राष्ट्रवाद एक विमर्श- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राष्ट्रवाद एक विमर्श

राष्ट्रिय प्रतीकहरूको चयन गर्दा होस् या नाराहरू अथवा नीति बनाउँदा, कोही छुट्नु हुँदैन र कसैका निम्ति कसैले आफ्नो पहिचान मेटाउनुपर्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।
अम्बिकाप्रसाद जोशी

पृथ्वीनारायण शाह एकीकरणका सूत्रधार हुन् अथवा महत्त्वाकांक्षी आक्रमणकर्ता, यो इतिहासको ‘रिडिङ’ माथि भर पर्ला, तर पृथ्वीनारायणलाई छुटाएर गरिएको नेपाली राष्ट्रियताको विश्लेषण अपूर्ण हुन जान्छ । बीआरआई र एमसीसीका कारण सृजित आन्तरिक कलह होस् या आन्तरिक राजनीति मिलाउन बेइजिङ र दिल्लीको खटन, हामी दुई ढुंगाबीचको तरुल भएको तथ्य आज पनि पुष्टि हुन्छ । 

यद्यपि ‘प्रजा मोटा भया दरबार बलियो रहन्छ’ भन्ने दिव्योपदेश उनका दरसन्तान र भाइभारदारहरूले व्यवहारमा उतारेको देखिएन । जनताको बुई चढी सत्तारोहण गर्नमै सबै व्यस्त रहे । एमसीसी र कालापानी विवाददेखि सघन हुँदै गएको बहसले सीमाभित्रको विभेद र विविधतालाई ख्यालै नगरी सीमामा जनता लडाएर राज गर्ने शासकहरूको राष्ट्रियतामाथि धेरथोर प्रश्न उठायो । यसबीच कसैले अठारौं शताब्दीको युरोपजस्तै राष्ट्रियता ठीक नभएको बताए, कसैले रवीन्द्रनाथ टैगोरले भनेजस्तै भौगोलिक सीमाभित्र बाँधिएको राष्ट्रियताभन्दा पनि मानवताका पक्षमा उभिनुपर्ने तर्क गरे त कसैले राष्ट्रियता एकलौटी नहुने जिकिर गरे । यो आलेखले राष्ट्रियताको सैद्धान्तिक पक्षमाथि प्रकाश पार्दै गणराज्य नेपालका सन्दर्भमा यसबारे हुनुपर्ने बुझाइबारे चर्चा गर्नेछ ।

राज्य, राष्ट्र र राष्ट्रियता

राष्ट्रियता या राष्ट्रवाद राष्ट्रको अवधारणाबाट जन्मिन्छ । राष्ट्र राज्यभन्दा पृथक् अवधारणा हो, तर राष्ट्रको व्याख्या राज्य चलाउनेहरूले नै गरे या तिनै विद्वान्हरूको सोचलाई राज्यले पढायो जसले सत्ताका मालिकहरूको निहित स्वार्थ पूरा गर्थ्यो । सम्भावित विद्रोह या वैकल्पिक राज्यव्यवस्थाका मोडलहरूलाई दबाउन ‘नेसन’ र र ‘स्टेट’ लाई समानार्थी शब्दका रूपमा प्रयोग गरियो । परिणामस्वरूप, हामीले राज्य प्रशासनलाई नै राष्ट्र ठान्न थाल्यौं र राज्य बचाउनुलाई नै राष्ट्र बचाउनु या राष्ट्रियताको संरक्षण गर्नु ठान्न थाल्यौं ।

राष्ट्रियता निश्चित समुदाय या समुदायहरूका बीचमा साझा इतिहास, संस्कृति, परम्परा, भाषा तथा सभ्यताका आधारमा स्थापित ‘हामी एकै हौं’ भन्ने भावना हो । यस्तो भावनाले जाति–जनजातिजन्य सम्प्रदाय (इथनिक कम्युनिटी) को निर्माण गर्छ जसलाई ‘राष्ट्र’ या ‘मुलुक’ भनिन्छ । राष्ट्र यस्तै भावनाले एकताको सूत्रमा आबद्ध मानिसहरू वा मानव समुदायहरूको समूह हो । इतिहास, परम्परा, भाषा, संस्कृति तथा धर्मका आधारमा सँगै बाँधिएको जनसंख्या साझा चेतनाले ओतप्रोत हुने हुँदा यस्तो समुदायमा सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक एकता हुन्छ र आर्थिक मूल्य चुकाएर पनि सँगै बस्न चाहन्छ । हेनरी ब्रसेजले राष्ट्रलाई सांस्कृतिक रूपमा सजातीय मानिसहरूको समूह (कल्चरल होमोजिनस ग्रुप) भनेका छन्, तर राज्य त्यस्तो समुदायलाई शासन गर्न बनाइएको एक प्रशासनिक संस्था हो । निश्चित भूभागभित्र बसोबास गर्ने मानव समाजलाई शासन गर्न बनेको कानुन, राजनीति या प्रशासन नै राज्य हो ।

