चेतनामा प्रतिगमन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चेतनामा प्रतिगमन

अहिले प्रतिगमनकारी संसद् विघटनको घटनासँगै हिजो नयाँ व्यवस्थाका निम्ति लडेका व्यक्तिहरूका चेतनामा प्रतिगमनका छरपस्ट उदाहरणहरू दिगमिग लाग्ने स्तरमा छताछुल्ल भइरहेका छन् ।
आहुति

संसद्को विघटनसँगै हठात्झैं देखा परेको राजनीतिक प्रतिगमनले नेपाल र नेपाली समाजलाई एउटा अनिश्चयको डरलाग्दो सुरुङमा प्रवेश गराएको छ । साम्राज्यवादी शक्तिकेन्द्रहरूको चलखेलसहित प्रकट भएको हुनाले यो प्रतिगमनको गन्तव्य तत्काल किटान गर्न सकिने अवस्था पनि छैन । 

देशका क्रान्तिकारी शक्तिहरू, प्रगतिशील बौद्धिक जमात र सचेत नागरिक तप्काले योजनाबद्ध रूपमा प्रतिरोधलाई संगठित नगर्ने हो भने निश्चय पनि यो प्रतिगमन अरू केही दर्जन वर्ष नेपाली समाजलाई पछाडि धकेल्ने स्तरमा विकास हुन सक्ने सम्भावना टड्कारो छ । त्यसैले यो निकै गम्भीर विषय हो । व्यक्ति र प्रवृत्तिका रूपमा प्रधानमन्त्री ओली, सतहको परिवेशका रूपमा नेकपा (नेकपा) भित्रको गुट संघर्ष निमित्त कारणका रूपमा देखा परे पनि आजको संकटको वस्तुगत कारणचाहिँ दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थाको असफलतामै रहेको यथार्थ ठम्याउन धेरै कठिन छैन ।

तर के कुरा पनि गम्भीर ध्यानयोग्य हुन्छ भने, वस्तुगत कारण जतिसुकै बलशाली भए पनि यस प्रकारको राजनीतिक प्रतिगमन जन्मिनका निम्ति आम समाजको, त्यसमा पनि समाजको सबैभन्दा अगाडि बढेको मानिएको हिस्साको चेतनाको माहोल कस्तो छ भन्ने विषयले महत्त्वपूर्ण सहायक भूमिका खेल्छ । कुनै पनि समाजमा सामान्यतया समाजको सबैभन्दा अगाडि मानिएको ठूलो हिस्साको चेतनामा प्रतिगमनबिना राजनीतिक प्रतिगमन सम्भव नै हुन्न । त्यसैले आजको प्रतिगमनको सही प्रतिरोध र वास्तविक समाधानको दिशामा अगाडि बढ्न नेपाली समाजमा कुन र कस्तो प्रकारको चेतनामा प्रतिगमनको जग तयार हुन पुग्यो जसमाथि आजको राजनीतिक प्रतिगमन खडा हुन सम्भव भयो भन्ने आयाममाथि गम्भीर विमर्श जरुरी भएको छ ।

चेतनामा प्रतिगमन र राजनीतिक प्रतिगमनबीचको साइनो बुझ्नका निम्ति तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले चालेको प्रतिगमनकारी हस्तक्षेपको माहोललाई विश्लेषण गर्दा पनि प्रस्ट हुन्छ । २०४६ को परिवर्तनपछि स्थापित संसदीय व्यवस्थाले जनताका आधारभूत समस्या समाधान गर्न नसक्ने वस्तुगत परिस्थिति प्रकट भयो तर संसदीय व्यवस्थाका पक्षधर पार्टीहरू, त्यसका कार्यकर्ता र बुद्धिजीवीहरूचाहिँ त्यही व्यवस्था सर्वोत्तम भएको नारा लगाउँदै त्यसबाट निजी स्वार्थपूर्तिको हन्तकाली दोहनमा लिप्त हुन पुगे । सामाजिक असन्तुष्टि र विद्रोहको माओवादी आन्दोलन लगातार विकसित हुँदै जाँदा पनि उनीहरू त्यही सुरविहीन राग अलापिरहेका थिए ।

संसद्वादी पार्टीका नेता–कार्यकर्ता र बुद्धिजीवीको जमात त्यही थियो जसले पञ्चायतका विरुद्ध लड्न आम जनतामाझ प्रगतिशील सपना सञ्चार गरेको थियो । तर, पञ्चायतको अन्त्यपछि सत्ता, शक्ति र आर्थिक लाभ भागबन्डाका निम्ति पार्टी फोराफोर, सांसद किनबेच, भ्रष्टाचार र कमिसनखोरीजस्ता विषयको नेतृत्व त्यही जमातले छ्याल्लब्याल्ल देखिने गरी गर्न थाल्यो । पञ्चायतका विरुद्ध तीस वर्ष लड्ने समाजको सबैभन्दा अगाडि रहेको हिस्सामा भएको त्यो चेतनामा प्रतिगमन थियो । त्यो चेतनामा प्रतिगमन कुन स्तरमा थियो भन्ने स्मरण गर्नका निम्ति व्यवस्थालाई नै अपदस्थ गर्ने राजाको प्रधानमन्त्री बन्न मरिहत्ते गर्ने, प्रतिगमन आधा सच्चिएको विश्लेषण गर्ने र प्रधानमन्त्री बन्न निवेदन हाल्ने हदसम्म नेपाली कांग्रेस र एमाले पुगेको घटना काफी छ । एकातिर पञ्चायतका विरुद्ध संघर्षमा निर्माण गरिएका आदर्श र मूल्यहरूको विघटनले आम जनतामा वितृष्णा, अर्कातिर सत्ता, शक्ति र आर्थिक लाभका निम्ति जे पनि गर्ने गरी भएको चेतनामा प्रतिगमनको माहोलमै ज्ञानेन्द्रको प्रतिगामी हस्तक्षेप सम्भव भएको थियो ।

