१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

नेपालमा लघुवित्त र महिला सशक्तीकरण

लघुवित्त सेवा पुगेका स्थानका महिलाहरू बढी सशक्त देखिएका छन् ।

समावेशी आर्थिक विकासका लागि नेपालमा भएका विभिन्न प्रयासका बावजुद जनसंख्याको करिब १८ प्रतिशत हिस्सा अझै पनि गरिबीको रेखामुनि र २० प्रतिशत हिस्सा औपचारिक वित्तीय पहुँचबाहिर रहेको सन्दर्भमा लघुवित्तलाई आर्थिक विकासका लागि प्रभावकारी साधन मानिन्छ ।

नेपालमा लघुवित्त र महिला सशक्तीकरण

यसले गरिब र लक्षित समुदायको आर्थिक स्थिति उकास्न, लैंगिक अन्तरलाई कम गर्न, महिला सशक्तीकरणलाई टेवा दिन र आर्थिक असमानतालाई कम गर्न सहयोग गर्छ । लघुवित्तले वित्तीय सेवाबाट वञ्चित समूहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय सेवाहरूलाई जनाउँछ, जसले उनीहरूलाई स्वरोजगारका अवसरहरू विकास गर्न र विभिन्न आय आर्जन गर्ने गतिविधिहरूको विस्तार गर्न मद्दत गर्छ । लघुवित्तअन्तर्गत लघुकर्जा, लघु सापटी, लघु बिमा, बचत र पैसा हस्तान्तरणजस्ता वित्तीय सेवा समावेश हुन्छन् । नेपालमा लघुवित्तको अभ्यास सुरु भएको साढे चार दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । यसबीच गरिबी निवारणका धेरै पहल सुरु गरिए पनि लघुवित्त कार्यक्रम मात्र गरिबी निवारण र ग्रामीण विकासको मुख्य आधार भएको छ । गरिब समूहको आर्थिक स्तर उकास्नु, लैंगिक अन्तर कम गर्नु, महिला सशक्तीकरणलाई प्रवर्द्धर्न गर्नु र आय असमानता कम गर्नु लघुवित्तका प्रमुख उद्देश्यहरू हुन् ।

नेपालमा विभिन्न मोडलमा लघुवित्त कार्यक्रमहरू लागू गरिएका छन् । बंगलादेशी प्राध्यापक मोहम्मद युनुसद्वारा प्रतिपादित ग्रामीण बैंकिङ मोडलमा आधारित लघुवित्त कार्यक्रम सन् १९९२ मा क्षेत्रीय स्तरबाट ग्रामीण विकास बैंकका रूपमा सुरु भएको थियो । ग्रामीण विकास बैंकहरूले महिलालाई प्राथमिकता दिएर ठूलो संख्यामा परिवारलाई लघु कर्जाका रूपमा सामूहिक जमानतमा आधारित अनिवार्य बचतसँग सम्बन्धित ग्यारेन्टीमा लघुवित्त सेवा दिएका थिए । सन् १९९२ देखि १९९७ सम्म पाँच वटा ग्रामीण विकास बैंक स्थापना भए । तर, सञ्चालन अक्षमताका कारण ती बैंकहरू ठूलो परिमाणमा निष्क्रिय कर्जा र घाटामा गए । नेपाल सरकारले सन् २०१४ मा तिनलाई मर्ज गर्‍यो । हाल एक मात्र ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका रूपमा सञ्चालनमा छ ।

अर्को लघुवित्त मोडल हो— ग्रामीण स्वावलम्बन कोष । आय वृद्धि गर्न र ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न वर्गलाई रोजगारीका अवसरहरू दिन सन् १९९० मा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको बीज पुँजी लगानीमा स्थापना भएको ग्रामीण स्वावलम्बन कोषले सहकारीमार्फत विपन्न जनतालाई र कृषि विकास बैंकमार्फत चिया, अलैंची र शीतभण्डारजस्ता क्षेत्रलाई दीर्घकालीन कर्जा प्रवाह गर्छ । ग्रामीण स्वावलम्बन कोष सन् २०१८ सम्म नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सञ्चालनमा थियो भने सन् २०१८ देखि साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत चलिरहेको छ । लघुवित्तको तेस्रो मोडल साना किसान सहकारी मोडल हो । साना किसान विकास कार्यक्रम सन् १९७५ मा कृषि विकास बैंकबाट सुरुआत भएको हो । पछि सन् २००६ मा साना किसान विकास आयोजनाहरू सहकारी मोडलमार्फत साना किसान सहकारी संस्थामा परिणत भए । यी संस्थाहरूलाई किसान आफैंले व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । हाल यी संस्थाहरूलाई साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत थोक कर्जा उपलब्ध हुँदै आएको छ ।

