हुलाकी सडकलाई समयमै सक

समयावधि सकिन २ वर्ष मात्रै बाँकी छँदा ४३ प्रतिशत काम त्यत्तिकै छ । अब पनि यही गतिमा आयोजना अघि बढेमा समयमै नसकिने निश्चितप्रायः छ । भारतीय निर्माण व्यवसायीले काम अलपत्र पारेको र कोभिड–१९ का कारण ढिलाइ भएको आयोजनाको दाबी छ । कारण जे भए पनि, त्यसबाट घाटा हुने भनेको मुलुक र लक्षित जनतालाई हो । तसर्थ, आइपरेका समस्याहरूलाई चिर्दै बाँकी काम द्रुत गतिमा सक्नुको विकल्प आयोजनालाई छैन ।

तराई–मधेसका २० जिल्ला भएर बन्ने र ८० लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको यो सडक १ हजार ८ सय ५७ किलोमिटर लामो हुनेछ । यसमध्ये पूर्वदेखि पश्चिमतर्फको दूरी ९ सय ७५ किलोमिटर र उत्तर–दक्षिण जोडिने ३८ वटा सहायक सडकको लम्बाइ ८ सय ८२ किमि हुनेछ । अहिलेसम्म ७ सय ९५ दशमलव ८ किमि सडक बनिसकेको छ भने, त्यसमा ६ सय २५ किमि कालोपत्र भएको छ । आयोजनाअन्तर्गत २ सय ५० वटा पुल बन्नुपर्नेमा असार मसान्तसम्म ९५ वटा निर्माण भैसकेका छन्, ७८ वटा बन्दै छन् भने ७४ वटा डिजाइन स्वीकृतिको चरणमा भएको बताइएको छ । निर्धारित समयानुसार आर्थिक वर्ष २०७९–८० भित्र आयोजना सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । तर, २०६६–६७ बाट सुरु यस सडकको निर्माण प्रगति ५७ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५७ दशमलव ७ प्रतिशत मात्रै छ ।

यसरी ढिलाइ हुनुमा केही कारण पक्कै देखिन्छन् । सुरुमा भारत सरकारबाट सञ्चालित आयोजनामा उतैबाट निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाता आएर काम गरेका थिए । तर भारतीय निर्माण व्यवसायी काम अलपत्र पारेर हिँडेपछि यसको ढाँचा परिवर्तन गरियो । यही कारण निर्माणमा ढिलाइ भयो । यसबीचमा कोभिडका कारण पनि काममा असर पुगेको बताइन्छ ।

अर्को समस्या, यो सडकमा सबैभन्दा बढी ठेक्का पप्पु कन्स्ट्रक्सनले लिएको छ, जुन समयमै काम नसक्नेमा राष्ट्रिय रूपमै बदनाम छ । यहाँको निर्माणमा पनि सबैभन्दा ढिलाइ यही कन्स्ट्रक्सनबाट भएको छ । तर यिनै कारण मात्रै परियोजना पछि धकेलिने बहाना बन्नु हुँदैन । ठेकेदारलाई सर्तानुसारको काम गराउने दायित्व परियोजनाकै हो । निर्माणमा विलम्ब हुँदा लक्षित जनताले समयमै लाभ नपाउने मात्र होइन, लागत खर्च पनि बढ्न गई राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थपिन्छ । अहिलेसम्म यस आयोजनामा साढे ३७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यसै पनि प्रारम्भिक लागत अनुमान ४७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ भएको परियोजनाको संशोधित लागत अनुमान ६५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । अब यसलाई थप नबढाउनतर्फ जोड दिइनुपर्छ ।

आशा गर्ने ठाउँ के छ भने, तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गर्ने दाबी आयोजनाको छ । उसको दृढता ठोस रूपमा परिणाममै देखिनुपर्छ । त्यसका लागि राज्यका अरू सरोकारवाला निकायले पनि सघाउनुपर्छ । निकुञ्ज क्षेत्रलगायत कैफियत देखिएका ठाउँमा आवश्यक सरकारी निकायले सहजीकरण गर्नुपर्छ । योजनामा भए पनि निकुञ्जभित्रका स्थानमा अहिले सडक बनाउन आवश्यक नपर्ने आयोजनाको भनाइ छ । यो विषयमा सरोकारवाला मन्त्रालयलगायतको थप प्रस्टता आवश्यक पर्छ ।

आयोजनाले भनेअनुसारै उक्त स्थानमा जंगल फाँड्नुपर्ने र सर्वसाधारणलाई पायक पनि नपर्ने भएकाले खर्च गरेर सडक बनाउन नखोजिएको हो वा समयमा काम नसकिने भएपछि उम्किन बहाना बनाइएको हो ? यसबारे सरकारको सम्बन्धित निकायले ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । मुआब्जाका मुद्दा बाँकी भएका ठाउँमा पनि त्यसलाई मिलाएर अघि बढ्न सम्बन्धित स्थानीय सरकारहरूले अग्रसरता देखाउनुपर्छ । आयोजनाकै कारण कोही अपूरणीय मारमा त पर्नु हुन्न, तर मुलुकलाई अत्यावश्यक विकास निर्माणका काममा अनावश्यक अत्तो पनि कसैले थाप्नु हुँदैन । यस्ता समस्या सल्टाउन स्थानीय तह र सम्बन्धित प्रदेश सरकारले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ ।

मुलुकको पूर्व–पश्चिम राजमार्गले समेटेका क्षेत्रहरू जसरी गुल्जार भए, त्यसैगरी यो हुलाकी सडकले पनि आफ्ना क्षेत्रहरूमा पुनर्जीवन दिन सक्छ । मुलुकको मुहार फेर्न सघाउने यस्ता परियोजनाहरूमा सरकारको खास ध्यान पुग्नुपर्छ । राज्यले नै प्राथमिकतामाा राखेर यस आयोजनामा देखिएका समस्याहरू यथाशीघ्र सल्टाएर समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न जोड दिनुपर्छ । देशका अरू परियोजनाहरूको जस्तो समयमै काम नसकिने रोग यस राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा दोहोरिनु हुँदैन ।