नेपालमा लघुवित्त र महिला सशक्तीकरण- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपालमा लघुवित्त र महिला सशक्तीकरण

लघुवित्त सेवा पुगेका स्थानका महिलाहरू बढी सशक्त देखिएका छन् ।
नीलम ढुंगाना तिम्सिना

समावेशी आर्थिक विकासका लागि नेपालमा भएका विभिन्न प्रयासका बावजुद जनसंख्याको करिब १८ प्रतिशत हिस्सा अझै पनि गरिबीको रेखामुनि र २० प्रतिशत हिस्सा औपचारिक वित्तीय पहुँचबाहिर रहेको सन्दर्भमा लघुवित्तलाई आर्थिक विकासका लागि प्रभावकारी साधन मानिन्छ ।

यसले गरिब र लक्षित समुदायको आर्थिक स्थिति उकास्न, लैंगिक अन्तरलाई कम गर्न, महिला सशक्तीकरणलाई टेवा दिन र आर्थिक असमानतालाई कम गर्न सहयोग गर्छ । लघुवित्तले वित्तीय सेवाबाट वञ्चित समूहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय सेवाहरूलाई जनाउँछ, जसले उनीहरूलाई स्वरोजगारका अवसरहरू विकास गर्न र विभिन्न आय आर्जन गर्ने गतिविधिहरूको विस्तार गर्न मद्दत गर्छ । लघुवित्तअन्तर्गत लघुकर्जा, लघु सापटी, लघु बिमा, बचत र पैसा हस्तान्तरणजस्ता वित्तीय सेवा समावेश हुन्छन् । नेपालमा लघुवित्तको अभ्यास सुरु भएको साढे चार दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । यसबीच गरिबी निवारणका धेरै पहल सुरु गरिए पनि लघुवित्त कार्यक्रम मात्र गरिबी निवारण र ग्रामीण विकासको मुख्य आधार भएको छ । गरिब समूहको आर्थिक स्तर उकास्नु, लैंगिक अन्तर कम गर्नु, महिला सशक्तीकरणलाई प्रवर्द्धर्न गर्नु र आय असमानता कम गर्नु लघुवित्तका प्रमुख उद्देश्यहरू हुन् ।

नेपालमा विभिन्न मोडलमा लघुवित्त कार्यक्रमहरू लागू गरिएका छन् । बंगलादेशी प्राध्यापक मोहम्मद युनुसद्वारा प्रतिपादित ग्रामीण बैंकिङ मोडलमा आधारित लघुवित्त कार्यक्रम सन् १९९२ मा क्षेत्रीय स्तरबाट ग्रामीण विकास बैंकका रूपमा सुरु भएको थियो । ग्रामीण विकास बैंकहरूले महिलालाई प्राथमिकता दिएर ठूलो संख्यामा परिवारलाई लघु कर्जाका रूपमा सामूहिक जमानतमा आधारित अनिवार्य बचतसँग सम्बन्धित ग्यारेन्टीमा लघुवित्त सेवा दिएका थिए । सन् १९९२ देखि १९९७ सम्म पाँच वटा ग्रामीण विकास बैंक स्थापना भए । तर, सञ्चालन अक्षमताका कारण ती बैंकहरू ठूलो परिमाणमा निष्क्रिय कर्जा र घाटामा गए । नेपाल सरकारले सन् २०१४ मा तिनलाई मर्ज गर्‍यो । हाल एक मात्र ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका रूपमा सञ्चालनमा छ ।