त्यति बेलाको चेतनामा भएको प्रतिगमनको माहोललाई बुझ्न संसदीय पार्टीहरूको जमातको हविगत मात्र होइन, समुदायगत अगुवाहरूका हर्कतहरू सम्झिँदा पनि छ्याङ्ग हुन्छ । गोरेबहादुर खपाङ्गी, बद्रीप्रसाद मण्डल हुँदै गोल्चे सार्कीसम्म प्रतिगमनको मतियार बन्ने स्थिति चेतनामा प्रतिगमनका ठोस दसीहरू हुन् । किनभने उनीहरू पार्टी राजनीतिमा मात्र होइन, बरु पञ्चायत अनि बहुदलकालमा समेत आआफ्ना समुदायका योद्धा थिए । चेतनामा प्रतिगमनको त्यही माहोलका कारण त प्रतिगमनविरोधी त्यति बेलाका संसदीय पार्टीहरूको आन्दोलन काठमाडौंको रत्नपार्कको तत्कालीन रातोघरको वरपर मात्रै कैयौं महिना मरन्च्याँसे आकारमा टाक्सिएको थियो ।

त्यति बेला त्यो आन्दोलन टाक्सिनुको मुख्य कारण थियो—संसदीय पार्टीहरूकै व्यापक कार्यकर्ता, समर्थक र आम जनतामा पार्टीहरूप्रति विश्वास गुमेको अवस्था । त्यो अवस्थाको निर्माणको चुरोचाहिँ चेतनामा नाङ्गै देखिएको प्रतिगमन थियो । जब नयाँ व्यवस्थाको सपना र विद्रोहसहित अगाडि आएको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) सँग बाह्रबुँदे समझदारी भयो, त्यसपछि नै संसदीय पार्टीका व्यापक कार्यकर्ता, समर्थक र आम जनताले प्रतिगमन सच्याएर पुरानै चेतनाको प्रतिगमन भएको अवस्था दोहोर्‍याउन नभई नयाँ व्यवस्थामा जाने सपना देख्ने परिस्थिति बनेको हो । गणतन्त्रसहितको नयाँ प्रगतिशील व्यवस्थाको सपना समाजले देख्दैनथ्यो भने २०६२/६३ को जनआन्दोलन असम्भव थियो । आज फेरि त्यति बेलाको चेतनामा भएको प्रतिगमनको माहोलजस्तै नयाँ सन्दर्भमा नयाँ ढंगले चेतनामा प्रतिगमनको दुश्चक्र दोहोरिएको छ जसमाथि राजनीतिक प्रतिगमन उभिन सम्भव हुन पुगेको छ ।

अहिले प्रतिगमनकारी संसद् विघटनको घटनासँगै हिजो नयाँ व्यवस्थाका निम्ति लडेका व्यक्तिहरूका चेतनामा प्रतिगमनका छरपस्ट उदाहरणहरू दिगमिग लाग्ने स्तरमा छताछुल्ल भइरहेका छन् । नेकपा (नेकपा) को प्रचण्ड–माधव पक्षका गतिविधि पनि प्रतिगमनका निम्ति एक स्तरमा जिम्मेवार छन् र उनीहरूले यसको समाधानका निम्ति अघि सारेको संसद् पुनःस्थापनाको विकल्प वास्तविक समाधान पनि होइन, यो एउटा पक्ष हो । तर ओली प्रवृत्तिलाई साथ दिन हिजो त्यस खेमासँग गोरु बेचेको साइनोसमेत नराखेकाहरू जसरी हामफालेका छन्, त्यो भने जति बुट्टा भरेर तर्क गरिए पनि चेतनामा भएको प्रतिगमनसिवाय केही होइन ।

