चीन, भारत, अमेरिका र नेपाल

यो संस्थागत संरचनाले नागरिकहरूलाई सुरक्षाको भावना दिन्छ । तर, १९० भन्दा बढी स्वतन्त्र देश भएको विश्वसंरचनामा सबै देशबीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने संरचना छैन । स्वभावतः हरेक देशका लागि आफू कसरी बाँच्ने र सम्भव भएसम्म उन्नति गर्ने भन्ने बुँदा मूल प्रश्नका रूपमा देखा पर्छ । यो प्रश्नको परिधिभित्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको महत्त्व र परराष्ट्रनीतिको गहनता देखा पर्छ ।

संसारका झन्डै २०० सार्वभौम राष्ट्रमा महाशक्तिदेखि न्यून शक्ति भएकासम्म छन् । सबै राष्ट्रको पहिलो चिन्ता भनेको आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम गर्नु हो । इतिहास हेर्दा, एकपटक कुनै राष्ट्र अस्तित्वमा आएपछि त्यो निरन्तर रहन्छ भन्ने कतै ग्यारेन्टी छैन । विगतमा पुराना शक्तिशाली राष्ट्र समयको प्रवाहमा हराएका छन् या विखण्डन भएका छन् भने, नयाँ राष्ट्रहरू अस्तित्वमा आएका छन् । जो अस्तित्वमा छन् तिनको पहिलो उद्देश्य आफ्नो निरन्तरता हो र यो निरन्तरताका लागि अर्को चिन्ता हो— सुरक्षा ।

मानिसले पहिले आफ्नो घर खोज्छ । घर बनाएपछि यसको सुरक्षा पनि उसको जिम्मेवारीमा पर्छ । यही सुरक्षाको परिप्रेक्ष्यमा घरमा राख्ने झ्यालढोकाको व्यवस्था हुन्छ भने घरबाहिर कस्ता छिमेकी छन् र यिनीहरूसँग कस्तो सम्बन्ध कसरी राख्ने भन्ने चिन्तनको खाका तयार हुन्छ । छिमेकीहरू आफ्नै तहका छन् भने एउटा नीति बन्छ । तर आफूभन्दा धेरै ठूला र बलिया छन् भने आफ्नो सुरक्षाका लागि कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने चिन्तन सुरक्षाको अभिन्न अंग हुन आउँछ । स्वभावतः यस क्रममा देशको राजनीति, देशभित्रको सामाजिक एकता, आर्थिक स्थितिजस्ता बुँदाहरूको अहं भूमिका हुन जान्छ ।

नेपालको सन्दर्भ

नेपाली राज्यको अस्तित्व विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न रूपमा रहँदै आए पनि राज्य–राष्ट्रका रूपमा विकसित गर्न पृथ्वीनारायण शाहले झन्डै अढाई सय वर्षअगाडि सुरुआत गरेका थिए । नेपाल स्थापनाकालका समयमा भारतमा बेलायती साम्राज्यको दबदबा थियो । यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालको अस्तित्वका लागि चुनौती बेलायती शक्ति थियो । भारतमा बाहिरबाट आएको यो शक्ति आफूवरपर कुनै चुनौती या उपनिवेशवादी संरचनाको सुरक्षामा धक्का दिन सक्ने अरू शक्ति स्वीकार गर्न तयार थिएन । तर युद्धबाट खडा भएको नयाँ नेपाली राष्ट्र पनि आफ्नो विजय अभियानको जोसमा थियो र भारतमा आएको विदेशी शक्तिसँग नझुक्ने भात्र नभई यसलाई विस्थापित किन नगर्ने भन्नेसम्मको कल्पनामा थियो । यसै परिवेशमा पृथ्वीनारायण शाहको मृत्युपछि पनि बहादुर शाहको नेतृत्वमा नेपालको विस्तार सुरु भयो । उदाउँदो उपनिवेशवादी शक्तिले यो नेपाली उत्साहलाई आफ्नो सुरक्षाहितविपरीत ठान्यो । यस स्थितिले निम्त्याएको युद्धमा नयाँ प्रविधि, चिन्तन र आर्थिक बल भएको बेलायतसँगको हार सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा टुंगियो ।

