आत्मकेन्द्रित नेता र लोकतन्त्र- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आत्मकेन्द्रित नेता र लोकतन्त्र

सुरुका केही दिन या महिनासम्म अधिनायकवादी नेताले आफू सुरक्षित भएको ठान्छ तर समय र सन्दर्भ या जनचेतनाको आकलन गर्न सकेन भने उसको दिनगन्ती सुरु हुन्छ ।
लोकराज बराल

नेता धेरै प्रकारका हुन्छन् । प्रत्येकले जन्मदेखि नै स्वभाव लिएर आउँछन् र केही मात्रामा शिक्षा र पारिवारिक परिवेशले पनि स्वभाव निर्धारण गर्न सक्छन् । त्यसैले एकै घर र परिवेशमा धुन्धुकारिदेखि अति विवेकशील व्यक्तिसम्म देखिन्छन् । राजनीतिमा नेताका यी दुवै खाले गुण (सकारात्मक र नकारात्मक) पाइन्छन् ।

नेता आत्मकेन्द्रित, सनकी, लहडी, गफाडी, चटकी, अति महत्त्वाकांक्षीदेखि लिएर जनमुखी, विवेकी, दूरगामी सोच राख्नेसम्म पर्छन् । पछिल्लो समूहका नेता अति थोरै हुन्छन् र अन्याय र अत्याचारविरुद्ध लड्न अरूलाई उत्साहित पार्छन् । यस्तो काम गर्ने नेतालाई परिवर्तनकारी या क्रान्तिकारी मानिन्छ । शक्ति आर्जन गरे पनि यसलाई राष्ट्र र जनहितमा लगाउनुपर्नेमा तिनले जोड दिन्छन् । जस्तोसुकै परिवारका भए पनि उनीहरू जनकल्याणको उद्देश्य लिएर राजनीतिमा लागेका हुन्छन् ।

आत्मकेन्द्रित नेताका लक्षण हुन्— आफैं मात्र ठीक र अरू बेठीक ठान्ने, आफैंले रचेको काल्पनिक संसारको सेरोफेरोमा घुम्ने, अरूको कुरा नसुन्ने । राष्ट्रपति ट्रम्प आजका सन्दर्भमा पहिलो नम्बरमा पर्छन् भने, प्रधानमन्त्री ओलीका केही काम गर्ने शैली र लक्षण पनि केही मात्रामा हठी स्वभावका छन् । प्रतिरक्षा गर्नै नसकिने निर्णयका लागि उनी आफैं मात्र ठीक भन्ने मानसिकताले पीडित देखिन्छन् । संसद् विघटनका सिलसिलामा आफू संसद्मा ६४ प्रतिशत समर्थन भएको नेता रहेको भनी तर्क गर्छन् तर संसद् छली नयाँ जनमत लिन चुनावमा जाने वकालत गर्छन् । आफ्नै दलले काम गर्न नदिएको भन्दै संविधानको अक्षर र भावनाविपरीत अघि बढ्छन् । कतिसम्म भने, आज नेपाललाई बाहिर चिनाउने एक मात्र नेता आफू भएको घोषणा गर्नमा उनी अलिकति पनि लज्जाबोध गर्दैनन् ।

यस्ता नेताको चिन्तन र शैलीको कुरा उठ्ता मलाई आफूले आईएमा पढेको पुस्तक ‘डन क्विजोट’ को याद आउँछ । डन क्विजोट एक पात्र हो, जो काल्पनिक शत्रु देख्दै लडाइँ गर्न सुर्रिन्छ र उसलाई सहायक स्यान्जोपान्जाले समर्थन गर्छ । ट्रम्पले पनि आफूविपरीत आएका सबै मतलाई फर्जी देखी, आफूलाई चुनावमा हराएको ठानी, धुन्धुकारि स्वभाव प्रदर्शित गरी अमेरिकाको हुर्मत लिने कामका लागि नन्दीभृंगीलाई उत्तेजित गरेर कंग्रेस (संसद्) मा हमला गराउँछन् । त्यस्तो व्यक्तिलाई सबैभन्दा पुरानो दल (जीओपी) का कतिपय संसद्् र अन्य नेताले समर्थन गर्छन् । कंग्रेसमा हमलापछि तिनै नेताको चेत फर्की यसको भर्त्सना गर्छन् र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बचाउँछन् ।

कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओली पनि ‘मै सर्वेसर्वा नेता’ र ‘मेरो निर्णय बदलिन नसक्ने’ भन्दै अदालतमा विचाराधीन संसद् विघटनको मुद्दालाई बेवास्ता गर्दै कुनै पनि हालतमा संसद् बिउँतिन नसक्ने जिकिर गर्छन् । तर उनको असंवैधानिक कदमका पक्षमा वकालत गर्ने, समर्थन जनाउने उनका अघिपछिका व्यक्ति र कार्यकर्ताबाहेक अरू देखिँदैनन् । उनको बोलीमा अब धेरै अहंकार र अतिशयोक्ति देखिन थालेको छ, तथ्यमा आधारितभन्दा बढी आफैं मपाईं भएको पाइन्छ । तर खुसीको कुरा के छ भने, अब चेतनशील जनता के ठीक र के बेठीक छुट्याउन सक्षम भएका छन् । अब कामका आधारमा राजनीतिकर्मीको मूल्यांकन हुन थालेको छ । उनीहरू संविधानसम्मत व्यवस्था र सक्षम सरकार खोज्छन् तर सरकार भ्रष्ट र कमजोर बन्दा यसको विकल्प खोज्छन्, जुन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सकारात्मक पक्ष हो ।

अधिनायकवादमा नेता बन्न सजिलो हुन्छ किनभने शक्तिका बलमा नेता सञ्चार, संसद्, दल, बुद्धिजीवी र समाजको आलोचना या विरोधबाट क्षणिक कालका लागि मुक्त रहन सक्छ । सुरुका केही दिन या महिनासम्म अधिनायकवादी नेताले आफू सुरक्षित भएको ठान्छ तर समय र सन्दर्भ या जनचेतनाको आकलन गर्न सकेन भने उसको दिनगन्ती सुरु हुन्छ । अधिनायकवादको स्वरूप फरक हुने भएकाले सबैको आयु एकै किसिमले निर्धारण हुँदैन । तर औंलामा गन्न सकिने, साम्यवादी र एकाध सैनिक मुलुकबाहेक सबै अधिनायकवादी शासनतन्त्रको अवसान जनविद्रोहले तय गरेको उदाहरण विश्वभरि पाइन्छ । नेपालमा विकल्परहित भनिएको राजाको ‘सर्वोच्च र सबल नेतृत्व’ मा चलेको निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था र राजतन्त्रको यति चाँडै पतन होला भन्ने कसैले अनुमान गरेको थिएन । पाकिस्तान, बंगलादेश, इन्डोनेसिया लगायतमा भएका परिवर्तनले पनि यही कुरालाई पुष्टि गरेका छन् ।

लोकतन्त्रमा नेता बन्ने बाटा धेरै छन् । जनप्रिय हुन सके र जनतालाई भरोसा भए नेताले चुनावबाट शक्ति आर्जन गर्न सक्छ । अमेरिकामा ट्रम्पजस्ता धनाढ्य व्यापारीका लागि पनि गरिबी र बेरोजगारीको मारमा परेका अनि जातीय भेदभावमा विश्वास गर्ने जमात या ‘अरू देशका मानिसले अमेरिका बिगारेको’ भन्ने चुनावी कार्डले सन् २०१६ मा काम गर्‍यो र उनी राष्ट्रपतिजस्तो उच्च पदमा पुगे । यसपल्टको चुनावमा हार भए पनि उनका पक्षमा आएको मतले अमेरिकालाई नमीठो रूपमा विभाजित गरेको छ । यस विभाजनलाई कम गर्न नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रतिबद्ध छन् । तर ट्रम्प प्रवृत्ति (फेनोमेनन) ले अमेरिकाजस्तो लोकतान्त्रिक देशलाई लामो समयसम्म असर गरिरहने आकलन धेरैको छ ।

