अदालतलाई अनुचित धम्की 

निर्वाचन आयोग वा अदालत दुवै संविधानबमोजिम स्वतन्त्र र सक्षम संवैधानिक अंग भएको र त्यहाँ पदासीन व्यक्तिहरूले आफ्नो पद बहाली गर्नुअघि ‘कसैको डर, त्रास र मोलाहिजामा नपरी, मुलुकको सोझो चिताई, यो संविधानको संरक्षण गर्ने र इमानदारीपूर्ण ढंगले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी वहन गर्ने’ शपथ खाएकाले, आफैंले खाएको शपथविपरीत गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी कार्य ती निकायबाट हुन सक्दैन भन्ने जनविश्वासको कुठाराघात हुनेछैन ।

विघटनको संवैधानिकता

विघटन असंवैधानिक मात्र होइन, लोकतन्त्र र गणतन्त्र अनि संविधानवादकै विरुद्धमा र प्रतिगमनका पक्षमा छ भनेर धेरै कुरा गर्न सकिन्छ र धेरै तर्क सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आई पनि सकेका छन् । व्यवस्थापिकाको प्रमुख सभामुखले सर्वोच्च अदालतमा दिएको लिखित जवाफमा विघटनको सिफारिस असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र संविधानवादको विपरीत भनिसकेकाले राज्यका तीन अंगमध्ये एउटाले गरेको सिफारिसलाई अर्को अंगले गैरसंवैधानिक भनेको यो विवाद तेस्रो अंग न्यायपालिकामा विचाराधीन रहेकाले अब न्यायपालिकाले नेपालको संविधानका धारा ७६ र ८५ को व्याख्या दुनियाँले देखेको, बुझेको र पढेकोभन्दा फरक गर्ला भनेर पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन ।

विघटनबारे यत्ति मात्र भन्नु पर्याप्त हुन्छ— संविधानले प्रतिनिधिसभाको विघटनको सिफारिस गर्ने ऐच्छिक अधिकार प्रधानमन्त्रीमा राख्दै राखेको छैन । निर्वाचनलगत्तैको प्रतिनिधिसभाले सरकार बनाउनै नसकेको अवस्थामा सरकार बनाउने प्रयोजनका लागि नचाहेर पनि विघटन गरिने व्यवस्था हुँदाहुँदै, सरकार बनेको तीन वर्षपछि प्रधानमन्त्रीले आफूमा नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रयोग गर्न खोज्नुभएकाले यो सिफारिस बलपूर्वकको हो । संविधानले यस्तो विघटनको सिफारिस निर्वाचनलगत्तैको अवस्थामा मात्र परिकल्पना गरेको यथार्थ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले बुझ्दैनन् भनी आत्मरतिमा रमाउनुको अर्थ हो— सर्वोच्च अदालतलाई अविश्वास गर्नु । तर नेपालको सर्वोच्च अदालत स्वतन्त्र र सक्षम छ । कम्तीमा लाजै नढाक्ने गरी आफ्नो साख र मर्यादाविपरीतको काम सर्वोच्च अदालतबाट हुन्छ भनी डंका पिट्नेहरूलाई फेरि पनि सर्वोच्च अदालतले राम्रै जवाफ दिनेछ ।

प्रधानमन्त्रीको धम्की ?

प्रतिनिधिसभाको बलपूर्वक विघटन गरेका प्रधानमन्त्रीले आजकल दिनहँुजसो प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापना नहुने भाषण गरिरहनुभएको छ । न्यायपालिकामा विचाराधीन विषयमा कार्यपालिका प्रमुखले गरेको यस प्रकारको टिप्पणी फगत टिप्पणी मात्र नभएर धम्की नै हो । हुँदाहुँदा एउटा भाषणमा त उहाँले ‘के तमासा गर्न प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापना गर्ने ?’ भनेर अदालतलाई प्रतिप्रश्नसमेत गर्नुभएको छ । उहाँलाई सार्वभौम संसद्, आफ्नो पार्टीको बैठक, संसदीय समितिहरूका छलफल र जनतासँग गरिने संवादहरू तमासा लाग्न थालेको धेरै भइसक्यो तर आफूलाई भने जबजको सबभन्दा असली अनुयायी सम्झनुहुन्छ ।

