निमुखा विद्यार्थीमाथि घोर अन्याय- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निमुखा विद्यार्थीमाथि घोर अन्याय

सम्पादकीय

अवैध रूपमा तोकिएको साढे सात लाख रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क नबुझाएको भन्दै वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजले सरकारी छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस अध्ययन गरिरहेका आफ्ना दुई विद्यार्थीलाई सोमबार सुरु चौथो वर्षको परीक्षा दिनबाट वञ्चित गराएको घटना अमर्यादित र भर्त्सनायोग्य मात्र होइन, अत्यन्त अन्यायपूर्ण पनि छ ।

कलेजको दुर्व्यवहारबाट सर्वप्रथम त परीक्षा हलबाट जबर्जस्ती निकालिएका दलित विद्यार्थीद्वय रामजी राम र पंकज राममाथि सरासर अपमान भएको छ । सम्बन्धित विद्यार्थीको शैक्षिक जीवन तथा भविष्य नै प्रभावित तुल्याउने हिसाबले कलेजले उनीहरूलाई मानसिक तनाव दिने निकृष्ट हर्कत गरेको छ ।

दोस्रो, मुलुकको चिकित्सा शिक्षाको एउटा अँध्यारो पाटो पनि उजागर गरेको यस घटनाले सामाजिक न्याय कायम गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्ने राज्यको प्रयत्नमाथि पनि गम्भीर प्रहार गरेको छ । तसर्थ, यी दुई विद्यार्थीमाथि भएको अन्याय त अविलम्ब रोकिनुपर्छ नै, राज्यको नीति नियममाथि सहजै बलमिच्याइँ गर्न सक्ने ‘नेसनल–प्रवृत्ति’ मा विराम लगाउन कलेजमाथि पनि आवश्यक कारबाही हुनुपर्छ । नत्र, फेरि अरू कैयौं ‘राम’ हरू यसैगरी हराम प्रवृत्तिको सिकार भैरहनेछन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले दुवै छात्रलाई परीक्षामा सहभागी गराउने व्यवस्था गर्न आइतबारै त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान, डिनको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । डिनको कार्यालयले पनि कलेजलाई फोन गरेर उनीहरूलाई परीक्षामा बस्न दिन भनेको थियो । तर, आयोग र डिन कार्यालयको निर्देशनलाई कलेजले धज्जी उडाइदियो । मंगलबार डिनको कार्यालयले फेरि कलेजलाई टेलिफोन र पत्रमार्फत दुवै विद्यार्थीलाई बुधबार र त्यसपछि हुने परीक्षामा सहभागी गराउन निर्देशन दिएको छ । अब यो निर्देशनलाई कलेज प्रशासनले टेर्छ–टेर्दैन निश्चित भैसकेको छैन । विधि–विधानअनुसार चल्ने तथा नियम–आदेशको पालना गर्ने भए कलेजले यी विद्यार्थीलाई परीक्षामा रोक्नै मिल्दैनथ्यो । र, रोक्न खोज्दा डिन कार्यालयबाट गएको निर्देशनको पालना गरिनुपर्थ्यो ।

यहाँ बुझिनसक्नु के छ भने, प्रधानमन्त्री स्वयं अध्यक्ष रहेको आयोगमार्फत आएकै निर्देशनसमेत कलेजले अवज्ञा गर्दै आएको छ । त्यसैले, कलेजको यस्तो दुस्साहसका पछाडि कतै कसैको संरक्षण त छैन भन्ने आशंका स्वतः उठ्छ, किनभने, यसका सञ्चालक बसरुद्दिन अन्सारी त्यही नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुन्, जसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन् । प्रधानमन्त्री वा पार्टी नेतृत्वको कलेज–गतिविधिमा संरक्षण नहुन सक्छ, उनीहरूलाई यसबारे थाहासमेत नभएको हुन सक्छ, तर कलेजले जुन रूपले नियम–कानुन हातमा लिएर मनपरी गरिरहेको छ, त्यसबाट यसका सञ्चालकले शक्तिकेन्द्रहरूको नाम भजाएका छैनन् भन्नचाहिँ सकिँदैन । त्यसैले, आफूसित जोडिएका पात्रहरूको क्रियाकलापबारे मुलुकको नेतृत्वपंक्ति पनि सचेत रहनुपर्छ ।

यी विद्यार्थीले खेपेको यस्तो हन्डर पहिलो होइन । २०७२ सालमा सरकारले डोम, बादी, मुसहर र चमार समुदायलाई निःशुल्क एमबीबीएस पढाउने निर्णय गरेपछि त्यही कोटामा उनीहरू नेसनलमा भर्ना भएका थिए । तर सरकारले गरिसकेको निर्णयअनुसारको भर्नासमेत उनीहरूले सहजै पाएका थिएनन् । सुरुमा एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएपछि रामजी ललितपुरको किस्ट मेडिकल कलेज गएका थिए, जहाँ उनलाई भर्ना लिनै मानिएन । किस्टले त्यतिबेला उनीसित १५ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क मागेको थियो ।