सांसद नै नचुनिएकाहरू रातारात मन्त्री बन्न जाने, जनयुद्धका चुनिएका कमान्डरहरू ओली पक्षमा हामफाल्ने अवस्था भनेको चेतनामा भएको प्रतिगमनको टीठलाग्दा ठोस दृश्यहरू हुन् । प्रचण्ड–माधव पक्ष जति खराब भए पनि त्योभन्दा आजको खराब ओली प्रवृत्तिले लादेको प्रतिगमन नै हो । तर एउटा खराबबाट उम्किएर सबैभन्दा खराबको पक्षमा लाग्नु ठीक हो भनी गर्न थालिएका तर्कहरू हास्यास्पद र निर्घिनी स्तरभन्दा माथि रहन सम्भव छैन । आजको प्रतिगमन सही छ भनी तर्क गर्नेहरू अनि त्यसबाट व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धिमा रमाउनेहरू ज्ञानेन्द्र शाह, तुलसी गिरी, गोल्चे सार्की प्रवृत्तिका नयाँ संस्करणबाहेक अरू साबित हुनेछैनन् । मात्रामा तल–बितल अनि त्यस्तो साबित हुन कति समय लाग्ला भन्ने विषय मात्र प्रतीक्षाको हो, किनभने अगाडि नबढी प्रगति असम्भव भएको नेपाली समाज पछाडि फर्केर समस्या समाधान हुने त कुनै गल्छेंडो नै बाँकी छैन ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि चेतनामा प्रतिगमनको यो भयावह अवस्था कसरी जन्मिन पुग्यो र मुख्य जिम्मेवार को हो ? यो विषय अब विमर्शको पहिलो सूचीमा रहनु आवश्यक छ । एमाले पार्टीलाई अझै सही ठान्ने र यसले नै केही गर्छ भनी आशारत कार्यकर्ता र समर्थकहरूको सुधो पङ्क्तिको कुरा बेग्लै हो तर त्यो पार्टीको नेतृत्व पङ्क्तिको चेतनामा प्रतिगमन त ज्ञानेन्द्र शाहको प्रतिगमनसम्म पुग्दा छर्लंगै पुष्टि भइसकेको थियो । तत्कालीन माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउने नीतिको अर्तजलले मात्र एमाले पुनर्जीवित हुन सम्भव भएको हो ।

गणतन्त्र ल्याउनु बयलगाडामा चढेर अमेरिका जानुजस्तै हो भन्ने त्यति बेलाको ओली प्रवृत्तिको ठट्टा यस कुराको अकाट्य प्रमाण हो । माधव नेपाल प्रवृत्तिले आज आफू नैतिकतावान् भएको, पद्धतिका पक्षमा भएको जुन नारा भट्याइरहेको छ, यो पनि सतही तर्कभन्दा बढी देखा पर्दैन । त्यस प्रवृत्तिले सहिदकी पत्नी ताक्ने लगायतका वर्ग दुस्मनकै स्तरमा संगीन आरोपहरू सार्वजनिक रूपमा समेत ओली पक्षलाई लगाउने तर ओली प्रवृत्तिसँगै बसेर शासित हुने कुरा कसरी क्रान्तिकारी नैतिकताभित्र पर्छ र ? क्रान्तिकारी नैतिकता भनेको आधारभूत रूपमा गलत प्रवृत्तिसँग सम्बन्धविच्छेदमा प्रकट हुन्छ । आधारभूत रूपमै गलत प्रवृत्तिसँग सुलह–सम्झौता गरिन्छ भने त्यो त क्रान्तिकारी नैतिकताको रक्षा होइन, बरु नैतिक रूपमा भ्रष्टाचार पो हुन पुग्छ ।

त्यसैले नेपाल प्रवृत्तिले गर्ने गरेका तर्कहरू पनि आफ्नो चेतनामा भएको प्रतिगमनलाई छोपछाप गर्ने उपायहरू मात्रै हुन् । आजको चेतनामा प्रतिगमनको मुख्य पक्ष तत्कालीन एमालेसँग सम्बन्धित विषय होइन, किनभने त्यो त पहिले नै अग्रगामी अग्रसरताबाट किनारा लागिसकेको पक्ष हो । वास्तवमा आजको चेतनामा प्रतिगमनको मुख्य पक्षको सूत्रधार भनेको माओवादी आन्दोलनको प्रचण्ड नेतृत्वको डफ्फा हो । किनभने, शान्ति प्रक्रियासँगै त्यस पार्टीको मात्र होइन, परिवर्तन चाहने समाजको हरेक समुदायको अग्रगामी चेतना त्यस पार्टीबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा दिशानिर्देशित हुन पुगेको थियो ।

सैद्धान्तिक र कार्यदिशाका कोणबाट दिशाहीन हुन पुगेको प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी डफ्फासँग आफू ठूलो संख्यामा रहेको पहिलो संविधानसभालाई फलदायी बनाउने रणनीति र कौशलसम्म थिएन । दोस्रो संविधानसभासम्म पुग्दा नेतृत्व डफ्फा वर्गीय र सांस्कृतिक रूपमा विवर्गीय तथा स्खलित भैसकेको थियो । पूर्वलडाकु, घाइते र सहिद परिवारसम्मलाई पनि संरक्षण दिन तथा तिनलाई निरन्तर उत्साहित गर्न असफल भइसकेको थियो । त्यो असफलता साधनस्रोतको अभावले होइन, बरु नेतृत्वको विवर्गीयकरण र सांस्कृतिक स्खलनले जन्मिन पुगेको थियो । नेतृत्व डफ्फामा देखा परेको त्यस बीभत्स पुँजीवादी उपभोक्तावादी प्रवृत्तिले गर्दा अलपत्र परेका लडाकुहरूको चेतनामा प्रतिगमन सुरु भयो । नेतृत्व डफ्फाले त राज्यको दोहन वा कमिसनखोरी गरेर जीवन चलाउने भयो तर हजारौं लडाकु र कार्यकर्ताले कसरी बाँच्ने जोहो गरून् ? तब नै सुरु भयो जहाँ जसरी हुन्छ पैसाका निम्ति मरुन्जेल गिर्ने सिलसिला, प्रगतिशील चेतनामा प्रतिगमन ।

