पुस ५ पछिका विरोधाभास- विचार - कान्तिपुर समाचार

पुस ५ पछिका विरोधाभास

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेदेखि सरकार असंवैधानिक भएको छ ।
किशोर नेपाल

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उसै दिन स्वीकृत गरेपछि देश अनौठो अवस्थामा प्रवेश गरेको छ । विघटनको सिफारिस दुर्घटना थियो ।

पहिलो त, हामीकहाँ अहिले जुन प्रतिनिधिसभा छ, त्यो सामान्य लोकतान्त्रिक मान्यताअनुसार गठन भएको होइन । त्यसमा सरकारका विरुद्ध अविश्वास र सरकारद्वारा सदनको विघटन दुवैलाई हतोत्साहित गरिएको छ । नेपालको वर्तमान संविधानले प्रतिनिधिसभाबाट वैकल्पिक सरकार निर्माण हुन नसक्ने अवस्था नआएसम्म त्यसको विघटन हुन नसक्ने प्रबन्ध गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई लाग्दैमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नुपर्ने अवस्था पक्कै थिएन । प्रतिनिधिसभाको असामयिक विघटन अहिले संसारबाट निरुत्साहित हुँदै गएको छ ।

संसदीय व्यवस्थाको जग मानिने बेलायतमा सन् २०११ मा कानुन बनाएर निर्वाचित भएको चार वर्षसम्म संसद् विघटन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारका काम मन नपरे अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन सकिन्छ । त्यसका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्दैन । सम्भवतः राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली दुवैलाई यस कुराको ज्ञान थिएन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले ख्यालख्यालमा गरेको विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिले ख्यालख्यालमै स्वीकृत गरिन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै देशमा जनउद्वेलनको खतरा बढेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी शासन चलाएका छन्, त्यसबाट जनता निराश भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको विघटनपछि उनी र उनका मन्त्रीहरू प्रतिनिधिसभाको सदस्य रहेनन् । राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीलाई ‘राजकाज’ चलाउने ‘कामचलाउ’ हैसियत दिएको पनि उल्लेख गरिनन् । यो जनउत्तरदायी काम भएन । प्रतिनिधिसभाको विघटनसँगै ओली र उनका मन्त्रीहरू स्वतः साधारण नागरिकमा परिवर्तित भएका छन् । तैपनि, उनीहरूले सरकारको गद्दी छाडेका छैनन् ।

पुस ५ गते राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेदेखि सरकार असंवैधानिक भएको छ । संवैधानिक औकात नभएका ओली र उनका मन्त्रीहरूले राष्ट्रपति भण्डारीको मौन स्वीकृतिमा सरकार चलाइरहेका छन् । वैधानिकता गुमाएका प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ, ‘(संसद् विघटन भए पनि) म बहुमतमै छु । मैले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय अदालतले रोक्न मिल्दैन ।’ सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनताको योभन्दा ठूलो अपमान के हुन सक्छ ?

प्रतिनिधिसभा विघटनको खास कारण थियो : सरकार चलाउने नेकपाभित्रको कचिंगल र विग्रह । यो विग्रहले पूरै देशलाई प्रभावित गर्नुपर्ने थिएन । तर, षड्यन्त्रका आशंकामा चुर्लुम्म डुबेका प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमको पर्दा उघार्न सकेनन् । उनलाई लाग्यो, पार्टीभित्रका प्रतिपक्षीहरूले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदै छन् र राष्ट्रपतिका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव । उनले आशंकाकै बीचमा संसद् भंग गरेका होइनन् । यद्यपि, उनका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अविश्वास र महाभियोगको प्रस्तावसँग गाँसिएको षड्यन्त्रको कथालाई प्रामाणिक साबित गर्न भरमग्दुर प्रयत्न गरेका छन् ।

