प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छैन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छैन

कोरोना महामारीबाट प्रभावित भएका बेला संसद् विघटन गर्ने र भटाभट अध्यादेशबाट देश चलाउने काम धारा ५ अनुसार राष्ट्रहितविपरीत दण्डनीय छ । प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनतासँग माफी माग्नुपर्छ ।
बलराम केसी

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ७४ मा नेपालको शासकीय स्वरूपको परिभाषा छ, जसमा भनिएको छ, ‘बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ ।’

‘र’ एक अक्षरबाहेक १७४ शब्द लामो प्रस्तावनामा, धारा ३ मा ‘राष्ट्र’, धारा ४ मा ‘नेपाल राज्य’ र धारा ५(१) मा ‘राष्ट्रिय हित’ को परिभाषा गरिएकाले धारा ७४ आवश्यक थिएन ।

२०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले राज्यका तीनै अंगको अधिकार लिएर, सार्वभौमसत्ता आफैंमा राखेर, राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएर तीस वर्षसम्म एकात्मक निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको जग बसाएको र २०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले आफैं मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनी कार्यकारी अधिकार लिएको घटना फेरि नदोहोरियोस् भनेर धारा ७४ राखिएको मान्नुपर्छ । अन्य धारा र प्रस्तावनाबाट धारा ७४ को उद्देश्य पूरा हुने भए पनि २०१७ र २०६१ का घटनाबाट तर्सेर गणतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउन धारा ७४ राखियो । तर, संसद् विघटनले ती व्यवस्थालाई खलबल्यायो ।

संविधानमा प्रस्तावना लामो छ । छ अनुच्छेद लामो प्रस्तावनामा अन्तिम हरफमा ‘दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा’ शब्दहरू परेका छन्, जसको मर्म हो— नेपालमा अब आन्दोलन होइन, स्वच्छ र निष्पक्ष चुनावबाट गठन हुने सरकारले पूरा अवधि सरकार चलाई कानुनी शासन कायम गर्नेछ, भ्रष्टाचारमुक्त समाज बनाउनेछ, आर्थिक विकास गर्नेछ, राजनीतिक स्थायित्व दिनेछ ।

सत्ता र शक्तिका लागि राजनीति गर्ने होइन, राजनीतिक स्थायित्वद्वारा आर्थिक विकास गरी जनताको जीवनस्तर उकास्नपट्टि राज्यशक्ति लगाउनुपर्छ भनेका हुन् उपर्युक्त शब्दहरूले । तर भयो उल्टो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको घमन्ड चढ्यो । उहाँको ध्यान राष्ट्रले क्रमशः लागू गर्दै जानुपर्ने संविधानको भाग ४ को ‘राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र नीति तथा दायित्व’ तर्फ नगई धारा ७६(७) को ‘विघटन’ पट्टि गएछ । ‘आइडल ब्रेन इज अ डेभिल्स वर्कसप सिन्ड्रोम’ ले छोएको हो कि के हो ! उहाँको नजर खारेज भैसकेको २०४७ को संविधानको धारा ५३(४) र अलिखित संविधान भएको बेलायतको संसद् विघटन गर्ने ‘कन्भेन्सन’ तर्फ गएछ र संसद् नै भंग गरिदिनुभयो । उहाँको योगदान आर्थिक विकासका नाममा भ्युटावर निर्माण एवं ‘अन–पार्लियामेन्टरी’ र ‘अन–स्टेटम्यानसिप’ शैलीको भाषणमा सीमित भयो । काम केही हुन सकेन ।

भ्रष्टाचार बढेर चरम सीमामा पुगेको तथ्य ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल जस्तो तटस्थ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष आईएनजीओले सार्वजनिक गर्‍यो । त्यसतर्फ पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यान गएन । नेपालका स्वतन्त्र मिडियाहरूले ओम्नी काण्ड, औषधि खरिद काण्ड, गोकर्ण रिसोर्ट काण्ड, विमान खरिद काण्ड, पासपोर्ट छपाइ काण्ड, पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटाको टेप काण्ड आदि धेरै घोटाला सार्वजनिक गर्दा पनि छानबिन गराउनुको सट्टा ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ’ भन्ने कसैले नपत्याउने भाषण गर्नमै सीमित रहनुभयो उहाँ, आफैं धामी आफैं झाँक्री बन्नुभयो । संविधानको धारा ५१(ट)(३) मा भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताको नियन्त्रणका लागि राज्यले प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई जानकारीसम्म पनि लिनुभएको देखिएन, नत्र ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ’ भन्ने सुगा–रटान छोडी कारबाहीमा लाग्नुपर्ने थियो ।

प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने हो, कानुनी शासनमा कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन । अपराधमा उन्मुक्ति राष्ट्रपतिलाई पनि हुँदैन । ‘कानुनप्रति समर्पित भएर ममाथि छानबिन गरियोस्, म तयार छु’ भनेर प्रधानमन्त्रीले कानुनका अगाडि समर्पण गर्नुपर्ने थियो तर संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेर अर्को बलियो सरकार दिन सक्ने सरकार विघटन गर्नुभयो । उहाँ यतिमा मात्र सीमित रहनुभएन । धारा ११४ र धारा २८४(१) विपरीत अध्यादेश जारी गर्दै रातारात तीन सदस्य मात्र बसेर, अपुरो र अपांग संवैधानिक परिषद्को नाम लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो निकायमा विवादित मानिस भागबन्डामा नियुक्त गर्नुभयो । यसले कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीसहितको तीन जना मात्रको अपुरो परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति गरेको घटना सम्झायो । सायद यसैबाट पनि प्रधानमन्त्री प्रभावित हुनुभएको हो कि ?

