‘दुःखले आर्ज्याको मुलुक’ सुखभोगमा लुटिएपछि- विचार - कान्तिपुर समाचार

‘दुःखले आर्ज्याको मुलुक’ सुखभोगमा लुटिएपछि

पृथ्वीनारायणले नेपाललाई त्यति बेला नै सालाखाला यो आकारमा नल्याइदिएका भए यी सबैले राजनीतिचाहिँ केमाथि गर्थे ? यो प्रश्न पृथ्वीनारायणलाई खलनायक देख्नेहरूलाई कतैबाट सोधिएको छैन ।
अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — संयुक्त राज्य अमेरिकाभन्दा नेपाल कम्तीमा आठ वर्षपहिला ‘मुलुक’ बनेको हो । दुवैले अपनाएको प्रक्रिया मूलतः ‘एकीकरण’ नै हो । गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले सन् १७६८ को अन्त्यतिर काठमाडौं र सन् १७६९ मा भक्तपुरमाथि विजय गरेपछि नेपालको एकीकरण प्रक्रिया उत्कर्षमा पुगेको मानिन्छ ।

यसपछि पनि उनकी बुहारी राजेन्द्रलक्ष्मीे र कान्छा छोरा बहादुर शाहले नेपालको विस्तारलाई निरन्तरता दिए । त्यसको आठ वर्षपछि, ४ जुलाई १७७६ मा अमेरिकाका तेह्र राज्यले एकीकृत रूपले बेलायती साम्राज्यबाट स्वतन्त्रताको घोषणा मात्र गरेनन्, त्यसलाई ‘संयुक्त राज्य’ पनि बनाए । अरू राज्य क्रमशः पछि थपिँदै गएर अहिले पचास राज्यको अमेरिका बनेको छ । अमेरिकी राज्यहरू जनसंख्या र स्रोतका हिसाबले अहिलेको परिभाषामा पनि छुट्टै मुलुक भन्न सकिने आकार र प्रकृतिका थिए । नेपाल बनाउन पनि करिब पाँच राज्य नै एकीकरण भएका हुन् । तर तीमध्ये अधिकतर भुरेटाकुरे तिरो ठेकेदारी राज्य (भासल स्टेट) थिए । यसरी झन्डै एकै समयमा मुलुकको आकार ग्रहण गरेका नेपाल र अमेरिका त्यसपछिको झन्डै अढाई सय वर्षको इतिहासमा चरम आर्थिक–सामाजिक भिन्नता भएका मुलुकहरू बने ।

नेपाल चरम अव्यवस्था, गरिबी एवम् ढुंगेयुग सभ्यताको जीवित संग्रहालय र अमेरिका स्वतन्त्रता, वैभव, सामरिक शक्ति एवम् समृद्धिको पर्याय छन् अहिले । नेपाल किन यसरी पछाडि पर्‍यो ? यो अचेल बाक्लै सोधिने प्रश्न भएको छ । आज पुस २७ गते ‘पृथ्वी जयन्ती’ को सेरोफेरोमा राष्ट्रिय बहसको मूलधारमा यो प्रश्न बिउँतिनुले पृथ्वीनारायण कालयताको नेपाल नियाल्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।

विधि र वंश

२०६२–६३ को जनआन्दोलनमा खास गरी माओवादीहरूको पहलमा पोखरा लगायतका स्थानमा रहेका पृथ्वीनारायणका सालिकहरू अकारण भत्काइए । उनलाई साम्राज्यवादी र विस्तारवादी भएको अनि पछि भ्रष्ट बनेको शाह राजतन्त्र स्थापना गरेको आरोप छ । नेपाल ‘मुलुक’ लाई उनको अत्याचारको उपलब्धिका रूपमा मात्र चित्रण गर्ने प्रयास भयो । यसपछि पटकपटक सत्तामा पुगेको त्यो हिंस्रक राजनीतिक समूहको उच्च नेतृत्व, मुख्यतः पुष्पकमल दाहालले पृथ्वीनारायणबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । जनजाति आन्दोलनका अभियन्ताहरूले उनलाई दमनकारी र लुटाहाको कोटिमा दर्ता गराउने उद्यम नै गरेका छन् । इतिहास र अभिलेखलाई यसरी अपमानित गर्नु हुँदैन भन्नेहरू स्वतः प्रतिगामी करार गरिए । पृथ्वीनारायणले नेपाललाई त्यति बेला नै सालाखाला यो आकारमा नल्याइदिएका भए यी सबैले राजनीतिचाहिँ केमाथि गर्थे ? नेपाल एकीकरण नभएको भए ‘खलङ्गा,’ ‘थुम’, ‘कोट’, ‘लुङ’ वा ‘हाङ’ राज्यहरू अहिलेसम्म कायमै हुने सामर्थ्य राख्थे त ? यो प्रश्न पृथ्वीनारायणलाई खलनायक देख्नेहरूलार्ई कतैबाट सोधिएको छैन ।