जानकारहरू बताउँछन्, प्रतिनिधिसभामा त्यस्तो अविश्वास र महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने अवस्था थिएन । नेकपाका दुवै पक्ष विवादमा थिए, जसलाई उमाल्ने काम स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओली साना वा ठूला कुनै पनि चुनौतीको सामना गर्न तयार थिएनन् । उनले सोचेका थिए– प्रतिनिधिसभाको झन्डै दुईतिहाइ मतले चुनिएको प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुन्छ, उसले जे गरे पनि हुन्छ, जस्तो आदेश गरे पनि हुन्छ ।

यो सत्य हो, नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पार्टी र सरकारको विधि र प्रक्रियाअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सजग र सचेत गराउँदै थिए । प्रधानमन्त्री ओली यही कुरामा दाहाल र नेपालसँग रुष्ट थिए । आफ्नो तीन वर्षको शासनकालमा उनले विधि र प्रक्रियाअनुसार गरेका काम नगण्य थिए । उनको खातामा कोभिड–१९ को खराब व्यवस्थापन, यती र ओम्नीजस्ता कम्पनीको प्रोन्नति अनि चीनका चुच्चे रेल र पानीजहाजका दूरस्थ दिवास्वप्न, सोम शर्माको कथाजस्ता घरघरमा ग्यासका पाइपको किस्सा लगायतका ती तमाम विषय थिए, जसको बजारमा चर्चा थियो । काठमाडौंको भीमसेनस्तम्भ अर्थात् धरहराको निर्माणमा उनले देखाएको रुचिका कारण धरहराको निर्माण तीव्र गतिमा भएको छ । उनकै गृहनगरमा खडा हुन लागेको अर्को ‘धरहरा’ सर्वत्र चर्चामा छ । ओली कार्यकाललाई केलाएर हेर्ने कसैले पनि रचनात्मक परिणाम दिएका योजना फेला पार्न सक्दैन । यो नै चर्को विडम्बना हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि दर्जनभन्दा बढी संविधानविद् र कानुन व्यवसायीहरूले त्यसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका छन् । प्रधान न्यायाधीशले मुद्दाको डोरी आफैंले समातेका छन् । यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल निर्णय दिनुपर्ने थियो । तर, प्रतिनिधिसभाको विघटनपछि ओलीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले कामचलाउ प्रधानमन्त्री घोषणा नगरेको अवस्थामा ‘उनले देशको प्रधानमन्त्री बन्ने हैसियत गुमाएको’ सत्य स्वीकार गर्न ‘यारी–दोस्ती’ का कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई गाह्रो पर्‍यो । प्रधानन्यायाधीश राणामा यो विकट संवैधानिक समस्या तत्काल समाधान गर्न सक्ने क्षमता नभएको होइन । उनले त्यो क्षमताको प्रयोग गरेका भए नेपालको न्याय क्षेत्रको खस्किँदो प्रतिष्ठा पनि जोगिन्थ्यो र नेपाली समाजले शासनका नाममा अनावश्यक झिँजो खप्न पनि पर्ने थिएन । सर्वोच्च अदालतमा यो रोचक मुद्दाको बहस चलिरहँदा सर्वोच्च अदालतको परिसरमा मानिसहरूको भीड लाग्नु अस्वाभाविक होइन । सामान्य जनताको मन यस्ता कुरामा जाँदैन भन्ने होइन, अदालतको पर्खालसम्म उनीहरूको पहुँच पुग्दैन ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको असर नेकपाका दुई समूहमा विभाजित पक्ष र विपक्षमा मात्रै सीमित छैन । यस घटनाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस बेस्सरी हुँडलिएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री ओलीमाथि ‘नरम’ व्यवहार गरेको आरोप लागेको छ । सभापति देउवाको समर्थनमा ओलीले नयाँ सरकार बनाउने चर्चा पनि त्यत्तिकै छ । कांग्रेसमा देउवा मात्र होइन, उनका विरोधी र समर्थक दुवै पक्षका मानिसहरू चुनावको अवसर गुमाउन चाहँदैनन् । तर, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेन भने प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख १७ र २७ गते चुनाव गराउनेमा पूरै शंका छ ।

