अस्थिर राजनीति र अचाक्ली मूल्यवृद्धि- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अस्थिर राजनीति र अचाक्ली मूल्यवृद्धि

सम्पादकीय

व्यापारीहरूको मनलागी र नियमनकारी निकायहरूको लाचारीको परिणाम– मुलुकमा कुनै चाडपर्व आओस् वा राजनीतिक अस्थिरता होस्, बजार भाउ ह्वात्तै बढिहाल्छ । र, त्यसको मारमा पर्छन् आम उपभोक्ताहरू । अहिले पनि, देशको राजनीतिक अवस्था तरल बन्नेबित्तिकै महँगी फेरि अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ ।

पछिल्लो समय खाने तेल, खाद्यान्नदेखि निर्माण सामग्रीहरूसम्मको मूल्य अचाक्ली अकासिएको छ । व्यवसायीले आफूखुसी मूल्य तोक्दा ठोस् कारणबिनै महँगी बढेको हो । सिद्धान्ततः स्वतन्त्र बजारले मूल्य आफैं निर्धारण गर्न पाउने भए पनि, त्यो स्वस्थ र जायज हुनुपर्छ । र, बजार प्रणालीमा समस्या देखिएको यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व भएका सरकारी निकायहरूले भूमिका खेल्नुपर्छ ।

पछिल्लो समय मूल्य यति बढेको छ कि, दसैंअघि प्रतिलिटर १ सय ५० देखि १ सय ५५ रुपैयाँमा पाइने एक लिटर भटमासको तेललाई अहिले १ सय ९५ देखि २ सय रुपैयाँसम्म पर्न थालेको छ । र, यो भाउ यत्तिकैमा रोकिने छाँट छैन । तेल मिलहरूले माघमा प्रतिलिटर अधिकतम खुद्रा मूल्य २ सय ४० देखि ६० रुपैयाँसम्म बनाउने तयारी गरिरहेको बताइन्छ । सनफ्लावर तेलको मूल्य पनि यसैगरी अकासिएको छ ।

गत चैतमा प्रतिकिलो ३ सय २० रुपैयाँमा पाइने ब्रोइलर कुखुराको मासुलाई अहिले ३ सय ७५ देखि ३ सय ९० रुपैयाँसम्म पर्छ । त्यतिबेला प्रतिक्यारेट २ सय ८० रुपैयाँमा पाइने अण्डालाई अहिले ४ सय ५० रुपैयाँसम्म पर्छ । निर्माण सामग्रीको भाउ पनि यत्तिकै बढेको छ । मंसिरअघि प्रतिटिपर २२ हजार रुपैयाँ पर्ने गिट्टी अहिले बढेर ३० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । सिमेन्ट एक बोरामा ५० रुपैयाँ र डन्डी प्रतिकिलो ३० रुपैयाँका दरले बढेको छ ।

यीलगायत कुनै पनि सामग्रीको मूल्य अत्यधिक रूपमै बढ्नुको मनासिब कारण भने देखिँदैन । व्यापारीहरूले मिलेमतोमा भाउ तोक्ने गर्दा बजार स्वतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक पनि छैन । यस्तो ‘कार्टेल’ का कारण उपभोक्ताहरू छनोटको अधिकारबाट वञ्चित छन् । व्यवसायीहरूले जति मूल्य तोक्यो, त्यति नै तिर्नुको विकल्प उनीहरूसित छैन । उपभोक्ताको हित हेर्नुपर्ने सरकारी निकायहरू लाचार भएकैले व्यवसायीहरूले मनपरी मूल्य बढाउने छुट पाएका हुन् । बजारभाउ नियन्त्रण गर्ने मूल दायित्व वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हो । तर, बजार अराजक हुँदासमेत विभागले बजारभाउ नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । सरकारी मिलेमतोकै कारण यसरी मूल्य बढेको र विभाग पनि किंकर्तव्यविमूढजस्तै बनेको आरोप उपभोक्ता अधिकारवादीहरूको छ ।

