पुस ५ पछिका विरोधाभास- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पुस ५ पछिका विरोधाभास

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेदेखि सरकार असंवैधानिक भएको छ ।
किशोर नेपाल

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उसै दिन स्वीकृत गरेपछि देश अनौठो अवस्थामा प्रवेश गरेको छ । विघटनको सिफारिस दुर्घटना थियो ।

पहिलो त, हामीकहाँ अहिले जुन प्रतिनिधिसभा छ, त्यो सामान्य लोकतान्त्रिक मान्यताअनुसार गठन भएको होइन । त्यसमा सरकारका विरुद्ध अविश्वास र सरकारद्वारा सदनको विघटन दुवैलाई हतोत्साहित गरिएको छ । नेपालको वर्तमान संविधानले प्रतिनिधिसभाबाट वैकल्पिक सरकार निर्माण हुन नसक्ने अवस्था नआएसम्म त्यसको विघटन हुन नसक्ने प्रबन्ध गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई लाग्दैमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नुपर्ने अवस्था पक्कै थिएन । प्रतिनिधिसभाको असामयिक विघटन अहिले संसारबाट निरुत्साहित हुँदै गएको छ ।

संसदीय व्यवस्थाको जग मानिने बेलायतमा सन् २०११ मा कानुन बनाएर निर्वाचित भएको चार वर्षसम्म संसद् विघटन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारका काम मन नपरे अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन सकिन्छ । त्यसका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्दैन । सम्भवतः राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली दुवैलाई यस कुराको ज्ञान थिएन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले ख्यालख्यालमा गरेको विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिले ख्यालख्यालमै स्वीकृत गरिन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै देशमा जनउद्वेलनको खतरा बढेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी शासन चलाएका छन्, त्यसबाट जनता निराश भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको विघटनपछि उनी र उनका मन्त्रीहरू प्रतिनिधिसभाको सदस्य रहेनन् । राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीलाई ‘राजकाज’ चलाउने ‘कामचलाउ’ हैसियत दिएको पनि उल्लेख गरिनन् । यो जनउत्तरदायी काम भएन । प्रतिनिधिसभाको विघटनसँगै ओली र उनका मन्त्रीहरू स्वतः साधारण नागरिकमा परिवर्तित भएका छन् । तैपनि, उनीहरूले सरकारको गद्दी छाडेका छैनन् ।

पुस ५ गते राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेदेखि सरकार असंवैधानिक भएको छ । संवैधानिक औकात नभएका ओली र उनका मन्त्रीहरूले राष्ट्रपति भण्डारीको मौन स्वीकृतिमा सरकार चलाइरहेका छन् । वैधानिकता गुमाएका प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ, ‘(संसद् विघटन भए पनि) म बहुमतमै छु । मैले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय अदालतले रोक्न मिल्दैन ।’ सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनताको योभन्दा ठूलो अपमान के हुन सक्छ ?

प्रतिनिधिसभा विघटनको खास कारण थियो : सरकार चलाउने नेकपाभित्रको कचिंगल र विग्रह । यो विग्रहले पूरै देशलाई प्रभावित गर्नुपर्ने थिएन । तर, षड्यन्त्रका आशंकामा चुर्लुम्म डुबेका प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमको पर्दा उघार्न सकेनन् । उनलाई लाग्यो, पार्टीभित्रका प्रतिपक्षीहरूले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदै छन् र राष्ट्रपतिका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव । उनले आशंकाकै बीचमा संसद् भंग गरेका होइनन् । यद्यपि, उनका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अविश्वास र महाभियोगको प्रस्तावसँग गाँसिएको षड्यन्त्रको कथालाई प्रामाणिक साबित गर्न भरमग्दुर प्रयत्न गरेका छन् ।

जानकारहरू बताउँछन्, प्रतिनिधिसभामा त्यस्तो अविश्वास र महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने अवस्था थिएन । नेकपाका दुवै पक्ष विवादमा थिए, जसलाई उमाल्ने काम स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओली साना वा ठूला कुनै पनि चुनौतीको सामना गर्न तयार थिएनन् । उनले सोचेका थिए– प्रतिनिधिसभाको झन्डै दुईतिहाइ मतले चुनिएको प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुन्छ, उसले जे गरे पनि हुन्छ, जस्तो आदेश गरे पनि हुन्छ ।