राष्ट्रको एक सामूहिक अधिकार हुन्छ । राष्ट्रको भौगोलिक सीमा यहीँनेर पर्छ भनेर ठ्याक्कै लाइन खिच्न गाह्रो हुन्छ र यदि सकिएछ भने पनि यो आधुनिक भौगोलिक राज्यको सीमासित मिल्छ नै भन्ने छैन । त्यसैले, बेनिडिक्ट एन्डरसनले यस्तो राष्ट्रलाई ‘एक काल्पनिक समुदाय’ भनेका छन् । तर भौगोलिक सीमा अनि आफ्नै सरकार र प्रशासन नभएको राज्यको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । इजरायल बन्नुपूर्व यहुदी साम्प्रदायिक–सांस्कृतिक साझा चेतना बोकेको एक राष्ट्र नै थियो, सन् १९७१ पछि मात्रै पूर्वी पाकिस्तान बंगलादेश राज्य बन्यो, सिंहाली बाहुल्यबाट अलग्गिएर तमिलहरूको अलग्गै राज्य बनाउने रहर पूरा हुन सकेन ।

सार्वभौमसत्ताबिना पनि राष्ट्र अस्तित्वमा रहन सक्छ, जसले राज्यको भौगोलिक सीमासमेत पार गरेको हुन्छ । भनिन्छ, फ्रान्सेली राष्ट्र यसको भौगोलिक सीमाबाहिर बेल्जियम, स्विट्जरल्यान्ड र इटालीसम्म पुग्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपूर्व पूर्वी जर्मनी र पश्चिमी जर्मनी दुई फरक राज्य थिए तर राष्ट्रियता एकै थियो भने, दक्षिण कोरिया र उत्तर कोरियाबीच शक्तिराष्ट्रहरूको चलखेलका कारण उत्पन्न वैमनस्य र द्वन्द्वबाहेक खासै साम्प्रदायिक भिन्नता छैन । सत्ताको क्रूर स्वभावकै कारण त्यहाँ परिवारहरू वर्षौंदेखि भेट हुन पाएका छैनन् । नेपाली राष्ट्रियता पनि नेपाली राज्यको भौगोलिक सीमाबाहिर समेत छरिएको छ– नेपालका नेपाली होऊन् या दार्जिलिङ र बर्माका, भाषा, परम्परा र इतिहासको कुनै विन्दुमा भोगेको साझा अनुभूतिको स्मृतिले अन्तर्मनमा एक भएको बोध गराउँछ । यसरी एउटै भौगोलिक राज्यभित्र एकभन्दा बढी साम्प्रदायिक राष्ट्रियताहरू अस्तित्वमा रहनु स्वाभाविक हो ।

आफ्नो राष्ट्रिय संस्कृति र पहिचान बचाउँदै आफैंले बनाएको कानुन, आफैंले चुनेको सरकार र यसका अधिकारीहरूद्वारा शासित हुने चाहना बहुराष्ट्रिय राज्यहरूभित्र रहेका सह–राष्ट्रियताहरूमा सुषुप्त हुन्छ । संघीयता पनि भौगोलिक रूपले अखण्ड बहुराष्ट्रिय राज्यभित्र स्वशासनको चाहना राख्ने सह–राष्ट्रियताहरूलाई सम्बोधन गर्ने शासकीय प्रयत्न हो । राष्ट्र जनता हुन् । सबै नेपालीको साझा चरित्र राष्ट्रियता हो भने राज्य चाहिँ प्रशासन हो । अमेरिकी सरकारलाई ट्रम्प प्रशासन भनेजस्तै ओली प्रशासनलाई पनि राज्य मान्न सकिन्छ । यद्यपि राज्यका सबै निकाय सरकारअन्तर्गत आउँदैनन् । राज्यले अदालत, प्रहरी, सेना, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संस्थामार्फत आफ्नो संयन्त्र विस्तार गरेको हुन्छ । यीमध्ये कोही जनताको सेवा तथा सुरक्षा गर्न खोलिएका हुन्छन् भने कुनै जनतालाई नियन्त्रण र निगरानी गर्न । त्यस्ता संयन्त्र राज्यभित्र बसोबास गर्ने मानिसहरूबाटै बनाइएका हुने भए पनि तिनले सर्वदा जनहितमै काम गर्छन् भन्ने छैन ।

बिनाकुनै भेदभाव जनकल्याणका निम्ति काम गर्दा राज्यको समर्थन गर्नु, जनताका विरुद्ध काम गर्ने या राष्ट्रिय प्रतीक र नाराहरूको दुरुपयोग गरी देशभित्रका समस्याहरूलाई दबाउन सीमा तथा अन्तर्राष्ट्रिय त्रास देखाई सत्ता टिकाउन खोज्ने राज्य प्रशासनको विरोध गर्नु र राज्यलाई सही दिशानिर्देश गर्नु नै देशभक्ति हो । राज्यको भाष्यका रूपमा राष्ट्रियताको व्याख्या सधैं जनहितमा नहुन सक्छ । शासक र जनताको राष्ट्रवादमा फरक छुट्याउन सक्नुपर्छ । राष्ट्रियता र राष्ट्रियतामाथि गरिएको सत्ता राजनीतिबीच भिन्नता छुट्याउन नसक्दा ‘पपुलिस्ट डेमोगग’ हरूको उदय हुने र जनजीविकाका सवालहरू ओझेलमा पर्ने डर हुन्छ । अमेरिकामा ट्रम्पको उदय र रुसमा पुटिनले सन् २०१३ मा क्रिमिया विलय गरेपछि एक्कासि बढेको उनको लोकप्रियतालाई यसका उदाहरणका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।

