निर्मम राजनीतिक परिहासपछिको कार्यदिशा

ओली समर्थकहरू आम जनतामाझ के पनि भ्रम सृजना गर्दै छन् भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसै यो कदम चालेका हुन् ? होइन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, अदालत तथा निर्वाचन आयोग सबैतिर सेटिङ मिलाएर कदम चालेका हुन् ।’ मानिलिऔं, उनले आजसम्म गरेका तमाम करामतबाट संसार चकित छ । मुलुकका संवैधानिक अंगहरू उनले उमार्न चाहेको फसललाई आँखा चिम्लिएर सिञ्चित गर्न हरदम तयार छन् । यदि यही विश्वासका आधारमा संसद् भंगको सिफारिस गरेका हुन् भने उनी ठूलो भ्रममा छन् । र, उनको पराजय निश्चित छ । उनका यी भ्रमबारे पहिलो खण्डमा छलफल गरिनेछ भने, दोस्रो अध्यायमा कार्यदिशाको आवश्यकताबारे चर्चा गरिनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको भ्रम

भदौयता प्रधानमन्त्री ओलीले चार भारतीय पदाधिकारी भेटे । ‘रअ’ प्रमुख गोयल, जनरल नरवाणे, परराष्ट्रसचिव शृंगला र अन्तमा सत्तारूढ बीजेपीका विदेश विभाग प्रमुख चौठाइवाला । यी पदाधिकारीसँगको वार्तालापवाट विश्वस्त भएरै ओलीले संसद् भंगको सिफारिस गर्न पुगे । यसबीच ओलीले भारतीय पोल्टो किन रोजे भनेर भारतीय अखबारहरूमा दक्षिणकै नेपालविद्हरूले निकै लेख पनि लेखे । नेपालमा पनि अडकल काटियो । तर भारतीय पूर्वराजदूत श्याम शरणले ३० डिसेम्बरमा ‘द ट्रिब्युन’ पत्रिकामा ‘अनफोल्डिङ क्राइसिस इन नेपाल’ शीर्षक लेखमार्फत एकै झड्कामा ओलीको सुखद भ्रम तोडिदिएका छन् ।

त्यो लेखको मजबुन छ, ‘भारतीय शासक मण्डलीका नजरमा प्रधानमन्त्री ओली विश्वास गर्न लायक पात्र होइनन् । उनी भारतीयभन्दा अमेरिकी इन्ट्रेस्टका लागि क्रियाशील छन् ।’ भारतीय कूटनीतिक जगत्‌मा श्याम शरण विश्वसनीय नाम हो । नेपाली राजनीतिका विशिष्ट पात्रहरूको असलियत उनीबाट छिपेको छैन । उक्त मजबुनको अर्थ हो– भारतीय शासक मण्डलीका लागि ओलीको औचित्य ‘संसद् भंग गर्न’ सम्म थियो ।

अमेरिकाले नेपाली संसद् भंग गर्ने ओली हतकण्डाबारे प्रतिक्रिया जनाएको छैन । यसै पनि ट्रम्प प्रशासन बाहिरिँदै छ । ट्रम्पले थुपारेको राजनीतिक फोहोरको डंगुर पन्छाउन बाइडेन प्रशासनलाई निकै समय लाग्नेछ । बाइडेन प्रशासनका लागि पनि प्यासिफिक कमान्ड अन्तर्गतको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई महत्त्वपूर्ण नै होला भन्ने आकलन गरिएको छ ।

चीनलाई घेर्न वा काबुमा राख्न बनाइएको चार मुलुक (अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया तथा भारत) सम्मिलित सैनिक गठबन्धन (क्वाड) लाई बाइडेन प्रशासनले ‘पूर्वी नेटो’ का रूपमा निरन्तरता दिन्छ कि दिन्न, भन्न सकिन्न । दियो भने नेपाललाई अमेरिकाले भारतीय चस्मामार्फत हेर्नेछ । त्यसै पनि ‘कम्युनिस्ट’ शब्द सुन्न नचाहने अमेरिकाका लागि जनतावाट काटिँदै र लोकप्रियता गुमाउँदै गएका ओलीजस्ता अस्ताउँदो राजनीतिज्ञलाई बाइडेन प्रशासनले काँध हाल्छ भनेर पत्याउने ठाउँ छैन ।

