सडकलाई वन्यजन्तुमैत्री बनाऊ- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सडकलाई वन्यजन्तुमैत्री बनाऊ

सम्पादकीय

निकुञ्ज–आरक्ष, संरक्षित क्षेत्र वा कुनै जंगल आसपासका सडकमा यात्रा गर्दा बाघलगायतका वन्यजन्तुसित जम्काभेट भइरहनु कुनै आकस्मिक संयोग होइन । यो त वन्यजन्तुको बाटोमा सडक बनाएपछिको स्वाभाविक नतिजा मात्रै हो ।

आफ्नो जैविक मार्गमा ओहोरदोहोर गर्दा सडक छिचोल्नु ती जनावरहरूको बाध्यता हो । दुःखद पक्ष, यस क्रममा घरीघरी अप्रिय घटना हुने गरेका छन् । कहिले मानिसमाथि वन्यजन्तुबाट आक्रमण हुन्छ, कहिले गाडीले यस्ता जीवहरूलाई ठक्कर दिन्छ ।

गत शुक्रबार मात्रै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने अम्बासा–चिसापानी खण्डमा बाघले एक महिलालाई मोटरसाइकलबाटै तानेर मारेको छ । त्यसको भोलिपल्ट शनिबार पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको अमलेखगन्ज–पथलैया सडकखण्डमा कारको ठक्करबाट एउटा वयस्क पोथी बाघ मरेको छ । यी विस्मयकारी घटनालाई दोहोरिन नदिन सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रका सडकहरूलाई सक्दो चाँडो वन्यजन्तुमैत्री बनाउनुपर्छ ।

बर्दियामा शुक्रबार छोराको मोटरसाइकलमा पछाडि बसेकी ती महिलालाई गुडिरहेकै बेला बाघले झम्टेर लगेको हो । यसअघि २०५८ मा पनि त्यही क्षेत्रमा एक व्यक्ति यस्तै घटनामा मारिएका थिए । पछिल्लो घटनापछि ८ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म उक्त खण्डमा दुईपांग्रे सवारी र पैदलयात्रुलाई आउजाउ गर्न रोक लगाइएको छ । सधैं यो शैली व्यावहारिक नहुने भएकाले दिगो समाधान नै खोजिनुपर्छ ।

निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रमा वन्यजन्तुलाई बाधा नपुगोस् भनेर सवारी साधनका लागि गतिको सीमा तोकिएको हुन्छ । तर, शुक्रबार बर्दियामा गति कम भएकैले ती महिलालाई बाघले सजिलै लैजान सम्भव भयो भने, शनिबार नियम नमानेर तीव्र गतिमा दगुराइएको कारको ठक्करबाट बाघ मारियो । तसर्थ, धेरै हदसम्म भरपर्दो समाधानका लागि सरकारले वन्यजन्तुमैत्री मार्गमै जोड दिनुपर्छ ।

आफ्नो बासस्थान क्षेत्रमा घुम्न र आहारा खोज्न निस्किने क्रममा वन्यजन्तुहरू दुर्घटनामा पर्ने गरेका हुन् । बाघको संख्या बढाउन लागिपरेको मुलुकमा चार वर्षयता मात्रै तीनवटा बाघ सडक दुर्घटनामा मरिसकेका छन् । चार वर्षअघि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको अम्बासा–चिसापानी सडकखण्डमा पनि बसले ठक्कर दिएर एउटा बाघ मारेको थियो । दुई वर्षअघि त्यही क्षेत्रमा जिपले ठक्कर दिएर घाइते बनाएको बाघ पछि उपचारका क्रममा मरेको थियो । एकातिर मुलुकले संरक्षित वन्यजन्तु जोगाउन जोडबल दिइरहेको छ भने, अर्कातिर बर्सेनि ठूलो संख्यामा त्यस्ता जनावरहरू सडक दुर्घटनाकै कारण मारिने गरेका छन् ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको २ सय ७१ किलोमिटर सडक पर्सा, चितवन, बाँके, बर्दिया र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्छ । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत बाँकेको काम्दी, बर्दियाको खाता, कैलालीको वसन्ता र लालझाडी–मोहना करिडोर निकुञ्जभित्रै पर्छन् । यी सबै सडकखण्डमा गाडीको ठक्करबाट संरक्षित र अन्य वन्यजन्तु मर्ने गरेका छन् ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा निकुञ्ज र आरक्षण क्षेत्रमा ४ सय ९५ वटा वन्यजन्तु मारिएकामध्ये एक चौथाइ अर्थात् १ सय १९ वटाको कारक त गाडीको ठक्कर नै थियो । २०७४–७५ मा ३ सय ९१ वन्यजन्तु मरेकामा त्यसको झन्डै एकतिहाइ अर्थात् १ सय २४ वटा सडक दुर्घटनामा मारिएका थिए । २०७३–७४ मा ३ सय २६ वन्यजन्तु मरेकामा १ सय ३३ वटा अर्थात् ४१ प्रतिशत गाडीको ठक्करबाट मारिएका थिए ।

