प्रदूषणको आपत्‌लाई कम नआँकौं- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रदूषणको आपत्‌लाई कम नआँकौं

सम्पादकीय

गत सोमबार र मंगलबार काठमाडौंको मौसम एक्कासि चिसिएन मात्रै, वायुमण्डल पनि जोकोहीले महसुस गर्ने गरी प्रदूषित बन्यो । मानिसहरूले घरबाहिर निस्कनासाथ सास फेर्न असहज भएको र आँखा पोलेको अनुभूति गरे । त्यस्तो नहोस् पनि किन, मंगलबार अपराह्नसम्म विश्वका विभिन्न ५० सहरमध्ये काठमाडौं वायु प्रदूषणमा एक नम्बरमा थियो ।

यहाँको प्रदूषणले पाकिस्तानको कराँची, बंगलादेशको ढाका र भारतको मुम्बईलाई पनि उछिनेको थियो । यसरी जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउने गरी प्रदूषणको मात्रा बढ्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । नीति निर्माता तथा निर्णयकर्ता र आम नागरिकहरू यो समस्याप्रति संवेदनशील बन्नुपर्छ ।

‘स्टेट अफ ग्लोबल एयर– २०२०’ का अनुसार मुलुकमा वायु प्रदूषणले निम्त्याउने रोगका कारण बर्सेनि ४२ हजारभन्दा बढीको ज्यान जाने गरेको छ । यो भयावहपूर्ण तथ्यांकले दिने पाठ हो– प्रदूषण घटाउने मामिला प्रकृति र पर्यावरण स्वच्छ राख्ने विषय मात्रै होइन, यसको सोझो सम्बन्ध जनस्वास्थ्यसितै छ ।

तथ्यांकमै समेटिइएको ज्यान जानेको संख्या त यति धेरै छ भने, प्रदूषणकै कारण दीर्घरोगी हुने कति होलान् ? काठमाडौंजस्ता प्रदूषित सहरमा बस्नेहरूमध्ये सामान्य प्रभावित त झनै कति होलान् ? यसबाट सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ– वायु प्रदूषणले जनस्वास्थ्यमा परेको असरको मूल्य निकै ठूलो छ । तसर्थ, यो यथार्थलाई मध्यनजर गरी सरकारले प्रदूषण घटाउने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अब पनि गैरजिम्मेवार बन्नु हुँदैन ।

विज्ञहरूका अनुसार प्रदूषित कणले श्वासप्रश्वास र रक्तसञ्चार प्रणालीमा प्रवेश गरेर मुटु, मस्तिष्क र फोक्सोलाई असर गर्छ । फोक्सोको क्यान्सर, मुटुको रोग, फोक्सोको रोग, दम, निमोनिया, मस्तिष्कघात हुन सक्छ । कम तौल वा समय नपुग्दै बच्चा जन्मिन सक्छ । अहिले त यसको सम्बन्ध वर्तमान महामारीसित पनि जोडिने जोखिम छ ।

अमेरिकाको हार्वर्ड युनिभर्सिटी र जर्मनीका वैज्ञानिकहरूले अमेरिका र चीनमा केहीअघि गरेको अध्ययनअनुसार वायु प्रदूषण बढी भएका स्थानमा बस्नेहरूमा कोभिड–१९ संक्रमण पनि बढी पाइएको छ । उक्त अध्ययनले कोभिड–१९ बाट मृत्यु भएकामध्ये १५ प्रतिशतमा मुख्य कारण वायु प्रदूषण रहेको ठम्याएको तथ्यलाई हाम्रा जिम्मेवार निकायहरूले भुल्नु हुँदैन ।

काठमाडौं त उसै पनि कचौराजस्तो छ । जाडो महिनामा फेरि न हावा चल्छ न र लामो समय वर्षा हुन्छ । यसपालि त पुसे झरी पनि परेन । यस्तो बेला अलिकति हावा चलेन भने पनि वायु प्रदूषण ह्वात्तै बढ्छ, वायुमण्डलको तल्लो तहमा अत्यधिक धूलो र धूवाँ तैरिन्छ । सोमबार र मंगलबार पनि भएको यही हो । प्रदूषणको मात्रा ह्वात्तै बढेकाले सरकारले विज्ञप्ति नै निकालेर वृद्धवृद्धा, दम–खोकी, श्वासप्रश्वास र मुटुका बिरामी, बालबालिकालगायतलाई घरबाहिर ननिस्कन आग्रह गर्नुपर्‍यो ।

