कृपया हाँसेर समय नबिताउनुहोस्- विचार - कान्तिपुर समाचार

कृपया हाँसेर समय नबिताउनुहोस्

संसद् विघटन मकैका खोइलाको घर भत्काएजस्तो केटाकेटी खेल होइन, खेल आफ्नो पक्षमा नआउने देखेपछि झेली गरेर भत्काइदिन पाइने ।
कुनै व्यक्ति र उसको आसपासका स्वार्थ समूहको कुत्सित इच्छा र षड्यन्त्रको बन्धक भएर हाँसेर बस्ने समय हुँदै होइन यो ।
सरिता तिवारी

काठमाडौँ — जोकरबाट शासित हुन कति कठिन छ !
राजा–महाराजा या तानाशाहबाट भन्दा कम छ ?
कृपया हाँसेर समय नबिताउनोस्
हाँस्दाहाँस्दै रोएर जीवन नबिताउनोस्
–स्वप्निल स्मृति, ‘जोकर व्यवस्था’ 

यतिखेर कवि स्वप्निल स्मृतिको उपर्युक्त कविता सामाजिक सञ्जालमा खुबै छरिएको छ । संवादको एउटा प्राविधिक माध्यमका रूपमा स्थापित यो सञ्जालसँगै आउने अनेक विसंगति पनि छन् । तर देशको राजनीति र सिंगै शासन व्यवस्थाले आज फेरि शासकीय अधिनायकी र निरंकुशतन्त्रका प्रायोजित दुर्घटनाहरू बेहोर्नुपरेका बेला, समय फेरि एकपल्ट एउटा बहुलट्ठी महत्त्वाकांक्षाको कुचक्रमा फसिरहेका बेला विचारका झिल्काहरूले जनमानसलाई तरंगित गर्न सामाजिक सञ्जालको सहयोगी भूमिका ध्यान दिनलायक छ । यही सञ्जालमा देशका प्रधानमन्त्रीले विपक्षीहरूलाई कटाक्ष गर्न कथेका ‘म्याउँ म्याउँ’ देखि रत्नपार्कमा ओखती बेच्ने र श्रद्धाञ्जली दिनेसम्मका हास्य क्लिपहरू भाइरल भइरहेका छन् । यतिखेर माथिको कविताले सम्प्रेषण गर्ने आग्रह झनै प्रासंगिक र समयसिद्ध छ ।

हो, देश साँच्चै लोकतन्त्र–गणतन्त्रको होइन, जोकरतन्त्रको अभ्यासमा छ । एउटा जोकरका शब्दखेल र भंगिमा हेर्दै पुर्पुरो समाएर उसैका लीलामा तन्मयरत भई बस्नु हाम्रो दैनिकी बनेको छ । आम जनजीविकाका असीमित दुःख र शोक एकातिर छन्, लोकतन्त्र–गणतन्त्रमा उम्रेको ऐंजेरुतुल्य लीलाकारी प्रधानमन्त्रीका दिनदिनैका हास्य सभाहरू अर्कातिर ।

त्यसमाथि संविधानले दिँदै नदिएको ‘अख्तियारी’ लिएर संसद् विघटन गरेपछिका हरेकजसो दिन प्रधानमन्त्रीले कथिरहेका टुक्का र किस्सासँगै बगिरहेको सामाजिक चेतना यति दिक्कलाग्दो छ कि, लाग्छ— हामीलाई छेउ न टुप्पाका टुक्का सुनेर हाँसेरै जिन्दगी बिताइदिन बरु मन्जुर छ, तर जोकरतन्त्र हुँदै जबर्जस्त फासीवादी अभ्यासको षड्यन्त्र रच्ने शासकलाई ठेगान लगाउने नैतिक ल्याकत निर्माण गर्ने जाँगर भने छैन । यो हाम्रो समयको त्रासदी हो ।

०००

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘प्रताप’ ले पुस ५ गते नेपालको इतिहासले चाहेरै पनि बिर्सन नसक्ने दिन बन्न पुगेको छ । आफ्नो पार्टीका आन्तरिक तनाव र गुटगत घर्षणको निकासका लागि राज्यको अधिकारप्राप्त प्रमुख अंग व्यवस्थापिकाको बलात् हत्या गर्ने प्रयासले इतिहासमा यिनको स्थान लोकतन्त्र–गणतन्त्रको एउटा निरंकुश ‘अभियुक्त’ का रूपमा दर्ज गरिसकेको छ । कुनै संशय नै छैन, ओलीको यो ‘कु’कृत्य दशकौंको संघर्ष र सपनाले निर्माण भएको संविधानमाथिको घातक प्रहार त हुँदै हो, इतिहासमा घटित शासकीय अपराध र षड्यन्त्रका पुराना सबै परिघटनाभन्दा कैयौं गुणा अक्षम्यसमेत हो ।

