निमुखा विद्यार्थीमाथि घोर अन्याय- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निमुखा विद्यार्थीमाथि घोर अन्याय

सम्पादकीय

अवैध रूपमा तोकिएको साढे सात लाख रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क नबुझाएको भन्दै वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजले सरकारी छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस अध्ययन गरिरहेका आफ्ना दुई विद्यार्थीलाई सोमबार सुरु चौथो वर्षको परीक्षा दिनबाट वञ्चित गराएको घटना अमर्यादित र भर्त्सनायोग्य मात्र होइन, अत्यन्त अन्यायपूर्ण पनि छ ।

कलेजको दुर्व्यवहारबाट सर्वप्रथम त परीक्षा हलबाट जबर्जस्ती निकालिएका दलित विद्यार्थीद्वय रामजी राम र पंकज राममाथि सरासर अपमान भएको छ । सम्बन्धित विद्यार्थीको शैक्षिक जीवन तथा भविष्य नै प्रभावित तुल्याउने हिसाबले कलेजले उनीहरूलाई मानसिक तनाव दिने निकृष्ट हर्कत गरेको छ ।

दोस्रो, मुलुकको चिकित्सा शिक्षाको एउटा अँध्यारो पाटो पनि उजागर गरेको यस घटनाले सामाजिक न्याय कायम गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्ने राज्यको प्रयत्नमाथि पनि गम्भीर प्रहार गरेको छ । तसर्थ, यी दुई विद्यार्थीमाथि भएको अन्याय त अविलम्ब रोकिनुपर्छ नै, राज्यको नीति नियममाथि सहजै बलमिच्याइँ गर्न सक्ने ‘नेसनल–प्रवृत्ति’ मा विराम लगाउन कलेजमाथि पनि आवश्यक कारबाही हुनुपर्छ । नत्र, फेरि अरू कैयौं ‘राम’ हरू यसैगरी हराम प्रवृत्तिको सिकार भैरहनेछन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले दुवै छात्रलाई परीक्षामा सहभागी गराउने व्यवस्था गर्न आइतबारै त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान, डिनको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । डिनको कार्यालयले पनि कलेजलाई फोन गरेर उनीहरूलाई परीक्षामा बस्न दिन भनेको थियो । तर, आयोग र डिन कार्यालयको निर्देशनलाई कलेजले धज्जी उडाइदियो । मंगलबार डिनको कार्यालयले फेरि कलेजलाई टेलिफोन र पत्रमार्फत दुवै विद्यार्थीलाई बुधबार र त्यसपछि हुने परीक्षामा सहभागी गराउन निर्देशन दिएको छ । अब यो निर्देशनलाई कलेज प्रशासनले टेर्छ–टेर्दैन निश्चित भैसकेको छैन । विधि–विधानअनुसार चल्ने तथा नियम–आदेशको पालना गर्ने भए कलेजले यी विद्यार्थीलाई परीक्षामा रोक्नै मिल्दैनथ्यो । र, रोक्न खोज्दा डिन कार्यालयबाट गएको निर्देशनको पालना गरिनुपर्थ्यो ।

यहाँ बुझिनसक्नु के छ भने, प्रधानमन्त्री स्वयं अध्यक्ष रहेको आयोगमार्फत आएकै निर्देशनसमेत कलेजले अवज्ञा गर्दै आएको छ । त्यसैले, कलेजको यस्तो दुस्साहसका पछाडि कतै कसैको संरक्षण त छैन भन्ने आशंका स्वतः उठ्छ, किनभने, यसका सञ्चालक बसरुद्दिन अन्सारी त्यही नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुन्, जसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन् । प्रधानमन्त्री वा पार्टी नेतृत्वको कलेज–गतिविधिमा संरक्षण नहुन सक्छ, उनीहरूलाई यसबारे थाहासमेत नभएको हुन सक्छ, तर कलेजले जुन रूपले नियम–कानुन हातमा लिएर मनपरी गरिरहेको छ, त्यसबाट यसका सञ्चालकले शक्तिकेन्द्रहरूको नाम भजाएका छैनन् भन्नचाहिँ सकिँदैन । त्यसैले, आफूसित जोडिएका पात्रहरूको क्रियाकलापबारे मुलुकको नेतृत्वपंक्ति पनि सचेत रहनुपर्छ ।

यी विद्यार्थीले खेपेको यस्तो हन्डर पहिलो होइन । २०७२ सालमा सरकारले डोम, बादी, मुसहर र चमार समुदायलाई निःशुल्क एमबीबीएस पढाउने निर्णय गरेपछि त्यही कोटामा उनीहरू नेसनलमा भर्ना भएका थिए । तर सरकारले गरिसकेको निर्णयअनुसारको भर्नासमेत उनीहरूले सहजै पाएका थिएनन् । सुरुमा एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएपछि रामजी ललितपुरको किस्ट मेडिकल कलेज गएका थिए, जहाँ उनलाई भर्ना लिनै मानिएन । किस्टले त्यतिबेला उनीसित १५ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क मागेको थियो ।

