अदालतलाई अनुचित धम्की - विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अदालतलाई अनुचित धम्की 

इजलासमा बसेको न्यायाधीशलाई संविधान, कानुन, नजिर, पूर्वाभ्यास, सहयोगी न्यायाधीशको भूमिका र कानुन व्यवसायीको बहस अनि तथ्य र प्रमाणबाहेक कुनै पनि कुराले निर्देशित गर्न सक्दैन ।
टीकाराम भट्टराई

अनपेक्षित, अनायासै र बलपूर्वक घोषणा गरिएको प्रतिनिधिसभाको विघटनपश्चात् उत्पन्न राजनीतिक तरंग अब निर्वाचन आयोग र अदालततर्फ सोझिएको छ ।

निर्वाचन आयोग वा अदालत दुवै संविधानबमोजिम स्वतन्त्र र सक्षम संवैधानिक अंग भएको र त्यहाँ पदासीन व्यक्तिहरूले आफ्नो पद बहाली गर्नुअघि ‘कसैको डर, त्रास र मोलाहिजामा नपरी, मुलुकको सोझो चिताई, यो संविधानको संरक्षण गर्ने र इमानदारीपूर्ण ढंगले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी वहन गर्ने’ शपथ खाएकाले, आफैंले खाएको शपथविपरीत गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी कार्य ती निकायबाट हुन सक्दैन भन्ने जनविश्वासको कुठाराघात हुनेछैन ।

विघटनको संवैधानिकता

विघटन असंवैधानिक मात्र होइन, लोकतन्त्र र गणतन्त्र अनि संविधानवादकै विरुद्धमा र प्रतिगमनका पक्षमा छ भनेर धेरै कुरा गर्न सकिन्छ र धेरै तर्क सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आई पनि सकेका छन् । व्यवस्थापिकाको प्रमुख सभामुखले सर्वोच्च अदालतमा दिएको लिखित जवाफमा विघटनको सिफारिस असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र संविधानवादको विपरीत भनिसकेकाले राज्यका तीन अंगमध्ये एउटाले गरेको सिफारिसलाई अर्को अंगले गैरसंवैधानिक भनेको यो विवाद तेस्रो अंग न्यायपालिकामा विचाराधीन रहेकाले अब न्यायपालिकाले नेपालको संविधानका धारा ७६ र ८५ को व्याख्या दुनियाँले देखेको, बुझेको र पढेकोभन्दा फरक गर्ला भनेर पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन ।

विघटनबारे यत्ति मात्र भन्नु पर्याप्त हुन्छ— संविधानले प्रतिनिधिसभाको विघटनको सिफारिस गर्ने ऐच्छिक अधिकार प्रधानमन्त्रीमा राख्दै राखेको छैन । निर्वाचनलगत्तैको प्रतिनिधिसभाले सरकार बनाउनै नसकेको अवस्थामा सरकार बनाउने प्रयोजनका लागि नचाहेर पनि विघटन गरिने व्यवस्था हुँदाहुँदै, सरकार बनेको तीन वर्षपछि प्रधानमन्त्रीले आफूमा नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रयोग गर्न खोज्नुभएकाले यो सिफारिस बलपूर्वकको हो । संविधानले यस्तो विघटनको सिफारिस निर्वाचनलगत्तैको अवस्थामा मात्र परिकल्पना गरेको यथार्थ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले बुझ्दैनन् भनी आत्मरतिमा रमाउनुको अर्थ हो— सर्वोच्च अदालतलाई अविश्वास गर्नु । तर नेपालको सर्वोच्च अदालत स्वतन्त्र र सक्षम छ । कम्तीमा लाजै नढाक्ने गरी आफ्नो साख र मर्यादाविपरीतको काम सर्वोच्च अदालतबाट हुन्छ भनी डंका पिट्नेहरूलाई फेरि पनि सर्वोच्च अदालतले राम्रै जवाफ दिनेछ ।

प्रधानमन्त्रीको धम्की ?

