महाकालीमा तटबन्ध : भारतीय हेपाहा प्रवृत्ति- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

महाकालीमा तटबन्ध : भारतीय हेपाहा प्रवृत्ति

सम्पादकीय

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन हुने गरी महाकाली नदीमा नेपालको सहमतिबेगरै एकतर्फी तटबन्ध बनाउनु भारतको पुरानै हेपाहा प्रवृत्तिको निरन्तरता हो । भारतले अहिले दार्चुलाको महाकाली–५, गल्फै/भौरादगढमा महाकाली नदीको प्राकृतिक बहाव नै अवरुद्ध पारेर तटबन्ध बनाइरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताअनुसार सीमाक्षेत्रका नदीको बहावलाई असर पर्ने गरी कुनै पनि मुलुकले एकअर्काको सहमतिबेगर भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन । नेपाल–भारतबीच नै पनि यसअघि आफूखुसी तटबन्ध नबनाउने सहमति भैसकेको छ । तैपनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र आपसी सहमतिको धज्जी उडाउँदै भारतले नदीको बहाव नै नेपालतर्फ फर्काएर धमाधम तटबन्ध बनाउन थाल्नु आपत्तिजनक छ । यो गैरकानुनी कार्यलाई नयाँदिल्लीले तुरुन्त रोक्नुपर्छ । र, यसका लागि नेपाल सरकारले भारतीय पक्षसित प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।

२०७० असारमा आएको बाढीले महाकाली नदीको धार परिवर्तन गरेर नेपालतर्फको भूभाग नदीपारि परेको थियो, त्यहीँ अहिले भारतीय पक्षले आफूखुसी तटबन्ध बनाइरहेको छ । त्यतिबेला बाढीपछि नेपालले नदी किनारमा तटबन्ध निर्माण गर्दा भारतीय प्रशासनले अवरोध गरेको थियो, भारतीय पक्षले पत्राचार गरेपछि दुवै देशले नदी किनारको केही भाग छोडेर मात्रै तटबन्ध निर्माण गर्न सहमति गरेका थिए । सहमतिअनुसार दुवैतर्फ संरचना बन्ने स्थानको नक्सा पनि भारतीय पक्षले बनाएको थियो । त्यसैअनुसार नेपालतर्फ महाकाली किनारको धेरै भाग नदीछेउबाट छोडेर संरचना निर्माण भएका छन् । भारतले भने नदीको बहावै अवरुद्ध हुने गरी अनधिकृत रूपमा छेउमै तटबन्ध बनाउन लागेको हो । तसर्थ, त्यहाँ तटबन्ध निर्माण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मिचिने मात्र होइन, नेपाली भूमि पनि अतिक्रमण हुन जान्छ । यसरी, बाढीले धार परिवर्तन गरेको सीमा नदी मिचेर आफूखुसी तटबन्ध निर्माण गर्नु भारतको मिचाहा प्रवृत्तिको द्योतक हो ।

भारतले तटबन्ध बनाउन थालेपछि दार्चुला प्रशासनले गत पुस २ गते नै भारतीय प्रशासन धार्चुला तहसिल कार्यालयलाई निर्माणकार्य रोक्न पत्राचार गरेको थियो । तैपनि, भारतीय पक्षले त्यसको बेवास्ता गर्दै निर्माणकार्य जारी राखेको छ । निर्माणाधीन तटबन्धको काम रोक्न नेपाली प्रशासनले समन्वय गर्न खोज्दा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले माथिको आदेश भन्दै अनिच्छा देखाएको थियो । यसबीचमा गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतलाई दुइटा कूटनीतिक पत्र पठाइसकेको छ । पत्रमा एकतर्फी रूपमा तटबन्ध निर्माण गरेर विगतका सहमति उल्लंघन भएकोबारे ध्यानाकर्षण गराइएको छ । तर भारतले यसबारे सामान्य जवाफ दिन पनि जरुरी ठानेको देखिएको छैन । आफ्नो स्वार्थका खातिर छिमेकी मुलुकलाई पर्ने मर्का नहेर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय नियम–कानुनको पनि ख्याल नगर्ने भारतीय प्रवृत्ति आफैंमा अनौठो होइन । तर त्यसलाई पहिचान गर्दै नयाँदिल्लीसमक्ष उचित ढंगले प्रभावकारी संवाद गरेर ठोस परिणाम हासिल गर्न हाम्रो परराष्ट्र संयन्त्र चुक्ने गर्नुचाहिँ चिन्तालाग्दो पक्ष हो ।

नेपालमाथि अन्याय भएको यस्तो विषयले हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय र दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको भूमिकाको मात्र परीक्षा लिइरहेको छैन, भारतको गैरजिम्मेवारपूर्ण कूटनीतिक चरित्र पनि पुनः उजागर गरेको छ । आफ्नो गैरकानुनी कदम सच्च्याउनुपर्ने ठाउँमा यसबारे नेपाल सरकारले पठाएको पत्रको जवाफ दिनसमेत आवश्यक नठान्नु स्वयंमा अकूटनीति हो । भूगोल, जनसंख्या र आर्थिक शक्तिका हिसाबले आफूभन्दा कैयौं गुणा सानो मुलुक नेपाललाई भारतले देखाएको यस्तो रवैया सरासर दम्भपूर्ण छ ।

