कांग्रेस अहिले नजागे कहिले जाग्‍ने ? - विचार - कान्तिपुर समाचार

कांग्रेस अहिले नजागे कहिले जाग्‍ने ? 

राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा गर्ने कि प्रतिगमनको मतियार हुने ? लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई समेटेर निरंकुशताका विरुद्ध आन्दोलनको अगुवाइको अवसरलाई उपयोग गर्ने कि ढुलमुले देखिने ? कांग्रेसले खुट्याउन सकेको छैन ।  
राजाराम गौतम

काठमाडौँ — अन्ततः नेपाली कांग्रेसले लाजगाज टार्न आन्दोलनको घोषणा गरेछ । आफूलाई लोकतन्त्रको बलियो ‘पहरेदार’ ठान्ने कांग्रेसले केपी ओलीको कदमलाई हिचकिचाउँदै ‘अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक’ त भन्यो, तर के उसको आन्दोलनको मुद्दा बिनासर्त संसद् पुनःस्थापना नै हो ? अथवा, आन्दोलनको आवरणमा चुनावी तयारीमा जुटेको हो ? संशय खडा भएको छ । 

पुस १३ गते देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध कार्यक्रम गरेजस्तो गरेर चुनावी तयारीमा जुटेको सन्देश दिइसकेको कांग्रेस अब प्रादेशिक चुनावी क्षेत्र, नगर हुँदै गाउँपालिकाका वडासम्म पुग्ने योजनामा छ । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलले चुनावको पैरवी गर्नु, स्थानीय तहसम्मका जनता/कार्यकर्तासँग अन्तरक्रिया गर्न खोज्नु अन्यथा हुँदै होइन । तर, लोकतन्त्रमाथि नै संकट मडारिएको यो बखत कांग्रेससँग जनताको अपेक्षा ‘कर्मकाण्डी आन्दोलन’ होइन ।

पुस ५ गते केपी ओलीले संविधानमा घात गर्दै निरंकुश कदम चाल्नेबित्तिकै कांग्रेस स्वतःस्फूर्त जागृत हुनुपर्थ्यो । प्रमुख प्रतिपक्षीका हैसियतले सशक्त खबरदारी र दबाब सिर्जना उसको दायित्वभित्रै पर्थ्यो । लोकतान्त्रिक संविधानमाथि धावा बोल्दा किन्तु परन्तु गरेर दोधारे र द्विविधाग्रस्त अवस्थामा रहनु कांग्रेसका लागि सुहाउने कुृुरा थिएन, होइन । लोकतन्त्रका सबै आन्दोलनको अगुवाइ गरेको दाबी गर्ने अनि पद्धतिमाथि नै प्रहार हुँदा सत्ता राजनीतिको लाभ–हानिको हिसाब–किताब गर्ने ? मिल्छ ?

संसद् पुनःस्थापना कि चुनाव ? सडकदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म बहस भइरहँदा यो प्रश्नमा कांग्रेस प्रस्ट छैन । सभापति शेरबहादुर देउवा कांग्रेसलाई चुनावका पक्षमा उभ्याउन चाहन्छन् । उनले बितेका दुई सातामा यसका लागि अनेक प्रयत्न गरे । तर, सकेनन् । रामचन्द्र पौडेल लगायतको समूह ओलीको कदमका विरुद्ध सडक संघर्ष गर्नुपर्ने मतमा उभियो । दुवै मतलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस अहिलेको विषम परिस्थितिलाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्ने निर्णयमा पुग्यो । अर्थात्, ‘चुनावमुखी आन्दोलन’ । एकातिर सडक संघर्ष गरेको सन्देश जाने, अर्कातिर देउवाले चाहेजस्तो पनि हुने । कांग्रेसलाई लागेको छ— यो बाटो समाउँदा दुवै हातमा लड्डु आउँछ, लोकलाजबाट पनि बच्ने र राजनीतिक लाभ पनि हुने । तर, उसले आफ्नो गिरेको साख र प्रभाव फर्काउने एउटा अभूतपूर्व अवसर गुमाउँदै गरेको पक्षचाहिँ भुलेको छ ।

