अर्थतन्त्रमा निर्वाचनको प्रभाव

त्यसपछि फेरि झरेर २०७५ सालमा ३३ करोड भएको थियो । यस अर्थमा आयोगले मात्र स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनको प्रयोजनका लागि औसतभन्दा १४ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गरेको थियो ।

यदि आयोगले मितव्ययी रूपमा खर्च गरेको भए यी खर्च असाधारण हैनन् । यसका आधारमा यो वर्ष सरकारलाई एउटा निर्वाचनको खर्च ८ अर्बजति लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर आयोगका खर्चहरू विवादमा आएका पनि छन् । केही त्यस्ता कुराहरू तत्काल पत्रिकाहरूमा आएका थिए । महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएका आयोगका अनियमितताका केही बुँदा हेरौं । २०७४ मंसिरमा आयोगले २१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ हालेर किनेका दुई थान रंगीन प्रिन्टिङ मेसिन पछिसम्म प्रयोगमा नल्याइएको मात्र हैन, पछि जुन प्रयोजनका लागि उक्त प्रिन्टर ल्याइएका थिए, त्यही प्रयोजनको प्रिन्टिङको कामका लागि २ करोड ६७ लाखमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई ठेक्का दिइयो । यसरी नै प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको अर्को सामग्री मतदाता शिक्षासम्बन्धी ब्रोसर तथा नमुना मतपत्रहरू हुन् । आयोगले सर्वोच्चको एक आदेशलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गरेर यस्ता सामग्रीको प्रकाशन रोक्नुपर्नेमा त्यसो नगरेकाले १२ करोड रुपैयाँजतिको मतदाता शिक्षा सामग्री त्यो बेला काम नलाग्ने भयो । त्यसपछि ७.५ करोड रुपैयाँको मतदाता शिक्षा सामग्री सरकारले सर्वोच्चले आदेश गरेमुताबिक पुनः छपायो । तर, ती पनि सम्बन्धित जिल्लामा नगई प्रयोगविहीन रहे । चुनावलाई खरिद गर्ने अवसरका रूपमा आयोगले लिएको अर्को संकेत यसको प्राडो खरिद पनि थियो । लगभग १२ करोड रुपैयाँमा पाँच प्राडो खरिद गरेको आयोगले आफ्ना चालीस गाडी निर्वाचन सम्पन्न भएपछि अरू विभिन्न निकायलाई समेत बाँडेको थियो । यदि आयोगको जरुरत त्यस्तो अल्पकालीन प्रयोजनको थियो भने महँगा गाडीहरू किन किनिए ?

आयोगको कामगराइको अर्को मूल विसंगतिको स्रोत अप्रतिस्पर्धामा काम गराउनु पनि थियो । आयोगले ‘सिंगल सोर्स’ बाट काम गराउँदा खर्च घटेका थिएनन् । उदाहरणका लागि, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार तीन वर्षअघि प्रदेश २ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा कर्मचारीको बिमा गर्दा बिनाप्रतिस्पर्धा प्रतिव्यक्ति ५१० रुपैयाँको दरले लगभग ४१ हजार कर्मचारीको बिमा गराइएको थियो, जबकि प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गराएर बिमा गराउँदा प्रतिव्यक्ति औसत १९३ रुपैयाँ लागेको पाइएको थियो ।

अरू सरकारी निकायसँग आयोगको समन्वय गराएर खर्च घटाउने स्थिति हुँदा पनि त्यतातिर पहल नभएको देखिनु उच्च निर्वाचन खर्चको अर्को स्रोत हो । यसको उदाहरणका रूपमा आयोगले प्रकाशित गर्ने मतदाता परिचयपत्रलाई लिन सकिन्छ । जुन वर्ष निर्वाचन भयो, त्यही वर्ष सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र छाप्न गृह मन्त्रालयमार्फत लगभग ५० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यस्ता परिचयपत्रहरू राज्यले जनतालाई धेरै खालका दिइराख्ने भएकाले यिनका बीचमा समन्वय ल्याएर खर्च घटाउनु जरुरी देखिएको छ । यदि सरकारले सबैतिर काम गर्ने नागरिकता, ड्राइभर लाइसेन्स वा अन्य कुनै आवास प्रमाणपत्र बनाउने हो भने मतदाता परिचयपत्र छपाइको खर्च बच्न सक्ने देखिन्छ । त्यसबाहेक आयोगले खर्च गर्दा सावधानी नअपनाउने र मुलुकलाई भार बढ्ने गरी काम भएका उदाहरण स्वतन्त्र निकायले देखाएका छन् । आयोगले यसअघिको निर्वाचनमा साबिकको प्रतिमतदाता परिचयपत्र छपाइको दर १० रुपैयाँको सट्टा निजी क्षेत्रको कम्पनीको निवेदनअनुरूप उक्त दरलाई बढाएर १३.५० रुपैयाँ बनाएको कुरा महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको थियो । यस्तै, मतदाता शिक्षाका लागि १.२१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो । आयोगका कर्मचारीहरू नेपाली सेनाको हेलिकप्टर चार्टर गरी विभिन्न निर्वाचन केन्द्रमा जानुलाई पनि महालेखाले आपत्तिजनक मानेको थियो ।