ट्रम्प अति आत्मकेन्द्रित, शक्तिका प्रति असीमित आसक्ति भएका र यसका लागि सबै अस्त्र प्रयोग गर्ने व्यक्तिका रूपमा देखिन्छन् । विडम्बना त के छ भने, अमेरिकाजस्तो विकसित मानिएको लोकतन्त्रमा पनि यस्ता मान्छे नेताका रूपमा आउन सक्दा रहेछन् र लोकतन्त्रलाई धराशायी पार्दै या होच्याउँदै आफ्नो स्वार्थरक्षाका लागि सबै खाले हत्कण्डा प्रयोग गर्न पछि नपर्ने रहेछन् । लोकतन्त्रमा विश्वास नगर्ने र आफू मात्र ठीक भएको ठान्ने व्यक्ति लोकतन्त्रका लागि घातक सिद्ध हुन सक्छ भन्ने उदाहरण ट्रम्पले दिएका छन् । यस्तो प्रवृत्ति अन्य देशका केही शक्तिपिपासु नेतामा पनि पाइन्छ ।

नेपालका ओली यसरी नै प्रस्तुत भइरहेका छन् । उनको तीन वर्षसम्मको शासनशैली र क्षमताको आकलन गर्दा उनले चुनावमा दिएका सस्ता लोकप्रियवादी नारा र तिनको कार्यान्वयनमा देखिएको असफलताले उनीप्रति जनविश्वासमा ह्रास आएको छ । उनी पनि अति आत्मकेन्द्रित र घमन्डी नेताका रूपमा हुन् । उनमा उडन्ते कुरा गर्नबाहेक अरू क्षमता छैन । ओली क्षणिक जनप्रियताको बुई चढी शक्तिमा पुग्न सकेको तर गर्न केही नसकेको नेताका रूपमा स्थापित भएका छन् । यस्तो चटके चाल धेरै टिक्न सक्तैन । उनको पतनको कारण उनकै हठ र अलोकप्रिय हुने वातावरणले निर्धारण गर्ने देखिन्छ । ओली न दूरदृष्टि राख्ने न त लोकतान्त्रिक ढंगले चल्ने नेता हुन् । त्यसैले आफ्नो स्वार्थका लागि उनले संसद् विघटन गर्दा वर्तमान संविधानको चीरहरण हुन्छ भन्ने जानीजानी बुझ पचाएर विघटनको बाटो समाए ।

ओली मात्र होइन, सबै दलका शीर्षस्थ भनिने नेताहरूको क्षमतामा जनताको भरोसा हट्दै गएको छ । ती सबैको कार्यक्षमता जनताले चाल पाइसकेका छन् । कहिलेकहिले सत्ता परिवर्तन गर्नमा भूमिका रहेको भए पनि परिवर्तनकारी भूमिकामा उनीहरू पछि परेका छन् । अति स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिले उनीहरूको परिवर्तनकारी भूमिका हराएको छ । अब चुनाव जित्ने नारा पनि कमजोर भएको छ, जसका बलमा ओली सत्तामा पुग्न सफल भएका थिए ।

लोकतन्त्रलाई बलियो पार्न, स्थायित्व र विकास यकिन गर्न दल र नेताहरूको भूमिका ठूलो हुन्छ । भारतमा स्वतन्त्रता आन्दोलनका नेताहरूले नै सुरुका दिनमा गणतन्त्र भारतको नेतृत्व लिएकाले लोकतन्त्रको जग बलियो भयो, जुन आजसम्म चलिरहेछ । त्यसैले, भारतीय संविधानका कतिपय प्रावधान आफ्नो सिद्धान्त अनुसार नभए पनि सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले तिनमा विचलन ल्याउने धृष्टता गरेको छैन ।

