कोशी उच्च बाँध कसका लागि ?

सम्झौताअनुरूप नेपालको सिमानाभित्र सम्पूर्ण संरचना पर्ने गरी सन् १९६२ मा कोशी ब्यारेजको निर्माण सम्पन्न गरियो । त्यसयता भारतले कोशी ब्यारेजबाट करिब ९ लाख ७० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइका लागि पानी पुर्‍याउँदै आएको छ । कोशी सम्झौता १९९ वर्षका लागि गरिएको भए पनि सम्झौताअनुरूप बनेको कोशी ब्यारेजका भौतिक संरचनाहरूको आयु सकिइसकेको हुनाले त्यसबाट प्राप्त भइरहेको लाभ गुम्ने र कोशी पुनः बिहारको दुःखका रूपमा परिणत हुने भारतीय चिन्ता छ । यसो हुन नदिनका लागि कोशी उच्च बाँध नै दीर्घकालीन उपाय हो भन्ने भारतको बुझाइ रहँदै आएको छ । यस लेखमा हामी कोशीको विगतलाई केलाउँदै भविष्यका लागि भनिएको कोशी उच्च बाँधका बारेमा चर्चा गर्दै छौं ।

भारतमा ब्रिटिसको पालादेखि नै कोशी उच्च बाँधको चर्चा भए पनि सन् १९८१ मा भारतको केन्द्रीय जल आयोगले बाँधको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । त्यसको एक दशकपछि डिसेम्बर १९९१ मा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा कोशी उच्च बाँधको विस्तृत अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो । सोही सहमतिबमोजिम सप्तकोशी उच्च बाँधसम्बन्धी नेपाल–भारतका विज्ञहरूको संयुक्त समिति बन्यो, जसको पहिलो बैठक फेब्रुअरी १९९२ मा काठमाडौंमा सम्पन्न भएको थियो । सन् १९९२ देखि २०१९ सम्म यस संयुक्त समितिका सोह्र बैठक भइसकेका छन्, जसमध्ये छवटा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएका हुन् ।

उक्त समितिको पहिलो बैठकमा भारतका तर्फबाट गंगा बाढी नियन्त्रण आयोगले टोलीको नेतृत्व गरेको थियो भने, त्यसपछिका सम्पूर्ण बैठकको नेतृत्व भारतको केन्द्रीय जल आयोगले गर्दै आएको छ । उच्च बाँध बाढी नियन्त्रणका लागि मात्र नभई समग्र जलस्रोतको विकासका लागि हो भन्ने बुझेरै भारतले यसो गरेको हुनुपर्छ । यता हामीकहाँ भने संयुक्त बैठकको नेतृत्व जलस्रोत मन्त्रालयबाट सुरुआत भए पनि क्रमशः जल तथा ऊर्जा आयोग हुँदै पछिल्ला बैठकहरू विद्युत् विकास विभागले गर्दै आएको छ । उपर्युक्त सोह्र बैठकमध्ये एघारवटा यही विभागको नेतृत्वमा भएका हुन् । भारतसँग समग्र जलस्रोतका विषयमा छलफलका लागि जल तथा ऊर्जा आयोगको उद्देश्य र कार्यादेश सर्वोत्तम भए पनि विद्युत् विकास विभागलाई यसको नेतृत्व दिनुले नेपालको मुख्य चाहना र प्राथमिकता नै जलविद्युत् उत्पादन हो भन्ने भान हुन जान्छ । यसरी हेर्दा भारतले जलस्रोतको अलि ठूलो आँखाले हेरेको यस परियोजनामा विद्युत्को नजरबाट मात्र हेरिनुले नेपालको नजर भने कमजोर त परेको छैन प्रश्न उब्जेको छ ।

