वर्चस्विता विस्तारको दशक

पञ्चायतमा लागेका केही सीमित वर्ग वा अत्यन्त प्रतिभाशाली भएकाले छात्रवृत्ति पाएर विदेश जाने अवसर भेट्टाएका बाहेक अन्य मधेसीलाई राहदानीको आवश्यकता पनि पर्दैनथ्यो । लाहुरे हुने प्रतिस्पर्धा पार गरेका गोर्खाली सैनिकहरूको राहदानीको व्यवस्था तिनका रोजगारदाताले नै गरिदिने गर्थे । त्यसबाहेकका पहाडका सामान्यजनलाई पनि विदेश जान सहज थिएन ।

राहदानीको निवेदन दिन राजधानी आउनुपर्थ्यो । सिफारिस गर्ने राजपत्रांकित अधिकृत पाउन कठिन हुन्थ्यो । गृह मन्त्रालय, सम्बन्धित अञ्चलको अञ्चलाधीश कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, प्रहरी चौकी र गाउँ पञ्चायत हुँदै वडाका गण्यमान्य व्यक्तिहरूबाट सरजमिन गराउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रहरी प्रतिवेदन आइपुग्न महिनौं लाग्ने गर्थ्यो । प्रक्रियागत ढिलाइ छोट्याउन सक्ने हैसियत र पहुँच असाध्यै थोरै गुरु–पुरोहित, शाही भाइ–भैयाद, पञ्च–भलादमी, निजामती तथा फौजी उच्चाधिकारी एवं सीमित साहू–महाजनका परिवारका सदस्यहरूको हुन्थ्यो । त्यसैले सन् १९८० सम्म अमेरिकामा बसोबास गरेका नेपालीहरूमा काठमाडौंका सम्भ्रान्तहरूको हालीमुहाली थियो ।

जनमतसंग्रहपछि नेपालमा प्रजातन्त्र आउने भयो भन्ने डरले अभिजात परिवारले आफ्ना शाखासन्तानलाई उच्चाध्ययनका लागि बेलायतको साटो अमेरिका पठाउन सुरु गरेका थिए । त्यसैले होला, अमेरिकामा रहेका पुरानियाँ नेपालीहरूमा घरानियाँहरूको बाहुल्य छ । सन् १९९० पछि मध्यम वर्गका सन्तानहरूमा लोकप्रिय विद्यार्थी प्रवेशाज्ञा तथा सन् २००० पछि विविधता प्रवेशाज्ञा (डीभी) पाउने समूहहरूको आकार बढेकाले आजभोलि भने सबै वर्गीय एवं नृजातीय समूहका नेपालीहरू अमेरिकामा छ्यापछ्याप्ती छन् ।

भुटानबाट लखेटिएका एवं नेपालको शरणार्थी शिविरबाट अमेरिका पुर्‍याइएका नेपालीभाषी लोत्सम्पाहरूले पनि आफूलाई नेपाली नै भन्न रुचाउँछन् । अपवादबाहेक, अमेरिकामा रहेका बहुसंख्यक ‘नेपाली’ डोनाल्ड ट्रम्पको अनुदारवादको आलोचना गर्छन्, तर नरेन्द्र मोदीको हिन्दुत्वको प्रशंसा गर्छन् । हिन्दुत्ववादी नरेन्द्र मोदीको राष्ट्रवाद तिनलाई मन पर्दैन, तर नृजातीय मुख्तियार खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको देशाहंकार भने प्रिय लाग्छ । कल्पित समुदायका व्याख्याकार बेनेडिक्ट एन्डरसनले दूरस्थ राष्ट्रवाद (लङ–डिस्टन्स नेसनलिज्म) प्रवृत्तिको पनि अध्ययन गरेका छन् । प्रवासीहरूमा प्रायशः देखिने संज्ञानात्मक असंगति (काग्निटिभ डिसनन्स) अचम्मको हुने रहेछ । आफ्ना पुर्खाहरूको देशमा अनुदारवादी राजनीति कायम रहोस् भन्ने प्रवासीहरूको चाहना हुन्छ । बसोबास गर्ने ठाउँमा भने ती फेरि उदारवाद रोज्न रुचाउँछन् । मूलदेशमा मोदीको हिन्दुत्वको वर्चस्व चाहनेहरू अंगीकृत राष्ट्रमा डोनाल्ड ट्रम्प वा बोरिस जन्सनको राजनीतिलाई मन पराउँदैनन् ।