अर्को लघुवित्त मोडल हो— ग्रामीण स्वावलम्बन कोष । आय वृद्धि गर्न र ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न वर्गलाई रोजगारीका अवसरहरू दिन सन् १९९० मा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको बीज पुँजी लगानीमा स्थापना भएको ग्रामीण स्वावलम्बन कोषले सहकारीमार्फत विपन्न जनतालाई र कृषि विकास बैंकमार्फत चिया, अलैंची र शीतभण्डारजस्ता क्षेत्रलाई दीर्घकालीन कर्जा प्रवाह गर्छ । ग्रामीण स्वावलम्बन कोष सन् २०१८ सम्म नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सञ्चालनमा थियो भने सन् २०१८ देखि साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत चलिरहेको छ । लघुवित्तको तेस्रो मोडल साना किसान सहकारी मोडल हो । साना किसान विकास कार्यक्रम सन् १९७५ मा कृषि विकास बैंकबाट सुरुआत भएको हो । पछि सन् २००६ मा साना किसान विकास आयोजनाहरू सहकारी मोडलमार्फत साना किसान सहकारी संस्थामा परिणत भए । यी संस्थाहरूलाई किसान आफैंले व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । हाल यी संस्थाहरूलाई साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत थोक कर्जा उपलब्ध हुँदै आएको छ ।

वित्तीय गैरसरकारी संगठन मोडलमार्फत पनि समुदायमा आधारित लघुवित्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने गरेकामा हाल यी घ वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्थामा परिणत भइसकेका छन् । समुदायमा आधारित लघुवित्त मोडलको अर्को उदाहरण हो— बचत तथा सहकारी संस्था । हाल यसअन्तर्गत करिब १२ हजार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले सहकारी सिद्धान्तका आधारमा आफ्ना सदस्यहरूबाट बचत संकलन तथा सदस्यहरूमा कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका छन् । परियोजनामा आधारित लघुकर्जा मोडलअन्तर्गत ग्रामीण महिलाका लागि उत्पादन कर्जा, महिलाका लागि लघु कर्जा, पश्चिम तराई गरिबी निवारण कार्यक्रम, तेस्रो पशुधन विकास परियोजना, ग्रामीण लघुवित्त विकास कार्यक्रम, सामुदायिक भूमिगत सिँचाइ सेवा परियोजना र वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउने कार्यक्रम प्रमुख छन् ।

थोक कर्जा लगानी मोडलअन्तर्गत लघुवित्त सेवा दिने संस्थाहरू र समुदायमा आधारित सहकारीहरूलाई थोक कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सन् १९९८ मा आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था, सन् २००१ मा साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था, सन् २०१० मा फर्स्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था र सन् २०१३ मा आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था स्थापना भएका छन् । २०७७ असार मसान्तमा ८४ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था कायम हुन पुगेका छन् । यी संस्थाहरूका ७७ वटै जिल्लामा शाखा, १० लाख ४० हजार समूह, करिब ४७ लाख सदस्य, २८ लाख ऋणी र १९ हजार कर्मचारी छन् । कर्जा प्रवाह २०७७ असार मसान्तमा अघिल्लो वर्षभन्दा करिब १२ प्रतिशतले वृद्धि भई करिब २ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको सबैभन्दा बढी कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ ।

नेपालको जनगणना, २०६८ अनुसार कुल जनसंख्यामा महिलाको जनसंख्या ५१.५ प्रतिशत छ । संविधानमा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो सम्पत्तिको स्वामित्वको अधिकार रहने उल्लेख गरिए पनि धेरै कम महिलाका नाममा जमिनको स्वामित्व छ । एक अध्ययनले १९.७ प्रतिशत नेपाली महिलाहरूको स्वामित्वमा जमिन रहेको र यस्तो स्वामित्व दलितमा ५ प्रतिशत मात्र रहेको देखाएको छ । आर्थिक स्रोतमाथि महिलाको पहुँच र नियन्त्रण पनि धेरै कम मात्रामा छ । परम्परागत, सांस्कृतिक र पुरुषप्रधान सोचका कारण समानता, सम्पत्ति र भेदभावविरुद्धको संवैधानिक अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । महिलाहरूले पारिवारिक सद्भाव जोगाउन हिंसा सहने गरेका छन् । जग्गा, सम्पत्ति, कर्जाका साथै आधुनिक ज्ञान र जानकारीमा समेत महिलाहरूको सीमित पहुँच रहनुका साथसाथै उनीहरूले गर्ने आर्थिक क्रियाकलाप पनि कम रिपोर्ट भएको छ ।

