जिउँदो नागरिकले तानाशाहलाई बोक्दैन- विचार - कान्तिपुर समाचार

जिउँदो नागरिकले तानाशाहलाई बोक्दैन

आफूलाई कुनै शासकको दास वा रैती वा प्रजाको साटो नागरिक ठान्नेहरूले राजनीतिक पाखण्ड वा सार्वजनिक कपटविरुद्ध सम्भव सबै ठाउँमा उभिनुको विकल्प छैन ।
राजेन्द्र महर्जन

बस म केवल/एक क्रान्ति
एक प्रजातन्त्र/एक चुनाउ
र एक भोट हुँ/केवल एक भोट हुँ ।
– भूपी शेरचन/म

आजभोलि सबैजसो राजनीतिक कामकाज र काजकिरिया गरिन्छन्— लोकका नाममा, लोकतन्त्रको नारामा र लोकादेश–जनादेशको निहुँमा । लोकको तन्त्र स्थापना गर्नेदेखि लोकतन्त्रलाई भड्खालोमा जाक्नेसम्म, राजनीतिक क्रान्तिदेखि प्रतिक्रान्तिसम्म, संविधानको लेखनदेखि हठात् विस्थापनसम्म, संसद्को निर्वाचनदेखि बलात् विघटनसम्मका काजकिरिया पनि लोक, लोकतन्त्र र जनादेशकै ब्यानरमा सम्पन्न गरिन्छन् । यसरी राजनीतिक वृत्तमा सुकर्मदेखि दुष्कर्मसम्म मानिने अन्तरविरोधी काम–कारबाहीका लागि पनि लोक र लोकतन्त्रको दुरुपयोग तीव्र र व्यापक रूपमा जारी छ । यसैकारण संसारभरि ‘इन्ड अफ डेमोक्रेसी’ (लोकतन्त्रको अन्त्य) को प्रतिगामी लहर व्यापक हुने खतरा बढ्दो छ ।

निर्वाचनबाट पोखिएको जनादेशलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै क्यापिटल हिल (संसद् भवन) मा हमला गराउने श्वेत श्रेष्ठतावादी डोनाल्ड ट्रम्प होऊन् कि चुनाव जितेर जनतामाथि नै धार्मिक फासीवाद थोपर्ने हिन्दूत्ववादी नरेन्द्र मोदी वा करिब दुईतिहाइ बहुमत भएको संसद् भंग गर्ने अधिनायकवादी खड्गप्रसाद शर्मा ओली, सबैजसो राजनीतिक नेताबाट यी लोकप्रिय शब्दको व्यापक हिनामिना भएको छ, जसको कुनै हिसाबकिताब छैन । लोक र लोकतन्त्रकै विरुद्ध यी शब्दको राजनीतिक अपचलन र असंवैधानिक प्रहारका कारण नेपालमा लोकतान्त्रिक गणराज्य नै मरणासन्न हुँदै छ ।

अब निर्वाचन प्रक्रिया र मतादेशजस्तो एक खालको लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई पनि लोक र लोकतन्त्रकै हत्याका लागि सशक्त हतियारका रूपमा प्रयोग गरिँदै छ । यस्तो आपत्कालीन अवस्थामा लोकले आफ्नो तन्त्रलाई बचाइराख्न सक्रिय नागरिक हस्तक्षेपका माध्यमबाट प्रतिगमनको प्रतिरोधसँगै लोकतन्त्रलाई अक्सिजन दिनुपर्ने आवश्यकता बोध हुँदै छ ।

निर्वाचनको नौटंकी र निर्वाचित तानाशाह

निर्वाचनबाटै एक से एक तानाशाह जन्मेको विश्व–राजनीतिक इतिहासले पटक–पटक घामजस्तै छर्लंग पारिसकेको छ– चुनावको प्रक्रियाबाट मतादेश प्राप्त गर्दैमा कोही लोकतान्त्रिक हुँदैन । उसले लोक र लोकतन्त्रविरुद्ध राजनीतिक अपराध गर्दैन, संविधान र संसद्माथि अधिनायकवादी हमला गर्दैन भन्ने पनि कुनै निश्चित छैन । उसले पुनः निर्वाचनबाट दुईतिहाइ मात्रै होइन, शतप्रतिशत सांसद पद जिते पनि संसद् भंग गर्दै चुनावको दिखावा वा लोकतान्त्रिक अभ्यासको नौटंकी नगर्ला भनेर पनि निश्चिन्त हुन सकिँदैन ।

