गणतन्त्र विचलित हुने डर 

अर्थात्, सबैतिरबाट हेर्दा अवस्था जटिल देखिन्छ, परिस्थिति बिग्रँदो छ । तर यो यति हुँदाहुँदै पनि मन मारिहाल्नुपर्ने अवस्थाचाहिँ होइन । होइन किनभने संकटसँगै यसबाट निस्कने उपाय पनि हुन्छ । मान्यता छ, संकट एक्लै आउँदैन, उपायसाथै आउँछ । यस आलेखमा म यिनै विषयमाथि सधैर्य विमर्श गर्न गइरहेको छु ।

निश्चय नै प्रश्न गम्भीर छ । यस विकटता, यस भुमरीबाट निस्कने कसरी भन्ने ? निस्कने विषयमा देशका लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्हरूका मतहरू भिन्नभिन्न छन्, मत बाझिएका छन् । विद्वानका मतहरू प्रायः परस्पर बाझिएकै हुन्छन् । भिन्नभिन्न नै हुन्छन् । उनीहरू जति स्वतन्त्र भने पनि उनीहरूका मत स्वतन्त्र हुँदैनन् । किनभने विद्वान्हरू फरकफरक पाठशालाबाट आएका हुन्छन् । गुरुकुलैपिच्छेका मत हुन्छन् ।

यही नियमअनुसार हाम्रा विद्वानहरूचाहिँ मुख्यतः दुई कित्तामा बाँडिएका छन् । विषय पुस ५ मा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन नै हो र यसमा आएका फरक मत कित्ताअनुसारकै छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरिदिन्छ किनभने विघटन संविधानसम्मत छैन, त्यसैले बदरभागी छ भन्ने एक थरीको सशक्त मत छ ।

मत सशक्त छ किनभने बहालवाला संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ताजा जनादेश चाहने पहिलाको जस्तो विशेषाधिकार छैन । यस संविधानद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई २०४७ सालको संविधानले दिएको विशेषाधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई नयाँ संविधान मस्यौदा गरेकै बेला निःशस्त्र पारिएको थियो र निःशस्त्र पार्ने समूहमा स्वयं ओली पनि थिए । उस बेला स्वयं खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको खड्गसमेत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने विशेषाधिकारविरुद्ध प्रयोग भएको र, अझ प्रस्ट भन्नुपर्दा, त्यही खड्गद्वारा प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अस्त्र नष्ट गरिएको थियो ।

तर अर्का थरी, विशेष गरेर आजका ओली पक्षधर अर्थात् प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीका पक्षधर भन्दै छन्— नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहले काम गर्न दिएन, सुरुदेखि नै दिनु दुःख दियो, त्यसैले ताजा जनादेश अनिवार्य भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको हो । यी अर्का थरीले भनेको मानौं न त एक छिन भने पनि मान्न मिल्ने प्रत्यक्ष आधारै भेटिँदैन । लौ मानिलिऔं, असाध्यै दुःख दिएका रहेछन् । तर लगत्तै प्रश्न उठ्छ— काम गर्न नदिने दाहाल–नेपाल, विघटन हुने प्रतिनिधिसभा कसरी ? विघटन त नेकपाको कथित सचिवालय हुनुपर्थ्यो, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय समिति हुनुपर्थ्यो । प्रतिनिधिसभाको के त्यस्तो दोष थियो र विघटन भयो ? यसको औचित्य सिद्ध गर्ने तर्क कतैबाट अद्यापि आएको छैन । मात्र एकोहोरो ‘दाहाल–नेपालले काम गर्न दिएनन्’ भनिएको छ ।

ठीक छ, बाहिरका ओली समर्थकबाट आएनछ भने पनि यसको जवाफ प्रधानमन्त्री ओलीको निजी सचिवालयबाट आउनुपर्ने हो । प्रधानमन्त्री ओली अत्यन्त वाचाल छन् तर उनीबाट पनि प्रतिनिधिसभाको विघटनको औचित्य सिद्ध गर्ने कुनै तर्कसंगत प्रत्युत्तर आएको छैन । प्रश्न छ, प्रतिनिधिसभाले के त्यस्तो उपद्रो गर्‍यो र दण्डित भयो ? उनकै शब्दमा भन्नुपर्दा, उपद्रो गर्ने दाहाल–नेपाल । तर के भनेर दण्डितचाहिँ शेरबहादुर देउवादेखि बाबुराम भट्टराईसम्म भए ? किन भए ? छ यस प्रश्नको जवाफ ? छैन । छैन किनभने प्रधानमन्त्रीको सचिवालय कुनै प्रश्नको जवाफ दिनु आवश्यक छ भन्ने मान्दैन र स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीलाई कसैका कुरा सुन्नमा कुनै रुचि छैन । उनलाई त दाहाल–नेपालमाथि व्यंग्यवाण प्रहार गर्दै ठिक्क छ ।