वित्तीय गैरसरकारी संगठन मोडलमार्फत पनि समुदायमा आधारित लघुवित्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने गरेकामा हाल यी घ वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्थामा परिणत भइसकेका छन् । समुदायमा आधारित लघुवित्त मोडलको अर्को उदाहरण हो— बचत तथा सहकारी संस्था । हाल यसअन्तर्गत करिब १२ हजार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले सहकारी सिद्धान्तका आधारमा आफ्ना सदस्यहरूबाट बचत संकलन तथा सदस्यहरूमा कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका छन् । परियोजनामा आधारित लघुकर्जा मोडलअन्तर्गत ग्रामीण महिलाका लागि उत्पादन कर्जा, महिलाका लागि लघु कर्जा, पश्चिम तराई गरिबी निवारण कार्यक्रम, तेस्रो पशुधन विकास परियोजना, ग्रामीण लघुवित्त विकास कार्यक्रम, सामुदायिक भूमिगत सिँचाइ सेवा परियोजना र वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउने कार्यक्रम प्रमुख छन् ।

थोक कर्जा लगानी मोडलअन्तर्गत लघुवित्त सेवा दिने संस्थाहरू र समुदायमा आधारित सहकारीहरूलाई थोक कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सन् १९९८ मा आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था, सन् २००१ मा साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था, सन् २०१० मा फर्स्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था र सन् २०१३ मा आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था स्थापना भएका छन् । २०७७ असार मसान्तमा ८४ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था कायम हुन पुगेका छन् । यी संस्थाहरूका ७७ वटै जिल्लामा शाखा, १० लाख ४० हजार समूह, करिब ४७ लाख सदस्य, २८ लाख ऋणी र १९ हजार कर्मचारी छन् । कर्जा प्रवाह २०७७ असार मसान्तमा अघिल्लो वर्षभन्दा करिब १२ प्रतिशतले वृद्धि भई करिब २ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको सबैभन्दा बढी कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ ।

नेपालको जनगणना, २०६८ अनुसार कुल जनसंख्यामा महिलाको जनसंख्या ५१.५ प्रतिशत छ । संविधानमा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो सम्पत्तिको स्वामित्वको अधिकार रहने उल्लेख गरिए पनि धेरै कम महिलाका नाममा जमिनको स्वामित्व छ । एक अध्ययनले १९.७ प्रतिशत नेपाली महिलाहरूको स्वामित्वमा जमिन रहेको र यस्तो स्वामित्व दलितमा ५ प्रतिशत मात्र रहेको देखाएको छ । आर्थिक स्रोतमाथि महिलाको पहुँच र नियन्त्रण पनि धेरै कम मात्रामा छ । परम्परागत, सांस्कृतिक र पुरुषप्रधान सोचका कारण समानता, सम्पत्ति र भेदभावविरुद्धको संवैधानिक अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । महिलाहरूले पारिवारिक सद्भाव जोगाउन हिंसा सहने गरेका छन् । जग्गा, सम्पत्ति, कर्जाका साथै आधुनिक ज्ञान र जानकारीमा समेत महिलाहरूको सीमित पहुँच रहनुका साथसाथै उनीहरूले गर्ने आर्थिक क्रियाकलाप पनि कम रिपोर्ट भएको छ ।

