कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

सहरलाई नदुखेको निर्धनको व्यथा

सम्पादकीय

सहर प्रभुत्वशालीहरूको मात्र होइन, मामुलीभन्दा मामुली मान्छेको पनि घर हो । हुने–खानेदेखि हुँदा खानेसम्म सहरको काखमा बस्छन् । तर, यसको न्यानो भने खानदानीहरूले मात्रै पाइरहेका छन् । सहरको ऐश्वर्यभित्र त्यहीँका दीनदुःखीहरूको पीडाको गणना कहिल्यै हुँदैन । यसबारे कसैलाई मतलब पनि छैन, महानगरको वैभवले सबै ओझेलमा पारिदिएको छ ।

सहरलाई नदुखेको निर्धनको व्यथा

हाम्रो देशको संघीय राजधानी काठमाडौं महानगरको कथा यही हो, जहाँ आलिसान महलहरूका माझमा भुइँमान्छेहरूका दुःख कतै छेलिएका छन् । यस सहरमा कति मानिस यस्ता छन्, जो दिनभर कमाएर साँझ–बिहान खान्छन् । सम्पूर्ण कमाइ दैनिक निर्वाहमै सकिने उनीहरूको जीवनमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा कतै छुट्छ । र, जुन दिन शरीरको सामर्थ्य घट्छ, काम गर्न सक्दैनन्, त्यसपछि उनीहरूको बिल्लीबाठ हुन्छ । काठमाडौं महानगर मात्र होइन, उपत्यकाका अरू सहरको अवस्था पनि यस्तै छ ।

यी सहरहरूमा स्वदेशी आप्रवासी मात्र होइन, कति रैथानेको अवस्था पनि दयनीय छ । तीमध्ये कति पारिवारिक रूपमै कमजोर छन्, कति सन्तानले साथ छोड्दा एक्लिएर अभरमा परेका छन् । कति शारीरिक रूपमा अशक्त छन्, गरिखान सक्दैनन्, तर हेरिदिने कोही छैन । कतिलाई खानाको जोहो गर्न दुःख छ । कतिले पैसा अभावमा औषधिमूलो गर्न पाएका छैनन् । उसै पनि निश्चित आय नभएर गरिबीको घेरावरपर रहेकाहरूलाई कोरोना महामारीले झनै मुन्तिर थिचिदिएको छ ।

चार–बीस उमेर भैसक्दा पनि खानकै जोहोका लागि काम खोज्दै हिँड्नुपर्ने मानिसहरूको हालतले सहरको हाल सही बताउँदैन । तैपनि जिम्मेवार निकायहरू यसबारे बेखबरझैं छन् । बाक्लो जनघनत्व भएको विशाल सहरमा हरेक व्यक्तिको स्वतन्त्र एकाइबारे दैनन्दिनको जानकारी राख्नु पक्कै पनि मुस्किल काम हो, तर उनीहरूको मोटामोटी अवस्थाबारे राज्यले थाहा छैन भन्न पाउँदैन । नागरिकको एउटा ठूलो हिस्सालाई अँध्यारोमै छाडेर सहर चम्किलो बन्न सक्दैन ।

समस्या केमा छ भने, राज्य कर मात्र उठाउँछ । निश्चित उमेर पारे गरेपछि वा खास अवस्थामा पाइने सामाजिक सुरक्षा रकम पनि नियमित वितरण गरिन्न । फेरि त्यति रकमले कति पुग्छ र ! अरू स्रोत नभएपछि बिचल्ली पर्नुबाहेक विकल्प सहरका सीमान्तकृतहरूसित छैन । काठमाडौं महानगरले ‘खान पाइनँ, काम पाइनँ भन्नेका लागि हप्ताको दुई दिन काम दिने’ दाबी गरे पनि त्यस्तो कुनै व्यवस्थित प्रणाली छैन । कतिले अनुदान वा सीपमूलक तालिमका लागि वडासमक्ष याचना नगरेका होइनन्, तर तिनले आश्वासन सिबाय केही पाएनन् । सिंहदरबारका अधिकार बोकेर टोल–टोलमा फैलिएका यी वडा कार्यालयहरूको भूमिका नागरिकसित अनेक बहानामा कुत उठाउने मात्र होइन, उनीहरूको दुःख बुझ्ने पनि हुनुपर्छ ।

झट्ट हेर्दा, सहरको सानसौकतले भुइँमान्छेहरूलाई गिज्याइरहेको भान हुन्छ, तर खासमा यी भुइँमान्छेहरूको दीनहीन अवस्थाले सहरको ठाँटबाँटलाई गिल्ला गरिरहेको छ । जुनसुकै सहरको अभ्युदयका पछाडि त्यहाँका हर औकातका मान्छेको हात हुन्छ । ती कसैलाई त्यसै पछाडि छाडेर सहर न सभ्य बन्न सक्छ, न सुसंस्कृत । फेरि, आफ्ना जोकोही बासिन्दाप्रति ख्याल गर्नु नगरको स्वतः दायित्व पनि हो ।