बेलायती उपनिवेशवादअन्तर्गत नेपाल बेलायतको ‘प्रभावक्षेत्र’ अन्तर्गतको राज्य हुँदै गयो अनि यसलाई अस्तित्व जोगाउने र आफ्नो पारिवारिक शासन कायम गर्ने रणनीतिका रूपमा जंगबहादुरले लागू गरे । बेलायतको उर्लंदो शक्तिका अगाडि लडेर होइन, लम्पसार भएर देशको अस्तित्व जोगाउनु र आफ्नो जहानियाँ शासन कायम गर्नु उनको लक्ष्य थियो । नेपालको अस्तित्व र सुरक्षाका लागि ‘लम्पसारवाद’ यही बेलादेखि राज्यको नीति बन्यो । यो नीति बेलायतको उपनिवेशवादी स्वार्थ र नेपाललाई उत्तरमा चीनबाट अलग राख्ने स्वार्थअनुकूल थियो भने, नेपालको आफू औपचारिक रूपमै भए पनि स्वतन्त्र भएर बाँच्न र आन्तरिक शासन आफ्नै तरिकाले चलाउन पाउने अवधारणाअनुकूल थियो । यो नीति सञ्चालनका क्रममा सन् १९२३ मा नेपाललाई बेलायतले स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणा गर्‍यो भने नेपालले आफ्नो बजार बेलायतको स्वार्थअनुकूल सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायो ।

चीनको शक्तिमा आएको निरन्तर ह्रास र बेलायतको शक्तिमा देखिएको वृद्धिको परिप्रेक्ष्यमा त्यस बखत अपनाइएको लम्पसारवादको नीतिले नेपालको अस्तित्व जोगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भनी तर्क गर्ने आधारहरू छन् । नेपालको पिछडिएको सामाजिक अवस्था र शासक–शासित सम्बन्धबारे परम्परागत सामन्ती चेतनाका सन्दर्भमा यो नीतिले नेपालभित्र नयाँ चिन्तन र विचार अवरुद्ध गर्न र जहानियाँ शासन कायम गर्न मद्दत गर्‍यो । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने, देशको भूराजनीतिक शक्तिसन्तुलन, देशको राजनीतिक संरचना, जनताको चेतनाको स्तर र पररष्ट्रनीति एकअर्कासँग सम्बन्धित छन् अनि यिनीहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध बुझ्नु राष्ट्रको अस्तित्व र सुरक्षाका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण आउँछ ।

सन् १९४० र १९५० को दशकमा दक्षिण एसिया क्षेत्रको भूराजनीतिक शक्तिसन्तुलनमा व्यापक परिवर्तन आयो । भारत र चीन दुवै उपनिवेशवाद र साम्राज्यवादलाई फालेर क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा उदाए । दोस्रो विश्वयुद्ध बेलायतले जिते पनि विश्वको महाशक्तिसम्पन्न राष्ट्रका रूपमा अमेरिका देखा पर्‍यो र नेपालमा समेत त्यसकै हाराहारीदेखि अमेरिकाको उपस्थिति सुरु भयो । आन्तरिक रूपमा नेपालमा अब नेपालको मालिक जहानियाँ शासक नभएर आम जनता हुन् र सरकार भनेको जनताको सेवक हो भन्ने चिन्तनले प्रवेश पायो । स्वभावतः शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक विकास र त्यसलाई बल दिने नयाँ संस्थागत संरचनाको निर्माणमा पश्चिमा देशहरूको सहयोग हुन थाल्यो ।

सन् १९५० को सुरुदेखि नै नेपालमा स्वतन्त्र भारत, मार्क्सवादी चीन र पुँजीवादी अमेरिकाको उपस्थिति सुरु भयो । त्यसै बखतदेखि भारतले नेपाल आफ्नो ‘प्रभावक्षेत्र’ बाट कतै जान नपाओस् भन्ने बेलायतकालीन नीतिलाई निरन्तरता दियो । अझ शक्तिशाली हुँदै गएको साम्यवादी चीनको परिप्रेक्ष्यमा यो ‘प्रभावक्षेत्र’ नीति झन् जरुरी देखा पर्‍यो । यता चीनका लागि सिमाना जोडिएको देशबाट आफ्नो देशको सुरक्षा र सत्तामा आँच आउन नहुने दृष्टिकोण नेपालसँगको सम्बन्धमा स्पष्ट हुँदै गयो, उता अमेरिकातर्फबाट शीतयुद्धको परिप्रेक्ष्यमा साम्यवादी चीनको प्रभाव नेपालमा बढ्न नदिने र मिल्छ भने नेपालको भूमि प्रयोग गरी चीनको स्वार्थमा प्रहार गर्ने नीति लागू भयो । यसका साथै साम्यवादलाई फैलन नदिन गैरवामपन्थी देशहरूमा लगानी वृद्धि गरी आर्थिक विकासलाई मद्दत गर्नु अमेरिकी नीतिको एउटा अंग थियो ।