तीन वर्षअघि नमीठो चुनावी पराजयपछि थिलथिलिएको कांग्रेस शिथिल अवस्थामै थियो । ओलीको असंवैधानिक कदमअघि जति बेला संसद् चलिरहेको हुन्थ्यो, एकाध नेता मात्रै देखिन्थे नत्र कांग्रेस खोज्नुपर्थ्यो । गतिशील प्रतिपक्ष नहुँदाको दुःख नेपाली राजनीतिले यसबीच धेरैपटक बेहोर्‍यो । कम्युनिस्टहरूकै कलह र सत्ता–उन्मादले संविधान ‘डिरेल’ भएकामा शंका छैन, तर प्रमुख प्रतिपक्षको निरीह अवस्था पनि यसमा त्यत्तिकै जिम्मेवार छ । आलोचकहरू त ओली–कदममा देउवाको भित्री साँठगाँठ भएको आरोपसमेत लगाउँछन् । अन्तर्यमा जे भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षको सशक्त उपस्थिति नहुनु पनि ओली ‘मनपरीतन्त्र’ को एउटा कारक हो ।

ओली ‘मनपरीतन्त्र’ ले मुलुकको राजनीति दुर्घटनाग्रस्त भएको छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनका उपलब्धि संकटमा छन् । बाह्य चलखेल बढेको छ । लामो संघर्षपछि प्राप्त उपलब्धि गुम्ने हो कि भन्ने संशय जन्मिएको छ । कांग्रेसकै नेताहरू भन्छन्, ओलीले नेपाली राजनीतिलाई अँध्यारो सुरुङभित्र हाले । यो कहाँ पुगेर कसरी अवतरण हुन्छ, अन्योल नै छ । यस्तो बेला राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा गर्ने कि प्रतिगमनको मतियार हुने ? लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई समेटेर निरंकुशताका विरुद्ध आन्दोलनको अगुवाइको अवसरलाई उपयोग गर्ने कि ढुलमुले देखिने ? कांग्रेसले खुट्याउन सकेको देखिँदैन ।

निष्पक्ष चुनाव लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो । कुनै पनि लोकतान्त्रिक पार्टी चुनावविरोधी हुनै सक्दैन । यद्यपि जुन पृष्ठभूमिमा चुनावको घोषणा भएको छ, यो बेला कुनै पनि दलको राजनीतिक मुद्दा चुनाव हुन सक्दैन । अहिलेको संकट सत्तारूढ दलभित्रको आन्तरिक कलह, नेताहरूबीचको प्रतिष्ठाको लडाइँ, अझ प्रस्ट भन्नुपर्दा, एउटा व्यक्तिको सनकको उपज हो । यसलाई सच्याउने कि अरू संकटग्रस्त बनाउने ? सोच्नुपर्ने कुरा यही हो ।

धेरै पछि कांग्रेस जुरमुराएको छ । तर, यो जुरमुराइ सार्थक बनाउन उसले आफूभित्र रहेको वैचारिक अलमललाई चिर्न सक्नुपर्छ । कांग्रेस ठान्छ, राजनीति भनेकै चुनावी खेल हो । चुनाव आउँदा मात्रै कांग्रेस जुरमुराउन थाल्छ । कांग्रेसले आफूलाई राजनीतिक–वैचारिक रूपले गतिशील बनाउन नसकेको धेरै काल भयो । अब यो नियतिबाट बाहिर ननिस्कने र कम्युनिस्टहरूको कलह र द्वन्द्वमा मात्रै आफ्नो राजनीतिक लाभ र भविष्य देखिरहने हो भने, त्यो क्षणिक हुनेछ ।

निश्चय पनि कांग्रेसले चुनावको तयारी गर्नुपर्छ । आवधिक चुनावमा जनमतबाट परीक्षण हुने अधिकार कांग्रेसले सुरक्षित राख्न नपाउने कुरै छैन । तर, त्योभन्दा अघि यो बेलाका केही कार्यभार, केही प्राथमिकता छन्, जसमा उसले आफूलाई केन्द्रित गर्न सक्नुपर्छ । जस्तो,

