हुलाकी सडकलाई समयमै सक- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

हुलाकी सडकलाई समयमै सक

सम्पादकीय

विकासमा पछाडि परेका मधेसका पुराना तथा भित्री गाउँ–सहरहरूको मुहार फेर्न सघाउने अपेक्षा गरिएको परियोजना हो, हुलाकी राजमार्ग । दशकौंसम्म अवधारणामै सीमित यो सडक बन्न थालेको पनि एक दशक नाघिसक्यो । यति ढिलो गरी बन्न थाल्दा पनि समयमै काम नसकिने खतरा भने बढेको देखिन्छ ।

समयावधि सकिन २ वर्ष मात्रै बाँकी छँदा ४३ प्रतिशत काम त्यत्तिकै छ । अब पनि यही गतिमा आयोजना अघि बढेमा समयमै नसकिने निश्चितप्रायः छ । भारतीय निर्माण व्यवसायीले काम अलपत्र पारेको र कोभिड–१९ का कारण ढिलाइ भएको आयोजनाको दाबी छ । कारण जे भए पनि, त्यसबाट घाटा हुने भनेको मुलुक र लक्षित जनतालाई हो । तसर्थ, आइपरेका समस्याहरूलाई चिर्दै बाँकी काम द्रुत गतिमा सक्नुको विकल्प आयोजनालाई छैन ।

तराई–मधेसका २० जिल्ला भएर बन्ने र ८० लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको यो सडक १ हजार ८ सय ५७ किलोमिटर लामो हुनेछ । यसमध्ये पूर्वदेखि पश्चिमतर्फको दूरी ९ सय ७५ किलोमिटर र उत्तर–दक्षिण जोडिने ३८ वटा सहायक सडकको लम्बाइ ८ सय ८२ किमि हुनेछ । अहिलेसम्म ७ सय ९५ दशमलव ८ किमि सडक बनिसकेको छ भने, त्यसमा ६ सय २५ किमि कालोपत्र भएको छ । आयोजनाअन्तर्गत २ सय ५० वटा पुल बन्नुपर्नेमा असार मसान्तसम्म ९५ वटा निर्माण भैसकेका छन्, ७८ वटा बन्दै छन् भने ७४ वटा डिजाइन स्वीकृतिको चरणमा भएको बताइएको छ । निर्धारित समयानुसार आर्थिक वर्ष २०७९–८० भित्र आयोजना सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । तर, २०६६–६७ बाट सुरु यस सडकको निर्माण प्रगति ५७ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५७ दशमलव ७ प्रतिशत मात्रै छ ।

यसरी ढिलाइ हुनुमा केही कारण पक्कै देखिन्छन् । सुरुमा भारत सरकारबाट सञ्चालित आयोजनामा उतैबाट निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाता आएर काम गरेका थिए । तर भारतीय निर्माण व्यवसायी काम अलपत्र पारेर हिँडेपछि यसको ढाँचा परिवर्तन गरियो । यही कारण निर्माणमा ढिलाइ भयो । यसबीचमा कोभिडका कारण पनि काममा असर पुगेको बताइन्छ ।

अर्को समस्या, यो सडकमा सबैभन्दा बढी ठेक्का पप्पु कन्स्ट्रक्सनले लिएको छ, जुन समयमै काम नसक्नेमा राष्ट्रिय रूपमै बदनाम छ । यहाँको निर्माणमा पनि सबैभन्दा ढिलाइ यही कन्स्ट्रक्सनबाट भएको छ । तर यिनै कारण मात्रै परियोजना पछि धकेलिने बहाना बन्नु हुँदैन । ठेकेदारलाई सर्तानुसारको काम गराउने दायित्व परियोजनाकै हो । निर्माणमा विलम्ब हुँदा लक्षित जनताले समयमै लाभ नपाउने मात्र होइन, लागत खर्च पनि बढ्न गई राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थपिन्छ । अहिलेसम्म यस आयोजनामा साढे ३७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यसै पनि प्रारम्भिक लागत अनुमान ४७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ भएको परियोजनाको संशोधित लागत अनुमान ६५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । अब यसलाई थप नबढाउनतर्फ जोड दिइनुपर्छ ।

आशा गर्ने ठाउँ के छ भने, तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गर्ने दाबी आयोजनाको छ । उसको दृढता ठोस रूपमा परिणाममै देखिनुपर्छ । त्यसका लागि राज्यका अरू सरोकारवाला निकायले पनि सघाउनुपर्छ । निकुञ्ज क्षेत्रलगायत कैफियत देखिएका ठाउँमा आवश्यक सरकारी निकायले सहजीकरण गर्नुपर्छ । योजनामा भए पनि निकुञ्जभित्रका स्थानमा अहिले सडक बनाउन आवश्यक नपर्ने आयोजनाको भनाइ छ । यो विषयमा सरोकारवाला मन्त्रालयलगायतको थप प्रस्टता आवश्यक पर्छ ।