इतिहासविद् महेशराज पन्तका विचारमा, ‘पृथ्वीनारायण शाहलाई यसरी प्रतिनायक बनाउने क्रम उनले नेपालखाल्डो जितेदेखि नै पश्चिमाहरूले गर्दै आएका छन् । त्यति बेलै इटालीबाट धर्मप्रचार गर्न आएका पादरी जुजेप्पेले सुरु गरेका थिए ।’ यो अझै निरन्तर छ ।

अर्को ध्रुवमा, पृथ्वीनारायणको नाम वा शाह वंश–विरासतलाई राजनीतिमा च्याँखे दाउ थापेर आफ्नो स्वार्थको दुनो सोझ्याउन कसरत गर्नेहरू पनि छन् । बढ्दै छन्, अथवा फेरि जुरमुराएका छन् । वास्तवमा इतिहासलाई मात्रै गौरव गरेर अथवा साक्षी राखेर, त्यसबाट पाठ नसिकी मुलुकको भविष्यको समृद्धि र जनताको सुखको राजमार्ग निर्माण गर्न सकिँदैन । पृथ्वीनारायणको गुण र योग्यता वंशज वा तिनका अन्धसमर्थकमा स्वतः सरेर आएको छैन । यो सूक्ष्म चेत यी अन्धभक्तहरूमा पनि छैन । विगत दुई सय चालीस वर्ष उनकै वंशले अकण्टक शासन गर्दा पनि आर्थिक रूपले समृद्ध, कूटनीतिक रूपले सक्षम र सुशासनयुक्त नेपाल निर्माण हुन नसकेको नाङ्गो सत्य हाम्रै अगाडि लम्पसार छ । यो ‘दुःखले आर्ज्याको मुलुक’ ले निरन्तर दुःख नै पाइरहनुका संरचनात्मक कारण र कारकहरूमाथि भने निर्मम र भाव–उद्वेलनरहित (डिस्प्योनेट) बहस वास्तवमै अपरिहार्य भइसकेको छ ।

अमेरिकी स्वतन्त्रताको दस्तावेजलाई लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको आधारपत्र मात्र होइन, सुन्दर साहित्यिक कृति पनि मानिन्छ । अमेरिकी स्वतन्त्रता घोषणाले केही महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तहरू प्रतिपादित गरेको छ । मानिस जन्ममा समान हुने र जीवन, स्वतन्त्रता र सुखप्राप्ति (लाइफ, लिबर्टी एन्ड पर्सुट अफ ह्याप्पिनेस) मा सबैको समान अधिकार यसका सैद्धान्तिक आधार हुन् । यिनै सिद्धान्तलाई मूल आधार मानेर त्यसको बाह्र वर्षपछि सन् १७८९ मा अमेरिकाको संघीय संविधान बन्यो । यसका प्रमुख लेखकहरू थोमस जेफर्सन, जोन एडम्स, बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिन, रोजर सरमन र रोबर्ट लिभिङस्टोन सबैलाई त्यहाँ राष्ट्रिय विभूति मानिन्छ । प्रस्टै छ, यसमा सर्जकहरूको बौद्धिक कदर र, यसर्थ, लोकतान्त्रिक पारदर्शिता छ । स्वतन्त्रता घोषणाका दार्शनिक अवधारणाहरू नै मुलुकको शासकीय विधि निर्माणका आधार बनेका छन् । यिनको महत्त्व र सान्दर्भिकतालाई संसारभर अनुकरण गरिएको छ ।