साम्प्रदायिक राष्ट्रवादबाट नागरिक राष्ट्रवादतिरको यात्रा

कुनै भूगोलभित्र एउटै साम्प्रदायिक राष्ट्रियता भएका मानिस बसोबास गर्दा त एउटा सजातीय आदर्श राष्ट्र–राज्य बन्थ्यो तर संसारका राष्ट्र–राज्यहरू शासकहरूको सैन्य विजय र पराजयको इतिहासबाट निर्माण भएका तथा राज्य जोगिन र जनकल्याणको व्यवस्थापन गर्न अपनाउनुपर्ने शासकीय स्वरूपका कारण ‘जोग्राफिक युनिटी’ र ‘इथनिक युनिटी’ ठ्याक्कै मिल्ने ‘एक राष्ट्र, एक राज्य’ भएका राष्ट्र–राज्यहरू निकै कम छन् । अधिकांश राज्यको जनसंख्याको चरित्र बहुल र बहुराष्ट्रिय छ ।

एकै सम्प्रदाय बसोबास गर्ने राज्यमा समेत सूक्ष्म पहिचानहरूका समानान्तर र आर्थिक वर्गका अनुलम्ब विभाजनहरू आउने निश्चितप्रायः हुन्छ भने, राज्य निर्माणको प्रक्रियामा विजयी र पराजित पहिचानहरूबीच उत्पन्न भएको द्वन्द्व पनि कायमै हुन्छ । साम्प्रदायिक राष्ट्रियताका आधारहरू, भाषा, संस्कृति, इतिहास तथा जाति–जनजातिका आधारमा पनि फरकफरक पहिचानहरू देखा पर्छन् । सत्रौं शताब्दीमा युरोप भाषिक–सांस्कृतिक राष्ट्रियताकै आधारमा ससाना टुक्रे राज्यहरूमा विभाजित भयो भने, नेपाल र भारतमा आज विकसित पहिचानका आफ्नै राज्यहरू थिए । यसरी सजातीय राज्यभित्रै पनि धनी–गरिब, सहरिया–गाउँले, शासक–शासित विभाजनहरू देखा पर्छन् भने, समूहविशेषलाई मात्रै लाभान्वित गर्ने राष्ट्रियता संरक्षण गर्न किन गरिबको छोरो सीमामा ज्यान जोखिममा राख्न तयार हुने तथा आम नागरिकका लागि करको बोझ तथा सीमावारपार व्यवधान खडा गर्ने राष्ट्रियता किन स्वीकार गर्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न सक्छ ।

यस्तो अवस्थामा न बहिर्मुखी राष्ट्रियताले मात्रै काम गर्न सक्छ न त ‘एक राष्ट्र, एक राज्य’ को सूत्र सफल हुन सक्छ । राष्ट्रियतालाई बाह्य रूपमा सशक्त र आन्तरिक रूपमा न्यायोचित बनाउन साम्प्रदायिक राष्ट्रवादबाट नागरिक–संवैधानिक राष्ट्रवाद तथा संकुचित राष्ट्रवादबाट समावेशी राष्ट्रवादमा जानुपर्ने हुन्छ । यसको मूल कारण आन्तरिक न्यायमार्फत राष्ट्रिय एकता कायम गर्नु हो । मौजुदा सम्प्रदायहरू, क्षेत्रीय समुदायहरू तथा आर्थिक वर्गहरूबीच न्यायोचित सम्बन्ध स्थापित नगरी राष्ट्रियता बलियो हुन असम्भवप्रायः छ । बहुराष्ट्रिय राज्यहरूमा सहायक राष्ट्रियताहरूको व्यवस्थापन एक चुनौती हो भने, शासकहरूले राष्ट्रियतालाई बाह्य खतराका रूपमा प्रचार गरी राष्ट्रभित्रका सघन सवालहरूलाई दबाएर शासन गर्ने छद्म प्रयास अर्को चुनौती हो । केही सीमित घरानालाई मात्रै सघाउने, निश्चित समुदाय र वर्गका मान्छेलाई मात्रै पोस्ने गरेर सम्प्रेषित गरिएको राष्ट्रियता न जनताको हुन सक्छ न त कुनै गणराज्य यस्तो बहिष्करणकारी राष्ट्रवादमा फल्न–फुल्न सक्छ ।

राज्यभित्रका जातीय–जनजातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय तथा लैंगिक पहिचानहरूको हितका निम्ति यिनीहरूबीच हुने द्वन्द्व– जस्तै : श्रमिक र पुँजीपति वर्गबीचको स्वार्थको लडाइँ, सहरी र ग्रामीण क्षेत्रको हितको लडाइँ, कृषिप्रधान र औद्योगिक क्षेत्रबीच हुने स्वार्थको द्वन्द्व– गृहयुद्धमा समेत परिणत हुन सक्छ । राज्यको आन्तरिक राष्ट्रियताभित्र हुने यस्ता द्वन्द्व तथा वर्गीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, भाषिक तथा सांस्कृतिक पहिचानहरूको समुदायगत हित प्रवर्द्धन गर्दा आइलाग्ने द्वन्द्वहरूको समाधानका निम्ति निश्चित साम्प्रदायिक राष्ट्रियताबाट सबै अटाउने, कोही नछुट्ने, कसैमाथि अन्याय नहुने नागरिक राष्ट्रियतामा जानुपर्ने हुन्छ ।