नेसनलमा पनि उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मात्रै भर्ना पाएका हुन् । संरचनात्मक विभेदले सबैभन्दा पिँधमा छाडिएका तराईका दलित विद्यार्थीलाई राज्यले बल्लबल्ल जुटाइदिएको अवसरको ढोकाभित्र छिर्न पनि यति धेरै मुस्किल परेको थियो । त्यसपछि पनि ठक्कर पाउने सिलसिला भने रोकिएको छैन । अध्ययन गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण जायज शुल्क बुझाइसक्दा पनि अतिरिक्त रकम माग्दै परीक्षा हलबाट निकालिनुपरेको छ । मुलुकमा दीनहीन विद्यार्थीले छात्रवृत्ति नै पाए पनि पढ्न कति मुस्किल छ भन्ने यसबाट थाहा हुन्छ ।

छात्रावासमा बसेको शुल्क नतिरेको भन्दै गत वर्ष पनि उनीहरूलाई परीक्षा आवेदन फाराम भर्न दिइएको थिएन । मन्त्रालयको अनुगमन र निर्देशनपछि मात्रै उनीहरूले तेस्रो वर्षको परीक्षा दिन पाएका थिए । यसपालि चन्दा उठाएरै भए पनि छात्रावास, खाना र बिजुलीको ८ लाख ११ हजार तिरेका थिए । फेरि वार्षिक शुल्क र तह बढुवा शुल्कका नाममा अवैध रूपमा ७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ मागिएको रकम नतिरेपछि उनीहरूलाई परीक्षामा रोकिएको हो । यसअघि आंशिक परीक्षामा पनि उनीहरूलाई सहभागी गराइएको थिएन ।

बढी शुल्क असुल्नकै लागि कलेजले विद्यार्थीलाई छात्रावासमा बस्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाएको छ । त्यसो त, अरू कतिपय मेडिकल कलेजले पनि यसरी अवैध शुल्क उठाइरहेका छन् । अहिले यी विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिन नपाएपछि यो प्रकरण एउटा उत्कर्षका रूपमा बाहिर आएको मात्रै हो । त्यसैले, यस्तो अतिको अन्त्यका लागि सम्बन्धित निकायहरूले यसबारे गम्भीर कारबाही अघि बढाउनुपर्छ । विद्यार्थीहरूलाई बाँकी र छुटेका परीक्षा पनि दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ र कलेजलाई पनि आवश्यक दण्ड गरिनुपर्छ । अनि, भविष्यमा कुनै कलेजले पनि आफ्ना विद्यार्थीमाथि यस्तो दुर्व्यवहार नगर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । विद्यार्थीको भविष्यमाथि नै खेलबाड गर्ने अधिकार कुनै शैक्षिक संस्थालाई दिइनु हुन्न । र, कसरी हुन्छ छात्रवृत्ति पाएका गरिब विद्यार्थीले पढ्नकै लागि फेरि लाखौं रुपैयाँ जुटाउनुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य गर्नुपर्छ  ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७७ ०७:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उखु किसानले फेरि पनि सबै भुक्तानी पाएनन्

पुस २४ सम्म किसानलाई ४३ करोड भुक्तानी
लुम्बिनी र इन्दिराको भुक्तानी सुस्त देखियो : गृह मन्त्रालय
राजु चौधरी

काठमाडौँ — करिब १६ दिनको आन्दोलन र सरकारसँग चारबुँदे सहमतिपछि स्थगित उखु किसानको अन्दोलनपछि किसानले करिब ४३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छन् । उखुको बक्यौता रकम माग्दै गत मंसिर २८ देखि काठमाडौंको माइतीघरमा आन्दोलनरत उनीहरूले पुस २४ सम्म चार वटा चिनी उद्योगबाट ४३ करोड रुपैयाँ पाएका हुन् ।

‘उखुको बक्यौता रकम माग्दै किसानले आन्दोलन नै गरेपछि गृह मन्त्रालयले भुक्तानी नगर्ने मिललाई कारबाही गर्ने बतायो । सम्बद्ध सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न प्रहरीमार्फत पक्राउ पुर्जी पनि जारी गर्‍यो,’ गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले भने, ‘त्यसपछि भुक्तानी उठेको हो । पुस २४ सम्म करिब ४३ करोड भुक्तानी भएको छ ।’

सरकार र उखु किसानबीच पुस १३ मा भएको सम्झौतापत्रको पहिलो बुँदामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चिनी उद्योगीले उखु किसानलार्ई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकम सम्बन्धित उद्योगबाट २१ दिनभित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । सम्झौताअनुसार अबको एक साताभित्र सम्पूर्ण रकम पाउनुपर्छ ।

