सीको सन्देश, मोदीको मन्त्रणा

सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहालको शक्तिसंघर्ष उत्कर्षमा पुगेपछि गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणाले नयाँ राजनीतिक समीकरण र ध्रुवीकरण विकसित भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणाजस्तो आकस्मिक घटनाक्रमले केवल नेपाली राजनीति मात्रै होइन, दुई छिमेकी भारत र चीनका साथै महाशक्तिराष्ट्र अमेरिकासमेत तरंगित भएको देखिएको छ । नेपालमा गहन राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सामरिक स्वार्थ भएका नयाँदिल्ली, बेइजिङ र वासिङ्टनले तत्काल र अर्थपूर्ण धारणा सार्वजनिक गरेपछि विकसित घटनाक्रमप्रति उनीहरू कति उच्च सचेत र सतर्क रहेछन् भन्ने रहस्यको उजागर भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको एक साता नबित्दै पुस १२ गते चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको सन्देशसहित छापामार शैलीमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभागका उपमन्त्री कुओ येचौको नेतृत्वमा आएको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले विभाजित दुवै समूहका शीर्ष नेताहरूसँग गम्भीर ‘परामर्श’ गर्‍यो । त्यसअघि पुस ९ गते भारतले विदेश मन्त्रालयका प्रवक्तामार्फत यो नेपालको आन्तरिक मामिला भएको भन्दै लोकतान्त्रिक पद्धतिमार्फत समाधान हुने धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । नेपाललाई भारतीय आँखाबाट हेर्ने आरोप लाग्दै आएको अमेरिकाले पनि दुई सातापछि पुस १६ गते भारतले जस्तै नेपालको आन्तरिक मामिला भएको टिप्पणी गरेपछि अमेरिकी दृष्टिकोण पनि स्पष्ट भइसकेको छ । नयाँदिल्ली, बेइजिङ र वासिङ्टनको धारणा सार्वजनिक भएपछि त्यो स्वाभाविक हो कि अस्वाभाविक, कूटनीतिक हो कि गैरकूटनीतिक तथा सुझाव हो कि दबाब भन्ने बहस चलिरहेको छ । त्यसैले छिमेकी र शक्तिराष्ट्रको यस्तो धारणा र भूमिकाले नेपालको तत्कालीन र दीर्घकालीन राजनीतिमा पर्ने असरबारे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरी ठोस निष्कर्षमा पुग्नु अपरिहार्य छ ।

चिनियाँ सद्भाव कि हस्तक्षेप ?

कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने, आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिने तथा शान्त कूटनीति अनुसरण गर्ने छवि भएका कारण चीन नेपालसहित विश्वमै कम विवादित थियो । तर चिनियाँ हितलाई सर्वोपरि राखी आक्रामक कूटनीति अनुसरण गर्ने राष्ट्रपति सीको ‘वुल्फ वारियर’ कूटनीतिका कारण अहिले विवादित हुँदै आएको छ । तीन वर्षअगाडि पार्टी एकीकरणदेखि नै नेकपाको आन्तरिक मामिलामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बेइजिङले अहिले विशेष प्रतिनिधिमण्डल नै पठाएर पार्टी विभाजन नगर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि चीनको भूमिका स्वयं नेकपाभित्रै पनि विवादित भएको छ ।

ओली, दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालजस्ता शीर्ष नेताहरूलाई भेटी पार्टी एकताका लागि दबाब मात्रै दिइएन, राष्ट्रपतिदेखि सभामुखसम्मलाई भेटेर संसद् पुनःस्थापनाको विकल्पबारे समेत छलफल गरेपछि बेइजिङको हस्तक्षेपकारी भूमिकाको पर्दाफास भएको छ । सम्भवतः संयोग मात्रै होला, लोकतान्त्रिक देशहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन ‘आन्तरिक मामिला’ भएको टिप्पणी गरेका छन्, तर लोकतन्त्र र संसद्वादमा विश्वास नगर्ने चीनले संसद् पुनःस्थापनाको वकालत गरेको छ ।

संवैधानिक सर्वोच्चता भएको लोकतान्त्रिक देशमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा राष्ट्रपति सीको सन्देश भन्दै प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग भेटवार्ता गरी सुझाव वा दबाब दिनु कति उपयुक्त छ ? यो नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हो कि होइन ? यो बेइजिङको सद्भाव र सुझाव होइन, अवाञ्छित दबाब र हस्तक्षेप हो । यो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप मात्रै होइन, संवैधानिक सर्वोच्चतालाई समेत गम्भीर चुनौती हो । बेइजिङको यस्तो हस्तक्षेपकारी प्रवृत्ति गैरकूटनीतिक, अवाञ्छित र अमर्यादित मात्रै होइन, आपत्तिजनकसमेत छ । बेइजिङले कूटनीतिक मर्यादा र प्रोटोकल अनुसरण गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?