१. यति बेला विधि मिच्ने मिचाहा प्रवृत्तिविरुद्ध आन्दोलन चलेको छ । नागरिक समाज, कवि–लेखक, सत्तारूढ दलकै एउटा समूह, अरू साना दल लगायतको समुदाय आन्दोलनमा छन् । अर्थात्, लोकतन्त्रविरोधी आन्दोलनको मुद्दा उनीहरूसँग छ । यदि यो मुद्दा आफ्नो बनाउने हो भने, कांग्रेसले आन्दोलन गर्ने औपचारिकता मात्रै पूरा गर्ने होइन, साँच्चिकै आन्दोलनमा डट्नुपर्छ । चुनावकेन्द्रितझैं देखिने उसको आन्दोलनले आम अपिल गर्न सकेको छैन । संविधान रक्षा र संसद् पुनःस्थापनाको आन्दोलनमा आफूलाई बिनासर्त उभ्याउँदै कांग्रेसले अगुवाइ गर्न सके मात्रै विगतको विरासतको गाथा दोहोर्‍याउन सुहाउँछ ।

२. आन्दोलनको मुद्दामा मात्रै होइन, कांग्रेसले आफैंभित्र वैचारिक प्रस्टता खोज्नु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । संवैधानिक राजतन्त्र र प्रजातन्त्रको वकालत गर्दै आएको कांग्रेसले २०६३ को आन्दोलनमा आइपुग्दा आफूलाई गणतन्त्रका पक्षमा उभ्यायो । शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रियाको नेतृत्व गर्दै अग्रगमनको बाटामा बढ्यो । कांग्रेसकै नेतृत्वमा धर्मनिरपेक्षता, संघीयतासहितको संविधान जारी भयो । तर, अहिले कांग्रेसभित्रकै एउटा गुट धर्मनिरपेक्षता, संघीयता आदि मुद्दाहरूमाथि प्रश्न गर्दै हिन्दुराष्ट्रको मुद्दा अघि सार्दै छ । यी मुद्दामा कांग्रेसको प्रस्ट धारणा आम जनता थाहा पाउन चाहन्छन् । अग्रगामी राजनीतिक मुद्दालाई संस्थागत गर्ने बाटो रोज्ने कि दक्षिणपन्थी हुने ? कांग्रेसले चुनावमा जानुअघि तय गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यसूची हो यो ।

३. चुनावअघि उसले गर्नैपर्ने अर्को कार्यभार हो— नेतृत्व परिवर्तन । ओली ‘कू’ ले मुद्दा विषयान्तर गरेर मात्रै हो, नत्र पछिल्ला केही महिनायता कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा घनीभूत रूपमा उठ्दै आएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिले चुनावका पक्षमा पार्टीलाई उभ्याउन खोज्नुको कारण नेतृत्व हस्तान्तरणको मुद्दा बलियो गरी उठ्नु पनि हो । देउवा जसरी पनि आगामी महाधिवेशनबाट सभापतिमा दोहोरिन चाहन्छन् । तर, अरू धेरै आकांक्षीले अबको नेतृत्वमा आँखा लगाएपछि देउवा अप्ठेरोमा छन् । कतिसम्म भने, आफ्ना निकटका विश्वासपात्र मानिएका विमलेन्द्र निधिले समेत उम्मेदवार हुने निर्क्योल गरेपछि देउवाका लागि आगामी महाधिवेशन सहज हुनेछैन ।

त्यो बुझेका देउवाले महाधिवेशनअगावै आफ्नै नेतृत्वमा चुनावमा जान सके एकातिर सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना, अर्कातर्फ पुनः पार्टी नेतृत्व आफ्नै हातमा आउने आकलन गरेरै चुनावका पक्षमा पार्टीलाई लैजान खोजेका हुन् । कम्युनिस्टहरूबीचको फुट र कलहको लाभ लिने अवसरका रूपमा देउवाले अहिलेको परिवेशलाई बुझेका छन् । तर, यो बुझाइ कांग्रेसको आगामी राजनीतिका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । ओलीले अवैधानिक ढंगले घोषणा गरेको चुनावमा जाने हतारो कांग्रेसका लागि पनि उपयुक्त होइन । फेरि, जनमतमा जानुअघि कांग्रेसले महाधिवेशनबाट आफ्नो नीति र नेतृत्वको नवीकरण गर्नु जरुरी छ । पछिल्लो चुनावको पराजयको समीक्षा, राजनीतिक रूपमा प्रस्टतासहितको नयाँ नेतृत्व स्थापित नभई जनतामा जाने आधार कांग्रेससँग छैन ।