नेसनलमा पनि उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मात्रै भर्ना पाएका हुन् । संरचनात्मक विभेदले सबैभन्दा पिँधमा छाडिएका तराईका दलित विद्यार्थीलाई राज्यले बल्लबल्ल जुटाइदिएको अवसरको ढोकाभित्र छिर्न पनि यति धेरै मुस्किल परेको थियो । त्यसपछि पनि ठक्कर पाउने सिलसिला भने रोकिएको छैन । अध्ययन गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण जायज शुल्क बुझाइसक्दा पनि अतिरिक्त रकम माग्दै परीक्षा हलबाट निकालिनुपरेको छ । मुलुकमा दीनहीन विद्यार्थीले छात्रवृत्ति नै पाए पनि पढ्न कति मुस्किल छ भन्ने यसबाट थाहा हुन्छ ।

छात्रावासमा बसेको शुल्क नतिरेको भन्दै गत वर्ष पनि उनीहरूलाई परीक्षा आवेदन फाराम भर्न दिइएको थिएन । मन्त्रालयको अनुगमन र निर्देशनपछि मात्रै उनीहरूले तेस्रो वर्षको परीक्षा दिन पाएका थिए । यसपालि चन्दा उठाएरै भए पनि छात्रावास, खाना र बिजुलीको ८ लाख ११ हजार तिरेका थिए । फेरि वार्षिक शुल्क र तह बढुवा शुल्कका नाममा अवैध रूपमा ७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ मागिएको रकम नतिरेपछि उनीहरूलाई परीक्षामा रोकिएको हो । यसअघि आंशिक परीक्षामा पनि उनीहरूलाई सहभागी गराइएको थिएन ।

बढी शुल्क असुल्नकै लागि कलेजले विद्यार्थीलाई छात्रावासमा बस्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाएको छ । त्यसो त, अरू कतिपय मेडिकल कलेजले पनि यसरी अवैध शुल्क उठाइरहेका छन् । अहिले यी विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिन नपाएपछि यो प्रकरण एउटा उत्कर्षका रूपमा बाहिर आएको मात्रै हो । त्यसैले, यस्तो अतिको अन्त्यका लागि सम्बन्धित निकायहरूले यसबारे गम्भीर कारबाही अघि बढाउनुपर्छ । विद्यार्थीहरूलाई बाँकी र छुटेका परीक्षा पनि दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ र कलेजलाई पनि आवश्यक दण्ड गरिनुपर्छ । अनि, भविष्यमा कुनै कलेजले पनि आफ्ना विद्यार्थीमाथि यस्तो दुर्व्यवहार नगर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । विद्यार्थीको भविष्यमाथि नै खेलबाड गर्ने अधिकार कुनै शैक्षिक संस्थालाई दिइनु हुन्न । र, कसरी हुन्छ छात्रवृत्ति पाएका गरिब विद्यार्थीले पढ्नकै लागि फेरि लाखौं रुपैयाँ जुटाउनुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य गर्नुपर्छ  ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७७ ०७:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अस्थिर राजनीति र अचाक्ली मूल्यवृद्धि

सम्पादकीय

व्यापारीहरूको मनलागी र नियमनकारी निकायहरूको लाचारीको परिणाम– मुलुकमा कुनै चाडपर्व आओस् वा राजनीतिक अस्थिरता होस्, बजार भाउ ह्वात्तै बढिहाल्छ । र, त्यसको मारमा पर्छन् आम उपभोक्ताहरू । अहिले पनि, देशको राजनीतिक अवस्था तरल बन्नेबित्तिकै महँगी फेरि अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ ।

पछिल्लो समय खाने तेल, खाद्यान्नदेखि निर्माण सामग्रीहरूसम्मको मूल्य अचाक्ली अकासिएको छ । व्यवसायीले आफूखुसी मूल्य तोक्दा ठोस् कारणबिनै महँगी बढेको हो । सिद्धान्ततः स्वतन्त्र बजारले मूल्य आफैं निर्धारण गर्न पाउने भए पनि, त्यो स्वस्थ र जायज हुनुपर्छ । र, बजार प्रणालीमा समस्या देखिएको यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व भएका सरकारी निकायहरूले भूमिका खेल्नुपर्छ ।

पछिल्लो समय मूल्य यति बढेको छ कि, दसैंअघि प्रतिलिटर १ सय ५० देखि १ सय ५५ रुपैयाँमा पाइने एक लिटर भटमासको तेललाई अहिले १ सय ९५ देखि २ सय रुपैयाँसम्म पर्न थालेको छ । र, यो भाउ यत्तिकैमा रोकिने छाँट छैन । तेल मिलहरूले माघमा प्रतिलिटर अधिकतम खुद्रा मूल्य २ सय ४० देखि ६० रुपैयाँसम्म बनाउने तयारी गरिरहेको बताइन्छ । सनफ्लावर तेलको मूल्य पनि यसैगरी अकासिएको छ ।

