सहरलाई नदुखेको निर्धनको व्यथा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सहरलाई नदुखेको निर्धनको व्यथा

सम्पादकीय

सहर प्रभुत्वशालीहरूको मात्र होइन, मामुलीभन्दा मामुली मान्छेको पनि घर हो । हुने–खानेदेखि हुँदा खानेसम्म सहरको काखमा बस्छन् । तर, यसको न्यानो भने खानदानीहरूले मात्रै पाइरहेका छन् । सहरको ऐश्वर्यभित्र त्यहीँका दीनदुःखीहरूको पीडाको गणना कहिल्यै हुँदैन । यसबारे कसैलाई मतलब पनि छैन, महानगरको वैभवले सबै ओझेलमा पारिदिएको छ ।

हाम्रो देशको संघीय राजधानी काठमाडौं महानगरको कथा यही हो, जहाँ आलिसान महलहरूका माझमा भुइँमान्छेहरूका दुःख कतै छेलिएका छन् । यस सहरमा कति मानिस यस्ता छन्, जो दिनभर कमाएर साँझ–बिहान खान्छन् । सम्पूर्ण कमाइ दैनिक निर्वाहमै सकिने उनीहरूको जीवनमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा कतै छुट्छ । र, जुन दिन शरीरको सामर्थ्य घट्छ, काम गर्न सक्दैनन्, त्यसपछि उनीहरूको बिल्लीबाठ हुन्छ । काठमाडौं महानगर मात्र होइन, उपत्यकाका अरू सहरको अवस्था पनि यस्तै छ ।

यी सहरहरूमा स्वदेशी आप्रवासी मात्र होइन, कति रैथानेको अवस्था पनि दयनीय छ । तीमध्ये कति पारिवारिक रूपमै कमजोर छन्, कति सन्तानले साथ छोड्दा एक्लिएर अभरमा परेका छन् । कति शारीरिक रूपमा अशक्त छन्, गरिखान सक्दैनन्, तर हेरिदिने कोही छैन । कतिलाई खानाको जोहो गर्न दुःख छ । कतिले पैसा अभावमा औषधिमूलो गर्न पाएका छैनन् । उसै पनि निश्चित आय नभएर गरिबीको घेरावरपर रहेकाहरूलाई कोरोना महामारीले झनै मुन्तिर थिचिदिएको छ ।

चार–बीस उमेर भैसक्दा पनि खानकै जोहोका लागि काम खोज्दै हिँड्नुपर्ने मानिसहरूको हालतले सहरको हाल सही बताउँदैन । तैपनि जिम्मेवार निकायहरू यसबारे बेखबरझैं छन् । बाक्लो जनघनत्व भएको विशाल सहरमा हरेक व्यक्तिको स्वतन्त्र एकाइबारे दैनन्दिनको जानकारी राख्नु पक्कै पनि मुस्किल काम हो, तर उनीहरूको मोटामोटी अवस्थाबारे राज्यले थाहा छैन भन्न पाउँदैन । नागरिकको एउटा ठूलो हिस्सालाई अँध्यारोमै छाडेर सहर चम्किलो बन्न सक्दैन ।

समस्या केमा छ भने, राज्य कर मात्र उठाउँछ । निश्चित उमेर पारे गरेपछि वा खास अवस्थामा पाइने सामाजिक सुरक्षा रकम पनि नियमित वितरण गरिन्न । फेरि त्यति रकमले कति पुग्छ र ! अरू स्रोत नभएपछि बिचल्ली पर्नुबाहेक विकल्प सहरका सीमान्तकृतहरूसित छैन । काठमाडौं महानगरले ‘खान पाइनँ, काम पाइनँ भन्नेका लागि हप्ताको दुई दिन काम दिने’ दाबी गरे पनि त्यस्तो कुनै व्यवस्थित प्रणाली छैन । कतिले अनुदान वा सीपमूलक तालिमका लागि वडासमक्ष याचना नगरेका होइनन्, तर तिनले आश्वासन सिबाय केही पाएनन् । सिंहदरबारका अधिकार बोकेर टोल–टोलमा फैलिएका यी वडा कार्यालयहरूको भूमिका नागरिकसित अनेक बहानामा कुत उठाउने मात्र होइन, उनीहरूको दुःख बुझ्ने पनि हुनुपर्छ ।