अहिलेको कांग्रेस नेतृत्व ‘डेट एक्स्पायर’ भइसकेको छ । सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूबीचको सत्ता लुछाचुँडीले कम्युनिस्टहरू जति घीनलाग्दा देखिएका छन्, कांग्रेसको नेतृत्व तह पनि त्योभन्दा भिन्न होइन । हात्ती र हात्तीछाप चप्पल भनेजस्तै । ओलीले अहिले जे गरे, देउवाले २०५९ मै गरिसकेका थिए । त्यसले गर्दा भएको राजनीतिक दुर्घटना इतिहासमा दर्ज भइसक्यो । प्रवृत्तिगत हिसाबले ओली र देउवाबीच खासै अन्तर छैन । त्यसकारण पनि कांग्रेसले चुनावअघि नै नेतृत्व परिवर्तनलाई आफ्नो मुख्य मुद्दा बनाउन सक्नुपर्छ । आवश्यक परे विशेष महाधिवेशन गरेरै भए पनि ।

कांग्रेसमा पुस्तान्तरण र रूपान्तरणका लागि पछिल्लो पुस्ताको बलियो हस्तक्षेप आवश्यक छ । तर गणतन्त्रका लागि सडकमा आवाज बुलन्द गर्ने यो पुस्ता पनि अहिले आफ्नै राजनीतिक आग्रहको बन्दी बनेको छ । ‘दाइहरू चिढिए’ राजनीतिक करिअर सकिन्छ भन्ने भयग्रस्त मनोविज्ञान, पद र अवसरवादी चरित्रका कारण पार्टीभित्रका बहस/विमर्शमा प्रभावी हुन सकेको छैन । शीर्षदेखि नवपुस्तासम्म आ–आफ्नै स्वार्थ र आत्मकेन्द्रित प्रवृत्तिको बन्दी हुँदा कांग्रेसको धार कमजोर छ । ओलीको असंवैधानिक कदममा जसरी कांग्रेस ‘नरम’ देखिएको छ र विरोधको औपचारिकता मात्रै पूरा गर्दै छ, त्यसले त्यस्तै देखाउँछ ।

कांग्रेसभित्रका अवगुण केलाउँदै उति बेलै बीपी कोइरालाले लेखेका छन्, ‘हामी प्रत्येक प्रश्नमाथि आफ्नो व्यक्तिगत दृष्टिकोणले विचार गर्छौं । हामी आफ्ना चाहना र बानीअनुसार राष्ट्रिय वा पार्टीको समस्याको हल खोज्छौं । तसर्थ, हाम्रा धेरैजसो निर्णयहरू आफ्ना व्यक्तिगत चाहना, रुचि वा अरुचिका छाया मात्रै हुन जान्छन् । यसलाई हामीले हटाउनुपरेको छ ।’

आज पनि कांग्रेस बीपीले चर्चा गरेको उही अवगुणको भारी बोकेर अघि बढिरहेको छ । लोकतन्त्रमा संकट आउँदा कांग्रेसका लागि आन्दोलन अनिवार्य सर्त बन्नुपर्थ्यो, जीवन–मरणकै प्रश्न हुनुपर्थ्यो । किन बनेन ? किन अलमलमा पर्‍यो ? किन दोधारे र द्विविधाग्रस्त बन्यो ? कारण उनै बीपीले भनेजस्तै हो । कांग्रेसको आन्दोलनको निर्णयमा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ, समूहका रुचि वा अरुचिका छाया प्रतिविम्बित भइराखेका छन् । यो प्रवृत्तिबाट कांग्रेसको रूपान्तरण अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता हो ।