आयोजनाले भनेअनुसारै उक्त स्थानमा जंगल फाँड्नुपर्ने र सर्वसाधारणलाई पायक पनि नपर्ने भएकाले खर्च गरेर सडक बनाउन नखोजिएको हो वा समयमा काम नसकिने भएपछि उम्किन बहाना बनाइएको हो ? यसबारे सरकारको सम्बन्धित निकायले ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । मुआब्जाका मुद्दा बाँकी भएका ठाउँमा पनि त्यसलाई मिलाएर अघि बढ्न सम्बन्धित स्थानीय सरकारहरूले अग्रसरता देखाउनुपर्छ । आयोजनाकै कारण कोही अपूरणीय मारमा त पर्नु हुन्न, तर मुलुकलाई अत्यावश्यक विकास निर्माणका काममा अनावश्यक अत्तो पनि कसैले थाप्नु हुँदैन । यस्ता समस्या सल्टाउन स्थानीय तह र सम्बन्धित प्रदेश सरकारले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ ।

मुलुकको पूर्व–पश्चिम राजमार्गले समेटेका क्षेत्रहरू जसरी गुल्जार भए, त्यसैगरी यो हुलाकी सडकले पनि आफ्ना क्षेत्रहरूमा पुनर्जीवन दिन सक्छ । मुलुकको मुहार फेर्न सघाउने यस्ता परियोजनाहरूमा सरकारको खास ध्यान पुग्नुपर्छ । राज्यले नै प्राथमिकतामाा राखेर यस आयोजनामा देखिएका समस्याहरू यथाशीघ्र सल्टाएर समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न जोड दिनुपर्छ । देशका अरू परियोजनाहरूको जस्तो समयमै काम नसकिने रोग यस राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा दोहोरिनु हुँदैन ।

प्रकाशित : पुस २४, २०७७ ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदूषणको आपत्‌लाई कम नआँकौं

सम्पादकीय

गत सोमबार र मंगलबार काठमाडौंको मौसम एक्कासि चिसिएन मात्रै, वायुमण्डल पनि जोकोहीले महसुस गर्ने गरी प्रदूषित बन्यो । मानिसहरूले घरबाहिर निस्कनासाथ सास फेर्न असहज भएको र आँखा पोलेको अनुभूति गरे । त्यस्तो नहोस् पनि किन, मंगलबार अपराह्नसम्म विश्वका विभिन्न ५० सहरमध्ये काठमाडौं वायु प्रदूषणमा एक नम्बरमा थियो ।

यहाँको प्रदूषणले पाकिस्तानको कराँची, बंगलादेशको ढाका र भारतको मुम्बईलाई पनि उछिनेको थियो । यसरी जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउने गरी प्रदूषणको मात्रा बढ्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । नीति निर्माता तथा निर्णयकर्ता र आम नागरिकहरू यो समस्याप्रति संवेदनशील बन्नुपर्छ ।

‘स्टेट अफ ग्लोबल एयर– २०२०’ का अनुसार मुलुकमा वायु प्रदूषणले निम्त्याउने रोगका कारण बर्सेनि ४२ हजारभन्दा बढीको ज्यान जाने गरेको छ । यो भयावहपूर्ण तथ्यांकले दिने पाठ हो– प्रदूषण घटाउने मामिला प्रकृति र पर्यावरण स्वच्छ राख्ने विषय मात्रै होइन, यसको सोझो सम्बन्ध जनस्वास्थ्यसितै छ ।

तथ्यांकमै समेटिइएको ज्यान जानेको संख्या त यति धेरै छ भने, प्रदूषणकै कारण दीर्घरोगी हुने कति होलान् ? काठमाडौंजस्ता प्रदूषित सहरमा बस्नेहरूमध्ये सामान्य प्रभावित त झनै कति होलान् ? यसबाट सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ– वायु प्रदूषणले जनस्वास्थ्यमा परेको असरको मूल्य निकै ठूलो छ । तसर्थ, यो यथार्थलाई मध्यनजर गरी सरकारले प्रदूषण घटाउने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अब पनि गैरजिम्मेवार बन्नु हुँदैन ।

विज्ञहरूका अनुसार प्रदूषित कणले श्वासप्रश्वास र रक्तसञ्चार प्रणालीमा प्रवेश गरेर मुटु, मस्तिष्क र फोक्सोलाई असर गर्छ । फोक्सोको क्यान्सर, मुटुको रोग, फोक्सोको रोग, दम, निमोनिया, मस्तिष्कघात हुन सक्छ । कम तौल वा समय नपुग्दै बच्चा जन्मिन सक्छ । अहिले त यसको सम्बन्ध वर्तमान महामारीसित पनि जोडिने जोखिम छ ।

अमेरिकाको हार्वर्ड युनिभर्सिटी र जर्मनीका वैज्ञानिकहरूले अमेरिका र चीनमा केहीअघि गरेको अध्ययनअनुसार वायु प्रदूषण बढी भएका स्थानमा बस्नेहरूमा कोभिड–१९ संक्रमण पनि बढी पाइएको छ । उक्त अध्ययनले कोभिड–१९ बाट मृत्यु भएकामध्ये १५ प्रतिशतमा मुख्य कारण वायु प्रदूषण रहेको ठम्याएको तथ्यलाई हाम्रा जिम्मेवार निकायहरूले भुल्नु हुँदैन ।

