इमानको परीक्षामा न्यायालय- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

इमानको परीक्षामा न्यायालय

यो अग्निपरीक्षामा न्यायालय खरो उत्रियो भने नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको तेस्रो चरण धरमराउँदै भए पनि सहीमार्गमा चल्नेछ ।
गोविन्द केसी

अपराध र न्यायबारे मानिसहरूले दुई किसिमले सोच्ने गर्छन् । एक, अपराध वा गलत काम नगर्नु र न्यायिक दण्डको भागीदारै नहुनु । दुई, अपराध गर्नु तर प्रमाण यसरी लुकाउनु वा दबाउनु कि न्यायको कठघरामा उभिनै नपरोस् ।

सबैलाई जाहेरै छ, नेपाली राजनीतिका सबैजसो शीर्ष खेलाडीहरूले अपराधलाई दोस्रो तरिकाले हेर्छन् । आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार होस् वा पदीय शक्तिको अन्य खालको दुरुपयोग, भरपूर अपराध गर्ने अनि दण्डित हुनु नपरोस् भनेर विधिको शासनलाई निस्तेज पार्ने । अख्तियारदेखि अदालतसम्मका नियुक्तिमा चलखेल गरेर दण्डहीनता सुनिश्चित गर्ने । नेपालमा अहिलेसम्म बनेको कुनै पनि सरकार भ्रष्टाचारका मामिलामा चोखो छैन । तर अहिलेको सरकार बनेपछि अकासिएको भ्रष्टाचार र दण्डहीनताबारे हामीले बारम्बार आवाज उठाउँदै आएका छौं । पछिल्लो समयचाहिँ सत्तारूढ दलका नेताहरूले नै ती आरोप पुष्टि हुने गरी एकअर्कालाई आरोप लगाइरहेका छन् ।

विधि कुल्चेर संवैधानिक व्यवस्थालाई निस्तेज पार्ने होडमा अहिले प्रधानमन्त्री ओली बाँकी सबैलाई पछि छाडेर माइलौं अगाडि पुगिसकेका छन् । खेल हार्ने भएपछि बल बोकेर घर हिँड्ने बालकजस्तो उनले पहिले पार्टीभित्रको विवाद छल्न संसद् विघटन गरे । अनि अहिले कोभिड महामारीबीच कार्यकर्ता जम्मा पारेर एकपछि अर्को प्रहसन गरिरहेका छन् । कार्यकर्ताहरू पेट मिचीमिची हाँसिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र उनका चुट्किलामा मुग्ध हुनेहरू अहिले एउटा अलग्गै मानसिक संसारमा छन् । तिनको कल्पनामा ओलीले अनन्तकालसम्म नेपालमा शासन गर्नेछन्, वैशाखमा हुने चुनावमा बहुमत ल्याएर होस् वा चुनावै नगराएर । ओलीले बिनाव्यवधान शासन गर्न पाएसँगै देशले विकास र समृद्धिको फड्को मार्नेछ । अनि देशका तमाम समस्या समाधान हुनेछन् ।

तर, त्यस्तो मुग्धता वा ‘ट्रान्स’ को झिल्लीबाट बाहिर निस्कने हो भने यथार्थ दर्दनाक छ । अरू देश कोभिड भ्याक्सिनको होडमा लाग्दा नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा महामारी कहीँ–कतै अटेको छैन । बरु महामारी नियन्त्रणका लागि भनेर गरिएको सामग्री खरिदलाई सरकारका मानिसहरूले अर्बौं भ्रष्टाचार गर्ने अवसरका रूपमा लिएका छन् । महामारीले अझै गराइरहेका मृत्युसमेत बिस्तारै समाचारका हेडलाइनबाट हराइरहेका छन्, आर्थिक संकटका कारण भोकै मर्नेहरूका समाचारका त कुरै छाडौं । महामारीका कारण देशभित्र र बाहिर गुमेका रोजगारी अनि फेरि गरिबीको रेखामुनि धकेलिएका लाखौं नेपालीको पीडा कतै बहसको विषयसम्म छैन । अरू देशले केमा किफायत गरेर अर्थतन्त्र उकास्ने भनेर मन्थन गर्दा हाम्रो सरकारले देशलाई अस्थिरता र असमयको खर्चिलो चुनावमा धकेल्दै छ ।

