अस्थिर राजनीति र अचाक्ली मूल्यवृद्धि- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अस्थिर राजनीति र अचाक्ली मूल्यवृद्धि

सम्पादकीय

व्यापारीहरूको मनलागी र नियमनकारी निकायहरूको लाचारीको परिणाम– मुलुकमा कुनै चाडपर्व आओस् वा राजनीतिक अस्थिरता होस्, बजार भाउ ह्वात्तै बढिहाल्छ । र, त्यसको मारमा पर्छन् आम उपभोक्ताहरू । अहिले पनि, देशको राजनीतिक अवस्था तरल बन्नेबित्तिकै महँगी फेरि अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ ।

पछिल्लो समय खाने तेल, खाद्यान्नदेखि निर्माण सामग्रीहरूसम्मको मूल्य अचाक्ली अकासिएको छ । व्यवसायीले आफूखुसी मूल्य तोक्दा ठोस् कारणबिनै महँगी बढेको हो । सिद्धान्ततः स्वतन्त्र बजारले मूल्य आफैं निर्धारण गर्न पाउने भए पनि, त्यो स्वस्थ र जायज हुनुपर्छ । र, बजार प्रणालीमा समस्या देखिएको यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व भएका सरकारी निकायहरूले भूमिका खेल्नुपर्छ ।

पछिल्लो समय मूल्य यति बढेको छ कि, दसैंअघि प्रतिलिटर १ सय ५० देखि १ सय ५५ रुपैयाँमा पाइने एक लिटर भटमासको तेललाई अहिले १ सय ९५ देखि २ सय रुपैयाँसम्म पर्न थालेको छ । र, यो भाउ यत्तिकैमा रोकिने छाँट छैन । तेल मिलहरूले माघमा प्रतिलिटर अधिकतम खुद्रा मूल्य २ सय ४० देखि ६० रुपैयाँसम्म बनाउने तयारी गरिरहेको बताइन्छ । सनफ्लावर तेलको मूल्य पनि यसैगरी अकासिएको छ ।

गत चैतमा प्रतिकिलो ३ सय २० रुपैयाँमा पाइने ब्रोइलर कुखुराको मासुलाई अहिले ३ सय ७५ देखि ३ सय ९० रुपैयाँसम्म पर्छ । त्यतिबेला प्रतिक्यारेट २ सय ८० रुपैयाँमा पाइने अण्डालाई अहिले ४ सय ५० रुपैयाँसम्म पर्छ । निर्माण सामग्रीको भाउ पनि यत्तिकै बढेको छ । मंसिरअघि प्रतिटिपर २२ हजार रुपैयाँ पर्ने गिट्टी अहिले बढेर ३० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । सिमेन्ट एक बोरामा ५० रुपैयाँ र डन्डी प्रतिकिलो ३० रुपैयाँका दरले बढेको छ ।

यीलगायत कुनै पनि सामग्रीको मूल्य अत्यधिक रूपमै बढ्नुको मनासिब कारण भने देखिँदैन । व्यापारीहरूले मिलेमतोमा भाउ तोक्ने गर्दा बजार स्वतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक पनि छैन । यस्तो ‘कार्टेल’ का कारण उपभोक्ताहरू छनोटको अधिकारबाट वञ्चित छन् । व्यवसायीहरूले जति मूल्य तोक्यो, त्यति नै तिर्नुको विकल्प उनीहरूसित छैन । उपभोक्ताको हित हेर्नुपर्ने सरकारी निकायहरू लाचार भएकैले व्यवसायीहरूले मनपरी मूल्य बढाउने छुट पाएका हुन् । बजारभाउ नियन्त्रण गर्ने मूल दायित्व वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हो । तर, बजार अराजक हुँदासमेत विभागले बजारभाउ नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । सरकारी मिलेमतोकै कारण यसरी मूल्य बढेको र विभाग पनि किंकर्तव्यविमूढजस्तै बनेको आरोप उपभोक्ता अधिकारवादीहरूको छ ।

विभागको अनुगमन मात्रै प्रभावकारी बनाउन सके पनि बजारमा धेरै सुधार आउन सक्छ । तर विभागको बजार अनुगमन देखावटी मात्रै रहेको टिप्पणी गर्छन्, उपभोक्ता अधिकारवादीहरू । उसको ध्यान बजार सुधारमा भन्दा राजस्व संकलनमा केन्द्रित भएको र व्यवसायीसँगकै मिलेमतोमा ठूलालाई उन्मुक्ति र सानालाई जरिवाना गरिएको आरोप उनीहरूको छ । विभागले समय–समयमा विभिन्न पसलहरू अनुगमन गरे पनि मूल्य नियन्त्रणमा नआउनु तथा बजार सुधार नहुनुले यस्तो आरोपलाई बल पुर्‍याउँछ । तसर्थ, विभागले आफ्नो दायित्वलाई मध्यनजर गर्दै बजार सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ, त्यसका लागि साना व्यापारी मात्र होइन, सम्बन्धित उद्योग र आयातकर्तालाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । र, अप्राकृतिक मूल्यवृद्धिलाई रोकेर उपभोक्तालाई ढाड सेकिनबाट जोगाउनुपर्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वलाई चाहिएको पैसा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले बजारभाउ बढाइएको अधिकारकर्मीको आरोप आफैंमा निकै गम्भीर छ । यसले त मूल्यवृद्धि बजार प्रणालीभन्दा बाहिरबाट थोपरिएको देखिन्छ । कुनै गहन अनुसन्धानबिनै व्यापारी–व्यवसायी र राजनीतिकर्मीको यस्तो साँठगाँठ स्थापित गर्न कठिन होला, तर दीर्घकालसम्म यस्ता विषयलाई त्यसै चुपचाप छोडिदिन मिल्दैन ।