काठमाडौंमा सम्पन्न सन् १९९७ को दोस्रो संयुक्त बैठकमा कोशी उच्च बाँधको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको तयारी एवं नेपाल–भारत संयुक्त बैठकको सम्पूर्ण खर्च भारत सरकारले बेहोर्ने तय भएको थियो । सन् २००१ मा कोशी उच्च बाँधको विस्तृत अध्ययनका लागि विराटनगरमा संयुक्त परियोजना कार्यालय खोल्ने तय गरियो । सन् २००३ को पाँचौं बैठकमा सो संयुक्त कार्यालय खोल्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सहमति भयो । उक्त बैठकमा नेपालका तर्फबाट संयुक्त कार्यालयमा खटिइने नेपाली कर्मचारीहरूका विभिन्न भत्ताको दरसमेत भारतले प्रस्ताव गर्‍यो । प्रस्तावित भत्तादर कम भएको कुरासमेत नेपाली टोलीले सोही बैठकमा उठाएको देखिन्छ । यसरी संयुक्त कार्यालय स्थापना गर्दा नेपाली टोलीको भत्ता र सुविधाको व्यवस्था नेपाल सरकारले आफैं गर्नुपर्ने होइन र ? भारतले नै गरेको यस्तो व्यवस्थाले अध्ययनको निष्पक्षतामै ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ । नेपालका तर्फबाट खटिइजाने सरकारी कर्मचारीलाई भत्ता र सुविधा दिएर भारतले तिनलाई नेपालमै ‘भारतीय लाहुरे’ बनाई प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । यसले गर्दा नेपाल सरकारबाट खटिइजाने कर्मचारीको देशप्रतिको वफादारी पनि संकटमा परेको छ ।

विराटनगरस्थित संयुक्त परियोजना कार्यालयको वेबपेजअनुसार, कोशीमा २६९ मिटर अग्लो बाँध प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा कुल ३,३०० मेगावाट विद्युत् (वार्षिक १७६०.७ करोड युनिट) उत्पादन गरिनेछ । यस आयोजनाबाट सिञ्चित हुने कुल १५.९९ लाख हेक्टर जमिनमध्ये ५.४६ लाख हेक्टर नेपालमा र बाँकी १०.५३ लाख हेक्टर भारतमा हुनेछ । यसका साथै बाढी नियन्त्रण र जल यातायातका कुराहरूसमेत उल्लेख गरिएका छन् । नेपालको चतरादेखि भारतको कुरसेलासम्म कोशीको पानी प्रयोग गरेर जल यातायात सञ्चालन गर्न सकिने भनिएको छ । कुरसेलामा कोशी नदी भारतको गंगा नदीसँग मिसिन्छ, जहाँबाट जलमार्ग भारतले सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसरी कोशी उच्च बाँधका फाइदाहरूका बारेमा चर्चा भए पनि यसबाट हुने वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावका बारेमा थोरै मात्र बहस हुने गरेको देखिन्छ । कोशी नदी उपत्यकामा रहेको करिब १९,४२० हेक्टर जमिन डुबान हुँदा कति नेपाली विस्थापित हुन्छन्, कति कृषियोग्य र वन क्षेत्र सदाका लागि नेपालले गुमाउँछन् भन्ने स्पष्ट हुन बाँकी नै छ ।

कोशीको कहानीलाई थप केलाएर हेरौं । विगतमा नेपालको प्राथमिकतामा जलमार्ग थियो । जलमार्गमार्फत समुद्रसम्मको पहुँच भारतले दिनेछ भन्ने अभिप्रायका साथ नेपालले कोशी उच्च बाँधको अध्ययनलाई अगाडि बढाएको बुझिन्छ । नेपाल–भारतबीच भएका सुरुआती संयुक्त बैठकहरूमा जलमार्गका बारेमा छलफल भए पनि सन् २००८ मा नयाँ दिल्लीमा भएको आठौं बैठकदेखि यो विषय उठ्न छाडेको छ । नेपालको प्राथमिकतामा रहेको जलमार्गको विषय संयुक्त बैठकमा किन छलफल नै हुन छाडेको हो भनी बुझ्न जरुरी छ । हुन त भारतले सन् १९९२ को पहिलो बैठकदेखि नै विभिन्न कारण देखाउँदै नेपाललाई जलमार्गको पहुँच दिने विषयमा आनाकानी गर्दै आएको देखिन्छ । जलमार्गका लागि मुख्य गरी हिउँदको समयमा पर्याप्त पानीको निश्चितता गर्नुपर्ने भएकाले भारतको अनिच्छा स्वाभाविक नै देखिन्छ ।

