कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

महाकालीमा तटबन्ध : भारतीय हेपाहा प्रवृत्ति

सम्पादकीय

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन हुने गरी महाकाली नदीमा नेपालको सहमतिबेगरै एकतर्फी तटबन्ध बनाउनु भारतको पुरानै हेपाहा प्रवृत्तिको निरन्तरता हो । भारतले अहिले दार्चुलाको महाकाली–५, गल्फै/भौरादगढमा महाकाली नदीको प्राकृतिक बहाव नै अवरुद्ध पारेर तटबन्ध बनाइरहेको छ ।

महाकालीमा तटबन्ध : भारतीय हेपाहा प्रवृत्ति

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताअनुसार सीमाक्षेत्रका नदीको बहावलाई असर पर्ने गरी कुनै पनि मुलुकले एकअर्काको सहमतिबेगर भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन । नेपाल–भारतबीच नै पनि यसअघि आफूखुसी तटबन्ध नबनाउने सहमति भैसकेको छ । तैपनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र आपसी सहमतिको धज्जी उडाउँदै भारतले नदीको बहाव नै नेपालतर्फ फर्काएर धमाधम तटबन्ध बनाउन थाल्नु आपत्तिजनक छ । यो गैरकानुनी कार्यलाई नयाँदिल्लीले तुरुन्त रोक्नुपर्छ । र, यसका लागि नेपाल सरकारले भारतीय पक्षसित प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।

२०७० असारमा आएको बाढीले महाकाली नदीको धार परिवर्तन गरेर नेपालतर्फको भूभाग नदीपारि परेको थियो, त्यहीँ अहिले भारतीय पक्षले आफूखुसी तटबन्ध बनाइरहेको छ । त्यतिबेला बाढीपछि नेपालले नदी किनारमा तटबन्ध निर्माण गर्दा भारतीय प्रशासनले अवरोध गरेको थियो, भारतीय पक्षले पत्राचार गरेपछि दुवै देशले नदी किनारको केही भाग छोडेर मात्रै तटबन्ध निर्माण गर्न सहमति गरेका थिए । सहमतिअनुसार दुवैतर्फ संरचना बन्ने स्थानको नक्सा पनि भारतीय पक्षले बनाएको थियो । त्यसैअनुसार नेपालतर्फ महाकाली किनारको धेरै भाग नदीछेउबाट छोडेर संरचना निर्माण भएका छन् । भारतले भने नदीको बहावै अवरुद्ध हुने गरी अनधिकृत रूपमा छेउमै तटबन्ध बनाउन लागेको हो । तसर्थ, त्यहाँ तटबन्ध निर्माण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मिचिने मात्र होइन, नेपाली भूमि पनि अतिक्रमण हुन जान्छ । यसरी, बाढीले धार परिवर्तन गरेको सीमा नदी मिचेर आफूखुसी तटबन्ध निर्माण गर्नु भारतको मिचाहा प्रवृत्तिको द्योतक हो ।

भारतले तटबन्ध बनाउन थालेपछि दार्चुला प्रशासनले गत पुस २ गते नै भारतीय प्रशासन धार्चुला तहसिल कार्यालयलाई निर्माणकार्य रोक्न पत्राचार गरेको थियो । तैपनि, भारतीय पक्षले त्यसको बेवास्ता गर्दै निर्माणकार्य जारी राखेको छ । निर्माणाधीन तटबन्धको काम रोक्न नेपाली प्रशासनले समन्वय गर्न खोज्दा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले माथिको आदेश भन्दै अनिच्छा देखाएको थियो । यसबीचमा गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतलाई दुइटा कूटनीतिक पत्र पठाइसकेको छ । पत्रमा एकतर्फी रूपमा तटबन्ध निर्माण गरेर विगतका सहमति उल्लंघन भएकोबारे ध्यानाकर्षण गराइएको छ । तर भारतले यसबारे सामान्य जवाफ दिन पनि जरुरी ठानेको देखिएको छैन । आफ्नो स्वार्थका खातिर छिमेकी मुलुकलाई पर्ने मर्का नहेर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय नियम–कानुनको पनि ख्याल नगर्ने भारतीय प्रवृत्ति आफैंमा अनौठो होइन । तर त्यसलाई पहिचान गर्दै नयाँदिल्लीसमक्ष उचित ढंगले प्रभावकारी संवाद गरेर ठोस परिणाम हासिल गर्न हाम्रो परराष्ट्र संयन्त्र चुक्ने गर्नुचाहिँ चिन्तालाग्दो पक्ष हो ।