नेपालका प्रभावशाली परिवारहरूको ‘भविष्य’ कि अहिले नै विदेशतिर छ वा ती आफ्ना शाखासन्तानलाई अमेरिका, क्यानाडा वा केही नभए कम्तीमा अस्ट्रेलिया त जसरी भए पनि पठाउन प्रयत्नशील छन् । प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाभित्रको संख्याको खेलले गर्दा ढिलोछिटो नेपालमा ‘शूद्र शासन’ आउने एवं मधेसी, जनजाति तथा दलित हावी हुने भयले अतालिएको उच्च–मध्यम वर्गको ‘बाक्षेद समूह’ खस–आर्य प्रवर्गको हित संरक्षणको संवैधानिक प्रत्याभूतिका बावजुद आश्वस्त हुन सकिरहेको छैन ।

अमेरिकामा उग्र दक्षिणपन्थी ‘ट्रम्पवाद’ हारेकामा ती खुसी त छन्, तर नेपालमा अनुदारवादी ‘ओलीपन्थ’ अवसानतिर लाग्ने हो कि भन्ने डरले अतालिएका पनि छन् । तिनीहरू डराउनुपर्ने युक्तिसंगत कारण भने देखिँदैन । ट्रम्पले चुनाव हारेका भए पनि उनले पाएको मत विजेता जो बाइडेनबाहेक अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा सबभन्दा बढी हो । शासनको हरेक मोर्चामा लज्जाजनक रूपले असफल प्रधानमन्त्री मोदीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन (अप्रुभल रेटिङ) बंगलादेश युद्धपश्चात् लोकप्रियताको शिखरमा पुगेकी श्रीमती इन्दिरा गान्धीको हाराहारीमा कायम छ । र, नृजातीय मुख्तियार शर्मा ओलीको राजनीतिक आलोचना गर्नेहरूमा पनि उनको सांस्कृतिक राष्ट्रवादप्रतिको सम्मान कत्ति कम भएको छैन ।

बेसारे गणतन्त्र

अमेरिकीहरूको अधिप्रचार संयन्त्र विश्वव्यापी एवं अत्यन्त सक्षम रहेकाले राष्ट्रपतीय निर्वाचनपश्चात् देखिएको अन्योलको महत्त्वलाई न्यूनीकरण गर्ने अभियान सफल देखिँदै छ । प्रजातन्त्रको मुटु मानिने विधायिका (क्यापिटल) माथिको भौतिक हमला चानचुने परिघटना किमार्थ होइन । राष्ट्रपति ट्रम्पका समर्थक मर्न र मार्नलाई तयार हुनुले उनको रंगभेदी नीतिको सम्मोहनशक्ति यथावत् रहेको दर्साउँछ । नेपालमा रहेका ‘फुल–ब्राइट, हाफ–ब्राइट र क्वार्टर–ब्राइट’ विचारनिर्माताहरूले जतिसुकै होहल्ला मच्चाए पनि अमेरिकाका प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूको लचकता, आत्मसुधारको शक्ति एवं दिगोपना प्रचार गरिएजस्तो दह्रो होइन रहेछ । आफ्ना सबै अन्तर्निहित गुणहरूका बावजुद अमेरिकाको प्रजातन्त्रिक अभ्यास पनि २४५ वर्षदेखि चालु रहेको ‘वर्क इन प्रोग्रेस’ मात्रै हो । सायद सबै प्रजातन्त्र आधारभूत तवरले निरन्तर परिष्करणको प्रक्रिया हो, उपलब्धिपछि ‘स्थायित्व’ संस्थागत गर्न मरिमेट्नुपर्ने निष्पत्ति (कम्प्लिसन) होइन । सन् २००८ पछिको अमेरिकामा आर्थिक मन्दी हुँदाहुँदै पनि पुँजीवादको उन्मादले गर्दा सामान्यजनमा प्रजातन्त्रप्रति उदासीनता देखिन थालेको थियो । आंशिक अश्वेत राष्ट्रपति एवं त्यसपछि सम्भ्रान्त महिलालाई राष्ट्रपति पदको उम्मेदवार बनाउन पाएकामा अमेरिकाका एक थरी बौद्धिक अगुवा दङदास थिए ।