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : पुस २१, २०७७ १८:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कलुषित राजनीतिले निम्त्याएको संकट 

एउटा क्रूर व्याधाको गोलीको निसानामा परेर छटपटाइरहेको पन्छीको नियति भोगिरहेछ संविधानले यतिखेर । मूल कानुन मूर्च्छित हुँदा मुलुकभर शोकधुन बजेको छ ।
राजाराम गौतम

कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्छन् एक थोक, गर्छन् अर्कै । समकक्षीहरू सबैको गुनासो यही थियो । अहिले उनले जे गरे, त्यो पनि उनले भन्दै आएको भन्दा ठीक उल्टो नै गरे । उनका पुराना अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्छ— उनी विधिका पक्षपाती हुन्, पद्धतिका अनुयायी हुन् र ‘तानाशाहीकरण’ का चर्का आलोचक । 


सत्ताबाहिर रहँदा एउटा कार्यकर्ता भेलामा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको चुनावी गठबन्धन सरकारलाई लक्षित गर्दै उनले भनेका रहेछन्, ‘अहिलेको गठबन्धन सरकारले न्यायको हुर्मत लिएको छ । राज्यका अंग र निकायलाई निरीह बनाउने, अशक्त बनाउने र सत्तास्वार्थमा दुरुपयोगको स्थिति खडा गर्नु नै तानाशाहीकरण हो । हिटलरले त्यसै गरेका थिए । आउन त लटरपटर गरेर चुनावी माध्यमबाट आयो । त्यसपछि राज्यका निकाय र अंगलाई नियन्त्रणमा लिइँदो रहेछ ।’

हिजो उनले विपक्षीलाई जे आरोप लगाए, आज उनी आफैं त्यसै गर्दै छन् । अझ, त्योभन्दा पनि अघि बढेर उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान, २०७२ कै हुर्मत लिएका छन् । जनमतको सर्वोच्च निकायलाई असंवैधानिक ढंगले विघटन गरेर संविधानमाथि घात गरेका छन् ।

एउटा क्रूर व्याधाको गोलीको निसानामा परेर छटपटाइरहेको पन्छीको नियति भोगिरहेछ संविधानले यतिखेर । मूल कानुन मूच्र्छित हुँदा मुलुकभर शोकधुन बजेको छ ।

मचाहिँ २०६३ जेठ ४ गतेको त्यो दृश्य सम्झिरहेछु, जुन दिन पूरै देशमा विजयको संगीत गुन्जेको थियो ।

सिंहदरबारस्थित संसद् भवनको ग्यालरी बैठक खचाखच भरिएको थियो । बैठकले संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने संकल्प गर्दा पूरै देश तरंगित थियो । नेपाली राजनीतिक इतिहासमा छ दशकदेखि थाती संविधानसभाको मुद्दा सम्बोधित हुँदा आम नागरिक खुसीले गदगद थिए ।

नेपाली राजनीतिको छ दशक निरंकुशतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताको शक्तिसंघर्षको गोलचक्करमै बित्यो । २००७ सालमा राणाहरूको निरंकुशताबाट मुक्त भएपछि राजासहितको प्रजातान्त्रिक अभ्यास सुरु भयो । तर, ती अभ्यास सुखद रहेनन् । दल र दरबारबीचको शक्तिसंघर्षका कारण मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व पाउन सकेन । प्रजातन्त्र आएको दस वर्षमै राजा महेन्द्रले २०१७ मा नागरिक अधिकार हरण गरे भने, छोरा ज्ञानेन्द्रले २०६१ मा उही काण्ड दोहोर्‍याए । संवैधानिक राजतन्त्रले आफ्नो सीमाभित्र बस्न नचाहँदा जनताले पूर्ण प्रजातन्त्रको प्रत्याभूति पाउनै सकेनन् ।

हुन त दलका नेताहरूको अक्षमता, सत्तामुखी र भ्रष्ट प्रवृत्ति, नेतृत्वको व्यक्तिगत अहम् आदि सहायक कारण पनि यसमा जिम्मेवार छन्, तर प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि नटिक्नुमा मूलत: दल–दरबार शक्तिसंघर्ष नै कारक थियो ।