यो सिलसिलालाई रोकेर देशलाई कम खराब अवस्थामा फर्काउने स्थानमा अब देशको सर्वोच्च अदालत मात्रै छ । न्यायालयसामुन्ने रहेको त्यस्तो जिम्मेवारी र न्यायाधीशहरूको अग्निपरीक्षाबारे चर्चा गर्नुअगाडि प्रधानमन्त्री ओलीकै छोटो चरित्र चित्रण गरौं ।

प्रधानमन्त्रीको बेग्लै संसार

देशकै कार्यकारी प्रमुख भएका नाताले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीमाथि बाँकी नागरिकहरूको भन्दा बोझिलो जिम्मेवारी र जवाफदेही हुने गर्छ । त्यसैले नागरिकले प्रधानमन्त्री ओलीबाट पनि जिम्मेवारीअनुसारको व्यवहार अपेक्षा गर्नु र त्यसो नहुँदा आलोचना गर्नु स्वाभाविक हो । हामीले यसअगाडि नै उनको निर्णयक्षमता, अभिव्यक्ति र व्यवहारहरूबारे प्रश्न उठाएका थियौं । उनको स्वास्थ्य अवस्था र उपचारका दुष्प्रभावहरूको पृष्ठभूमिमा ती प्रश्न उठेका थिए । संसद् विघटन गरेर त्यसपछि ओलीले देखाइरहेका व्यवहारपछि त ती प्रश्न झनै सान्दर्भिक भएका छन् । सिंगो देश सञ्चालनको कार्यकारी भूमिकामा रहेकाले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य उनको निजी विषय मात्रै रहने गर्दैन । उनले देशलाई संवैधानिक संकटमा धकेलेसँगै हामीले पहिल्यैदेखि उठाउँदै आएका उनको स्वास्थ्य र कार्यक्षमतासम्बन्धी प्रश्नहरू गम्भीर र जायज थिए भन्ने पुष्टि भएको छ ।

अहिले नेकपाको ओली पक्षका धेरैले सुगाले झैं उनका दाबीहरू रटिरहेका छन् । कतिले त ओलीकै शैलीमा ‘स्ट्यान्डअप कमेडी’ को अभ्यास पनि गरिरहेका छन् । अरू कतिले गालीगलौजमा नयाँ कीर्तिमान बनाइरहेका छन् । यो सबै हेर्दा ओली एक्लै कसरी असामान्य अवस्थामा हुन सक्छन् भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । तर ध्रुवीकरणको यो युगमा विचार र तर्कलाई अन्धभक्तिले जितिसकेको छ । अमेरिकाजस्तो परिपक्व लोकतन्त्रमा त पराजित राष्ट्रपतिका अन्धभक्तहरूले संसद् कब्जा गर्न सक्छन् भने, नेपालमा त्यस्तो भक्ति सर्वथा अनौठो कुरा हैन । अर्कातिर, क्षणिक भए पनि पदका लागि आत्मा बेच्नेहरूको होड लागेका बेला लाभको पदमा आसीन ओलीको होमा हो मिलाउनेहरू देखिनु अनौठो हैन ।

अहिले प्रधानमन्त्री र उनका समर्थकहरू विचरण गरिरहेको समानान्तर यथार्थमा संविधानले गरेको व्यवस्थाभन्दा प्रधानमन्त्रीको तजबिजी निर्णय माथि छ । संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति लगायतका विषयहरू विवादित हुँदाहुँदै ती सही छन् किनकि ती ओलीले गरेका (वा गराएका) हुन् । पार्टीभित्रको विवाद मिलाउने प्रयास जस्ता राष्ट्रपतिले पछिल्ला वर्षमा निरन्तर खेलेको अशोभनीय भूमिका उचित छ किनकि त्यसले ओलीलाई फाइदा पुर्‍याएको छ । भोलि संकटकालजस्तो कुनै पनि कदम जायज हुनेछ किनकि त्यो ओलीले चालेको कदम हुनेछ ।