उनी र उनको अन्धभक्तिमा लीन भक्तहरूले जतिसुकै घाँटी सुक्ने गरी चिच्याएर स्पष्टीकरण दिऊन्, आजको संविधानले शासकीय अधिकारको निरंकुश उपयोगको कल्पनै गरेको छैन भन्ने तथ्यलाई कसै गरी उल्ट्याउन सक्दैनन् । संसद् विघटन मकैका खोइलाको घर भत्काएजस्तो केटाकेटी खेल होइन, खेल आफ्नो पक्षमा नआउने देखेपछि झेली गरेर भत्काइदिन पाइने । व्यवस्थापिका–संसद् राज्यको सबैभन्दा बलियो सम्प्रभु अंग हो । यसको अस्तित्व र आत्मसम्मान कार्यपालिका प्रमुखको सनकमा होइन, विधि र पद्धतिमा निर्भर छ । यति कुरा त संसद्वाद (पार्लियामेन्ट्रिज्म) को आधारभूत ज्ञान हुने सामान्य विद्यार्थीलाई पनि थाहा हुन्छ ।

विघटनको ‘कदम’ चाल्नुपूर्व प्रधानमन्त्रीले संसद्समक्ष उभिएर विश्वासको मत लिने अभ्यास गरेको भए त्यसपछिको कदमलाई अवैध भन्ने स्थिति नै आउन्नथ्यो । तर सार्वभौम संसद्को अस्तित्व र शक्तिको धज्जी उडाउँदै जसरी उनी आफ्नो दलभित्रैको टकरावबाट सिर्जित बाध्यताका कारण यसो गरें भन्दै छन्, यसले सत्तरी वर्षयताका लोकतान्त्रिक संघर्ष र सपनाको खिल्ली मात्रै उडाएको छैन, संविधानकै समेत नृशंस बलि खाएको छ । समृद्धि र हवाई वाचाका असंख्य झुटले बनेका गुम्बजजस्ता ओली यस अर्थले इतिहासकै अपराधीसमेत बनेका छन् ।

इतिहासको समीक्षा बहुतै निर्मम हुन्छ । लामो समयसम्म ‘राष्ट्रनिर्माता’ र ‘बडामहाराजाधिराज’ भनेर पूजा गर्न लगाइएका पृथ्वीनारायण शाहसमेत कटु आलोचनाको घानमा अछुतो छुटेका छैनन् भने, केपी ओली को हुन् ? एउटा दलको, एउटा गुटको नेता । उनका भाषणबाट प्रस्ट बुझिन्छ, उनमा सरकार प्रमुख हुनुको र शक्ति सञ्जालहरूका कृपावृष्टिको अतिशय अहंकार छ । तर, त्यसैको उत्तोलनमा जतिखेरै अर्कालाई कुरीकुरी गर्नु, चुरीफुरी गर्नु कतिसम्म अल्पकालीन हुन्छ, निकट इतिहासका ज्ञानेन्द्र शाहलाई हेरे पुग्छ । रह्यो ओली संरक्षित गुटको कुरा । विराट् नदीजस्तो इतिहासको सतत गतिमा एउटा गुटप्रमुखको अधिनायकवादी महत्त्वाकांक्षा र अहंकार त सानो भँगालो मात्रै हो । यो भँगालो समयसँगै बिलाएर जानेछ र रहनेछ केवल उनको षड्यन्त्रकारी ‘बुद्धिचाल’ मा सम्पन्न भएको कलंकित घटनाको स्मृति ।

निश्चित छ, लोकतान्त्रिक संघर्षहरूका उपलब्धिका रूपमा रहेको संविधानमाथि (भलै त्यसका अनेक सीमा छन्) यति बेला उनले गरेको अपराधको समीक्षा युगौंसम्म भइरहनेछ । पञ्चायतकालमा ‘वर्गशत्रु सफाया’ उद्योगका कारण उनी कति वर्ष जेल बसे, चुनावी राजनीतिमा पार्टीलाई तेस्रो स्थानबाट पहिलो स्थानमा ल्याउन उनले केके गरे, ती सबै कुरा गौण बन्नेछन् र रहनेछ केवल उनको यो अभियुक्त रूप । आज उनलाई संविधानमाथि आपराधिक कृत्य गर्न उक्साउने देशी–विदेशी पात्रहरू जोसुकै र जतिसुकै होऊन्, तर यो अपराधको भुक्तमानस्वरूप कलंक बेहोर्नेचाहिँ उनी मात्रै एक्लै हुनेछन् ।