बेइजिङको प्रतिनिधिमण्डलले आफ्नो राजनीतिक उद्देश्यको पर्दाफास हुने त्रासले न सरकारले उपलब्ध गराएको सुरक्षा प्रणालीलाई विश्वास गर्‍यो न कूटनीतिक प्रोटोकल अनुसरण गर्‍यो । एकीकरण वा विभाजन नेकपाको आन्तरिक मामिला हो कि चीनको ? के नेकपा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेपाल शाखा हो ? के नेकपा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको आदेश तामेली गर्ने निकाय हो ? चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग घनिष्ठ भाइचारा सम्बन्ध भएको नेकपाको विभाजन रोक्ने अन्तिम प्रयासका क्रममा यसपटक बेइजिङले कूटनीतिक लक्ष्मणरेखाको उपेक्षा गरेको स्वयं नेकपाकै नेताहरूले रहस्योद्घाटन गरेका छन् ।

यदि कांग्रेसको आन्तरिक मामिलाबारे भारतीय कंग्रेस वा अमेरिकाको डेमोक्र्याटिक पार्टीले सहजीकरण गरी सुझाव वा दबाब दिनु कति उपयुक्त होला ? यदि जनता समाजवादी पार्टीको एकीकरणबारे नीतीश कुमारको जनता दल युनाइटेड, राप्रपाको एकीकरणबारे भारतीय जनता पार्टी, विवेकशील साझाको एकीकरणबारे अरविन्द केजरिवालको आम आदमी पार्टीले भूमिका निर्वाह गरेका भए सरकार र नेकपाको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्थ्यो होला ? यदि चिनियाँ राजदूतले जस्तै भारतीय, अमेरिकी वा बेलायती राजदूतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र दलका नेताहरूसँग शृंखलाबद्ध राजनीतिक बैठक गरेका भए नेकपाका कमरेडहरूले राष्ट्रघाती र दलालको संज्ञा दिँदै कति आलोचना गर्थे होला !

हिजो भारतले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप तथा ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’ गर्ने जुन गल्ती गरेको थियो, आज चीनले सोही शैली र गल्तीको पुनरावृत्ति गरेको छ । संविधान जारी भएपछि गरेको नाकाबन्दीका कारण भारत जति विवादित र अलोकप्रिय भएको थियो, अहिले चीन पनि त्यत्तिकै विवादित र अलोकप्रिय भएको छ । त्यसैले अहिलेको विवादित भूमिका र प्रवृत्तिका कारण सबैभन्दा बढी क्षति चीनलाई नै भएको छ । तर जतिसुकै प्रयास गरे पनि प्रतिनिधिमण्डलले अपेक्षाकृत परिणाम हासिल गर्न सकेन । ओली नयाँदिल्ली र प्रचण्ड–नेपाल समूह चीननिकट रहेको निष्कर्षसाथ प्रतिनिधिमण्डल बेइजिङ फर्केको छ । सम्भवतः प्रतिनिधिसभा विघटन तथा नेकपा विभाजित भएको परिवर्तित सन्दर्भलाई आत्मसात् गरेका कारणले होला, बेइजिङको प्रतिनिधिमण्डलले यसपटक अर्थपूर्ण रूपमा बीपी कोइरालाको नाम पटकपटक उल्लेख गर्दै कांग्रेससँग सम्बन्ध सुधार गर्न खोजेको देखियो ।

नयाँदिल्लीको रहस्यमय भूमिका ?