सडक दुर्घटनाबाट हुने गरेको यो क्षति आफैंमा निकै ठूलो हो । त्यसैले, सरकारले यी सडकमा वन्यजन्तुलाई वारपार गर्न सघाउने संरचना निर्माणमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । र, सम्बन्धित क्षेत्रमा नयाँ बन्ने सडकका हकमा पनि यो पक्षलाई ध्यान दिइनुपर्छ । वनजंगल वा संरक्षित क्षेत्रमा सडक नै नबनाउने कुरा व्यावहारिक हुँदैन । तर त्यस्तो क्षेत्रका राजमार्गमा वन्यजन्तुका लागि वैकल्पिक मार्ग बनाइदिएर क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

त्यसका निम्ति वन्यजन्तुको बढी ओहोरदोहोर हुने राजमार्गमा तिनका लागि ‘अन्डरपास’ र ‘ओभरपास’ बनाउन सकिन्छ । विश्वमा यो शैली–प्रविधि पछ्याउने मुलुकहरू थुप्रै छन् । यस्तो संरचनामा बोटबिरुवा पनि लगाएर जनावरहरूलाई जंगलकै एक भाग भएको भान पार्न सकिन्छ । यसका लागि निकुञ्जले अहिले गरिरहेको तयारीलाई तीव्रता दिनुपर्छ ।

विकासमा साझेदारी गर्ने निकायलगायतका सरोकारवालाले पनि यसलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास मात्र होइन, नेपालकै अनुभवले पनि वन्यजन्तुमैत्री संरचना उपयोगी भएको पुष्टि भैसकेको छ । ३३ किलोमिटर लामो नारायणघाट–मुग्लिङ सडकखण्डमा चारवटा अन्डरपास बनाइएका छन् ।

विभिन्न वन्यजन्तुले ती अन्डरपास भरपूर प्रयोग गरेको अध्ययनले देखाइसकेको छ । अब, यस्तै प्रयोग अन्यत्रका सडकमा पनि गरिनुपर्छ । यस्तो व्यवस्थाले वन्यजन्तुलाई गाडीको आक्रमणबाट त जोगाउन मद्दत पुग्छ नै, राजमार्गमा यात्रारत मानिसका लागि पनि वन्यजन्तुको आक्रमणको सम्भावना कम हुन्छ ।

प्रकाशित : पुस २१, २०७७ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सहरलाई नदुखेको निर्धनको व्यथा

सम्पादकीय

सहर प्रभुत्वशालीहरूको मात्र होइन, मामुलीभन्दा मामुली मान्छेको पनि घर हो । हुने–खानेदेखि हुँदा खानेसम्म सहरको काखमा बस्छन् । तर, यसको न्यानो भने खानदानीहरूले मात्रै पाइरहेका छन् । सहरको ऐश्वर्यभित्र त्यहीँका दीनदुःखीहरूको पीडाको गणना कहिल्यै हुँदैन । यसबारे कसैलाई मतलब पनि छैन, महानगरको वैभवले सबै ओझेलमा पारिदिएको छ ।