ब्रेक हान्ने आसनमा सर्वोच्च

गाडीमा एक्सलरेटरसँगै ब्रेक पनि राखिएजस्तै लोकतन्त्रमा कार्यकारीसँगै व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाजस्ता राज्यका फरक अंगहरू पनि राखिएका हुन्छन् । राज्य सञ्चालन गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने काम कार्यकारीको हो । त्यसका लागि कानुनी मार्ग तय गरेर निरन्तर सरकारलाई जवाफदेह बनाइरहने काम व्यवस्थापिकाको हो । अनि राज्यको बाँकी कुनै पनि अंगले बाटो बिराएको अवस्थामा त्यसलाई सही मार्गमा ल्याउने र दोषीलाई दण्डित गर्ने काम न्यायपालिकाको हो । राज्यका मुख्य अंगहरूबीचको यस्तो सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरण लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मुटु हो ।

संसद् विघटनसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवस्थापिकाको मार्गदर्शन र जवाफदेही दुवै पन्छाइसकेका छन् । अब उनले आँखा चिम्लेर कुदाइरहेको गाडीमा इमर्जेन्सी ब्रेक दबाउने भूमिकामा छ सर्वोच्च अदालत । न्याय सम्पादनमा संविधान सर्वोपरि हुन्छ । त्यसैले सर्वोच्चले नेपालको संविधान टेकेरै यो विवादको निरूपण गर्नेछ । तर सरल सत्य के हो भने, न्याय दिने ठाउँमा बसेको मानिसको धरातलचाहिँ उसको आफ्नो इमान हुन्छ । त्यो धरातलमा उभिएर मात्रै मानिसले न्याय र अन्याय छुट्याउन सक्छ ।

अहिले सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीशहरूको संविधानका प्रावधान खुट्याउने क्षमता मात्रै हैन, आधारभूत नैतिकता र इमानसमेत अग्निपरीक्षामा छ । त्यो अग्निपरीक्षामा न्यायालय खरो उत्रियो भने नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको तेस्रो चरण धरमराउँदै भए पनि सही मार्गमा चल्नेछ ।

त्यसो हुँदा फेरि एकपल्ट शासन सञ्चालनमा व्यक्ति नभई संस्थाहरू र संविधानप्रधान हुनेछन् । व्यक्ति वा पार्टीका गल्तीहरूको भागीदार संविधान र व्यवस्थालाई बनाउने काम रोकिनेछ र भविष्यका लागि उपयुक्त नजिर बस्नेछ । विधिको शासन पुनःस्थापना गर्ने यस्तो अवसर विद्वान् न्यायाधीशहरूका हातबाट गुम्नेछैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

विधि बसाल्ने कार्यभार

संविधानमाथिको आक्रमणका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई जवाफदेह बनाउनासाथ देशका सबै समस्या समाधानचाहिँ हुनेछैनन् । सत्तास्वार्थ नमिलेका कारण अहिले धेरै थरीले ओलीको विरोध गरे पनि गएका वर्षहरूमा देशमा संविधानभन्दा माथि ओलीतन्त्रलाई स्थापित गर्न सत्तारूढ नेकपाका सबै नेता जिम्मेवार छन् । त्यसैले सच्चिने र जवाफदेह हुने पालो अब ओलीको मात्रै नभई सबैको हो । ओलीतन्त्र एक रातमा स्थापित नभएकाले एक रातमै बिदा पनि हुनेछैन ।