व्यापारी र राजनीज्ञिको दोहन चक्रमा आम उपभोक्ता पिल्सिरहने अवस्था रहनु हुँदैन । यस हिसाबले त यो विषय उपभोक्ता संरक्षण विभागको मात्रै पनि बुताको विषय भएको देखिँदैन । यसका लागि राजनीतिक दल र नेताहरूको आर्थिक जीवनमाथि अनुसन्धान गर्ने दायित्व भएका निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागजस्ता राज्यका संवैधानिक तथा कानुनी निकायहरू नै अग्रसर हुनुपर्छ । आजको भोलि नै यो सबै काम सम्भव नहोला, तर यसतर्फ यी निकायहरूको उचित दृष्टि भने बेलैमा पुग्नुपर्छ । विभिन्न दुश्चक्रको मारमा परी उपभोक्ताहरू अकारण ठगिने सिलसिला बन्द हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७७ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाल एक-अर्को  छिमेकीविरुद्ध कार्ड खेल्ने पक्षमा छैन : ओली

'भारत-चीन वार्तामा मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न तयार छु'
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि मुलुक भूगोल र जनसंख्याका हिसाबले सानो–ठूलो नहुने बताएका छन् । भारतीय टेलिभिजन जी न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा उनले एउटा भौगोलिक क्षेत्रमा रहेका दुई छिमेकबीच सार्वभौम हिसाबले सम्बन्ध हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । ‘यो पुरानो जमाना होइन, यो स्वाधीनता र पारस्परिक सम्मानको समय हो,’ उनले भने ।

कुनै पनि विषयमा बहस हुँदैमा त्यसलाई अन्यथा मान्न नहुने पनि ओलीको भनाइ थियो । ओलीले त्रेतायुगदेखि नै दर्शनको सुरुवात भएको हुँदा स्वस्थ बहस हुनु राम्रो भएको बताए । उनले त्यस्तो बहस सत्य बाहिर ल्याउनका लागि हुनुपर्नेमा जोड दिए । भारतलाई ठूलो दाजु मान्न अस्वीकार गरेको भन्ने प्रश्नमा ओलीले उमेरमा मोदी ठूलो भए पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा एउटा सार्वभौम मुलुकका हिसाबले सम्बन्ध रहने बताए । ‘मोदीजीलाई व्यक्तिगत रूपमा सम्मान गर्छु तर देश सानो–ठूलो हुँदैन,’ उनले भने । तर, यसलाई मोदीलाई सम्मान गरेन र बराबरी ठान्यो भनेर गलत अर्थमा बुझ्ने गरेको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भारत र चीन दुवै छिमेकी भएको हुँदा नेपाल एक–अर्काविरुद्ध कार्ड खेल्ने पक्षमा नरहेको प्रस्ट पारे । ‘एक–अर्काविरुद्ध कार्ड खेल्ने कुरा होइन, यसले राम्रो गर्दैन, कार्ड खेल्ने र छक्याउने काम तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ,’ उनले भने । दुवै छिमेकी विकासमा अगाडि भएकाले नेपालका लागि राम्रो अवसर भएको समेत उनले उल्लेख गरे ।

चीन र भारतबीच लद्दाखको गलवान उपत्यकामा विवाद र नेपालले नयाँ राजनीतिक नक्सासँग कुनै सम्बन्ध नरहेको समेत ओलीले प्रस्ट पारेका छन् । उनले भने, ‘गलवानसँग नेपालको कुनै सरोकार छैन, दिल्लीले नेपालको भूभाग राखेर किन नयाँ नक्सा निकाल्यो ? कश्मीर र लद्दाखमै किन सीमित नभएको ? त्यसपछि हामीले कूटनीतिक नोट पठायौं । वार्ताको प्रस्ताव गर्‍यौं । कुनै सकारात्मक जवाफ आएन । फेरि हाम्रो भूमिमा सडक बनाएर उद्घाटन गरियो । हामीले विरोध गर्‍यौं । त्यहाँ गलवानको विषयलाई किन जोड्ने ?’ नेपालले सधैं तटस्थताको नीति लिएको हुँदा दुई देशको राजनीतिमा कसैको पक्ष नलिनेमा पनि उनले जोड दिए । बरु नेपालले दुई देशबीच सम्बन्ध सुधार गर्न वार्ताको पहल गर्न सक्नेसमेत ओलीको भनाइ थियो ।