हाम्रो देशको संघीय राजधानी काठमाडौं महानगरको कथा यही हो, जहाँ आलिसान महलहरूका माझमा भुइँमान्छेहरूका दुःख कतै छेलिएका छन् । यस सहरमा कति मानिस यस्ता छन्, जो दिनभर कमाएर साँझ–बिहान खान्छन् । सम्पूर्ण कमाइ दैनिक निर्वाहमै सकिने उनीहरूको जीवनमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा कतै छुट्छ । र, जुन दिन शरीरको सामर्थ्य घट्छ, काम गर्न सक्दैनन्, त्यसपछि उनीहरूको बिल्लीबाठ हुन्छ । काठमाडौं महानगर मात्र होइन, उपत्यकाका अरू सहरको अवस्था पनि यस्तै छ ।

यी सहरहरूमा स्वदेशी आप्रवासी मात्र होइन, कति रैथानेको अवस्था पनि दयनीय छ । तीमध्ये कति पारिवारिक रूपमै कमजोर छन्, कति सन्तानले साथ छोड्दा एक्लिएर अभरमा परेका छन् । कति शारीरिक रूपमा अशक्त छन्, गरिखान सक्दैनन्, तर हेरिदिने कोही छैन । कतिलाई खानाको जोहो गर्न दुःख छ । कतिले पैसा अभावमा औषधिमूलो गर्न पाएका छैनन् । उसै पनि निश्चित आय नभएर गरिबीको घेरावरपर रहेकाहरूलाई कोरोना महामारीले झनै मुन्तिर थिचिदिएको छ ।

चार–बीस उमेर भैसक्दा पनि खानकै जोहोका लागि काम खोज्दै हिँड्नुपर्ने मानिसहरूको हालतले सहरको हाल सही बताउँदैन । तैपनि जिम्मेवार निकायहरू यसबारे बेखबरझैं छन् । बाक्लो जनघनत्व भएको विशाल सहरमा हरेक व्यक्तिको स्वतन्त्र एकाइबारे दैनन्दिनको जानकारी राख्नु पक्कै पनि मुस्किल काम हो, तर उनीहरूको मोटामोटी अवस्थाबारे राज्यले थाहा छैन भन्न पाउँदैन । नागरिकको एउटा ठूलो हिस्सालाई अँध्यारोमै छाडेर सहर चम्किलो बन्न सक्दैन ।

समस्या केमा छ भने, राज्य कर मात्र उठाउँछ । निश्चित उमेर पारे गरेपछि वा खास अवस्थामा पाइने सामाजिक सुरक्षा रकम पनि नियमित वितरण गरिन्न । फेरि त्यति रकमले कति पुग्छ र ! अरू स्रोत नभएपछि बिचल्ली पर्नुबाहेक विकल्प सहरका सीमान्तकृतहरूसित छैन । काठमाडौं महानगरले ‘खान पाइनँ, काम पाइनँ भन्नेका लागि हप्ताको दुई दिन काम दिने’ दाबी गरे पनि त्यस्तो कुनै व्यवस्थित प्रणाली छैन । कतिले अनुदान वा सीपमूलक तालिमका लागि वडासमक्ष याचना नगरेका होइनन्, तर तिनले आश्वासन सिबाय केही पाएनन् । सिंहदरबारका अधिकार बोकेर टोल–टोलमा फैलिएका यी वडा कार्यालयहरूको भूमिका नागरिकसित अनेक बहानामा कुत उठाउने मात्र होइन, उनीहरूको दुःख बुझ्ने पनि हुनुपर्छ ।

झट्ट हेर्दा, सहरको सानसौकतले भुइँमान्छेहरूलाई गिज्याइरहेको भान हुन्छ, तर खासमा यी भुइँमान्छेहरूको दीनहीन अवस्थाले सहरको ठाँटबाँटलाई गिल्ला गरिरहेको छ । जुनसुकै सहरको अभ्युदयका पछाडि त्यहाँका हर औकातका मान्छेको हात हुन्छ । ती कसैलाई त्यसै पछाडि छाडेर सहर न सभ्य बन्न सक्छ, न सुसंस्कृत । फेरि, आफ्ना जोकोही बासिन्दाप्रति ख्याल गर्नु नगरको स्वतः दायित्व पनि हो ।