नेकपाको शीर्ष नेतृत्वका बीचको असहमति नै अहिलेको द्वन्द्वको कारण भएकाले ती दुई पक्षले चुनावलाई कसरी लिएका हुन्छन्, त्यसैमा निर्भर रहन्छन् धेरै विषय । पार्टीको औपचारिक विभाजनले मात्रै चुनावको झगडा सकिएला भन्नु साह्रै रोमान्टिक कुरा हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड र माधवको घाँटी जुन हिसाबले पक्डिएका छन्, त्यही हिसाबले चुनाव अभियान सुरु हुन्छ भन्नेमा शंका छैन । चुनावमा नेकपाका दुई पक्ष, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र अन्य साना–ठूला दलहरू सहभागी हुनेछन् । अहिलेसम्म नेकपाका आरोप–प्रत्यारोप चुनावको मसला बनेका होलान् । तर, कांग्रेसको चुनावी नारा के हुनेछ ? त्यसको ठेगान लागेको छैन । नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशन कोभिड–१९ का कारण फागुनमा हुन सक्ने अवस्था छैन । जनता समाजवादी पार्टीसँग चुनावको मुख्य विषय ‘संविधान’ भए पनि त्यसको उपसंहार निस्किन बाँकी नै छ ।

यो स्थितिमा चुनावका लागि वैशाख साह्रै छोटो समय हो । माघ, फागुन र चैत– तीन महिनामा पूरै देशमा चुनाव गराउन सकिने भौतिक र मानसिक अवस्था कुनै पनि पार्टीमा आउन सक्दैन । अर्कातिर, यस्तो चुनावमा निष्पक्षताको ठूलो महत्त्व हुन्छ । संघीय मामिलामा प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिका विवादास्पद छ । उनी पार्टीको आन्तरिक किचलोमा यति दबेका छन्, उनको नेतृत्वमा चुनाव गराउनु भनेको थप अनिष्ट निम्त्याउनु साबित हुनेछ । यो अवस्थामा चुनाव कसले गराउने ? यो अहं प्रश्न सबैका अगाडि विद्यमान छ ।

अहिलेको दलीयताको आधार दल होइन, दलका नेताहरू बनेका छन् । दलीयताले राजनीतिमा व्यक्तिवादी अवधारणालाई प्रोत्साहित गरेपछि त्यसले समाजलाई भ्रष्ट बनाउँछ । अहिले नेकपामा जे परिदृश्य देखियो, त्यस्तै परिदृश्य नेपाली कांग्रेसमा पनि देख्न पाइन्छ । संस्थापना र अर्को पक्षका बीच जुन विवाद छ, त्यसले अन्ततः पार्टीलाई नै बुंगो बनाउँछ । देशका कुनै पनि नेता दूधले धोइएका छैनन् । उनीहरू दल बदलेर आउनेलाई ‘पद’ दिएर स्वागत गर्छन् । यो कदाचित् राम्रो चलन होइन ।

यसमा कुनै शंका छैन, यति बेला देश धेरै अन्योलपूर्ण अवस्थामा छ । दुईतिहाइ मत पाएर बनेको सरकारका प्रमुख जब आफ्नो प्रतिष्ठा नै गुम्ने हिसाबले झगडा र विवादमा लाग्छन्, त्यो अवस्थालाई राम्रो भन्न सकिँदैन । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको छिनोफानो गर्न सकेन भने देशको अवस्था अत्यन्त खराब हुनेछ । सबै दलका राजनीतिज्ञहरूको सामूहिक दायित्व देशमा खराब अवस्था आउन नदिनु हो । यो तथ्यलाई सर्वोच्च अदालत र निर्णायक तहमा बसेका सबै दलका नेताहरूले बुझ्नुपर्छ ।

प्रकाशित : पुस २३, २०७७ ०८:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अदालत नांगिने कि न्याय गर्ने ?