अतः नेपालमा पनि लोक, लोकतन्त्र र संविधानलाई समेत ताकमा राखेर सर्वसत्तावादी दुष्कर्म गर्ने शासकलाई तत्काल सत्ताच्युत गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको मात्रै होइन, उसलाई टेवा दिने राजनीतिक संरचना र पद्धतिमाथि पनि पुनर्विचारको जरुरत भएको छ । ट्रम्पदेखि मोदी र ओलीसम्मका अधिनायकवादी हर्कतहरूले यस्ता शासकका राजनीतिक स्वाङबारे, तिनले प्रयोग गर्ने लोकतान्त्रिक आवरणबारे, तिनलाई भरथेग गर्ने लोकतन्त्रका संरचना र पद्धति, विशेष गरी निर्वाचनबारे प्रश्न उठाउनुपर्ने भएको छ ।

आफ्नै दलका गुटहरूबीच शक्ति बाँडचुँड गर्नुपर्ला, आफू कुनै पनि बेला सत्ताच्युत र शक्तिहीन हुनुपर्ला भन्ने डरले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक प्रहार गर्ने कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले अब निर्वाचन प्रक्रियालाई पनि राजनीतिक तमासाका रूपमा उपयोग गर्न खोज्दै छन् । अवसरवादी राजनीतिक खेलका खप्पिस खेलाडीका रूपमा बदनाम कांग्रेसी सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद्को हत्यालाई समेत सदर गर्ने गरी निर्वाचनमा जाने संकेत दिएका छन् । संसद् विघटनकारी ओलीले राजनीतिक तमासा देखाइरहेको अंकुशहीन डबलीमा गएर नाच्दै भावी प्रधानमन्त्रीको सपना देख्ने देउवा प्रवृत्ति खासमा ओली प्रवृत्तिकै अर्को पाटो मात्रै हो । यस्तै प्रवृत्ति देखेर भन्ने गरिन्छ नि— साउनमा आँखा फुटेको गोरुले सधैं हरियो मात्रै देख्छ । सत्तारूपी हरियो घाँस मात्रै देख्ने भएपछि निर्वाचित तानाशाहले संसद् र संविधानको गला दबाएको कसले देख्ने लेठो गरोस् र !

आफू सत्ताच्युत हुनुअघि अनिर्वाचित तानाशाह ज्ञानेन्द्र शाहले पनि ओली र देउवासँगै सबै नेतालाई निर्वाचनको ‘माछो माछो... भ्यागुतो’ को शाही स्वाङ देखाएकै थिए । त्यस्तो स्वाङे पाराको नेपथ्यमा लोकतन्त्रको सट्टा आफ्नो तानाशाही तन्त्रलाई वैधता र वैधानिकतासँगै सुदृढीकरण गर्ने दुराशय लुकेको देखेरै माओवादी र संसद्वादी दलहरूले बहिष्कार गरेको तथ्य ओलीको राजनीतिक स्वाङमा पनि पुनः स्मरणयोग्य छ । ती स्वाङको स्पष्ट सन्देश हो— निर्वाचन भन्दैमा लोकतान्त्रिक हुँदैन, निर्वाचनलाई पनि लोक र लोकतन्त्रविरुद्ध दोधारे औजारका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ ।

सार्वभौम नागरिक र मतको अपहरण

इतिहासमा लामो संघर्षका क्रममा लोक र तन्त्रबीचको विभाजन–रेखा मिसिँदा–मिसिँदै पनि दास, महिला, गरिब, भिन्न नस्ल र जातिसँगै ‘अन्य’ समूहलाई ‘सार्वभौम नागरिक’ वा ‘अधिकारसम्पन्न जनता’ मान्ने मामिलामा गरिएको कन्जुस्याइँ कसैबाट पनि छिपेको सत्य होइन । उनीहरूलाई खटाई–खटाई मात्रै नागरिकता, मताधिकार र लोकतन्त्रको अधिकार ‘दान’ दिइएको तथ्य जगजाहेर छ, जसले लोकतन्त्रको विभेदकारी चरित्रलाई उजागर नै गरेको छ । नेपालमा अझै पनि कोरोनाकालमा भोकका कारण मृत्युको मुखमा परेका मलर सदाजस्ता असंख्य गरिब, विशेष गरी मधेसी महिला र पुरुष नागरिकता, मताधिकार र लोकतन्त्रको अधिकारबाट वञ्चित छन् । ‘विश्वको सर्वोत्कृष्ट संविधान’ ले गरेको वर्गीय, नस्लीय र लैंगिक विभेदले लोकतन्त्रलाई नै लोक वा जनताबाट अलग्याएको र आफ्नो चिहान आफैं खनेको तथ्यको हिसाबकिताब गर्न अझै बाँकी छ ।