महिलाहरू विशेष गरी शिक्षाको कमी, कम बार्गेनिङ क्षमता र प्राविधिक ज्ञानको कमी हुनाका कारण कम उत्पादकत्व हुने पेसामा केन्द्रीकृत छन् । खास गरी ग्रामीण क्षेत्रमा नेपाली महिलाको स्थिति पुरुषभन्दा धेरै पछाडि छ । कर्जाको पहुँचमा पनि पुरुषका तुलनामा महिलाहरू पछाडि छन् । धितो अभाव, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाफामुखी व्यवहार, लामो र जटिल प्रक्रिया, औपचारिक कागजातहरूको आवश्यकता, सहरकेन्द्रित बैंक तथा वित्तीय संस्था, लगानी पहुँचका लागि ग्रामीण महिलाको ढोकासम्म कार्यक्रम पुग्न नसक्नु, वितरणसम्बन्धी समस्या (जस्तै– नियमित बैठक र केन्द्रहरूमा जान समय नहुनु) र क्षमतासम्बन्धी समस्याहरू (जस्तै : पुरुषहरूका तुलनामा ज्ञान, सीप, सूचना र जागरुकता तथा निर्णयसम्बन्धी कम क्षमता) आदिका कारण नेपालमा महिलाहरू लघुवित्तको पहुँचबाट टाढा छन् ।

महिला सशक्तीकरणले उनीहरूलाई विशिष्ट शक्ति प्रयोग गर्ने अधिकार वा उद्देश्य हासिल गर्न निश्चित साधनहरू प्रदान गर्छ । महिलाको सामाजिक–आर्थिक क्षमता बढाउनु र घरका पुरुष सदस्यहरूमा निर्भरता कम गर्नु, घरेलु निर्णयमा आर्थिक संलग्नता र नियन्त्रणमा सुधार गर्नु, घरेलु खर्चमा योगदान पुर्‍याउनु, आत्मविश्वास बढाउनु र सामाजिक मुद्दाहरूका सम्बन्धमा महिलाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु महिला सशक्तीकरणको उद्देश्य हो ।

लघुवित्त सेवा पुगेका स्थानका महिलाहरू बढी सशक्त देखिएका छन् । अधिकांश लघुवित्त सदस्यहरूले सम्पत्ति किन्ने र बेच्ने, छोरीहरूलाई स्कुल पठाउने, बालविवाह रोक्नेबारे छलफल गर्ने र परिवारको योजना बनाउने र निर्णय गर्ने गरेका छन् । लघुवित्त कार्यक्रममा सहभागी महिलाहरू शारीरिक रूपमा गतिशील, स्वामित्व र उत्पादनमुखी, सम्पत्तिमाथि नियन्त्रण कायम गर्न सक्ने, निर्णय लिने कार्यमा संलग्न, राजनीतिक र कानुनी रूपमा जागरुक अनि लघुवित्तमा सहभागी नहुने महिलाका तुलनामा बढी सशक्त हुन्छन् । विभिन्न अध्ययनबाट लघुवित्तले महिलाहरूलाई परिवार र आफ्नै प्रयोगका लागि अतिरिक्त आय आर्जन गर्न मद्दत गरेको पाइएको छ ।

