कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

खोप ल्याउन किन अलमल ?

सम्पादकीय

विश्वका कैयौं मुलुकले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिसकेका छन् । छिमेकी भारतले पनि यसै साताको अन्त्यबाट खोप अभियान सुरु गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । छ महिनाभित्र ३० करोडलाई खोप लगाउने घोषणा गरिसकेको भारतले पहिलो चरणमा यसलाई देशैभरि निःशुल्क गर्न लागेको छ ।

खोप ल्याउन किन अलमल ?

केही दिनअघि मात्र आफ्नो देशमा उत्पादन भइरहेको कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिन खोपलाई आपत्कालीन अनुमति दिने निर्णय गरेको भारत सरकारले खोप अभियान सञ्चालनका खातिर करिब सवा ६ लाख व्यक्तिलाई तालिम नै दिएको छ । अभियानको तयारीका लागि तीन चरणमा पूर्वाभ्यास गरिसकेको छ । अर्को छिमेकी चीनले पनि आफ्नो मुलुकमा बनेको सिनोफार्म खोपलाई अनुमति दिइसकेको छ । एक महिनापछि आउने वसन्त चाडअगावै ५ करोड नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने उसको योजना छ । छिमेकी मुलुकका यी गतिविधि हाम्रा लागि केवल समाचार होइनन्, नेपालमा समेत यथाशीघ्र यस्तो अभियान थाल्न प्रेरित गर्नुपर्ने ऊर्जा पनि हुन् । तैपनि विश्वभर र छिमेकी मुलुकका यस्ता शुभ समाचार सुनिरहँदासमेत हाम्रोतर्फबाट भने खोप ल्याउनकै लागि पनि ठोस निर्णय गरिएको छैन, न त यसका निम्ति निजी क्षेत्रलाई नै आवश्यक प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ ।

हाम्रा छिमेकीहरू भारत र चीनमा उत्पादन भएका खोप नेपालमा छिटो ल्याउन सकिने सुझाव विज्ञहरूको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालगायत धेरै हिसाबले भारतमा बनेका खोप ल्याउन र प्रयोग गर्न सहज हुने कतिपयको मत छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली यसै साता नयाँदिल्लीमा हुने नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय विशेष संयन्त्रको बैठकमा सहभागी हुँदै छन् । सरकारले उक्त बैठकका एजेन्डाबारे बताइसकेको छैन । कामचलाउ सरकारका मन्त्री भएकाले उक्त बैठकमा दुई मुलुकबीच दीर्घकालका लागि प्रभाव पार्ने के–कस्ता विषयमा छलफल हुन सक्छ, त्यसबारे हुनुपर्ने बहस आफ्नै ठाउँमा छ ।

तर, नेपालका लागि तत्काल आवश्यक परेको कोभिड खोप ल्याउनका लागि मन्त्री ज्ञवालीको उक्त भ्रमणलाई फलदायी बनाउन सकिन्छ, बनाउनु पनि पर्छ । त्यसैले अबका दिनमा त्यस दिशामा आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्छ र भ्रमण दलमा सम्बन्धित सरोकारवाला अधिकारीहरूलाई पनि सहभागी गरिनुपर्छ । तुलनात्मक हिसाबले निकै थोरै जनसंख्या भएको छिमेकी मुलुक नेपालका लागि परल मूल्यमै खोप उपलब्ध गराउन भारतलाई सम्भवतः कुनै कठिनाइ हुनेछैन, खालि त्यसका लागि नेपालले प्रभावकारी खोप–कूटनीति अपनाउन आवश्यक छ ।

सरकार ग्लोबल अलायन्स फर भ्याक्सिन एन्ड इम्युनाइजेसन (गाभी) को व्यवस्थापनअन्तर्गतको कोभाक्स सुविधाबाट सहुलियत दरमा आउने भनिएको खोपमा मात्रै भर पर्नु हुँदैन । सहुलियतको खोपभन्दा पहिले नै विश्वबजारमा उपलब्ध हुने अवस्था हुँदाहुँदै सरकार त्यसै हात बाँधेर बस्न मिल्दैन । यसै पनि सहुलियतमा उपलब्ध हुने खोप कुल जनसंख्याको २० प्रतिशतका लागि मात्रै हो, त्यो पनि आइपुग्न कम्तीमा चैत–वैशाख लाग्ने देखिन्छ । र, सुरुमा करिब ३ प्रतिशत जनसंख्यालाई मात्र पुग्ने गरी आउनेछ । बाँकी १७ प्रतिशतका लागि सन् २०२१ को अन्त्यसम्म कुर्नुपर्ने हुन सक्छ । तसर्थ, यो खोपमा मात्रै भर पर्नु कुनै पनि हिसाबले बुद्धिमानी हुँदैन ।

कतिपय मुलुकले क्लिनिकल परीक्षण सम्पन्न हुनुअघि नै उत्पादक कम्पनीलाई बैना दिइसकेका थिए । अहिले त कति खोपले सफलतापूर्वक परीक्षण चरण सकाएर कैयौं मुलुकबाट प्रयोगको अनुमति पाइसकेका छन् । यो बेला पनि नेपाल आफूलाई चाहिने खोप माग गर्नका लागि अलमलिरहनुपर्ने कारण छैन । सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा अक्सफोर्ड– अस्ट्राजेनिकाको खोप कोभिसिल्डको नाममा बनाएको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियासँग नै गम्भीर कुराकानी अघि बढाउन पनि सक्छ । यो खोप नेपालको राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमको कोल्ड चेनअनुकूल पनि छ । अहिलेसम्म पाँच करोड डोज खोप उत्पादन गरिसकेको सिरमले आगामी मार्चदेखि हरेक महिना १० करोड डोज उत्पादन गर्ने जनाइएको छ ।

निजी क्षेत्रले समेत मुलुकमा खोप ल्याउन चासो देखाए पनि सरकारले यसबारे कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । निजी क्षेत्रले खोप ल्याउँदा सरकारी अभियानलाई नै टेवा पुग्ने भएकाले यस्तो ढोका खुला गर्न आनाकानी गर्नुपर्ने कारण देखिँदैन । खालि, अवाञ्छित नाफा असुल्न नपाऊन् भनेर सरकारले मूल्यमा सीमा तोक्नुपर्ने हुन सक्छ । जसरी हुन्छ, विश्वका सबै देशलाई एउटै खोप चाहिएको यो बेला नेपालले यसको ‘अर्डर’ गर्न अनावश्यक ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

भविष्यमा अझ सहज विकल्प उपलब्ध भए, त्यसैअनुसार निर्णय गर्न सकिन्छ, तर अहिले उपलब्ध विकल्पहरूका बीचबाट नेपाललाई सुहाउने उत्कृष्टको छनोट बेलैमा गर्नुपर्छ । समयमै खोप लगाउन सके मात्रै भविष्यमा आउने सक्ने कोरोनाको थप लहरसित जुध्न मुस्किल नपर्न सक्छ । तसर्थ, सरकारले सक्दो चाँडो मुलुकमा खोप भित्र्याएर अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । र, त्यसका लागि भण्डारण क्षमता बढाउने र जनशक्तिलाई आवश्यक तालिम दिनेलगायतका पूर्वतयारी बेलैमा सम्पन्न गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७७ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?