लोकतन्त्रको एक अंग र विधि–पद्धतिका रूपमा विकास भएको निर्वाचनको पनि अर्कै विशिष्ट चरित्र पनि छ, जसले सैद्धान्तिक रूपमा भनिने नागरिकको सार्वभौमिकता वा जनताको शासन गर्ने अधिकारलाई बेवास्ता गर्छ । आदिम गणतन्त्रमा जनताले ‘प्रत्यक्ष लोकतन्त्र’ को अभ्यास गर्ने चलन निरंकुश राजतन्त्रको समाप्तिपछि ‘आफूले छानेका प्रतिनिधि’ बाट शासन गर्ने प्रतिनिधिमूलक संसदीय पद्धतिमा फेरिएको छ । तर जनताका नाममा हुने प्रतिनिधित्व र प्रतिनिधिसभामाथि सत्ता–शक्तिसँग सम्बन्ध भएका धनीमानी पुरुषहरूकै प्रभुत्व रहने गरेको छ । तिनले खासमा आम नागरिकको सार्वभौमिकताको अपहरण गर्छन् र आसेपासे पुँजीपतिहरूको बलियो स्वार्थ–समूहको पाउमा त्यसलाई अर्पण गर्छन्, ‘मसँग ६४ प्रतिशत जनमत छ’ भन्ने धक्कु लगाउँदै ।

नागरिकबाट मत (भोट) मात्रै बटुल्दै, उनीहरूका माग र मतलाई चाहिँ रछ्यानमा फ्याँक्दै, उनीहरूकै हित र स्वार्थको विपक्षमा गरिने शासनलाई नै सर्वोत्तम लोकतान्त्रिक अभ्यासको नाम दिइएको छ । त्यसैले इतिहासकार एरिक हब्सबम भन्छन्, “बौद्धिक र शिक्षित अल्पसंख्यक वर्गले गर्ने गम्भीर बहसभन्दा भिन्न रूपमा, कुनै पनि व्यक्तिलाई केवल ‘वाक् जाल’ का माध्यमले शासित गर्न सकिन्छ । ...फलतः लोकतन्त्रीकरणको युग पनि वास्तवमा सार्वजनिक राजनीतिक पाखण्ड वा कपटको युगमा, यसरी राजनीतिक व्यङ्ग्यमा फेरिएको छ ।”

लोकतन्त्रका नाममा लोकको सार्वभौमिकता र लोकतन्त्रको अपहरणको पछिल्लो नमुना दुईतिहाइवाला सरकारका मठाधीशबाट नेपालमा पनि प्रदर्शन भएको छ । यस्तो अवस्थामा प्राइभेट कम्पनीजस्तो पार्टीमा, पार्टीको पनि स्थायी समिति र सचिवालयमा समेत जनवादी केन्द्रीयता वा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न नसकेर एक गुटाधीशले जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा (संसद्) मा आगो लगाइसके, हिटलरले राइखस्ट्यागलाई खेलौना बनाएझैं, ट्रम्पले क्यापिटल हिल कब्जा गराएझैं । आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाएको र नागरिकको सार्वभौमिकताको अभ्यास गर्ने संरचना मानिएको संसद्मा आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्ने गरी सामान्य लोकतान्त्रिक अभ्याससम्म गर्ने ह्याउ नभएका शासकले अब आम निर्वाचनको वचन पूरा गर्लान् र साबिक मताधिकारको आदेश पालना गर्छन् भन्ने के निश्चित छ र ?

अरूलाई सत्ता–शक्ति साझेदारी गर्न दिनुपर्ला भनेर कुर्सी नै भाँच्ने धम्की दिने र आफूबाहेक अरू कोही पनि शासन गर्न सक्षम नभएको दम्भका साथ ‘जनताको अभिभारा जोसुकैलाई सुम्पन सकिँदैन’ भन्दै ध्वाँस दिनेले जनताको सार्वभौमिकता र राजकीय सत्ता, संसद्को सर्वोच्चता र संविधानको पालना गर्लान् भनी कसरी सुत्न सकिन्छ ? सडकमा ‘निर्मला पन्तको बलात्कारी खै’ भनी सोध्नेलाई थुन्ने, आफ्नो गुटको जुलुसको भीड नदेखाउने मिडियालाई घुर्क्याउने र संविधान च्यात्दै मनपरी शासनविरुद्ध फरक मत जाहेर गरेका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई धम्क्याउने सर्वसत्तावादीले कदाचित् नयाँ मतादेश र भिन्न जनादेश आएमा टाउकाले टेकेर त्यसको अनुसरण गर्लान् भनी कसरी ढुक्क हुन सकिन्छ र ?