ओलीतन्त्रलाई विस्थापित गरेर विधिको शासन बसाल्न अख्तियार र न्यायालयजस्ता निकायहरूले वास्तवमै आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेछ । वाइडबडी काण्डदेखि बालुवाटार जग्गा काण्ड, दरबारमार्ग जग्गा काण्डदेखि गोकर्ण रिसोर्ट काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस काण्डदेखि आयल निगमको जग्गा खरिद काण्डसम्म, जति पनि भ्रष्टाचारका ठूला प्रकरणहरू छन्, ती सबैमाथि अख्तियारले इमानदार छानबिन र कारबाही गर्नुपर्छ ।

अख्तियारका आयुक्तहरूले भ्रष्ट नेताहरूका अगाडि भिजेको मुसाजस्तो व्यवहार गर्न बन्द गर्नुपर्छ । आयुक्तहरूले आफूलाई नियुक्तिको भागबन्डामा पार्ने दलका भ्रष्ट नेताहरूको संरक्षण मात्र गर्ने हो भने अब उनीहरू नै दण्डित हुनुपर्छ । खास गरी सत्तारूढ दलका नेताहरू आफैंले यस्ता भ्रष्टाचार काण्डहरूबारे बोलिरहँदा अख्तियार हात बाँधेर बस्ने अहिलेको लज्जास्पद अवस्थाको तत्काल अन्त हुनुपर्छ ।

अख्तियारले आफ्नो काम गर्न थालेसँगै न्यायालयले उत्तिकै तदारुकताका साथ आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ । न्याय सम्पादनबाहेक न्यायाधीशले अरू महत्त्वाकांक्षा राख्नु हुँदैन । फैसला दिनुअगाडि अपराधीको दलीय रङ र पदीय उचाइ हेर्ने काम बन्द हुनुपर्छ । इमानको धरातलमा टेकेर फैसला गर्न सक्यो भने मात्रै ती फैसलाले सबैलाई न्याय दिन सक्छन् ।

न्यायालयसहित राज्यका सबै अंगका मानिसहरूले के बुझून् भने, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सार्वभौमसत्ता नागरिकमा हुन्छ । राज्यको जुनसुकै पदमा बस्नेहरूले बाटो बिराए भने तिनलाई दण्डित गर्ने र सही ठाउँमा ल्याउने जिम्मेवारी पनि अन्ततः नागरिककै हुन्छ । सबैलाई यति हेक्का रहोस्– हामी नागरिकले सबैका वचन र कर्मलाई नजिकबाट नियालिरहेका छौं र नागरिक जवाफदेहीबाट पर कोही छैन ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७७ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्फ्यु हैन कोरोनाको उपचार

सरकारको पारा हेर्दा अझै दुई वर्ष लकडाउनकै मात्रै सहारा लिने र मानिसलाई बेरोजगारी, कुपोषण र भोकमरीमा धकेल्ने देखिन्छ । तर अब मान्छेको मन डराए पनि पेट डराउने छैन ।
गोविन्द केसी

कोरोना महामारीविरुद्ध लड्न धेरै देशले अनेक उपाय अपनाएका छन् । तर नेपाल सरकार लकडाउन र कर्फ्युको भरमा मात्रै महामारीलाई पराजित गरेर इतिहास रच्ने दाउमा भएजस्तो देखिन्छ ।

न सबै देशवासीकहाँ पुग्ने र सबैले बुझ्ने गरी महामारी रोक्न आवश्यक हुने सूचना पुर्‍याउनु, न समयमै चाहिँदो संख्यामा परीक्षण गरेर संक्रमण फैलिनबाट रोक्नु । न कोरोनाका बिरामीको उचित उपचारका लागि अस्पतालहरूको क्षमता वृद्धि गरेर उपकरणहरूको जोहो गर्नु, न सँगै उपचार गर्नुपर्ने अन्य रोगका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु । पहिले देशव्यापी लकडाउन अनि अहिले देशभरजसो स्थानीय रूपमा निषेधाज्ञा ।