चिनियाँ प्रशासन गफमा होइन, काममा विश्वास राख्छ । सन् २०१५ को चीन भ्रमणका समयमा भएका समझदारीको कार्यान्वयनमा ओलीले सिन्को भाँचेनन् । पछिल्लो अवधिमा बीआरआईमा समावेश गरिने पूर्वाधार विकासको खाका बनाउन पनि आलटाल गरिरहे । अझ उल्टो चीनलाई घेर्ने स्पष्ट उद्देश्य राखेर बनाइएको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतको एमसीसी प्रोजेक्टको लोभमा इन्डो–प्यासिफिक गठबन्धनको साझेदारी स्विकारेपछि चिनियाँहरू उनीमाथि आशंकित हुनु अनौठो थिएन । कम्युनिस्ट नामको पार्टीको छँदाखाँदाको बहुमत रहेको संसद् भंग गरेर उनले जे प्रदर्शन गरेका छन्, त्यसबाट वर्तमान नयाँ शीतयुद्धमा कसको हित प्रवर्धन हुन्छ भन्ने बुझ्न चिनियाँ टोलीलाई सायद अप्ठेरो परेन ।

संवैधानिक अंगहरूको संस्थागत विकास

केही राजनीतिज्ञले भनेझैं प्रधानमन्त्री ओली न कम्युनिस्ट थिए न त समाजवादी । आचरण, व्यवहार र कार्यक्रमका आधारमा उनीभित्र कम्युनिस्टमा हुनुपर्ने कुनै गुण प्रतिविम्बित भएन । उनको समग्र कार्यकालका नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयन हेर्ने हो भने उनी ‘थ्याचरिजम र रेगनोमिक्स’ का पक्का नेपाली प्रर्वतक रहे । ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ को नारा दिएर सत्तारूढ भएदेखि उनले ‘मै सरकार हुँ, सुख र समृद्धिको स्रोत मै हुँ’ भनेझैं व्यक्तिवाद अर्थात् मपाइँत्व प्रदर्शन गरे ।

जसरी रेगनले ‘आई एम फ्रम द गभर्नमेन्ट एन्ड आई एम हियर टु हेल्प’ (पौल क्रुगमेन, ‘२०२० वाज दी इयर रेगनिजम डाइड’, २८ डिसेम्बर २०२०) भनेका थिए, त्यसरी नै सत्तारूढ भएपछि ओलीले स्रोत र साधनको रखबारी गर्ने तथा राजकीय निकायहरूको नियमन तथा अनुगमन गर्ने संस्थाहरू आफूमातहत केन्द्रित गरे । मन्त्रालयका सचिवहरूलाई मन्त्रीसँग होइन, आफूप्रति प्रतिबद्ध हुन लगाए । नियमनकारी निकायहरूलाई प्रतिपक्षी नेताको सहयोगमा पंगु बनाए ।

ओलीले संघीय परिपाटी बलियो बनाउने संस्थाहरू (जस्तो वित्तीय आयोग तथा योजना आयोग) का अधिकार कटौती गरेर सम्पूर्ण शक्ति अर्थ मन्त्रालयमा केन्द्रित गरे । सकेजति राजकीय संस्थाहरू (जस्तै : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, विश्वविद्यालयहरू, राष्ट्रिय शिक्षा नीति, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग) लाई संविधानको भावनाअनुरूप स्थापित गर्ने काममा अवरोध खडा गरे ।

सार्वजनिक वस्तु उत्पादन तथा डेलिभरी गर्ने संस्थाहरू (जस्तो : नेपाल वायुसेवा, खाद्य संस्थान, कृषि सामग्री संस्थान, प्रज्ञा प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान) लगभग सबैजसो समस्याग्रस्त छन् । एक मानेमा अस्तित्वमा पनि छन्, कामकाजी र डेलिभरीका कोणबाट अस्तित्वलोप भएजस्तै पनि छन् । सबै नियमनकारी संस्थाहरूलाई पंगु बनाएपछि भ्रष्टाचारको अनवरत सिलसिला जारी रह्यो । प्रधानमन्त्री ओली यती–ओम्नी, निजी शिक्षण अस्पतालहरू लगायतका ‘ट्रम्प कार्ड’ जस्ता देखिए । अर्थ मन्त्रालय देखिने र बुझिने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको शाखा कार्यालयजस्तो बन्न पुग्यो । कार्यकर्ताहरू बिचौलियाको प्रतिस्पर्धी झुन्डमा रूपान्तरित हुन पुगे ।

