संसद् पुनःस्थापनाबाटै संविधानको सम्मान- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संसद् पुनःस्थापनाबाटै संविधानको सम्मान

संविधान मिचेर संसद् विघटन गर्न क्षणमै लिइएको कदम नेपाली इतिहासका हादसापूर्ण कदमहरूभन्दा पनि गम्भीर छ ।
प्रमोद मिश्र

संसद् विघटनले नेपालीलाई पुनः एकपटक ‘ग्राउन्ड जिरो’ मा ल्याइपुर्‍याएको छ । काम गर्न दिएनन्, चारैतिरबाट घेरामा पारे, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन खोजे, महाभियोग लगाउन थाले वा चुनावले फेरि मतदानद्वारा जनमत दिन्छ आदि कुरा भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली जनतालाई भुलाउन खोज्दै छन् ।

तर नेपाली इतिहासमा उनको यो कदम जंगबहादुरको कोतपर्व, महेन्द्रको सत्रसाले ‘कू,’ ज्ञानेन्द्रको संसद् भंगपश्चात् सन् २००५ मा सत्ताहरणभन्दा पनि जघन्य नै हुन जान्छ, यदि हामीले नेपाली समाज र राजनीतिले यतिन्जेल फड्को मारेको अवस्थालाई सम्झिने हो भने ।

आज नेपाली समाज र राजनीति कहाँ छ ? नेपाली समाज अग्रगतिमा छ । यसका एक थरी युवा देश–विदेशमा पढेका छन् । नेपालीहरू देश–विदेशमा छरिएर काम गर्दै छन्, अध्ययन–अध्यापन गर्दै छन् । कति प्रवासी भएर बसेका छन् । मुलुकभित्र पनि सहरसहरमा शिक्षित समाज छ । गाउँगाउँका युवा या त विदेशमा कार्यरत छन् या फर्केर आफ्नै गाउँठाउँ आफैं बनाउनुपर्छ भनेर लागिपरेका छन् । काठमाडौं, पोखरा, वीरगन्ज, विराटनगरजस्ता सहरमा सचेत बौद्धिक जमात छ, लेखक र अभियन्ताहरूको । भएन; महिला, दलित, जनजाति, मधेसी वा अरू नै सीमान्तकृत वर्गका अभियन्ताहरू लेखनी र करनी, वचन र कर्मले सक्रिय छन्, न्याय स्थापनाका लागि । यी सबैले विश्वपरिवेश नियालिराखेका छन् ।

राजनीतिक क्षेत्रमा जतिसुकै पदलोलुपता र भ्रष्टाचार व्याप्त भए पनि नेता–नेता र कार्यकर्ता–कार्यकर्ताको स्मृतिमा यत्रो सत्तरी वर्ष निरंकुशता, बन्देज, जेलनेल, डन्डीलाठो अनि उथलपुथल झेलेको अनुभव कुँदिएको छ । र, त्यो थकानलाई बिर्साउने गरी पहिलोपटक, संविधानसभाबाट बनेको संविधानले स्थायित्व, विकास र न्यायका लागि निकास दिन्छ भन्ने आस दिएको छ । २००७ देखि २०६३ सम्म अनेक दुःखकष्ट सहेका थिए नेपाली जनता र नेता–कार्यकर्ताले, संविधानसभाबाट संविधान पाउन । २००७ पछि त्रिभुवनको ढुलमुल अनि महेन्द्रको चलखेल र सत्ताहरणदेखि तीसवर्षे निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थासम्म झेल्दा पनि संविधानसभा सम्भव भएको थिएन । तीस वर्षको पञ्चायती निरंकुशता, संवैधानिक राजतन्त्रअन्तर्गत बहुदलीय बेथिति, दसवर्षे जनयुद्धमा हजारौंको शहादत र ज्ञानेन्द्रको सत्ताहरणविरुद्धको जनआन्दोलनबाट मात्र आएको थियो संविधानसभा । र, अनेक संघर्ष अनि वादविवाद र बहस, मधेसीको बलिदानपछि दोस्रो संविधानसभाबाट आएको थियो प्रक्रिया, पद्धति, न्यायको स्थापना गर्न, स्थायित्व प्रदान गर्न संविधानसभाबाट यो संविधान । यसले नेपाली जनताका साथै संसद्लाई सार्वभौम बनाएको थियो ।