अर्कातिर भने नग्न पुँजीवादको दंशले गर्दा रोजगारी गुमाएका श्वेत निम्न–मध्यम वर्ग, अपेक्षाकृत आत्मविश्वासपूर्ण नारीको अग्रसरताबाट अतालिएको पुरुष अभिमान एवं अश्वेतहरूको सार्वजनिक स्वीकार्यताले गर्दा वर्चस्व घट्ने डरले कामेको वर्चस्ववादी जातिले अमेरिकामा गएको दशक (सन् २०१०–२०२०) लाई दक्षिणपन्थी सुदृढीकरणको कालखण्ड बनाइरहेको थियो । राष्ट्रपति बाराक ओबामाले जतिसुकै प्रयत्न गरे पनि आफू ‘अमेरिकी पहिला, अनि मात्र अश्वेत’ पहिचान स्थापित गर्न सकेनन् । प्रथम महिला हिलारी क्लिन्टन सामान्य अमेरिकी नारीको असुरक्षाभाव कम गर्न असफल ठहरिएको देखियो । अन्ततः संसारको सबभन्दा पुरानो गणतन्त्रका मतदाताले सामान्यजनलाई होच्याउन रमाउने ‘निर्वाचित राजा’ रोज्न रुचाए ।

बेसारे रङको असंगति एवं विरोधाभास अचम्मको छ– पहेंलो एकातिर सकारात्मकता, ऊर्जा र बौद्धिकताको प्रतीक हो भने अर्कातिर पीत रङले कायरता र छलको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ । आफ्नो वर्चस्व गुम्ने डरले अमेरिकाको श्वेत नृजातीय समूह रक्षात्मक हुनुको साटो क्रोधी आक्रामकताका साथ गोलबन्द भएको छ र कपटपूर्ण तरिकाले आफ्नो प्रभाव विस्तारमा लागेको छ । प्रतिरोधको राजनीतिले गति लिन नसक्ने हो भने अमेरिकाका प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूले समेत ‘ट्रम्पवाद’ को कपटी विस्तारलाई रोक्न सक्नेछैनन् । औपचारिक कार्यक्रममा प्रयोग गरिने अमेरिकी झन्डाको किनाराको रङ बेसारे हुन्छ । त्यस रङले अमेरिकी संस्थाहरूलाई घेराभित्र पारिसकेको देखिँदै छ । राष्ट्रपति जो बाइडेन परिस्थितिजन्य बाध्यताले गर्दा ‘ट्रम्प लाइट’ मार्काका अनुदारवादी ठहरिए अचम्म नमाने हुन्छ ।

भारतमा हिन्दुत्व अनुदारवादको रङ नै ‘केसरिया’ अर्थात् हल्का पहेंलो हो । खालसा पन्थको रङ पनि केसरिया नै हो, तर खालिस्तान आन्दोलनपछि गोबरपट्टी भनिने उत्तर भारतका हिन्दुहरूले सिख धर्मावलम्बीलाई अग्रपंक्तिका रूपमा स्वीकार गर्न छाडिसकेका थिए । हिन्दुत्ववादीहरूले सिख प्रधानमन्त्री एवं मुसलमान राष्ट्रपतिलाई आफ्नो अस्मितामाथि भारतीय कांग्रेसले गरेको प्रहार ठहर्‍याएका थिए । राष्ट्रपति अब्दुल कलामले जतिसुकै गीतापाठ गरे पनि उनलाई कट्टर हिन्दुले आफ्नो भन्न सकेनन् । प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको विद्वत्ता, सरलता एवं विनम्रता अनुकरणीय भए पनि उनको दस्तर (पगडी) ले हिन्दुत्ववादीहरूमा हीनताबोध उत्पन्न गराउँथ्यो ।