यो सत्य हो, नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पार्टी र सरकारको विधि र प्रक्रियाअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सजग र सचेत गराउँदै थिए । प्रधानमन्त्री ओली यही कुरामा दाहाल र नेपालसँग रुष्ट थिए । आफ्नो तीन वर्षको शासनकालमा उनले विधि र प्रक्रियाअनुसार गरेका काम नगण्य थिए । उनको खातामा कोभिड–१९ को खराब व्यवस्थापन, यती र ओम्नीजस्ता कम्पनीको प्रोन्नति अनि चीनका चुच्चे रेल र पानीजहाजका दूरस्थ दिवास्वप्न, सोम शर्माको कथाजस्ता घरघरमा ग्यासका पाइपको किस्सा लगायतका ती तमाम विषय थिए, जसको बजारमा चर्चा थियो । काठमाडौंको भीमसेनस्तम्भ अर्थात् धरहराको निर्माणमा उनले देखाएको रुचिका कारण धरहराको निर्माण तीव्र गतिमा भएको छ । उनकै गृहनगरमा खडा हुन लागेको अर्को ‘धरहरा’ सर्वत्र चर्चामा छ । ओली कार्यकाललाई केलाएर हेर्ने कसैले पनि रचनात्मक परिणाम दिएका योजना फेला पार्न सक्दैन । यो नै चर्को विडम्बना हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि दर्जनभन्दा बढी संविधानविद् र कानुन व्यवसायीहरूले त्यसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका छन् । प्रधान न्यायाधीशले मुद्दाको डोरी आफैंले समातेका छन् । यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल निर्णय दिनुपर्ने थियो । तर, प्रतिनिधिसभाको विघटनपछि ओलीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले कामचलाउ प्रधानमन्त्री घोषणा नगरेको अवस्थामा ‘उनले देशको प्रधानमन्त्री बन्ने हैसियत गुमाएको’ सत्य स्वीकार गर्न ‘यारी–दोस्ती’ का कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई गाह्रो पर्‍यो । प्रधानन्यायाधीश राणामा यो विकट संवैधानिक समस्या तत्काल समाधान गर्न सक्ने क्षमता नभएको होइन । उनले त्यो क्षमताको प्रयोग गरेका भए नेपालको न्याय क्षेत्रको खस्किँदो प्रतिष्ठा पनि जोगिन्थ्यो र नेपाली समाजले शासनका नाममा अनावश्यक झिँजो खप्न पनि पर्ने थिएन । सर्वोच्च अदालतमा यो रोचक मुद्दाको बहस चलिरहँदा सर्वोच्च अदालतको परिसरमा मानिसहरूको भीड लाग्नु अस्वाभाविक होइन । सामान्य जनताको मन यस्ता कुरामा जाँदैन भन्ने होइन, अदालतको पर्खालसम्म उनीहरूको पहुँच पुग्दैन ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको असर नेकपाका दुई समूहमा विभाजित पक्ष र विपक्षमा मात्रै सीमित छैन । यस घटनाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस बेस्सरी हुँडलिएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री ओलीमाथि ‘नरम’ व्यवहार गरेको आरोप लागेको छ । सभापति देउवाको समर्थनमा ओलीले नयाँ सरकार बनाउने चर्चा पनि त्यत्तिकै छ । कांग्रेसमा देउवा मात्र होइन, उनका विरोधी र समर्थक दुवै पक्षका मानिसहरू चुनावको अवसर गुमाउन चाहँदैनन् । तर, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेन भने प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख १७ र २७ गते चुनाव गराउनेमा पूरै शंका छ ।