त्यसकारण ओलीले संविधानमा गरिएको व्यवस्था मिचेर संसद् विघटन गर्न क्षणमै लिएको यो कदम नेपाली इतिहासका हादसापूर्ण कदमहरूभन्दा पनि गम्भीर छ । किनभने यो स्वेच्छाचारी कदम नेपाली जनताको सार्वभौमिकताविरुद्धको कदम हो । किनभने नेपाली जनताको सार्वभौमिकतासम्पन्न संसद्लाई संविधानको अक्षर र मर्मविपरीत भंग गर्नु नेपाली जनताको सार्वभौमिकतालाई लत्त्याउनु हो । लोकतन्त्रमा एक व्यक्तिले, चाहे त्यो जतिसुकै प्रभुत्वशाली र प्रभावशाली किन नहोस्, जनताले छानेको संविधानसभाबाट निर्मित संविधानमा आधारित सार्वभौम संसद् संविधानलाई लात मारेर विघटन गर्न सक्दैन । जनताको मत जान्न जनतामा जाने बहाना तानाशाही लाद्ने प्रपञ्च हो । जनतालाई गुहारेर तानाशाही लाद्नु आधुनिक इतिहासमा तानाशाहहरूको एउटा थेगो नै बनेको छ । तर आश्चर्य, कतिपय नेपाली अनेक कारणले संसद् विघटनको पक्षमा छन् या जे भयो राम्रै भयो किनभने व्यवस्था नै फेर्नुपर्छ भन्छन् !

संसद् विघटनको पक्षधर तिनै छन्, जो ओलीका आसेपासे हुन् वा सत्ता र पदका लागि उनका पछि लागेका छन् । तीबाहेक अरूलाई तीन समूहमा राख्न सकिन्छ– प्रतिगामी, अतिगामी र सत्ताकामी शक्तिहरू, जो धमिलो पानीमा माछा मार्न आतुर छन् । राजतन्त्रवादी अनि संघीयता र धर्मनिरपेक्षताविरोधी शक्तिहरू एकजुट त भएकै छन्, प्रतिगमनका लागि ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ को नारा लिएर ।

अतिगामी विशुद्धतावादी वामपन्थीहरू पनि सामाजिक–आर्थिक न्यायका नाममा विप्लवसँग एक भएका छन् । यी प्रतिगामी र अतिगामी शक्तिहरू पृथ्वीमा ‘युटोपियन’ (स्वप्निल) संसार अवतरण गराउन चाहन्छन् । प्रतिगामीको अन्तिम गन्तव्य हिन्दु राजा र हिन्दु राज्य पुनःस्थापना गरेर नेपालीलाई रामराज्यको सपना देखाउनु हो, जसको झलक भारतमा हिन्दुत्ववादीहरूले देखाइराखेकै छन् ।

अर्कातिर, अतिगामी विशुद्धतावादी वामपन्थी पनि वैज्ञानिक समाजवाद वा कुनै अर्कै नाममा विशुद्ध राजनीतिक व्यवस्थाकै परिकल्पना गर्छन् । यस्तो व्यवस्था जहाँ सब थोक परिपूर्ण हुनेछ । तिनीहरू लेनिन र स्टालिनको सोभियत संघ वा माओको चीनभन्दा पनि अझ विशुद्ध रूप खोजिरहेका छन्, किनभने ती दुवै अग्रज उदाहरणहरू विशुद्ध थिएनन् । हुन त सपनाको परिकल्पित संसार बसाउने सैद्धान्तिक आधार प्लेटोको रिपब्लिकदेखि टोमसमोरको युटोपिया हुँदै मार्क्ससम्म आयो, जसको वास्तविक अवतरणले कतै दुःस्वप्नको रूप लियो भने कतै हत्या–हिंसासहितको प्रतिरोधका रूपमा अझै चलिराखेको छ ।