नेपालमाथि अन्याय भएको यस्तो विषयले हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय र दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको भूमिकाको मात्र परीक्षा लिइरहेको छैन, भारतको गैरजिम्मेवारपूर्ण कूटनीतिक चरित्र पनि पुनः उजागर गरेको छ । आफ्नो गैरकानुनी कदम सच्च्याउनुपर्ने ठाउँमा यसबारे नेपाल सरकारले पठाएको पत्रको जवाफ दिनसमेत आवश्यक नठान्नु स्वयंमा अकूटनीति हो । भूगोल, जनसंख्या र आर्थिक शक्तिका हिसाबले आफूभन्दा कैयौं गुणा सानो मुलुक नेपाललाई भारतले देखाएको यस्तो रवैया सरासर दम्भपूर्ण छ ।

भारतले बुझ्नुपर्छ— यस्तो अन्यायपूर्ण र एकपक्षीय कदमबाट दुई देशबीचको सम्बन्धमा व्यर्थैकै दरार पैदा हुन्छ । तटबन्धका कारण नेपालतर्फका सीमाञ्चलवासी सोझै प्रभावित हुने भएकाले यसले जनस्तरको सम्बन्ध पनि खल्बल्याउँछ । एउटा छिमेकीमाथि घरीघरी अनावश्यक बलमिच्याइँ गरिरहने यसखाले टिठलाग्दो शक्तिप्रदर्शनबाट नयाँदिल्लीले समयमै आफूलाई मुक्त गर्नैपर्छ । नियम मिचेर आफूलाई जोगाउँदा अर्को पक्षलाई ठूलो नोक्सानी पर्ने यो विषय भारतका लागि एउटा भीमकाय नैतिक प्रश्न पनि बन्नुपर्छ । नयाँदिल्लीले सक्दो चाँडो यस्तो तथ्यको हृदयंगम गर्दै दुई देशबीचको सम्बन्धको लय अनावश्यक बरालिन दिनु हुँदैन ।

प्रभावित तथा अन्यायमा परेको मुलुकको नाताले फेरि पनि भारतलाई उसको कदम रोक्न लगाउने दायित्व भने नेपालकै हो । कुनै देशलाई केही विषयमा मनाउन सक्नु–नसक्नु अर्को देशको कूटनीतिक कौशलमा भर पर्छ । तसर्थ, नेपालले यस विषयमा केवल औपचारिकता पूरा गर्ने हिसाबले भन्दा पनि ठोस परिणाम हासिल हुने गरी दह्रोसित अडान राख्न सक्नुपर्छ । यसबारे आफ्नोतर्फबाट लेखिएको पत्रको जवाफ प्राप्त नभएमा टेलिफोनमार्फत पनि परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भारतीय समकक्षीसित संवाद गर्नुपर्छ ।

दिल्लीस्थित दूतावासले पनि निरन्तर ताकेता गर्नुपर्छ, त्यहाँस्थित राजदूतले सम्बन्धित भारतीय अधिकारीलाई भेटेरै आफ्ना कुरा राख्नुपर्छ । भोलि तटबन्ध निर्माण भैसकेपछि भत्काउन आग्रह गर्नुभन्दा आजै निर्माण कार्य रोक्न लगाउनु बढी सजिलो हुन्छ । यो जटिलतालाई बुझ्दै नेपालको कूटनीतिक संयन्त्रले जसरी हुन्छ, भारतलाई गैरकानुनी कदमबाट पछि हटाउन सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : पुस २२, २०७७ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?