यस सिलसिलाबाट जन्मिन सक्ने अकल्पनीय दुर्घटना वैदेशिक रोजगारीले थेगेर मात्रै केही सहज भएको हो, नत्र त्यसबाट जन्मिएको आक्रोश केवल प्रचण्डको गालामा भृकुटीमण्डपमा आएर थप्पडवर्षाले मात्र शिथिल हुँदैनथ्यो । यस क्रममा माओवादी आन्दोलनको दिशा गलत भैसकेको निष्कर्षमा पुग्नेहरू त्यसबाट अलग हुन सुरु गरे । जति नेता–कार्यकर्ता आर्थिक औकात उकास्ने यात्रामा सफल भए, उनीहरू एक वा अर्को नेताको आर्थिक झुन्डमा सम्मिलित हुन पुगे । जो आर्थिक रूपमा अक्षम ठहरिए, उनीहरू निष्क्रिय वा पलायन भए । कार्यकर्ताहरूको विशाल पङ्क्ति भने हिजो लडेको यही नेतृत्व भएकाले यसैले राम्रो गर्ला भन्ने आशामा विस्मित भएर टोलाइरह्यो । यसरी नेपाली क्रान्तिलाई अघि बढाउने सिद्धान्त र रणनीतिमा विकास गर्न नसकेर थला परेको माओवादी आन्दोलन चेतनामा प्रतिगमनको यस कालको सूत्रधारमा परिणत हुन पुग्यो ।

माओवादी आन्दोलन त्यस पार्टीसँग मात्र सम्बन्धित चेतना थिएन, बरु मजदुर, किसान, दलित, महिला, मधेसी, जनजाति, मुस्लिम लगायतका निम्ति उत्प्रेरणा थियो । त्यसैले त्यस पार्टीको नेतृत्व डफ्फामा भएको चेतनाको प्रतिगमन सबैतिर सर्दै गयो । पहिलो संविधानसभासम्म जाज्वल्यमान रहेका उत्पीडित समुदायहरूबाट विकसित नेतृत्वपंक्तिले संविधान बन्ने अवस्थासम्म पुग्दा माओवादी नेतृत्व डफ्फा मुर्झाएसँगै धिपिक्कै ज्योति गुमाउन पुग्यो । आफ्नै विरुद्धमा संविधान पास हुन थाल्दासमेत उत्पीडितहरू चुपचाप सहेर बस्ने स्थिति बन्न पुग्यो । मधेसले केही समय अखडा कायम राखे पनि सत्ताको मोहमा अन्ततः त्यो पनि डुब्यो । यस्तो परिदृश्यसँगै संविधान बनेपछि हिजोका दलित, महिला, जनजाति, मुस्लिम लगायतका उत्पीडित समुदायका नेतृत्वको ठूलो हिस्सा आफ्नै मलामी जान कस्सिएझैं सत्तासीन हुन लामबद्ध भयो ।

पहिचानसहितको संघीयताको त कुरै छाडौं, प्रदेशको नाम राख्नसम्म बोल्न नसक्ने हालतमा जनजाति नेताहरू पुगे । मधेसी आन्दोलन सरकारको मन्त्रीसँग साटियो । दलित आन्दोलन त तीन वर्षसम्म संवैधानिक आयोगसम्म गठन नगर्दा पनि चुपचाप बस्ने हालतमा गिर्न पुग्यो । महिला आन्दोलन बीभत्स बलात्कारका घटनाहरूमा समेत सडकमा आउन नसक्ने गरी थला पर्‍यो । मुस्लिम आन्दोलन बढीमा हज कमिटीमा रकम बाँडफाँटभन्दा माथि उठेन । यो सबै के भएको हो ? यो उत्पीडित समुदायहरूका नेतृत्वको ठूलो हिस्सामा भएको चेतनामा प्रतिगमन नै थियो । पचास वर्षसम्म सबै बलिदानमय परीक्षामा भाग लिएर उत्तीर्ण हुँदै आएको समाजको पीँधबाट उठेको दलित नेता नेकपा (नेकपा) बाट प्राप्त हुने चुत्थो सुविधाकै कारण सामान्य आरक्षणको सुविधा खोसिँदा वा रुकुम हत्याकाण्ड हुँदा विरोधमा उत्रिन नसक्ने मनोविज्ञानको निर्माण भनेको चेतनामै प्रतिगमन हो, अरू केही होइन ।

आज ओली प्रवृत्तिको वकालतमा कम्मर कसेर गम्भीर विषयलाई चुट्किला बनाउँदा पनि ताली ठटाएर उन्मादी बनेको भीड होस् या प्रचण्ड–माधव पक्षमा सत्यका लागि मुट्ठी उचालिरहेको ठान्ने जमात, तिनले न्यूनतम आलोचनात्मक चेतमा समेत आफूलाई उठाउने कष्टतिर लैजाँदैनन् भने, तिनको गतिविधि चेतनामा प्रतिगमनको शृङ्खलाको औजारबाहेक केही बन्न सम्भव छैन ।