गत चैतमा प्रतिकिलो ३ सय २० रुपैयाँमा पाइने ब्रोइलर कुखुराको मासुलाई अहिले ३ सय ७५ देखि ३ सय ९० रुपैयाँसम्म पर्छ । त्यतिबेला प्रतिक्यारेट २ सय ८० रुपैयाँमा पाइने अण्डालाई अहिले ४ सय ५० रुपैयाँसम्म पर्छ । निर्माण सामग्रीको भाउ पनि यत्तिकै बढेको छ । मंसिरअघि प्रतिटिपर २२ हजार रुपैयाँ पर्ने गिट्टी अहिले बढेर ३० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । सिमेन्ट एक बोरामा ५० रुपैयाँ र डन्डी प्रतिकिलो ३० रुपैयाँका दरले बढेको छ ।

यीलगायत कुनै पनि सामग्रीको मूल्य अत्यधिक रूपमै बढ्नुको मनासिब कारण भने देखिँदैन । व्यापारीहरूले मिलेमतोमा भाउ तोक्ने गर्दा बजार स्वतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक पनि छैन । यस्तो ‘कार्टेल’ का कारण उपभोक्ताहरू छनोटको अधिकारबाट वञ्चित छन् । व्यवसायीहरूले जति मूल्य तोक्यो, त्यति नै तिर्नुको विकल्प उनीहरूसित छैन । उपभोक्ताको हित हेर्नुपर्ने सरकारी निकायहरू लाचार भएकैले व्यवसायीहरूले मनपरी मूल्य बढाउने छुट पाएका हुन् । बजारभाउ नियन्त्रण गर्ने मूल दायित्व वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हो । तर, बजार अराजक हुँदासमेत विभागले बजारभाउ नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । सरकारी मिलेमतोकै कारण यसरी मूल्य बढेको र विभाग पनि किंकर्तव्यविमूढजस्तै बनेको आरोप उपभोक्ता अधिकारवादीहरूको छ ।

विभागको अनुगमन मात्रै प्रभावकारी बनाउन सके पनि बजारमा धेरै सुधार आउन सक्छ । तर विभागको बजार अनुगमन देखावटी मात्रै रहेको टिप्पणी गर्छन्, उपभोक्ता अधिकारवादीहरू । उसको ध्यान बजार सुधारमा भन्दा राजस्व संकलनमा केन्द्रित भएको र व्यवसायीसँगकै मिलेमतोमा ठूलालाई उन्मुक्ति र सानालाई जरिवाना गरिएको आरोप उनीहरूको छ । विभागले समय–समयमा विभिन्न पसलहरू अनुगमन गरे पनि मूल्य नियन्त्रणमा नआउनु तथा बजार सुधार नहुनुले यस्तो आरोपलाई बल पुर्‍याउँछ । तसर्थ, विभागले आफ्नो दायित्वलाई मध्यनजर गर्दै बजार सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ, त्यसका लागि साना व्यापारी मात्र होइन, सम्बन्धित उद्योग र आयातकर्तालाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । र, अप्राकृतिक मूल्यवृद्धिलाई रोकेर उपभोक्तालाई ढाड सेकिनबाट जोगाउनुपर्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वलाई चाहिएको पैसा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले बजारभाउ बढाइएको अधिकारकर्मीको आरोप आफैंमा निकै गम्भीर छ । यसले त मूल्यवृद्धि बजार प्रणालीभन्दा बाहिरबाट थोपरिएको देखिन्छ । कुनै गहन अनुसन्धानबिनै व्यापारी–व्यवसायी र राजनीतिकर्मीको यस्तो साँठगाँठ स्थापित गर्न कठिन होला, तर दीर्घकालसम्म यस्ता विषयलाई त्यसै चुपचाप छोडिदिन मिल्दैन ।

व्यापारी र राजनीज्ञिको दोहन चक्रमा आम उपभोक्ता पिल्सिरहने अवस्था रहनु हुँदैन । यस हिसाबले त यो विषय उपभोक्ता संरक्षण विभागको मात्रै पनि बुताको विषय भएको देखिँदैन । यसका लागि राजनीतिक दल र नेताहरूको आर्थिक जीवनमाथि अनुसन्धान गर्ने दायित्व भएका निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागजस्ता राज्यका संवैधानिक तथा कानुनी निकायहरू नै अग्रसर हुनुपर्छ । आजको भोलि नै यो सबै काम सम्भव नहोला, तर यसतर्फ यी निकायहरूको उचित दृष्टि भने बेलैमा पुग्नुपर्छ । विभिन्न दुश्चक्रको मारमा परी उपभोक्ताहरू अकारण ठगिने सिलसिला बन्द हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७७ ०७:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×