अबका निर्वाचनहरू महँगा नहोऊन् भनेर सबैले मिहिनेत गर्नुपर्ने स्थिति बनेको छ । आवधिक निर्वाचन वा मध्यावधि निर्वाचनहरू त्यसै पनि लोकतन्त्रका नियमित रूपमा हुँदै जाने सम्भाव्य घटनाहरू हुन् । केहीअघि इजरायलमा दुई वर्षमा चौथोपटक निर्वाचन हुँदै गरेको खबर आयो । नेतृत्वबीचको द्वन्द्व निरूपण शान्तिपूर्ण रूपले गर्नका लागि निर्वाचन एक महत्त्वपूर्ण औजार हो । हाम्रोजस्तो सांस्कृतिक विविधता नभएको, करिस्मायुक्त नेतृत्व नभएको ठाउँमा अब धेरैपटक निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले निर्वाचन आयोगले कसरी सस्तोमा निर्वाचन गर्न सकिन्छ भन्नेपट्टि ध्यान दिनुपर्छ । जथाभावी खर्च गर्न नदिने तथा भविष्यमा के गर्दा निर्वाचन खर्च कम हुन्छ भनेर अनुसन्धानहरू गर्ने जिम्मेवारी आयोगको काँधमा छ । सूचना प्रविधिमा भएको विकासको प्रयोग गरेर यस्ता निर्वाचन सञ्चालन खर्च धेरै घटाउन सकिन्छ ।

आयोगले मात्र सरकारी रकम बढी खर्च गर्ने हैन । न्यायाधीशहरू र गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको पनि यो समयमा बढी प्रयोग हुन्छ । अदालतको खर्च निर्वाचन भएका वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा २० प्रतिशतभन्दा बढी भएको देखिन्छ । मन्त्रालयको बजेट भने २०७३ सालमा ४० प्रतिशत र २०७४ सालमा ८० प्रतिशतजतिले बढेको छ । निर्वाचन सकिएपछि पनि २०७५ सालमा गृह मन्त्रालयको यथार्थ खर्च जम्मा ४ प्रतिशत मात्रले घटेको छ । अर्थात्, निर्वाचन आयोगको जस्तो घटेको नभई मन्त्रालयको बजेट वृद्धि लगभग ‘पर्सिस्टेन्ट’ देखिएको छ । विविध कारणवश गृह मन्त्रालयको बजेट पनि गत पाँच वर्षमा तीन गुणाभन्दा बढीले बढेको छ । यसका विविध कारण छन्, तर के पनि सत्य हो भने, मितव्ययिताको ठोस प्रयास यो अवधिमा भएका छैनन् र आर्थिक नियमावली मिचेर खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आएको छैन ।

यसबाहेक समयावधि पुगेर हुने निर्वाचन र नपुगी हुने निर्वाचनमा एउटा मुख्य फरक बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद गर्ने प्रवृत्तिमा हुने बढोत्तरी पनि हुन सक्नेछ । आकस्मिक रूपमा निर्वाचन गर्नुपरेकाले प्रतिस्पर्धामा जान सकिएन भन्ने बहाना बनाउन मध्यावधि निर्वाचनहरूमा सजिलो हुन्छ । निर्वाचन आयुक्तको कार्यालयमा नेतृत्व यदि नैतिकतावान् छैन, सावधान छैन वा राष्ट्रिय समस्यालाई व्यक्तिगत अर्थोपार्जनका रूपमा लिनुलाई स्वीकार्य ठान्छ भने यस्ता समस्या देखिने सम्भावना बढी छ । यस्ता व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न र छानबिन गर्न अन्य निकाय पनि छन्, जुन यो बेला सक्रिय हुनुपर्छ । तर जतिसुकै सावधानी अपनाए पनि आकस्मिक रूपमा घोषणा गरिएका र नियमित निर्वाचनहरूका बीचमा फरक हुन्छ अनि पहिलो खालको निर्वाचन बढी महँगो हुने सम्भावना हुन्छ ।