दुईतिहाइ मत ल्याएको पार्टीले नै सरकार चलाउन सक्दैन र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्छ भने कसले चलाउन सक्ला त ?  
अदालतमा बहस, पैरवी र छलफलका लागि प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय महत्त्वपूर्ण रहनेछ । पूरै विषय संविधान, कानुन, विधि र व्यवहारमा केन्द्रित रहने हुनाले यसको परिणाम राम्रो आउने आशा गर्न सकिन्छ ।
किशोर नेपाल

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को जन्मका अवसरमा, २०७५ जेठ ३ गते, व्यक्त गरेका भाव र शब्दअनुसार, ‘नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र’ नामका दुई शक्तिको मिलन ‘हिन्द महासागरमा नदीहरू घोलिएपछिको अवस्था’ थियो ।


महासमुद्रमा नदीहरू मिसिएपछि कुन गंगा, कुन यमुना, कुन सरयू र कुन सूर्यमती ? छुट्याउन सकिँदैन । तर, नेकपाको एउटा पक्ष २०७७ पुस ८ गते त्यो घोलबाट पूरै ‘छानिएर’ आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वसहित बाहिरिएको छ ।

यसअघि, प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेर गैरसंवैधानिक काम गरिसकेका छन् । पार्टी फुट्नु त्यही गैरकानुनी कामको उग्र प्रतिक्रिया मात्रै हो । सामान्य जनतालाई नेकपा फुटेको मन परेको छैन । किनभने, त्यो पार्टी सत्तामा थियो । त्यसले जनतालाई सपनाहरू देखाएको थियो । कुनै पनि सपना पूरा नहुँदै पार्टी फुट्नु र सत्ताच्युत हुनु कसैका लागि पनि स्वाभाविक हुन सक्दैन । लोकतन्त्रमा पार्टीहरूमार्फत जनतासँग सरकारको राजनीतिक सम्पर्क भैरहनुपर्छ । त्यसैले पार्टीहरूमा टुटफुट र विचलन सकेसम्म नआओस् भन्ने चाहन्छन् जनता ।

सामान्य मानिसको अन्त:स्करणमा यो घटनाले देशमा कस्तो राजनीतिको जग बसाउला भन्ने सोचाइ आइरहेको होला ? हुन पनि, यो जटिल प्रश्न हो । जनता आफैं सार्वभौम भएर ल्याएको संविधान र त्यसले रेखा कोरेको राजनीतिक व्यवस्था नै सरल रेखामा चल्न सक्दैन भने कस्तो शासन व्यवस्थाले हाम्रो शासन–प्रशासन चलाउन सक्ला ? अहिलेको संविधानले प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई निषेध गरेको छ । संविधानमा ती अवस्थाहरूको परिकल्पना गरिएको छ, जब विभिन्न चरणमा कसैले पनि सरकार बनाउन सकेन भने मात्र प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्भव छ ।

वर्तमान संविधान निर्माणका मुख्य पात्रहरूमध्ये एक प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो कुराको राम्रो ज्ञान छ, यो प्रावधान प्रचलित संसदीय मान्यताहरूभन्दा अलिकति फरक छ । संविधान निर्माणका क्रममा माओवादीहरूले स्पष्ट भनेका थिए, ‘हामी संसदीय भासमा जाकिन आएका होइनौं ।’ उनीहरू संसदीय व्यवस्थालाई जस्ताको तस्तै स्विकार्ने पक्षमा थिएनन् । उनीहरू यस्तो व्यवस्था चाहन्थे जसले प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने र अस्थिरता निम्त्याउने कामलाई सकेसम्म निषेध गरोस् ।

कांग्रेसले कार्यकारी राष्ट्रपतिको सट्टामा माओवादीको यो प्रस्ताव स्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि नेपालको संसदीय व्यवस्था अन्यत्रको भन्दा फरक देखियो । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको त्यही प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री पदको शपथग्रहण गरेका हुन् । अहिलेसम्म त्यही विधिअनुसार उनले सरकारको ‘सञ्चालन’ गरिरहेका थिए । तीन वर्षपछि, यतिखेर आएर, नेकपाको नेतृत्ववर्गमा चर्केको अन्तरद्वन्द्वको सिकार बन्यो संविधान निर्माणपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभा । नेपालका सामान्य जनताको अधिकतम चासो यति नै हो— दुईतिहाइ मत ल्याएको पार्टीले नै सरकार चलाउन सक्दैन र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्छ भने कसले चलाउन सक्ला त ?