नेकपाको शीर्ष नेतृत्वका बीचको असहमति नै अहिलेको द्वन्द्वको कारण भएकाले ती दुई पक्षले चुनावलाई कसरी लिएका हुन्छन्, त्यसैमा निर्भर रहन्छन् धेरै विषय । पार्टीको औपचारिक विभाजनले मात्रै चुनावको झगडा सकिएला भन्नु साह्रै रोमान्टिक कुरा हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड र माधवको घाँटी जुन हिसाबले पक्डिएका छन्, त्यही हिसाबले चुनाव अभियान सुरु हुन्छ भन्नेमा शंका छैन । चुनावमा नेकपाका दुई पक्ष, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र अन्य साना–ठूला दलहरू सहभागी हुनेछन् । अहिलेसम्म नेकपाका आरोप–प्रत्यारोप चुनावको मसला बनेका होलान् । तर, कांग्रेसको चुनावी नारा के हुनेछ ? त्यसको ठेगान लागेको छैन । नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशन कोभिड–१९ का कारण फागुनमा हुन सक्ने अवस्था छैन । जनता समाजवादी पार्टीसँग चुनावको मुख्य विषय ‘संविधान’ भए पनि त्यसको उपसंहार निस्किन बाँकी नै छ ।

यो स्थितिमा चुनावका लागि वैशाख साह्रै छोटो समय हो । माघ, फागुन र चैत– तीन महिनामा पूरै देशमा चुनाव गराउन सकिने भौतिक र मानसिक अवस्था कुनै पनि पार्टीमा आउन सक्दैन । अर्कातिर, यस्तो चुनावमा निष्पक्षताको ठूलो महत्त्व हुन्छ । संघीय मामिलामा प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिका विवादास्पद छ । उनी पार्टीको आन्तरिक किचलोमा यति दबेका छन्, उनको नेतृत्वमा चुनाव गराउनु भनेको थप अनिष्ट निम्त्याउनु साबित हुनेछ । यो अवस्थामा चुनाव कसले गराउने ? यो अहं प्रश्न सबैका अगाडि विद्यमान छ ।

अहिलेको दलीयताको आधार दल होइन, दलका नेताहरू बनेका छन् । दलीयताले राजनीतिमा व्यक्तिवादी अवधारणालाई प्रोत्साहित गरेपछि त्यसले समाजलाई भ्रष्ट बनाउँछ । अहिले नेकपामा जे परिदृश्य देखियो, त्यस्तै परिदृश्य नेपाली कांग्रेसमा पनि देख्न पाइन्छ । संस्थापना र अर्को पक्षका बीच जुन विवाद छ, त्यसले अन्ततः पार्टीलाई नै बुंगो बनाउँछ । देशका कुनै पनि नेता दूधले धोइएका छैनन् । उनीहरू दल बदलेर आउनेलाई ‘पद’ दिएर स्वागत गर्छन् । यो कदाचित् राम्रो चलन होइन ।

यसमा कुनै शंका छैन, यति बेला देश धेरै अन्योलपूर्ण अवस्थामा छ । दुईतिहाइ मत पाएर बनेको सरकारका प्रमुख जब आफ्नो प्रतिष्ठा नै गुम्ने हिसाबले झगडा र विवादमा लाग्छन्, त्यो अवस्थालाई राम्रो भन्न सकिँदैन । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको छिनोफानो गर्न सकेन भने देशको अवस्था अत्यन्त खराब हुनेछ । सबै दलका राजनीतिज्ञहरूको सामूहिक दायित्व देशमा खराब अवस्था आउन नदिनु हो । यो तथ्यलाई सर्वोच्च अदालत र निर्णायक तहमा बसेका सबै दलका नेताहरूले बुझ्नुपर्छ ।

प्रकाशित : पुस २३, २०७७ ०८:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जर्जियाका दुई सिटमा डेमोक्रेटिक उम्मेदवार विजयी

दुवै स्थानमा आफ्ना उम्मेदवार विजयी भएसँगै डेमोक्रेटिक पार्टीले सिनेटमा बहुमत पुर्‍याउने भएको छ।
एजेन्सी

एटलान्टा — अमेरिकाको जर्जिया राज्यमा सिनेटको दुई स्थानका लागि मंगलबार भएको निर्वाचनमा दुवै सिटमा  डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।