त्यसै गरी नागरिक समाजका रूपमा कतिपय तत्त्वले प्रतिगमनको विरोधका नाममा प्रचण्ड समूहका निम्ति साखुल्ले पल्टेर भविष्यमा दुनु भर्ने सपना देखेका छन् भने त्यो पनि चेतनामा प्रतिगमनकै एउटा भद्दा रूप ठहरिनेछ । तसर्थ, जरुरी छ— आजको प्रतिगमनलाई परास्त गर्न अग्रगामी नयाँ परिवर्तनको सपना देख्नु । दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाकै विकल्पमा नयाँ व्यवस्था निर्माणमा जुट्नु । त्यो सपनाको सारथि डफ्फा चेतनामै प्रतिगमन भइसकेको जमातबाट जन्मिन असम्भव छ ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७७ १२:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चीन, भारत, अमेरिका र नेपाल

सत्तास्वार्थलाई नै सर्वोपरि साध्य सम्झेर कहिले चीनसँग ढल्कने त कहिले भारत या ऊ सम्मिलित र अमेरिकी आडमा खडा हुँदै गएको नयाँ शक्ति सन्तुलनको प्रयासप्रति ढल्कने बचकाना व्यवहारले हामीलाई ठूलो संकटमा पुर्‍याउने स्पष्ट छ ।
प्रकाशचन्द्र लोहनी

आजको विश्व एक किसिमले अराजक छ । एउटै देशभित्रका मानिसहरूबीच झगडा भए त्यसलाई निर्क्योल गर्ने अदालत हुन्छ र अदालतको निर्देशन पालना गराउने राज्यशक्तिको दायित्व हुन आउँछ ।

यो संस्थागत संरचनाले नागरिकहरूलाई सुरक्षाको भावना दिन्छ । तर, १९० भन्दा बढी स्वतन्त्र देश भएको विश्वसंरचनामा सबै देशबीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने संरचना छैन । स्वभावतः हरेक देशका लागि आफू कसरी बाँच्ने र सम्भव भएसम्म उन्नति गर्ने भन्ने बुँदा मूल प्रश्नका रूपमा देखा पर्छ । यो प्रश्नको परिधिभित्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको महत्त्व र परराष्ट्रनीतिको गहनता देखा पर्छ ।

संसारका झन्डै २०० सार्वभौम राष्ट्रमा महाशक्तिदेखि न्यून शक्ति भएकासम्म छन् । सबै राष्ट्रको पहिलो चिन्ता भनेको आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम गर्नु हो । इतिहास हेर्दा, एकपटक कुनै राष्ट्र अस्तित्वमा आएपछि त्यो निरन्तर रहन्छ भन्ने कतै ग्यारेन्टी छैन । विगतमा पुराना शक्तिशाली राष्ट्र समयको प्रवाहमा हराएका छन् या विखण्डन भएका छन् भने, नयाँ राष्ट्रहरू अस्तित्वमा आएका छन् । जो अस्तित्वमा छन् तिनको पहिलो उद्देश्य आफ्नो निरन्तरता हो र यो निरन्तरताका लागि अर्को चिन्ता हो— सुरक्षा ।

मानिसले पहिले आफ्नो घर खोज्छ । घर बनाएपछि यसको सुरक्षा पनि उसको जिम्मेवारीमा पर्छ । यही सुरक्षाको परिप्रेक्ष्यमा घरमा राख्ने झ्यालढोकाको व्यवस्था हुन्छ भने घरबाहिर कस्ता छिमेकी छन् र यिनीहरूसँग कस्तो सम्बन्ध कसरी राख्ने भन्ने चिन्तनको खाका तयार हुन्छ । छिमेकीहरू आफ्नै तहका छन् भने एउटा नीति बन्छ । तर आफूभन्दा धेरै ठूला र बलिया छन् भने आफ्नो सुरक्षाका लागि कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने चिन्तन सुरक्षाको अभिन्न अंग हुन आउँछ । स्वभावतः यस क्रममा देशको राजनीति, देशभित्रको सामाजिक एकता, आर्थिक स्थितिजस्ता बुँदाहरूको अहं भूमिका हुन जान्छ ।