अनियन्त्रित पुँजीवाद एवं नग्न बहुसंख्यकवादबाहेक प्रजातन्त्रका नाउँमा अरू कुनै वैचारिक धारणा बाँकी नरहेको भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस वा तिनका संसदीय सहयोगीहरूसँग हिन्दुत्वको राजनीतिलाई काट्न सक्ने वैकल्पिक राजनीतिको काल्पनिकी (पलिटिकल इमैजिनेरी) नै थिएन । भारतीय कांग्रेसमा वैकल्पिक राजनीतिको काल्पनिकीको अभाव नेतृत्वको संकटभन्दा पनि डरलाग्दो छ । त्यसैले राहुल गान्धीलाई जनै भिरेर मन्दिर धाउनुपरेको छ । शशी थरुरलाई हिन्दु भएकामा गर्व गर्नुपरेको छ । सक्कल र नक्कलको टक्करमा कसले जित्छ, कसैले भनिराख्नुपर्दैन । वैकल्पिक अर्थ–राजनीतिक काल्पनिकी प्रस्तुत गर्न नसक्ने हो भने हिन्दुत्वको प्रतिस्पर्धा मैदानमा अझै केही कालसम्म भारतीय जनता पार्टीलाई भारतको कुनै पनि दलले टक्कर दिन सक्ने सम्भावना देखिँदैन । अमेरिकाको श्वेतवाद होस् वा भारतको हिन्दुत्व, दक्षिणपन्थी राजनीतिको शक्ति नै के हो भने त्यसलाई प्रतिफल देखाउनुपर्दैन र कार्यसम्पादनको वैधानिकता चाहिँदैन; फगत नृजातीय स्वाभिमानको खेती गरे पुग्छ ।

गुन्द्रुकको महक

सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको अल्पतन्त्रका शिष्ट अनुहार मानिने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सन् २०१५ मा जारी गरिएको विवादित संविधानले ‘नेपाली फ्लेवर’ भएको संसदीय व्यवस्था अंगीकार गरेको मौलिक व्याख्या प्रस्तुत गरेका छन् । त्यस्तो विशिष्ट परिकार तयार पार्न प्रयोग गरिएका सर्जाम एवं मसलाबारे विस्तृत रूपमा वर्णन गर्न भने उनले छुटाएको जस्तो छ । स्थानिक नाम जेसुकै दिइए पनि नेपालमा कायम रहेको बेसारे गणतन्त्र पनि मूल रूपमा बहुसंख्यक वर्चस्ववादको अभ्यास नै हो । परम्परागत संसदीय व्यवस्थामा निरन्तर परिष्करणको सम्भावना हुन्छ । नृजातीय वर्चस्व कायम भएपछि त्यसलाई ‘स्थायित्व’ दिने कार्यसूचीले स्वभावतः राजनीतिक प्राथमिकता पाउँछ । र, त्यसपछि सागपातले पुनर्जीवन पाउने नभएर गुन्द्रुक बन्छ । गुन्द्रुक वा तामाको महकमा मौलिकता त हुन्छ, तर त्यसलाई बीउ बनाएर नयाँ बाली लगाउन सकिँदैन । दक्षिणपन्थी राजनीतिमा समेत संवर्द्धनवादी (कन्सर्वटिव) एवं संरक्षणवादी (प्रिजर्भटिभ) गरी कम्तीमा दुइटा स्पष्ट धार छन् । उदारवादको अर्थराजनीतिबाट सुस्तरी संवर्द्धन अनुदारवादतिर लागेको नेपाली कांग्रेस पनि मूलतः दक्षिणपन्थी दल नै हो । तर, सांस्कृतिक राष्ट्रवादप्रति प्रतिबद्ध ‘ओलीपन्थी’ व्यवस्थालाई गुन्द्रुक फ्लेवरको प्रजातन्त्र भने फरक पर्दैन ।

नेपालमा संरक्षणवादी प्रवृत्तिको पुनरागमन पनि कुनै नाटकीय तरिकाबाट भएको होइन । सन् २००८ पछि राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको उथलपुथलले परम्परागत सम्भ्रान्तलाई बेचैन तुल्याएको थियो । मधेसीहरू राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदमा बिराजमान भएका थिए । नृजातीय मुख्तियार बन्ने सपना साँचेका शर्मा ओली, साधु राजनीतिकर्मी कहलिएका सुशील कोइराला एवं कुशल संगठनकर्ताको छवि निर्माण गरेका माधव नेपालले एकसाथ चुनाव हारेका थिए ।