मायाजाल तोड्ने नागरिक हस्तक्षेप

जसका लागि निर्वाचनको नारा स्वयंमा जनताका आँखामा छारो हाल्ने कपटी अस्त्र हो, जसका लागि चुनावको लोकतान्त्रिक अभ्यास नै लोभीपापी, ढुलमुले अवसरवादी सत्ताकांक्षीहरूका लागि बिछ्याइएको मायाजाल हो, त्यस्ता शासकले लोकतन्त्र किस्तीमा सजाएर जनतालाई कोसेली दिन्छन् भन्ने महाभ्रममा कोही छन् भने उनीहरूले धोकाबाहेक केही पाउने सम्भावना छैन ।

फेरि–फेरि पनि ओलीबाट धोका पाउनु छैन भने वा कुनै तानाशाहको थाङ्नामा सुत्ने रहर छैन भने, आफूलाई कुनै शासकको दास वा रैती वा प्रजाको साटो नागरिक ठानेको हो भने राजनीतिक पाखण्ड वा सार्वजनिक कपटविरुद्ध सम्भव सबै ठाउँमा उभिनुको विकल्प छैन । फ्रान्समा होस् या नेपालमा, जुनसुकै देशका जनताले पनि नागरिक बन्न राजा–महाराजा, सम्राट्, शासकलाई जनबलले झुकाएको, सत्ताच्युत गरेको र ढीठ शासकलाई गिँडेको इतिहास छ भने ‘नेपाली फ्लेभर’ को निर्वाचित तानाशाह मात्रै स्वविवेक र सचेतनाका आधारमा स्वतः सच्चिन्छन् भनेर अनुमानसम्म गर्न सकिँदैन ।

अठारौं शताब्दीदेखि बहुसंख्यक जनतालाई सार्वभौम बनाउन र राजकीय सत्ता निहित राख्ने राजनीतिक–आर्थिक–सांस्कृतिक संघर्षसँग अभिन्न रूपले जोडिँदै, विकसित हुँदै आएको छ— ‘नागरिक’ (सिटिजन) को अवधारणा । अनिर्वाचित राजा–महाराजा होस् या निर्वाचित प्रधानमन्त्री, जुनसुकै शासकले पनि जनतालाई दास, रैती, प्रजाका रूपमा सीमित गर्न खोजेका छन् भने जनताले राजनीतिक–आर्थिक–सांस्कृतिक संघर्ष गर्दै आफूलाई नागरिक बनाउँदै आएका छन् । यसरी राज्यसँग द्वन्द्वमा सबै खाले नागरिकको अधिकार र उनीहरूको सत्तालाई व्यक्त गर्ने प्रक्रिया र संगठन मिलेर नै ‘नागरिक समाज’ बन्ने हो । अब कसैले पनि आफूलाई नागरिक ठान्छन् भने, नागरिकहरूको समाज बनाउँछन् भने उनीहरूको मूल लक्ष्य हुनुपर्छ— कुनै पनि राज्य र मैमत्त शासकलाई संयमित गर्ने र तिनलाई नागरिक–नियन्त्रणमा ल्याउने । त्यसैले चिन्तक अन्तोनियो ग्राम्सीले नागरिक समाजको दायरा र हस्तक्षेपलाई उत्पीडनकारी राज्य र निर्वाचित शासकहरूलाई काबुमा राख्ने सशक्त माध्यमका रूपमा विश्लेषण गरेका छन् ।

‘जिउँदो राष्ट्रले पाँच वर्ष कुर्दैन’

नेपालका अधिकांश संघसंस्था, संगठन र समाजलाई राज्य, राज्यका सञ्चालक, राजनीतिक पार्टीबाट अधीनमा पारिएको र जनतालाई प्रजा वा निष्क्रिय नागरिक (प्यासिभ सिटिजन) मा फेर्ने गरी ‘हेजिमोनी’ (नायकत्व) कायम गरिएको अवस्थामा सचेत, जुझारु र हस्तक्षेपकारी नागरिक र नागरिक समाजको निर्माण अति आवश्यक छ ।

शाही सेनामाथि सवार ज्ञानेन्द्रकालीन तानाशाही राज्यलाई झुक्न र भ्रष्ट संसदीय नेताहरूलाई चेत्न बाध्य पार्ने गरी भएको ‘शान्ति र लोकतन्त्रका लागि नागरिक आन्दोलन’ का संघर्षबाट पाठ सिक्दै नागरिकहरूको नयाँ आन्दोलनले सक्रिय, हस्तक्षेपकारी नागरिक बनाउन सक्छ । र, यस्ता नागरिकले राज्य र शासकहरूलाई मैमत्त हुन नदिने पक्का छ । चिन्तक राममनोहर लोहिया भन्छन्, ‘तपाईं परिवर्तन चाहनुहुन्छ भने सडकमा आउनुस्, जिउँदो कौम (राष्ट्र) ले पाँच वर्षसम्म कुर्दै बस्दैन ।’