भारतका तुलनामा नेपालको लोकतन्त्रको विकासक्रम अवरुद्ध (इन्टरमिटन्ट) हुँदै आएको छ । अनेक संविधान र राजनीतिक मोडलको प्रयोग गरिँदा संवैधानिक स्थिरता आउन सकेको छैन । संवैधानिक र राजनीतिक स्थिरता सुन्दा उस्तै लागे पनि यिनमा केही तात्त्विक भिन्नता भने पाइन्छ । भारतमा संवैधानिक स्थिरता सधैं रह्यो (इमर्जेन्सी कालबाहेक), तर सरकारको अस्थिरता समयसमयमा देखियो, भारतीय कांग्रेसको वर्चस्व कम हुँदै गएपछि । नेपालमा भने हालसम्म सात संविधानको प्रयोग भए पनि अहिलेसम्म संवैधानिक स्थायित्वको यकिन हुन सकेको छैन ।

ओलीको पछिल्लो कदमले फेरि संवैधानिक र राजनीतिक अस्थिरताको वातावरण र सम्भावना बढाएको छ । अब दुईतिहाइको जनमतले मात्र स्थायित्व दिने रहेनछ भन्ने तथ्य प्रमाणित भएको छ । लोकतन्त्रले त्याग, समर्पण, सुशासन र उत्तरदायित्व खोज्छ । यसका लागि न्यूनतम मूल्य–मान्यता र विवेक चाहिन्छ । तर आज सिद्धान्त, मान्यता र स्वच्छ शासनको नारा मात्र छ; काम भने छैन । जो भ्रष्ट छन्, तिनीहरूकै प्रतिरक्षा गर्ने व्यक्ति देशको पहिलो नेता भएपछि अरू के चाहियो ! लोकतन्त्रलाई चुनावी तन्त्रमा मात्र हेरिए यसको मर्म हराउनेछ । जति चुनाव गरे पनि सार नबदलिए यो आवरणको लोकतन्त्र मात्र हुनेछ । आज जनतालाई सार चाहिएको छ, देखावटी चुनावी तन्त्र होइन ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७७ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपालको छिमेक सम्बन्ध

चीन र भारतका प्रतिनिधिहरूको भ्रमण प्रतिस्पर्धात्मक भए पनि नेपालले यस्ता गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्ने र राष्ट्रहितमा लगाउने कला र रणनीति भने बढाउनैपर्छ ।
लोकराज बराल

कान्तिपुर दैनिकको ‘सम्पादकलाई चिठी’ स्तम्भमा शिवशंकर यादवले भारत र चीनले नेपालको राजनीतिमा लिने चाख एवं भारतको बढी विरोध गर्ने र चीनप्रति मौन रहने नेपालीको प्रवृत्तिबारे गरेको टिप्पणी रोचक लाग्यो । उनको टिप्पणीमा विशेष गरी भारतले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा सधैं अग्रगमनका लागि भूमिका खेलेको र चीनले भने यथास्थितिको समर्थन गर्दै आएको उल्लेख छ ।

सन् १९४९ पछि चीनले राज्य–राज्यबीचको सम्बन्ध राख्दै आएको हो । त्यसैले उसले राजनीतिक सिद्धान्तमा आधारित परराष्ट्रनीति नलिएको पाइन्छ । तर अब चीनले जनता या दलबीचको सम्बन्ध सक्रिय पार्न थालेको खुल्न थालेको छ । यसभित्र उसको राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा लुकेको पाइन्छ । राज्य–राज्यबीचको सम्बन्धलाई राजनीतिक सम्बन्धमा बदलिँदा अनेक तरंग उठ्ने गर्छन् र अन्य शक्तिराष्ट्र सशंकित हुन्छन् । चीन नेपालमा राजतन्त्र रहँदासम्म दरबारसित मात्र सहकार्य गरी आश्वस्त हुने गरेको थियो ।