अहिले, प्रधानमन्त्री र उनका सहयोगी मन्त्रीहरूद्वारा संविधानका जुनजुन धाराको नाम दिएर संसद् विघटनलाई ‘संविधानसम्मत’ देखाउने कोसिस गरिएको छ, ओली–अपराधको किस्सालाई निरस्त्र पार्न तिनै धारा पर्याप्त छन् । यसबारे यसै दैनिकमा प्रकाशित पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको ‘प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छैन’ शीर्षक लेखमा प्रशस्त चर्चा गरिएको छ । तिनै कुराको यहाँ पुनरावृत्ति गर्नु जरुरी छैन ।

ओली–संरक्षणमा खाईपाई आएका नवसमान्त ‘कमरेड’ गण, तिनैको आसपास रिँगेर खाने दलाल–बिचौलिया वर्ग, लोभानी–पापानीका अन्तहीन दलदलमा जाकिएर र्‍यालसिँगान बगाउँदै हिँडेका दास–चित्तका कार्यकर्ता र चुनाव भैहाले आफ्नो बहुमत आउन सक्ने अतिरेक कल्पनाले दुईजिब्रे कुरा गरिरहेका विपक्षी दलहरूबाहेक यति बेला संसद् विघटनको कृत्यलाई सही ठहर्‍याउन कोही अगाडि आएको छैन ।

संविधानका मर्मज्ञदेखि नागरिक पंक्तिका सचेत वर्ग, लेखक, कलाकार, राजनीतिकर्मीसम्मका मानिसहरू प्रधानमन्त्रीले चालेको संसद् विघटनको कदमलाई अक्षम्य अपराध भन्दै अखबारका पानादेखि सामाजिक सञ्जालका भित्ता र सडकसम्मै मुखर भएर आइरहेका छन् । बुद्धिजीवीहरूको यो भूमिका निर्विकल्प, स्वाभाविक र अपेक्षित नै थियो । यस्तै बेलामा हो प्रबुद्ध वर्गको विवेक र तत्परताको परीक्षा हुने । वास्तवमा बौद्धिक वर्गको अनिवार्य काम नै हो, इतिहासका अन्याय र अपराधहरूको छानबिन गर्नु अनि तिनमाथि मिलेसम्मका उपाय, मिलेसम्मका माध्यमको उपयोग गरेर तत्कालै प्रतिक्रिया गर्नु ।

सत्ता, शक्ति र तिनको सन्तुलनभित्र ‘फिट’ हुन कहिले यो ढोका त कहिले त्यो ढोका गर्दै दगुरिरहने मानिसहरू तथ्यलाई अनदेखा गर्न सक्छन् । तथ्यमाथि गोलमटोल बयानबाजी गर्दै हिँड्न सक्छन् । लेखेर, बोलेर बुद्धिविलास गर्ने, शब्दखेल खेल्ने तर ऐनमौकामा भने चुप लाग्ने वा बोलिहाले शासककै नियतअनुकूल बोल्ने मानिसहरूलाई सचेत जनताले सजिलै चिनिहाल्छन् । आज मान्छेको नियत चिन्न केही गाह्रो छैन । जनतालाई थाहा छ, यस्ता अवसरवादी ‘बुद्धिजीवी’ हरू गलतलाई सही बनाइदिन कुतर्कका पालिस लगाउने दाउपेचमा केकति सहभागी छन् । तर कुनै पनि सत्ताको स्तुति र त्यसको प्रतिफलस्वरूप प्राप्त हुन सक्ने संरक्षणको मोह नपाल्ने स्वाभिमानीहरू यस्तो बेला किमार्थ मौन बस्दैनन् । जिब्रो चपाएर झुट बोल्न सक्दैनन् । या झुटमाथि कृत्रिम सत्यको लेपन गर्न सक्दैनन् ।

०००

यो व्यवस्था जोकर व्यवस्था मात्रै थिएन । झुट, फटाइँ, षड्यन्त्र र व्यक्तिकेन्द्री महत्त्वाकांक्षाको बन्धक बनिसकेको थियो । यो तथ्य ओली–आगमनपछिका घटनाक्रमहरूले स्वतः पुष्टि गर्छन् । संसद् विघटनभन्दा अगाडिका घटनाका कडीहरूलाई सम्झौं । दल फुटाउन सजिलो हुने अध्यादेश (जुन चौतर्फी विरोधका कारण र आफैंलाई समेत टिकिखान गाह्रो हुने ठानेर फिर्ता लिइयो), संवैधानिक परिषद्माथिको हस्तक्षेपकारी अध्यादेश र त्यसैअनुसारको अभ्यास, राज्यका संवेदनशील अंग र निकायहरू आफ्नै मातहत राखेर गरिएका प्रपञ्च, लोकसेवा आयोगमा उत्पीडित समुदायलाई पाखा पार्ने उद्यम, निर्मला हत्याकाण्डलगायत समाजले निरन्तर उत्तर खोजेका प्रश्नहरूलाई रहस्यमय बनाइरहने खेल, कोरोना प्रकोपकै बीचोबीचसमेत भएका भ्रष्टाचारहरू, जनस्वास्थ्यमाथि भएका हदैसम्मका लापरबाही सम्झौं । राम–राम भज्दै धार्मिक पन्थ राजनीतिबाट सत्ताको वैतरणी तर्ने अयोध्याकाण्ड पनि सम्झौं । जानकारहरू भन्छन्, यी सबै घटनाक्रमको पटाक्षेप संसद् विघटन नै हुनुपर्थ्यो, त्यही भयो । किनभने एउटा धुन्धुकारि र अचाक्ली आत्मकेन्द्री पात्रबाट योभन्दा बढी अपेक्षा गर्नै सकिन्नथ्यो ।

