निमुखा विद्यार्थीमाथि घोर अन्याय

कलेजको दुर्व्यवहारबाट सर्वप्रथम त परीक्षा हलबाट जबर्जस्ती निकालिएका दलित विद्यार्थीद्वय रामजी राम र पंकज राममाथि सरासर अपमान भएको छ । सम्बन्धित विद्यार्थीको शैक्षिक जीवन तथा भविष्य नै प्रभावित तुल्याउने हिसाबले कलेजले उनीहरूलाई मानसिक तनाव दिने निकृष्ट हर्कत गरेको छ ।

दोस्रो, मुलुकको चिकित्सा शिक्षाको एउटा अँध्यारो पाटो पनि उजागर गरेको यस घटनाले सामाजिक न्याय कायम गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्ने राज्यको प्रयत्नमाथि पनि गम्भीर प्रहार गरेको छ । तसर्थ, यी दुई विद्यार्थीमाथि भएको अन्याय त अविलम्ब रोकिनुपर्छ नै, राज्यको नीति नियममाथि सहजै बलमिच्याइँ गर्न सक्ने ‘नेसनल–प्रवृत्ति’ मा विराम लगाउन कलेजमाथि पनि आवश्यक कारबाही हुनुपर्छ । नत्र, फेरि अरू कैयौं ‘राम’ हरू यसैगरी हराम प्रवृत्तिको सिकार भैरहनेछन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले दुवै छात्रलाई परीक्षामा सहभागी गराउने व्यवस्था गर्न आइतबारै त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान, डिनको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । डिनको कार्यालयले पनि कलेजलाई फोन गरेर उनीहरूलाई परीक्षामा बस्न दिन भनेको थियो । तर, आयोग र डिन कार्यालयको निर्देशनलाई कलेजले धज्जी उडाइदियो । मंगलबार डिनको कार्यालयले फेरि कलेजलाई टेलिफोन र पत्रमार्फत दुवै विद्यार्थीलाई बुधबार र त्यसपछि हुने परीक्षामा सहभागी गराउन निर्देशन दिएको छ । अब यो निर्देशनलाई कलेज प्रशासनले टेर्छ–टेर्दैन निश्चित भैसकेको छैन । विधि–विधानअनुसार चल्ने तथा नियम–आदेशको पालना गर्ने भए कलेजले यी विद्यार्थीलाई परीक्षामा रोक्नै मिल्दैनथ्यो । र, रोक्न खोज्दा डिन कार्यालयबाट गएको निर्देशनको पालना गरिनुपर्थ्यो ।

यहाँ बुझिनसक्नु के छ भने, प्रधानमन्त्री स्वयं अध्यक्ष रहेको आयोगमार्फत आएकै निर्देशनसमेत कलेजले अवज्ञा गर्दै आएको छ । त्यसैले, कलेजको यस्तो दुस्साहसका पछाडि कतै कसैको संरक्षण त छैन भन्ने आशंका स्वतः उठ्छ, किनभने, यसका सञ्चालक बसरुद्दिन अन्सारी त्यही नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुन्, जसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन् । प्रधानमन्त्री वा पार्टी नेतृत्वको कलेज–गतिविधिमा संरक्षण नहुन सक्छ, उनीहरूलाई यसबारे थाहासमेत नभएको हुन सक्छ, तर कलेजले जुन रूपले नियम–कानुन हातमा लिएर मनपरी गरिरहेको छ, त्यसबाट यसका सञ्चालकले शक्तिकेन्द्रहरूको नाम भजाएका छैनन् भन्नचाहिँ सकिँदैन । त्यसैले, आफूसित जोडिएका पात्रहरूको क्रियाकलापबारे मुलुकको नेतृत्वपंक्ति पनि सचेत रहनुपर्छ ।

यी विद्यार्थीले खेपेको यस्तो हन्डर पहिलो होइन । २०७२ सालमा सरकारले डोम, बादी, मुसहर र चमार समुदायलाई निःशुल्क एमबीबीएस पढाउने निर्णय गरेपछि त्यही कोटामा उनीहरू नेसनलमा भर्ना भएका थिए । तर सरकारले गरिसकेको निर्णयअनुसारको भर्नासमेत उनीहरूले सहजै पाएका थिएनन् । सुरुमा एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएपछि रामजी ललितपुरको किस्ट मेडिकल कलेज गएका थिए, जहाँ उनलाई भर्ना लिनै मानिएन । किस्टले त्यतिबेला उनीसित १५ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क मागेको थियो ।

नेसनलमा पनि उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मात्रै भर्ना पाएका हुन् । संरचनात्मक विभेदले सबैभन्दा पिँधमा छाडिएका तराईका दलित विद्यार्थीलाई राज्यले बल्लबल्ल जुटाइदिएको अवसरको ढोकाभित्र छिर्न पनि यति धेरै मुस्किल परेको थियो । त्यसपछि पनि ठक्कर पाउने सिलसिला भने रोकिएको छैन । अध्ययन गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण जायज शुल्क बुझाइसक्दा पनि अतिरिक्त रकम माग्दै परीक्षा हलबाट निकालिनुपरेको छ । मुलुकमा दीनहीन विद्यार्थीले छात्रवृत्ति नै पाए पनि पढ्न कति मुस्किल छ भन्ने यसबाट थाहा हुन्छ ।

छात्रावासमा बसेको शुल्क नतिरेको भन्दै गत वर्ष पनि उनीहरूलाई परीक्षा आवेदन फाराम भर्न दिइएको थिएन । मन्त्रालयको अनुगमन र निर्देशनपछि मात्रै उनीहरूले तेस्रो वर्षको परीक्षा दिन पाएका थिए । यसपालि चन्दा उठाएरै भए पनि छात्रावास, खाना र बिजुलीको ८ लाख ११ हजार तिरेका थिए । फेरि वार्षिक शुल्क र तह बढुवा शुल्कका नाममा अवैध रूपमा ७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ मागिएको रकम नतिरेपछि उनीहरूलाई परीक्षामा रोकिएको हो । यसअघि आंशिक परीक्षामा पनि उनीहरूलाई सहभागी गराइएको थिएन ।

बढी शुल्क असुल्नकै लागि कलेजले विद्यार्थीलाई छात्रावासमा बस्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाएको छ । त्यसो त, अरू कतिपय मेडिकल कलेजले पनि यसरी अवैध शुल्क उठाइरहेका छन् । अहिले यी विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिन नपाएपछि यो प्रकरण एउटा उत्कर्षका रूपमा बाहिर आएको मात्रै हो । त्यसैले, यस्तो अतिको अन्त्यका लागि सम्बन्धित निकायहरूले यसबारे गम्भीर कारबाही अघि बढाउनुपर्छ । विद्यार्थीहरूलाई बाँकी र छुटेका परीक्षा पनि दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ र कलेजलाई पनि आवश्यक दण्ड गरिनुपर्छ । अनि, भविष्यमा कुनै कलेजले पनि आफ्ना विद्यार्थीमाथि यस्तो दुर्व्यवहार नगर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । विद्यार्थीको भविष्यमाथि नै खेलबाड गर्ने अधिकार कुनै शैक्षिक संस्थालाई दिइनु हुन्न । र, कसरी हुन्छ छात्रवृत्ति पाएका गरिब विद्यार्थीले पढ्नकै लागि फेरि लाखौं रुपैयाँ जुटाउनुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य गर्नुपर्छ  ।