२०६१ मा राजाले शक्ति हातमा लिँदा मुलुकमा त्रिपक्षीय शक्तिसंघर्षको अवस्था थियो । २०४६ पछिको संसदीय अभ्यास विकृत र विसंगतिपूर्ण हुँदै गर्दा जन्मेको सशस्त्र विद्रोही समूह २०६१ मा आइपुग्दा एउटा निर्णायक शक्ति बनिसकेको थियो । संसदीय दल र सशस्त्र माओवादी एक ठाउँमा आएपछि मुलुकले नयाँ राजनीतिक गति पायो । दोस्रो जनआन्दोलन भयो र त्यसैको सफलताको जगमा संविधानसभामार्फत संविधान लेख्ने संकल्प गरिँदै थियो ।

त्यो संकल्पपछि मुलुक जनताले चुनेका प्रतिनिधिले आफैं आफ्नो संविधान लेख्ने अग्रगामी राजनीतिक बाटामा मात्रै बढेन, राजसंस्थाले दिने र रैतीले लिने खटनपटन पनि तोडियो । मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो । राजतन्त्र इतिहासको पानामा सीमित भयो । ‘एक जुगमा एक दिन’ भनिएको संविधानसभा दुईचोटि गर्नुपर्‍यो । शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका अनेक चरणमा आएका अनेक उतारचढाव र व्यवधानका बावजुद २०७२ असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो । ठूलो मूल्य चुकाएर मुलुकले एउटा राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त गर्‍यो ।

यो पृष्ठभूमिमा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिमाथि ओलीले घात गरेका छन् । सत्तामोह र अहंकारले ग्रस्त उनले असंवैधानिक कदममार्फत संसद् विघटन गरेपछि मुलुकमा फेरि अस्थिरताको बीजारोपण भएको छ ।

राजतन्त्रको बिदावारी, गणतन्त्रको आगमन, नयाँ संविधान र दुईतिहाइ समर्थनसहितको बलियो सरकार बनेपछि नेपाली राजनीतिमा बनेका केही ‘न्यारेटिभ’ गलत साबित भएका छन् । जस्तो,

१. हामीले संविधान जारी भइसकेपछि भन्यौं— अब नेपाली राजनीतिको संक्रमणकाल सकियो । राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि संघर्ष गर्ने र उपलब्धि गुम्ने चरण अब सकियो । अब मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटामा बढ्छ ।

तर होइन रहेछ । ओली आग्रहले देखाइदियो, संक्रमणकाल सकिएको छैन, बरु अरू जटिल र चुनौतीपूर्ण बन्दै छ । यो महात्रुटि नसच्चिने हो भने पुन: संघर्षको चरणमा राजनीति प्रवेश गर्नेछ ।

२. चुनावबाट बलियो सरकार बनेपछि धेरैले ठाने— अब मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व आयो ।

दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीबीच चुनावी सहकार्य भयो । चुनावमा भारी बहुमत आयो । पार्टी पनि मिले । बलियो कम्युनिस्ट जनमत भएको मुलुकका जनता पुलकित भए । लामो राजनीतिक अस्थिरताले ग्रस्त मुलुकमा अब स्थायित्व आयो भन्ने बुझाइ पनि ओली कदमले गलत नै बनाइदियो । राजनीतिक अंकगणितले मात्रै स्थायित्व नल्याउने रहेछ । राजनीतिक अस्थिरताका लागि त एउटा व्यक्तिको दम्भ नै काफी रहेछ भन्ने ओलीले देखाइदिए ।