जोन ओसफ र राफेल वार्नोक। तस्बिर : रोयटर्स

अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले जर्जिया राज्यमा २ सिनेट सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेदवार राफेल वार्नोक र जोन ओससफ विजयी भएको जनाएका हुन् । रिपब्लिकन पार्टीबाट सिनेटर केल्ली लोफलर दोस्रो कार्यकालका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रेका थिए । सीबीएस, एनबीसी र सीएनएनले सिनेटर केल्ली झिनो मतान्तरले पराजित भएका जनाएका छन् । यद्यपि केल्लीले आफूले हार स्वीकार गरेका छैनन् । वार्नोक जर्जियाका तर्फबाट सिनेटर चुनिने पहिलो अश्वेत हुन् । त्यस्तै, अमेरिकी इतिहासमा सिनेटर निर्वाचित हुने उनी ११औं अश्वेत व्यक्ति हुन् ।

अमेरिकी गृहयुद्धका दौरान जर्जिया दासप्रथा पक्षधरहरूको पकडमा रहेको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका लागि यो पराजय निकै पीडादायी हुने अनुमान गरिएको छ । जर्जियाकै अर्को स्थानका लागि भएको निर्वाचनको मतगणना जारी छ, र त्यहाँ पनि रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक पार्टी दुवैका उम्मेदवारबीच कडा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । डेमोक्रेटिकका जोन ओससफले ५०.२८ प्रतिशत मत ल्याएका छन् भने रिपब्लिकन पार्टीका डेभिड परड्युले ४९.७२ प्रतिशत मत ल्याएका छन् । त्यस्तै वार्नोकले ५०.७० प्रतिशत मत प्राप्त गर्दा रिपब्लिकन उम्मेदवार लोफलरले ४९.३० प्रतिशत मत प्राप्त गरिन् ।

गत नोभेम्बरमा कुनै पनि पार्टीका उम्मेदवारले ५० प्रतिशत मत कटाउन नसकेपछि यहाँ पुनः निर्वाचन गरिएको हो । दुवै स्थानमा आफ्ना उम्मेदवार विजयी भएसँगै डेमोक्रेटिक पार्टीले सिनेटमा बहुमत पुर्‍याउने भएको छ। योसँगै डमोक्रेटिक दलका तर्फबाट ४ वर्षका लागि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेनले आफूले चाहेका योजना र कार्यक्रम सहजै पारित गराउन सक्नेछन् ।

नोभेम्बर ३ मा भएको चुनावमार्फत राष्ट्रपतिमान निर्वाचित भएका बाइडेनले जनवरी २० मा कार्यभार सम्हाल्दै छन् । रिपब्लिकन पार्टीले दुईमध्ये एक स्थान जिते पनि सिनेटमा उनीहरूको बहुमत कायम हुनेछ । १ सय सदस्यीय सिनेटमा हाल रिपब्लिकनका ५२ सदस्य छन् ।

अमेरिकी राजनीतिक प्रणालीमा माथिल्लो सदन सिनेटलाई निकै शक्तिशाली मानिन्छ, जसले राष्ट्रपतिका हरेक कार्यमाथि कडा निगरानी राख्न सक्छ । अमेरिकाको तल्लो सदन (कंग्रेस) मा डेमोक्रेटिक पार्टीको बहुमत छ । तर, नीति–नियम पारित गर्नका लागि तल्लो सदनबाट पारित भएर मात्रै पुग्दैन, माथिल्लो सदनबाट पनि अनुमोदन हुनुपर्छ । माथिल्लो सदनमा ५० सदस्य रिपब्लिकन पार्टीका छन् भने ४८ सदस्य डेमोक्रेटिक पार्टीका छन् । त्यसैले, जर्जियाका दुई निर्वाचन क्षेत्रको नतिजालाई महत्त्वपूर्ण मानिएको हो ।

यदि दुवै सिटमा यहाँ डेमोक्रेटिक पार्टी विजयी भएमा सिनेटमा दुवै पार्टीका सदस्य बराबर अर्थात् ५०–५० जना हुनेछन् । अमेरिकी संविधानअनुसार सिनेटमा बराबरीको मत विभाजन भएको अवस्थामा उपराष्ट्रपतिले सिनेट अध्यक्षको हैसियतमा आफ्नो मत दिएर नीति–नियम पारित गर्न निर्णायक भूमिका खेल्न सक्नेछन् ।

प्रकाशित : पुस २३, २०७७ ०८:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×