हिन्दु राजा र हिन्दुराज्यरूपी रामराज्यको कल्पना पनि त्यस्तैत्यस्तै युटोपियन संसार हो, जसको अन्तःकरणमा जातीय सोपानको कुरूपता र गैरहिन्दुप्रति घृणा लुकेर बसेको हुन्छ । तर विश्व र नेपालले यी दुवै थरीका युटोपियन दुःखान्त भोगिसकेका छन् । विश्वले स्टालिनको गुलाग हुँदै भ्लादिमिर पुटिन जन्मेको देखिसकेको छ । माओको ‘ग्रेट लिप फरवार्ड’ मा लाखौंको हताहत र सांस्कृतिक क्रान्तिको दसवर्षे अतिचार हुँदै नागरिक र राजनीतिक स्वतन्त्रताबिनाको सी चिनफिङको राज्य पुँजीवाद जन्मेको पनि देखिसकेको छ । त्यस्तै, हिन्दु राज्यका लागि भएको मुहिमले भारतलाई उसको ‘सफ्ट पावर’ सखाप गर्दै आर्थिक रूपमा पनि अधोगतितर्फ धकेल्दै छ । र, नेपाल त २५० वर्षको शाहवंशीय हिन्दु राजाको मारबाट उम्केको भर्खरै हो । अनि न्याय र गणतन्त्रका पक्षमा जतिसुकै उपलब्धि मानिए पनि दसवर्षे माओवादी जनयुद्धकालका हत्या–हिंसा पनि नेपाली मानसपटलमा आलै छन् ।

देउवा ब्रान्डका सत्ताकामीलाई पनि नेपालीले भोगिसकेका छन् । ज्ञानेन्द्रकालमा सत्तालोभमा परेर शेरबहादुर देउवाले ज्ञानेन्द्रका पाउमा प्रजातन्त्रको शिर चढाएको इतिहास नेपालीले नबिर्सेको हुनुपर्छ । त्यो निन्दनीय देउवा–प्रवृत्तिलाई ज्ञानेन्द्रद्वारा उनको मानमर्दनले पनि पखाल्न सकेको छैन, अहिलेसम्म । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र सिद्धान्तलाई पाखा लगाएर सत्ताका पछिपछि दगुर्ने देउवा–प्रवृत्ति फेरि चलमलाउन थाले जस्तो छ ।

भनिरहनु नपर्ला, अहिलेको संविधान अनेक त्रुटिले भरिएको छ । जनजाति, मधेसी, दलित, महिला आदिले समुचित न्याय पाउन सकेका छैनन् । सत्ताधारीको छलकपट र पचासौं मधेसीको रगतले भिजेको छ यो संविधान । फेरि, संविधानका हर्ताकर्ताले झन्डै दुईतिहाइको बहुमत हुँदा पनि गत तीन वर्षमा केही खास गर्न सकेनन् । केही दोष संविधानलाई जान्छ भने धेरजसो दोष दुईतिहाइको सत्ता आफ्नो हातमा पाउनेलाई जान्छ, जो ओली नै हुन् ।

तर वास्तविक संसारमा हुने छलकपट, दलाली, सम्झौता र विरोधबाट जन्मने, सम्भव हुने दस्तावेज भनेको यही त्रुटिपूर्ण संविधान नै हो, जसलाई प्रणाली र पद्धतिमार्फत सच्याउँदै लाने हो । यसले नै जतिसुकै तीतो परिवर्तनलाई पनि स्वीकार्य र सहज बनाउँछ । छलफल, वादविवाद र जनताले दिएको संविधानप्रदत्त मतदान समस्या समाधानको माध्यम बन्छ । यसले माओवादी वा दरबार हत्याकाण्डजस्तो बाध्यकारी विस्फोटक परिवर्तन होइन, मतदानबाट क्रमशः परिवर्तन ल्याउँछ, जो सहज र बहुजनलाई स्वीकार्य र पाच्य हुन्छ । यसले नै मतदान र संशोधनमार्फत नेतृत्वको विकल्प दिन्छ, प्रणालीमा सुधार ल्याउँछ । किनभने यो सार्वभौम नेपाली जनताले छानेको संविधानसभाबाट बनेको संविधान हो, जसको सन्तान यो पहिलो संसद् थियो र छ, जसलाई ओलीले भंग गरे ।