आस्था र संस्था

पृथ्वीनारायणले आफ्नो राज्यकालमा दिएका उपदेशहरू पनि संकलित छन् (हेर्नुस् ः महेशराज पन्त, देवीप्रसाद भण्डारी, गौतमबज्र बज्राचार्य र दिनेशराज पन्तद्वारा सम्पादित ‘श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहको उपदेश,’ २०२८) । योगी नरहरिनाथजस्ता राजसंस्थाका भक्तहरूले त तिनलाई ‘दिव्योपदेश’ कै उपाधि दिएका छन् । ती उपदेशहरूको सारतत्त्व र उपयोगिता अझैसम्म सान्दर्भिक छ । कम्तीमा यस्तो दाबी छ । सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ— मुलुकको कूटनीति, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, युद्ध आदि समेतका विषयमा अभिव्यक्त धारणाहरू उनी एक्लैले लेखेका होइनन्, उनका उपदेशहरू जसरी उनको शासनकालभन्दा दुई हजार वर्षपहिलेको कौटिल्य अर्थशास्त्रका सिद्धान्तहरूबाट प्रेरित(?) छन् (हेर्नुस् : नयराज पन्त, ‘आचार्य कौटिल्य र श्री ५ पृथ्वीनारायण शाह,’ पूर्णिमा, अङ्क १७, २०२५) ।

यसको सोझो अर्थ हो— यी उपदेशहरू सूत्रबद्ध गर्न त्यतिखेरका संस्कृत भाषाका ठूला विद्वानहरूको योगदान थियो । तर, यी लिखतमा ती विद्वानहरू वा भाइभारदारहरूको सामूहिक स्वामित्व कतै प्रकट भएन । शाह राजवंशले त तिनलाई एकलौटी पारिवारिक पैतृक हकका रूपमा व्यवहार गर्‍यो । राज्य सञ्चालन भने निरन्तर पृथ्वीनारायणको मार्गदर्शन वा उपदेशको विपरीत भइरह्यो ।

पृथ्वीनारायणका उपदेशहरू मूलतः व्यावहारिक शासकीय तजबिजमाथिका प्रतिक्रियाजस्ता छन् । उदाहरणका लागि, ‘यो राजे दुई ढुङ्गा बिचको तरुल जसै रहेछ ।’ तिनमा दार्शनिक–राजनीतिक ‘डिस्कोर्स’ को अवयव असाध्यै थोरै छ, तिनमा पूर्वीय वैदिक सभ्यताकै दृष्टिले पनि धेरै आदर्श अभिव्यञ्जना छैन । स्वतन्त्रता, मानवीयता र समानताका बारेमा हाम्रा आफ्नै सभ्यतामा पनि सम्पूर्ण भाष्य छन् । उनका उपदेशमा त्यो दार्शनिक पक्ष कमै प्रतिविम्बित छ । खड्किने अहं पक्ष, उनका वाणीहरूलाई राज्य सञ्चालनको विधि र कौशलमा रूपान्तरण गर्ने अनि दिगो संस्थागत रूप दिने प्रयास कहिल्यै भएन । एकीकृत नेपालको विधान अर्को दुई सय वर्षसम्म बन्न सकेन । सेना र भारदारी सभाको झिनो अपवादलाई छोडेर उपदेश कार्यान्वयनकै लागि आवश्यक शासकीय संस्थाहरूसमेत बनेनन् । सत्तामा पुग्ने केही मानिसका लागि उपदेशहरू भाषणमा जोड्ने तर अभ्यासमा ल्याउनु नपर्ने तुक्का बनिदिए । वंश वा व्यक्तिप्रति आस्थाको केही दलको सैद्धान्तिक आधार नै छ, जहाँ शासकीय प्रणालीका लागि अपरिहार्य संस्था, तिनको प्रभावकारिता र गुणदोषको अपरिहार्य बहसलाई, दुर्भाग्यवश, आस्थाको चर्चाले छोपिदिएको छ । पृथ्वीनारायणप्रति आदर–सम्मानको अहिलेको बान्की ठ्याक्कै त्यस्तै छ ।