सरकारले गत वर्ष स्वीकृत गरेको ‘काठमाडौं उपत्यका वायु गुणस्तर कार्ययोजना’ मा वायुको गुणस्तर सूचकांक (एक्यूआई) ३ सय नाघे विपद्को रूप लिने भनेकोमा सोमबार र मंगलबार काठमाडौंका विभिन्न स्थानको एक्यूआई ४ सय नाघेको थियो । एक्यूआईको मात्रा २०१ नाघ्नु नै अस्वास्थ्यकर हो भने ३०० बाट पनि माथि उक्लनु त घातक नै हो । वायु स्वस्थ हुनका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को मापदण्डअनुसार एक्यूआई ३५ भन्दा कम हुनुपर्छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा यातायातका साधन वायु प्रदूषणका मुख्य स्रोत हुन् । त्यसबाहेक, सडकको धूलो, फोहोर र कृषिजन्य अवशेष बाल्दाको धूवाँ, इँटाभट्टा, घरभित्र दाउरा र गुइँठाबाट निस्किने धूवाँ पनि यसका स्रोत हुन् । तसर्थ, सरकार तथा नागरिक दुवैले सम्भव भएसम्म प्रदूषणका यी स्रोतहरू थुन्ने प्रयास गर्नुपर्छ । तर विडम्बना, मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुन १२ गते ‘काठमाडौं उपत्काका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना–२०७६’ ल्याए पनि यो कागजमै सीमित छ ।

कार्ययोजनामा उपत्यका भित्रिने सवारीसाधनमा युरो–४ मापदण्ड लागू गर्नेदेखि प्रदूषणसम्बन्धी मापदण्ड लागू गरी पास हुने सवारीसाधनलाई हरियो स्टिकर दिइनेसम्मका कार्यक्रम छन् । काठमाडौंभरि चल्ने सवारीसाधनको प्रदूषण जाँच गर्न एक वर्षभित्र कम्तीमा दुईवटा प्रदूषण मापन केन्द्र स्थापना गर्नेजस्ता कैयौं कार्यक्रम यसमा भए पनि त्यस दिशामा कुनै प्रगति भएको छैन । काठमाडौं उपत्यका नगरपालिका फोरमले उपत्यकाको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न दुई वर्षअघि पारित गरेको ९ बुँदे प्रतिबद्धताको हाल पनि यस्तै छ ।

सहर पर्यावरणीय र स्वास्थ्यका हिसाबले बस्नलायक बनाउने दायित्वबाट यसरी सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरू भाग्नु हुँदैन । नागरिकलाई प्रदूषणको आपत्बाट जोगाउन घोषित कार्यक्रमहरूको अविलम्ब कार्यान्वयन थालिनुपर्छ । कुनै पनि विषयमा योजना मात्रै बनाएर कुनै प्रगति हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयन पनि सही ढंगले हुनुपर्छ र ठोस परिणाम नै देखिनुपर्छ । नत्र काठमाडौंको वायुमा प्रदूषित धूलो मात्रै होइन, सरकारी अकर्मण्यता पनि तैरिनेछ ।

अबको २–३ महिनै काठमाडौंको वायु प्रदूषण बढ्ने भएकाले नागरिक पनि सतर्क रहन उत्तिकै आवश्यक छ । प्रदूषणबाट जोगिन हरेकले घरबाहिर निस्कँदा मास्क प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्छ, सम्भव भएसम्म घरमै बस्नु उत्तम हुन्छ । डब्लूएचओकै अनुसार पनि यस्तो बेला व्यस्त सडकमा हिँड्ने समय घटाउनुपर्छ । शारीरिक व्यायाम पनि कम प्रदूषित क्षेत्रमा मात्रै गर्नुपर्छ । अत्यधिक प्रदूषित दिनमा गाडीको उपयोग कम गर्नुपर्छ । फोहोर पदार्थलाई डढाउनु हुँदैन । यसरी, आ–आफ्नो ठाउँमा सरकार जनउत्तरदायी र नागरिक कर्तव्यनिष्ठ हुने हो भने मात्रै यो समस्या न्यूनीकरण हुने तथ्य सबैले मनन गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : पुस २३, २०७७ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महाकालीमा तटबन्ध : भारतीय हेपाहा प्रवृत्ति