त्यसैले संसद्लाई ओलीको संविधान कुल्चिने कदमबाट जोगाउनु अहिलेको माग हुनुपर्छ । नेकपाका दाहाल–नेपाल जतिसुकै दोषी भए पनि तब नै संसद्द्वारा यही संविधानको प्रणालीले विकल्प दिन्छ, जब यो संविधान मर्यादित रहन्छ, सुरक्षित रहन्छ । दाहाल, नेपाल, कोइराला, देउवा समयक्रममा फालिन्छन्; तिनको सट्टा यादव, केसी, परियार, चाम्लिङ यसै संविधानको मियो समातेर आउँछन्; तर, माननीय ओलीले त संविधानलाई नै ध्वस्त पार्ने राजमार्ग खोलिसकेका छन्, अवैधानिक रूपमा संसद् भंग गरेर ।

तसर्थ आमचुनावबाट अमुक दललाई लाभ हुन्छ कि हुँदैन भन्नु तपसिलको कुरा हो, तत्क्षण सन्तुष्टि र तुष्टि (इमिडिएट ग्य्राटिफिकेसन) को कुरा हो । कांग्रेसको एक खाले असफल, दूरदृष्टिविहीन नेतृत्वपंक्ति अल्पदृष्टिको जालमा हुन सक्छ । चरम दक्षिणपन्थी वा वामपन्थीका लागि मौकामा चौका हान्ने कुरा हुने नै भयो । फेरि, विकास र न्यायको युटोपियन संसार खोज्नेहरूमा त हामी पनि पर्छौं, जुन संसार यस संविधानले दिन सकेको छैन ।

तर के बिर्सनु हुँदैन भने, युटोपियाको खोजी जारी राख्दाराख्दै हामीले इतिहासमा घटित वास्तविकतालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । युटोपियाको खोजी सपनाको संसारमा उडेर भए पनि यसको अवतरणचाहिँ जमिन टेकेरै हुन्छ । अवैधानिक रूपले संसद् भंग गरेर ओलीले नेपाली जनताको त्यस जमिनलाई नै लोप पारिदिने काम गरेका छन् । त्यसैले त्यस जमिनको, संसद्को पुनःस्थापना आजको आवश्यकता हो ।

प्रकाशित : पुस २०, २०७७ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपाको अर्थहीन किचलो

ओलीलाई संसद्को फ्लोरबाट नफाली बाहिरबाटै किचकिच गर्नु उचित होइन । जनताबाट छानिएका सांसदहरूले नेता छानेका ओलीलाई संसद्ले नै हटाउन सक्छ, पार्टीका केही नेताले होइन ।
प्रमोद मिश्र

काठमाडौँ — नेकपाभित्रको लामो किचलोले गर्दा नेपाल अहिले बन्धक बनेको छ । दिनहुँ अखबारका प्रथम पृष्ठ कुनै विकास योजना या कूटनीतिक उपलब्धिको खबरले नभई ओलीले के गरे, दाहालले के भनेजस्ता खुट्टा तानातानले भरिएको हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई मन नपराउनेहरू ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्छन् भने, ओलीबाट लाभान्वितहरू र एक खाले राष्ट्रवादीहरू सत्तामा जसरी पनि ओली रहनु भनेको मुलुक रहनु हो भन्ठान्छन् । उता, बल्झिदै गरेको यस्तो किचलोलाई कारण बनाई सत्ताको तमकझमकबाट वञ्चित दक्षिणपन्थीहरू गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता नेपालमा काम लागेन भनेर दुई–चार सयको संख्यामा ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्दै यत्रतत्र बासी नारा–जुलुसमा लागेका छन् । कोभिड महामारीको प्रकोप भएका बेला नेकपाको किचलोले गर्दा मुलुक अनर्थतर्फ उन्मुख देखिन्छ, दक्षिणपन्थीहरूको कोकोहोलो अरण्यरोदनजस्तो ठानिए पनि ।