प्रधानमन्त्रीले चालेको प्रतिगामी कदम र त्यसको पुष्ट्याइँका लागि उनले प्रयोग गरेका तर्क र अदालतलाई दिएको जवाफमा उल्लेख गरिएका संविधानका धाराहरूको विवरण हेरौं । त्यो पढेर संविधान बुझ्न सक्ने कोही पनि सचेत नागरिक दिक्दारीको हाँसो हाँस्छ । यसै पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दामाथि बोल्नु न्यायालयको स्वायत्तताको अपमान हो । तर उनी न्यायालयलाई चुनौती दिँदै भाषण गर्छन्, ‘अदालतले संसद् पुनःस्थापना गर्न सक्दैन !’ यता अदालतलाई जवाफ दिँदै भन्छन्, ‘संसद् विघटन राजनीतिक प्रश्न हो, संवैधानिक प्रश्न होइन । त्यसैले यसलाई न्याय निरूपणको विषय नबनाइयोस् ।’

के यो अभिव्यक्ति सम्मानित न्यायालयको अधिकारक्षेत्र र न्यायिक विवेकको विरुद्ध छैन ? के यो राज्यको एउटा मुख्य अंग कार्यपालिकाको प्रमुखले अर्को मुख्य अंग न्यायपालिकाको स्वायत्ततामाथि गरेको अतिक्रमण होइन ? यदि संसद् विघटन राजनीतिक प्रश्न मात्रै हो भने, संविधानका यति धेरै धाराको ‘पजल’ सहितको प्रत्युत्तरचाहिँ किन जरुरी परेको हो ?

यति बेला कुनै पनि सचेत नागरिक कम्तीमा प्रधानमन्त्रीका चुट्किला सुनेर बसिरहँदैन । यो समय कुनै व्यक्ति र उनको आसपासका स्वार्थ समूहको कुत्सित इच्छा र षड्यन्त्रको बन्धक भएर हाँसेर बस्ने समय हुँदै होइन । यो प्रतिकारमा उत्रने समय हो । यो आन्दोलित हुने समय हो । यो हाम्रो विवेकको परीक्षा हुने समय हो ।

(मंगलबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : पुस २०, २०७७ १९:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अनावश्यक रुपमा कोभिड परीक्षण नगरौं : स्वास्थ्य मन्त्रालय

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अनावश्यक रुपमा कोभिड १९ को परीक्षण नगर्न अनुरोध गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय । फाइल तस्बिरः कान्तिपुर

सोमबार एक सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले कोरोना पुष्टि भएका तर लक्षण वा चिन्ह नदेखिएका व्यक्तिहरुमा १० दिनपछि बिना परीक्षण जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाइ दैनिक जीवनमा फर्किन सकिने जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले कतिपय व्यक्तिहरुमा कोरोना पुष्टि भएर स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदा पनि स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा नआउने तथा अस्पताल पुग्न ढिलाइ गर्दा जोखिम बढेको बताए ।

मन्त्रालयको सूचनामा कतिपय व्यक्ति आइसोलेसन सेन्टर वा अस्पतालमा लामो समय भर्ना हुने र नेगेटिभ नआउञ्जेल पटक-पटक परीक्षण गरिरहने र डिस्चार्ज हुन नमान्दा स्रोतसाधनको दुरुपयोग हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिहरुमा मानसिक तनावसमेत बढ्न सक्ने उल्लेख छ ।

प्रवक्ता डा. गौतमले सबैले कोभिड परीक्षण निर्देशिका अनुसार मात्रै परीक्षण गर्न र संक्रमण पुष्टि भएपछि स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा रहन सूचना मार्फत् आग्रह गरेका छन् ।

प्रकाशित : पुस २०, २०७७ १९:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×