विगतमा कटुतापूर्ण सम्बन्ध भए पनि केही महिनादेखि ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच आआफ्ना दूतमार्फत निरन्तर गोप्य सन्देश आदानप्रदान भइरहेको छ, जुन रहस्यमय छ । विगत दुई महिनाको अवधिमा नेपाल भ्रमणमा आएका ‘रअ’ प्रमुख सामन्त गोयल, सेनाध्यक्ष मनोजमुकुन्द नरवणे, विदेशसचिव हर्षवर्द्धन शृंगला र भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेसँग ओलीले ‘विशेष’ र गोप्य भेटवार्ता गरे । यस्ता भेटवार्तामा ओली र मोदीबीच ‘सन्देश’ आदानप्रदान भएको दुवै देशका उच्च सरकारी अधिकारीले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेका छन् । तर ओली र मोदीबीच कस्ता सन्देश आदानप्रदान हुँदै आएका छन् ? दुवै देशले स्पष्ट गरेका छैनन् । ओली र भारतीय अधिकारीको गोप्य मन्त्रणा शृंखलाको अभीष्ट के हो ? जसले नेपालको संविधान असफल बनाउन दक्षिणपन्थी र पुनरुत्थानवादीहरूलाई उत्प्रेरित गरिरहेको छ, त्यहीसँग ओलीको अघोषित सहकार्यको रहस्य के हो ? ओली आकस्मिक रूपमा किन यसरी १८० डिग्रीमा ‘यू टर्न’ भए ? ओलीको ‘यू टर्न’ को राजनीतिक रसायन के हो ? सत्ता हो कि संविधान ? राष्ट्रवाद हो कि लम्पसारवाद ? प्रश्नहरू अनुत्तरित मात्रै छैनन्, रहस्यमयसमेत छन् ।

विगतमा सामान्य राजनीतिक घटनाक्रमप्रति पनि तत्काल आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने नयाँदिल्लीले त्यो परम्पराविपरीत यसपटकको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक निर्णयलाई केवल औपचारिकताका लागि अर्थपूर्ण रूपमा अमूर्त र द्विअर्थी टिप्पणी गर्दै प्रकारान्तरले अनुमोदन गर्न खोजेको देखिन्छ । नेकपा विभाजन हुने भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई नयाँदिल्लीले मौन सहमति दिएको रहस्य नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूतहरू श्याम शरण, रणजित राय र मञ्जिभसिंह पुरीका विचार तथा भारतीय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार, टिप्पणी र सम्पादकीयहरूले पुष्टि गरेका छन् । त्यसैले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर भए पनि सत्तामा टिक्ने ओली र प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर भए पनि नेकपालाई विभाजन गर्ने नयाँदिल्ली दुवैको तात्कालिक रणनीतिक स्वार्थको अभूतपूर्व मिलन भएको देखिन्छ । यदि नयाँदिल्लीसँगको परामर्श र सहमतिमा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका हुन् भने यो केवल प्रारम्भ मात्रै हो, कल्पनातीत परिणाम आउन त बाँकी नै छ । नेपाली राजनीति अब गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताविरोधी दक्षिणपन्थी तथा अनुदारवादी दिशातर्फ उन्मुख हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।

नयाँदिल्लीसँगको तात्कालिक र रणनीतिक गठबन्धन ओलीलाई प्रत्युत्पादक पनि हुन सक्छ । किनभने नेपालमा नयाँदिल्लीको स्वार्थ, षड्यन्त्र र भूमिकाबारे श्याम शरणको ‘हाउ इन्डिया सिज द वर्ल्ड’, लियो ई रोजको ‘नेपाल : स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल’ र सुधीर शर्माको ‘प्रयोगशाला’ का पानाहरूले पटाक्षेप गरिसकेका छन् । अहिले पनि नयाँदिल्लीको भूमिका अत्यन्त रहस्यमय र शंकास्पद देखिएको छ । त्यसैले नयाँदिल्लीको कुटिल रणनीतिको पहिलो सिकार स्वयं ओली नै भए भने पनि आश्चर्य हुनेछैन ।

सम्भवतः ओलीको मोदीसँगको आलिंगन धृतराष्ट्रसँगको आलिंगनजस्तो पनि हुन सक्छ । तर अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी अभीष्टका कारण ओली पनि धृतराष्ट्रजस्तै यति विक्षिप्त भएका छन्, आफ्नो स्वार्थ र हितको पहिचान गर्नसम्म अक्षम भइसकेका छन् । नेपालको संविधानप्रति नयाँदिल्लीको दृष्टिकोण जगजाहेरै छ । जुन देशले नेपालको संविधानलाई स्वीकार गरेको छैन, उक्त देशले संविधानको रक्षाका लागि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ला ? नेपालको आन्तरिक मामिलामा नयाँदिल्लीको गहन स्वार्थ र विगतदेखि गर्दै आएको हस्तक्षेपकारी भूमिकाका आधारमा विश्लेषण गर्दा, कतै ओलीमार्फत संविधानलाई नै असफल बनाउने षड्यन्त्र त गरिएको छैन भन्ने गम्भीर आशंका सिर्जना भएको छ ।

हस्तक्षेपलाई खुला आमन्त्रण ?