हामीलाई पनि कुनै निर्वाचित टुक्केबाज शासकको शासन, दमन र उत्पीडन स्वीकार्य छैन भने, आफूमाथि आफैं शासन गर्न सक्षम र जीवित नागरिक ठान्नुहुन्छ भने सडकबाट राज्य र शासकविरुद्ध राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नेबाहेक अर्को सुविधा छैन । यतिखेर सर्वसत्तावादीहरूले सडक कब्जा गर्नुअघि नै, निर्वाचनको नारामा बालुवाटार–शीतलनिवासमा लोकतान्त्रिक गणराज्यको काजकिरिया गर्नुअघि नै सडकमा सक्रिय नागरिकताको अभ्यास गर्नु नै क्रियावादी हस्तक्षेप हुनेछ । यसरी सडकबाटै संसद् ब्युँताउने वा संविधानका जनमुखी मूल्यमान्यता बचाउने वा संविधान संशोधन गराउने वा पुनर्लेखन गर्ने वा नयाँ लेख्ने अनेक वैकल्पिक फरिस्थिति सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७७ १०:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘केपी बा’ को अधिनायकत्व 

धेरैजसो दास–मालिक, सामन्त र राजा–महाराजामा छर्लंग देख्न पाइने अधिनायकवादी चरित्र राजनीतिक नेताहरूको आचरणमा रहेको देखिन्छ भने ओलीतन्त्रले यसलाई राज्य, राजनीति र जनमानसमा पनि फैलाउँदै छ ।
राजेन्द्र महर्जन

छाडेर काम सारा एक काम रोजिरहेछुयो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेछु ...विश्वनाथ बरालका शब्द र शिशिर योगीको स्वर रहेको यस गीतको आफ्नै राजनीति छ, इतिहास छ ।

संसदीय प्रजातन्त्रसँगै राजनीतिक नेताहरू भ्रष्ट, बेकम्मा र बदनाम भइरहेका बेला यो देशमा एउटा मानिसको खोजी भएको थियो । स्थायी सत्ता, अभिजात वर्ग र भ्रष्टतन्त्रबाट वाक्कदिक्क मानिसले ‘सबल शासक’ खोजिरहेका बेला यो गीत निकै चर्चित भएको थियो ।

त्यो भनेको ‘बहादुरीपूर्वक’ संसद् विघटन र पार्टी विभाजन गरेका शेरबहादुर देउवा ‘असक्षम’ साबित भएर २०५९ सालमा सत्ताबाट गलहत्याइएर २०६१ सालमा ‘गोर्खाली राजाबाट पाइएको न्याय’ पुन: खोसिएको समय थियो । सबैजसो संसदीय नेतालाई पाउमा दाम चढाउन लगाउँदै, मुसालाई जस्तै खेलाउँदै गरेका ज्ञानेन्द्र प्रत्यक्ष शासनको तानाशाही मुद्रामा प्रकट हुनै लागेका बेला यो गीत सर्वाधिक बजेको थियो ।

यही गीत राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा फड्को मार्ने बेला मात्रै होइन, गणतन्त्रको संविधान निर्माणपछि तीव्र भएको सिंहासनमा चढ्ने र उतार्ने खेलोफड्कोका क्रममा नेताहरूबाट पनि गाइएको थियो । सोह्रबुँदे षड्यन्त्र र फास्ट ट्रयाक संविधानको बलमा सिंहासनमा आरूढ भएको २८७ दिनमै सिंहदरबारबाट बाहिरिएपछि खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले २०७३ भदौमा एमाले युवाहरूको भीडसामु यही गीत गाएका थिए । आशुकवि ओलीले बरालका गेडामा थपेका थिए, ‘बिग्रिएको यो देशलाई समृद्ध बनाइदिने, चामत्कारिक रूपमा देश बनाइदिने मान्छे खोजिरहेको छु ।’

उदार तानाशाहको खोजी

कुनै बेला राजा महेन्द्र र महेन्द्रपुत्र ज्ञानेन्द्रले ‘एउटा मानिस’ को विम्बमा आफंैलाई आविष्कार गरेका थिए भने कुनै समय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले त्यस काल्पनिक तस्बिरमा आफ्नै अनुहार देख्ने गरेको पाइन्छ । महेन्द्रीय राष्ट्रवादबाट दीक्षित नेताहरूको काल्पनिकीमा ‘एउटा मानिस’ को विम्बमा आफैंलाई प्रतिस्थापित गर्ने अवधारणा, आकांक्षा र लोभ कम हुने सम्भावना निकै कम छ ।

भित्रभित्रै भारतसहित विदेशी शक्तिराष्ट्रहरूको सहमति र स्वार्थको लेनदेनमा जननिर्वाचित संसद् भंग गर्ने र दुईतिहाइ बहुमत भएको बीपी कोइरालाको सरकारविरुद्ध ‘कू देताँ’ गर्ने महेन्द्रको नजरमा अरू सबै निकम्मा नेता थिए भने आफू मात्रै कामयाब शासक थिए । यही अधिक बोध र बेसी मूल्यांकनका साथ उनले जननिर्वाचित नेता र लोकप्रिय नायकहरूलाई विस्थापित गर्दै अधिनायकका रूपमा आफैंलाई प्रतिस्थापित गरेका थिए । र, जनताबाट खोजिएको विकासप्रेमी, राष्ट्रवादी र चमत्कारी शासकको मुकुन्डो लगाएर प्रजातन्त्रको हत्या गरेका थिए ।