विभागको अनुगमन मात्रै प्रभावकारी बनाउन सके पनि बजारमा धेरै सुधार आउन सक्छ । तर विभागको बजार अनुगमन देखावटी मात्रै रहेको टिप्पणी गर्छन्, उपभोक्ता अधिकारवादीहरू । उसको ध्यान बजार सुधारमा भन्दा राजस्व संकलनमा केन्द्रित भएको र व्यवसायीसँगकै मिलेमतोमा ठूलालाई उन्मुक्ति र सानालाई जरिवाना गरिएको आरोप उनीहरूको छ । विभागले समय–समयमा विभिन्न पसलहरू अनुगमन गरे पनि मूल्य नियन्त्रणमा नआउनु तथा बजार सुधार नहुनुले यस्तो आरोपलाई बल पुर्‍याउँछ । तसर्थ, विभागले आफ्नो दायित्वलाई मध्यनजर गर्दै बजार सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ, त्यसका लागि साना व्यापारी मात्र होइन, सम्बन्धित उद्योग र आयातकर्तालाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । र, अप्राकृतिक मूल्यवृद्धिलाई रोकेर उपभोक्तालाई ढाड सेकिनबाट जोगाउनुपर्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वलाई चाहिएको पैसा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले बजारभाउ बढाइएको अधिकारकर्मीको आरोप आफैंमा निकै गम्भीर छ । यसले त मूल्यवृद्धि बजार प्रणालीभन्दा बाहिरबाट थोपरिएको देखिन्छ । कुनै गहन अनुसन्धानबिनै व्यापारी–व्यवसायी र राजनीतिकर्मीको यस्तो साँठगाँठ स्थापित गर्न कठिन होला, तर दीर्घकालसम्म यस्ता विषयलाई त्यसै चुपचाप छोडिदिन मिल्दैन ।

व्यापारी र राजनीज्ञिको दोहन चक्रमा आम उपभोक्ता पिल्सिरहने अवस्था रहनु हुँदैन । यस हिसाबले त यो विषय उपभोक्ता संरक्षण विभागको मात्रै पनि बुताको विषय भएको देखिँदैन । यसका लागि राजनीतिक दल र नेताहरूको आर्थिक जीवनमाथि अनुसन्धान गर्ने दायित्व भएका निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागजस्ता राज्यका संवैधानिक तथा कानुनी निकायहरू नै अग्रसर हुनुपर्छ । आजको भोलि नै यो सबै काम सम्भव नहोला, तर यसतर्फ यी निकायहरूको उचित दृष्टि भने बेलैमा पुग्नुपर्छ । विभिन्न दुश्चक्रको मारमा परी उपभोक्ताहरू अकारण ठगिने सिलसिला बन्द हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७७ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खोप ल्याउन किन अलमल ?

सम्पादकीय

विश्वका कैयौं मुलुकले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिसकेका छन् । छिमेकी भारतले पनि यसै साताको अन्त्यबाट खोप अभियान सुरु गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । छ महिनाभित्र ३० करोडलाई खोप लगाउने घोषणा गरिसकेको भारतले पहिलो चरणमा यसलाई देशैभरि निःशुल्क गर्न लागेको छ ।


केही दिनअघि मात्र आफ्नो देशमा उत्पादन भइरहेको कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिन खोपलाई आपत्कालीन अनुमति दिने निर्णय गरेको भारत सरकारले खोप अभियान सञ्चालनका खातिर करिब सवा ६ लाख व्यक्तिलाई तालिम नै दिएको छ । अभियानको तयारीका लागि तीन चरणमा पूर्वाभ्यास गरिसकेको छ । अर्को छिमेकी चीनले पनि आफ्नो मुलुकमा बनेको सिनोफार्म खोपलाई अनुमति दिइसकेको छ । एक महिनापछि आउने वसन्त चाडअगावै ५ करोड नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने उसको योजना छ । छिमेकी मुलुकका यी गतिविधि हाम्रा लागि केवल समाचार होइनन्, नेपालमा समेत यथाशीघ्र यस्तो अभियान थाल्न प्रेरित गर्नुपर्ने ऊर्जा पनि हुन् । तैपनि विश्वभर र छिमेकी मुलुकका यस्ता शुभ समाचार सुनिरहँदासमेत हाम्रोतर्फबाट भने खोप ल्याउनकै लागि पनि ठोस निर्णय गरिएको छैन, न त यसका निम्ति निजी क्षेत्रलाई नै आवश्यक प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ ।

हाम्रा छिमेकीहरू भारत र चीनमा उत्पादन भएका खोप नेपालमा छिटो ल्याउन सकिने सुझाव विज्ञहरूको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालगायत धेरै हिसाबले भारतमा बनेका खोप ल्याउन र प्रयोग गर्न सहज हुने कतिपयको मत छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली यसै साता नयाँदिल्लीमा हुने नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय विशेष संयन्त्रको बैठकमा सहभागी हुँदै छन् । सरकारले उक्त बैठकका एजेन्डाबारे बताइसकेको छैन । कामचलाउ सरकारका मन्त्री भएकाले उक्त बैठकमा दुई मुलुकबीच दीर्घकालका लागि प्रभाव पार्ने के–कस्ता विषयमा छलफल हुन सक्छ, त्यसबारे हुनुपर्ने बहस आफ्नै ठाउँमा छ ।