जबजले सार्वभौम संसद्, पार्टीको विधान र संवैधानिक सर्वोच्चता अनि फरक मतलाई उच्च सम्मान मात्र गरेको छैन, त्यसलाई जीवन पद्धति बनाउने घोषणा पनि गरेको छ । पहिले आफू एक्लै निर्णय गर्ने अनि ‘त्यसमा थपडी बजाउने भए बैठकमा आउँछु नत्र आउँदिनँ; म मनमौजी निर्णय गर्छु, त्यसमा पार्टीले हस्तक्षेप गर्छ भने संविधानमा भए पनि नभए पनि म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्छु; मेरो पक्षमा लागे लाग, नलागे चालीस प्रतिशतको सट्टा तीस प्रतिशतमा झारेर भए पनि पार्टी विभाजन गर्छु; अदालत र राष्ट्रपति सबैतिर मैले सेटिङ गरिसकेको छु; तिमीहरूको केही लाग्दैन’ भन्ने लगायतका घोषित नीति र व्यवहारले प्रधानमन्त्रीको चिन्तनको धरातल अनि मुलुकको संविधान र उहाँले भन्ने गरेको जबजको कहाँनिर भेट हुन्छ ? विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता अनि फरकमतको कदर नगर्ने, संसद् र पार्टीलाई छलफल गर्ने जीवन्त थलो होइन आफ्नो आरती गाउने भजन मण्डली बनाउने प्रवृत्तिलाई यदि जबज भनिएको हो भने त्यो जबज र मदन भण्डारीकै घोर अपमान हो ।

उहाँले यस बेला ‘मैले जे गरें ठीकै गरें, यदि बेठीक गरें भने अदालतले सच्याउँछ’ भनेर संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति आस्था र विश्वास जनाउनुपर्नेमा अप्रत्यक्ष रूपमा अदालतलाई के तमासा हेर्न प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने भनेर धम्क्याउँदै हिँड्नुभएको छ । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको यो धम्की तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सर्वोच्च अदालतमा टनकपुर सन्धिसम्बन्धी बहस चलिरहँदा पोखरामा गएर गरेको एउटा भाषणसँग मिल्दोजुल्दो छ । कोइरालाले भन्नुभएको थियो, ‘टनकपुर सम्झौतामा सरकारले मुद्दा हार्‍यो भने नेपालको विकास दशकौं पछि पर्नेछ ।’ यो भाषणलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै निकट राधेश्याम अधिकारी अध्यक्ष रहेको नेपाल बारले स्वतन्त्र न्यायपालिकाविरुद्धको अभिव्यक्ति ठहर गरेर खेद व्यक्त गरेको थियो । आखिर त्यो मुद्दामा अदालतले कोइरालाको धम्कीको वास्ता गरेन र टनकपुर सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउनैपर्ने फैसला गर्‍यो ।

कथा सेटिङको

प्रतिनिधिसभाको बलपूर्वक विघटनको संवैधानिक आधार र औचित्य पुष्टि गर्नै नसक्ने अवस्था भएपछि आजकल बालुवाटारनिकट नेताहरू आफ्ना नेता–कार्यकर्ताको निजी भेटमा खुल्लमखुला ‘प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना हुँदैन र निर्वाचन आयोगले पनि हामीलाई नै जिताउँछ, प्रधानमन्त्रीले सेटिङ नगरी यत्रो कदम चाल्नुभयो होला त ?’ भन्ने गरेका समाचारहरू दिनहुँ आइरहेका छन् । यो सेटिङको कथ्य आफ्नो पक्षमा कार्यकर्ता तान्ने प्रयासस्वरूप प्रयोग गरिएको एउटा राम्रो कथाजस्तो लाग्छ । अनि यो सेटिङको कथालाई पुष्टि गर्न मानिसहरूले तीनवटा दृष्टान्त अघि सार्ने गरेका छन् ।