हरेक राज्य राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रियता आफ्नो इतिहासका विजेताहरूको हितमा परिभाषित गरेको हुन्छ । परिणामस्वरूप, बितेको इतिहाससित सन्तुष्ट र असन्तुष्ट दुवै पक्षको द्वन्द्वको जड पनि राष्ट्रिय प्रतीक तथा नाराहरू हुने गर्छन् । यसरी परिभाषित गरिएको राष्ट्रियतामाथि गर्व गर्ने र यस्तो राष्ट्रियतासित असन्तुष्ट रहने समुदायहरूबीच द्वन्द्व हुने अवस्था आउँछ, जसलाई ‘एनोमायी अफ नेसनालिजम’ भनिन्छ । ‘एनोमायी अफ नेसनालिजम’ इतिहास र राष्ट्रलाई हेर्ने विजयी र पराजित पक्षहरूबीचको वैचारिक द्वन्द्व मात्रै नभई विगतमा विजयी पक्षले पराजित पक्षमाथि गरेको आर्थिक शोषण, सामाजिक अन्याय तथा राजनीतिक वञ्चितीकरणको हिसाब वर्तमानमा राज्यसंयन्त्रले गर्नु पर्छ या पर्दैन भन्ने नीतिगत प्रश्नसमेत हो ।

यही सामाजिक विभेद र आर्थिक शोषणको शान्तिपूर्ण सम्बोधन गर्न लोकतन्त्रसित समाजवाद व्यवहारमै जोड्नुपर्ने हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा यस्तो नीतिगत प्रश्न आजसम्म हल भएको छैन । संविधानले अंगीकार गरेको समाजवादी लोकतन्त्रलाई सूक्ष्म स्तरसम्म कार्यान्वयन गर्न नसक्दासम्म यो मुद्दा झन् गम्भीर हुँदै जानेछ ।

नेपाली राष्ट्रियताको स्वभाव र चुनौती

नेपाल संविधानतः बहुराष्ट्रिय राज्य हो । परम्परागत रूपमा नेपालको राष्ट्रियतालाई बाह्य सम्बन्ध र सीमा अतिक्रमणसितै जोडेर परिभाषित गरिए पनि मधेस आन्दोलन, माओवादी विद्रोहले उठान गरेका नेवाः, थरुहट, लिम्बूवान, मगरात, सुदूरपश्चिम र कर्णालीजस्ता जातीय र क्षेत्रीय पहिचानवादी आन्दोलनहरूले राष्ट्रियतालाई आन्तरिक समायोजनको विषयका रूपमा स्थापित गरे भने, गाउँले–सहरिया तथा हुने–खाने र हुँदा खानेबीचको द्वन्द्वले राष्ट्रियतालाई आर्थिक न्याय र अवसरको वितरणसित सम्बन्धित वर्गीय प्रश्नका रूपमा खडा गर्‍यो । यीमध्ये पनि मधेस व्यवस्थापन समस्याका रूपमा नेपाली राज्यसामु आयो ।

पूर्वमा दार्जिलिङ, सिक्किम र असमका नेपालीभाषीहरूसँगै एकै समुदायमा बसेका पूर्वी नेपालका दाजुभाइहरू नेपाल–भारतको भौगोलिक सीमांकनले बाँडिएर बस्नुपर्‍यो; मधेसमा मिथिला र भोजपुरा समुदायका दाजुभाइहरू राज्यको सिमानाकै कारण अलग हुनुपर्‍यो भने, कुमाउ–गढवालसँगै बसेका सुदूपश्चिमका जनता सिमानाका कारण बाँडिनुपर्‍यो ।

यस्तै, उत्तरमा एकै परिवार र वंशका मानिसहरू तिब्बत र नेपालको भौगोलिक सिमानाले गर्दा विभाजित छन् भने, नेपालको भूगोलभित्रै बसोबास गर्ने नेवार, मगर, गुरुङहरू तथा ब्राह्मण, क्षत्री र दलितहरूले सँगै मिलेर बस्न पनि आफ्ना समुदायगत पहिचानमा सम्झौता गर्नुपरेको छ । यो नेपाली राज्यको मात्रै अवस्था होइन, संसारका प्रायः राज्यमा बसोबास गर्ने सम्प्रदायहरूले आधुनिक राज्यको भौगोलिक सिमानाकै कारण आफ्नै समाजका मानिसहरूबाट विभाजित भएर बस्नुपरेको छ ।

बंगालीहरू बंगलादेश र भारतको पश्चिम बंगालमा विभाजित छन्, तमिलहरू तमिलनाडु र श्रीलंकामा बाँडिएका छन्, क्युबेकहरू फ्रान्स र क्यानडामा विभाजित भएर बसेका छन् । तर राज्यको सिमानाले जतिसुकै रोके पनि इतिहासको साझा स्मृति र विरासतले गर्दा यस्ता विभाजित समुदायहरूमा आपसी सम्बन्ध बनाइराख्ने चाहना चाहिँ हुन्छ ।