केही समयअगाडि म सुदूरपश्चिमको एउटा अस्पतालबाहिर बिरामीसित कुराकानी गर्दै थिएँ । त्यही बेला कोरोनाबाट निको भइसकेका एक व्यक्ति देखिए । तिनलाई देखेर त्यहाँको नगरपालिकाका एक वडाध्यक्षले भने, ‘ओहो, यो मानिसलाई त कोरोना लागेको भन्थे, यहाँ हिँडिराखेको पो छ !’ उनको आशय ‘कोरोना लागिसकेपछि पनि मानिस यसरी बाँच्छन् र ?’ भन्ने थियो । कोरोना महामारी सुरु भएको महिनौंपछि एक जनप्रतिनिधिको बुझाइ त यस्तो छ भने, सर्वसाधारणले यसबारे आवश्यक कुरा बुझेकै छैनन् । फलस्वरूप यो संक्रमण भएपछि मानिसको ज्यान गई नै हाल्ने हो कि जस्तो भयको वातावरण छ । सरकारले शिक्षित मानिसले मात्रै बुझ्ने भाषामा यस रोगबारे सूचना प्रवाह गरेकाले अशिक्षित र अर्धशिक्षित मानिसहरूले नबुझिनहुने कुरा पनि बुझेका छैनन् ।

कोभिड–१९ तीव्र रूपमा फैलिने तर सापेक्षतः कम मृत्युदर भएको रोग हो । मौसमी रुघाखोकी गराउने अरू भाइरसजस्तै भए पनि कोभिड–१९ गराउने सार्स–कोभी–टु को मानिसमा मृत्युदर ती अरू भाइरसभन्दा बढी अर्थात् २ देखि ३ प्रतिशतसम्म छ । त्यसको अर्थ यो सबैभन्दा उच्च मृत्युदर भएको भाइरस भन्ने हैन । यसअगाडि यस्तै महामारी गराउने भाइरसहरूमध्ये मार्बर्ग (८० प्रतिशत मृत्युदर), निपाह (७७.६), हेन्ड्रा (५७), बर्डफ्लु (प्रजातिअनुसार ३९ देखि ५३), इबोला (४०.४), मर्स (३४.४) र सार्स (९.६ प्रतिशत मृत्युदर) सार्स–कोभी–टु भन्दा धेरै खतरनाक थिए । अहिले नै हाम्रो समुदायमा हैजादेखि क्षयरोगसम्म गराउने कीटाणुहरूले समुदायमा गराउने मृत्युहरू कम छैनन् । नसर्ने रोगका कारण झनै धेरै मृत्यु हुने गरेका छन् (हेर्नुहोस् तालिका) ।


माथिको तालिकाले देखाउँछ, अहिले नै क्षयरोगको समयमा उपचार नपाएर नेपालमा बर्सेनि झन्डै ४,२०० मानिसको मृत्यु हुन्छ । ३०,००० भन्दा बढी मानिस वर्षमा हृदयाघातले र १८,००० भन्दा बढीको सीओपीडीका कारणले मृत्यु हुने गरेकामा सामयिक उपचारको उपलब्धतामा यो दर निकै तलमाथि हुन सक्छ । झाडापखालाका कारण हुने १०,००० भन्दा बढी मृत्यु त सरसफाइको सामान्य शिक्षा, सुरक्षित खानेपानीको व्यवस्था र जीवनजलको प्रयोगले टार्न सकिन्थ्यो ।

त्यसैले राज्यले कोरोना महामारीसित जुध्न विद्यमान स्वास्थ्य प्रणालीलाई नै अस्तव्यस्त पार्दा यी बाँकी सबै रोगका कारण वर्षभरमा पचासौं हजार अतिरिक्त मृत्युहरू हुने देखिन्छ । तुलनै गर्ने हो भने यी पंक्ति लेखिँदासम्म नेपालमा ३६,४५६ मानिसमा कोरोना संक्रमण हुँदा १९५ को मृत्यु भएको छ ।

त्यसमाथि कोभिड–१९ कै मृत्युदर भाइरस कति घातक छ भन्नेमा भन्दा सामयिक उपचारका लागि हामी कति तयार छौं भन्नेमा बढी भर पर्छ । यो संक्रमण फैलिन नदिनु त महत्त्वपूर्ण छ तर यसका डरले अस्पतालै नजाँदा र अस्पतालहरूले आवश्यक सेवा नदिँदा अन्य कारणले हुने अनावश्यक पीडा र मृत्यु रोक्नु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।