नेपालमा विदेशी, विशेष गरी चीन, भारत र अमेरिकाको हस्तक्षेपकारी भूमिका अहिले मात्रै होइन, लामो समयदेखि रहँदै आएको छ । तर विगतमा अघोषित र अदृश्य थियो, अहिले घोषित र खुलेआम छ । विगतमा वैदेशिक हस्तक्षेपका सूत्रधार, निर्देशक र खलपात्रहरूले नेपथ्यबाट भूमिका गर्थे, अहिले खुलामञ्चबाटै गर्न थालेका छन् । निर्वाचनमा भोटको खेती गर्न राष्ट्रवादको गायत्री मन्त्र जप्ने तर सत्तास्वार्थका लागि तिनै विदेशीसँग लम्पसार पर्ने छद्मभेषी प्रवृत्तिको अहिले पटाक्षेप भएको छ ।

अहिले केवल विदेशीको रुचि र स्वार्थका कारण मात्रै वैदेशिक हस्तक्षेप भएको छैन, सत्तास्वार्थका लागि स्वयं ओलीले नै वैदेशिक हस्तक्षेपलाई खुला आमन्त्रण गरी बालुवाटारमा रातो कार्पेटमा हार्दिकतापूर्वक स्वागत गरेका छन् । होइन भने नयाँदिल्ली र बेइजिङका विशेषदूत र चिनियाँ राजदूतसँग ओलीको बारम्बार गोप्य मन्त्रणा किन ? यदि बेइजिङ, नयाँदिल्ली र ओलीको अतिरिक्त अभीष्ट थिएन भने शृंखलाबद्ध भ्रमण, गोप्य संवाद र रहस्यमय सम्बन्ध किन ?

वास्तवमा बेइजिङ र नयाँदिल्लीको हस्तक्षेपकारी भूमिका जति आपत्तिजनक छ, सरकारको लम्पसारवादी प्रवृत्ति पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । सत्तास्वार्थका लागि कहिले चीन, कहिले भारतको शरणमा पर्ने लम्पसारवादी प्रवृत्ति ओलीका लागि मात्रै आत्मघाती छैन, देशका लागि नै राष्ट्रघाती छ । ‘राष्ट्रवादी’ सरकार र ओलीको यस्तो अपारदर्शी र गैरकूटनीतिक प्रवृत्तिले कूटनीतिक आचारसंहितालाई मात्रै चुनौती दिएको छैन, नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र स्वाधीनतामा समेत गम्भीर आँच पुर्‍याएको छ । राष्ट्रवादका नाममा सत्तामा पुगेको सरकारको यो प्रवृत्ति राष्ट्रघाती हो कि होइन ? राष्ट्रघात र लम्पसारवादको योभन्दा उपल्लो नमुना के हुन सक्छ ? देशका लागि योभन्दा ठूलो विडम्बना र दुर्भाग्य के हुन सक्छ ?

अहिले नेपालमा भारत, चीन र अमेरिकाको छद्मयुद्ध चलिरहेको छ । भारत र चीनको शक्तिराष्ट्र हुने महत्त्वाकांक्षा जतिजति बढ्दै जान्छ, नेपालको आन्तरिक मामिलामा त्यतित्यति हस्तक्षेप बढ्दै जाने निश्चित छ । नयाँदिल्ली, बेइजिङ र वासिङ्टनको राजनीतिक सुझाव, दबाब र भूमिकाका आधारमा विश्लेषण गर्दा, भविष्यमा अवाञ्छित वैदेशिक चलखेल र हस्तक्षेप थप बढ्दै जाने संकेत देखिएको छ । त्यसैले नेपाल शक्तिराष्ट्रहरूको भूराजनीतिक खेलमैदान बन्ने कि कूटनीतिक, सामरिक र रणनीतिक सन्तुलन कायम गरी आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने ? यो विषय नेपालले अख्तियार गर्ने विदेशनीति र कूटनीतिमा निर्भर रहनेछ । तर सत्तास्वार्थका लागि संविधानलाई समेत दाउमा राख्ने ओलीको जुवाडे राजनीतिक शैली, हचुवा कूटनीतिक प्रवृत्ति र विवादित अभिव्यक्तिका आधारमा वस्तुनिष्ठ मीमांसा गर्दा, जति नै अप्रिय र चिन्ताजनक भए पनि वास्तविकता यही हो— नेपाल कल्पनातीत राजनीतिक तथा संवैधानिक दुर्घटनातर्फ उन्मुख भएको छ ।

ट्वीटर :GejaWagle