खोप ल्याउन किन अलमल ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

खोप ल्याउन किन अलमल ?

सम्पादकीय

विश्वका कैयौं मुलुकले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिसकेका छन् । छिमेकी भारतले पनि यसै साताको अन्त्यबाट खोप अभियान सुरु गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । छ महिनाभित्र ३० करोडलाई खोप लगाउने घोषणा गरिसकेको भारतले पहिलो चरणमा यसलाई देशैभरि निःशुल्क गर्न लागेको छ ।


केही दिनअघि मात्र आफ्नो देशमा उत्पादन भइरहेको कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिन खोपलाई आपत्कालीन अनुमति दिने निर्णय गरेको भारत सरकारले खोप अभियान सञ्चालनका खातिर करिब सवा ६ लाख व्यक्तिलाई तालिम नै दिएको छ । अभियानको तयारीका लागि तीन चरणमा पूर्वाभ्यास गरिसकेको छ । अर्को छिमेकी चीनले पनि आफ्नो मुलुकमा बनेको सिनोफार्म खोपलाई अनुमति दिइसकेको छ । एक महिनापछि आउने वसन्त चाडअगावै ५ करोड नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने उसको योजना छ । छिमेकी मुलुकका यी गतिविधि हाम्रा लागि केवल समाचार होइनन्, नेपालमा समेत यथाशीघ्र यस्तो अभियान थाल्न प्रेरित गर्नुपर्ने ऊर्जा पनि हुन् । तैपनि विश्वभर र छिमेकी मुलुकका यस्ता शुभ समाचार सुनिरहँदासमेत हाम्रोतर्फबाट भने खोप ल्याउनकै लागि पनि ठोस निर्णय गरिएको छैन, न त यसका निम्ति निजी क्षेत्रलाई नै आवश्यक प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ ।

हाम्रा छिमेकीहरू भारत र चीनमा उत्पादन भएका खोप नेपालमा छिटो ल्याउन सकिने सुझाव विज्ञहरूको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालगायत धेरै हिसाबले भारतमा बनेका खोप ल्याउन र प्रयोग गर्न सहज हुने कतिपयको मत छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली यसै साता नयाँदिल्लीमा हुने नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय विशेष संयन्त्रको बैठकमा सहभागी हुँदै छन् । सरकारले उक्त बैठकका एजेन्डाबारे बताइसकेको छैन । कामचलाउ सरकारका मन्त्री भएकाले उक्त बैठकमा दुई मुलुकबीच दीर्घकालका लागि प्रभाव पार्ने के–कस्ता विषयमा छलफल हुन सक्छ, त्यसबारे हुनुपर्ने बहस आफ्नै ठाउँमा छ ।

तर, नेपालका लागि तत्काल आवश्यक परेको कोभिड खोप ल्याउनका लागि मन्त्री ज्ञवालीको उक्त भ्रमणलाई फलदायी बनाउन सकिन्छ, बनाउनु पनि पर्छ । त्यसैले अबका दिनमा त्यस दिशामा आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्छ र भ्रमण दलमा सम्बन्धित सरोकारवाला अधिकारीहरूलाई पनि सहभागी गरिनुपर्छ । तुलनात्मक हिसाबले निकै थोरै जनसंख्या भएको छिमेकी मुलुक नेपालका लागि परल मूल्यमै खोप उपलब्ध गराउन भारतलाई सम्भवतः कुनै कठिनाइ हुनेछैन, खालि त्यसका लागि नेपालले प्रभावकारी खोप–कूटनीति अपनाउन आवश्यक छ ।