यस्तै नीतिअन्तर्गत सन् १९५० को दशकमा नेपालमा ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य र शिक्षामा अमेरिकी सहयोग आउन थाल्यो । तर शीतयुद्धका सन्दर्भमा चलेको अघोषित लडाइँको एउटा सानो पाटो, खम्पा विद्रोहीहरूलाई हतियार दिएर तिब्बतमा असन्तुलन सिर्जना गर्न नेपाललाई प्रयोग गर्ने नीति पनि लागू भयो । यसैबीच नेपाली जनताको चेतनाले पनि फड्को मार्दै थियो । आफ्नो सार्वभौमिकता र अखण्डताप्रति नयाँ चेतना बलियो हुँदै गएको थियो । विदेशी स्वार्थ अनि नेपाली मित्रराष्ट्रको अस्तित्व र सुरक्षाबारे उर्लेको नयाँ चेतनाबीच सर्वस्वीकार्य सामञ्जस्य अबको नयाँ चुनौती थियो ।

नेपाललाई आफ्नो भित्री चोक सम्झने भारतको ‘प्रभावक्षेत्र’ रणनीति, सुरक्षा सन्दर्भमा नेपाललाई आफ्नो स्वार्थप्रति संवेदनशील शक्तिकेन्द्रसँग जोड्ने चीनको रणनीति र अमेरिकाको चीनलाई निगरानी राख्ने र सके चीनका लागि समस्या खडा गर्ने रणनीति पनि सन् १९५० को दशकदेखि नै सुरु भएको हो, जुन आजको परिस्थितिमा अझ तीव्र हुँदै गएको छ । राजसंस्था हुन्जेल चीनले आफ्नो सुरक्षास्वार्थप्रति राजा संवेदनशील रहने बुझेको देखिन्छ । यस धारणालाई खम्पा काण्डमा त्यस बखत राजाको सहयोगले बलियो बनाएको थियो । आफ्नो सुरक्षाको प्रश्नमा नेपालको राजसंस्था संवेदनशील रहुन्जेल चीनको नेपालनीति विवादरहित रह्यो र त्यसैकारण नेपालमा उसको प्रशंसा गरिएको हो ।

पन्ध्र वर्षयता विश्वरंगमञ्चमा चीन र भारत दुवैको स्थितिमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । जनसंख्या, जमिन र स्रोतसाधनका दृष्टिबाट चीन र भारत दुवैको शक्ति र प्रभाव विश्वमा बढ्दै गएको छ । अहिले चीन भारतभन्दा धेरै अगाडि छ र झन्डै महाशक्तिसम्पन्न राष्ट्रको दाँजोमा पुग्ने स्थितिमा छ । भारत यो दौडमा धेरै पछाडि छ तर दुवै राष्ट्रको प्रस्ट आकांक्षा आर्थिक–सामरिक दृष्टिकोणबाट महाशक्तिसम्पन्न राष्ट्र हुने छ । यसका साथै चीन–अमेरिका सम्बन्ध व्यापक हुँदै गए पनि अब आर्थिक प्रतिस्पर्धा मात्र नभएर देशबीच सुरक्षाको प्रश्न पनि चर्केर गएको छ । इतिहासले के भन्छ भने, कुनै पनि महाशक्तिसम्पन्न राष्ट्रले अर्को उदीयमान महाशक्तिसम्पन्न राष्ट्रलाई स्वागत गर्दैन; यसलाई आफ्नो प्रभाव घट्ने र सुरक्षाको समस्या चर्केर जाने स्थितिका रूपमा लिन्छ ।

चीनको शक्तिमा वृद्धिले स्थापित महाशक्ति अमेरिकाको प्रभावलाई चुनौती मात्र दिएको छैन, अमेरिकी सुरक्षा संरचनामा चीन नयाँ समस्या हुँदै गएको छ । यो चुनौती सामना गर्न चीननजिकका एसियाली देशहरू (भारत, जापान, अस्ट्रेलिया र दक्षिण कोरिया) बीच अमेरिकी संलग्नतामा चीनको शक्तिलाई एकतर्फी हुन नदिने र एसियामा चीनसँग शक्तिसन्तुलन कायम गर्न अमेरिकी पहलकदमीमा नयाँ सुरक्षा अवधारणा बिस्तारै बढ्दै गएको छ, जसको एक प्रमुख सदस्य भारत छ । यस अर्थमा आउँदा दिनहरूमा अमेरिका–भारत गठबन्धन दह्रो भएर जानेछ र यसको प्रारम्भिक रूप अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा देखिन्छ । अमेरिकामा जो राष्ट्रपति आए पनि आउँदा वर्षहरूमा यो रणनीति अगाडि बढाउनेछन् अनि एसियामा एकातिर चीन र अर्कातिर भारत–जापान–कोरिया–अस्ट्रेलिया अनि यसलाई टेवा दिने अमेरिकी संलग्नताको गठबन्धन विकसित भएर जानेछ ।