झट्ट हेर्दा, सहरको सानसौकतले भुइँमान्छेहरूलाई गिज्याइरहेको भान हुन्छ, तर खासमा यी भुइँमान्छेहरूको दीनहीन अवस्थाले सहरको ठाँटबाँटलाई गिल्ला गरिरहेको छ । जुनसुकै सहरको अभ्युदयका पछाडि त्यहाँका हर औकातका मान्छेको हात हुन्छ । ती कसैलाई त्यसै पछाडि छाडेर सहर न सभ्य बन्न सक्छ, न सुसंस्कृत । फेरि, आफ्ना जोकोही बासिन्दाप्रति ख्याल गर्नु नगरको स्वतः दायित्व पनि हो ।

घरैघरको संरचना र मान्छे नै मान्छेको कोलाहलले मात्र कुनै बस्ती वास्तविक नगर बन्दैन । नगर बन्नका लागि यो न्यायपूर्ण पनि हुनुपर्छ, अनि मात्रै यसको गरिमा रहन्छ । आधुनिक चमकधमकभित्र धेरै नागरिकको आँसु पनि मिसियो भने सहर सबैका लागि गर्व गर्नलायक रहँदैन । उपत्यकाका नगरहरूका हकमा आज यो प्रश्न सम्बन्धित पालिका, प्रदेश र देशकै नेतृत्वको हो । उनीहरूले हेक्का राख्नुपर्छ– यस्तै अवस्थाले त सहर समृद्धिको मानक होइन, असमानताको परिचायक मात्रै बन्छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागद्वारा जारी नेपालमा गरिबीको लघु क्षेत्र अनुमान–२०६८ का अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्रै करिब दुई लाख गरिब छन् । दस वर्षयता यो तथ्यांकमा कति फेरबदल आइसक्यो होला । तसर्थ, पहिले त सम्पूर्ण सहरी सीमान्तकृतहरूको पहिचान हुनुपर्छ । उनीहरूका आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न सरकारले के–के सघाउनुपर्छ, त्यसको नक्सांकन गरिनुपर्छ ।

उनीहरूमध्ये कति सीप सिकेर रोजगारी/स्वरोजगारीका क्षेत्रमा लाग्न सक्छन्, कतिलाई सम्पूर्ण रूपमा राज्यले हेर्नुपर्छ, सबैको विवरण राखिनुपर्छ । र, त्यहीअनुसारका कार्ययोजना र कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । गरिबीको दुश्चक्र यति घातक हुन्छ कि, यिनीहरूले दैनिक आवश्यक पर्ने न्यूनतम पोषणसमेत खान पाउँदैनन् । यसको असर उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था र बच्चाहरूको हुर्काइमा पर्छ । पैसा अभावमा गुणस्तरीय शिक्षा नपाउँदा सन्तानहरूसमेत पछि रोजगार बजारमा पछाडि नै पर्छन् । यसरी एकपछि अर्को पुस्ता नै अवसरबाट वञ्चित हुन्छन् । तसर्थ, यो दुश्चक्र तोड्नका लागि आजको पुस्तालाई गरिबीबाट दिगो रूपमा माथि उठाउन सरकारको सत्प्रयास चाहिएको छ ।

विडम्बना भन्नुपर्छ– गरिबी निवारणका लागि पालिकाहरू योजनाविहीन त छँदै छन्, परोक्ष रूपमा विपन्नता घटाउन टेवा पुर्‍याउन सक्ने कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको रकमसमेत पूरै खर्च गर्ने ल्याकत राख्दैनन् । उदाहरणका लागि, आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा काठमाडौं महानगरपालिकाले महिला र बाल विकास कार्यक्रमका लागि डेढ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा १२ लाख मात्रै खर्चेको थियो ।