सरकार ग्लोबल अलायन्स फर भ्याक्सिन एन्ड इम्युनाइजेसन (गाभी) को व्यवस्थापनअन्तर्गतको कोभाक्स सुविधाबाट सहुलियत दरमा आउने भनिएको खोपमा मात्रै भर पर्नु हुँदैन । सहुलियतको खोपभन्दा पहिले नै विश्वबजारमा उपलब्ध हुने अवस्था हुँदाहुँदै सरकार त्यसै हात बाँधेर बस्न मिल्दैन । यसै पनि सहुलियतमा उपलब्ध हुने खोप कुल जनसंख्याको २० प्रतिशतका लागि मात्रै हो, त्यो पनि आइपुग्न कम्तीमा चैत–वैशाख लाग्ने देखिन्छ । र, सुरुमा करिब ३ प्रतिशत जनसंख्यालाई मात्र पुग्ने गरी आउनेछ । बाँकी १७ प्रतिशतका लागि सन् २०२१ को अन्त्यसम्म कुर्नुपर्ने हुन सक्छ । तसर्थ, यो खोपमा मात्रै भर पर्नु कुनै पनि हिसाबले बुद्धिमानी हुँदैन ।

कतिपय मुलुकले क्लिनिकल परीक्षण सम्पन्न हुनुअघि नै उत्पादक कम्पनीलाई बैना दिइसकेका थिए । अहिले त कति खोपले सफलतापूर्वक परीक्षण चरण सकाएर कैयौं मुलुकबाट प्रयोगको अनुमति पाइसकेका छन् । यो बेला पनि नेपाल आफूलाई चाहिने खोप माग गर्नका लागि अलमलिरहनुपर्ने कारण छैन । सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा अक्सफोर्ड– अस्ट्राजेनिकाको खोप कोभिसिल्डको नाममा बनाएको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियासँग नै गम्भीर कुराकानी अघि बढाउन पनि सक्छ । यो खोप नेपालको राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमको कोल्ड चेनअनुकूल पनि छ । अहिलेसम्म पाँच करोड डोज खोप उत्पादन गरिसकेको सिरमले आगामी मार्चदेखि हरेक महिना १० करोड डोज उत्पादन गर्ने जनाइएको छ ।

निजी क्षेत्रले समेत मुलुकमा खोप ल्याउन चासो देखाए पनि सरकारले यसबारे कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । निजी क्षेत्रले खोप ल्याउँदा सरकारी अभियानलाई नै टेवा पुग्ने भएकाले यस्तो ढोका खुला गर्न आनाकानी गर्नुपर्ने कारण देखिँदैन । खालि, अवाञ्छित नाफा असुल्न नपाऊन् भनेर सरकारले मूल्यमा सीमा तोक्नुपर्ने हुन सक्छ । जसरी हुन्छ, विश्वका सबै देशलाई एउटै खोप चाहिएको यो बेला नेपालले यसको ‘अर्डर’ गर्न अनावश्यक ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

भविष्यमा अझ सहज विकल्प उपलब्ध भए, त्यसैअनुसार निर्णय गर्न सकिन्छ, तर अहिले उपलब्ध विकल्पहरूका बीचबाट नेपाललाई सुहाउने उत्कृष्टको छनोट बेलैमा गर्नुपर्छ । समयमै खोप लगाउन सके मात्रै भविष्यमा आउने सक्ने कोरोनाको थप लहरसित जुध्न मुस्किल नपर्न सक्छ । तसर्थ, सरकारले सक्दो चाँडो मुलुकमा खोप भित्र्याएर अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । र, त्यसका लागि भण्डारण क्षमता बढाउने र जनशक्तिलाई आवश्यक तालिम दिनेलगायतका पूर्वतयारी बेलैमा सम्पन्न गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७७ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको प्रतिक्रियाको अर्थ

सम्पादकीय

मुलुकका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले शुक्रबार एउटा अभूतपूर्व संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘...आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइन्छ ।’ अर्थात् हालै गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक वैधता छैन ।


सामान्य समय र साधारण विषयमा हुन्थ्यो भने अदालतमा प्रवेश गरिसकेको एउटा मुद्दामा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले यसरी एक स्वरमा सार्वजनिक मत जाहेर गरिरहनु पर्दैन थियो । यो सहज ज्ञान सम्बन्धित क्षेत्रका यी प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूलाई नभएको होइन । तर मुलुकका कार्यकारीले नै संविधान मिचेर अगाडि बढिरहेको यो समय आफैंमा असामान्य भएकाले सर्वोच्च न्यायालयका यी पूर्वप्रमुखहरूलाई यस्तो आवश्यकता परेको देखिन्छ ।