लामो समयदेखि घटेको नेपालको मातृ र शिशु मृत्युदर अहिले ह्वात्तै बढेको छ । समयमा औषधि खान नपाएर क्षयरोगका बिरामीहरूको रोग बल्झेको र मृत्युदर बढेको छ । चोटपटक लागेर हाड भाँच्चिनेहरूका हातखुट्टा बांगो जोडिएर गम्भीर अपांगता सिर्जना भएको छ ।

एक तीर, दुई सिकार

अहिले सरकारले लकडाउन र कर्फ्युको तीरले दुइटा सिकार गरिरहेको छ । एक त कोरोनाका लागि केही गरेको देखाउने, अर्कातिर आफ्नो नालायकी र आफूले गरिरहेको ब्रह्मलुटविरुद्ध उठ्न सक्ने आवाज दबाउने । अहिले देशभरको विपन्न वर्गका लागि हातमुख जोड्नु सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको छ । मुस्किलले दुई छाक जुटाउनेहरू एक छाकमा झरेका छन् । मधेसी दलित बस्तीहरूको भोकमरीको समाचारसम्म मिडियामा आउन केही मानिसको भोकले मृत्यु नै हुनुपरेको थियो ।

बालबच्चालाई खुवाउनका लागि आमाबाबु भोकै बसेका हृदयविदारक समाचारहरू आइरहेका छन् । देशबाहिरबाट रोजगार गुमाएर फर्कनेका अगाडि अब केले जीविका धान्ने भन्ने उपाय नै छैन । बाटोका नाङ्लोपसलदेखि घुम्ती र सटरमा व्यवसाय गर्नेहरूले सीमित बचत सिद्ध्याएर सके ऋण खोजेर छाक टार्ने, नत्र भोकै बस्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । यही बेला बाढीपहिरोले पचासौं मानिसको ज्यान मात्रै लिएको छैन, हजारौंलाई घरबारविहीन बनाएको छ ।

देशैभर अस्पतालहरू अस्तव्यस्त छन् । एक त यातायातको अभावले मान्छे अस्पताल पुग्नै कठिन छ । दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा अस्पताल पुग्न मात्रै बीसौं हजार तिरेर गाडी रिजर्भ गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अस्पताल पुगिहाले पनि उपचार सहज छैन किनकि अस्पतालहरूको प्राथमिकतामा कोरोना मात्रै परेको छ । पछिल्लो समय कैयौं चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमणसित जुधिरहेका छन् । अरू कति संक्रमित बिरामीसँगको सम्पर्कका कारण आइसोलेसनमा छन् । अस्पतालका कति विभाग बन्द छन् । खुलेका विभागमा पनि सेवा सुचारु नहुँदा आवश्यक उपचार नपाएर मानिस छटपटाइरहेका छन् । कतिको त अस्पताल चहार्दाचहार्दै मृत्यु भइसकेको छ ।

यसरी नागरिकहरू चौतर्फी बिचल्लीमा पर्दा सरकार के गर्दै छ त ? सरकारका मन्त्रीहरू महामारीका लागि सामग्री खरिदमा अर्बौं भ्रष्टाचार गर्नमा लिप्त छन् । सामान खरिदमा आफ्ना मानिसलाई अर्बौं कमाइदिनेदेखि जवाफदेही छल्नसम्म सेनालाई समेत मुछेर राज्यको ढुकुटी रित्त्याउने होडमा प्रधानमन्त्री आफैं छन् । अर्बौंका ठेक्का लिएर विकासका काम अलपत्र पार्ने बिचौलियादेखि मन्त्रीका सम्धी, भतिज र भान्जाहरूसम्मले नियुक्ति र कमाइमा तीव्र फड्को मारिरहेका छन् ।