महेन्द्रको शासनकालमा हुर्केका प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफ्नो पार्टी–झगडाको निहुँमा जननिर्वाचित संसद् भंग गर्दै असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक काम त गरेका छन् नै, उनको दुष्कर्म सबै लोकतान्त्रिक अधिकारको हनन र उनलाई मन नपर्ने गणतन्त्रको संहारसम्म बढ्ने खतरा टड्कारो देखिँदै छ । उनले पनि ‘अरूले सय वर्षमा गरेको विकास आफूले दस वर्षमा गर्ने’ डिङ हाँक्ने महेन्द्रीय शैलीमा सुख, समृद्धि र विकासका काम गर्नै नदिइएकाले जनतासमक्ष जानुपरेको नक्कली कारण देखाएर ‘अब दुईतिहाइको बलियो सरकार बनाएर चमत्कार गर्ने’ दाबी गर्दै छन् ।

‘विकास, राष्ट्रवाद, सबल नेतृत्व र देश निर्माण’ धेरैजसो सर्वसत्तावादी शासक वा दबंग नेताहरूले आम मान्छेको मनमस्तिष्कलाई उपनिवेश बनाउन प्रयोग गर्ने विशिष्ट नारा हुन् । भारतविरोधी राष्ट्रवादी घोडा चढ्दै ओलीवादले उरालेको नारा हो— स्थिरता, समृद्धि र समाजवाद । सार्वजनिक खपतका लागि उरालिने यस्ता नाराको नेपथ्यमा भने सर्वसत्तावादी नेता बन्ने आकांक्षा र अधिनायकवादी शासक हुने इच्छा लुकिरहेको हुन्छ, ‘एउटा मानिस’ को विम्बभित्र अमानुष दबंग छिपिरहेझैं ।

‘ओलीतन्त्र’ र ‘ओलीगार्की’

यस्तै लोकरिझ्याइँले भरिएका नाराबाट भ्रमित र लोभित जनमतका बलमा करिब दुईतिहाइको सरकार हाँकेका खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका नीति, निर्णय र नियत अब पटक्कै अदृश्य छैनन् । खासमा भ्रष्टाचार र बेथितिको महामारी, नालायक शासनप्रति जनअसन्तुष्टिको दमन तथा सबैजसो लोकतान्त्रिक अधिकारको हनन नै ‘ओलीतन्त्र’ का पर्याय भएका छन् । अब ‘ओली’ शब्द हाम्रो जमानाका शासकको थरमा मात्रै सीमित रहेन । राष्ट्रवादी हुँकारका साथ जनमानसलाई सुख–समृद्धि–विकासको प्याकेज बेच्दै र समाजवादको सपना देखाउँदै आसेपासे पुँजीपतिहरूलाई निर्लज्जताका साथ पोस्ने शासन नै खासमा ओलीतन्त्र हो । यसलाई मूलत: नेपालीभाषी पहाडी खस–आर्यका सवर्ण पुरुष–इतरमाथि ‘ओली–पाङ्ती’ (भेदभाव वा पक्षपात) सँगै लोकतान्त्रिक अधिकारविरुद्ध खड्ग–प्रहारबाट जन्माइएको, हुर्काइएको हो ।

वर्तमान नेपालमा लोकतन्त्रलाई दलतन्त्रमा, दलतन्त्रलाई चाहिँ व्यक्तितन्त्रमा रूपान्तरित गर्ने क्रमसँगै ओलीतन्त्रको हालीमुहाली सुरु भएको हो । ओलीतन्त्रलाई ‘ओलीगार्की’ का रूपमा मात्रै, कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको शासनका रूपमा मात्रै बुझ्दा वस्तुवादी नहुने खतरा छ ।

ओलीतन्त्रलाई राजनीतिशास्त्रको सानो समूह शासन वा ‘अल्पतन्त्र’ का रूपमा प्रचलित ‘ओलीगार्की’ (अल्पतन्त्र) को समानार्थीका रूपमा मात्रै बुझियो भने यसलाई कम आँकेको ठहरिन्छ । ‘ओलीगार्की’ त शाह र राणा शासनमा मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक र वामपन्थी आवरणका शासकहरूले प्रयोग गरेकै शासनशैली हो । राजतन्त्रमा जन्म, ज्येष्ठता र जेन्डरका आधारमा नमरेसम्म उपभोग गरिने सिंहासनको लोभ तथा सत्ता–शक्तिको खटमा बसेर घाटसम्मै जाने महत्त्वाकांक्षा पालेर बसेका ‘नयाँ राजा’ हरूले पनि यस्तै तन्त्र चलाउनु अनौठो होइन । ओलीतन्त्र ‘आशियाँ रेजिम’ (पुरातन शासन) को जिउँदोजाग्दो प्रतिमूर्ति भएकै कारण मात्रै आलोचना, विरोध र प्रतिरोधको तारो भएको होइन ।