प्रतिनिधिसभाको बलपूर्वक विघटन गरेका प्रधानमन्त्रीले आजकल दिनहँुजसो प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापना नहुने भाषण गरिरहनुभएको छ । न्यायपालिकामा विचाराधीन विषयमा कार्यपालिका प्रमुखले गरेको यस प्रकारको टिप्पणी फगत टिप्पणी मात्र नभएर धम्की नै हो । हुँदाहुँदा एउटा भाषणमा त उहाँले ‘के तमासा गर्न प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापना गर्ने ?’ भनेर अदालतलाई प्रतिप्रश्नसमेत गर्नुभएको छ । उहाँलाई सार्वभौम संसद्, आफ्नो पार्टीको बैठक, संसदीय समितिहरूका छलफल र जनतासँग गरिने संवादहरू तमासा लाग्न थालेको धेरै भइसक्यो तर आफूलाई भने जबजको सबभन्दा असली अनुयायी सम्झनुहुन्छ ।

जबजले सार्वभौम संसद्, पार्टीको विधान र संवैधानिक सर्वोच्चता अनि फरक मतलाई उच्च सम्मान मात्र गरेको छैन, त्यसलाई जीवन पद्धति बनाउने घोषणा पनि गरेको छ । पहिले आफू एक्लै निर्णय गर्ने अनि ‘त्यसमा थपडी बजाउने भए बैठकमा आउँछु नत्र आउँदिनँ; म मनमौजी निर्णय गर्छु, त्यसमा पार्टीले हस्तक्षेप गर्छ भने संविधानमा भए पनि नभए पनि म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्छु; मेरो पक्षमा लागे लाग, नलागे चालीस प्रतिशतको सट्टा तीस प्रतिशतमा झारेर भए पनि पार्टी विभाजन गर्छु; अदालत र राष्ट्रपति सबैतिर मैले सेटिङ गरिसकेको छु; तिमीहरूको केही लाग्दैन’ भन्ने लगायतका घोषित नीति र व्यवहारले प्रधानमन्त्रीको चिन्तनको धरातल अनि मुलुकको संविधान र उहाँले भन्ने गरेको जबजको कहाँनिर भेट हुन्छ ? विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता अनि फरकमतको कदर नगर्ने, संसद् र पार्टीलाई छलफल गर्ने जीवन्त थलो होइन आफ्नो आरती गाउने भजन मण्डली बनाउने प्रवृत्तिलाई यदि जबज भनिएको हो भने त्यो जबज र मदन भण्डारीकै घोर अपमान हो ।

उहाँले यस बेला ‘मैले जे गरें ठीकै गरें, यदि बेठीक गरें भने अदालतले सच्याउँछ’ भनेर संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति आस्था र विश्वास जनाउनुपर्नेमा अप्रत्यक्ष रूपमा अदालतलाई के तमासा हेर्न प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने भनेर धम्क्याउँदै हिँड्नुभएको छ । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको यो धम्की तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सर्वोच्च अदालतमा टनकपुर सन्धिसम्बन्धी बहस चलिरहँदा पोखरामा गएर गरेको एउटा भाषणसँग मिल्दोजुल्दो छ । कोइरालाले भन्नुभएको थियो, ‘टनकपुर सम्झौतामा सरकारले मुद्दा हार्‍यो भने नेपालको विकास दशकौं पछि पर्नेछ ।’ यो भाषणलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै निकट राधेश्याम अधिकारी अध्यक्ष रहेको नेपाल बारले स्वतन्त्र न्यायपालिकाविरुद्धको अभिव्यक्ति ठहर गरेर खेद व्यक्त गरेको थियो । आखिर त्यो मुद्दामा अदालतले कोइरालाको धम्कीको वास्ता गरेन र टनकपुर सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउनैपर्ने फैसला गर्‍यो ।

कथा सेटिङको

प्रतिनिधिसभाको बलपूर्वक विघटनको संवैधानिक आधार र औचित्य पुष्टि गर्नै नसक्ने अवस्था भएपछि आजकल बालुवाटारनिकट नेताहरू आफ्ना नेता–कार्यकर्ताको निजी भेटमा खुल्लमखुला ‘प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना हुँदैन र निर्वाचन आयोगले पनि हामीलाई नै जिताउँछ, प्रधानमन्त्रीले सेटिङ नगरी यत्रो कदम चाल्नुभयो होला त ?’ भन्ने गरेका समाचारहरू दिनहुँ आइरहेका छन् । यो सेटिङको कथ्य आफ्नो पक्षमा कार्यकर्ता तान्ने प्रयासस्वरूप प्रयोग गरिएको एउटा राम्रो कथाजस्तो लाग्छ । अनि यो सेटिङको कथालाई पुष्टि गर्न मानिसहरूले तीनवटा दृष्टान्त अघि सार्ने गरेका छन् ।