मैले माननीय ओलीलाई कहिल्यै मन पराइनँ । मन नपराउनुमा मेरो कुनै व्यक्तिगत कारण छैन । त्यसको कारण राजनीतिमा उनले पार्टीभित्र र पार्टीबाहिर खेलेको विग्रहकारी भूमिका नै हो । झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएकै बेलादेखि उनले आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री र विपरीत खेमाका नेताहरूलाई घोचपेच गर्दा अनि व्यंग्यवाण र गुटबन्दीको तारो बनाउँदा मलाई यी कस्ता मानिस हुन् जस्तो लाग्थ्यो । नेपाली मिडियाले उनको चतुर वाणी र कटाक्षलाई प्रमुख स्थान दिँदा पनि के गरेको होला भन्ने लाग्थ्यो । किनभने साहित्य र इतिहासमा इयागो, लुसिफर, शकुनि र गोयबल्सजस्ता कतिपय महाखलनायकहरू वाक्पटु नै थिए ।

त्यसपछिका घटनाक्रममा मधेस र मधेसीप्रति उनको निम्छरो बोली, गणतन्त्र र संघीयताप्रतिको दृष्टिकोण आदिले उनीविरुद्घ बन्दै गरेको मेरो धारणा अझ बलियो हुँदै गयो । यी मानिस नेपालको राजनीतिमा माथि उक्ले पनि उनीद्वारा नेपाली र नेपालको भलो हुनेछैन भन्ने विश्वास बलियो हुँदै गयो । र, अहिले आएर यो प्रमाणित पनि भएको छ ।

तर समयले ओलीलाई नै साथ दियो । संविधान निर्माण, मधेस विरोध, सीमा अवरोध (नाकाबन्दी) र चीनसँगको सामीप्यका घटनाक्रमबाट ओलीको छविमा पाइन चढ्यो । माओवादीको मूलधार मिसिएपछि संसद्को चुनावमा नेकपालाई ओलीको नेतृत्वमा आशातीत सफलता प्राप्त भयो । झन्डै दुईतिहाइको जनमत भएको सरकारका कामकाज सन्तोषजनक छैनन् भन्ने पक्का भैसकेको छ । स्वास्थ्यका कारण वा व्यक्तित्वजनित दोषका कारण ओली असफल पनि भइसकेका छन् भन्ने कुरा कोभिड महामारीमा उनको नेतृत्वले देखाइसकेको छ ।

तर यस विषयमा बोल्दा व्यक्तिगत रुचि वा आग्रहबाट हामी माथि उठ्नुपर्छ । अहिलेको संविधानप्रति असन्तुष्टि रहे पनि हामीले प्रक्रिया र प्रणालीका पक्षमा बोल्नुपर्छ ।

ओलीलाई कज्याउन वा बाटामा ल्याउन अथवा सत्ताबाट हटाउन जुन प्रक्रिया नेकपाका दाहाल–नेपाल–खनालसहितका नेताहरूले अँगालेका छन्, त्यो कुनै हिसाबले लोकतन्त्रसम्मत छैन । यस्तो किचलो नेपाली जनताले २०४६ सालपछि भोग्दै आएका हुन् । नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईबीचको खिचातानीले ल्याएको बेथिति नेपाली जनताले भोगिसकेका छन् । अहिलेको किचलो–पुनरावृत्ति दु:खान्त नभई फार्स (प्रहसन) हुन पुगेको छ । मुलुक, नेपाली र लोकतन्त्रका हितमा यसको तुरुन्त टुंगो लाग्नुपर्छ । नत्र यस्तो क्रियाकलाप बन्द हुनुपर्छ ।

पार्टी र कार्यकारी सत्ताबीचको द्वन्द्व आधुनिक राज्य व्यवस्थामा नयाँ होइन । विभिन्न राजनीतिक प्रणालीले विभिन्न किसिमले यसको व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । चीन र सोभियत संघजस्ता एकदलीय साम्यवादी व्यवस्थामा दल र सरकारबीच कुनै अन्तर हुँदैन । त्यहाँ जो सरकार प्रमुख हुन्छ, ऊ पार्टी प्रमुख पनि हुन्छ र जो पार्टी प्रमुख हुन्छ, ऊ सरकार प्रमुख पनि ।