ओलीतन्त्रमा ‘अधिनायकवादी चरित्र’

ओलीतन्त्र भ्रष्ट, स्वार्थी र लोभीपापीहरूको सानो स्वार्थ–समूहको शासन मात्रै रहेन; यो त विशिष्ट शासकीय प्रवृत्तिको रूपमा विस्तार भएको छ । त्यो प्रवृत्ति हो— अरू सबैमाथि एकछत्र प्रभुत्व र सत्ता–शक्तिमाथि एकाधिकारबाहेक अरू सब भ्रम हो भन्ने ‘अधिनायकवादी चरित्र’ (अथोरिटेरियन क्यारेक्टर) । हाम्रो सामाजिक जीवनका सबै पक्षमा एकछत्र प्रभुत्व कायम गर्ने प्रयाससँगै राज्यका सबै अंगमा एकाधिकारको कोसिस तथा संसद्, संविधान, लोकतन्त्र र गणराज्यलाई नै निरंकुशताको जुवामा राखेर ‘सुमति वा उदारता भएको तानाशाह’ बन्ने प्रयत्नले ओलीतन्त्रसँगै ओलीको ‘अधिनायकवादी चरित्र’ लाई पनि उजागर गरेको छ ।

जर्मन मनोविश्लेषक एरिक फ्रमका विचारको प्रकाशमा हेर्दा देखिन्छ— मुसोलिनीको फासीवादी व्यवस्था र हिटलरको नाजीवादी शासन, मोदीको हिन्दुत्ववादी तन्त्र र ओलीतन्त्रलाई अधिनायकवादी भन्नुको कारण हो : हाम्रो सामाजिक संरचना र राजनीतिक जीवनमाथि तिनको प्राधिकारको प्रभुत्वशाली भूमिका क्रियाशील हुनु । तर, ‘अधिनायकवादी चरित्र’ शब्दले भने व्यक्तित्वको संरचनालाई जनाउँछ, जुन फासीवादले तयार गर्ने मानसिक आधार हो ।

‘द फियर अफ फ्रिडम’ का लेखक फ्रमका अनुसार, ‘अधिनायकवादी चरित्र’ खासमा शासन–तन्त्रको व्यवहारभन्दा बेसी शासन गर्नेहरूको चरित्र हो, शासकहरूको व्यक्तिगत चालचलन हो । एकातिर यो प्राधिकार (अथोरिटी) लाई पुज्ने शक्तिपूजक प्रवृत्ति हो, प्राधिकारप्रति पूर्ण समर्पण (सबमिसन) को आचरण हो; अर्कातिर आफैं प्राधिकार बन्ने लालसा हो भने अरूबाट आफ्नो प्राधिकारप्रति समर्पणको चाहना पनि हो ।

मनोविज्ञानमा विनाश वा क्षय हुने हदसम्म अन्य व्यक्तिमाथि आफ्नो निरंकुश सत्ताको आकांक्षालाई ‘स्याडिजम’ (परपीडन) का रूपमा बुझिन्छ । आफूभन्दा अचाक्ली बलियो शक्तिसामु स्वत्व नै विघटन गर्ने वा त्यसको तागतको भक्ति र महिमागानमा लीन हुने चाहनालाई ‘मेसोकिजम’ (स्वपीडन) मानिन्छ । यस्तो किसिमको असमान र अपमानपूर्ण शक्ति–सम्बन्ध वर्तमान राज्यका सबै निकायमा लागू गर्न खोजिँदै छ र विपक्षीहरूलाई काबुमा पार्न यही सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजिँदै छ, त्यो पनि आफ्नो टाउकामा लोकतान्त्रिक, वामपन्थी र कम्युनिस्टको पगरी आफैं गुँथ्ने नेताबाटै । अदालत, अख्तियारसँगै संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिको लेनादेना र आत्मसमर्पणको माग तथा तिनका व्यवहारले शक्ति–सम्बन्धलाई व्यापक बनाउने निश्चित छ ।

सके प्रभुत्व जमाऊ, नसके त्वं शरणम् गर !

