जिउँदो नागरिकले तानाशाहलाई बोक्दैन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जिउँदो नागरिकले तानाशाहलाई बोक्दैन

आफूलाई कुनै शासकको दास वा रैती वा प्रजाको साटो नागरिक ठान्नेहरूले राजनीतिक पाखण्ड वा सार्वजनिक कपटविरुद्ध सम्भव सबै ठाउँमा उभिनुको विकल्प छैन ।
राजेन्द्र महर्जन

बस म केवल/एक क्रान्ति
एक प्रजातन्त्र/एक चुनाउ
र एक भोट हुँ/केवल एक भोट हुँ ।
– भूपी शेरचन/म

आजभोलि सबैजसो राजनीतिक कामकाज र काजकिरिया गरिन्छन्— लोकका नाममा, लोकतन्त्रको नारामा र लोकादेश–जनादेशको निहुँमा । लोकको तन्त्र स्थापना गर्नेदेखि लोकतन्त्रलाई भड्खालोमा जाक्नेसम्म, राजनीतिक क्रान्तिदेखि प्रतिक्रान्तिसम्म, संविधानको लेखनदेखि हठात् विस्थापनसम्म, संसद्को निर्वाचनदेखि बलात् विघटनसम्मका काजकिरिया पनि लोक, लोकतन्त्र र जनादेशकै ब्यानरमा सम्पन्न गरिन्छन् । यसरी राजनीतिक वृत्तमा सुकर्मदेखि दुष्कर्मसम्म मानिने अन्तरविरोधी काम–कारबाहीका लागि पनि लोक र लोकतन्त्रको दुरुपयोग तीव्र र व्यापक रूपमा जारी छ । यसैकारण संसारभरि ‘इन्ड अफ डेमोक्रेसी’ (लोकतन्त्रको अन्त्य) को प्रतिगामी लहर व्यापक हुने खतरा बढ्दो छ ।

निर्वाचनबाट पोखिएको जनादेशलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै क्यापिटल हिल (संसद् भवन) मा हमला गराउने श्वेत श्रेष्ठतावादी डोनाल्ड ट्रम्प होऊन् कि चुनाव जितेर जनतामाथि नै धार्मिक फासीवाद थोपर्ने हिन्दूत्ववादी नरेन्द्र मोदी वा करिब दुईतिहाइ बहुमत भएको संसद् भंग गर्ने अधिनायकवादी खड्गप्रसाद शर्मा ओली, सबैजसो राजनीतिक नेताबाट यी लोकप्रिय शब्दको व्यापक हिनामिना भएको छ, जसको कुनै हिसाबकिताब छैन । लोक र लोकतन्त्रकै विरुद्ध यी शब्दको राजनीतिक अपचलन र असंवैधानिक प्रहारका कारण नेपालमा लोकतान्त्रिक गणराज्य नै मरणासन्न हुँदै छ ।

अब निर्वाचन प्रक्रिया र मतादेशजस्तो एक खालको लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई पनि लोक र लोकतन्त्रकै हत्याका लागि सशक्त हतियारका रूपमा प्रयोग गरिँदै छ । यस्तो आपत्कालीन अवस्थामा लोकले आफ्नो तन्त्रलाई बचाइराख्न सक्रिय नागरिक हस्तक्षेपका माध्यमबाट प्रतिगमनको प्रतिरोधसँगै लोकतन्त्रलाई अक्सिजन दिनुपर्ने आवश्यकता बोध हुँदै छ ।

निर्वाचनको नौटंकी र निर्वाचित तानाशाह

निर्वाचनबाटै एक से एक तानाशाह जन्मेको विश्व–राजनीतिक इतिहासले पटक–पटक घामजस्तै छर्लंग पारिसकेको छ– चुनावको प्रक्रियाबाट मतादेश प्राप्त गर्दैमा कोही लोकतान्त्रिक हुँदैन । उसले लोक र लोकतन्त्रविरुद्ध राजनीतिक अपराध गर्दैन, संविधान र संसद्माथि अधिनायकवादी हमला गर्दैन भन्ने पनि कुनै निश्चित छैन । उसले पुनः निर्वाचनबाट दुईतिहाइ मात्रै होइन, शतप्रतिशत सांसद पद जिते पनि संसद् भंग गर्दै चुनावको दिखावा वा लोकतान्त्रिक अभ्यासको नौटंकी नगर्ला भनेर पनि निश्चिन्त हुन सकिँदैन ।