यस्तो अतिरिक्त आयले परिवारका लागि पौष्टिक खाना किन्न, आधुनिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच प्राप्त गर्न सजिलो हुनाका साथसाथै आफ्ना बच्चाहरूलाई स्कुल पठाउनसमेत सहज बनाइदिएको छ । लघुकर्जा कार्यक्रममा सहभागिताले महिलाले घरेलु निर्णय लिन, आर्थिक स्रोतमा बढी पहुँच प्राप्त गर्न ठूलो भूमिका खेलेको छÙ समूह गतिशीलताले बढी स्वतन्त्रता पाएको छ, परिवार नियोजन र अभिभावकीय चासोमा समेत महिला बढी सशक्त भएका छन् । कतिपय स्थानमा महिला समुदायले महिला हिंसामुक्त समाज निर्माणका लागि धूमपान र मद्यपाननिषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर सोको कडा कार्यान्वयनसमेत गराएका छन् । विभिन्न अध्ययनले के देखाएका छन् भने, लघुवित्त कार्यक्रममा सहभागी हुने महिलाहरू पारिवारिक निर्णय क्षमतामा बढी स्वायत्त, समुदायमा बढी सम्मानित, वित्तीय रूपमा स्वायत्त, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रभावयुक्त, आत्मविश्वासी, राजनीतिमा सक्रिय सहभागी हुने गरेको पाइएको छ ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७७ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपालमा विदेशी विनिमय व्यवस्थापन

कुनै खास सर्तमा पाएको विदेशी विनिमयलाई त्यसैमा लगाउनुपर्छ, सर्त उल्लंघन गर्न हुँदैन ।
नीलम ढुंगाना तिम्सिना

आर्थिक स्थायित्व र वृद्धि हासिल गर्न अपनाइने समष्टिगत आर्थिक नीतिहरूमध्ये मौद्रिक, वित्त, वित्तीय क्षेत्र र विदेशी विनिमय नीतिहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । खुला अर्थतन्त्र भएको सानो मुलुकमा विदेशी विनिमय नीतिले विशेष महत्त्व राख्छ ।

विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने वा प्राप्त हुने सबै किसिमका कर्जा, निक्षेप र मौज्दात, विदेशी धितोपत्र र विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने चेक, ड्राफ्ट, ट्राभलर्स चेक, इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर, क्रेडिट कार्ड, प्रतीतपत्र, विनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्र आदि मौद्रिक उपकरण विदेशी विनिमयअन्तर्गत पर्छन् र कसैले पनि इजाजतपत्रप्राप्त व्यक्तिसँग बाहेक अरूसँग यस्तो कारोबार गर्नु हुँदैन । कुनै खास सर्तमा पाएको विदेशी विनिमयलाई त्यसैमा लगाउनुपर्छ, सर्त उल्लंघन गर्न हुँदैन । विदेशी विनिमय कारोबारले विदेशी विनिमय खरिद–बिक्री गर्ने, विदेशी मुद्रामा ऋण लिने–दिने र अन्य किसिमले विदेशी विनिमय लिने–दिने कार्यलाई जनाउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय सटही स्वीकृति र इजाजत दिने, निरीक्षण गर्ने, निर्देशन दिने र आवश्यक परे कारबाही गर्ने गर्छ । प्रत्येक मुलुकले समष्टिगत आर्थिक नीतिका उद्देश्य हासिल गर्न विदेशी विनिमयलाई नियमित गर्न यससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरेका हुन्छन् । नेपालले पनि यही प्रयोजनका लागि विदेशी विनिमयसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।