नेपाली राज्यले अपनाउने राष्ट्रियताको अवधारणा, राष्ट्रिय प्रतीकहरू तथा राष्ट्रगान लगायतमा नेपाली भूगोलभित्र बसोबास गर्ने सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भने, आधुनिक राज्यले आफ्नो राष्ट्रियता र नागरिकता व्यवस्थापन गर्दा यस्ता भावनाहरूको विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । नेपालको केन्द्रीय सत्ताले यस्ता आन्तरिक राष्ट्रियताहरूको व्यवस्थापन गर्दा मात्रै नेपालको बाह्य राष्ट्रियता बलियो हुन्छ । त्यसैले हाम्रा आन्तरिक सवालहरूसित नजोडी राष्ट्रियतालाई सीमा र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतासित मात्रै जोड्दा राष्ट्रियतासम्बन्धी बुझाइ अधुरै हुन्छ अनि त्यस्तो राष्ट्रियता जनताको नभई केही शासक र नेताको मात्रै हुन्छ । जनतालाई सीमामा लडाएर देश लुट्ने पुराना निरंकुश र आत्मकेन्द्रित शासकहरूको विशेषता नै यस्तो बहिर्मुखी राष्ट्रियता हो । सीमामा ज्यान जोखिममा राख्ने सिपाहीको आर्थिक तथा सामाजिक हकहित रक्षाको सवाल राष्ट्रियतासित जोडिएन भने संकटका बेला राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ता जोगाउन किन कोही गरिबको छोरो लड्न तयार हुन्छ ?

हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइसकेकाले राष्ट्रियतालाई आन्तरिक पहिचान र क्षेत्रीय विविधता, स्रोत र अवसरको वितरण तथा व्यवस्थापनसित नजोडी यो जोगिँदैन । आन्तरिक राष्ट्रियता, वितरण र विकासको समस्यालाई समाधान नगरी बाह्य चुनौतीहरूसित लड्न सकिँदैन । यसले गृह राजनीतिमै नकारात्मक परिणाम ल्याउँछ भने बाह्य चुनौतीहरूलाई नजरअन्दाज गर्दा त झन् अस्तित्व नै खतरामा पर्न जान्छ । अहिलेसम्म नेपाली राष्ट्रियतालाई केही निश्चित राजनीतिक घराना र नेताहरूको लाभका निम्ति बहिर्मुखी बनाएर प्रस्तुत गरियो भने, आन्तरिक पहिचानहरूलाई दबाएर एक भाषा, एक पोसाक, एक वेशभूषालाई मात्र नेपाली राष्ट्रियताको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरियो । त्यसैले मधेसले सवाल उठाउँदा या थारूले पहिचान माग्दा, दलितले न्याय माग्दा होस् या सुदूरपश्चिम एक हुँदा, नेवारले इतिहास सम्झाउँदा होस् या लिम्बूले गुमाएको किपट खोज्दा हामी झस्किन्छौं ।

राजसंस्था त गयो तर राष्ट्रियतालाई हामीले राजाका वरिपरि, दरबार र दरबारियाहरूको निहित स्वार्थका लागि परिभाषित गर्ने सोच त्याग्न सकेनौं । अब नेपाली बोल्दा राष्ट्रवादी भइने र नबोल्दा अराष्ट्रवादी हुने, दौरा–सुरुवाल–टोपी लाउँदा राष्ट्रप्रेमी अनि नलाउँदा राष्ट्रद्रोही भइँदैन । आजको संघीय राज्यसत्ता हाम्रा प्रदेशहरू र भाषा, जाति–जनजातिजन्य पहिचानहरूको समष्टि रूप हो । त्यसैले नेवारी, मधेसी, लिम्बू, राई, मगर, पूर्व–पश्चिम सबैतिरका जनताको पहिचान, भाषा, वेशभूषा र रहनसहनको समष्टिगत रूप नै नेपाली राष्ट्रियता हो । यिनीहरूमध्ये कुनै पनि समुदायको चरित्रलाई छुटाएर नेपाली राष्ट्रियताको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । त्यसैले राष्ट्रिय प्रतीकहरूको चयन गर्दा होस् या नाराहरू बनाउँदा अथवा नीति बनाउँदा, कोही छुट्नु हुँदैन र कसैका निम्ति कसैले आफ्नो पहिचान मेटाउनुपर्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।

यसरी राष्ट्रियतालाई समावेशी, जनतासँग जोडिएको, सुशासनसित जोडिएको, विभेदरहित बनाउन हाम्रो पुरानो साम्प्रदायिक राष्ट्रवादबाट आधुनिक नागरिक राष्ट्रवादमा जानुपर्ने हुन्छ । यस्तो ‘सिभिक नेसनालिजम’ संविधानमा उल्लेख गरिएका मौलिक अधिकार, नीति तथा निर्देशक सिद्धान्तहरू र राज्य निर्माणको सामाजिक सम्झौताका आधारमा परिभाषित गरिनुपर्छ । कुनै पनि नागरिक या शासकलाई राष्ट्रियताको मापदण्डले मूल्यांकन गर्दा उसले सबै जनताका हितमा विदेशीसित गरेका सन्धि–सम्झौता र आन्तरिक राजनीतिमा निम्त्याइएको बाह्य हस्तक्षेपका साथै जनकल्याण, आर्थिक–सामाजिक न्याय, देश विकास र राष्ट्रहितमा गरेका कामहरूका बारेमा मूल्यांकन गरिनुपर्छ ।