देशमा गम्भीर संवैधानिक दुर्घटनाको आभास भएकैले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की एकजुट भएर आफ्नो आस्थाको आवाज मुखरित गर्न बाध्य भएका हुन् । विश्वास गर्न सकिन्छ, आफ्नो समयमा स्वच्छ छविका साथ न्यायालय हाँकेका उनीहरूको यो संयुक्त आवाजले हठात् आक्रमणमा परेको संविधानलाई थप सिकिस्त नबनाउन दिशाबोध गर्नेछ । यस प्रतिक्रियाले पक्कै पनि राजनीतिक र संवैधानिक गतिरोधको यो निशाकालमा उज्यालो छर्न ठूलो मद्दत पुर्‍याउनेछ ।

अहिलेको मुख्य सवाल, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले किन संयुक्त विज्ञप्ति निकाले भन्ने हुँदै होइन । बरु यसरी सार्वजनिक मत जाहेर गर्नुपर्ने कारण किन आइलाग्यो भन्ने हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी ‘आफ्नै अहम्को धारा’ प्रयोग गरेर पुस ५ मा संसद् विघटन गरे, त्यसबाट उत्पन्न संकटले मुलुकमा निम्तिएको र थप निम्तिन सक्ने संवैधानिक विचलनको चिन्ता आजको प्रधान प्रश्न हो । यही चिन्ताबोध भएरै न्याय क्षेत्रका यी हस्तीहरूले यस अवस्थाको तथ्यबोध गराएका हुन् । दार्शनिक दाँतेले ‘ठूलो नैतिक संकटका बेलासमेत आफ्नो तटस्थता कायम राखिराख्नेका लागि नर्कको सबभन्दा तातो ठाउँ सुरक्षित छ’ भनेको, आवाजको अर्थ भएकाहरू यस्तै बेला चुप नलागून् भनेरै हो । सायद यही कारण हुनुपर्छ, संविधानमा अस्वाभाविक संकट आएको यसबेला यी चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले पनि मौन बसिरहनु उचित ठानेनन्, जुन आफैंमा अर्थपूर्ण छ ।

उल्लेख गरिरहनु परेन, संविधानको कुनै पनि धारा–उपधाराले अहिलेको अवस्थामा संसद् विघटनको परिकल्पना गरेको छैन । बरु यसका प्रावधानहरूले बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो कदम चाल्न निषेध गरेका छन् । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि भएको सत्ताखेलबाट आजित जनताको मागका आधारमै संविधानसभाले संसदीय व्यवस्थामा यस्तो सुधार गरेको हो । तैपनि प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बलात् प्रहार संविधानले खेप्नुपरेको छ र आज यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । आशा गरौं– न्यायालयबाट यस प्रश्नको चाँडै निरूपण हुने नै छ, तर जुन हिसाबले सत्ताकै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूले तर्क–तथ्यका आधारमा भन्दा पनि संदिग्ध तरिकाले संसद् विघटन सदर हुने जिद्दी गरिरहेका छन्, त्यसले भने आम आशंका बढाएको छ । र, त्यही संशयलाई चिर्न पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूबाट यस्तो विज्ञप्ति आएको बुझ्न मुस्किल छैन ।

त्यसो त, यो विषयमा देश सम्पूर्ण रूपमा विभक्त छैन । लगभग पूरै मुलुक प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा छ । सत्तालाभ लिइरहेको एउटा पंक्ति मात्रै यसको पक्षमा देखिन्छ । तर, त्यही पंक्ति आज न्यायालयलाई प्रत्यक्षजस्तै धम्की दिइरहेको छ र भन्दै छ— यो राजनीतिक प्रश्न हो, अदालतले हेर्नै सक्दैन । यसो भन्नुको सोझो अर्थ हो— अदालतबाट भोलि त्यही फैसला आउँछ, जे आज हामीले भन्दै छौं । खासगरी, प्रधानमन्त्री र उनका सहयोगी गणले जसरी अदालतले संविधान पुनःस्थापना गर्न नसक्ने सार्वजनिक जिकिर गर्दै आएका छन्, यसले जनमानसमा ठूलो भ्रान्ति छाडेको छ । अदालतलाई कार्यपालिकीय निकायका रूपमा बुझाउने मनसाय यसमा अन्तर्निहित देखिन्छ ।