संविधानमा लेखिएको समाजवाद–उन्मुखतालाई किताबमा छापिएको खान नपाइने माछा बनाइयो । समाजवाद–उन्मुखतामा पुग्न संस्थागत तथा संरचनागत परिवर्तनको आवश्यकता पर्थ्यो/पर्छ, जुन बाटो ओली हिँड्दै हिँडेनन् । पाइला नचालेपछि कहीँ पुगिन्थेन र त्यसबाट प्रणालीगत संकट निम्तिन्थ्यो नै । उनको नीतिगत असफलताको चर्चा चल्नै लाग्दा कोरोना महामारी आइलाग्यो । नीतिगत असफलता लुकाउन ओली प्रशासनले रातारात कोरोनालाई ढाल बनायो । अकस्मात् सीमा ‘सिल’ गरियो, हवाई तथा स्थल यातायात ‘हल्टेज’ गरियो । आपराधिक निषेधाज्ञा (कर्फ्यु) जारी गरियो । सहरबाट लाखौंलाख मानिस विस्थापित हुने वातावारण बनाइयो ।

शिक्षालय, नाटकघर, खेलकुद, सिनेमा, होटल, रेस्टुरेन्ट र कलकारखानासँगै पूर्वाधार निर्माणका सारा काम बन्द गरिए । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको न उद्धार न उपचार भयो, ती बन्धकजस्तै बनाइए । निषेधाज्ञा वा लकडाउनको विकल्प हुन्छ भन्ने अनुभवको सिको गरिएन । महामारीकै नाममा भ्रष्टाचारको सिलसिला चलिरह्यो । यो त्रासदीमा संसारभरका मुलुकहरूले गच्छेअनुसार पटके राहत तथा ‘स्टिमुलस प्याकेज’ ल्याएर जनताको दुःख–कारोबारको रक्षा गरे । ओली प्रशासन भने भ्रष्टाचारमा देखिने, बुझिने र सुनिने गरी लिप्त रहिरह्यो ।

प्रधानमन्त्री ओली ‘कोही भोको रहनेछैन, कोही नांगो रहनेछैन, कोही औषधि–उपचार नपाएर मर्नेछैन’ भन्दै बरबराइरहे । यता खान नपाएर सडकपेटीमा मर्नेहरू मरिरहे, अस्पतालको छतबाट हामफालिरहे । मातहत मन्त्रालयहरूको हैसियत, डेलिभरी क्षमता, संस्थागत परिचालन आदिको मूल्यांकनमा उनले एकरत्ती समय खर्चेनन् । जनताका दुःख–दर्द केलाउने जमर्को गर्दै गरेनन् । एकाधिकार उपलब्ध गराइएका निजी संस्था र कम्पनीहरूले जनता लुटिरहँदा उनी र उनको सरकारले आँखा चिम्लिरह्यो । प्राप्त लाभांशको भागीदारीमा उनीहरूको संलग्नता नै आँखा चिम्लिनुको मूल कारण हुन सक्छ ।

सत्ता परिचालनमा जनताका लागि चाँदीको घेरा कहीँ नदेखिँदा न वर्तमान रहन्थ्यो न भविष्य । त्यसमाथि सर्वसाधारणको तहमा ‘बादशाह नांगै, मैमत्त भएर घुम्दै छन्’ भन्ने आवाज घन्किन थालिसकेपछि सर्वत्र अन्धकार छाउँथ्यो नै । यो दृष्टिबोध कति सैद्धान्तिक, कति वैचारिक र कति कार्यक्रमिक थियो, त्यो आफ्नै ठाउँमा होला, तर उनीमाथि पार्टीभित्र र बाहिर चरित्र फेर्न दबाब सुरु भयो । दबाबको बाँसुरीको धुन बज्न रोकियोस् भन्नका खातिर उनले बाँसझाङमै आगो झोसिदिए ।

के माननीय न्यायाधीशहरूका लागि ओलीका यी सबै अनधिकृत कृत्यहरू अनदेखा–अनसुना छन् ? उनले संविधानको भावना र धारणालाई पटकपटक कुल्चिएको, लोकतन्त्रको धज्जी उडाएकोप्रति अनभिज्ञ छन् ? मुलुकको उच्च न्यायालयको उच्च सिँढीमा आसीन सम्माननीय र माननीय न्यायाधीशहरूमा आम जनतालाई गरिएको ओली–उपेक्षाबारे कुनै जानकारी छैन ?