सम्पादकीय

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन हुने गरी महाकाली नदीमा नेपालको सहमतिबेगरै एकतर्फी तटबन्ध बनाउनु भारतको पुरानै हेपाहा प्रवृत्तिको निरन्तरता हो । भारतले अहिले दार्चुलाको महाकाली–५, गल्फै/भौरादगढमा महाकाली नदीको प्राकृतिक बहाव नै अवरुद्ध पारेर तटबन्ध बनाइरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताअनुसार सीमाक्षेत्रका नदीको बहावलाई असर पर्ने गरी कुनै पनि मुलुकले एकअर्काको सहमतिबेगर भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन । नेपाल–भारतबीच नै पनि यसअघि आफूखुसी तटबन्ध नबनाउने सहमति भैसकेको छ । तैपनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र आपसी सहमतिको धज्जी उडाउँदै भारतले नदीको बहाव नै नेपालतर्फ फर्काएर धमाधम तटबन्ध बनाउन थाल्नु आपत्तिजनक छ । यो गैरकानुनी कार्यलाई नयाँदिल्लीले तुरुन्त रोक्नुपर्छ । र, यसका लागि नेपाल सरकारले भारतीय पक्षसित प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।

२०७० असारमा आएको बाढीले महाकाली नदीको धार परिवर्तन गरेर नेपालतर्फको भूभाग नदीपारि परेको थियो, त्यहीँ अहिले भारतीय पक्षले आफूखुसी तटबन्ध बनाइरहेको छ । त्यतिबेला बाढीपछि नेपालले नदी किनारमा तटबन्ध निर्माण गर्दा भारतीय प्रशासनले अवरोध गरेको थियो, भारतीय पक्षले पत्राचार गरेपछि दुवै देशले नदी किनारको केही भाग छोडेर मात्रै तटबन्ध निर्माण गर्न सहमति गरेका थिए । सहमतिअनुसार दुवैतर्फ संरचना बन्ने स्थानको नक्सा पनि भारतीय पक्षले बनाएको थियो । त्यसैअनुसार नेपालतर्फ महाकाली किनारको धेरै भाग नदीछेउबाट छोडेर संरचना निर्माण भएका छन् । भारतले भने नदीको बहावै अवरुद्ध हुने गरी अनधिकृत रूपमा छेउमै तटबन्ध बनाउन लागेको हो । तसर्थ, त्यहाँ तटबन्ध निर्माण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मिचिने मात्र होइन, नेपाली भूमि पनि अतिक्रमण हुन जान्छ । यसरी, बाढीले धार परिवर्तन गरेको सीमा नदी मिचेर आफूखुसी तटबन्ध निर्माण गर्नु भारतको मिचाहा प्रवृत्तिको द्योतक हो ।

भारतले तटबन्ध बनाउन थालेपछि दार्चुला प्रशासनले गत पुस २ गते नै भारतीय प्रशासन धार्चुला तहसिल कार्यालयलाई निर्माणकार्य रोक्न पत्राचार गरेको थियो । तैपनि, भारतीय पक्षले त्यसको बेवास्ता गर्दै निर्माणकार्य जारी राखेको छ । निर्माणाधीन तटबन्धको काम रोक्न नेपाली प्रशासनले समन्वय गर्न खोज्दा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले माथिको आदेश भन्दै अनिच्छा देखाएको थियो । यसबीचमा गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतलाई दुइटा कूटनीतिक पत्र पठाइसकेको छ । पत्रमा एकतर्फी रूपमा तटबन्ध निर्माण गरेर विगतका सहमति उल्लंघन भएकोबारे ध्यानाकर्षण गराइएको छ । तर भारतले यसबारे सामान्य जवाफ दिन पनि जरुरी ठानेको देखिएको छैन । आफ्नो स्वार्थका खातिर छिमेकी मुलुकलाई पर्ने मर्का नहेर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय नियम–कानुनको पनि ख्याल नगर्ने भारतीय प्रवृत्ति आफैंमा अनौठो होइन । तर त्यसलाई पहिचान गर्दै नयाँदिल्लीसमक्ष उचित ढंगले प्रभावकारी संवाद गरेर ठोस परिणाम हासिल गर्न हाम्रो परराष्ट्र संयन्त्र चुक्ने गर्नुचाहिँ चिन्तालाग्दो पक्ष हो ।