जनमत संग्रहको घोषणा (२०३६ साल) ताका राजा वीरेन्द्रले आफ्नो नीति परिवर्तन नहुने घोषणा गरेर चीनलाई नेपालको परिवर्तनले असर नपार्ने कुरा गरेका थिए । तर २०६२/६३ सालको परिवर्तनपछि दरबार शक्तिकेन्द्रका रूपमा रहेन, शक्तिकेन्द्रहरू धेरै भए । यसैले कतिपय बाह्य शक्तिराष्ट्रहरूलाई मुख्य शक्तिसित स्थिर सम्बन्ध कायम गर्न अप्ठ्यारो पर्दा यी शक्तिराष्ट्रहरू मुख्य दलहरूसित बढी सम्पर्कमा आउन चाहे । तर नेकपाका दुई मूलधार एमाले र माओवादी एक दलका रूपमा मिल्दा चीनलाई विशेष सन्तोष लागेको र त्यहीअनुसार उसले आफ्नो सहकार्य बढाएको पाइन्छ । ओली सरकारका कतिपय नीति र गतिविधिले चीन बढी नजिक र भारत पर परिरहेको देखिँदा कतै परराष्ट्रनीति एकपक्षीय भैरहेको त छैन भन्ने तर्क उठ्नु स्वाभाविकै हो ।

चीनका तुलनामा भारतको नेपालसितको सम्बन्ध बहुआयामिक र गहिरो छ । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक र ऐतिहासिक रूपले सधैं निकट रहेकाले यसको प्रभाव स्वतः पर्ने नै भयो । राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको जहिले पनि अग्रगामी सहकार्य रहँदै आएको तथ्य २००७, २०४६ र २०६२/६३ सालका संघर्षले प्रस्ट पार्छन् । २००७ सालमा भारतको भूमिका विवादित भएको थियो, भारत सरकारले राजा त्रिभुवनलाई केन्द्रमा राखी क्रान्तिकारी शक्ति नेपाली कांग्रेसलाई ओझेलमा पारेकाले । तर संविधानसभाको चुनावका माध्यमबाट संविधान बनाउने र आधुनिक लोकतन्त्रका यावत् संरचनाप्रति प्रतिबद्धता देखाई परिवर्तनका लागि सम्झौता गर्ने कामलाई ठूलो क्रान्तिकारी परिवर्तन मान्नैपर्छ । ती उपलब्धिलाई आफैंबीचको कलहले नामेट पार्‍यो, भारतको व्यक्ति–प्राथमिकताका कारण लोकतन्त्रको प्रयोग असफल रह्यो र राणाका ठाउँमा शाहतन्त्रको पुनःस्थापना भयो । तर शाहतन्त्रको राजनीतिको जग बलियो थिएन किनभने यसको जनप्रियताको आधार कमजोर थियो ।

राजाको वर्चस्वले केही काल धाने पनि यो जनताका आकांक्षा र चाहनाअनुसार ढल्न नसक्ता ससाना घटनाका कारण यसको औचित्य सकिँदै गयो । २५० वर्ष जरा गाडेको राजतन्त्रविरुद्ध संघर्ष गर्नु सजिलो थिएन किनभने शाही व्यवस्थाको जनमुखी कार्यक्रम र तिनको वैधताभन्दा पनि राजाको संलग्नताले केही बढी समय निर्दलीय व्यवस्था टिकेको थियो । २०४६ सालको बहुदलप्राप्तिको आन्दोलनलाई सफल पार्न नेपालका परिवर्तनकामी दलहरूले भारतका दलहरूको समर्थन लिएका थिए । नेपालका सबै मुख्य राजनीतिक परिवर्तनमा भारत कुनै न कुनै रूपले संलग्न भैहाल्दा विवाद आउने गरेको छ । यहाँका दलहरूका नेताको भूमिका र लघुताभास या तात्कालिक स्वार्थले गर्दा वातावरण धमिलिने गरेको पाइन्छ ।