त्यस्तै, महिला सीपमूलक कार्यक्रममा विनियोजित साढे १४ लाखमध्ये मुस्किलले डेढ लाख मात्रै खर्चेको थियो । सहरका विपन्नहरू सीप सिकाइदेऊ भन्दै वडा–वडा धाउने तर त्यसका लागि महानगरले छुट्याएको बजेट खर्च नभएर त्यसै खेर जाने अवस्था आफैंमा दुःखद छ । लक्षित वर्गप्रति जनप्रतिनिधि र पालिका प्रशासन गैरजिम्मेवार भएको नतिजा हो यो ।

अब पनि यसै गरी अनुत्तरदायी भैरहने छुट कसैलाई हुनु हुँदैन । महात्मा गान्धीले त्यसै ‘गरिबी हिंसाको निकृष्टतम रूप हो’ भनेका होइनन्, यो यथार्थलाई मनन गर्दै देशमा यस्तो हिंसा हुर्काउनु हुँदैन । वास्तवमा अहिले गरिबीविरुद्ध राष्ट्रिय लडाइँ नै आवश्यक छ, यसमा सबै तहका सरकारको एकमुष्ट हैंसे चाहिएको छ । अन्यायको सघनताले सबै क्षेत्रलाई कुरूप बनाउँछ, तसर्थ हामी नीति निर्माता र निर्णयकर्ताहरू सुन्दर गाउँ–सहरका पक्षमा उभिनुपर्छ ।

प्रकाशित : पुस २०, २०७७ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्यालय खोल्दै बेलायत

एजेन्सी

लन्डन — कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको भए पनि बेलायतले विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले विद्यालय सञ्चालनका लागि समस्या नभएको भन्दै क्रिसमसपछि आफ्ना नानीबाबुहरूलाई विद्यालय पठाउन प्रधानमन्त्री जोनसनले आग्रह गरेका छन् ।

विद्यालय खोल्ने विषयमा विगतमा जोन्सन र सत्तारूढ दलकै कतिपय नेताहरूमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । तर पछिल्लो समय विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिनेमा धेरैजसो सहमतिनजिक रहेका छन् । ‘हामीले आउँदो केही हप्ताहरूमा देशको धेरै भागहरूमा कडा प्रतिबन्धात्मक नियमहरू लगाउन आवश्यक पर्न सक्छ,’ जोन्सनले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा भने , ‘म सम्पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेमा सहमत बनेको छु ।’

विद्यालयहरू लामो समयदेखि बन्द रहँदा सुन्दर भविष्यको कल्पना गरी विद्यालय जाने लाखौं विद्यार्थीको पढाइमा समस्या भएको बताउँदै जोन्सनले अभिभावकलाई भने, ‘तपाईंहरूले विद्यालयमा आफ्ना नानीबाबुहरूलाई पठाएर सहयोग गर्नुपर्छ ।’

बेलायतले शनिबार २४ घण्टाको अवधिमा ५७ हजार ७ सय २५ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ । महामारी सुरु भएदेखि नै २४ घण्टामा संक्रमित भएको यो सबैभन्दा ठूलो संख्या हो । अत्यधिक बिरामीको चाप रहने समयमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएमा यसले अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित गर्न सक्ने भन्दै स्वास्थ्य अधिकारीहरूले भने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

‘मैले नागरिकको निराशालाई बुझ्छु । उनीहरूको चिन्तालाई बुझ्छु तर पनि मेरो विचारमा अहिले विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि सुरक्षित छन् र शिक्षा उच्च प्राथमिकताको विषय पनि हो,’ जोन्सनले भने, ‘विद्यालयहरू खुला राख्ने वातावरण प्रत्याभूत गर्न हामीले देशभर यस महामारीमा कडा संघर्ष गर्‍यौं ।’ नेसनल एसोसिएसन अफ हेड टिचर्सका नेता पाउल ह्वाइटम्यानले सरकारलाई क्रिसमसको बिदापछि पनि विद्यालयहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याइहाल्नु उचित नहुने बताएका छन् ।

प्रकाशित : पुस २०, २०७७ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×