सन् २०१८ मा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत जलमार्गसम्बन्धी पहिलो बैठकमा समेत भारतले कोशीमा जलमार्ग सञ्चालनका लागि थप पानीको आवश्यकता औंल्याएको छ । बर्सेनि धेरै बालुवा बोक्ने नदी भएको हुनाले कोशीमा जलमार्ग बनिहाले पनि आवधिक रूपमा बालुवा निकाल्नुपर्ने हुन्छ, जुन आर्थिक रूपमा महँगो हुनेछ । यसका अलावा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूले निर्बाध रूपमा समुद्रसम्म नदीहरूको जलमार्ग प्रयोग गर्न पाउने वा दिनुपर्ने व्यवस्था भएको बार्सिलोना महासन्धि (१९२१) बाट भारतले हात झिकिसकेको छ । त्यसकारण, विगतको अनुभवले कोशीमा जलमार्गका लागि भारत सहमत हुने सम्भावना देखिँदैन । यदि सहमत भएर जलमार्ग बनिहाले पनि भारतको भूभाग भएर जानुपर्ने भएकाले सो मार्ग नेपालले निर्बाध प्रयोग गर्न पाउला भन्नेमा पनि ठूलो शंका छ । भारतको थलमार्ग भएर हुने अन्तर्राष्ट्रिय पारवहनमै नेपाललाई सहज नरहेको अवस्थामा जलमार्गबाट सहज हुनेछ भनी परिकल्पना गर्नु मूर्खता हुनेछ ।

अब चर्चा गरौं कोशी उच्च बाँध कसका लागि भनेर । कोशी उच्च बाँधबाट नेपाललाई जलमार्ग उपलब्ध हुने सम्भावना ज्यादै न्यून देखिएको छ । जलविद्युत् उत्पादनको हिसाबले पनि नेपालमा कोशी उच्च बाँधभन्दा अन्य निकै आकर्षक आयोजनाहरू छन् । यसै पनि हामी जलविद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको दिशातिर बढिसकेका छौं । हाल निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न भएपछि ऊर्जा सुरक्षाको हिसाबले हामी निकै सबल हुनेछौं । त्यसैले जलविद्युत् उत्पादनका लागि यो उच्च बाँध नेपालको प्राथमिकता होइन । सिँचाइका लागि पनि यो बाँध नेपालको प्राथमिकता होइन । पूर्वी तराईमा सिँचाइका लागि सुनकोशी–कमला डाइभर्सन आयोजनासहित अन्य आकर्षक विकल्पहरू छन् ।

सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनालाई त नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेर कार्य अगाडि बढाइसकेको छ । यहाँबाटै प्रस्ट हुन्छ, कोशी उच्च बाँध न जलविद्युत्का लागि, न त सिँचाइका लागि, न बाढी नियन्त्रणका लागि, कुनै पनि प्रयोगको हिसाबले नेपालको प्राथमिकतामा पर्दैन । त्यसैले कोशी सभ्यतासँग जोडिएको नदीतटीय क्षेत्रको कृषियोग्य र बसोबास क्षेत्र नै समाप्त पार्ने कोशी उच्च बाँध नेपालको आवश्यकता होइन । डुबान, विस्थापन र क्षति नेपालमा मात्र हुने र भारतले फाइदा मात्र पाउने यस्तो उच्च बाँध कसका लागि हो भन्ने प्रश्न आएको छ । यसै पनि प्रस्तावित डुबान क्षेत्रमा नेपाल सरकारले राजमार्ग निर्माण, बस्ती विस्तारजस्ता विकासका कार्यहरू गर्दै आएको छ । उता भारतले भने कोशी उच्च बाँधलाई आफ्नो महत्त्वाकांक्षी नदी जडान योजनाको एक महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा लिएको छ । कोशीको पानीलाई मेचीमा मिसाएर उत्तरी बिहारमा सिँचाइ सुनिश्चित गर्दै बाढी नियन्त्रण गर्ने भारतीय लक्ष्य छ ।