अतः नेपालमा पनि लोक, लोकतन्त्र र संविधानलाई समेत ताकमा राखेर सर्वसत्तावादी दुष्कर्म गर्ने शासकलाई तत्काल सत्ताच्युत गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको मात्रै होइन, उसलाई टेवा दिने राजनीतिक संरचना र पद्धतिमाथि पनि पुनर्विचारको जरुरत भएको छ । ट्रम्पदेखि मोदी र ओलीसम्मका अधिनायकवादी हर्कतहरूले यस्ता शासकका राजनीतिक स्वाङबारे, तिनले प्रयोग गर्ने लोकतान्त्रिक आवरणबारे, तिनलाई भरथेग गर्ने लोकतन्त्रका संरचना र पद्धति, विशेष गरी निर्वाचनबारे प्रश्न उठाउनुपर्ने भएको छ ।

आफ्नै दलका गुटहरूबीच शक्ति बाँडचुँड गर्नुपर्ला, आफू कुनै पनि बेला सत्ताच्युत र शक्तिहीन हुनुपर्ला भन्ने डरले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक प्रहार गर्ने कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले अब निर्वाचन प्रक्रियालाई पनि राजनीतिक तमासाका रूपमा उपयोग गर्न खोज्दै छन् । अवसरवादी राजनीतिक खेलका खप्पिस खेलाडीका रूपमा बदनाम कांग्रेसी सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद्को हत्यालाई समेत सदर गर्ने गरी निर्वाचनमा जाने संकेत दिएका छन् । संसद् विघटनकारी ओलीले राजनीतिक तमासा देखाइरहेको अंकुशहीन डबलीमा गएर नाच्दै भावी प्रधानमन्त्रीको सपना देख्ने देउवा प्रवृत्ति खासमा ओली प्रवृत्तिकै अर्को पाटो मात्रै हो । यस्तै प्रवृत्ति देखेर भन्ने गरिन्छ नि— साउनमा आँखा फुटेको गोरुले सधैं हरियो मात्रै देख्छ । सत्तारूपी हरियो घाँस मात्रै देख्ने भएपछि निर्वाचित तानाशाहले संसद् र संविधानको गला दबाएको कसले देख्ने लेठो गरोस् र !

आफू सत्ताच्युत हुनुअघि अनिर्वाचित तानाशाह ज्ञानेन्द्र शाहले पनि ओली र देउवासँगै सबै नेतालाई निर्वाचनको ‘माछो माछो... भ्यागुतो’ को शाही स्वाङ देखाएकै थिए । त्यस्तो स्वाङे पाराको नेपथ्यमा लोकतन्त्रको सट्टा आफ्नो तानाशाही तन्त्रलाई वैधता र वैधानिकतासँगै सुदृढीकरण गर्ने दुराशय लुकेको देखेरै माओवादी र संसद्वादी दलहरूले बहिष्कार गरेको तथ्य ओलीको राजनीतिक स्वाङमा पनि पुनः स्मरणयोग्य छ । ती स्वाङको स्पष्ट सन्देश हो— निर्वाचन भन्दैमा लोकतान्त्रिक हुँदैन, निर्वाचनलाई पनि लोक र लोकतन्त्रविरुद्ध दोधारे औजारका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ ।

सार्वभौम नागरिक र मतको अपहरण

इतिहासमा लामो संघर्षका क्रममा लोक र तन्त्रबीचको विभाजन–रेखा मिसिँदा–मिसिँदै पनि दास, महिला, गरिब, भिन्न नस्ल र जातिसँगै ‘अन्य’ समूहलाई ‘सार्वभौम नागरिक’ वा ‘अधिकारसम्पन्न जनता’ मान्ने मामिलामा गरिएको कन्जुस्याइँ कसैबाट पनि छिपेको सत्य होइन । उनीहरूलाई खटाई–खटाई मात्रै नागरिकता, मताधिकार र लोकतन्त्रको अधिकार ‘दान’ दिइएको तथ्य जगजाहेर छ, जसले लोकतन्त्रको विभेदकारी चरित्रलाई उजागर नै गरेको छ । नेपालमा अझै पनि कोरोनाकालमा भोकका कारण मृत्युको मुखमा परेका मलर सदाजस्ता असंख्य गरिब, विशेष गरी मधेसी महिला र पुरुष नागरिकता, मताधिकार र लोकतन्त्रको अधिकारबाट वञ्चित छन् । ‘विश्वको सर्वोत्कृष्ट संविधान’ ले गरेको वर्गीय, नस्लीय र लैंगिक विभेदले लोकतन्त्रलाई नै लोक वा जनताबाट अलग्याएको र आफ्नो चिहान आफैं खनेको तथ्यको हिसाबकिताब गर्न अझै बाँकी छ ।