स्टालिनदेखि गोर्वाचोभसम्म, माओदेखि सी चिनफिङसम्म सरकार प्रमुख र पार्टी प्रमुखमा फरक देखिएको छैन । सत्ता र सरकार प्रमुख दुवै भएका नाताले तिनले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई एकएक गरी कज्याएको, नभए सफायासमेत गरेको इतिहास सार्वजनिक ज्ञानको विषय बनिसकेको छ । त्यहाँ नेतृत्व परिवर्तन या त मृत्युले गर्छ या पार्टी महाधिवेशनले ।

यसको ठीक विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिकाको राज्य व्यवस्था प्रणालीमा दलभित्र होस् या बाहिर, जनमत नै सर्वेसर्वा हुन्छ । नगर, काउन्टी (नेपालको जिल्ला) देखि केन्द्रीय सिनेट, प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रपतिजस्तो सर्वोच्च पदका लागि पनि पार्टीभित्रैका सदस्यको आम मतदान या ककसबाट पार्टीभित्र पार्टीका उम्मेदवारको छनोट हुन्छ । र, त्यसपछि पनि आम जनताको मतदानका आधारमा निश्चित अवधिको मेयरदेखि राष्ट्रपतिसम्मका पदका लागि मतदान हुन्छ । र, महाभियोग सफलतापूर्वक नलागुन्जेल या कानुनी रूपमा अयोग्य नहुन्जेल तिनले आफ्ना पदमा बहाल रही काम गर्छन् ।

डेमोक्रयाट र रिपब्लिकन पार्टीमा कतिखेर को दलको अध्यक्ष भयो भन्ने कुरा आम जनतालाई थाहासम्म हुँदैन, पार्टीका अरू पदहरूको त कुरै छाडौं । किनभने, सार्वजनिक जीवनमा पार्टी पदाधिकारीहरूको खासै भूमिका हुँदैन । राष्ट्रपति ट्रम्पकै कार्यकाललाई लिन सकिन्छ । ट्रम्पलाई अनेकौं दृष्टिकोणले अहिलेसम्मकै खराब राष्ट्रपति मान्नेको संख्या अमेरिकामा कम छैन । उनका विरुद्ध महाभियोग पनि विरोधी पार्टीकाले लगाए तर त्यो सिनेटमा असफल भयो । चार वर्षको म्याद नपुगुन्जेल उनलाई कसैले केही गर्न सकेको छैन ।

तर संसदीय व्यवस्थामा पार्टी र सरकारबीच जहिले पनि खिचडी पाकिरहन्छ, खिचातानी भइरहन्छ । नेपाल र भारतजस्ता देशमा, जहाँ राजनीतिक पद शक्ति उपभोग र धनार्जनको प्रमुख अवसर हुन्छ, सत्ताबाहिरका पार्टीका नेताहरू सरकारमा बसेकाहरूको झनै खोइरो खन्ने गर्छन् । तिनलाई सत्तामा भएकालाई कसरी झारौं र आफू सत्तामा पुगौं भन्ने लागिरहँदो रहेछ । प्रधानमन्त्रीको समय सरकार चलाउनभन्दा आफ्ना पार्टीका सत्ता–वञ्चित नेताहरूको स्वार्थ र अहंको तुष्टिमा खेर गइरहेको हुन्छ । जस्तो कि, नेपालमा बारम्बार हुँदै आएको छ । भारतमा गान्धी–नेहरू परिवारको वर्चस्वले मात्रै अहिले पनि कांग्रेसलाई धानिराखेको छ ।

कसैले चुनौती दिने आँट गर्दैनन् र गरे पनि पन्छिएर गएका छन् । इन्दिरा गान्धीको पालामा कामराजसहितको सिन्डिकेट अनि सोनियाका पालामा शरद पवार र पीए संगमाको बहिर्गमनले यो देखाइसकेको छ । भारतीय जनता पार्टीमा पहिले अटलबिहारी वाजपेयी र अहिले मोदीको चमत्कारी व्यक्तित्वले चुनावमा जनताको समर्थन जुटाएकाले पार्टीमा सत्ताइतरका नेताहरू सरकारको नेतृत्वप्रति समर्पित छन्, किचलो गर्न पाएका छैनन् । मतदाता आकर्षित गर्ने मोदीको व्यक्तित्व नहुँदो हो त त्यहाँ पनि नेपालजस्तै किचलो हुने पक्का थियो ।