कोरोना महामारी सुरु भएपछि पहिले करोडौं हालेर कामै नलाग्ने किटहरू मगाइएका कारण परीक्षण नै प्रभावित भयो । सामग्री खरिदमा अनियमितता मात्रै नभई महिनौं ढिलाइ भयो । पीसीआर किट त सरकारले आवश्यक संख्यामा कहिल्यै ल्याएकै छैन । त्यसैले समयमा परीक्षण नभएकै कारण संक्रमण समुदायमा फैलिने मौका पायो । त्यसयता पनि सरकारले परीक्षणको क्षमता आवश्यकताअनुसार बढाउन सकेको छैन । पीपीई, मास्क लगायतका सामग्री सुरुदेखि कहिल्यै अस्पतालहरूले मनग्य संख्यामा पाएका छैनन् । सरकारका सारा संयन्त्रको ध्यान कमाइमा भएपछि अस्पतालहरूको राम्रो व्यवस्थापन, क्षमता विस्तार र सबै बिरामीको उपचारको व्यवस्था नहुनु स्वाभाविकै हो ।

बादलमा चाँदीको घेरा

दार्चुला जिल्लाको अपि हिमाल गाउँपालिकामा पुग्दा मैले देखें— स्वास्थ्यकर्मीहरूले गाउँगाउँ पुगेर कोरोनाबारे प्रभावकारी शिक्षा दिइरहेका छन् । अनि विभिन्न ठाउँका स्वास्थ्यकर्मी र सर्वसाधारणले समेत भने— यसपालि रुघाखोकीजन्य समस्या र तिनबाट हुने मृत्युहरू कम भएका छन् । मानिसले बिस्तारै के बुझ्दै छन् भने, बारम्बार साबुनले हात धुनु, मास्क लगाउनु अनि भीड कम गरेर सामाजिक दूरी कायम राख्नु अरू संक्रामक रोग भगाउने उपाय पनि रहेछन् । यसरी मानिसको व्यवहार फेरिएसँगै रुघाखोकी मात्रै नभई क्षयरोगजस्ता गम्भीर संक्रमणसमेत कम हुनेछन् भने, भविष्यमा हुने श्वासप्रश्वासजन्य संक्रामक रोगका महामारीहरूसित जुध्न पनि सजिलो हुनेछ ।

त्यसैले अबका दिनमा यी प्रभावकारी विधिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै अहिले प्रयोग गरिएका कर्फ्युजस्ता भुत्ते हतियारको प्रयोग बन्द गर्नुको विकल्प छैन । सबै कुरा बुझेर वा नबुझेर अहिलेसम्म नागरिकले सरकारले जे गरे पनि साथ दिएकै हुन् । लकडाउन गरे पनि सरकारले महामारी नियन्त्रण गर्ला र जनजीवन सहज होला भन्ने सबैको आश थियो । तर सरकारले मान्छेलाई घरै बस्न बाध्य पारेर आफूले महामारीलाई कमाउधन्दाको अवसरका रूपमा मात्रै लिएपछि अब नागरिकहरू सधैं धैर्यवान् रहनेवाला छैनन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले महामारी नियन्त्रण हुन अझै दुई वर्ष लाग्न सक्ने भनेको छ । सरकारको पारा हेर्दा उसले अबको दुई वर्ष पनि यसरी नै लकडाउनको मात्रै सहारा लिने र मानिसलाई बेरोजगारी, कुपोषण र भोकमरीमा धकेल्ने देखिन्छ । तर अब मान्छेको मन डराए पनि पेट डराउनेछैन । विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका मलर सदाहरूले शासकलाई विरोधका आवाज सुनाउनै नपाई भोकसँग हारेर मृत्युवरण गरिसके । तर सधैं यस्तो रहनेछैन र रहनु हुँदैन । सरकार कोरोना नियन्त्रणका लागि मात्रै जिम्मेवार छैन, मलर सदाहरूको मृत्युका लागि पनि जिम्मेवार छ । उसलाई जवाफदेह बनाउने कामचाहिँ हामी सबै ज्युँदा नागरिकहरूको हो ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७७ ०८:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×