पृथ्वीनारायणपछि शाहवंशले दुई सय बत्तीस वर्ष शासन गर्‍यो । शक्ति राजा अथवा बढीमा परिवारभित्र केन्द्रित रह्यो । तिनका मनलाग्दी मौखिक हुकुमहरू नै विधि भए । सुशासनका लागि आवश्यक लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको अभावमा पृथ्वीनारायणको मृत्युपछिका त्रिहत्तर वर्ष दरबारी षड्यन्त्र, जोडघटाउ, धोका र हत्यामा बिते । यही कालखण्डमा संसार औद्योगिक क्रान्ति, आर्थिक उन्नति र नयाँ शैक्षिक–दार्शनिक दृष्टि निर्माणको गहन कसरतमा थियो । नेपालका लागि त्यो कालखण्ड पूर्णतः उपलब्धिबेगर खेर गयो । सन् १८४६ मा जंगबहादुरले कोतपर्वमार्फत शासनसत्ता हत्याएपछि शासकीय सत्ताको स्रोत जनसमर्थन र लोकप्रियता झन् रहेन । सत्तावृत्तका निर्मम हत्याका पुष्ट–अपुष्ट चुहिएका समाचारहरूले त्यो चेतनाशून्य युगका आमजनतालाई जसरी त्राहिमाम् पारेका थिए, त्यसबाट शासनको लगाम थप कसिलो बनाउन जंगबहादुरलाई निश्चय धेरै सहज भएको थियो । तर यस्तो भय एकतर्फी मात्र थिएन । यति त्रूर, हिंसात्मक र अलोकप्रिय बाटोबाट सत्तामा बस्न आइपुगेका जंगबहादुरको मुटु पनि कुनै न कुनै अर्को यस्तै षड्यन्त्रबाट मारिनु वा सत्ताच्युत हुनुपर्ला भन्ने भयले निरन्तर काम्थ्यो होला भनी अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।

त्यसैले उनले शासनसत्ता हातमा लिएपछि विधिसम्मत शासन गर्ने सम्भावनालाई लत्त्याएर नयाँ जहानियाँ रोलक्रम स्थापित गरे । मुलुकदोहन गरेको सम्पत्ति विदेश लैजाने परम्पराको सुरुआत उनैले गरे । सत्ता टिकाउनका लागि भारतमा राज्य गरिरहेको अंग्रेज साम्राज्यको सहायता लिनु सबभन्दा उपयुक्त रणनीति बन्यो । मुलुकको उन्नति र जनताको सुखका लागि काम गरेर जनविश्वास जित्ने लामो बाटो समाउनुभन्दा ‘एउटै प्रभु’ को विश्वास जितेर उसको शक्तिको धाक–रवाफमा शासन गर्ने नजिर स्थापित भयो । राणा परिवारभित्रको झैझगडा, किचलो र सत्ताको छिनाझपटीमा बाहिर पारिने वा पर्ने राणाहरूले नेपालको अथाह सम्पत्ति विदेश लगे । यहाँबाट लखेटिएका राणाहरूले भारतका विभिन्न ठाउँमा बनाएका दर्जनौं भीमकाय दरबारहरूमा सम्पूर्णतः नेपालको धन खर्च भएको छ ।

पृथ्वीनारायणले भनेका थिए, ‘देसका कपरा लगाउनालाई मन्हाइ गरिदिनु. आफ्ना देसका कपरा बन्न जान्यालाई नमना देषाई सघाउनु र बन्न लाउनु र यस्व भया नगत देस जादैन । आफ्ना देसको जिनिस् जरिबुटि देस लैजानु र नगत षैचनु. नगत षैचिरहनु ।’ (‘श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहको उपदेश,’ पृष्ठ ३२४) । यसरी नगद खैंचने कुरा अब क्रमशः किंवदन्ती हुँदै छ । नेपाली पूर्णतः आयातनिर्भर भएका छौं ।

त्यस्तै, सत्तामा पुग्न वा टिकिरहनका लागि खास गरी दक्षिणी शक्तिको सहारा लिने क्रम भारतबाट अंग्रेज शासन र नेपालबाट राणा शासन हटेपछि पनि अहिलेसम्म कायम छ । पृथ्वीनारायणको ‘चीनबादसासित ठूलो घाहा राष्नु. दषिनको समुद्रका बादसासित घाहा ता राष्नु. तर त्यो महाचतुर छ.’ (ऐऐ, पृष्ठ ३२२) भन्ने उपदेशले आधुनिक कूटनीतिक प्रस्टीकरण खोजेको छ । उनले दिएका उपदेशअनुरूपको कता खेती गर्ने र कता आवास बनाउने चेत नहुँदा सबभन्दा उर्बर जमिनमा अव्यवस्थित सहरहरू बसेका छन् ।

राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने संस्था निर्माण हुन सकेका छैनन् । गत साता अमेरिकी संसद् भवन कब्जा भएको दृश्यले अमेरिकी लोकतन्त्रको मुखुन्डो उत्रिएको चर्चा पनि व्यापक छ । तर लोकतान्त्रिक संस्थाहरू खास गरी न्यायालय, संसद् र अन्य राजकीय संस्थाहरूको सहनक्षमता (रेजिलियन्स) र व्यावसायिकता पनि उसै गरी उजागर भएको छ । नेपालमा सर्वत्र खड्किएको अभाव यही ‘रेजिलियन्स’ हो ।

पृथ्वीनारायणका उपदेशहरूको सच्चा अनुसरण गर्नेभन्दा उनलाई नायक वा खलनायक बनाएर कित्ताकाटको राजनीति गर्ने आतुरी धेरैमा देखिएको छ । मुलुकलाई सत्तामा पुग्नेले सधैं दोहन मात्रै गर्ने हो भने यो दुःखले आर्ज्याको राज्यको भविष्य उनीप्रतिको ओठेभक्तिले मात्र सुखमय बनाउन असम्भव छ ।

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : पुस २६, २०७७ १८:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आश्चर्य, कांग्रेसले दीपावली किन गरेन !

नेकपामा काँक्राचिरे ठाडो विभाजन भएका बेला नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी वा आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न कसरत गरिरहेका राजनीतिक दलहरूका लागि अहिले निर्वाचन घोषणा हुनु राजनीतिक चिट्ठा पर्नुसरह हो ।
अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — केपी ओलीका अगाडि जीवनभर प्रधानमन्त्री भइरहने अद्वितीय अवसर थियो, दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली निर्वाचित सरकारको नेतृत्व गर्दा । बाटो असाध्यै सरल थियो— लोकतन्त्रविमुख मनसाय राखेर ऐननियम र राज्यका संरचनाहरू नगिजोल्ने र जनताले वाहवाही गर्ने गरी जनसुविधाका काम असल नियतले गर्ने । तर उनले यो बाटो हिँड्न रुचाएनन् । र, परिणति अहिले सबैका सामुन्ने छ ।

मुलुकमाथि संवैधानिक र राजनीतिक दुवै संकट एकैपटक आइलागेका छन् । नैतिक प्राधिकारमा भन्दा कानुनी छिद्रको दोहनलाई शक्तिको स्रोत मान्ने राजनीतिको यो स्वाभाविक परिणाम हो ।

वास्तवमा वर्तमान संविधानमा धारा ७६ अन्तर्गत उपधारा १ देखि ७ सम्मका प्रावधानहरू समाविष्ट गरिँदा नै नेपालको राजनीतिक नेतृत्व वर्गले एउटा कटुसत्य स्वीकार गरेको थियो । परोक्ष रूपमै सही, उसले भन्यो, ‘हामी सबै र हामीले राजनीतिक दीक्षा दिने अर्को पुस्ताका अनुयायीहरूसमेत फटाहा, अनैतिक र मर्यादाहीन राजनीति गर्नेहरू हौं वा हुनेछौं । जोसुकै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न पुगे पनि क्षुद्र स्वार्थवश सत्ता र राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्न उद्यत भइहाल्छौं । त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई अन्य मुलुकका संसदीय लोकतन्त्रहरूमा सरह आफ्नो नैतिक मूल्यलाई मात्रै साक्षी राखेर सहजै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने स्वविवेकीय अधिकार दिनु हुँदैन ।’ राजनीतिक बेइमानीको यो निर्मम स्वीकारोक्तिलाई संविधानभित्रका निरीह अक्षरहरूले मात्रै थेग्न सक्ने थिएनन् । यो संविधान लागू भएपछि बनेको पहिलो निर्वाचित सरकारको तीनवर्षे कार्यकाल पूरा होउन्जेल पनि थेगेनन् ।