३. हामीलाई लाग्थ्यो, निरंकुशता वा अधिनायकवादका स्रोत सैनिक बलसहितका राजा–महाराजा हुन् । प्रतिगमनको खतरा देख्दा हामी सधैं त्यतैतिर चियाउँथ्यौं । दक्षिणपन्थी शक्तितिर औंलो तेर्सिन्थ्यो । ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले देखाइदिए— सामान्य पृष्ठभूमि, संघर्षको इतिहासबाट राजनीतिमा आएकाहरू पनि सत्ता र शक्ति उन्मादमा ‘नग्न’ हुन सक्दा रहेछन् । सोध्न मन लाग्छ, के यी तिनै ओली हुन्, जो निरंकुशताका विरुद्ध चौध वर्ष जेल बसे ? के यी तिनै विद्या भण्डारी हुन्, जो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा ल्याउने मदन भण्डारीकी सहयात्री थिइन् ? के यी तिनै ओली हुन्, जो साम्यवाद, समाजवाद र वर्गसंघर्षका कुरा गर्थे र अस्ति सत्तामा नहुँदाका दिनसम्म पनि मुलुक विधिसम्मत र संविधानसम्मत चल्नुपर्छ भन्थे । केपी शर्मा ओली र विद्या भण्डारीले नयाँ दृष्टान्त बनाए, सामान्य पृष्ठभूमिबाट उठेर जनताको मत पाएको व्यक्ति पनि तानाशाह बन्न सक्दो रहेछ ।

तर ओलीले बिर्सेका छन्, तानाशाही प्रवृत्तिको आयु लामो हुँदैन । उनको कदमले संविधान, वर्तमान राजनीतिले मात्रै मूल्य चुकाउनेछैन, स्वयं उनका लागि पनि यो आत्मघाती कदम हुनेछ । २००७ सालपछिको नेपालकै राजनीतिक घटनाक्रमले पटक–पटक पुष्टि गरेको छ, तानाशाही धेरै टिक्दैन । जनमतका सामु कुनै पनि तानाशाहले घुँडा टेक्नैपर्छ ।

जनमतको अवमूल्यन गर्दा एउटा नेताको छवि कति तल झर्छ, नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई हेरे पुग्छ । २०४६ पछिको संसदीय अभ्यासका क्रममा एउटा समय यस्तो थियो, नेपाली राजनीति कोइरालाबाट वाक्कदिक्क भएको थियो । उनको हठधर्मिता, दम्भ, सत्तामोह, कुर्सीका लागि छलछाम गर्ने प्रवृत्तिले कांग्रेसीजन मात्रै होइन, सिङ्गो मुलुक आजित थियो । बहुमतको सरकार हँुदाहुँदै उनले पनि संसद् विघटनको ‘अपराध’ गरेका थिए । निर्लज्ज नेताको छवि बनेको थियो, उति बेला गिरिजाको । अहिले ओली त्यस्तै खलपात्र भएका छन् । कोइरालाले त आफ्नो राजनीतिक जीवनको उत्तराद्र्धमा आएर गणतन्त्रका लागि भएको आन्दोलनको अभिभावकीय र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर विगतको ‘पाप’ पखाले, ओलीले कसरी पखाल्लान् ?

ओलीका लागि अर्को दृष्टान्त नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नै हुन सक्छन्, जो आज पनि राजनीतिमा त छन् तर ‘अयोग्य र अविश्वसनीय’ पात्रका रूपमा । के उनी राजनीतिक योगदानका हिसाबले ओलीभन्दा कम हुन् र ? कुनै बेला विद्यार्थी राजनीतिमा उनको क्रेज थिएन र ? तर जसै पटक–पटक प्रधानमन्त्री भए । सत्ता र कुर्सीका लागि जे पनि सम्झौता गर्दै गए । भ्रष्ट छवि बन्यो । अझ पार्टी केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई नटेरी संसद् विघटनको ‘अपराध’ गरे । त्यसपछिका दिनमा उनी राजनीतिमा भए पनि उनीप्रति न जनआकर्षण छ न त विश्वसनीयता नै । राजाले नै ‘अक्षम’ भनेका देउवाको भन्दा पनि भोलिका दिनमा ओलीको हविगत अझ टीठलाग्दो हुन सक्छ ।

कतिसम्म भने, ओली यही ढंगले तानाशाहीको बाटामा बढे भने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले जति पनि ठाउँ नपाउन सक्छन् । ज्ञानेन्द्र हठी थिए, दम्भकै कारण उनले साढे दुई सय वर्षको राजसंस्था दाउमा राखे र अन्तत: त्यो इतिहासको कुनामा मिल्कियो, तर उनले नारायणहिटीबाट जसरी शान्तिपूर्ण बहिर्गमन रोजे, त्यसले देशभित्रै उनलाई सम्मानजनक हिसाबले नागरिक भएर बस्ने अवसर दियो ।