धेरैजसो दास–मालिक, सामन्त र राजा–महाराजामा छर्लंग देख्न पाइने अधिनायकवादी चरित्र राजनीतिक नेताहरूको आचरणमा रहेको देखिन्छ भने ओलीतन्त्रले यसलाई राज्य, राजनीति र जनमानसमा पनि फैलाउँदै छ । चाहे हिटलर होऊन् मुसोलिनी, चाहे ओली होऊन् या दाहाल, नेपाल, देउवा, धेरैजसो नेताको दमनकारी परिवार र समाजमा हुर्काइ, युवावस्थामा सत्ताका लागि गरिने विद्रोह र सत्तासीन हुँदाका आचरणको मनोविश्लेषण गरियो भने ओलीतन्त्र चलाउनेहरूको अधिनायकवादी चरित्र छर्लंग देखिन सक्छ ।

अधिनायकवादी चरित्र भएका मानिसको संसारमा दुईवटा मात्रै वर्ग हुन्छन्— शक्तिशाली र शक्तिहीन । उनीहरूका लागि शक्तिशाली उच्च, श्रेष्ठ, पवित्र हुन्छ भने शक्तिहीनचाहिँ नीच, हीन र अशुद्ध । उनीहरूका हेराइ, हुर्काइ र बुझाइको विश्वमा पनि अरूप्रति माया–प्रेम, समता र ऐक्यबद्धता हुँदैन; बरु उनीहरूको व्यवहार प्रभुत्व वा समर्पणमा सीमित हुन्छ : सके प्रभुत्व जमाऊ, नसके ‘त्व शरणम्’ गर † उनीहरूका लागि जनता भनेका पाँचवर्षे मतदाता मात्रै हुन्; मतबाट आफ्नो सार्वभौमिकता संसद्लाई, संसद्बाट बहुमत भएको दललाई, दलबाट नेतालाई हस्तान्तरण गरेपछि जनताको कुनै काम हुँदैन, नेता वा प्रधानमन्त्रीका आदेश पालना गर्ने र स्वपीडनमा मग्न हुनेबाहेक ।

यस्तो असमान शक्ति–संरचना र सम्बन्धमै पितृसत्ता कायम रहेको हो, परिवार, समाज, राष्ट्र र देशका स्रोत र शक्तिमा पुरुषको प्रभुत्व र वर्चस्वका रूपमा । यही पितृसत्ता र त्यसको शास्त्रले नै कहिले ‘राष्ट्र–पिता’ को संकथन बनाउँछ त कहिले ‘केपी बा’ वा ‘ओली बा’ को भावभूमि तयार गर्छ । ओली आपसी पोसाइ र सभक्ति समर्पणको परिणामस्वरूप पार्टी र भ्रातृ संगठनका नेताका लागि ‘कर्म दिने बा’ वा राजनीतिक संरक्षण दिने र प्रश्नभन्दा माथि रहने अभिभावक भइसके ।

उनलाई व्यक्तिगत रूपमा अभिभावक ठान्नेहरूका नजरमा उनी अहिले नै पार्टी, जनता र देशका ‘बा’ भइसकेका छन् । संसद् विघटनको बा–आदेशलाई अदालतले पनि ठप्पा लगायो भने, राजनीतिक दलसँगै जनप्रतिरोध तीव्र भएन भने, ओलीतन्त्र, राज्य, पार्टी र समाजमा रहेका त्यसका अरिंगालले आम जनतालाई पनि ‘बा’ भन्न बाध्य पार्न सक्छन्; देश, जनता र लोकतन्त्र भनेकै बा हुन् भन्ने वातावरण बनाउन सक्छन् ।

योभन्दा खतरनाक पक्ष के हो भने, शासक वा नेताको मात्रै होइन, जनताको निश्चित तप्काका विचार वा व्यवहार पनि अधिनायकवादी चरित्र र प्रवृत्तिको हुन सक्ने भएकाले, ती दुवै खेमाको हेराइ, बुझाइ र गराइको ‘वेभलेन्थ’ मिल्न सक्ने भएकाले अधिनायकवादीहरूको पिछलग्गू हुने भीडको अभाव हुँदैन ।

परिणामस्वरूप शासक वा नेताका अधिनायकवादी शासन, विचार वा व्यवहारबाट आम जनताको निश्चित जमात साह्रै प्रभावित हुन्छ; तिनका राष्ट्रवादी आह्वान, विकासे आश्वासन र लोकरिझ्याइँका आचरणबाट मोहित हुन्छ । अनि आम रूपमा मतान्धता र जुझारुपनासँग निम्न–मध्यम वर्गको भीड एकाकार भयो भने देश र समयअनुसारका फासीवादी वितण्डाको उभार आउने गरेको छ । यसबाट पहिल्यै मुक्त हुन ओलीतन्त्रको प्रतिकार, तत्कालका लागि संसद्को पुन:स्थापनासँगै उन्नत जनमुखी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सपना कोरल्ने क्रमसँगै नेता, अभियन्ता र हामी आम जनतामा रहेको अधिनायकवादी चरित्र उधिन्ने तथा आफूलाई मुक्त गर्ने सांस्कृतिक अभियानको खाँचो पनि टड्कारो छ ।

ट्वीटर : @rmaharjan72

(मंगलबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : पुस १३, २०७७ २०:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×