थप, संविधानको धारा १०० अहिलेसम्म कमै चर्चामा आएको छ । यो धाराले प्रधानमन्त्रीले अहिले गुनासो गरेझैं आफ्नै पार्टीले घेराबन्दीमा पार्ने र पार्टी विभाजित हुनेसम्मको परिस्थितिको परिकल्पना गरेको छ । यसको उपधारा २ ले किटेरै भनेको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ ।’ उपधारा ३ ले प्रतिनिधिसभाको बहुमतबाट यो विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ । तर ओलीले विश्वासको मत लिने यो झन्झट बेसाएनन् । अहिलेको परिघटनाले के साबित गर्‍यो भने, संविधानले परिकल्पना गरेका यस्ता बन्देजहरूले राजनीतिका ‘पटके चोर’ हरूलाई मात्र सायद संसद् विघटनको राजनीति गर्न छेक्ने रहेछन् । केपी ओलीजस्ता बलमिच्याइँ गर्ने राजनीतिक ‘छापामार’ हरूका अगाडि संविधानका यस्ता अड्चनहरू सबै पुड्का साबित हुने रहेछन् । नेपाली राजनीतिमा मूलधार बन्दै गएको यो प्रवृत्तिलाई उल्ट्याउन नसक्ने हो भने संवैधानिकताको कुनै पनि कोरा बहसले संकटको दीर्घकालीन समाधान दिनेछैन ।

स्थायित्वको मिथक

संविधानका उपर्युक्त प्रावधानहरूका पछाडि मुलुकलाई निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताको सिकार हुन नदिने मुख्य उद्देश्य थियो । मुलुकको आर्थिक–सामाजिक प्रगतिको बाधक यही राजनीतिक अस्थिरता हो भन्ने बुझाइ सर्वत्र थियो । त्यो अझै पनि छ । ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेले भन्ने आरोपका पछाडि यही स्थिरतालाई बिनासर्त आदर्श मान्ने चिन्तनले धेरै हदसम्म काम गरेको छ । तर नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको स्थिरता पोखरीमा जमेको फोहोर पानीको जस्तो होइन, स्वच्छ जलप्रवाह भइरहने नदीको जस्तो सजीव स्थायित्व हो । नेपालका हकमा, विगत चौंतीस महिना लामो स्थिरता पहिलो काँटको मात्र साबित भयो । अनेकौं ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड हुँदा होस् अथवा सरकार कोरोना महामारीका बेला समेत फगत रमिते बन्दा, मुलुकको संसद्मा सामान्य छलफलसम्म हुन सकेन । सरकारको शक्ति यस्तो प्रबल देखियो, सबै संवैधानिक आयोग र निकायहरू सरकारको इच्छाबेगर चल्नै नसक्ने गरी ‘स्थिर’ भए । संघीयता परिचालन, योजनाहरूको कार्यान्वयन र आर्थिक विकासको दरलाई बढाउन यो स्थिरता कुनै कोणबाट पनि उत्प्रेरक भएको देखिएन । सरकार आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न थोरै पनि अग्रसर नहुने र त्यसलाई सच्याउने राजनीतिक उपाय पनि कतै नदेखिएको जडवत् अवस्था आयो । मुलुकका लागि स्थिरता नै बोझ भएको अनुभव खास गरी कोरोना महामारीमा राज्यको शून्य उपस्थितिले गरायो । ओली नेतृत्वको सरकारले अहंकार, अकर्मण्यता, सानो स्वार्थ समूहको चलखेल र अनियन्त्रित भ्रष्टाचारको बोझ जसरी आफैंले धान्न नसक्ने गरी बढाएको थियो, त्यसको स्वाभाविक नियति उनी अहिलेजसरी पछारिनु नै थियो । त्यही भयो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक हो । अस्थिरताको कारक पनि हो । तर, उनको कदमको विरोधमा अहिले उत्रिएको पुष्पकमल दाहाल–माधव नेपाल समूहचाहिँ संविधानको इमानदार रक्षक हो भन्ने जुन भाष्य निर्माण गर्ने कसरत भइरहेको छ, त्यो पनि बिलकुलै आडम्बर हो । यो गुटले पनि संसद्लाई आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्नबाट सधैं रोक्यो । चुनाव हारेका वामदेव गौतम अथवा नारायणकाजी श्रेष्ठहरूलाई चोरबाटोबाट सांसद बनाउने बलजफ्तीले संविधानलाई भत्काउने नै काम गर्‍यो । त्योभन्दा पनि अलोकतान्त्रिक, सरकारलाई सम्पूर्णतः पार्टीले नै नियन्त्रण गर्ने कम्युनिस्ट शैलीको दबाब सरकारमाथि दिइरह्यो । कार्यप्रदर्शनी अत्यन्तै निराशाजनक हुँदा पनि आफ्नो पक्ष र परिवारकाहरूलाई मन्त्री बनाइरहनुपर्ने यो गुटको मानसिकतामा संवैधानिकताको कुनै अवयव थिएन ।