बेलायतमा समेत मार्गरेट थ्याचरका पालामा यही भयो । तेस्रो चुनाव जित्दासम्म थ्याचरको ‘आइरन लेडी’ को व्यक्तित्वले पार्टीलाई वशमा राख्न सफल भएको थियो । पार्टीभित्रका सबैका मुख थुनिएका थिए । तर जब ती लौह नारीको व्यक्तित्वले जथाभावी गर्न थाल्यो, जेफ्री हावजस्ता आफ्नै दलका प्रमुख नेताहरूलाई सार्वजनिक रूपमा अपमानित गर्न थाल्यो, एघारौं वर्षमा पार्टीले थ्याचरलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो र ‘फ्लोर टेस्ट’ बिनै थ्याचरले आफ्नो मान राख्दै संसदीय दलको मनसाय बुझी राजीनामा दिइन् । पार्टीले त्यसपछि जोन मेजरलाई प्रधानमन्त्री बनायो ।

नेपालमा अहिले ओली न अध्यक्ष पद छाड्न चाहन्छन् न प्रधानमन्त्री पद । उनको संसदीय दलले उनलाई समर्थन दिएकै छ, मान्नुपर्छ ‘फ्लोर टेस्ट’ बिना । जतिसुकै विग्रहकारी व्यक्तित्व भएका भए पनि ओली बहुमतप्राप्त संसदीय दलका नेता हुन् । महाधिवेशनबाट छानिएका पार्टी अध्यक्ष । पार्टीको स्थायी समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्देशन नमानेपछि संसद्मा फ्लोर टेस्टका माध्यमले मात्र उनलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन सकिन्छ । हामीजस्ता ओलीविरोधी बौद्धिक, उनकै पार्टीभित्रका दाहाल, नेपाल, खनालजस्ता विरोधी नेताले भनेर केही हुँदैन र हुनु पनि हुन्न ।

किनभने बामे सर्दै गरेको लोकतन्त्रमा प्रक्रियाअनुसार काम हुनुपर्छ । जसलाई जे मन लाग्यो त्यो हुनु हुन्न । नत्र जो सरकारमा रहे पनि देश सत्ताबाहिरका पार्टी नेताहरूको बन्दी बन्न अभिशप्त रहिरहन्छ । जहाँसम्म अध्यक्षको कुरा छ, पार्टीको संविधानमा केन्द्रीय समिति वा महाधिवेशनअगावै कुनै प्रक्रियाअन्तर्गत अध्यक्ष पदबाट हटाउने प्रावधान छैन भने महाधिवेशनसम्म कुर्नैपर्ने हुन्छ । अन्यथा गर्नु ओलीविरोधी नेकपाका नेताहरूले मुलुकलाई बन्धक बनाउनु हो, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई धरापमा पार्नु हो ।

यस्तो विषाक्त खिचडी नेपालीले खाइसकेका छन् । कांग्रेसका पालामा यसले नेपाललाई बिसन्चो बनाइसकेको अनुभव छ । त्यही खिचडी पुन: खुवाउने ढिपी गर्नु घोर निन्दनीय कुरा हो । ओलीलाई संसद्को फ्लोरबाट नफाली बाहिरबाटै किचकिच गर्नु उचित होइन । र संसद्मा फाल्न नसके कानुनी अपराध नगरेसम्म ओली अरूका लागि जतिसुकै मन नपर्ने व्यक्ति भए पनि नेकपाका ओलीविरोधी नेताहरूले अर्को चुनावसम्म पर्खिनैपर्ने हुन्छ ।

किनभने जनताबाट छानिएका सांसदहरूले ओलीलाई नेता छानिसकेपछि संसद्ले नै उनलाई हटाउन सक्छ, पार्टीका केही नेताले होइन । लोकतान्त्रिक पद्धति भनेको यही हो । लोकतन्त्रमा सरकार लोकको मतले चल्छ, पार्टीका नेताको स्वार्थले होइन ।

मिश्र अमेरिकास्थित लुइस विश्वविद्यालयमा अंग्रेजीका विभाग प्रमुख हुन् ।

(शुक्रबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : मंसिर २५, २०७७ २०:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×