संसद् विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफू बहुमतमै रहेको बताएका छन् । उनको भनाइमा अदालतले उनले गरेको संसद् विघटनको निर्णय रोक्न मिल्दैन । उनले यो के भनेको, कसैलाई थाहा छैन । प्रतिनिधिसभाको विघटनसँगै प्रधानमन्त्री ओलीको अनुहारबाट प्रतिनिधिसभाले दिएको आभा अस्ताइसक्यो । उनको अनुहारमा त्यो चहक छैन जुन जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका रूपमा देखिन्थ्यो । उनी अहिले देशका कामचलाउ प्रधानमन्त्री मात्र हुन्, जसका अधिकार सीमित छन् । अहिले पनि उनले आफूलाई सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेरेका छन् भने त्यो उनको भ्रम हो । हरेक मानिसलाई भ्रममा बाँच्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि त्यो अधिकार छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रसंगमा जे जवाफ दिएका छन्, त्यो चित्तबुझ्दो छैन । उनले संसद्भित्रै आफूलाई घेराबन्दीमा पारिएको कथा हालेका छन्, जसको कुनै विश्वसनीयता स्थापित हुन सक्ने आधार छैन । प्रधानमन्त्री ओली इसारा र शब्द, दुवै माध्यमले, आफ्नो औंला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालतिर तेस्र्याउँछन् । उनका अनुसार, यी दुवै नेता त्यस्ता खलपात्र हुन्, जसले उनलाई सरकार चलाउन आवश्यक निर्णय गर्नबाट रोके, उनलाई घेराबन्दीमा पारे । त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले उनीहरूले उत्पन्न गरेको समस्याका बारे संसदीय दलमा खुला छलफल गर्न सक्थे । त्यतिले नपुग्दा आफ्नै संसदीय दलको विश्वासको मत लिन सक्थे । उनले त्यसो नगरेर आफूलाई अराजनीतिक र गैरसंवैधानिक मोडतिर धकेले । आफूमा हुँदै नभएको कथित अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभाबाट सन्त्रस्त देखिएका छन् । उनले संसद्को पछिल्लो अधिवेशनको अवसान प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई समेत थाहा नदिई सुटुक्क गरेका थिए ।

नेकपाको नेतृत्वमा प्रचण्डको उपस्थिति प्रधानमन्त्री ओलीका लागि असहनीय भारका रूपमा रहेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई कहिले पनि समान दर्जाको अध्यक्षका रूपमा लिएको देखिएन । उनले प्रचण्डसँग गर्ने व्यवहार निकृष्ट देखिन्थ्यो । पार्टी फुटेको दिन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड आफ्नो उपाध्यक्ष भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएबाटै यसको पुष्टि हुन्छ । प्रचण्डसँग उनको व्यवहार उद्दण्ड थियो । त्यसको भारी प्रचण्डले सचिवालयको बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरेर बिसाए । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको प्रतिवेदन यति बढी धारिलो होला भन्ने सोचेका थिएनन् । तर, यो उनका लागि जीवनभरको सकस बन्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले यसैलाई घेराबन्दी भनेको हुनुपर्छ । अर्को व्यक्तिबाट सम्मान खोज्ने व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको पनि सम्मान गर्न जान्नुपर्छ भन्ने भनाइ कहावत मात्रै होइन ।