लोकतन्त्रको एक अंग र विधि–पद्धतिका रूपमा विकास भएको निर्वाचनको पनि अर्कै विशिष्ट चरित्र पनि छ, जसले सैद्धान्तिक रूपमा भनिने नागरिकको सार्वभौमिकता वा जनताको शासन गर्ने अधिकारलाई बेवास्ता गर्छ । आदिम गणतन्त्रमा जनताले ‘प्रत्यक्ष लोकतन्त्र’ को अभ्यास गर्ने चलन निरंकुश राजतन्त्रको समाप्तिपछि ‘आफूले छानेका प्रतिनिधि’ बाट शासन गर्ने प्रतिनिधिमूलक संसदीय पद्धतिमा फेरिएको छ । तर जनताका नाममा हुने प्रतिनिधित्व र प्रतिनिधिसभामाथि सत्ता–शक्तिसँग सम्बन्ध भएका धनीमानी पुरुषहरूकै प्रभुत्व रहने गरेको छ । तिनले खासमा आम नागरिकको सार्वभौमिकताको अपहरण गर्छन् र आसेपासे पुँजीपतिहरूको बलियो स्वार्थ–समूहको पाउमा त्यसलाई अर्पण गर्छन्, ‘मसँग ६४ प्रतिशत जनमत छ’ भन्ने धक्कु लगाउँदै ।

नागरिकबाट मत (भोट) मात्रै बटुल्दै, उनीहरूका माग र मतलाई चाहिँ रछ्यानमा फ्याँक्दै, उनीहरूकै हित र स्वार्थको विपक्षमा गरिने शासनलाई नै सर्वोत्तम लोकतान्त्रिक अभ्यासको नाम दिइएको छ । त्यसैले इतिहासकार एरिक हब्सबम भन्छन्, “बौद्धिक र शिक्षित अल्पसंख्यक वर्गले गर्ने गम्भीर बहसभन्दा भिन्न रूपमा, कुनै पनि व्यक्तिलाई केवल ‘वाक् जाल’ का माध्यमले शासित गर्न सकिन्छ । ...फलतः लोकतन्त्रीकरणको युग पनि वास्तवमा सार्वजनिक राजनीतिक पाखण्ड वा कपटको युगमा, यसरी राजनीतिक व्यङ्ग्यमा फेरिएको छ ।”

लोकतन्त्रका नाममा लोकको सार्वभौमिकता र लोकतन्त्रको अपहरणको पछिल्लो नमुना दुईतिहाइवाला सरकारका मठाधीशबाट नेपालमा पनि प्रदर्शन भएको छ । यस्तो अवस्थामा प्राइभेट कम्पनीजस्तो पार्टीमा, पार्टीको पनि स्थायी समिति र सचिवालयमा समेत जनवादी केन्द्रीयता वा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न नसकेर एक गुटाधीशले जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा (संसद्) मा आगो लगाइसके, हिटलरले राइखस्ट्यागलाई खेलौना बनाएझैं, ट्रम्पले क्यापिटल हिल कब्जा गराएझैं । आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाएको र नागरिकको सार्वभौमिकताको अभ्यास गर्ने संरचना मानिएको संसद्मा आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्ने गरी सामान्य लोकतान्त्रिक अभ्याससम्म गर्ने ह्याउ नभएका शासकले अब आम निर्वाचनको वचन पूरा गर्लान् र साबिक मताधिकारको आदेश पालना गर्छन् भन्ने के निश्चित छ र ?