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, न्यायाधीशहरू, अधिकांश वरिष्ठ–कनिष्ठ वकिलहरू, नागरिक समाजका प्रबुद्धहरू, सम्पादक र पत्रकार बन्धुहरू, मानव अधिकारकर्मीहरू, अस्तित्वमा रहेका सबै राजनीतिक पार्टीहरू र दुईतिहाइभन्दा बढी सांसदहरू जो एक स्वरले ‘प्रधानमन्त्री ओलीको संसद् भंग गर्ने सिफारिस गैरसंवैधानिक छ’ भनिरहेछन् अनि सडकमा उत्रिएर विरोध जनाइरहेछन्; के सर्वोच्च अदालत यी सबैलाई नजरअन्दाज गरेर मत्स्यन्याय गर्न तयार होला ? कुन स्वार्थ खातिर ? प्रधानमन्त्री ओली ‘आफैं त अब चुनाव लड्दिनँ’ भन्दै छन्, बोली फेरेर मैदानमा उत्रिए पनि उनको जमानतै जफ्त त नहोला तर हार निश्चितप्रायः छ । बहुमतको सरकारको सपना त सोम शर्माको सातुको घैंटो मात्रै हो । उनको यो राजनीतिक अवसानमा सती जान कोही तयार होला ?

२०१७ को ‘कू,’ २०५१ को मध्यावधि, २०५९ को संसद् विघटन मुलुकका त्यस्ता राजनीतिक खाटा हुन्, जसलाई भुल्न सकिन्न । ती घटना अस्थिरता, अराजकता र निष्ठुर निरंकुशताका वाहक थिए । यद्यपि २०१७ देखि २०४६ सम्मको निरंकुशताको समयमा पनि अदालतले लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको जीवनरक्षा खातिर अन्तिम कोसिस गरेको थियो । प्रजातन्त्रको प्रादुर्भावपछि पनि संविधानको व्याख्या र रक्षामा सर्वोच्चको भूमिका प्रबल रहँदै आएको छ । वर्तमान मुद्दामा, संविधानमा उल्लिखित कुनै पनि ‘भाग’ र ‘धारा’ मा संसद्मा सरकारको विकल्प रहुन्जेल संसद् विघटन गर्न पाउने अधिकार कहीँ उल्लेख नरहेको यथार्थ सर्वोच्च न्यायालयले नबुझ्ला भनी कल्पनासम्म गर्न सकिन्न ।

अस्ताउँदो मात्र होइन, सबै हिसाबले ‘इनकम्पिटेन्ट’ ओली सरकारलाई तीनमहिने राहत दिलाएर जनताका आकांक्षा कुल्चँदै मुलुकलाई अस्थिरता, अविश्वास र अराजकतामा धकेल्ने अनि आफैंलाई जन–अविश्वासको पात्र बनाउने काम अदालतले गर्ला भनी सोच्न सकिन्न । कुनियत भएकाहरूको कलंकको टीका निधारमा बोक्न कोही तयार होला भनेर पनि सोच्न सकिन्न । यही कुरा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तको न्याय निरूपणमा पनि लागू हुन्छ ।

राजनीतिक कार्यदिशा

प्रजातन्त्रप्राप्तिका तीन दशकसम्म नेपाली जनताको जीवनस्तर उकास्न सरकारहरू पूर्ण रूपमा असफल रहे । दलहरूले जनतालाई लोकप्रिय नारा र जार्गनबाहेक केही दिएनन् । जीविकोपार्जनका लागि वैदेशिक रोजगारीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था अनि सधैंको अविकास, अन्याय र असफलताले गर्दा सर्वसाधारण निराश हुनु अस्वाभाविक होइन । अझ स्थिर सरकारका लागि मत दिएपछि पनि राजनीतिक अस्थिरता, सधैंको आर्थिक तथा सामाजिक संकट !