यस्तो अधिप्रचारको आधार जे भए पनि, यसले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थालाई बिटुलो बनाउन भने पक्कै खोजेको छ । यही भ्रम हटाउन पनि सर्वोच्चका पूर्वन्यायमूर्तिहरूको यो सार्वजनिक सन्देशले बल पुर्‍याएको छ । उल्लिखित विज्ञप्तिमा प्रस्टै भनिएको छ, ‘स्पष्ट रूपमा संविधानले अधिकार दिएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेजस्तो अधिकार आफूमा अन्तर्निहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन ।’ तसर्थ, वर्तमान अन्योलपूर्ण उडानको सहज र सुरक्षित अवतरणका लागि बाटो सहजै देखियोस् भनेरै मुलुकका जिम्मेवार नागरिकहरूले मार्गसूचकको भूमिका निर्वाह गरेको रूपमा यो सामूहिक अभिव्यक्तिलाई लिन सकिन्छ ।

यहाँ के स्मरणीय हुन्छ भने, पूर्वप्रधानन्यायधीशहरूको यो प्रतिक्रिया अदालतप्रतिको अविश्वासभन्दा पनि संविधान, संविधानवाद र विधिको शासनका पक्षमा अविच्छिन्न उभिएको र उभिनुपर्ने न्यायिक संस्थालाई दिइएको ढाडस हो । र, अदालतमाथि बक्रदृष्टि राख्ने सत्ता नजरप्रतिको खबरदारी हो । कदाचित् कार्यपालिकाबाट गरिएको संविधानको दुरुपयोगले नै निरन्तरता पाएमा संविधान, संविधानवाद र विधिको शासन मात्र होइन वर्तमान व्यवस्था नै धूलिसात हुने भयका कारण सम्पूर्ण सचेत नागरिकहरू बेचैन भएको बेलामा प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूबाट आएको यो सन्देशले निश्चय पनि केही भरोसा दिलाएको छ ।

यहाँ सकारात्मक दृष्टि राख्नुपर्छ, कुनै पनि कारणले अहिलेकै अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको न्यायिक निष्ठामा प्रश्न गर्न सकिँदैन । आजसम्म महत्त्वपूर्ण संवैधानिक, कानुनी र नागरिक अधिकारका प्रश्नहरूमा अदालत हमेसा न्याय र सत्यकै पक्षमा उभिएको इतिहास छ, चाहे त्यो पञ्चायतकालमा होस् या राजाको सक्रिय शासन अवधिमा । यही असल अभ्यासको निरन्तरताका लागि पदासीन न्यायमूर्ति तथा न्यायालयको आत्मबल बढाउन पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको यो विज्ञप्ति उपयोगी हुन सक्छ ।

सत्तापक्षले जतिसुकै भ्रम छरे पनि आजसम्म सर्वोच्च अदालतले संविधान र व्यवस्थाका पक्षमा फैसला दिने आम विश्वास छ । तैपनि, ‘व्यवस्थाविपरीतका कदमहरूले मान्यता पाउने हो भने मुलुक दिशाविहीन अवस्थामा जाने’तर्फ सचेत गराएको पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको विज्ञप्तिलाई भने त्यसै बिर्सिदिन मिल्दैन । र, ‘कुनै पनि समसामयिक घटना वा परिस्थितिविशेषले संविधानको आधारभूत मूल्य परिवर्तन हुन सक्दैन र दिशा परिवर्तन पनि हुन सक्दैन’ भन्ने विज्ञप्ति–अंश यहाँ मननीय छ । आशा गरौं, यिनै प्रबुद्ध व्यक्तिलगायतका सचेत नागरिक तप्काहरूले छरेको उज्यालोका बलमा सम्बन्धित सबै पक्षले अहिलेको गतिरोधको अन्त्य गर्नेछन् ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७७ ०७:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×