एक, गत वैशाख १५ गते कुनै कार्यसूची र विषयबिना प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीबीच गोप्य मन्त्रणा हुनु । स्मरण रहोस्, त्यसको एक हप्ताअघि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको थियो र चर्को जनदबाबपछि फिर्ता भएको थियो । मानिसहरूले त्यो १५ गतेको भेटलाई अध्यादेश प्रकरण असफल भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा कुराकानी भएको अर्थमा लिने गरेका छन् । दोस्रो, आफैंले फिर्ता लिएको त्यही अध्यादेश प्रधानमन्त्रीले पुन: ल्याउनु र अध्यादेशअघिको कानुनबमोजिम बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकको निरन्तरता भनी अध्यादेशबमोजिम बस्नु, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता अनुपस्थित रहेको र सभामुखलाई त कानुनबमोजिम सूचनासम्म नदिइएको बैठकमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति रहनु, त्यस बैठकबाट उहाँनिकट व्यक्तिहरू पनि असंवैधानिक रूपमा सिफारिसमा पर्नु । तेस्रो, त्यो अध्यादेशका विरुद्ध परेका रिट निवेदनमा प्रधान न्यायाधीश आफैंले सुनुवाइ गर्ने तत्परता देखाउनु । हुन त कतिपयले यसलाई संवैधानिक इजलासको प्रमुख प्रधानन्यायाधीश हुने भएकाले उहाँको संवैधानिक बाध्यताका रूपमा लिएका छन् तर प्रधानन्यायाधीशले निष्पक्षता र न्यायिक स्वच्छता देखाउन चाहने हो भने आफू बिदा बसेर वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई इजलासको प्रमुख बनाउन संविधानत: मिल्छ । त्यसैले यो प्रश्नमा प्रधानन्यायाधीशको उच्च स्तरको सुझबुझ र निष्पक्षताको अपेक्षा तमाम न्यायकर्मीहरूले गरिरहेका छन् ।

माथि उल्लिखित तीन कारणले बालुवाटारनिकटले सर्वोच्च अदालतबाट आफ्नो पक्षमा फैसला आउने ठोकुवा गरे पनि इजलासमा बसेको न्यायाधीशलाई संविधान, कानुन, नजिर, पूर्वाभ्यास, सहयोगी न्यायाधीशको भूमिका र कानुन व्यवसायीको बहस अनि तथ्य र प्रमाणबाहेक कुनै पनि कुराले निर्देशित गर्न सक्दैन । त्यो पनि यस्तो सीधासीधा संवैधानिक प्रावधान भएको विवादमा कुनै एक न्यायाधीशले चाहेर पनि आफ्नो इतिहास, भविष्य र साख अनि नैतिकता बिर्सेर आफूअनुकूल व्याख्या गर्नु/गराउनु असम्भवप्राय: छ । त्यसमा पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई लागेको असंवैधानिक महाभियोगलाई निष्क्रिय बनाउने र पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको किर्ते शैक्षिक प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा उठेको विवादमा कतिपय न्यायिक अभ्यासका विरुद्ध उभिएरै भए पनि साहसिक निर्णय गरेका वर्तमान प्रधानन्यायाधीशबारे गरिएका अनर्गल प्रचार स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको अविश्वास र अपमान नै हो । कथित सेटिङको कथा आत्मरति मात्रै हो ।

२०४७ सालभन्दा फरक

यसअघि सर्वोच्चले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई २०५२ भदौ १२ मा पुन:स्थापना गरेको थियो । त्यसअघि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको विघटनलाई सदर गरिएको र त्यस बखतको संविधानमा स्पष्ट रूपमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको परिप्रेक्ष्यमा अदालतप्रति टीकाटिप्पणी पनि भएको थियो । यसपटक त न संविधानमा त्यो व्यवस्था नै छ न कुनै पूर्वाभ्यास तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूले नै प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सहयोग गर्न सक्छन् ।