कोशी उच्च बाँध नेपाल र नेपालीको चाहना र आवश्यकताभन्दा पनि भारतको बाध्यता हो, जसलाई उसले कुनै पनि हालतमा बनाउन चाहेको छ । नेपालको अस्थिर राजनीति एवं कमजोर संस्थागत स्मृतिको फाइदा उठाउँदै भारतले विगतमा जलस्रोतसम्बन्धी विभिन्न सन्धि–सम्झौता आफूअनुकूल हुने गरी गर्दै आएको छ, जसले गर्दा यी सम्झौताहरू विवादित छन् । आफ्नै अग्रसरतामा भएका सम्झौताहरू पनि भारतले इमानदारीपूवर्क पालना गरेको छैन । यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा हालै नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न नेपाल–भारत सचिवस्तरीय बैठकलाई लिन सकिन्छ । उक्त बैठकमा भारतले चाँदनी–दोधाराको सिँचाइका लागि पानी दिन सहमत भयो भनेर नेपालको ठूलै उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरी समाचारहरू प्रकाशन भए । तर यहाँ के बुझ्न जरुरी छ भने, सो क्षेत्रका लागि पानी दिने प्रावधान पच्चीस वर्षअगाडि सन् १९९६ मा महाकाली सम्झौतामा राखिएको छ । तर आजसम्म पनि नेपालले पानी पाएको छैन, न त टनकपुरबाट न चाँदनी–दोधाराका लागि नै । यसरी पच्चीस वर्षसम्म पनि भारतले पानी नदिँदा सो अवधिको क्षतिपूर्ति नेपालले दाबी गर्नुपर्ने होइन र ? यस्तो विश्वासको खडेरीमा परेको भारतसँगको जलस्रोत सम्बन्धमा कोशी उच्च बाँध हामीले कसका लागि र किन अगाडि बढाउने ?

कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय नदीको दिगो विकास र व्यवस्थापनमा तटीय राष्ट्रहरूको साथ र सहयोग आवश्यक हुन्छ । यसका लागि लाभको न्यायोचित बाँडफाँटको सिद्धान्तमा रहेर सहकार्य गर्नुपर्छ । यसर्थ कोशी उच्च बाँधलाई तल्लो तटीय फाइदाको दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्छ, जसमा भारत मात्र नभई बंगलादेशको संलग्नता पनि आवश्यक हुनेछ । तर यसो गर्नुपूर्व नेपाल र नेपालीहरूमा गुमेको विश्वास पुनः प्राप्त गर्न भारतले विगतमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्घतालाई इमानदारीपूर्वक व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ । भारतले बुझ्नुपर्छ, आफ्नो अनुकूलताका आयोजनाहरू मात्र बनाउनका लागि दबाब दिने पुरानो प्रवृत्तिले अब नेपालमा त्यस्ता कुनै पनि आयोजना बन्न सक्दैनन् ।

बदलिँदो परिवेशमा हामीले आफ्नोभन्दा विदेशीको आवश्यकता र प्राथमिकतामा हाम्रो जलस्रोत विकासको प्रक्रिया अगाडि बढाएको विगतबाट पाठ सिकेर नयाँ अध्यायको थालनी गर्नुपर्नेछ । यदि अहिलेकै अवस्थामा कोशी उच्च बाँध अगाडि बढेमा बाँधको सुरक्षार्थ भनेर नेपालभित्र भारतीय सुरक्षाफौजसमेत तैनाथ हुनेछ, जुन राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथिको प्रहार हुनेछ । तसर्थ कोशी उच्च बाँध हाम्रो आवश्यकता नभएकाले भारतसँग वार्ताका लागि नेपालको न्यूनतम सर्तको खाका तयार गर्नुपर्छ ।

विगतका प्रतिबद्घताहरू पूरा गरेपछि मात्र जलस्रोतमा भारतसँग नयाँ सहकार्य गर्ने राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्छ । नेपालको संघीय सरकार र विशेष गरी हालै पुनर्जीवित (ऊर्जा) जलस्रोत (र सिँचाइ) मन्त्रालयको मुख्य दायित्व हो यो । यसका लागि जल तथा ऊर्जा आयोग पुनः सबल बनाएर यसैलाई भारतसँग जोडिएका जलस्रोतसम्बन्धी विषयहरूको नीतिगत व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिनु उत्तम देखिन्छ । कोशी उच्च बाँधको अध्ययनका लागि विराटनगरमा स्थापित संयुक्त कार्यालयको अहिलेको स्वरूप र पद्घतिबाट निष्पक्ष अध्ययन नहुने भएकाले यसलाई यथाशीघ्र स्थगन गर्नु उपयुक्त हुनेछ । नेपालीलाई नेपालभित्रै ‘भारतीय लाहुरे’ बनाउने व्यवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ । अन्यथा कोशी उच्च बाँध नेपालका लागि हुनेछैन र कोशी सदाका लागि ‘सरो अफ नेपाल’ का रूपमा रहिरहनेछ ।

–उपाध्याय पूर्वजलस्रोतसचिव र गौडेल जलस्रोत व्यवस्थापन अध्येता हुन् ।

(मंगलबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)