स्मरणीय छ, हाल नेपालमा कायम संवैधानिक व्यवस्थामा विघटनको विशेषाधिकार कतै पनि छैन । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विशेषाधिकारका रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रावधान अन्तरकुन्तरमा कतै लुकेको पो छ कि भनेर जतिपटक संविधान पल्टाए पनि भेटिँदैन । किन भेटिएन भनेर कसैले संविधानविद्लाई सोध्यो भने हरेक संविधानविद्को उत्तर हुन्छ, ‘भेटिँदैन किनभने राखिएकै छैन । ए बाबा, लेखिएकै छैन !’ विघटनको प्रावधान त छ तर सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा मात्र र त्यो प्रावधानमा यथार्थमा केवल औपचारिकताका लागि प्रधानमन्त्रीको सिफारिस भनिएको छ । सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस नभनेर वास्तवमा स्वतः विघटन भएर नयाँ चुनावमा जाने भनेको भए पनि हुन्थ्यो । त्यस अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसबिनै पनि विघटन भएर नयाँ चुनावमा जानुको विकल्प हुने थिएन । साँच्चै भन्ने हो भने, धारा ७६(७) मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गर्ने भन्ने लेखिदिएकाले अपव्याख्याको ठाउँ बनेको हो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिस नभनेर स्वतः विघटन भनिदिएको भए हुन्थ्यो ।

संसदीय प्रथा अवलम्बन गरे पनि यस प्रथामा अविभाज्य मानिने प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार किन नदिएको अथवा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने त्यस्तो प्रावधान किन नराखिएको भन्ने विषयमा पूर्वसंविधानसभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङदेखि पूर्वसभामुख, पटकपटक मन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीसम्म बनेका कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले लामालामा व्याख्यान दिइसकेका छन् । उनीहरूजस्तै विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान दिने अरू महानुभाव नेता पनि नभएका होइनन्, छन् । यी संविधाननिर्माता नेताहरूले २०४७ सालको संविधानको धारा ५३(४) ले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार दिएकै कारण बाह्र वर्षको संसदीय शासनकालमा तीनपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएका कारण देशमा अस्थिरता आयो भनेर नयाँ संविधानमा त्यस्तो प्रावधान नराखेको भन्ने भनाइ जोडतोडका साथ राख्दै आएका छन् । पुस ५ यता त झन् राजनीतिमा सामान्य चासो राख्ने मानिसले समेत त्यस्तो प्रावधान किन नराखिएको रहेछ भन्ने थाहा पाइसकेका र वकिलले जस्तै व्याख्या गर्न सक्ने भइसकेका छन् ।

अझ अघि बढेर महान् ज्ञानी संविधाननिर्माता र तत्कालीन संविधानसभाध्यक्ष, पूर्वसभामुख लगायतले संवैधानिक व्याख्यासहित केसम्म भनेका छन् भने, यस संविधानमा दुई वर्ष अविश्वास प्रस्ताव राख्न नदिने प्रावधान पनि अस्थिरता निषेध गर्न नै थियो । संसद्ले अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाउने र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने भएपछि स्थिरता हुन्छ भन्ने त उनीहरूले सोचे, तर कुनै पनि व्यवस्थाका आफ्ना गुण हुन्छन् भनी विद्वान् निर्माताहरूले सर्लक्कै बिर्से । उनीहरूले के ठाने भने, आफूले जे लेख्यो त्यही संविधान हुन्छ । त्यस्तो त हुँदैन तर । हुँदैन किनभने संसदीय प्रथाको गुण बहालवाला प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास हो, आफूमाथि सदनको विश्वास रहुन्जेल बहालवाला प्रधानमन्त्रीले शासन गर्न पाउने र अविश्वास सिद्ध भएपछि हट्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय प्रथामा प्रधानमन्त्रीको आवधिक स्थिरता हुँदैन र संसद्को पनि हुँदैन । आवधिक स्थिरता सुनिश्चित गर्न सम्झौता र सत्तामा साझेदारी गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । साँच्चै आवधिक स्थिरताकै लागि त कि भने अमेरिकी मोडलमा जानुपर्छ, नत्र भने फ्रान्सेली । कि भने नेपालीबाटै प्रस्ताव गरिएको प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन नै रोज्नुपर्छ ।