प्रधानमन्त्रीको कदम कति असंवैधानिक छ भन्ने सम्बन्धमा संविधानसभाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीका किचेन क्याबिनेटका सदस्य आदरणीय सुवास दाइ (नेम्बाङ) को मौनताले नै पुष्टि गरेको छैन र ? पटकपटकको विकृत विघटनको अभ्यासलाई रोक्ने आम सहमतिपश्चात् नै यो संविधानमा विघटनको अधिकार नराखिएको संविधानसभाका तमाम अभिलेखहरूले पुष्टि गरिसकेका छन् । सुवास दाइले धारा ७६ अन्तिम मस्यौदा भएपछि त्यस बखत सञ्चारमाध्यमलाई दिएको अभिव्यक्ति पुन: सार्वजनिक भएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना नहुने वा गर्न नमिल्ने प्रधानमन्त्रीको दिनहुँको धम्कीले सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित बनाउन निकै कठिन छ । प्रभावित बन्नु पनि हुँदैन ।

(बिहीबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : पुस २२, २०७७ १८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गणतन्त्रमा जो अनपेक्षित थियो

केही समययता स्वतन्त्र न्यायपालिका सरकारको सहयोगी अंगका रूपमा क्रियाशील रहेको आक्षेप सार्वजनिक रूपमै लाग्ने गरेको छ, जुन सही होइन, थिएन र त्यस्तो हुनेछैन भन्ने जवाफ न्यायपालिकाले दिन सक्नुपर्छ ।
टीकाराम भट्टराई

प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको सिफारिसलाई निमेषभरमा कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपतिको कार्यले यस्तो सन्देश प्रवाह भएको छ, मानौं राष्ट्रपति कार्यालय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको शाखा हो । संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक र पालकका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

कार्यकारी अधिकार नभए पनि गैरसंवैधानिक कार्यलाई पुनर्विचार गर्न पठाउने परम्परा र अभ्यास राष्ट्रपतिमा अन्तर्निहित रहेको हुन्छ र यसअघि पनि त्यो अभ्यास गरिएकै हो । तर, यसपटक प्रधानमन्त्रीले यति गम्भीर, अलोकतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक कदम चाल्दा राष्ट्रपतिले यसरी कार्यान्वयन गरिदिनुभयो, मानौं उहाँ कलमको बिर्को खोलेर प्रधानमन्त्रीको त्यो कदमको अपेक्षा गरिरहनुभएको थियो । अनि सुनिँदै छ, त्यो कदम चाल्नुअघि प्रधानमन्त्रीले न्यायपालिका प्रमुखसँग पनि परामर्श गर्नुभएको छ र त्यसका आधारमा उहाँले यस्तो आवेशपूर्ण कार्य गर्नुभएको हो । त्यसो हो भने न्यायपालिकालाई पनि सरकार मातहतको कार्यालयकै रूपमा प्रधानमन्त्रीले बुझेको मान्नुपर्छ । जबकि हाम्रोमा विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताको मातहत कार्यपालिका, न्यायपालिका र राष्ट्रपति कार्यालय रहेको संविधान क्रियाशील छ । विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता अनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि अझ पनि आलोचनात्मक दृष्टिकोणसहित पटकपटक लेख्नु र चिच्याउनुपर्ला भन्ने कल्पना सायदै कुनै पनि गणतन्त्रवादीले गरेका थिए ।

गणतन्त्र त्यस्तो व्यवस्था हो जहाँ व्यक्ति गौण र विधि प्रधान हुन्छ । संविधान र कानुनले स्वचालित हुने व्यवस्था हो– गणतन्त्र । सरकार, राष्ट्रपति र न्यायाधीशहरू जनताका वारेस मात्र हुन्, जसलाई संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनको उल्लंघन गर्ने छुट र सुविधा छैन । संविधान र कानुनले दिएको अख्तियारी बमोजिमको कार्य नगर्ने वा गर्न नचाहने व्यवस्था या त राजतन्त्र हुन्छ या निरकुंशतन्त्र । विधिको शासनबारे ख्यातिप्राप्त बेलायती विधिशास्त्री एभी डायसीले सयौं वर्षअघि व्यक्त गरेको एउटा वाक्यांश अहिले पनि कानुन र राजनीतिशास्त्रका संसारभरका विद्यार्थीहरूका लागि मननीय मात्र होइन, अनुकरणीय पनि छ । उनले भनेका छन्, ‘तिमी जतिसुकै माथि होऊ तर तिमीभन्दा माथि जहिले पनि कानुन हुन्छ ।’ अहिले चलिरहेको अन्योलपूर्ण राजनीतिक बहस र संविधानमाथिको थिचोमिचोका सन्दर्भमा डायसीको विधिको शासनबारेको यो भनाइ अझ स्मरणीय छ ।