अरूलाई सत्ता–शक्ति साझेदारी गर्न दिनुपर्ला भनेर कुर्सी नै भाँच्ने धम्की दिने र आफूबाहेक अरू कोही पनि शासन गर्न सक्षम नभएको दम्भका साथ ‘जनताको अभिभारा जोसुकैलाई सुम्पन सकिँदैन’ भन्दै ध्वाँस दिनेले जनताको सार्वभौमिकता र राजकीय सत्ता, संसद्को सर्वोच्चता र संविधानको पालना गर्लान् भनी कसरी सुत्न सकिन्छ ? सडकमा ‘निर्मला पन्तको बलात्कारी खै’ भनी सोध्नेलाई थुन्ने, आफ्नो गुटको जुलुसको भीड नदेखाउने मिडियालाई घुर्क्याउने र संविधान च्यात्दै मनपरी शासनविरुद्ध फरक मत जाहेर गरेका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई धम्क्याउने सर्वसत्तावादीले कदाचित् नयाँ मतादेश र भिन्न जनादेश आएमा टाउकाले टेकेर त्यसको अनुसरण गर्लान् भनी कसरी ढुक्क हुन सकिन्छ र ?

मायाजाल तोड्ने नागरिक हस्तक्षेप

जसका लागि निर्वाचनको नारा स्वयंमा जनताका आँखामा छारो हाल्ने कपटी अस्त्र हो, जसका लागि चुनावको लोकतान्त्रिक अभ्यास नै लोभीपापी, ढुलमुले अवसरवादी सत्ताकांक्षीहरूका लागि बिछ्याइएको मायाजाल हो, त्यस्ता शासकले लोकतन्त्र किस्तीमा सजाएर जनतालाई कोसेली दिन्छन् भन्ने महाभ्रममा कोही छन् भने उनीहरूले धोकाबाहेक केही पाउने सम्भावना छैन ।

फेरि–फेरि पनि ओलीबाट धोका पाउनु छैन भने वा कुनै तानाशाहको थाङ्नामा सुत्ने रहर छैन भने, आफूलाई कुनै शासकको दास वा रैती वा प्रजाको साटो नागरिक ठानेको हो भने राजनीतिक पाखण्ड वा सार्वजनिक कपटविरुद्ध सम्भव सबै ठाउँमा उभिनुको विकल्प छैन । फ्रान्समा होस् या नेपालमा, जुनसुकै देशका जनताले पनि नागरिक बन्न राजा–महाराजा, सम्राट्, शासकलाई जनबलले झुकाएको, सत्ताच्युत गरेको र ढीठ शासकलाई गिँडेको इतिहास छ भने ‘नेपाली फ्लेभर’ को निर्वाचित तानाशाह मात्रै स्वविवेक र सचेतनाका आधारमा स्वतः सच्चिन्छन् भनेर अनुमानसम्म गर्न सकिँदैन ।

अठारौं शताब्दीदेखि बहुसंख्यक जनतालाई सार्वभौम बनाउन र राजकीय सत्ता निहित राख्ने राजनीतिक–आर्थिक–सांस्कृतिक संघर्षसँग अभिन्न रूपले जोडिँदै, विकसित हुँदै आएको छ— ‘नागरिक’ (सिटिजन) को अवधारणा । अनिर्वाचित राजा–महाराजा होस् या निर्वाचित प्रधानमन्त्री, जुनसुकै शासकले पनि जनतालाई दास, रैती, प्रजाका रूपमा सीमित गर्न खोजेका छन् भने जनताले राजनीतिक–आर्थिक–सांस्कृतिक संघर्ष गर्दै आफूलाई नागरिक बनाउँदै आएका छन् । यसरी राज्यसँग द्वन्द्वमा सबै खाले नागरिकको अधिकार र उनीहरूको सत्तालाई व्यक्त गर्ने प्रक्रिया र संगठन मिलेर नै ‘नागरिक समाज’ बन्ने हो । अब कसैले पनि आफूलाई नागरिक ठान्छन् भने, नागरिकहरूको समाज बनाउँछन् भने उनीहरूको मूल लक्ष्य हुनुपर्छ— कुनै पनि राज्य र मैमत्त शासकलाई संयमित गर्ने र तिनलाई नागरिक–नियन्त्रणमा ल्याउने । त्यसैले चिन्तक अन्तोनियो ग्राम्सीले नागरिक समाजको दायरा र हस्तक्षेपलाई उत्पीडनकारी राज्य र निर्वाचित शासकहरूलाई काबुमा राख्ने सशक्त माध्यमका रूपमा विश्लेषण गरेका छन् ।

‘जिउँदो राष्ट्रले पाँच वर्ष कुर्दैन’