अर्थतन्त्रमा उपयुक्त किसिमबाट विदेशी विनिमय व्यवस्थापन भएन भने त्यसले आर्थिक संकट निम्त्याउँछ भन्ने कुरा एसियाली आर्थिक संकटबाट प्रमाणित भइसकेको छ । त्यसैले मुलुकको आर्थिक खुलापन (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वैदेशिक व्यापारको अंश), वित्तीय एकीकरणको अवस्था, व्यापारको केन्द्रीकरण, विदेशी विनिमय परिवर्त्यता, वित्तीय बजारको विकासको अवस्था, अल्पकालीन पुँजी प्रवाहको अवस्था हेरेर विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गर्ने गरिन्छ । विश्वमा आर्थिक उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणसँगै विदेशी विनिमय व्यवस्थापन कार्यमा पनि धेरै खुकुलोपन आइसकेको छ । नेपालमा पनि यही नीतिअनुरूप खास गरी सन् १९८० र १९९० को दशकदेखि विदेशी विनिमय व्यवस्थापनमा धेरै सुधार र खुकुलोपना ल्याइसकिएको छ । उदाहरणस्वरूप, आयात इजाजतपत्रको खारेजी, वाणिज्य बैंकहरूलाई विनिमय दर निर्धारण गर्न स्वतन्त्रता, विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीको रकम र लाभांश विदेशी मुद्रामा सहजै फिर्ता लैजान दिने व्यवस्था, ड्राफ्ट टीटीका माध्यमबाट निश्चित रकमसम्मको भुक्तानी दिन पाइने व्यवस्था, नेपाली रुपैयाँलाई चालु खातामा पूर्ण परिवर्त्यता, पुँजी खातामा आंशिक परिवर्त्यता, विदेशी विनिमय दरको निर्धारण माग र आपूर्तिका आधारमा गर्ने व्यवस्था आदि यो अवधिमा गरिएका सुधारहरू हुन् ।

मूलतः विदेशी विनिमय व्यवस्थापनले दुर्लभ विदेशी विनिमयको प्राप्ति, सञ्चिति, खर्च, विनिमयदर निर्धारण र लगानीसम्बन्धी कार्यलाई समेट्छ । विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गर्दा मुलुकको केन्द्रीय बैंकले समष्टिगत आर्थिक नीतिको उद्देश्य, शोधनान्तर स्थिति, मुद्रास्फीति, आर्थिक वृद्धिदर र विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ ।

विदेशी विनिमयका विभिन्न आयाममा विदेशी विनिमयको प्राप्ति, सञ्चिति, खर्च (भुक्तानी) र विनिमयदर निर्धारण, लगानी, विदेशी विनिमयसम्बन्धी ऐन तथा नीतिगत व्यवस्था, समसामयिक सुधारहरू, नियमन, अनुगमन, सुपरिवेक्षण आदि विषय पर्छन् । मुलुकमा विदेशी विनिमयको प्राप्ति विभिन्न स्रोतबाट हुने गर्छ । जस्तो– वस्तुको निर्यात, पर्यटक आगमन, शिक्षा, औषधोपचार, अन्य सेवाको निर्यात, विप्रेषण, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, विदेशी ऋण, विदेशी अनुदान आदि । नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल वस्तु निर्यात १०८ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको भएको छ । सेवा निर्यातबाट १५६ अर्ब ३५ करोड, विप्रेषणबाट ८७५ अर्ब ३ करोड, विदेशी प्रत्यक्ष लगानीमार्फत १९ अर्ब ६८ करोड, विदेशी ऋणबापत १६२ अर्ब ५८ करोड र विदेशी अनुदानबापत ५१ अर्ब ९३ करोड बराबरको विदेशी मुद्रा प्राप्त भएको छ ।

विदेशी विनिमय व्यवस्थापनको अर्को आयाम हो– विदेशी मुद्रा भुक्तानी । वस्तु आयात गर्दा, विदेश जाँदा, पासपोर्ट सुविधाबापत विदेशी मुद्रा लिँदा, विदेशी मुद्राको ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्दा, विदेशी लगानीको प्रतिफल देशबाहिर लैजाँदा, सेवा निर्यात गर्दा पनि विदेशी मुद्रा खर्च भइरहेको हुन्छ । नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा वस्तु आयात गरेबापत ११६९ अर्ब ६२ करोड र सेवा आयात गरेबापत १५५ अर्ब १३ करोड बराबरको विदेशी मुद्रा खर्च भएको छ । विदेशी ऋणको भुक्तानीबापत २३ करोड ५६ लाख, विदेशी लगानीको प्रतिफलबापत १९ करोड ५८ लाख, विदेश भ्रमणबापत ५३ अर्ब १३ करोड र शिक्षामा २५ अर्ब ८१ करोड बराबरको विदेशी मुद्रा खर्च भएको छ ।