सरकारको आकस्मिक खर्चप्रति निर्वाचन (जुन पाँच वर्षका लागि हुन्छ) लगभग १० अर्ब रुपैयाँ मान्ने हो भने तोकिएको समयभन्दा दुई वर्षअगावै निर्वाचन गर्दा लगभग ४ अर्ब रुपैयाँ अनावश्यक खर्च भयो भन्ने देखिन्छ । तुलनाका लागि यो रकम मुगलिन–नारायणघाटको सडकखण्ड रिह्याब गर्दाको बजेटजस्तै हो । तर अर्कातिर, यी निर्वाचन सरकारले काम गर्न नसकेपछि र सरकारको काम अघि बढाउन अप्ठेरो भएपछि आह्वान गरिएका हुन् भनी बुझ्ने हो भने र यदि निर्वाचनको नतिजाले सरकारको कामगराइ छिटोछरितो र प्रभावशाली बनायो भने निर्वाचन आर्थिक रूपमा ठीकै थियो भनेर मान्न सकिन्छ । त्यसका लागि भने भविष्यका परिणामहरू कुर्नुपर्छ ।

निर्वाचनमा खर्चको स्रोत सरकार मात्र हैन, उम्मेदवारहरू पनि हुन् । उम्मेदवारहरूले कति खर्च गर्छन् होला त ? एक उदाहरण हेरौं । अनौपचारिक रूपमा नेपाली कांग्रेसका व्यक्तिहरूले बताएअनुसार, गएको संघीय निर्वाचनमा पार्टीले प्रतिउम्मेदवार ५ लाख खर्च दिएको थियो । तर, केही नेताले बढी पाएका थिए । यसरी केन्द्रबाट १० करोड रुपैयाँजतिको अनुदान खर्च गएको थियो । यसलाई केन्द्रको न्यूनतम खर्च मान्ने हो अनि एमाले र माओवादीहरूका हकमा योभन्दा धेरै खर्च भएको थियो भनी मान्ने हो भने पनि सबै पार्टीको कुल खर्चगराइ १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नभएको अनुमान गर्न सकिन्छ । पार्टीहरूले केन्द्रमा घोषणापत्र प्रकाशित गर्ने, चुनाव प्रचारमा प्रयुक्त हुने झन्डा तथा गन्जीहरू बनाउने पनि गर्छन्, तर त्यसको पेट्रोलको जस्तो नकारात्मक प्रभाव पर्दैन । यी खर्चहरू फ्याक्ट्री खोल्ने, सडक बनाउने आदिमा गएको भए हुन्थ्यो भनी तर्क गर्न सकिन्छ, तर निर्वाचन नहुँदा यी खर्च त्यस्ता उत्पादनशील सम्पत्ति सिर्जना गर्नमै प्रयुक्त हुन्छन् भनेर सोच्नु आशावादिताको उदाहरण मात्र हो ।

यसबाहेकको सबैभन्दा धेरै खर्चको स्रोत उम्मेदवारहरूको व्यक्तिगत खर्च हो । धेरै उम्मेदवारहरूले यो बेला व्यापारीहरू, उद्यमीहरूलाई चन्दा दिन अनुरोध गर्छन् । साना चन्दा निःस्वार्थ रूपमा आए पनि ठूला चन्दादाताहरू निर्वाचनपछि प्रतिफलको आशा गर्छन् । साना उद्यमीहरूलाई यो माग बोझ वा दबाबका रूपमा आउन पनि सक्छ । त्यसबाहेक राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको बानी यस्ता आवधिक निर्वाचनका कारण बिग्रिन सक्छ । किनकि, यसलाई उनीहरूले माग्ने, पैसा उठाउने र मुलुकको आर्थिक वातावरण नराम्रो बनाउने अवसरका रूपमा लिन पनि सक्छन् । उमेरका, पाखुरा बलिया भएका युवाहरू उत्पादनशील काममा नलागी निर्वाचनमा, मारपिटमा लागे भने अर्थतन्त्रमा त्यसको सकारात्मक असर हुँदैन । तर लामो समयदेखि अपवादबाहेक नेपाली निर्वाचनहरू तुलनात्मक रूपमा स्वच्छ र भयरहित नै हुँदै आएका भने छन् । त्यसबाहेक वास्तविक निर्वाचन प्रचार अवधि पनि छोटै हुन्छन् ।