नेपालका अधिकांश संघसंस्था, संगठन र समाजलाई राज्य, राज्यका सञ्चालक, राजनीतिक पार्टीबाट अधीनमा पारिएको र जनतालाई प्रजा वा निष्क्रिय नागरिक (प्यासिभ सिटिजन) मा फेर्ने गरी ‘हेजिमोनी’ (नायकत्व) कायम गरिएको अवस्थामा सचेत, जुझारु र हस्तक्षेपकारी नागरिक र नागरिक समाजको निर्माण अति आवश्यक छ ।

शाही सेनामाथि सवार ज्ञानेन्द्रकालीन तानाशाही राज्यलाई झुक्न र भ्रष्ट संसदीय नेताहरूलाई चेत्न बाध्य पार्ने गरी भएको ‘शान्ति र लोकतन्त्रका लागि नागरिक आन्दोलन’ का संघर्षबाट पाठ सिक्दै नागरिकहरूको नयाँ आन्दोलनले सक्रिय, हस्तक्षेपकारी नागरिक बनाउन सक्छ । र, यस्ता नागरिकले राज्य र शासकहरूलाई मैमत्त हुन नदिने पक्का छ । चिन्तक राममनोहर लोहिया भन्छन्, ‘तपाईं परिवर्तन चाहनुहुन्छ भने सडकमा आउनुस्, जिउँदो कौम (राष्ट्र) ले पाँच वर्षसम्म कुर्दै बस्दैन ।’

हामीलाई पनि कुनै निर्वाचित टुक्केबाज शासकको शासन, दमन र उत्पीडन स्वीकार्य छैन भने, आफूमाथि आफैं शासन गर्न सक्षम र जीवित नागरिक ठान्नुहुन्छ भने सडकबाट राज्य र शासकविरुद्ध राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नेबाहेक अर्को सुविधा छैन । यतिखेर सर्वसत्तावादीहरूले सडक कब्जा गर्नुअघि नै, निर्वाचनको नारामा बालुवाटार–शीतलनिवासमा लोकतान्त्रिक गणराज्यको काजकिरिया गर्नुअघि नै सडकमा सक्रिय नागरिकताको अभ्यास गर्नु नै क्रियावादी हस्तक्षेप हुनेछ । यसरी सडकबाटै संसद् ब्युँताउने वा संविधानका जनमुखी मूल्यमान्यता बचाउने वा संविधान संशोधन गराउने वा पुनर्लेखन गर्ने वा नयाँ लेख्ने अनेक वैकल्पिक फरिस्थिति सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७७ १०:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पैसा भएको भए त विषको सट्टा खानै किनेर खान्थे नि !

स्वास्थ्य बिमालाई समयानुसार परिमार्जन गर्न अनि सबै अस्पतालमा उपलब्ध गराउन सक्यौं भने स्वास्थ्य सेवा सबैको पहुँचमा हुन्छ ।
राजेन्द्र कोजु

‘ए–ए, किन यत्ति भीडभाड गरेको ? के भएको ?’‘डाक्टर सा’ब, यो मान्छेले विष खायो !’ भीडकै एक जनाले प्रश्नकर्तातिर टाउको घुमाउँदै भने ।

भीडको बीचमा चार जनाले बोकेको स्ट्रेचरमा अधबैंसे पुरुष थिए ।

‘ल–ल, यहाँ बेडमा छिटो राख्नुस् त !’

हतारहतार स्ट्रेचरबाट अधबैंसे पुरुषलाई निकाली आकस्मिक कक्षको बेडमा सुताइयो । बोकेर ल्याउने चार जनासँगै केही महिला–पुरुष पनि थिए । धुलिखेल अस्पतालको आकस्मिक कक्ष सानै थियो । आकस्मिक कक्षकी सिस्टरले बिरामीका दुई सहयोगीबाहेक अरूलाई बाहिरै बस्न अनुरोध गरिन् ।

ड्युटी डाक्टरले छिट्टै बिरामीको जाँच सुरु गरे । बिरामीको नाडी छाम्दै, आँखा र जिब्रो हेर्दै सहयोगीलाई सोधे, ‘के विष खाएको ?’