तर, नेपालका लागि तत्काल आवश्यक परेको कोभिड खोप ल्याउनका लागि मन्त्री ज्ञवालीको उक्त भ्रमणलाई फलदायी बनाउन सकिन्छ, बनाउनु पनि पर्छ । त्यसैले अबका दिनमा त्यस दिशामा आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्छ र भ्रमण दलमा सम्बन्धित सरोकारवाला अधिकारीहरूलाई पनि सहभागी गरिनुपर्छ । तुलनात्मक हिसाबले निकै थोरै जनसंख्या भएको छिमेकी मुलुक नेपालका लागि परल मूल्यमै खोप उपलब्ध गराउन भारतलाई सम्भवतः कुनै कठिनाइ हुनेछैन, खालि त्यसका लागि नेपालले प्रभावकारी खोप–कूटनीति अपनाउन आवश्यक छ ।

सरकार ग्लोबल अलायन्स फर भ्याक्सिन एन्ड इम्युनाइजेसन (गाभी) को व्यवस्थापनअन्तर्गतको कोभाक्स सुविधाबाट सहुलियत दरमा आउने भनिएको खोपमा मात्रै भर पर्नु हुँदैन । सहुलियतको खोपभन्दा पहिले नै विश्वबजारमा उपलब्ध हुने अवस्था हुँदाहुँदै सरकार त्यसै हात बाँधेर बस्न मिल्दैन । यसै पनि सहुलियतमा उपलब्ध हुने खोप कुल जनसंख्याको २० प्रतिशतका लागि मात्रै हो, त्यो पनि आइपुग्न कम्तीमा चैत–वैशाख लाग्ने देखिन्छ । र, सुरुमा करिब ३ प्रतिशत जनसंख्यालाई मात्र पुग्ने गरी आउनेछ । बाँकी १७ प्रतिशतका लागि सन् २०२१ को अन्त्यसम्म कुर्नुपर्ने हुन सक्छ । तसर्थ, यो खोपमा मात्रै भर पर्नु कुनै पनि हिसाबले बुद्धिमानी हुँदैन ।

कतिपय मुलुकले क्लिनिकल परीक्षण सम्पन्न हुनुअघि नै उत्पादक कम्पनीलाई बैना दिइसकेका थिए । अहिले त कति खोपले सफलतापूर्वक परीक्षण चरण सकाएर कैयौं मुलुकबाट प्रयोगको अनुमति पाइसकेका छन् । यो बेला पनि नेपाल आफूलाई चाहिने खोप माग गर्नका लागि अलमलिरहनुपर्ने कारण छैन । सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा अक्सफोर्ड– अस्ट्राजेनिकाको खोप कोभिसिल्डको नाममा बनाएको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियासँग नै गम्भीर कुराकानी अघि बढाउन पनि सक्छ । यो खोप नेपालको राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमको कोल्ड चेनअनुकूल पनि छ । अहिलेसम्म पाँच करोड डोज खोप उत्पादन गरिसकेको सिरमले आगामी मार्चदेखि हरेक महिना १० करोड डोज उत्पादन गर्ने जनाइएको छ ।

निजी क्षेत्रले समेत मुलुकमा खोप ल्याउन चासो देखाए पनि सरकारले यसबारे कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । निजी क्षेत्रले खोप ल्याउँदा सरकारी अभियानलाई नै टेवा पुग्ने भएकाले यस्तो ढोका खुला गर्न आनाकानी गर्नुपर्ने कारण देखिँदैन । खालि, अवाञ्छित नाफा असुल्न नपाऊन् भनेर सरकारले मूल्यमा सीमा तोक्नुपर्ने हुन सक्छ । जसरी हुन्छ, विश्वका सबै देशलाई एउटै खोप चाहिएको यो बेला नेपालले यसको ‘अर्डर’ गर्न अनावश्यक ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

भविष्यमा अझ सहज विकल्प उपलब्ध भए, त्यसैअनुसार निर्णय गर्न सकिन्छ, तर अहिले उपलब्ध विकल्पहरूका बीचबाट नेपाललाई सुहाउने उत्कृष्टको छनोट बेलैमा गर्नुपर्छ । समयमै खोप लगाउन सके मात्रै भविष्यमा आउने सक्ने कोरोनाको थप लहरसित जुध्न मुस्किल नपर्न सक्छ । तसर्थ, सरकारले सक्दो चाँडो मुलुकमा खोप भित्र्याएर अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । र, त्यसका लागि भण्डारण क्षमता बढाउने र जनशक्तिलाई आवश्यक तालिम दिनेलगायतका पूर्वतयारी बेलैमा सम्पन्न गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७७ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×