राष्ट्रवादलाई सीमा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानका साथै जनता र तिनका सम्प्रदायहरूको कल्याण र सुरक्षा, स्वाधीनता, समानता र सम्पन्नतासित जोडेर हेर्नुपर्छ । आफ्नो आर्थिक हैसियत र राज्यको क्षमताको आकलन नगरी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिराष्ट्रहरूको चलखेलमा फस्न पुग्दा राष्ट्रिय स्वाधीनता नै संकटमा पर्ने त्रास रहन्छ भने, अनावश्यक रूपमा सशंकित हुँदा विकासका गतिविधि धीमा हुने मात्रै होइन, हामी बाँकी विश्वबाट अलग्गिएर बस्नुपर्ने हुन सक्छ । यदि नेताको राष्ट्रियतासित सम्बन्धित अभिव्यक्तिलाई संविधानवाद, लोकतन्त्र, समाजवाद, समावेशीकरण, आर्थिक हित तथा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरनिर्भरताको कसीमा नजोखी समर्थन या विरोध गरियो भने विश्व राजनीतिक परिदृश्यमा ट्रम्फहरू दोहोरिरहने मात्रै हुन् ।

(जोशी नयाँ दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका शोधार्थी हुन् ।)

प्रकाशित : पुस २७, २०७७ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

इमानको परीक्षामा न्यायालय

यो अग्निपरीक्षामा न्यायालय खरो उत्रियो भने नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको तेस्रो चरण धरमराउँदै भए पनि सहीमार्गमा चल्नेछ ।
गोविन्द केसी

अपराध र न्यायबारे मानिसहरूले दुई किसिमले सोच्ने गर्छन् । एक, अपराध वा गलत काम नगर्नु र न्यायिक दण्डको भागीदारै नहुनु । दुई, अपराध गर्नु तर प्रमाण यसरी लुकाउनु वा दबाउनु कि न्यायको कठघरामा उभिनै नपरोस् ।

सबैलाई जाहेरै छ, नेपाली राजनीतिका सबैजसो शीर्ष खेलाडीहरूले अपराधलाई दोस्रो तरिकाले हेर्छन् । आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार होस् वा पदीय शक्तिको अन्य खालको दुरुपयोग, भरपूर अपराध गर्ने अनि दण्डित हुनु नपरोस् भनेर विधिको शासनलाई निस्तेज पार्ने । अख्तियारदेखि अदालतसम्मका नियुक्तिमा चलखेल गरेर दण्डहीनता सुनिश्चित गर्ने । नेपालमा अहिलेसम्म बनेको कुनै पनि सरकार भ्रष्टाचारका मामिलामा चोखो छैन । तर अहिलेको सरकार बनेपछि अकासिएको भ्रष्टाचार र दण्डहीनताबारे हामीले बारम्बार आवाज उठाउँदै आएका छौं । पछिल्लो समयचाहिँ सत्तारूढ दलका नेताहरूले नै ती आरोप पुष्टि हुने गरी एकअर्कालाई आरोप लगाइरहेका छन् ।

विधि कुल्चेर संवैधानिक व्यवस्थालाई निस्तेज पार्ने होडमा अहिले प्रधानमन्त्री ओली बाँकी सबैलाई पछि छाडेर माइलौं अगाडि पुगिसकेका छन् । खेल हार्ने भएपछि बल बोकेर घर हिँड्ने बालकजस्तो उनले पहिले पार्टीभित्रको विवाद छल्न संसद् विघटन गरे । अनि अहिले कोभिड महामारीबीच कार्यकर्ता जम्मा पारेर एकपछि अर्को प्रहसन गरिरहेका छन् । कार्यकर्ताहरू पेट मिचीमिची हाँसिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र उनका चुट्किलामा मुग्ध हुनेहरू अहिले एउटा अलग्गै मानसिक संसारमा छन् । तिनको कल्पनामा ओलीले अनन्तकालसम्म नेपालमा शासन गर्नेछन्, वैशाखमा हुने चुनावमा बहुमत ल्याएर होस् वा चुनावै नगराएर । ओलीले बिनाव्यवधान शासन गर्न पाएसँगै देशले विकास र समृद्धिको फड्को मार्नेछ । अनि देशका तमाम समस्या समाधान हुनेछन् ।

तर, त्यस्तो मुग्धता वा ‘ट्रान्स’ को झिल्लीबाट बाहिर निस्कने हो भने यथार्थ दर्दनाक छ । अरू देश कोभिड भ्याक्सिनको होडमा लाग्दा नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा महामारी कहीँ–कतै अटेको छैन । बरु महामारी नियन्त्रणका लागि भनेर गरिएको सामग्री खरिदलाई सरकारका मानिसहरूले अर्बौं भ्रष्टाचार गर्ने अवसरका रूपमा लिएका छन् । महामारीले अझै गराइरहेका मृत्युसमेत बिस्तारै समाचारका हेडलाइनबाट हराइरहेका छन्, आर्थिक संकटका कारण भोकै मर्नेहरूका समाचारका त कुरै छाडौं । महामारीका कारण देशभित्र र बाहिर गुमेका रोजगारी अनि फेरि गरिबीको रेखामुनि धकेलिएका लाखौं नेपालीको पीडा कतै बहसको विषयसम्म छैन । अरू देशले केमा किफायत गरेर अर्थतन्त्र उकास्ने भनेर मन्थन गर्दा हाम्रो सरकारले देशलाई अस्थिरता र असमयको खर्चिलो चुनावमा धकेल्दै छ ।