‘खै, हामीले थाहा पाएनौं । जहानलाई थाहा होला ।’ एक सहयोगीले भने ।

‘खै, यहाँ आउनू त भाउजू । उहाँले के खानुभएको, डाक्टर सा’बलाई भन्दिनू त !’ अर्का सहयोगीले बिरामीकी श्रीमतीतिर हेर्दै भने ।

‘आलुको कीरा मार्ने औषधि, हजुर !’ रुन्चे स्वरमा श्रीमतीले भनिन् ।

बिरामी जाँच्दै डाक्टरले फेरि सोधे, ‘बट्टा ल्याउनुभएको छ ?’

‘मेटासिड होला, सर !’ एक सहयोगी बोले ।

‘ठीक छ । हामी यहाँ उपचार गर्छौं । तपाईंहरू बाहिर बस्नुस् है !’ डाक्टरले भने ।

कीरा मार्ने औषधिमा प्रायः अर्गानोफोस्फोरस बारीमा प्रयोग हुन्थ्यो । त्यही औषधि खाएर अर्धचेत भएकाहरूलाई अस्पताल ल्याइपुर्‍याउनु नियमितजस्तै हुन्थ्यो । सो बिरामीको जाँच गर्दा त्यही किसिमको कीरा मार्ने औषधिको असर देखिएको हुनाले तदनुसार नै उपचार थालियो । आकस्मिक कक्षकी सिस्टर र डाक्टरले बिरामीको नाकबाट पाइप हाले, हातको नसाबाट क्यानुला हालेर औषधि दिए, ईसीजी जोडे, लुगा सबै फेरिदिए । यत्ति गर्नुअघि आफैंले पनि गाउन, मास्क, ग्लोभ्स लगाएका थिए ।

सबै आकस्मिक उपचार भैसकेपछि बिरामीलाई आईसीयूतिर पठाउन लागियो । सिस्टरले आकस्मिक उपचारपछि नाम दर्ता, क्यानुला, नाकबाट हाल्ने पाइप, सलाइन र केही औषधिको शुल्क गरी ७०० रुपैयाँजतिको बिल तिरेर आउन सहयोगीहरूलाई अनुरोध गरिन् । तर सहयोगीहरू ‘हामी त छिमेकी मात्र हौं, यहाँसम्म ल्याउन सहयोग गर्‍यौं, हामीसँग पैसा छैन’ भन्दै दायाँ–बायाँ लागे । बेलुकाको समय ।

‘गाडी पाइँदैन, जाऔं’ भन्दै चार–पाँच जना फर्के ।

‘डाक्टर, उहाँहरू त छिमेकी मात्र, अनि पैसा पनि छैन रे ! के गर्ने ?’ सिस्टरले डाक्टरलाई सोधिन् ।

डाक्टरले अलि छरपस्ट भैसकेको भीडमा गएर भने, ‘अनि उपचार गर्न शुल्क तिर्नुपर्छ त !’

‘हामी त तिर्न सक्दैनौं । जहानलाई सोध्नू न !’

बिरामीकी श्रीमती आकस्मिक कक्षबाहिरै भुइँमा थचक्क बसेर रोइराखेकी थिइन् । अरू छिमेकीहरू त्यति भन्दै रोइराखेकी ती महिलासँग बिदा मागेर हिँडे । हेर्दाहेर्दै सबै गए ।

‘दिदी, यो उपचारको पैसा तिरेर आउनुपर्ने !’ भनूँ–नभनूँ, दोमन हुँदै भने डाक्टरले ।

केही जवाफ आएन ।

एक छिन सिस्टर र डाक्टर अरू चाँजोपाँजो मिलाउनपट्टि लागे । अस्पतालको नियमअनुसार शुल्क तिर्नुपर्ने । भर्ना गर्दा केही धरौटी ।

अँध्यारो भैसकेको थियो । सबै गाउँले फर्किसकेका थिए । बिरामीकी श्रीमती एक्लै । रोएर थाकेको अनुहार, घरमै लगाइराखेका फरिया, ब्लाउज र चप्पल । बालुवा गाविसकी बासिन्दा । अरूको खेती कमाइ खाने ।

बिरामी भर्ना गर्न डाक्टरले एकपटक फेरि अनुरोध गरे ।

‘दिदी, उहाँलाई भर्ना गर्नुपर्‍यो । अघिको पनि पैसा तिरेर आउनुस् न !’ उत्तर आएन ।

‘के गर्ने, दिदी ?’ फेरि सोधे ।

उनले रुँदै भनिन्, ‘मसँग पैसा छैन । पैसा भएको भए त हामीले खानै किनेर खान्थ्यौं नि ! मेरो श्रीमान्ले विष किन खानुहुन्थ्यो र ?’