ओलीको विरासत

भोलि अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरे पनि अथवा चुनाव नै भए पनि सबभन्दा ठूलो राजनीतिक क्षति बेहोर्ने राजनीतिक पात्र ओली नै हुनेछन् । आफू राजनीतिक चतुर्‍याइँमा असाध्यै सफल भएको जत्ति नै नाटक गरे पनि उनले राजनीतिक जुवा नराम्ररी हारिसकेका छन् । निर्वाचन आयोगमा आफैंले नियुक्त गरेका मानिस छन्, न्यायालयको सहानुभूति आफैंतिर छ, सुरक्षा निकायहरूले राम्रै ढाडस दिएका छन्, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापतिसँगको सम्बन्ध सुमधुर छ र राष्ट्रपति पूर्णतः आफ्नै पक्षमा छिन् भन्ने आधारमा उनले राजनीति अगाडि बढाउने सोचेका हुन् भने यी सबै असाध्यै अपरिपक्व, क्षणिक र एउटा सच्चा राजनीतिज्ञले पटक्कै भरोसा गर्न नहुने आधार हुन् । राजनीतिमा पुनर्जागृत भएर आउने उनको यो गणित इतिहासमा असफल भइसकेको छ । यसरी, जनतातिर होइन, राज्यका शक्ति परिचालनका औजारहरूतिर फर्केर हेर्ने चिन्तनले मात्र राजनीति र सत्ता जोगिने भए पञ्चायत र त्यसपछि राजतन्त्रको अन्त्य हुने नै थिएन । सबै कुरा राजाको नियन्त्रण र खटनपटनमै भइरहेका थिए । तर त्यसले त्यो व्यवस्था बचाउन सकेन ।

पुनःस्थापित संसद्ले ओलीलाई अविश्वासद्वारा हटाउनेछ । अथवा, विश्वासको मत हासिल गरेर सत्तामा टिकिरहन अहिलेका प्रतिपक्षी दल(हरू)सँग सत्ता समीकरण निर्माण गर्न सक्नुपर्नेछ । नेकपा विभाजित भएर चुनावमा जाँदा ओली गुटको मात्रै बहुमत आउने सम्भावना बिलकुलै छैन । यतिखेर राजनीतिक बहस ओलीले गरेको संसद् विघटनको कदमको संवैधानिकतामा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ । यसलाई सर्वोच्च अदालतले एउटा किनारा लगाउला नै, तर यो मुद्दाको न्यायिक पटाक्षेप जुन पक्षमा भए पनि नेपालको राजनीति यी सरल रेखामा देखिएका सम्भावित परिदृश्यभन्दा धेरै जटिल हुने देखिन्छ ।

ओलीले गरेको संसद् विघटनलाई न्यायपालिकाले अवैध नै ठहर गर्‍यो भने पनि त्यसपछि हुने तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरणले नयाँ तरंग पैदा गर्नेछ । खास गरी राजावादी र हिन्दु राष्ट्रका हिमायतीहरूको स्वर थप चर्को हुनेछ । सांसद किनबेचको घीनलाग्दो शृंखला फेरि दोहोरिनेछ । संघीयतामाथि जसरी चौतर्फी प्रहार भइरहेको छ, यसको भविष्य सुनिश्चित गर्ने चुनौती एकातर्फ छ, अर्कातर्फ हाम्रो संघीयताको अभ्यासमा, स्थानीय सरकारहरूलाई नै सबै शासकीय अधिकार दिइसकेपछि अनावश्यक प्रशासकीय बोझ बन्दै गएका प्रादेशिक सरकारहरूको प्रभावकारिता र औचित्यमाथि पुनर्विचारको मुद्दा राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आउनेछ । गणतन्त्रले खोजेको राष्ट्रपति संस्थाको स्वरूप र भूमिकामाथिको अहिलेका तीता तर्क–वितर्कले एउटा निकास पाउनैपर्छ । चुनाव हारेकाहरूलाई मनोनीत गर्ने प्रयोजनकै लागि राष्ट्रिय सभालाई अहिलेकै गैरसंवैधानिक अभ्यासको थलो बनाइराख्ने हो ? यो संस्थाको औचित्य र मर्यादा के हो ? यस्ता प्रश्न पन्छाएर पूर्ण संवैधानिकता बहाल गर्न सम्भव छैन ।