नेपालको सन्दर्भ

नेपाली राज्यको अस्तित्व विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न रूपमा रहँदै आए पनि राज्य–राष्ट्रका रूपमा विकसित गर्न पृथ्वीनारायण शाहले झन्डै अढाई सय वर्षअगाडि सुरुआत गरेका थिए । नेपाल स्थापनाकालका समयमा भारतमा बेलायती साम्राज्यको दबदबा थियो । यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालको अस्तित्वका लागि चुनौती बेलायती शक्ति थियो । भारतमा बाहिरबाट आएको यो शक्ति आफूवरपर कुनै चुनौती या उपनिवेशवादी संरचनाको सुरक्षामा धक्का दिन सक्ने अरू शक्ति स्वीकार गर्न तयार थिएन । तर युद्धबाट खडा भएको नयाँ नेपाली राष्ट्र पनि आफ्नो विजय अभियानको जोसमा थियो र भारतमा आएको विदेशी शक्तिसँग नझुक्ने भात्र नभई यसलाई विस्थापित किन नगर्ने भन्नेसम्मको कल्पनामा थियो । यसै परिवेशमा पृथ्वीनारायण शाहको मृत्युपछि पनि बहादुर शाहको नेतृत्वमा नेपालको विस्तार सुरु भयो । उदाउँदो उपनिवेशवादी शक्तिले यो नेपाली उत्साहलाई आफ्नो सुरक्षाहितविपरीत ठान्यो । यस स्थितिले निम्त्याएको युद्धमा नयाँ प्रविधि, चिन्तन र आर्थिक बल भएको बेलायतसँगको हार सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा टुंगियो ।

बेलायती उपनिवेशवादअन्तर्गत नेपाल बेलायतको ‘प्रभावक्षेत्र’ अन्तर्गतको राज्य हुँदै गयो अनि यसलाई अस्तित्व जोगाउने र आफ्नो पारिवारिक शासन कायम गर्ने रणनीतिका रूपमा जंगबहादुरले लागू गरे । बेलायतको उर्लंदो शक्तिका अगाडि लडेर होइन, लम्पसार भएर देशको अस्तित्व जोगाउनु र आफ्नो जहानियाँ शासन कायम गर्नु उनको लक्ष्य थियो । नेपालको अस्तित्व र सुरक्षाका लागि ‘लम्पसारवाद’ यही बेलादेखि राज्यको नीति बन्यो । यो नीति बेलायतको उपनिवेशवादी स्वार्थ र नेपाललाई उत्तरमा चीनबाट अलग राख्ने स्वार्थअनुकूल थियो भने, नेपालको आफू औपचारिक रूपमै भए पनि स्वतन्त्र भएर बाँच्न र आन्तरिक शासन आफ्नै तरिकाले चलाउन पाउने अवधारणाअनुकूल थियो । यो नीति सञ्चालनका क्रममा सन् १९२३ मा नेपाललाई बेलायतले स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणा गर्‍यो भने नेपालले आफ्नो बजार बेलायतको स्वार्थअनुकूल सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायो ।

चीनको शक्तिमा आएको निरन्तर ह्रास र बेलायतको शक्तिमा देखिएको वृद्धिको परिप्रेक्ष्यमा त्यस बखत अपनाइएको लम्पसारवादको नीतिले नेपालको अस्तित्व जोगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भनी तर्क गर्ने आधारहरू छन् । नेपालको पिछडिएको सामाजिक अवस्था र शासक–शासित सम्बन्धबारे परम्परागत सामन्ती चेतनाका सन्दर्भमा यो नीतिले नेपालभित्र नयाँ चिन्तन र विचार अवरुद्ध गर्न र जहानियाँ शासन कायम गर्न मद्दत गर्‍यो । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने, देशको भूराजनीतिक शक्तिसन्तुलन, देशको राजनीतिक संरचना, जनताको चेतनाको स्तर र पररष्ट्रनीति एकअर्कासँग सम्बन्धित छन् अनि यिनीहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध बुझ्नु राष्ट्रको अस्तित्व र सुरक्षाका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण आउँछ ।

सन् १९४० र १९५० को दशकमा दक्षिण एसिया क्षेत्रको भूराजनीतिक शक्तिसन्तुलनमा व्यापक परिवर्तन आयो । भारत र चीन दुवै उपनिवेशवाद र साम्राज्यवादलाई फालेर क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा उदाए । दोस्रो विश्वयुद्ध बेलायतले जिते पनि विश्वको महाशक्तिसम्पन्न राष्ट्रका रूपमा अमेरिका देखा पर्‍यो र नेपालमा समेत त्यसकै हाराहारीदेखि अमेरिकाको उपस्थिति सुरु भयो । आन्तरिक रूपमा नेपालमा अब नेपालको मालिक जहानियाँ शासक नभएर आम जनता हुन् र सरकार भनेको जनताको सेवक हो भन्ने चिन्तनले प्रवेश पायो । स्वभावतः शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक विकास र त्यसलाई बल दिने नयाँ संस्थागत संरचनाको निर्माणमा पश्चिमा देशहरूको सहयोग हुन थाल्यो ।

सन् १९५० को सुरुदेखि नै नेपालमा स्वतन्त्र भारत, मार्क्सवादी चीन र पुँजीवादी अमेरिकाको उपस्थिति सुरु भयो । त्यसै बखतदेखि भारतले नेपाल आफ्नो ‘प्रभावक्षेत्र’ बाट कतै जान नपाओस् भन्ने बेलायतकालीन नीतिलाई निरन्तरता दियो । अझ शक्तिशाली हुँदै गएको साम्यवादी चीनको परिप्रेक्ष्यमा यो ‘प्रभावक्षेत्र’ नीति झन् जरुरी देखा पर्‍यो । यता चीनका लागि सिमाना जोडिएको देशबाट आफ्नो देशको सुरक्षा र सत्तामा आँच आउन नहुने दृष्टिकोण नेपालसँगको सम्बन्धमा स्पष्ट हुँदै गयो, उता अमेरिकातर्फबाट शीतयुद्धको परिप्रेक्ष्यमा साम्यवादी चीनको प्रभाव नेपालमा बढ्न नदिने र मिल्छ भने नेपालको भूमि प्रयोग गरी चीनको स्वार्थमा प्रहार गर्ने नीति लागू भयो । यसका साथै साम्यवादलाई फैलन नदिन गैरवामपन्थी देशहरूमा लगानी वृद्धि गरी आर्थिक विकासलाई मद्दत गर्नु अमेरिकी नीतिको एउटा अंग थियो ।