तर विश्वकै उत्कृष्ट संविधानका रचयिता यी बुद्धिजीवी नेताहरूले स्थिरता दिने प्रणाली रोज्नु सट्टा संसदीय प्रथालाई यसको मूलभूत चरित्रविरुद्ध भाँचकुँच र तोडमोड गर्ने विकृत मार्ग रोजेका थिए । भनिरहनु नपर्ला, रोज्नेहरूका अग्रपंक्तिमा स्वयं ओली थिए । फलस्वरूप, संविधानमा संसदीय प्रथाकै मर्ममाथि प्रहार गरियो र किन त्यसो गरियो, यससम्बन्धी उनीहरूको प्रस्टीकरण झनै रोचक छ । यस सन्दर्भमा (बुद्धि झुसिएर पोखिनै लागेका) विद्वान् नेताहरूले आफ्नै मुखले भनेका छन्, त्यो पनि लाजै नमानी । संविधान मस्यौदा भइरहँदा देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र कार्यकारी राष्ट्रपतिका पक्षमा व्यक्त अभिमत सशक्त रूपमा प्रस्तुत भएको थियो । यिनै प्रणालीद्वारा नै स्थिरता र स्थायित्व दिने शासकीय स्वरूपका प्रस्तावलाई निस्तेज बनाउन दुई वर्ष प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने भनेर संसदीय प्रथाको चरित्रसँग मिल्दै नमिल्ने प्रबन्ध गरिएको थियो ।

यथार्थमा यही सोचमा खोट थियो किनभने संसदीय प्रथा नै अवलम्बन गरिएपछि संसद्को विशेषाधिकार हो अविश्वास प्रस्ताव र प्रधानमन्त्रीको औजार हो ताजा जनादेश । तर अविश्वास प्रस्तावमाथि बन्देज र ताजा जनादेशको मार्ग अवरुद्ध गरेर संसद् र कार्यकारी दुवैलाई निकम्मा बनाउने काम भएको थियो र प्रकारान्तरमा भयो पनि त्यही नै । संसद्लाई प्रधानमन्त्री जस्तै भए पनि दुई वर्ष बेहोर्नैपर्ने तथा संसद्ले सहयोग नगरे पनि प्रधानमन्त्रीले सहनैपर्ने बाध्यता आफैंमा विस्फोटक प्रबन्ध हो । यद्यपि ओली लगायतका नेकपाका नेता यसका निमित्त बने, तर खोट नेताहरूका साथै वास्तवमा विकृत बनाइएको शासकीय स्वरूपमै छ । यसलाई सच्याउन दलहरूले आगामी संसद्कालमा शासकीय स्वरूपमाथि पुनरवलोकन गर्ने वाचा गर्नुपर्छ ।

मैले यसो भनिरहँदा यो अर्थ किमार्थ नलागोस्— म ओलीले गरेको विघटनका पक्षमा छु । बिलकुलै छैन । छैन किनभने संविधानमा नलेखिएको, नदिइएको काम गर्नु भनेको अनधिकार चेष्टा हो । स्वयंलाई संविधानभन्दा माथि देख्ने दृष्टिदोष हो । सत्य हो, संविधानमा प्रणालीलाई विकृत बनाइएको छ तर त्यसलाई कार्यकारीले होइन, विधायिकाले सच्याउने हो । यसमा अझ के पनि भन्नैपर्छ भने, संविधान मस्यौदाका हरफहरफ ओली आफैंले अनुमोदन गरेका हुन् । प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका हुन् । कार्यकारी राष्ट्रपति राख्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पन्छाउन संसदीय प्रथाको चरित्रविरुद्धका प्रावधान राखेर संविधान जारी गर्न उनी आफैं हतारिएकै हुन् ।

समय साक्षी छ, संविधान जारी गरेर तुरुन्तै प्रधानमन्त्री बन्नलाई त्यति बेला जेजस्तो आफूलाई अनुकूल लाग्यो, उनले त्यही मानेका हुन् । संविधान ल्याउन र तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका ठाउँमा आफू प्रधानमन्त्री बन्न बिछट्टै हतार भएका कारण उनी प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्ष अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने र संसद् विघटन गर्न नपाउने लालबुझक्कड बठ्याइँमा सहमत भएका हुन् । तर आज आफूलाई आफ्नो पार्टीबाट अप्ठ्यारो पर्‍यो भनेर उनले, अनौठो के भने, प्रहारचाहिँ पद्धतिमाथि गरेका छन् । राम्ररी संस्थागत नै नभइसकेको गणतन्त्रको औचित्यमाथि प्रश्न गर्नेहरूलाई बल प्रदान गरेका छन् । यस्तो अवस्था निम्त्याउनमा ओली सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छन् । तर अंशियार नेकपासहित सबै दल छन् । त्यसैले फेरि एकपटक सबै दलका मुखियाहरूले पद्धति सुचारु गर्न आफ्नै क्रियाकलाप पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । नत्र निश्चय नै गणतन्त्र विचलित हुने डरलाई निराधार भन्न मिल्नेछैन ।

(शुक्रबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)