नेपालमाथि अन्याय भएको यस्तो विषयले हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय र दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको भूमिकाको मात्र परीक्षा लिइरहेको छैन, भारतको गैरजिम्मेवारपूर्ण कूटनीतिक चरित्र पनि पुनः उजागर गरेको छ । आफ्नो गैरकानुनी कदम सच्च्याउनुपर्ने ठाउँमा यसबारे नेपाल सरकारले पठाएको पत्रको जवाफ दिनसमेत आवश्यक नठान्नु स्वयंमा अकूटनीति हो । भूगोल, जनसंख्या र आर्थिक शक्तिका हिसाबले आफूभन्दा कैयौं गुणा सानो मुलुक नेपाललाई भारतले देखाएको यस्तो रवैया सरासर दम्भपूर्ण छ ।

भारतले बुझ्नुपर्छ— यस्तो अन्यायपूर्ण र एकपक्षीय कदमबाट दुई देशबीचको सम्बन्धमा व्यर्थैकै दरार पैदा हुन्छ । तटबन्धका कारण नेपालतर्फका सीमाञ्चलवासी सोझै प्रभावित हुने भएकाले यसले जनस्तरको सम्बन्ध पनि खल्बल्याउँछ । एउटा छिमेकीमाथि घरीघरी अनावश्यक बलमिच्याइँ गरिरहने यसखाले टिठलाग्दो शक्तिप्रदर्शनबाट नयाँदिल्लीले समयमै आफूलाई मुक्त गर्नैपर्छ । नियम मिचेर आफूलाई जोगाउँदा अर्को पक्षलाई ठूलो नोक्सानी पर्ने यो विषय भारतका लागि एउटा भीमकाय नैतिक प्रश्न पनि बन्नुपर्छ । नयाँदिल्लीले सक्दो चाँडो यस्तो तथ्यको हृदयंगम गर्दै दुई देशबीचको सम्बन्धको लय अनावश्यक बरालिन दिनु हुँदैन ।

प्रभावित तथा अन्यायमा परेको मुलुकको नाताले फेरि पनि भारतलाई उसको कदम रोक्न लगाउने दायित्व भने नेपालकै हो । कुनै देशलाई केही विषयमा मनाउन सक्नु–नसक्नु अर्को देशको कूटनीतिक कौशलमा भर पर्छ । तसर्थ, नेपालले यस विषयमा केवल औपचारिकता पूरा गर्ने हिसाबले भन्दा पनि ठोस परिणाम हासिल हुने गरी दह्रोसित अडान राख्न सक्नुपर्छ । यसबारे आफ्नोतर्फबाट लेखिएको पत्रको जवाफ प्राप्त नभएमा टेलिफोनमार्फत पनि परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भारतीय समकक्षीसित संवाद गर्नुपर्छ ।

दिल्लीस्थित दूतावासले पनि निरन्तर ताकेता गर्नुपर्छ, त्यहाँस्थित राजदूतले सम्बन्धित भारतीय अधिकारीलाई भेटेरै आफ्ना कुरा राख्नुपर्छ । भोलि तटबन्ध निर्माण भैसकेपछि भत्काउन आग्रह गर्नुभन्दा आजै निर्माण कार्य रोक्न लगाउनु बढी सजिलो हुन्छ । यो जटिलतालाई बुझ्दै नेपालको कूटनीतिक संयन्त्रले जसरी हुन्छ, भारतलाई गैरकानुनी कदमबाट पछि हटाउन सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : पुस २२, २०७७ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×