यस्तै नीतिअन्तर्गत सन् १९५० को दशकमा नेपालमा ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य र शिक्षामा अमेरिकी सहयोग आउन थाल्यो । तर शीतयुद्धका सन्दर्भमा चलेको अघोषित लडाइँको एउटा सानो पाटो, खम्पा विद्रोहीहरूलाई हतियार दिएर तिब्बतमा असन्तुलन सिर्जना गर्न नेपाललाई प्रयोग गर्ने नीति पनि लागू भयो । यसैबीच नेपाली जनताको चेतनाले पनि फड्को मार्दै थियो । आफ्नो सार्वभौमिकता र अखण्डताप्रति नयाँ चेतना बलियो हुँदै गएको थियो । विदेशी स्वार्थ अनि नेपाली मित्रराष्ट्रको अस्तित्व र सुरक्षाबारे उर्लेको नयाँ चेतनाबीच सर्वस्वीकार्य सामञ्जस्य अबको नयाँ चुनौती थियो ।

नेपाललाई आफ्नो भित्री चोक सम्झने भारतको ‘प्रभावक्षेत्र’ रणनीति, सुरक्षा सन्दर्भमा नेपाललाई आफ्नो स्वार्थप्रति संवेदनशील शक्तिकेन्द्रसँग जोड्ने चीनको रणनीति र अमेरिकाको चीनलाई निगरानी राख्ने र सके चीनका लागि समस्या खडा गर्ने रणनीति पनि सन् १९५० को दशकदेखि नै सुरु भएको हो, जुन आजको परिस्थितिमा अझ तीव्र हुँदै गएको छ । राजसंस्था हुन्जेल चीनले आफ्नो सुरक्षास्वार्थप्रति राजा संवेदनशील रहने बुझेको देखिन्छ । यस धारणालाई खम्पा काण्डमा त्यस बखत राजाको सहयोगले बलियो बनाएको थियो । आफ्नो सुरक्षाको प्रश्नमा नेपालको राजसंस्था संवेदनशील रहुन्जेल चीनको नेपालनीति विवादरहित रह्यो र त्यसैकारण नेपालमा उसको प्रशंसा गरिएको हो ।

पन्ध्र वर्षयता विश्वरंगमञ्चमा चीन र भारत दुवैको स्थितिमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । जनसंख्या, जमिन र स्रोतसाधनका दृष्टिबाट चीन र भारत दुवैको शक्ति र प्रभाव विश्वमा बढ्दै गएको छ । अहिले चीन भारतभन्दा धेरै अगाडि छ र झन्डै महाशक्तिसम्पन्न राष्ट्रको दाँजोमा पुग्ने स्थितिमा छ । भारत यो दौडमा धेरै पछाडि छ तर दुवै राष्ट्रको प्रस्ट आकांक्षा आर्थिक–सामरिक दृष्टिकोणबाट महाशक्तिसम्पन्न राष्ट्र हुने छ । यसका साथै चीन–अमेरिका सम्बन्ध व्यापक हुँदै गए पनि अब आर्थिक प्रतिस्पर्धा मात्र नभएर देशबीच सुरक्षाको प्रश्न पनि चर्केर गएको छ । इतिहासले के भन्छ भने, कुनै पनि महाशक्तिसम्पन्न राष्ट्रले अर्को उदीयमान महाशक्तिसम्पन्न राष्ट्रलाई स्वागत गर्दैन; यसलाई आफ्नो प्रभाव घट्ने र सुरक्षाको समस्या चर्केर जाने स्थितिका रूपमा लिन्छ ।

चीनको शक्तिमा वृद्धिले स्थापित महाशक्ति अमेरिकाको प्रभावलाई चुनौती मात्र दिएको छैन, अमेरिकी सुरक्षा संरचनामा चीन नयाँ समस्या हुँदै गएको छ । यो चुनौती सामना गर्न चीननजिकका एसियाली देशहरू (भारत, जापान, अस्ट्रेलिया र दक्षिण कोरिया) बीच अमेरिकी संलग्नतामा चीनको शक्तिलाई एकतर्फी हुन नदिने र एसियामा चीनसँग शक्तिसन्तुलन कायम गर्न अमेरिकी पहलकदमीमा नयाँ सुरक्षा अवधारणा बिस्तारै बढ्दै गएको छ, जसको एक प्रमुख सदस्य भारत छ । यस अर्थमा आउँदा दिनहरूमा अमेरिका–भारत गठबन्धन दह्रो भएर जानेछ र यसको प्रारम्भिक रूप अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा देखिन्छ । अमेरिकामा जो राष्ट्रपति आए पनि आउँदा वर्षहरूमा यो रणनीति अगाडि बढाउनेछन् अनि एसियामा एकातिर चीन र अर्कातिर भारत–जापान–कोरिया–अस्ट्रेलिया अनि यसलाई टेवा दिने अमेरिकी संलग्नताको गठबन्धन विकसित भएर जानेछ ।