यो सिलसिलालाई रोकेर देशलाई कम खराब अवस्थामा फर्काउने स्थानमा अब देशको सर्वोच्च अदालत मात्रै छ । न्यायालयसामुन्ने रहेको त्यस्तो जिम्मेवारी र न्यायाधीशहरूको अग्निपरीक्षाबारे चर्चा गर्नुअगाडि प्रधानमन्त्री ओलीकै छोटो चरित्र चित्रण गरौं ।

प्रधानमन्त्रीको बेग्लै संसार

देशकै कार्यकारी प्रमुख भएका नाताले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीमाथि बाँकी नागरिकहरूको भन्दा बोझिलो जिम्मेवारी र जवाफदेही हुने गर्छ । त्यसैले नागरिकले प्रधानमन्त्री ओलीबाट पनि जिम्मेवारीअनुसारको व्यवहार अपेक्षा गर्नु र त्यसो नहुँदा आलोचना गर्नु स्वाभाविक हो । हामीले यसअगाडि नै उनको निर्णयक्षमता, अभिव्यक्ति र व्यवहारहरूबारे प्रश्न उठाएका थियौं । उनको स्वास्थ्य अवस्था र उपचारका दुष्प्रभावहरूको पृष्ठभूमिमा ती प्रश्न उठेका थिए । संसद् विघटन गरेर त्यसपछि ओलीले देखाइरहेका व्यवहारपछि त ती प्रश्न झनै सान्दर्भिक भएका छन् । सिंगो देश सञ्चालनको कार्यकारी भूमिकामा रहेकाले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य उनको निजी विषय मात्रै रहने गर्दैन । उनले देशलाई संवैधानिक संकटमा धकेलेसँगै हामीले पहिल्यैदेखि उठाउँदै आएका उनको स्वास्थ्य र कार्यक्षमतासम्बन्धी प्रश्नहरू गम्भीर र जायज थिए भन्ने पुष्टि भएको छ ।

अहिले नेकपाको ओली पक्षका धेरैले सुगाले झैं उनका दाबीहरू रटिरहेका छन् । कतिले त ओलीकै शैलीमा ‘स्ट्यान्डअप कमेडी’ को अभ्यास पनि गरिरहेका छन् । अरू कतिले गालीगलौजमा नयाँ कीर्तिमान बनाइरहेका छन् । यो सबै हेर्दा ओली एक्लै कसरी असामान्य अवस्थामा हुन सक्छन् भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । तर ध्रुवीकरणको यो युगमा विचार र तर्कलाई अन्धभक्तिले जितिसकेको छ । अमेरिकाजस्तो परिपक्व लोकतन्त्रमा त पराजित राष्ट्रपतिका अन्धभक्तहरूले संसद् कब्जा गर्न सक्छन् भने, नेपालमा त्यस्तो भक्ति सर्वथा अनौठो कुरा हैन । अर्कातिर, क्षणिक भए पनि पदका लागि आत्मा बेच्नेहरूको होड लागेका बेला लाभको पदमा आसीन ओलीको होमा हो मिलाउनेहरू देखिनु अनौठो हैन ।

अहिले प्रधानमन्त्री र उनका समर्थकहरू विचरण गरिरहेको समानान्तर यथार्थमा संविधानले गरेको व्यवस्थाभन्दा प्रधानमन्त्रीको तजबिजी निर्णय माथि छ । संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति लगायतका विषयहरू विवादित हुँदाहुँदै ती सही छन् किनकि ती ओलीले गरेका (वा गराएका) हुन् । पार्टीभित्रको विवाद मिलाउने प्रयास जस्ता राष्ट्रपतिले पछिल्ला वर्षमा निरन्तर खेलेको अशोभनीय भूमिका उचित छ किनकि त्यसले ओलीलाई फाइदा पुर्‍याएको छ । भोलि संकटकालजस्तो कुनै पनि कदम जायज हुनेछ किनकि त्यो ओलीले चालेको कदम हुनेछ ।

ब्रेक हान्ने आसनमा सर्वोच्च

गाडीमा एक्सलरेटरसँगै ब्रेक पनि राखिएजस्तै लोकतन्त्रमा कार्यकारीसँगै व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाजस्ता राज्यका फरक अंगहरू पनि राखिएका हुन्छन् । राज्य सञ्चालन गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने काम कार्यकारीको हो । त्यसका लागि कानुनी मार्ग तय गरेर निरन्तर सरकारलाई जवाफदेह बनाइरहने काम व्यवस्थापिकाको हो । अनि राज्यको बाँकी कुनै पनि अंगले बाटो बिराएको अवस्थामा त्यसलाई सही मार्गमा ल्याउने र दोषीलाई दण्डित गर्ने काम न्यायपालिकाको हो । राज्यका मुख्य अंगहरूबीचको यस्तो सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरण लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मुटु हो ।