गएको निर्वाचनमा म एक दिन काम परेर चितवनको दुई नम्बर क्षेत्रमा पुगेको थिएँ । शेषनाथ अधिकारी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो । उहाँका कार्यकर्ताहरू ‘बूढाले चिया र बिस्कुट मात्र खुवाएर हिँडाउँछन्’ भन्दै थिए । सम्भवतः अधिकारीको निर्वाचन खर्च धेरै नभएको हुँदो हो । अधिकारी अन्ततोगत्वा १७ हजार मतले उपविजेता हुनुभयो । तर सबै ठाउँमा सबै पार्टीको चुनाव प्रचार साधारण थिएन । प्रमुख पार्टीका उम्मेदवारहरू छलफलमा प्रतिनिर्वाचन १ करोड खर्च गर्नुलाई साधारण रूपमा लिन्छन् । दूरदराजमा हेलिकप्टरको प्रयोग गरेर नेताहरू ओसार्ने गरेको देखिन्छ । यसैले प्रतिउम्मेदवार खर्च कति भइरहेको छ भन्नेचाहिँ निर्वाचन आयोगले ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने देखिन्छ । निर्वाचन पद्धतिको स्वच्छता कायम गर्न पनि, उम्मेदवारहरू जतिसुकै बलिया किन नहोऊन्, उनीहरूलाई सचेत गराउने र कारबाही गर्ने गर्नबाट हिचकिचाउनु हुँदैन । अमेरिकाजस्तो देशमा त निर्वाचनको वित्तीय स्रोत सुल्झाउन नसकिने एक महत्त्वपूर्ण गुत्थीका रूपमा रहेको छ भने, नेपालमा यसमा रातारात आमूल परिवर्तन सायद ल्याउन नसकिएला, तर मिहिनेत भने गर्नुपर्छ ।

बारम्बारको निर्वाचन खर्च मुलुकले बेहोर्न सक्दैन भन्ने कथ्य भने पूर्णतः सही हैन । यो खर्चलाई उचित/अनुचित भन्न निर्वाचनपछि आउने सरकारले कस्तो प्रतिफल दिन्छ, कस्तो काम गर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आखिर हामीले निर्वाचित गर्ने सरकार वर्षको लगभग १४–१५ खर्ब खर्च गर्ने, मुलुकको दीर्घकालीन सन्धि–सम्झौताहरू गर्ने कामका लागि जनताले विश्वास गर्ने सरकार हो । मुलुकले राम्रो दिशा पाउँछ भने, मुलुक लामो समय अकर्मण्यताको अप्ठेरोमा थियो भने यसका लागि केही अर्ब खर्च आफैंमा नराम्रो हैन ।

अप्रत्याशित रूपमा घोषणा भएको यसपटकको मध्यावधि निर्वाचनले हाम्रो मुलुकको धेरै कथा भन्छ । कम्तीमा के स्पष्ट भएको छ भने, हामी अझै पनि आआफू बसेर, छलफल गरेर, आफ्नै विधानहरू हेरेर द्वन्द्व निरूपण गर्न असमर्थ छौं । नेकपाको द्वन्द्व पनि महाधिवेशनमार्फत त्यही जित–हारको फैसला गरेर, संसदीय दलमा निर्वाचन गराएर वा अन्य विभिन्न तरिकाले निरूपण गर्न सकिन्थ्यो होला । को सही वा को गलत थिए भनी जनताले, अध्येताहरूले पछि छुट्याउनेछन् । अहिलेलाई दलहरूले यस निर्वाचन (अदालतले निर्वाचनको पक्षमा फैसला सुनाएमा) पछि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिएर अगाडि बढाए भने त्यसले अन्ततोगत्वा मुलुकलाई र यसपालि गर्न लागिएको खर्चलाई न्याय दिनेछ भनी आशा गर्न सकिन्छ ।

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)