१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४७

अस्थिर राजनीति र अचाक्ली मूल्यवृद्धि

सम्पादकीय

व्यापारीहरूको मनलागी र नियमनकारी निकायहरूको लाचारीको परिणाम– मुलुकमा कुनै चाडपर्व आओस् वा राजनीतिक अस्थिरता होस्, बजार भाउ ह्वात्तै बढिहाल्छ । र, त्यसको मारमा पर्छन् आम उपभोक्ताहरू । अहिले पनि, देशको राजनीतिक अवस्था तरल बन्नेबित्तिकै महँगी फेरि अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ ।

अस्थिर राजनीति र अचाक्ली मूल्यवृद्धि

पछिल्लो समय खाने तेल, खाद्यान्नदेखि निर्माण सामग्रीहरूसम्मको मूल्य अचाक्ली अकासिएको छ । व्यवसायीले आफूखुसी मूल्य तोक्दा ठोस् कारणबिनै महँगी बढेको हो । सिद्धान्ततः स्वतन्त्र बजारले मूल्य आफैं निर्धारण गर्न पाउने भए पनि, त्यो स्वस्थ र जायज हुनुपर्छ । र, बजार प्रणालीमा समस्या देखिएको यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व भएका सरकारी निकायहरूले भूमिका खेल्नुपर्छ ।

पछिल्लो समय मूल्य यति बढेको छ कि, दसैंअघि प्रतिलिटर १ सय ५० देखि १ सय ५५ रुपैयाँमा पाइने एक लिटर भटमासको तेललाई अहिले १ सय ९५ देखि २ सय रुपैयाँसम्म पर्न थालेको छ । र, यो भाउ यत्तिकैमा रोकिने छाँट छैन । तेल मिलहरूले माघमा प्रतिलिटर अधिकतम खुद्रा मूल्य २ सय ४० देखि ६० रुपैयाँसम्म बनाउने तयारी गरिरहेको बताइन्छ । सनफ्लावर तेलको मूल्य पनि यसैगरी अकासिएको छ ।

गत चैतमा प्रतिकिलो ३ सय २० रुपैयाँमा पाइने ब्रोइलर कुखुराको मासुलाई अहिले ३ सय ७५ देखि ३ सय ९० रुपैयाँसम्म पर्छ । त्यतिबेला प्रतिक्यारेट २ सय ८० रुपैयाँमा पाइने अण्डालाई अहिले ४ सय ५० रुपैयाँसम्म पर्छ । निर्माण सामग्रीको भाउ पनि यत्तिकै बढेको छ । मंसिरअघि प्रतिटिपर २२ हजार रुपैयाँ पर्ने गिट्टी अहिले बढेर ३० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । सिमेन्ट एक बोरामा ५० रुपैयाँ र डन्डी प्रतिकिलो ३० रुपैयाँका दरले बढेको छ ।

यीलगायत कुनै पनि सामग्रीको मूल्य अत्यधिक रूपमै बढ्नुको मनासिब कारण भने देखिँदैन । व्यापारीहरूले मिलेमतोमा भाउ तोक्ने गर्दा बजार स्वतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक पनि छैन । यस्तो ‘कार्टेल’ का कारण उपभोक्ताहरू छनोटको अधिकारबाट वञ्चित छन् । व्यवसायीहरूले जति मूल्य तोक्यो, त्यति नै तिर्नुको विकल्प उनीहरूसित छैन । उपभोक्ताको हित हेर्नुपर्ने सरकारी निकायहरू लाचार भएकैले व्यवसायीहरूले मनपरी मूल्य बढाउने छुट पाएका हुन् । बजारभाउ नियन्त्रण गर्ने मूल दायित्व वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हो । तर, बजार अराजक हुँदासमेत विभागले बजारभाउ नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । सरकारी मिलेमतोकै कारण यसरी मूल्य बढेको र विभाग पनि किंकर्तव्यविमूढजस्तै बनेको आरोप उपभोक्ता अधिकारवादीहरूको छ ।

विभागको अनुगमन मात्रै प्रभावकारी बनाउन सके पनि बजारमा धेरै सुधार आउन सक्छ । तर विभागको बजार अनुगमन देखावटी मात्रै रहेको टिप्पणी गर्छन्, उपभोक्ता अधिकारवादीहरू । उसको ध्यान बजार सुधारमा भन्दा राजस्व संकलनमा केन्द्रित भएको र व्यवसायीसँगकै मिलेमतोमा ठूलालाई उन्मुक्ति र सानालाई जरिवाना गरिएको आरोप उनीहरूको छ । विभागले समय–समयमा विभिन्न पसलहरू अनुगमन गरे पनि मूल्य नियन्त्रणमा नआउनु तथा बजार सुधार नहुनुले यस्तो आरोपलाई बल पुर्‍याउँछ । तसर्थ, विभागले आफ्नो दायित्वलाई मध्यनजर गर्दै बजार सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ, त्यसका लागि साना व्यापारी मात्र होइन, सम्बन्धित उद्योग र आयातकर्तालाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । र, अप्राकृतिक मूल्यवृद्धिलाई रोकेर उपभोक्तालाई ढाड सेकिनबाट जोगाउनुपर्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वलाई चाहिएको पैसा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले बजारभाउ बढाइएको अधिकारकर्मीको आरोप आफैंमा निकै गम्भीर छ । यसले त मूल्यवृद्धि बजार प्रणालीभन्दा बाहिरबाट थोपरिएको देखिन्छ । कुनै गहन अनुसन्धानबिनै व्यापारी–व्यवसायी र राजनीतिकर्मीको यस्तो साँठगाँठ स्थापित गर्न कठिन होला, तर दीर्घकालसम्म यस्ता विषयलाई त्यसै चुपचाप छोडिदिन मिल्दैन ।

व्यापारी र राजनीज्ञिको दोहन चक्रमा आम उपभोक्ता पिल्सिरहने अवस्था रहनु हुँदैन । यस हिसाबले त यो विषय उपभोक्ता संरक्षण विभागको मात्रै पनि बुताको विषय भएको देखिँदैन । यसका लागि राजनीतिक दल र नेताहरूको आर्थिक जीवनमाथि अनुसन्धान गर्ने दायित्व भएका निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागजस्ता राज्यका संवैधानिक तथा कानुनी निकायहरू नै अग्रसर हुनुपर्छ । आजको भोलि नै यो सबै काम सम्भव नहोला, तर यसतर्फ यी निकायहरूको उचित दृष्टि भने बेलैमा पुग्नुपर्छ । विभिन्न दुश्चक्रको मारमा परी उपभोक्ताहरू अकारण ठगिने सिलसिला बन्द हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७७ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?