जो अनपेक्षित थियो

राष्ट्रपति संस्थालाई आम नेपालीले श्रद्धाले शिर झुकाउने सम्माननीय संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न हामीले संविधानमा त्यो पदलाई केवल संविधानको संरक्षकका रूपमा राखेर दलीय, प्रशासनिक र दैनन्दिनका राजनीतिक क्रियाकलापबाट माथि राख्ने अठोट गर्‍यौं । संविधानको संरक्षण गर्ने दायित्वभित्र के–के पर्छन्, त्यो अलग्गै चर्चाको विषय हुन्छ ।

संक्षेपमा भन्दा, संविधानको कार्यान्वयन, राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन अनि संवैधानिक अंगहरूबीचको सहकार्य र समन्वय गर्ने–गराउने कार्यमा स्वार्थरहितको सहयोग र सल्लाह दिनु नै संविधानको संरक्षकको भूमिका हो । त्यस्तो मर्यादित, सम्मानित र आस्थाको धरोहरका रूपमा संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्रपतिका काम–कारबाहीबारे राजनीतिक दलका नेता र बौद्धिक जगत्बाट समेत टिप्पणी हुनु निश्चय पनि अशोभनीय, अप्रिय, दुःखद र अनपेक्षित विषय हो । यस्तो अवस्था किन उत्पन्न भयो भन्नेबारे राष्ट्रपति कार्यालयले गम्भीर समीक्षा गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्ने प्रतिक्रियावादी कित्ताबाट मात्र यो टिप्पणी आएको भए त्यसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका रूपमा हेर्न सकिन्थ्यो । तर, गणतन्त्रका लागि स्वयं राष्ट्रपतिभन्दा पनि धेरै त्याग, तपस्या, बलिदान र योगदान गरेका व्यक्ति वा राजनीतिक दलहरूबाटै राष्ट्रपतिका कतिपय काम–कारबाहीबारे सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठ्न थालेकाले अब राष्ट्रपति कार्यालयले कतै आफ्नै कारणले त यो भइरहेको छैन भनी गम्भीर समीक्षा गर्नु आवश्यक छ ।

राष्ट्रपतिद्वारा भए–गरेका काम–कारबाहीबारे सडकमा बहस भइरहने र सरकार वा राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई केवल टुलुटुलु हेरेर बसिरहने विडम्बनायुक्त वर्तमान अवस्थाको निरन्तरताले गर्दा गणतन्त्रको शिर झुकेको छ । राष्ट्रपतिसँग कार्यकारी अधिकार नभएकाले निजले गर्ने कार्यको जस–अपजस कार्यकारिणी अर्थात् सरकारले लिनुपर्छ । राष्ट्रपति कार्यालयले सबै दल, नेता र आम नागरिकसँग आफू समभावमा रहेको छु भन्ने सन्देश प्रवाह नगर्दासम्म यो प्रवृत्ति अरू बढेर जानेछ । हामी गणतन्त्रवादी नागरिकलाई राष्ट्रपतिको कुर्सीमा को पदासीन छ भन्ने कुरा त्यति महत्त्वको विषय रहँदैन । त्यो कुर्सीले पदीय मर्यादा, गरिमा र संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न सक्यो कि सकेन भन्नेचाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यो अनपेक्षित बहस तुरुन्त रोकिनुपर्छ र त्यसबारे सरकारले जनतालाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सक्नुपर्छ । किनकि राष्ट्रपतिद्वारा हुने सबै काम–कारबाहीको जवाफदेही सरकारमा हुन्छ । राष्ट्रपति केवल देखिने तर नबोल्ने पद हो ।