ओलीको सबैभन्दा ठूलो छवि ‘राष्ट्रवादी’ नेता । अझ कतिपय दक्षिणपन्थीहरूले त उनलाई राजा महेन्द्रसँग पनि तुलना गर्दै प्रशंसा गरे । तर, ओलीको राष्ट्रवाद दोस्रो प्रधानमन्त्रीय कालमा स्खलित भइसकेको छ । कुनै बेला भारतका ‘प्रिय पात्र’ ओलीले नाकाबन्दीका समयमा भारतसँग ‘टेक’ लिएकै हुन् । त्यसले उनलाई ठूलो राजनीतिक ‘माइलेज’ पनि दियो । अब बिस्तारै ओलीले राजनीतिक लाभका लागि राष्ट्रवादको कार्ड खेलेको पुष्टि हुँदै गएको छ । राष्ट्रवादको बर्को ओढेर दुनियाँलाई शरीर ढाकेको भ्रम दिन सकेका ओलीले आखिर त्यही बर्को पनि खुफिया हाकिमको स्वागतमा रातो कार्पेट बनाएर ओछ्याएपछि उनी नाङ्गिएका छन् । झन् अहिले निमित्त नायक बनेर संसद् विघटन नै गरेपछि उनको अवस्था ‘केले सिउने, केले टाल्ने’ भनेझैं भएको छ ।

ओलीको राजनीतिसँगै मुलुककै राजनीति संकटमा छ । धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रवृत्ति यो संकटमा अवश्य सलबलाउनेछ । स्वदेशी–विदेशी स्वार्थ/शक्ति समूहहरूको चलखेल सुरु भइसकेको छ । खास गरी नेपाली राजनीतिमा सामरिक चासो अब कुनै लुकेको विषय भएन । धेरैलाई निकै अघिदेखि थाहा थियो— चीन ओलीलाई हटाएर भए पनि नेकपा सग्लो राख्न चाहन्थ्यो । भारत ओलीलाई टिकाएर नेकपाको विभाजन चाहन्थ्यो । संसद्मा त्यत्रो ठूलो कम्युनिस्ट शक्ति उसलाई सह्य थिएन ।

तर यो विदेशी स्वार्थशक्तिलाई दोषारोपण गर्ने समय होइन । आफ्नो थैली बलियो बनाउनेतिर लाग्नु विवेकपूर्ण हुन्छ । अहिलेको अवस्थाको मूल जिम्मेवार ओली हुन् तर उनी एक्ला दोषी होइनन् । शीर्ष नेताबीच चलेको अहम्को परिणति हो यो । यसमा सामरिक र स्वार्थ समूहले यथेष्ट मलजल गरेको हुन सक्छ । मूल प्रश्न संविधान रक्षाको हो । थुप्रै जनताको बलिदानबाट आएको यो राजनीतिक उपलब्धि रक्षा सबैको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्छ । दक्षिणपन्थी शक्तिहरू आफ्नो ‘स्पेस’ बढाउन लाग्न सक्छन् । विदेशी शक्ति आफ्नै स्वार्थबाट अभिप्रेरित होलान् । शक्तिको बलमा शासन गर्न खोज्नेहरूको आफ्नै रोडम्याप होला । जनमत र लोकतन्त्रको उपहास गर्ने यो प्रपञ्चका विरुद्ध यो राजनीतिक उपलब्धिका पक्षधरहरूचाहिँ एक ठाउँमा उभिनैपर्छ । बाँकी, बल सर्वोच्च अदालतको कोर्टमा छ । न्याय निरूपण गर्ने निकायले कम्तीमा ओलीले झैं एक थोक भन्ने र अर्को थोक गर्ने गर्नेछैन; उसले संविधानको मर्म, लोकतन्त्रको मूल्य, कानुन र विधिअनुरूप निर्णय गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरौं ।

@Rajaramgautam

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : पुस ७, २०७७ १९:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×