भारतमा पछिल्लो समय नेपालले चीनको पक्ष लिइरहेको भन्ने बुझाइ गलत रहेको ओलीले बताए । उनले दुई ठूला हात्तीको द्वन्द्व र मित्रताको प्रसंग केलाउँदै नेपालले दुवै छिमेकीसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध राख्न चाहेको जनाए । ‘दुई हात्ती मिले पनि मैदान साफ, नमिले पनि साफ । तर दुई हात्ती मिले मैदान साफ भन्ने कुराचाहिँ म हटाउन चाहन्छु,’ उनले भने ।

अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘भारत र चीन दुवै हाम्रा मित्रराष्ट्र हुन् । दुवै देश साथी नै हुन् । भारत–चीन विवाद नेपालको हितमा पनि हुँदैन । हामी कुनै देशविरुद्ध कार्ड प्रयोग गर्दैनौं । हामी दुवै देशबीच सन्तुलित सम्बन्ध विकास गर्न चाहन्छौं । दुई देशबीच विवाद बढ्दै गएको त्यसको असर नेपालले पनि भोग्नुपर्नेछ । त्यसैले हामी दुई देशबीच शान्ति र विकासका पक्षमा सहकार्य होस् भन्ने चाहन्छौं ।’

ओलीले अगाडि भने, ‘दुवै देशका नेता हाम्रा साथी हुन् । म चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङजीसँग पनि कुरा गर्न सक्छु । प्रधानमन्त्री ली कछ्याङजीसँग र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीसँग पनि कुरा गर्न सक्छु । हामीहरु साथीजस्तै मात्रै होइनौं, साथी नै हौं ।’ त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको जमिन र आकाश कुनै देशविरुद्ध पनि प्रयोग गर्न नदिने बताए ।

ओलीले भारतसँगको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने पक्षमा रहेको संकेत गरेका छन् । वैशाखमा घोषणा गरिएको चुनावमा आफ्नो पार्टीले बहुमत पाउने र नभए कम्तीमा पहिलो दल बन्ने उनको दाबी थियो । ‘बहुमत ल्याउँछौं, नभए सबैभन्दा ठूलो दल त बन्छौं नै, चुनावपछि दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउँछौं,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको जमाना विगतमा जस्तो अरूलाई लुट्ने नभएर आफैंले विकास गर्ने भएको र त्यो शान्तिबाट मात्र सम्भव हुने जिकिर गरे । शान्ति नभए विकासमा खर्च गर्नुपर्ने स्रोत र साधन शान्ति कायम गर्न खर्चिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘त्यसैले हामी दुवै छिमेकीबीच राम्रो सम्बन्ध होस् भन्ने चाहन्छौं,’ उनले भने । भारतसँगको जस्तो रोटीबेटी र विशेष सम्बन्ध चीनसँग पनि बन्न सक्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा भने उनले भारत वर्ष, हिमवत खण्ड र ऋषिमुनिहरूका बारेमा लामो व्याख्या दिए ।

‘सन् २०१४ मा मोदी सत्तामा आएपछि देखिएको राष्ट्रवादको लहरलाई अनुसरण गर्नुभएको हो ?’ भन्ने प्रश्नमा ओलीले अहिले औपनिवेशकालीन जमाना नभएको र त्यसको अवशेष छ भने त्यसलाई मनमस्तिष्कबाट समाप्त पार्नुपर्ने जवाफ दिए । उनले अखण्ड भारत कहिल्यै नभएको, पूरै भारत वर्षअन्तर्गत विभिन्न राज्य रहेको दाबी गरे । राम जन्मभूमिको विषयलाई भने ओलीले धेरै महत्त्व दिएनन् । उनले आफूले यस विषयमा विवाद गर्नेभन्दा पनि रामको पवित्र जन्मभूमि पहिचान हुनुपर्छ मात्र भनेको बताए । आफूले इतिहास र कूटनीतिलाई मिसाउन नखोजेको समेत उनले जिकिर गरे ।

चीन र भारतसँग नेपालको सम्बन्धको सन्दर्भमा भारतसँग नेपालको धेरै भाषा मिल्नुका साथै कर्णाली, कोसीलगायतका नदी बगेर जाने तर त्यहाँ रहेका माछा र चरालाई सीमाको मतलव नहुने उनको भनाइ थियो । भारतले सत्य र तथ्यलाई मान्नुपर्ने र भावनालाई बुझ्नुपर्ने उनले बताए ।

नक्सा भारतले पनि निकाल्ने गरेकाले नेपालले नक्सा निकाल्नुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘भारत र पाकिस्तानले पनि बेग्लाबेग्लै नक्सा निकालेका छन्, त्यसैले जुन दिन विवाद सुल्झिन्छ, त्यो दिन हाम्रो पनि एउटै नक्सा निकालिनेछ,’ उनले भने । उनले सीमा सम्बन्धमा भारतले गरेको जस्तो व्यवहार चीनले गर्दा पनि नेपालले त्यस्तै व्यवहार गर्ने दाबी गरे । ‘सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सवालमा सानो र ठूलो भन्ने हुँदैन, हामी सबैसँग समान व्यवहार गर्छौं,’ उनले प्रस्ट्याए ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७७ ०७:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×