विदेशी विनिमय व्यवस्थापनको अर्को आयाम हो– विदेशी विनिमय सञ्चिति र यसको व्यवस्थापन । यसअन्तर्गत विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई उपयुक्त लगानी गर्ने, लगानीका सिद्धान्तहरूको उचित ढंगले पालना गर्ने, आवश्यकताअनुसार भुक्तानी दिने, भारु र परिवर्त्य विदेशी मुद्राको अंश मिलाएर राख्ने, विदेशी विनिमय सञ्चिति र मौद्रिक नीतिबीच उपयुक्त तादात्म्य कायम राख्ने आदि विषय पर्छन् । नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १४०१ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ रहेकामा २०७७ कात्तिक मसान्तमा १५०६ अर्ब ६ करोड पुगेको छ, जुन १४.४ महिनाको वस्तु आयात तथा १४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पर्याप्त छ ।

विनिमय दर निर्धारण विदेशी विनिमय व्यवस्थापनको अर्को महत्त्वपूर्ण आयाम हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बीसवटा परिवर्त्य विदेशी मुद्राहरू र भारतीय मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गर्छ । नेपालले भारतीय मुद्रासँग स्थिर र अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्रासँग लचिलो विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । तर भारुसँगको स्थिर विनिमय दर प्रणालीले गर्दा ‘क्रस रेट’ का कारण नेपालको विनिमय दर प्रणालीलाई लगभग स्थिर नै मान्न सकिन्छ । भारतीय मुद्रासँग नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर १०० भारु बराबर १६० नेरु छ । २०२३ मा झन्डै बराबर रहेको भारुको विनिमय दर २०४९ सम्म सातपटक परिवर्तन गरिएकामा २०४९ यता सो दर यथावत् छ ।

नेपालजस्तो खुला तर सानो अर्थतन्त्रमा विदेशी विनिमयको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ । पहिलो, नेपालले भारुसँगको स्थिर विनिमय दर प्रणालीका कारण भारतीय मुद्राको विनिमय दर कुनै पनि कारणले अस्थिर हुन गयो भने त्यसको असर नेरुमा परिहाल्छ । अर्को कुरा, नेरुको भारुसँग एउटै स्थिर विनिमय दर कायम भएको २८ वर्ष भएको छ । अहिलेसम्म पनि नेपालले चालु खातामा मात्र पूर्ण परिवर्त्यता हासिल गरेको छ । पहिलेका तुलनामा अहिले पुँजी खाता परिवर्त्यतातर्फ पनि धेरै खुकुलोपना र सुधार भएको भने अवश्य हो । लगानीको माध्यमबाट उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने हो भने पुँजी खाता परिवर्त्यतातर्फ अझै कदम चाल्नुपर्ने हुन सक्छ, तर नेपालमा अहिले नै पुँजी खाता पूर्ण परिवर्त्य बनाउन सकिन्न । क्रमिक रूपमा मात्र कदम चाल्नु उपयुक्त हुन्छ ।

अन्त्यमा, आफूसँग भएको विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई लाभदायक क्षेत्रमा सुरक्षित रूपले लगानी गर्ने, लगानी पोर्टफोलियो व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरूको कुशलतापूर्वक पालना गर्ने, भुक्तानी प्रणालीलाई पूर्ण सुरक्षित बनाउनेजस्ता विदेशी विनिमयका चुनौतीहरू उल्लेखनीय छन् । आफ्नो साधन, स्रोत, समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूको अवस्था, ऐनकानुन, अर्थव्यवस्थाको प्रकृति, निकटतम व्यापारिक साझेदार, भारतसँगको नेपालको सम्बन्ध आदि पक्षहरूलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रमिक र प्रभावकारी रूपमा उपर्युक्त चुनौतीहरूको समाधानसहित विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ ।

(तिम्सिना नेपाल राष्ट्र बैंककी कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)

प्रकाशित : पुस १३, २०७७ ०८:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×