प्रतिनिधिसभाको विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओलीको यो कार्यको चौतर्फी विरोध भएको छ । संविधानविद्, विधिवेत्ता र कानुन व्यवसायीहरूले एकस्वरले प्रधानमन्त्री ओलीको यो कार्यलाई असंवैधानिक भनेका छन् । देशका बुद्धिजीवीहरूले यसलाई घोर अस्वाभाविकताका रूपमा लिएका छन् । राजनीतिक दलहरूले प्रस्तावित मध्यावधि चुनावका बारे जेजस्ता तर्क दिए पनि प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई असंवैधानिक कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूमा प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रश्नमा वैचारिक समानता देखिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीको यो असंवैधानिक कदमको जमेर आलोचना गरेका छन् । उनले कांग्रेसका सामान्य कार्यकर्ताहरूको भावनाको प्रतिनिधित्व गरेका छन् । तर, कांग्रेसमा मध्यावधि चुनावबारे भिन्न मतहरू देखिएका छन् । एक थरी नेताहरू प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध अभियानलाई चुनावी अभियानमा परिणत गर्ने विचारमा देखिन्छन् । कांग्रेस कार्यसमितिको बैठकले यसबारे यथोचित निर्णय लिने आशा गर्न सकिन्छ ।

कांग्रेसका लागि अहिलेको परिस्थिति अलिकति अप्ठेरो नै देखिन्छ । एकातिर उसले संसदीय मान्यताको पालना गर्नु छ भने, अर्कातिर चुनावबाट आफूले गुमाएको स्थान हासिल गर्ने अवसरको सदुपयोग पनि गर्नु छ । उसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा घोषित मध्यावधि चुनाव एक हिसाबले अवसर र अर्को हिसाबले चुनौती बनेको छ । धर्मसंकटको यो स्थितिमा कांग्रेसले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ, त्यसैमा उसको आगामी कार्यदिशा स्पष्ट हुन्छ । अहिलेका लागि यति नै भन्न सकिन्छ— २०७८ वैशाख १७ र २७ का लागि घोषित मध्यावधि चुनाव हुने र नहुने कुनै टुंगो छैन ।

अदालतमा बहस, पैरवी र छलफलका लागि प्रतिनिधिसभा विघटनको यो विषय महत्त्वपूर्ण रहनेछ । पूरै विषय संविधान, कानुन, विधि र व्यवहारमा केन्द्रित रहने हुनाले यसको परिणाम राम्रो आउने आशा गर्न सकिन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको यो पक्ष मुख्यत: संवैधानिक भएकाले यसको निर्णय प्रक्रियामा प्रधान न्यायाधीशको विचार, मनस्थिति र चिन्तनले प्रभाव पार्नु अस्वाभाविक हुँदैन । संविधानविद् तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई प्रधानमन्त्री ओलीबाट भएको संवैधानिक धोखाधडीका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । प्रसंगमा, यो एउटा कुरा जनमानसमा स्थापित भैसकेको छ— प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा प्रतिनिधिसभाको विघटन असंवैधानिक कार्य हो ।

यो स्थितिमा अदालत नांगो नहुने हो भने प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापना निर्विकल्प छ । अदालत नांगिने हो भने यो ‘केस’ अनावश्यक ढंगले लम्बिन सक्छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशलाई यो कुराको राम्रो ज्ञान छ, ‘ढिलो गरी गरिएको न्याय भनेको न्याय नगर्नु हो ।’ यो पूरै प्रकरणको चाहना भनेको मानिसलाई घिडघिडो बनाउने विलम्बित न्याय नआओस् भन्ने हो । यो कुरालाई यो ‘केस’ मा चासो हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, सेना र पुलिसका अधिकारी, देशका साहू–महाजन, भद्र–भलादमी सबैले आत्मसात् गरेको हुनुपर्छ । रूपान्तरण प्रक्रियामा लागेको समकालीन नेपालमा अहिलेको सबभन्दा जायज विषय नै प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापना हो ।

(बिहीबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : पुस ८, २०७७ १९:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×