संसद् विघटनले फ्रान्सका लुई चौधौंलाई सम्झाउँछ, जसले ‘आई एम द स्टेट’ भनेका थिए । नेपाल राष्ट्र प्रजातान्त्रिक, प्रधानमन्त्री कार्यकारी, राष्ट्रपति ‘सेरेमोनियल’ र राजनीतिक व्यवस्था संसदीय भए पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यशैली तानाशाही देशको नेताको जस्तो भयो । प्रधानमन्त्रीको शैली पाकिस्तानका परवेज मुसर्रफ, जिम्बाबेका रोबर्ट मुगाबेसँग मिल्छ; दक्षिण अफ्रिकाका नेल्सन मन्डेला, नेपालकै पनि बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारीसँग र पञ्चायतकै पनि मरीचमान सिंहसँग मिल्दैन ।

नेपालको संविधान, २०७२ निर्माण गर्ने ६०१ जना सभासद्मध्ये प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति आफैं पनि हुन् । आफूसमेत भएर निर्माण गरिएको संविधानमा सरकार बन्न नसकेको र पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेको अवस्थामा मात्र प्रतिनिधिसभा भंग गर्न सकिने अन्यथा भंग गर्न नपाइने धारा ७६(७) मा गरिएको स्पष्ट व्यवस्था प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई मतलब भएन । मिलेर संसद् विघटन गरियो । बस्ने नेपालमा, व्यक्ति नेपाली, संविधान नेपालको तर प्रधानमन्त्री बेलायतको अलिखित संविधानको ‘कन्भेन्सन’ हेर्न पुग्नुभएछ ।

यस्तै, बितेका चार वर्षको काम–कारबाहीबाट देखिएको कुरा हो, राष्ट्रपति संसद् विघटनसम्बन्धी मान्यता र धारा ७६(७) बुझ्ने व्यक्ति नै होइन । सरकार चलाउने ठूलो दलकै अन्य नेता, त्यसपछि अन्य दलका नेता र वरिष्ठ वकिलहरूसँग सल्लाह गरेर अर्को सरकार बन्ने नदेखिएमा मात्र प्रधानमन्त्रीको सिफारिस मान्नुपर्नेमा हातहातै सदर गरी उहाँले संवैधानिक संकट निम्त्याउनुभयो ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले धेरै मुद्दामा संविधानको व्याख्या गर्दा, आफ्नै देशको संविधानमा कुनै कुरा रहेनछ भने मात्र संसदीय व्यवस्था भएको देश बेलायतको संवैधानिक परम्पराको अनुसरण गर्न सकिन्छ भनेको छ । हाम्रो र बेलायतको संसदीय व्यवस्था एउटै हो । फरक राष्ट्राध्यक्षमा मात्र होÙ नेपाल गणतन्त्र, बेलायत राजतन्त्र । अर्को फरक— बेलायत संसदीय व्यवस्थाको सबैभन्दा पुरानो देश हो, हामी नयाँ । बेलायतमा सुरुसुरुमा संसद्को कार्यकाल र वर्षमा कतिपटक बस्ने भन्ने पनि तोकिएको थिएन । सन् १७१६ मा ‘सेप्टेनियल एक्ट’ बनेर संसद्को कार्यकाल तीन वर्ष तोकियो ।

बेलायतमा लिखित संविधान छैन, ‘परम्परा’ र ऐनहरू मिलेर संविधानजस्तै बनेको छ । बेलायतमा कुनै पनि कानुनमा हाम्रो संविधानको धारा ७६ को जस्तो व्यवस्था छैन । ‘कन्भेन्सन’ बाट महारानीबाट हाम्रो धारा ७६ को शैलीमा सरकारको गठन वा विघटन गर्ने गरिन्छ । बेलायतमा ३१ जुलाई १८६७ देखि २०१८ सम्म प्रधानमन्त्री टेरेसा मेको प्रधानमन्त्रीकालसम्म करिब चौंतीस पटक संसद् विघटन भयो, जसमध्ये तेह्र पटक चाहिँ राजनीति नमिलेर भएको थियो । कुनै विषयमा ताजा जनादेशका लागि जान्छु भनेर सात पटक विघटन भयो ।