काठमाडौं त उसै पनि कचौराजस्तो छ । जाडो महिनामा फेरि न हावा चल्छ न र लामो समय वर्षा हुन्छ । यसपालि त पुसे झरी पनि परेन । यस्तो बेला अलिकति हावा चलेन भने पनि वायु प्रदूषण ह्वात्तै बढ्छ, वायुमण्डलको तल्लो तहमा अत्यधिक धूलो र धूवाँ तैरिन्छ । सोमबार र मंगलबार पनि भएको यही हो । प्रदूषणको मात्रा ह्वात्तै बढेकाले सरकारले विज्ञप्ति नै निकालेर वृद्धवृद्धा, दम–खोकी, श्वासप्रश्वास र मुटुका बिरामी, बालबालिकालगायतलाई घरबाहिर ननिस्कन आग्रह गर्नुपर्‍यो ।

सरकारले गत वर्ष स्वीकृत गरेको ‘काठमाडौं उपत्यका वायु गुणस्तर कार्ययोजना’ मा वायुको गुणस्तर सूचकांक (एक्यूआई) ३ सय नाघे विपद्को रूप लिने भनेकोमा सोमबार र मंगलबार काठमाडौंका विभिन्न स्थानको एक्यूआई ४ सय नाघेको थियो । एक्यूआईको मात्रा २०१ नाघ्नु नै अस्वास्थ्यकर हो भने ३०० बाट पनि माथि उक्लनु त घातक नै हो । वायु स्वस्थ हुनका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को मापदण्डअनुसार एक्यूआई ३५ भन्दा कम हुनुपर्छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा यातायातका साधन वायु प्रदूषणका मुख्य स्रोत हुन् । त्यसबाहेक, सडकको धूलो, फोहोर र कृषिजन्य अवशेष बाल्दाको धूवाँ, इँटाभट्टा, घरभित्र दाउरा र गुइँठाबाट निस्किने धूवाँ पनि यसका स्रोत हुन् । तसर्थ, सरकार तथा नागरिक दुवैले सम्भव भएसम्म प्रदूषणका यी स्रोतहरू थुन्ने प्रयास गर्नुपर्छ । तर विडम्बना, मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुन १२ गते ‘काठमाडौं उपत्काका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना–२०७६’ ल्याए पनि यो कागजमै सीमित छ ।

कार्ययोजनामा उपत्यका भित्रिने सवारीसाधनमा युरो–४ मापदण्ड लागू गर्नेदेखि प्रदूषणसम्बन्धी मापदण्ड लागू गरी पास हुने सवारीसाधनलाई हरियो स्टिकर दिइनेसम्मका कार्यक्रम छन् । काठमाडौंभरि चल्ने सवारीसाधनको प्रदूषण जाँच गर्न एक वर्षभित्र कम्तीमा दुईवटा प्रदूषण मापन केन्द्र स्थापना गर्नेजस्ता कैयौं कार्यक्रम यसमा भए पनि त्यस दिशामा कुनै प्रगति भएको छैन । काठमाडौं उपत्यका नगरपालिका फोरमले उपत्यकाको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न दुई वर्षअघि पारित गरेको ९ बुँदे प्रतिबद्धताको हाल पनि यस्तै छ ।

सहर पर्यावरणीय र स्वास्थ्यका हिसाबले बस्नलायक बनाउने दायित्वबाट यसरी सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरू भाग्नु हुँदैन । नागरिकलाई प्रदूषणको आपत्बाट जोगाउन घोषित कार्यक्रमहरूको अविलम्ब कार्यान्वयन थालिनुपर्छ । कुनै पनि विषयमा योजना मात्रै बनाएर कुनै प्रगति हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयन पनि सही ढंगले हुनुपर्छ र ठोस परिणाम नै देखिनुपर्छ । नत्र काठमाडौंको वायुमा प्रदूषित धूलो मात्रै होइन, सरकारी अकर्मण्यता पनि तैरिनेछ ।

अबको २–३ महिनै काठमाडौंको वायु प्रदूषण बढ्ने भएकाले नागरिक पनि सतर्क रहन उत्तिकै आवश्यक छ । प्रदूषणबाट जोगिन हरेकले घरबाहिर निस्कँदा मास्क प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्छ, सम्भव भएसम्म घरमै बस्नु उत्तम हुन्छ । डब्लूएचओकै अनुसार पनि यस्तो बेला व्यस्त सडकमा हिँड्ने समय घटाउनुपर्छ । शारीरिक व्यायाम पनि कम प्रदूषित क्षेत्रमा मात्रै गर्नुपर्छ । अत्यधिक प्रदूषित दिनमा गाडीको उपयोग कम गर्नुपर्छ । फोहोर पदार्थलाई डढाउनु हुँदैन । यसरी, आ–आफ्नो ठाउँमा सरकार जनउत्तरदायी र नागरिक कर्तव्यनिष्ठ हुने हो भने मात्रै यो समस्या न्यूनीकरण हुने तथ्य सबैले मनन गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : पुस २३, २०७७ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×