महिलाहरू विशेष गरी शिक्षाको कमी, कम बार्गेनिङ क्षमता र प्राविधिक ज्ञानको कमी हुनाका कारण कम उत्पादकत्व हुने पेसामा केन्द्रीकृत छन् । खास गरी ग्रामीण क्षेत्रमा नेपाली महिलाको स्थिति पुरुषभन्दा धेरै पछाडि छ । कर्जाको पहुँचमा पनि पुरुषका तुलनामा महिलाहरू पछाडि छन् । धितो अभाव, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाफामुखी व्यवहार, लामो र जटिल प्रक्रिया, औपचारिक कागजातहरूको आवश्यकता, सहरकेन्द्रित बैंक तथा वित्तीय संस्था, लगानी पहुँचका लागि ग्रामीण महिलाको ढोकासम्म कार्यक्रम पुग्न नसक्नु, वितरणसम्बन्धी समस्या (जस्तै– नियमित बैठक र केन्द्रहरूमा जान समय नहुनु) र क्षमतासम्बन्धी समस्याहरू (जस्तै : पुरुषहरूका तुलनामा ज्ञान, सीप, सूचना र जागरुकता तथा निर्णयसम्बन्धी कम क्षमता) आदिका कारण नेपालमा महिलाहरू लघुवित्तको पहुँचबाट टाढा छन् ।

महिला सशक्तीकरणले उनीहरूलाई विशिष्ट शक्ति प्रयोग गर्ने अधिकार वा उद्देश्य हासिल गर्न निश्चित साधनहरू प्रदान गर्छ । महिलाको सामाजिक–आर्थिक क्षमता बढाउनु र घरका पुरुष सदस्यहरूमा निर्भरता कम गर्नु, घरेलु निर्णयमा आर्थिक संलग्नता र नियन्त्रणमा सुधार गर्नु, घरेलु खर्चमा योगदान पुर्‍याउनु, आत्मविश्वास बढाउनु र सामाजिक मुद्दाहरूका सम्बन्धमा महिलाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु महिला सशक्तीकरणको उद्देश्य हो ।

लघुवित्त सेवा पुगेका स्थानका महिलाहरू बढी सशक्त देखिएका छन् । अधिकांश लघुवित्त सदस्यहरूले सम्पत्ति किन्ने र बेच्ने, छोरीहरूलाई स्कुल पठाउने, बालविवाह रोक्नेबारे छलफल गर्ने र परिवारको योजना बनाउने र निर्णय गर्ने गरेका छन् । लघुवित्त कार्यक्रममा सहभागी महिलाहरू शारीरिक रूपमा गतिशील, स्वामित्व र उत्पादनमुखी, सम्पत्तिमाथि नियन्त्रण कायम गर्न सक्ने, निर्णय लिने कार्यमा संलग्न, राजनीतिक र कानुनी रूपमा जागरुक अनि लघुवित्तमा सहभागी नहुने महिलाका तुलनामा बढी सशक्त हुन्छन् । विभिन्न अध्ययनबाट लघुवित्तले महिलाहरूलाई परिवार र आफ्नै प्रयोगका लागि अतिरिक्त आय आर्जन गर्न मद्दत गरेको पाइएको छ ।

यस्तो अतिरिक्त आयले परिवारका लागि पौष्टिक खाना किन्न, आधुनिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच प्राप्त गर्न सजिलो हुनाका साथसाथै आफ्ना बच्चाहरूलाई स्कुल पठाउनसमेत सहज बनाइदिएको छ । लघुकर्जा कार्यक्रममा सहभागिताले महिलाले घरेलु निर्णय लिन, आर्थिक स्रोतमा बढी पहुँच प्राप्त गर्न ठूलो भूमिका खेलेको छÙ समूह गतिशीलताले बढी स्वतन्त्रता पाएको छ, परिवार नियोजन र अभिभावकीय चासोमा समेत महिला बढी सशक्त भएका छन् । कतिपय स्थानमा महिला समुदायले महिला हिंसामुक्त समाज निर्माणका लागि धूमपान र मद्यपाननिषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर सोको कडा कार्यान्वयनसमेत गराएका छन् । विभिन्न अध्ययनले के देखाएका छन् भने, लघुवित्त कार्यक्रममा सहभागी हुने महिलाहरू पारिवारिक निर्णय क्षमतामा बढी स्वायत्त, समुदायमा बढी सम्मानित, वित्तीय रूपमा स्वायत्त, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रभावयुक्त, आत्मविश्वासी, राजनीतिमा सक्रिय सहभागी हुने गरेको पाइएको छ ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७७ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?