डाक्टर किंकर्तव्यविमूढ भए । टोलाए ।

‘घरमा लालाबालाले के गरे होलान् ! के खाए होलान् !’

रोएर टुक्रिएको आवाज निस्क्यो । सायद मनको पीडा छुट्यो । डाक्टरलाई सुनाउन बोलेकी थिइनन् उनले ।

डाक्टरसँग बोल्ने शब्द थिएन । कुनामा गएर कसैले नदेख्ने गरी दुई थोपा आँसु पुछे । आएर सिस्टरलाई भने, ‘अहिले सबै यहीँबाटै गरिदिनू । भोलि म प्रशासनमा भनेर च्यारिटी गराउँछु ।’

बिरामी आईसीयूमा भर्ना भए ।

‘लौ दिदी, अहिले तपाईं खाना खाएर आउनू,’ डाक्टरले केही रुपैयाँ ती महिलाको हातमा राखिदिँदै भने, ‘बिरामीको उपचार हामी गरिदिऔंला ।’

बिरामी सातौं दिन सकुशल अस्पतालबाट बिदा भए ।

मेरा सहकर्मी चिकित्सकको यो अनुभव २०६१ सालतिरको हो । यस्तै मिल्दाजुल्दा घटना अरू थुप्रै मित्रले पनि बेहोर्दै आएका थिए, त्यस बेला ।

धेरैजसो बिरामी गाउँठाउँबाट आउने । सबैसँग पुग्दो पैसा हुँदैन । धेरैजसोको उपचार खर्च जोहो गर्ने बानी पनि हुँदैन । खाने, लाउने, केटाकेटी पढाउने, घरखर्च चलाउने नै अधिकांशको मुख्य ध्याउन्न हुन्छ । केही बचत गर्नेहरूलाई त्यति गाह्रो नहुने । गाह्रो हुनेले सरसापटी, ऋण काढेर चलाउनुपर्ने ।

धुलिखेल अस्पतालमा शुल्क तिर्नुपरे पनि सर्वसाधारणको पहुँच होस् भन्ने उद्देश्यले त्यो थोरै थियो । तिर्नै नसक्नेलाई निःशुल्क पनि हुन्थ्यो । तर सञ्चालन खर्च आफैं जुटाउनुपर्ने संस्थाहरूका लागि चिकित्सा सेवाको विस्तार र निरन्तरतामा चुनौती पनि थियो, छ ।

संसारमै चिकित्सा सेवामा विविधता र विशिष्टतासँगै सेवाशुल्क पनि महँगो हुँदै जाँदा सर्वसाधारणको पहुँचमा जटिलता थपिँदै गएको महसुस हुन्छ । यस्तै परिवेशमा स्वास्थ्य सेवा बिमाको आवश्यकता धेरै महसुस हुन्थ्यो ।

अहिले, केही वर्षदेखि स्वास्थ्य बिमा सुरु भएको छ । गरिब, न्यून आय भएका जनतालाई लक्षित गरिएको यो बिमा धेरै जिल्लामा लागू भएको छ ।

अचेल धुलिखेल अस्पताल आउने ग्रामीण तथा सहरी भेगका अधिकांश जनताको स्वास्थ्य बिमा गरिएको छ । स्वास्थ्यकर्मी तथा अस्पतालका साथीहरू सुनाउँछन्— अहिले आकस्मिक कक्षमा ल्याइएका बिरामीलाई आवश्यकताअनुसार सीटी स्क्यान गर्न पैसा छ कि छैन भनेर सोध्नुपर्दैन, आईसीयूमा राख्न डिपोजिट माग्नुपर्दैन, बिमाकै कागजबाट सहज भएको छ ।

यो सेवालाई अझ विस्तार र समयानुसार परिमार्जन गर्न अनि सबै अस्पतालमा उपलब्ध गराउन सक्यौं भने स्वास्थ्य सेवा सबैको पहुँचमा हुन्छ । सबैले आवश्यकताअनुसार उपचार पाउँछन् । कोही बिरामीले फलानो अस्पताल पुग्न पाए हुन्थ्यो कि भन्नुपर्ने पनि नहुन सक्छ ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७७ १०:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×