भारतको नेपालनीति औपनिवेशिक कालकै शृंखलामा चलेको पाइन्छ र भूराजनीतिको महत्त्व नेपाल राज्य बनेदेखि नै मानिएको छ । स्वतन्त्र भारतको नीतिमा केही अवधारणा र सिद्धान्त थपिए पनि सारमा भने नेपाल हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन देखिँदैन । आजका सन्दर्भमा भारतको नेपालनीति झन् पेचिलो बन्न सक्छ, नेपालले आफ्ना नीति र कूटनीति सन्तुलित र व्यावहारिक ढंगले सञ्चालन गर्न सकेन भने । चीन र भारतबीच बढ्दो असमझदारी र प्रतिस्पर्धाले भूराजनीतिक संवेदनशीलतासँगै चीनको आक्रामक शैली र बढ्दो प्रभावबाट तर्सिएका राष्ट्रहरू एक हुन थाल्दा दोस्रो शीतयुद्धको अभ्यास हुने त होइन भन्ने डर बढेको छ । भारतको अबको नीति सैद्धान्तिक या आदर्शवादीभन्दा पनि बढी यथार्थवादी हुने तथ्य खुल्न थालेको छ । उसले सामरिक र अन्य स्रोत बढाउँदै अरू मुलुकसित सहकार्य गरी आफ्नो बृहत् स्वार्थको रक्षा गर्ने अभीष्ट राखेको देखिन्छ । भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको पछिल्लो पुस्तक ‘दी इन्डियन वे’ मा पनि यस्तै विश्लेषण छ ।

भारतको बढी टाउकोदुखाइ पाकिस्तान र चीनको रणनीतिक साझेदारी, बीआरआई र त्यसको कार्यान्वयनमा देखिन्छ । बीआरआईमा चीनको महत्त्वाकांक्षा रहेको र यसलाई अगाडि बढाउन ऊ आक्रामक भैरहेको आभास धेरै राष्ट्रलाई भएको छ । तर चीन–भारत सीमा द्वन्द्व अब अरू चर्कने सम्भावना छैन किनभने बढी सैन्य शक्तिको प्रयोग दुवैका लागि हानिकारक सिद्ध हुनेछ । यदि द्वन्द्वमा होमिए चीनको विश्वशक्ति बन्ने अभियानमा ठूलो बाधा पर्ने र आर्थिक–रणनीतिक रूपमा अझ एक्लिने सम्भावना बढ्नेछ । भारतले पनि धेरै शक्ति आर्जन गरिसकेकाले दुई देशको शक्ति सन्तुलनमा तात्त्विक फरक नपर्ने र अन्य शक्तिराष्ट्रको सहयोग बढ्ने भएकाले अबको लडाइँ दुवैका लागि अति महँगो पर्नेछ । नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनको नीति डोनाल्ड ट्रम्पको भन्दा धेरै फरक नपरे पनि चीनसितको सम्बन्ध हालको जस्तो कटुतापूर्ण होला भन्न सकिँदैन । चीनलाई एक ‘आदरणीय’ प्रतिस्पर्धीका रूपमा लिइने नीति बाइडनको होला भनी अनुमान गर्न सकिन्छ । तर भारतप्रति बाइडन प्रशासनको समर्थन यथावत् रहे पनि कतिपय मुद्दामा नरेन्द्र मोदीको नीतिप्रति अमेरिकाको चासो रहनेछ ।

भारतको नेपालनीतिमा खासै नयाँपन आउला भन्ने आधार छैन । सन् १९५० को सन्धिको विकल्प दिन नेपालले सकेको छैन । लोकप्रियतावाद र परराष्ट्रनीति अलग पक्ष हुन् । यस सन्धिलाई यसका कट्टर आलोचक र राजनीतिज्ञहरूले ‘असमान’ भन्ने गरे पनि यथार्थवादी अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरी विकल्प दिन नसक्ता यो विषय यस्तै रहिरहनेछ, जसरी आजसम्म रहेको छ । समान बनाउन आजसम्म चल्दै आएको नीति र व्यवहारले कति मद्दत गर्ला, भन्न सकिने अवस्था छैन । भूराजनीतिक जटिलता थपिने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा हामीले चाहेजस्तो समानता पाइएला भन्न गाह्रो छ । भारतको सुरक्षा अवधारणा र चासो यही सन्धिवरिपरि घुमेको तर सन्धिका कतिपय पक्ष शिथिल भएको धेरै पहिलेदेखि हो । भारतले नेपालका गुनासा सुन्ने र चित्त बुझाउने काममा तत्परता देखाएको छैन, जसरी भोटाङसित उसले सन्धि परिमार्जन गर्‍यो । यसमा शंका बढी र विश्वास कम छ । यस्तो अवस्थामा द्विपक्षीय सम्बन्ध सुमधुर हुन गाह्रो पर्छ ।