सारमा, संविधान अहिले नै धुजाधुजा भइसकेको छ । यसमा सत्तारूढ दलका गुटहरू मात्र खलनायकी भूमिकामा छैनन् । समग्रमा जस्ता कुपात्रहरूको अहम् संवैधानिक निकायहरूमा भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति भएको छ, त्यो पनि संविधानमाथिको उत्तिकै घातक प्रहार हो । कांग्रेस हुनु त परै जाओस्, कहिल्यै लोकतन्त्रमा समेत आस्था नभएका केही मानिसलाई फगत निजी स्वार्थमा, ओलीकै अध्यादेशले वैधानिकता समाप्त पारेको संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्ति दिलाउने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको कदमले चाहिँ संविधानको रक्षा गरेको छ भन्न किमार्थ सकिँदैन । शक्तिशालीहरूको निष्ठामाथि कुरा उठाउने कुनै मञ्च बाँकी नहुनु र देखेको कुरा लेख्ने पत्रकारिता तथा खबरदारी गर्ने नागरिक समाज पनि उपस्थित नहुनु संविधानवादमाथि आइपरेको अर्को ठूलो अनिष्ट हो ।

जनमत पनि समाधान हो

समग्र नेकपाले विगत तीन वर्षमा गरेका लोकतन्त्र–असम्मत गतिविधि र उत्कर्षमा अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण संविधान र संविधानवादमाथि संकट आएको निर्विवाद हो । तर, यसपछिको एकल ‘कोर्स करेक्सन’ सर्वोच्च अदालतले संसद्को पुनःस्थापना गरिदिनु मात्र होइन । त्योभन्दा उत्तम समाधान लोकतान्त्रिक निर्वाचनलाई यो संविधानमाथि निष्ठा हुनेहरूको उपस्थिति संसद्मा बढाउने अवसरमा बदल्नु पनि हो । सत्तारूढ कम्युनिस्ट शक्तिले आफ्नो प्रचण्ड बहुमत हुँदाहुँदै दिन नसकेको सुशासन र शृंखलाबद्ध गैरसंवैधानिक कदमहरूलाई नै प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएर जनतामा जान कांग्रेस लगायतका प्रतिपक्षी दलहरूलाई झन् सहज हुनुपर्ने हो । बहुदलीय लोकतन्त्रमा अविचलित सैद्धान्तिक निष्ठा भएका शक्तिहरूको संसद्मा बहुमत आउने हो भने संविधानका अहिले खण्डित गरिएका प्रावधानहरूलाई पुनर्जीवित गर्न थप सहज हुन्छ । जनमतले दिने समाधान त्रिशंकु स्वरूपमा पुनःस्थापित हुने उही कम्युनिस्ट बाहुल्यको संसद्भन्दा धेरै प्रभावकारी हुने सम्भावना रहन्छ ।

संवैधानिकताको बहस राजनीतिनिरपेक्ष हुन सक्दैन । नेकपामा काँक्राचिरे ठाडो विभाजन भएका बेला, प्रतिपक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी वा आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न कसरत गरिरहेका राजनीतिक दलहरूका लागि अहिले निर्वाचन घोषणा हुनु राजनीतिक चिट्ठा पर्नुसरह हो । अझ, गत निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ तेत्तीस प्रतिशत लोकप्रिय मत ल्याएर पनि एक सय पैंसट्ठीमध्ये केवल तेइस सिट (चौध प्रतिशत) मात्र जितेको नेपाली कांग्रेसले त दुई वर्षअगावै आएको चुनावलाई कुनै द्विविधारहित ढंगले स्वागत गर्न सक्नुपर्थ्यो । चुनावको नयाँ परिणामले नै संविधानलाई स्वतः लिकमा ल्याउन सबभन्दा बलियो पुठ दिन्छ । अदालतले आफ्नो व्याख्या दिने नै छ, तर जनताले शासकीय शैलीमा परिवर्तनका लागि गरिरहेको व्यग्र प्रतीक्षालाई सत्ताइतर शक्तिहरूले बुझ्नुपर्छ । आश्चर्य छ, सम्भावित परिदृश्य आफ्ना पक्षमा यति प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि कांग्रेसले यो चुनाव घोषणामा किन दीपावली गरेन ! यो अवसरलाई संवैधानिकभन्दा राजनीतिप्रधान एजेन्डा किन बनाउन सकेन !

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : पुस १२, २०७७ २०:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×