तर सम्झौता अवधिभित्र भुक्तानी हुनेमा अन्योल देखिएको उखु किसान सघंर्ष समितिका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘श्रीराम, अन्नपूर्ण र लुम्बिनी सुगर मिलबाट करिब ४३ करोड रुपैयाँ पाएका छौं । अहिले थोरैथोरै भुक्तानी भइरहेको छ,’ उखु किसान संघर्ष समितिका सचिव हरिश्याम रायले भने, ‘तर सम्झौता अवधिमा सबै रकम पाउन मुस्किल छ ।’ संघर्ष समितिले चिनी मिलबाट करिब ९० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताउँदै आएको छ ।

उद्योगीले भने मन्त्रालयमा करिब ६५ करोड तिर्न बाँकी रहेको जनाएका छन् । ‘उद्योगी र सरकारकै दाबी मान्ने हो भने पनि अबको एक सातामा किसानले २२ करोड रुपैयाँ पाउनुपर्छ,’ सचिव रायले भने, ‘तर यति छिट्टै किसानले त्यति रकम पाउने सम्भावना देख्दिनँ । सरकारबाट फेरि धोका हुन सक्छ ।’ गृहका सूचना अधिकारी लामिछानले भने भुक्तानी भइरहेको र कतिपय चिनी उद्योगको प्रगति राम्रो भएको दाबी गरे । यद्यपि लुम्बिनी र इन्दिरा सुगर मिलको भुक्तानी सुस्त रहेको उनले बताए । ‘श्रीराम र अन्नपूर्ण सुगर मिलको भुक्तानी प्रगति ठिकै छ । लुम्बिनी र इन्दिराको गति सुस्त छ,’ उनले भने, ‘सरकारका तर्फबाट निरन्तर फलोअप भइरहेको छ ।’

लामिछानेका अनुसार पुस २४ सम्म अन्नपूर्ण सुगर मिलबाट ९ करोड ९१ लाख र श्रीराम सुगर मिलबाट ३१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । लुम्बिनी चिनी मिलको खातमा २ करोड ८० लाख रुपैयाँ छ । किसानलाई वितरण गर्न सञ्चालकको खातामा ४ करोड रुपैयाँको खाता रोक्का गरिएको छ । ‘लुम्बिनीको खातामा पनि ६ करोड ८० लाख जम्मा भएको छ । यो उद्योगले किसानलाई भने १ करोड ५० लाख मात्र भुक्तानी गरेको छ,’ उनले भने, ‘लुम्बिनीबाट थप वितरण जारी छ ।’

इन्दिरा सुगर एन्ड एग्रो प्रालिको खातामा १ करोड ८५ लाख जम्मा भएको छ । उक्त रकम किसानलाई छिट्टै वितरण गर्ने जानकारी पाएको लामिछानेले बताए । अन्नपूर्ण सुगर मिलबाट २० करोड, श्रीरामबाट १२ करोड, लुम्बिनीबाट ८ करोड, इन्दिराबाट ८ करोड र महालक्ष्मीबाट १० करोडभन्दा बढी भुक्तानी हुन बाँकी रहेको संघर्ष समितिका सचिव रायको भनाइ छ ।

किसानलाई भुक्तानी गर्ने रकममा अन्तर देखिएपछि थप यकिन गर्न प्राविधिक कमिटीसमेत गठन गर्ने सहमति भएको थियो । उखु किसान र चिनी उद्योगसँग सम्बन्धित अन्य समस्याबारे अध्ययन गरी १ सय २० दिनभित्र सुझाव पेस गर्ने गरी प्राविधिक समिति गठन भए पनि किसानसँग सहमति भएको दुई सातापछि पुस २६ मा मात्र पहिलो बैठक बस्यो ।

‘छलफल गर्नकै लागि संघर्षर् समितिका अध्यक्षसहित पाँच जना किसान काठमाडौं आएका थियौं, आइतबार भएको छलफलमा प्राविधिक कमिटीलाई पूर्णता दिने र १ सय २० दिनमा प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय भएको छ,’ रायले भने, ‘त्यसबाहेक केही निर्णय भएन ।’

प्राविधिक समितिका सदस्य एवं गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले पनि पहिलो बैठक बसेको प्रतिक्रिया दिए । ‘टीओआर केन्द्रित भएर छलफल भयो । अब बस्ने बैठकमा समस्याको समाधानसहितको उपाय पेस गर्ने निर्णय भयो,’ उनले भने । उखु तथा चिनीको उत्पादन, बजारीकरण, रकम भुक्तानी र अनुदान वितरण एवं सुक्खा कट्टीलगायत विषयमा उखु किसान तथा चिनी उद्योगीले भोगिरहेका समस्याका विषयमा समितिले अध्ययन गरी दीर्घकालीन सुझाव पेस गर्नेछ । चिनी मिलले चार–पाँच वर्षदेखिको भुक्तानी नदिएको भन्दै २०७६ वैशाख ३१ यता उखु किसान आन्दोलित छन् ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७७ ०७:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×