घरैघरको संरचना र मान्छे नै मान्छेको कोलाहलले मात्र कुनै बस्ती वास्तविक नगर बन्दैन । नगर बन्नका लागि यो न्यायपूर्ण पनि हुनुपर्छ, अनि मात्रै यसको गरिमा रहन्छ । आधुनिक चमकधमकभित्र धेरै नागरिकको आँसु पनि मिसियो भने सहर सबैका लागि गर्व गर्नलायक रहँदैन । उपत्यकाका नगरहरूका हकमा आज यो प्रश्न सम्बन्धित पालिका, प्रदेश र देशकै नेतृत्वको हो । उनीहरूले हेक्का राख्नुपर्छ– यस्तै अवस्थाले त सहर समृद्धिको मानक होइन, असमानताको परिचायक मात्रै बन्छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागद्वारा जारी नेपालमा गरिबीको लघु क्षेत्र अनुमान–२०६८ का अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्रै करिब दुई लाख गरिब छन् । दस वर्षयता यो तथ्यांकमा कति फेरबदल आइसक्यो होला । तसर्थ, पहिले त सम्पूर्ण सहरी सीमान्तकृतहरूको पहिचान हुनुपर्छ । उनीहरूका आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न सरकारले के–के सघाउनुपर्छ, त्यसको नक्सांकन गरिनुपर्छ ।

उनीहरूमध्ये कति सीप सिकेर रोजगारी/स्वरोजगारीका क्षेत्रमा लाग्न सक्छन्, कतिलाई सम्पूर्ण रूपमा राज्यले हेर्नुपर्छ, सबैको विवरण राखिनुपर्छ । र, त्यहीअनुसारका कार्ययोजना र कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । गरिबीको दुश्चक्र यति घातक हुन्छ कि, यिनीहरूले दैनिक आवश्यक पर्ने न्यूनतम पोषणसमेत खान पाउँदैनन् । यसको असर उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था र बच्चाहरूको हुर्काइमा पर्छ । पैसा अभावमा गुणस्तरीय शिक्षा नपाउँदा सन्तानहरूसमेत पछि रोजगार बजारमा पछाडि नै पर्छन् । यसरी एकपछि अर्को पुस्ता नै अवसरबाट वञ्चित हुन्छन् । तसर्थ, यो दुश्चक्र तोड्नका लागि आजको पुस्तालाई गरिबीबाट दिगो रूपमा माथि उठाउन सरकारको सत्प्रयास चाहिएको छ ।

विडम्बना भन्नुपर्छ– गरिबी निवारणका लागि पालिकाहरू योजनाविहीन त छँदै छन्, परोक्ष रूपमा विपन्नता घटाउन टेवा पुर्‍याउन सक्ने कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको रकमसमेत पूरै खर्च गर्ने ल्याकत राख्दैनन् । उदाहरणका लागि, आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा काठमाडौं महानगरपालिकाले महिला र बाल विकास कार्यक्रमका लागि डेढ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा १२ लाख मात्रै खर्चेको थियो ।

त्यस्तै, महिला सीपमूलक कार्यक्रममा विनियोजित साढे १४ लाखमध्ये मुस्किलले डेढ लाख मात्रै खर्चेको थियो । सहरका विपन्नहरू सीप सिकाइदेऊ भन्दै वडा–वडा धाउने तर त्यसका लागि महानगरले छुट्याएको बजेट खर्च नभएर त्यसै खेर जाने अवस्था आफैंमा दुःखद छ । लक्षित वर्गप्रति जनप्रतिनिधि र पालिका प्रशासन गैरजिम्मेवार भएको नतिजा हो यो ।

अब पनि यसै गरी अनुत्तरदायी भैरहने छुट कसैलाई हुनु हुँदैन । महात्मा गान्धीले त्यसै ‘गरिबी हिंसाको निकृष्टतम रूप हो’ भनेका होइनन्, यो यथार्थलाई मनन गर्दै देशमा यस्तो हिंसा हुर्काउनु हुँदैन । वास्तवमा अहिले गरिबीविरुद्ध राष्ट्रिय लडाइँ नै आवश्यक छ, यसमा सबै तहका सरकारको एकमुष्ट हैंसे चाहिएको छ । अन्यायको सघनताले सबै क्षेत्रलाई कुरूप बनाउँछ, तसर्थ हामी नीति निर्माता र निर्णयकर्ताहरू सुन्दर गाउँ–सहरका पक्षमा उभिनुपर्छ ।

प्रकाशित : पुस २०, २०७७ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?