भारतले बुझ्नुपर्छ— यस्तो अन्यायपूर्ण र एकपक्षीय कदमबाट दुई देशबीचको सम्बन्धमा व्यर्थैकै दरार पैदा हुन्छ । तटबन्धका कारण नेपालतर्फका सीमाञ्चलवासी सोझै प्रभावित हुने भएकाले यसले जनस्तरको सम्बन्ध पनि खल्बल्याउँछ । एउटा छिमेकीमाथि घरीघरी अनावश्यक बलमिच्याइँ गरिरहने यसखाले टिठलाग्दो शक्तिप्रदर्शनबाट नयाँदिल्लीले समयमै आफूलाई मुक्त गर्नैपर्छ । नियम मिचेर आफूलाई जोगाउँदा अर्को पक्षलाई ठूलो नोक्सानी पर्ने यो विषय भारतका लागि एउटा भीमकाय नैतिक प्रश्न पनि बन्नुपर्छ । नयाँदिल्लीले सक्दो चाँडो यस्तो तथ्यको हृदयंगम गर्दै दुई देशबीचको सम्बन्धको लय अनावश्यक बरालिन दिनु हुँदैन ।

प्रभावित तथा अन्यायमा परेको मुलुकको नाताले फेरि पनि भारतलाई उसको कदम रोक्न लगाउने दायित्व भने नेपालकै हो । कुनै देशलाई केही विषयमा मनाउन सक्नु–नसक्नु अर्को देशको कूटनीतिक कौशलमा भर पर्छ । तसर्थ, नेपालले यस विषयमा केवल औपचारिकता पूरा गर्ने हिसाबले भन्दा पनि ठोस परिणाम हासिल हुने गरी दह्रोसित अडान राख्न सक्नुपर्छ । यसबारे आफ्नोतर्फबाट लेखिएको पत्रको जवाफ प्राप्त नभएमा टेलिफोनमार्फत पनि परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भारतीय समकक्षीसित संवाद गर्नुपर्छ ।

दिल्लीस्थित दूतावासले पनि निरन्तर ताकेता गर्नुपर्छ, त्यहाँस्थित राजदूतले सम्बन्धित भारतीय अधिकारीलाई भेटेरै आफ्ना कुरा राख्नुपर्छ । भोलि तटबन्ध निर्माण भैसकेपछि भत्काउन आग्रह गर्नुभन्दा आजै निर्माण कार्य रोक्न लगाउनु बढी सजिलो हुन्छ । यो जटिलतालाई बुझ्दै नेपालको कूटनीतिक संयन्त्रले जसरी हुन्छ, भारतलाई गैरकानुनी कदमबाट पछि हटाउन सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : पुस २२, २०७७ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सडकलाई वन्यजन्तुमैत्री बनाऊ

सम्पादकीय

निकुञ्ज–आरक्ष, संरक्षित क्षेत्र वा कुनै जंगल आसपासका सडकमा यात्रा गर्दा बाघलगायतका वन्यजन्तुसित जम्काभेट भइरहनु कुनै आकस्मिक संयोग होइन । यो त वन्यजन्तुको बाटोमा सडक बनाएपछिको स्वाभाविक नतिजा मात्रै हो ।

आफ्नो जैविक मार्गमा ओहोरदोहोर गर्दा सडक छिचोल्नु ती जनावरहरूको बाध्यता हो । दुःखद पक्ष, यस क्रममा घरीघरी अप्रिय घटना हुने गरेका छन् । कहिले मानिसमाथि वन्यजन्तुबाट आक्रमण हुन्छ, कहिले गाडीले यस्ता जीवहरूलाई ठक्कर दिन्छ ।

गत शुक्रबार मात्रै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने अम्बासा–चिसापानी खण्डमा बाघले एक महिलालाई मोटरसाइकलबाटै तानेर मारेको छ । त्यसको भोलिपल्ट शनिबार पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको अमलेखगन्ज–पथलैया सडकखण्डमा कारको ठक्करबाट एउटा वयस्क पोथी बाघ मरेको छ । यी विस्मयकारी घटनालाई दोहोरिन नदिन सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रका सडकहरूलाई सक्दो चाँडो वन्यजन्तुमैत्री बनाउनुपर्छ ।

बर्दियामा शुक्रबार छोराको मोटरसाइकलमा पछाडि बसेकी ती महिलालाई गुडिरहेकै बेला बाघले झम्टेर लगेको हो । यसअघि २०५८ मा पनि त्यही क्षेत्रमा एक व्यक्ति यस्तै घटनामा मारिएका थिए । पछिल्लो घटनापछि ८ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म उक्त खण्डमा दुईपांग्रे सवारी र पैदलयात्रुलाई आउजाउ गर्न रोक लगाइएको छ । सधैं यो शैली व्यावहारिक नहुने भएकाले दिगो समाधान नै खोजिनुपर्छ ।

निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रमा वन्यजन्तुलाई बाधा नपुगोस् भनेर सवारी साधनका लागि गतिको सीमा तोकिएको हुन्छ । तर, शुक्रबार बर्दियामा गति कम भएकैले ती महिलालाई बाघले सजिलै लैजान सम्भव भयो भने, शनिबार नियम नमानेर तीव्र गतिमा दगुराइएको कारको ठक्करबाट बाघ मारियो । तसर्थ, धेरै हदसम्म भरपर्दो समाधानका लागि सरकारले वन्यजन्तुमैत्री मार्गमै जोड दिनुपर्छ ।

आफ्नो बासस्थान क्षेत्रमा घुम्न र आहारा खोज्न निस्किने क्रममा वन्यजन्तुहरू दुर्घटनामा पर्ने गरेका हुन् । बाघको संख्या बढाउन लागिपरेको मुलुकमा चार वर्षयता मात्रै तीनवटा बाघ सडक दुर्घटनामा मरिसकेका छन् । चार वर्षअघि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको अम्बासा–चिसापानी सडकखण्डमा पनि बसले ठक्कर दिएर एउटा बाघ मारेको थियो । दुई वर्षअघि त्यही क्षेत्रमा जिपले ठक्कर दिएर घाइते बनाएको बाघ पछि उपचारका क्रममा मरेको थियो । एकातिर मुलुकले संरक्षित वन्यजन्तु जोगाउन जोडबल दिइरहेको छ भने, अर्कातिर बर्सेनि ठूलो संख्यामा त्यस्ता जनावरहरू सडक दुर्घटनाकै कारण मारिने गरेका छन् ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको २ सय ७१ किलोमिटर सडक पर्सा, चितवन, बाँके, बर्दिया र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्छ । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत बाँकेको काम्दी, बर्दियाको खाता, कैलालीको वसन्ता र लालझाडी–मोहना करिडोर निकुञ्जभित्रै पर्छन् । यी सबै सडकखण्डमा गाडीको ठक्करबाट संरक्षित र अन्य वन्यजन्तु मर्ने गरेका छन् ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा निकुञ्ज र आरक्षण क्षेत्रमा ४ सय ९५ वटा वन्यजन्तु मारिएकामध्ये एक चौथाइ अर्थात् १ सय १९ वटाको कारक त गाडीको ठक्कर नै थियो । २०७४–७५ मा ३ सय ९१ वन्यजन्तु मरेकामा त्यसको झन्डै एकतिहाइ अर्थात् १ सय २४ वटा सडक दुर्घटनामा मारिएका थिए । २०७३–७४ मा ३ सय २६ वन्यजन्तु मरेकामा १ सय ३३ वटा अर्थात् ४१ प्रतिशत गाडीको ठक्करबाट मारिएका थिए ।

सडक दुर्घटनाबाट हुने गरेको यो क्षति आफैंमा निकै ठूलो हो । त्यसैले, सरकारले यी सडकमा वन्यजन्तुलाई वारपार गर्न सघाउने संरचना निर्माणमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । र, सम्बन्धित क्षेत्रमा नयाँ बन्ने सडकका हकमा पनि यो पक्षलाई ध्यान दिइनुपर्छ । वनजंगल वा संरक्षित क्षेत्रमा सडक नै नबनाउने कुरा व्यावहारिक हुँदैन । तर त्यस्तो क्षेत्रका राजमार्गमा वन्यजन्तुका लागि वैकल्पिक मार्ग बनाइदिएर क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

त्यसका निम्ति वन्यजन्तुको बढी ओहोरदोहोर हुने राजमार्गमा तिनका लागि ‘अन्डरपास’ र ‘ओभरपास’ बनाउन सकिन्छ । विश्वमा यो शैली–प्रविधि पछ्याउने मुलुकहरू थुप्रै छन् । यस्तो संरचनामा बोटबिरुवा पनि लगाएर जनावरहरूलाई जंगलकै एक भाग भएको भान पार्न सकिन्छ । यसका लागि निकुञ्जले अहिले गरिरहेको तयारीलाई तीव्रता दिनुपर्छ ।

विकासमा साझेदारी गर्ने निकायलगायतका सरोकारवालाले पनि यसलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास मात्र होइन, नेपालकै अनुभवले पनि वन्यजन्तुमैत्री संरचना उपयोगी भएको पुष्टि भैसकेको छ । ३३ किलोमिटर लामो नारायणघाट–मुग्लिङ सडकखण्डमा चारवटा अन्डरपास बनाइएका छन् ।

विभिन्न वन्यजन्तुले ती अन्डरपास भरपूर प्रयोग गरेको अध्ययनले देखाइसकेको छ । अब, यस्तै प्रयोग अन्यत्रका सडकमा पनि गरिनुपर्छ । यस्तो व्यवस्थाले वन्यजन्तुलाई गाडीको आक्रमणबाट त जोगाउन मद्दत पुग्छ नै, राजमार्गमा यात्रारत मानिसका लागि पनि वन्यजन्तुको आक्रमणको सम्भावना कम हुन्छ ।

प्रकाशित : पुस २१, २०७७ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×