एक, गत वैशाख १५ गते कुनै कार्यसूची र विषयबिना प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीबीच गोप्य मन्त्रणा हुनु । स्मरण रहोस्, त्यसको एक हप्ताअघि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको थियो र चर्को जनदबाबपछि फिर्ता भएको थियो । मानिसहरूले त्यो १५ गतेको भेटलाई अध्यादेश प्रकरण असफल भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा कुराकानी भएको अर्थमा लिने गरेका छन् । दोस्रो, आफैंले फिर्ता लिएको त्यही अध्यादेश प्रधानमन्त्रीले पुन: ल्याउनु र अध्यादेशअघिको कानुनबमोजिम बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकको निरन्तरता भनी अध्यादेशबमोजिम बस्नु, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता अनुपस्थित रहेको र सभामुखलाई त कानुनबमोजिम सूचनासम्म नदिइएको बैठकमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति रहनु, त्यस बैठकबाट उहाँनिकट व्यक्तिहरू पनि असंवैधानिक रूपमा सिफारिसमा पर्नु । तेस्रो, त्यो अध्यादेशका विरुद्ध परेका रिट निवेदनमा प्रधान न्यायाधीश आफैंले सुनुवाइ गर्ने तत्परता देखाउनु । हुन त कतिपयले यसलाई संवैधानिक इजलासको प्रमुख प्रधानन्यायाधीश हुने भएकाले उहाँको संवैधानिक बाध्यताका रूपमा लिएका छन् तर प्रधानन्यायाधीशले निष्पक्षता र न्यायिक स्वच्छता देखाउन चाहने हो भने आफू बिदा बसेर वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई इजलासको प्रमुख बनाउन संविधानत: मिल्छ । त्यसैले यो प्रश्नमा प्रधानन्यायाधीशको उच्च स्तरको सुझबुझ र निष्पक्षताको अपेक्षा तमाम न्यायकर्मीहरूले गरिरहेका छन् ।

माथि उल्लिखित तीन कारणले बालुवाटारनिकटले सर्वोच्च अदालतबाट आफ्नो पक्षमा फैसला आउने ठोकुवा गरे पनि इजलासमा बसेको न्यायाधीशलाई संविधान, कानुन, नजिर, पूर्वाभ्यास, सहयोगी न्यायाधीशको भूमिका र कानुन व्यवसायीको बहस अनि तथ्य र प्रमाणबाहेक कुनै पनि कुराले निर्देशित गर्न सक्दैन । त्यो पनि यस्तो सीधासीधा संवैधानिक प्रावधान भएको विवादमा कुनै एक न्यायाधीशले चाहेर पनि आफ्नो इतिहास, भविष्य र साख अनि नैतिकता बिर्सेर आफूअनुकूल व्याख्या गर्नु/गराउनु असम्भवप्राय: छ । त्यसमा पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई लागेको असंवैधानिक महाभियोगलाई निष्क्रिय बनाउने र पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको किर्ते शैक्षिक प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा उठेको विवादमा कतिपय न्यायिक अभ्यासका विरुद्ध उभिएरै भए पनि साहसिक निर्णय गरेका वर्तमान प्रधानन्यायाधीशबारे गरिएका अनर्गल प्रचार स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको अविश्वास र अपमान नै हो । कथित सेटिङको कथा आत्मरति मात्रै हो ।

२०४७ सालभन्दा फरक

यसअघि सर्वोच्चले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई २०५२ भदौ १२ मा पुन:स्थापना गरेको थियो । त्यसअघि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको विघटनलाई सदर गरिएको र त्यस बखतको संविधानमा स्पष्ट रूपमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको परिप्रेक्ष्यमा अदालतप्रति टीकाटिप्पणी पनि भएको थियो । यसपटक त न संविधानमा त्यो व्यवस्था नै छ न कुनै पूर्वाभ्यास तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूले नै प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सहयोग गर्न सक्छन् ।

प्रधानमन्त्रीको कदम कति असंवैधानिक छ भन्ने सम्बन्धमा संविधानसभाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीका किचेन क्याबिनेटका सदस्य आदरणीय सुवास दाइ (नेम्बाङ) को मौनताले नै पुष्टि गरेको छैन र ? पटकपटकको विकृत विघटनको अभ्यासलाई रोक्ने आम सहमतिपश्चात् नै यो संविधानमा विघटनको अधिकार नराखिएको संविधानसभाका तमाम अभिलेखहरूले पुष्टि गरिसकेका छन् । सुवास दाइले धारा ७६ अन्तिम मस्यौदा भएपछि त्यस बखत सञ्चारमाध्यमलाई दिएको अभिव्यक्ति पुन: सार्वजनिक भएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना नहुने वा गर्न नमिल्ने प्रधानमन्त्रीको दिनहुँको धम्कीले सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित बनाउन निकै कठिन छ । प्रभावित बन्नु पनि हुँदैन ।

(बिहीबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)