यस परिप्रेक्ष्यमा चीनको बढ्दो शक्तिसँग सन्तुलन कायम गर्ने नयाँ गठबन्धनका लागि नेपालको महत्त्व बढेर जानेछ । यसैको प्रतिविम्ब हालै नेपालको राजनीतिक असन्तुलनमा परम्परागत रूपमा भारत, चीन र पश्चिमा मुलुकहरूको स्वार्थबीच सन्तुलन कायम गर्ने राजसंस्था नरहँदा चीनको असाधारण चासोमा स्पष्ट देखिएको छ । अर्थात्, नेपाल राज्य र नेपालको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने प्रश्नमा चीनको ठूलो चासो छ । यो प्रश्न चीनको सुरक्षा र क्षेत्रीय शक्तिसन्तुलनसँग जोडिएको छ ।

दुई प्रमुख सर्तहरू

लामो समयदेखि चीन, भारत र अमेरिकाको चासोमा रहँदै आएको नेपालले अहिलेको परिवर्तित विश्व शक्तिसन्तुलनमा भारत–अमेरिका लगायतको नयाँ गठबन्धनको मर्म बुझेर परराष्ट्रनीति सञ्चालन गर्न सके शान्ति र समृद्धि दुवैका लागि सहायक हुन सक्नेछ । तर यसका लागि महत्त्वपूर्ण दुई सर्त पूरा गर्नुपर्नेछ ।

पहिलो, नेपाल राज्यको प्रभावकारिताबारे नेपालको शासक वर्गले चीन, भारत र अमेरिकाको विश्वास जित्न सक्नुपर्नेछ । नेपाल राज्य कमजोर रहिरहे, नेपाली राजनीति राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा सानो समूहमा केन्द्रित हुँदै गइरहे परिवर्तित शक्तिसन्तुलनको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा अशान्ति र अराजकता निम्त्याएजस्तै हुनेछ ।

दोस्रो, वर्तमान संवैधानिक संकट नेपालको अस्तित्व र सुरक्षासँग जोडिन पुगेको छ । यो यथार्थको परिप्रेक्ष्यमा शासक र नेताहरूले नेपालको राजनीति र राज्य सञ्चालन व्यक्ति या पार्टीकेन्द्रित नभएर राष्ट्रिय अस्तित्व र राष्ट्रिय सुरक्षाकेन्द्रित गराउनुपर्नेछ । आफ्नो पार्टीभित्र आफ्ना आलोचकलाई तह लगाउन संविधानका प्रावधानलाई उल्लंघन गर्ने, भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने, राज्य संयन्त्रलाई सामन्ती शासनको आठपहरियाको स्थितिमा राख्ने, संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रणको हरेक प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाउने र अन्ततोगत्वा जनताको पीडालाई उपेक्षा गर्ने नीतिगत संरचनाका कारण सत्तास्वार्थ र राष्ट्रिय स्वार्थबीचको सम्बन्ध भाँचिएको छ । यो कमजोर राज्यको स्पष्ट चिह्न हो । कोरोना भाइरसले थला पार्नुअगाडि आउने सुक्खा खोकी र सत्ताको ज्वरो उस्तै हो ।

यो स्थितिमा नेपाल पुग्ने देखिएपछि छिमेकीहरू आफ्नो सुरक्षाका लागि चिन्तित हुन्छन् अनि कसरी नेपालमा हुन सक्ने असन्तुलन र अराजकताबाट आफूलाई सुरक्षित गर्ने भनी रणनीति बुन्न थाल्छन् । यस सन्दर्भमा सन् १९६० देखि नेपालमा सुरु भएको चीन र भारत एवं अमेरिकी नेतृत्वका पश्चिमा शक्तिहरूको बढ्दो चासो नेपालको व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति र अधिनायकवादको दलदलमा फस्दै गएको छ । सबै दल, नागरिक समाज र सरकारले यो तथ्यलाई मनन गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा विगतमा नेपालमा वैदेशिक स्वार्थहरूबीच सन्तुलन र राष्ट्रिय एकताको एउटा मूल खम्बाका रूपमा रहेको संविधानभित्रको राजसंस्थाको पुनःस्थापना जरुरी भइसकेको छ । अब सत्तास्वार्थलाई नै सर्वोपरि साध्य सम्झेर कहिले चीनसँग ढल्कने त कहिले भारत या ऊ सम्मिलित र अमेरिकी आडमा खडा हुँदै गएको नयाँ शक्ति सन्तुलनको प्रयासप्रति ढल्कने बचकाना व्यवहारले हामीलाई ठूलो संकटमा पुर्‍याउने स्पष्ट छ ।

(लोहनी राप्रपाका अध्यक्ष हुन् ।)

प्रकाशित : पुस २६, २०७७ १२:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×