संसद् विघटनसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवस्थापिकाको मार्गदर्शन र जवाफदेही दुवै पन्छाइसकेका छन् । अब उनले आँखा चिम्लेर कुदाइरहेको गाडीमा इमर्जेन्सी ब्रेक दबाउने भूमिकामा छ सर्वोच्च अदालत । न्याय सम्पादनमा संविधान सर्वोपरि हुन्छ । त्यसैले सर्वोच्चले नेपालको संविधान टेकेरै यो विवादको निरूपण गर्नेछ । तर सरल सत्य के हो भने, न्याय दिने ठाउँमा बसेको मानिसको धरातलचाहिँ उसको आफ्नो इमान हुन्छ । त्यो धरातलमा उभिएर मात्रै मानिसले न्याय र अन्याय छुट्याउन सक्छ ।

अहिले सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीशहरूको संविधानका प्रावधान खुट्याउने क्षमता मात्रै हैन, आधारभूत नैतिकता र इमानसमेत अग्निपरीक्षामा छ । त्यो अग्निपरीक्षामा न्यायालय खरो उत्रियो भने नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको तेस्रो चरण धरमराउँदै भए पनि सही मार्गमा चल्नेछ ।

त्यसो हुँदा फेरि एकपल्ट शासन सञ्चालनमा व्यक्ति नभई संस्थाहरू र संविधानप्रधान हुनेछन् । व्यक्ति वा पार्टीका गल्तीहरूको भागीदार संविधान र व्यवस्थालाई बनाउने काम रोकिनेछ र भविष्यका लागि उपयुक्त नजिर बस्नेछ । विधिको शासन पुनःस्थापना गर्ने यस्तो अवसर विद्वान् न्यायाधीशहरूका हातबाट गुम्नेछैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

विधि बसाल्ने कार्यभार

संविधानमाथिको आक्रमणका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई जवाफदेह बनाउनासाथ देशका सबै समस्या समाधानचाहिँ हुनेछैनन् । सत्तास्वार्थ नमिलेका कारण अहिले धेरै थरीले ओलीको विरोध गरे पनि गएका वर्षहरूमा देशमा संविधानभन्दा माथि ओलीतन्त्रलाई स्थापित गर्न सत्तारूढ नेकपाका सबै नेता जिम्मेवार छन् । त्यसैले सच्चिने र जवाफदेह हुने पालो अब ओलीको मात्रै नभई सबैको हो । ओलीतन्त्र एक रातमा स्थापित नभएकाले एक रातमै बिदा पनि हुनेछैन ।

ओलीतन्त्रलाई विस्थापित गरेर विधिको शासन बसाल्न अख्तियार र न्यायालयजस्ता निकायहरूले वास्तवमै आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेछ । वाइडबडी काण्डदेखि बालुवाटार जग्गा काण्ड, दरबारमार्ग जग्गा काण्डदेखि गोकर्ण रिसोर्ट काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस काण्डदेखि आयल निगमको जग्गा खरिद काण्डसम्म, जति पनि भ्रष्टाचारका ठूला प्रकरणहरू छन्, ती सबैमाथि अख्तियारले इमानदार छानबिन र कारबाही गर्नुपर्छ ।

अख्तियारका आयुक्तहरूले भ्रष्ट नेताहरूका अगाडि भिजेको मुसाजस्तो व्यवहार गर्न बन्द गर्नुपर्छ । आयुक्तहरूले आफूलाई नियुक्तिको भागबन्डामा पार्ने दलका भ्रष्ट नेताहरूको संरक्षण मात्र गर्ने हो भने अब उनीहरू नै दण्डित हुनुपर्छ । खास गरी सत्तारूढ दलका नेताहरू आफैंले यस्ता भ्रष्टाचार काण्डहरूबारे बोलिरहँदा अख्तियार हात बाँधेर बस्ने अहिलेको लज्जास्पद अवस्थाको तत्काल अन्त हुनुपर्छ ।

अख्तियारले आफ्नो काम गर्न थालेसँगै न्यायालयले उत्तिकै तदारुकताका साथ आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ । न्याय सम्पादनबाहेक न्यायाधीशले अरू महत्त्वाकांक्षा राख्नु हुँदैन । फैसला दिनुअगाडि अपराधीको दलीय रङ र पदीय उचाइ हेर्ने काम बन्द हुनुपर्छ । इमानको धरातलमा टेकेर फैसला गर्न सक्यो भने मात्रै ती फैसलाले सबैलाई न्याय दिन सक्छन् ।

न्यायालयसहित राज्यका सबै अंगका मानिसहरूले के बुझून् भने, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सार्वभौमसत्ता नागरिकमा हुन्छ । राज्यको जुनसुकै पदमा बस्नेहरूले बाटो बिराए भने तिनलाई दण्डित गर्ने र सही ठाउँमा ल्याउने जिम्मेवारी पनि अन्ततः नागरिककै हुन्छ । सबैलाई यति हेक्का रहोस्– हामी नागरिकले सबैका वचन र कर्मलाई नजिकबाट नियालिरहेका छौं र नागरिक जवाफदेहीबाट पर कोही छैन ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७७ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×