संवैधानिक सर्वोच्चता र बारको स्थापना

पुस ७, बार दिवस । यो अवसरमा यो हप्ताभरि नै नेपाल बार परिसरमा औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा समसामयिक विषयमा निकै बहस हुन्छ र यो स्वाभाविक पनि हो । २०१३ सालमा आजकै दिन नेपालमा वकिलहरूको साझा संस्था नेपाल बार एसोसिएसनको स्थापना भएको थियो । देवनाथप्रसाद वर्माको अध्यक्षतामा पुग–नपुग एक दर्जन कानुन व्यवसायीहरूले स्थापना गरेको बार आज बीसौं हजार सदस्य भएको विशाल वटवृक्षका रूपमा क्रियाशील छ । कानुनको शासन, मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका र लोकतान्त्रिक परिपाटीको स्थापना, संवर्द्धन र संरक्षण गर्ने उद्देश्यले स्थापित यो संस्थाले चौंसट्ठी वसन्त पार गरिसकेको छ । साठी वर्षभन्दा बढीको यो संघर्षपूर्ण यात्रामा नेपाल बार नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अग्रणी संस्थाका रूपमा स्थापित भएको छ । संस्थागत र व्यक्तिगत रूपमा नेपाल बारका सदस्यहरूले दिनहुँ विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताबारे आफ्ना दृष्टिकोणहरू सार्वजनिक गरी नै रहेका छन् ।

वकिलहरू आम रूपमा आलोचनात्मक चेतका संवाहक हुन् । आलोचनात्मक चेतले स्तुतिगानलाई निषेध गर्छ । कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमि भएका र राज्यका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका सुवास नेम्बाङ, राधेश्याम अधिकारी, अग्नि खरेल, लक्ष्मणलाल कर्ण, पुष्पा भुसालजस्ता व्यक्तिहरूले पढेको कानुन व्यवसायको स्कुलमा विगतमा जसले स्तुतिगान गरे ती मण्डले कहलिन्थे र तिनै स्तुतिगायकका विरुद्ध आलोचनात्मक चेत राखेर नै सुवास नेम्बाङदेखि पुष्पा भुसालसम्मले यो उचाइ प्राप्त गरेका हुन् । विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताका विरुद्ध जुनकुनै स्थान र व्यक्तिबाट हुने हमला पनि कालो कोटका लागि सह्य हुँदैन । चाहे उग्रवामपन्थी वा चाहे दक्षिणपन्थी वा चाहे मध्यपन्थी, जुनसुकै कोणबाट संविधान र विधिको शासनका विरुद्ध हुने कार्यको विरोधमा उभिनु नै वकिलहरूको पेसागत धर्म र कालो कोटको मर्यादा हो । यसर्थ नै भनिएको हो– नेपाल बार स्थायी प्रतिपक्ष हो । विधिको शासनमाथिको पटकपटकको प्रहार अनि दलीय अन्तर्कलहको धमिलो वातावरणमा संविधानविरोधी शक्तिहरू सलबलाउनु स्वाभाविकै हो । कथित राजावादीहरूले चियाको कपमा आँधी–तुफानको कल्पनासम्म गरेका हुन् । आजको चेतना, प्रवृत्ति र आर्थिक–सामाजिक धरातलका कारण प्रतिगमन सम्भव छैन भन्ने तिनलाई पनि थाहा छ । बार दिवसको अवसरमा विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई अझ मजबुत पार्न प्रण गर्ने दिन पनि हो आज ।