तर सन्धि परिमार्जन भए पनि त्यो नेपालको राजनीति तताउने शैलीमा परिवर्तन होला भन्न सकिँदैन । किनभने आन्तरिक राजनीति तताउन कुनै विदेशी शक्ति देखाउने चलन राजनीतिक अभ्यास सुरु भएदेखिकै हो । त्यो विदेशी शक्ति आजसम्म भारत छ र भोलि केही मात्रामा चीन पनि हुन सक्छ । अति भौगोलिक सामीप्य, बहुआयामिक सम्बन्ध, प्रबुद्ध वर्गको अवधारणा र बाह्य प्रभाव द्वन्द्वका कारक तत्त्व हुन सक्छन् । कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्ता नेताले उपनिर्वाचन लड्दा सिक्किम र भोटाङको विषयलाई मुद्दा बनाएका थिए ।

भारतका शासक वर्गको अपरिवर्तनीय धारणा अनि साना छिमेकीको आकांक्षा र गुनासोबीचको असामञ्जस्यका कारण सम्बन्ध स्थिर भए पनि सधैं सुमधुर हुन सकेको छैन । विश्वपरिस्थिति बदलिँदा नेपाललाई केही प्रभाव परे पनि नेपाल–भारत सम्बन्धको सारमा भने तात्त्विक फरक पर्ने देखिँदैन । भूगोल नै यसको निर्णायक कारण हो । अरू धेरै परिवर्तनीय कारण (भेरिएबल) भए पनि तिनले अरू देशसितको भन्दा नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा बढी प्रभाव पार्नेछन् । चीनसित जति घनिष्ठ भए पनि भारतसितको सम्बन्धसित त्यसलाई तुलना गर्न मिल्दैन । यही भेद थाहा नपाउँदा समदूरीको नीतिको कुरा गरिन्छ । चीनसितको सम्बन्ध आफ्नै किसिमले विशिष्ट बनाइनुपर्छ र यसलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गरिनु हुँदैन ।

नेपाल र भारतबीच चिसिएको सम्बन्ध सुधार्न दुवै पक्ष सकारात्मक हुनु राम्रो संकेत हो । तर सम्बन्ध अझ दरिलो बनाउन र आपसी विश्वासमा अड्याउन नयाँ सोच र खोजको पनि आवश्यकता पर्छ । नेपालमा छिमेकीको सक्रियता बढ्दा तरंगित हुनुपर्दैन । अरू राष्ट्रका प्रमुख या अन्य पदाधिकारीको भ्रमण बाक्लिनुलाई राज्य–राज्यबीचको सहकार्य बढेको रूपमा लिनुपर्छ । चीन र भारतका प्रतिनिधिहरूको भ्रमण प्रतिस्पर्धात्मक भए पनि नेपालले यस्ता गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्ने र राष्ट्रहितमा लगाउने कला र रणनीति भने बढाउनैपर्छ । यसका लागि बढी व्यावहारिक र कम भावनात्मक बनी यथार्थका धरातलमा टिकी सम्बन्ध अघि बढाउन सक्नुपर्छ । तर आजका शासक, राजनीतिक दलहरूका नेता र अन्य नीतिनिर्मातामा बढी लोकप्रियतावादी बन्ने होड चल्दा धेरै राष्ट्रिय मुद्दा अझ जटिल बन्दै गएका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७७ ०९:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×