सामान्य अर्थराजनीतिक हिसाबकिताब राख्ने सबैलाई थाहा छ, यति बेला देश दानदातव्य र आन्तरिक तथा बाह्य एजेन्सीमार्फत सार्वजनिक ऋण लिएर चलिरहेको छ । स्रोत बन्द हुँदाका दिन राज्य टाट पल्टिएको घोषणा गर्नुपर्ने खण्ड आइलाग्नेछ । गएको पुसको अवस्थामा पुग्ने गरी अर्थतन्त्रले आरोग्य (रिकभरी) हासिल गर्न सकिरहेको छैन । कुनै पनि समय आम भोकमरी, अकालले व्यापकता पाउने सम्भावना देखिन्छ ।

अर्कातर्फ, हामी कोरोना महामारीको दोस्रो चरणको मानौं व्यग्र पर्खाइमा छौं । संसारभर महाव्याधिविरुद्ध खोपको कार्यक्रम अभियानका रूपमा सुरु भइसकेको छ, हाम्रोमा भने तयारीसम्म छैन । स्तरीय खोपका लागि लगभग ५० अर्ब रुपैयाँको जोगाड आवश्यक रहेको विशेषज्ञहरू बताइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा चुनावका नाममा सरकारी ढुकुटीबाट ३५ अर्ब चुना लगाउने कामले मुलुकलाई धराशायी बनाउने निश्चित छ । नैतिकतावान्, सदाचारी वा वैचारिक नेतृत्वले मुलुकलाई यसरी भड्खालोमा हाल्दैन । तर ओलीले त्यही गरे ।

ओलीको यो अनैतिक अराजकतामा राप्रपा र नेपाली कांग्रेसजस्ता केही दलका नेता–कार्यकर्ताहरू चुनाव हुँदा सत्तारूढ हुने सपना देखिरहेछन् । संसद् पुनःस्थापना भयो भने सत्तारूढ भइहाल्ने सपना देखिरहेछ नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल खेमा पनि । लोकतन्त्र र संघीयतामाथि आइपरेको खतरा टार्नेभन्दा पनि ओलीको असफलतामा ताज पहिरने सपना साकार पार्न तिनमा हतारो देखिएको छ ।

कहालीलाग्दो वर्तमानसँग जुझ्न उनीहरूसँग कुनै नीति–कार्यक्रम देखिएको छैन । फेल हुन लागेको राज्य उकास्न उनीहरूले कुनै विकल्प प्रस्तुत गरेका छैनन् । महामारी नियन्त्रण र स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापनबारे उनीहरूसँग कुनै तत्कालीन कार्यनीति देखिन्न ।

भोकमरी, बेरोजगारी, कृषिको रूपान्तरण, औद्योगीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, वैदेशिक रोजगारी, सार्वभौम ऋण कम गर्ने र संघीयता व्यवस्थित गर्ने विषय प्रस्तुत गर्ने वा ‘हामी भएमा यसो गर्छौं’ भनेर आजसम्म कुनै पनि राजनीतिक शक्ति र व्यक्तिले भनेका छैनन् । यसबारे बहस र छलफल गर्नसम्म तत्पर देखिन्नन् । उनीहरूसँग न दीर्घकालीन, न मध्यकालीन र न अल्पकालीन योजना नै देखिन्छन्, संस्था निर्माण र परिचालनको त के कुरा ! यिनीहरू सत्तारूढ भए भने ओली र उनको टिमभन्दा के मानेमा फरक हुन्छन् ?

आम जनतामा उनीहरूप्रति होइन, वैकल्पिक सोचसहितको लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा विश्वास छ । तर दलहरूले तिनको मूल्य आकलन गर्न सकिएको देखिन्न । सडकमा मान्छे उत्रन तयार छन्, उत्रन्छन् तर भरपूर नयाँ विश्वासका साथ; कर्मकाण्ड पूरा गर्न होइन । हामी दलतन्त्रमा विश्वास राख्छौं, ‘क्रोनिज’ हरूले भरिएका गुटमा होइन । अँध्यारो सुरुङमा ओलीले धकेलेको प्रजातन्त्रलाई जोगाउनु हाम्रो परम दायित्व हो । अंग्रेजी नयाँ वर्षको सुरुआतसँगै नयाँ सोच, नयाँ कार्यक्रम, नयाँ विचार र नयाँ संस्थागत परिपाटीका साथ संघर्षमा लामबद्ध हुन सक्ने सर्वथा नयाँ अवसर निर्माण गर्नुको विकल्प देखिन्न ।