सुस्त गतिको प्रतिगमन राष्ट्रपति रामवरण यादवले बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीको निर्णय उल्टाउँदै फगत एउटा दुई वाक्यको पत्र रातारात जारी गरेर बरखास्त प्रधानसेनापतिको पुनःस्थापन गरेदेखि नै सुरु भयो । त्यसपछिको घटनाक्रमले पनि अपेक्षित प्रक्षेपपथ नै अख्तियार गरेको हो । श्वेतवस्त्रधारीहरूको सडक आन्दोलनले प्रायोजित किसिमले तीव्रता पाउँछ । अदालतले सडकको असन्तुष्टिलाई औंल्याउँदै संविधानसभाको आफ्नो कार्यकाल बढाउन पाउने संवैधानिक अधिकारलाई असंवैधानिक घोषणा गरिदिन्छ । गैरसंवैधानिक सरकारले सेनाको बन्दुकको छायामा निर्वाचन गराउँछ । हारेकाहरूले जितेर सरकार बनाउँछन् । निर्वाचनको मतादेशले आन्दोलनको जनादेशलाई परास्त गर्छ । भुइँचालोको परकम्पका बीच तीव्रपथद्वारा बहुमतीय संविधान जारी गराइन्छ । र, नृजातीय स्वादको संसदीय व्यवस्थाले अन्तिम अवस्था प्राप्त गर्छ । त्यसपछि ‘स्थायित्व’ बाहेक कुनै चिन्ता बाँकी रहँदैन ।

पश्चदृष्टि (हाइन्साइट) जहिले पनि दोषरहित हुन्छ भन्ने आहान छ । अर्बुदरोगको उपचार गराइरहेका विधिसम्मत प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई आफ्नै कार्यकालमा संविधान जारी गराउने हतारो थियो । वस्तुगत (डिफैक्टो) कार्यकारी प्रमुख शर्मा ओलीमा पनि स्वास्थ्य चिन्ताले गर्दा यथाशक्य छिटो विधिसम्मत प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना प्रबल थियो । त्यसैले तिनलाई सुस्त गतिको प्रतिगमनलाई तार्किक निष्कर्षमा नपुर्‍याउँदै हतपतको संविधान जारी गर्नुपरेको थियो । अहिले आएर त्यस बेला केही लतपत त भएकै हो भनी संरक्षणवादीहरूलाई आत्मबोध हुनु स्वाभाविक हो । संघीयता खारेज गर्नु छ । धर्मनिरपेक्षता लत्त्याउनु छ । समावेशिता हटाउनु छ । बाक्षेद वर्चस्व बलियो बनाउनु छ । नृजातीयता विस्तार गर्नु छ । सारमा गुन्द्रुक स्वादको संसदीय व्यवस्था लागू गर्नु छ । त्यस्तो सबै उपलब्धि हासिल गर्न सर्वेसर्वा शर्मा ओलीका लागि विधानसम्मत ‘कू’ गर्नुको विकल्प नै थिएन ।

सार्वजनिक खपतका लागि जेसुकै भने पनि नेपाली कांग्रेसभित्र समेत बहुसंख्यक वर्चस्ववादको बजार बलियो छ । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको शासकीय अहंकार फगत आत्मरति होइन । त्यस्तो आत्मविश्वासका पछाडि नेपाली राजनीतिका केही सांस्कृतिक एवं सामाजिक यथार्थका वस्तुगत आधारहरू छन् । परीक्षाको घडी अब परिवर्तन चाहने अग्रगामी राजनीतिक शक्ति एवं जागरुक जनसमुदायको हो । स्थिर व्यवस्थालाई गतिशील तुल्याउन ठूलै बल लगाउनुपर्ने हुन्छ । र, त्यस्तो उपक्रमका लागि बाहिरी सहयोगको सम्भावना हाललाई छैन भन्दा फरक पर्दैन । नेपाली जनताले आफ्नै बलबुतामा राजनीतिक संघर्ष गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । संघर्ष गर्ने इच्छाशक्ति नभएकाका लागि पहिलेका तुलनामा अब केही सजिलो भने छ । राहदानीका लागि प्रहरी प्रतिवेदन चाहिँदैन र कामको खोजीमा रहेकाहरूका लागि वैदेशिक प्रवेशाज्ञाको सशुल्क व्यवस्था गर्ने दलालहरू गाउँतिर पनि पुगिसकेका छन् । लड्न नसक्नेहरूलाई भाग्न कुनै कठिनाइ छैन ।