यस परिप्रेक्ष्यमा चीनको बढ्दो शक्तिसँग सन्तुलन कायम गर्ने नयाँ गठबन्धनका लागि नेपालको महत्त्व बढेर जानेछ । यसैको प्रतिविम्ब हालै नेपालको राजनीतिक असन्तुलनमा परम्परागत रूपमा भारत, चीन र पश्चिमा मुलुकहरूको स्वार्थबीच सन्तुलन कायम गर्ने राजसंस्था नरहँदा चीनको असाधारण चासोमा स्पष्ट देखिएको छ । अर्थात्, नेपाल राज्य र नेपालको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने प्रश्नमा चीनको ठूलो चासो छ । यो प्रश्न चीनको सुरक्षा र क्षेत्रीय शक्तिसन्तुलनसँग जोडिएको छ ।

दुई प्रमुख सर्तहरू

लामो समयदेखि चीन, भारत र अमेरिकाको चासोमा रहँदै आएको नेपालले अहिलेको परिवर्तित विश्व शक्तिसन्तुलनमा भारत–अमेरिका लगायतको नयाँ गठबन्धनको मर्म बुझेर परराष्ट्रनीति सञ्चालन गर्न सके शान्ति र समृद्धि दुवैका लागि सहायक हुन सक्नेछ । तर यसका लागि महत्त्वपूर्ण दुई सर्त पूरा गर्नुपर्नेछ ।

पहिलो, नेपाल राज्यको प्रभावकारिताबारे नेपालको शासक वर्गले चीन, भारत र अमेरिकाको विश्वास जित्न सक्नुपर्नेछ । नेपाल राज्य कमजोर रहिरहे, नेपाली राजनीति राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा सानो समूहमा केन्द्रित हुँदै गइरहे परिवर्तित शक्तिसन्तुलनको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा अशान्ति र अराजकता निम्त्याएजस्तै हुनेछ ।

दोस्रो, वर्तमान संवैधानिक संकट नेपालको अस्तित्व र सुरक्षासँग जोडिन पुगेको छ । यो यथार्थको परिप्रेक्ष्यमा शासक र नेताहरूले नेपालको राजनीति र राज्य सञ्चालन व्यक्ति या पार्टीकेन्द्रित नभएर राष्ट्रिय अस्तित्व र राष्ट्रिय सुरक्षाकेन्द्रित गराउनुपर्नेछ । आफ्नो पार्टीभित्र आफ्ना आलोचकलाई तह लगाउन संविधानका प्रावधानलाई उल्लंघन गर्ने, भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने, राज्य संयन्त्रलाई सामन्ती शासनको आठपहरियाको स्थितिमा राख्ने, संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रणको हरेक प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाउने र अन्ततोगत्वा जनताको पीडालाई उपेक्षा गर्ने नीतिगत संरचनाका कारण सत्तास्वार्थ र राष्ट्रिय स्वार्थबीचको सम्बन्ध भाँचिएको छ । यो कमजोर राज्यको स्पष्ट चिह्न हो । कोरोना भाइरसले थला पार्नुअगाडि आउने सुक्खा खोकी र सत्ताको ज्वरो उस्तै हो ।

यो स्थितिमा नेपाल पुग्ने देखिएपछि छिमेकीहरू आफ्नो सुरक्षाका लागि चिन्तित हुन्छन् अनि कसरी नेपालमा हुन सक्ने असन्तुलन र अराजकताबाट आफूलाई सुरक्षित गर्ने भनी रणनीति बुन्न थाल्छन् । यस सन्दर्भमा सन् १९६० देखि नेपालमा सुरु भएको चीन र भारत एवं अमेरिकी नेतृत्वका पश्चिमा शक्तिहरूको बढ्दो चासो नेपालको व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति र अधिनायकवादको दलदलमा फस्दै गएको छ । सबै दल, नागरिक समाज र सरकारले यो तथ्यलाई मनन गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा विगतमा नेपालमा वैदेशिक स्वार्थहरूबीच सन्तुलन र राष्ट्रिय एकताको एउटा मूल खम्बाका रूपमा रहेको संविधानभित्रको राजसंस्थाको पुनःस्थापना जरुरी भइसकेको छ । अब सत्तास्वार्थलाई नै सर्वोपरि साध्य सम्झेर कहिले चीनसँग ढल्कने त कहिले भारत या ऊ सम्मिलित र अमेरिकी आडमा खडा हुँदै गएको नयाँ शक्ति सन्तुलनको प्रयासप्रति ढल्कने बचकाना व्यवहारले हामीलाई ठूलो संकटमा पुर्‍याउने स्पष्ट छ ।

(लोहनी राप्रपाका अध्यक्ष हुन् ।)