घरैघरको संरचना र मान्छे नै मान्छेको कोलाहलले मात्र कुनै बस्ती वास्तविक नगर बन्दैन । नगर बन्नका लागि यो न्यायपूर्ण पनि हुनुपर्छ, अनि मात्रै यसको गरिमा रहन्छ । आधुनिक चमकधमकभित्र धेरै नागरिकको आँसु पनि मिसियो भने सहर सबैका लागि गर्व गर्नलायक रहँदैन । उपत्यकाका नगरहरूका हकमा आज यो प्रश्न सम्बन्धित पालिका, प्रदेश र देशकै नेतृत्वको हो । उनीहरूले हेक्का राख्नुपर्छ– यस्तै अवस्थाले त सहर समृद्धिको मानक होइन, असमानताको परिचायक मात्रै बन्छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागद्वारा जारी नेपालमा गरिबीको लघु क्षेत्र अनुमान–२०६८ का अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्रै करिब दुई लाख गरिब छन् । दस वर्षयता यो तथ्यांकमा कति फेरबदल आइसक्यो होला । तसर्थ, पहिले त सम्पूर्ण सहरी सीमान्तकृतहरूको पहिचान हुनुपर्छ । उनीहरूका आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न सरकारले के–के सघाउनुपर्छ, त्यसको नक्सांकन गरिनुपर्छ ।

उनीहरूमध्ये कति सीप सिकेर रोजगारी/स्वरोजगारीका क्षेत्रमा लाग्न सक्छन्, कतिलाई सम्पूर्ण रूपमा राज्यले हेर्नुपर्छ, सबैको विवरण राखिनुपर्छ । र, त्यहीअनुसारका कार्ययोजना र कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । गरिबीको दुश्चक्र यति घातक हुन्छ कि, यिनीहरूले दैनिक आवश्यक पर्ने न्यूनतम पोषणसमेत खान पाउँदैनन् । यसको असर उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था र बच्चाहरूको हुर्काइमा पर्छ । पैसा अभावमा गुणस्तरीय शिक्षा नपाउँदा सन्तानहरूसमेत पछि रोजगार बजारमा पछाडि नै पर्छन् । यसरी एकपछि अर्को पुस्ता नै अवसरबाट वञ्चित हुन्छन् । तसर्थ, यो दुश्चक्र तोड्नका लागि आजको पुस्तालाई गरिबीबाट दिगो रूपमा माथि उठाउन सरकारको सत्प्रयास चाहिएको छ ।

विडम्बना भन्नुपर्छ– गरिबी निवारणका लागि पालिकाहरू योजनाविहीन त छँदै छन्, परोक्ष रूपमा विपन्नता घटाउन टेवा पुर्‍याउन सक्ने कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको रकमसमेत पूरै खर्च गर्ने ल्याकत राख्दैनन् । उदाहरणका लागि, आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा काठमाडौं महानगरपालिकाले महिला र बाल विकास कार्यक्रमका लागि डेढ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा १२ लाख मात्रै खर्चेको थियो ।

त्यस्तै, महिला सीपमूलक कार्यक्रममा विनियोजित साढे १४ लाखमध्ये मुस्किलले डेढ लाख मात्रै खर्चेको थियो । सहरका विपन्नहरू सीप सिकाइदेऊ भन्दै वडा–वडा धाउने तर त्यसका लागि महानगरले छुट्याएको बजेट खर्च नभएर त्यसै खेर जाने अवस्था आफैंमा दुःखद छ । लक्षित वर्गप्रति जनप्रतिनिधि र पालिका प्रशासन गैरजिम्मेवार भएको नतिजा हो यो ।

अब पनि यसै गरी अनुत्तरदायी भैरहने छुट कसैलाई हुनु हुँदैन । महात्मा गान्धीले त्यसै ‘गरिबी हिंसाको निकृष्टतम रूप हो’ भनेका होइनन्, यो यथार्थलाई मनन गर्दै देशमा यस्तो हिंसा हुर्काउनु हुँदैन । वास्तवमा अहिले गरिबीविरुद्ध राष्ट्रिय लडाइँ नै आवश्यक छ, यसमा सबै तहका सरकारको एकमुष्ट हैंसे चाहिएको छ । अन्यायको सघनताले सबै क्षेत्रलाई कुरूप बनाउँछ, तसर्थ हामी नीति निर्माता र निर्णयकर्ताहरू सुन्दर गाउँ–सहरका पक्षमा उभिनुपर्छ ।

प्रकाशित : पुस २०, २०७७ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×