गणतन्त्र र न्यायपालिका

राष्ट्रपति कार्यालयजस्तै न्यायपालिका पनि सम्पूर्ण नागरिकका लागि आस्थाको अर्को धरोहर हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको तटस्थता र भूमिकाको आशंका हुनु चिन्ताको विषय हो । केही समययता स्वतन्त्र न्यायपालिका सरकारको सहयोगी अंगका रूपमा क्रियाशील रहेको आक्षेप सार्वजनिक रूपमै लाग्ने गरेको छ । यो आक्षेप सही/सत्य होइन, थिएन र त्यस्तो हुनेछैन भन्ने जवाफ न्यायपालिकाले दिन सक्नुपर्छ । न्यायपालिका वा त्यसको प्रमुख सरकार मातहतको सहयोगी संस्था भएको भन्ने आरोप र आशंकाले हाम्रो न्यायपालिकाको चीरहरण गरिरहेको छ । अर्कातर्फ, भ्रष्टाचार नेपालको न्यायपालिकाको स्थायी चरित्रजस्तै भएको छ । काठमाडौंको उत्तरी भागमा पत्रिकाको कार्यालय खोलेर वा मध्यभागमा व्यापारिक भवन खोलेर वा दक्षिण भागमा ल फर्म खोलेर मुद्दाको सेटिङ गर्ने बिचौलियाले मुद्दा जिताइदिने नाममा पक्षहरूसँग मोलमोलाइ गरी नै रहेका छन् । हरेक कानुन व्यवसायीकहाँ आउने अलिक ठूलो बिगो भएका मुद्दाहरूमा मुद्दाका पक्षहरूको पहिलो सोधाइ हुने गर्छ, ‘तपाईं सेटिङ गर्नुहुन्छ नि ?’ यसरी गन्हाएको न्यायपालिकाले गणतन्त्रको रक्षा र संवर्द्धन गर्न सक्छ कि सक्दैन ? बार दिवसमा यो प्रश्नको जवाफ हामीले खोज्नुपर्छ । न्यायपालिकाले आफूलाई कार्यपालिकाको छत्रछायाबाट मुक्त राखेको छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सकेन भने यसको औचित्यमै प्रश्न उठ्छ । राजनीतिक दल र सत्तापक्षले जहिले पनि न्यायपालिकाबाट आफ्नो पक्षमा सहयोग खोजेको हुन्छ ।

संसारभरका राजनीतिक दल र सत्ताको चरित्र नै हो यो । आज पनि नेपालको न्यायपालिकालाई त्यो आक्षेप लागेकै छ । सरकारमा दलहरूले आलोपालो शासन गर्छन् तर न्यायपालिका जहिले पनि दलीय स्वार्थ र कार्यकारिणीको अनावश्यक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ । कार्यपालिकाको छायाबाट न्यायपालिका पूर्ण मुक्त छ भनेर न्यायपालिकाले गर्वका साथ शिर उठाउने स्थिति बन्नुपर्छ ।

अन्त्यमा आफ्नै कुरा

माथि नै भनियो, नेपालको न्यायपालिका अझै पनि यदाकदा कार्यपालिकाको प्रभाव र दबाबबाट मुक्त छैन । अनि भ्रष्टाचार नेपालको न्यायपालिकाको स्थायी चरित्र नै बन्न पुगेको छ । वकिलहरू कसरी राम्रो वकिल बन्न सकिन्छ भन्नेभन्दा पनि कसरी न्यायाधीश हुन सकिन्छ भन्ने दौडमा लागेकाले नेपालको न्यायपालिका र बार दुवै कमजोर हुँदै गएको भनी तीखो टिप्पणी हुने गरेको छ । नेपाल बारको स्थापनाको उद्देश्य यसका सदस्यहरूलाई न्यायाधीश बनाउन होइन, न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी बनाउन अनि सामाजिक रूपान्तरणमा कानुन व्यवसायीहरूलाई परिचालन गर्नका लागि भएको थियो भन्ने मान्यता आज स्खलित हुन पुगेजस्तो लाग्छ । न्यायाधीश हुने प्रतिस्पर्धामा लाग्दा नेपाल बारको प्रतिरोधी र सामाजिक अभियन्ताको भूमिका निकै कमजोर हुँदै गएको छ । आजको दिनमा यो विषयमा देशभरका कानुन व्यवसायीहरूले सोच्नु जरुरी छ । राष्ट्रपति कार्यालयदेखि न्यायपालिकासम्ममा विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता स्वचालित गर्न/गराउन बारको भूमिका अझै सशक्त हुनु जरुरी छ । नेपालको न्यायपालिकामा अहिले पनि भ्रष्टाचार, बेथिति र अनियमितता व्याप्त छ भन्नुपर्दा आत्मग्लानि पक्कै हुन्छ तर यथार्थ यही हो । आजको ऐतिहासिक दिनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षमा अझ आलोचनात्मक भएर लागिपर्न सबैमा प्रेरणा प्रदान गरोस् ।

प्रकाशित : पुस ७, २०७७ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×