सबभन्दा पछिल्लो टेरेसा मेले गरेको विघटन ब्रेक्जिटलाई लिएर हो । अन्य विघटनमध्ये धेरै कार्यकाल पूरा गरेर, सरकारले राम्रो काम गरेका आधारमा जनताबाट भोट पाउन गरियो, जस्तो— मार्गरेट थ्याचरका पालामा फोकल्यान्ड युद्धलाई लिएर । बेलायतमा संसद् विघटन हुन सक्ने, हामीकहाँ किन नहुने भन्ने अर्थ नगरियोस् । त्यो त बेलायतमा गौवध अपराध नमानिने, हामीकहाँ किन मानिने भनेजस्तो हुन्छ ।

संविधान र राजनीतिक व्यवस्था हाम्रो र भारतको समान भए पनि विघटन सम्बन्धमा भारतको संविधानमा ठ्याक्कै हाम्रोजस्तो धारा ७६(७) छैन । त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले हाम्रो संविधानको धारा ७६(७) नै त होइन, त्यसको भावना अपनाएको छ, जसलाई ‘कम्पोजिट फ्लोर टेस्ट’ नामकरण गरिएको छ । विधानसभाको विघटनमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्नुअगाडि मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत देखाउन मिति तोकेर आदेश गर्छ । मुख्यमन्त्रीले संसद् बोलाउँछन् । विश्वासको मत लिनुपर्छ । बहुमत प्राप्त गरेमा विघटन हुँदैन, जस्तो— पछिल्लो समय कर्नाटक राज्यमा भयो । हाम्रो धारा ७६ को मनसाय र व्यवस्थाअनुसारको शैलीमा भारतमा अदालतले ‘कम्पोजिट फ्लोर टेस्ट’ गराएजस्तै राष्ट्रपतिबाट धारा ७६ का उपधारा २, ३, ४, ५ को प्रयोग गर्नुपर्छ भनिएको हो । तर, अहिले धारा ७६ को पालनै नगरी राष्ट्रपतिबाट संसद् विघटन गरियो ।

संसद् विघटन सम्बन्धमा संविधानविद् बीएस मार्केसिनिसलाई अति विज्ञ मानिन्छ । उनले संसदीय व्यवस्था भएका देशहरूको संसद् विघटनसम्बन्धी बृहत् अध्ययन गरेर पुस्तक लेखेका छन् । उनका अनुसार, संसद् विघटनमा दुई मान्यता हुन्छन् । पहिलो, प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै सांसदहरूले काम गर्न दिएनन् भने विघटन गर्न सकिन्छ । दुःख दिने सांसदहरूलाई त्यसपछिको चुनावमा टिकट दिइँदैन ।

दोस्रो, पाँचवर्षे कार्यकालमा जस पाउने राम्रो काम गरेपछि विपक्षी दललाई मत पाउने अवसरबाट वञ्चित गर्न त्यही नाम कमाएको मौका पारी कार्यकाल सकिनुभन्दा अलि अगाडि विघटन गरिन्छ । मार्केसिनिसले आफ्नो पुस्तक (‘द थ्यौरी एन्ड प्राक्टिस अफ डिसोल्युसन अफ पार्लियामेन्ट,’ पृष्ठ ५५) मा भनेका छन्— संसद् विघटन गर्न हुँदैन, पूरा चल्न दिनुपर्छ । संसद्बाटै सरकार खोज्नुपर्छ । अवधि नपुगी संसद् विघटन गर्दा अर्थतन्त्र डामाडोल हुन्छ । जनताले दिक्क भएर मत दिँदैनन् । विघटन हुने दलप्रति आस्था कम हुन्छ । त्यसैले संसद्ले सरकार दिने अवस्था रहेसम्म त्यही संसद्बाट सरकार खोज्नुपर्छ ।

२०४७ को संविधान सत्र वर्ष टिक्यो । तीन चुनाव भए । तीनैपटक संसद् पूरा कार्यकाल टिकेन । तीनै प्रधानमन्त्रीको दृष्टि आर्थिक विकास गर्न राज्यको निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतितर्फ गएन, संसद् विघटन गर्ने धारा ५३(४) मा पर्‍यो र विघटन गरे । धारा ४५(३) मा पाँचवर्षे कार्यकाल तोकिए पनि हाम्रो तत्कालीन संविधानको धारा ५३(४) भनेको बेलायतको संवैधानिक परम्परा थियो, जसको चरम दुरुपयोग भयो । राष्ट्रले दुःख पायो । आर्थिक विकास पछाडि धकेलियो । अर्थतन्त्र डामाडोल भयो । सांसदहरू किनबेच भए । कोही बैंकक गएर लुके ।

बहुदलीय व्यवस्थामा विकृति त्यहीँदेखि सुरु भयो । त्यही दुर्दशा देखेर नेपालमा अब प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिन नहुने रहेछ भनी प्रधानमन्त्रीसहित ६०० सभासद्ले बेलायतको परम्परामा आधारित २०४७ को संविधानको धारा ५३(४) वर्तमान संविधानमा राखेनन् ।

संसद् विघटनबाट संविधानको धारा ७६ को उल्लंघन मात्र भएन, प्रधानमन्त्रीबाट धारा ५(२) अनुसार दण्डनीय अपराधसमेत भयो । धारा ५(१) मा राष्ट्रिय हितको परिभाषा छ, जसमा अरू कुराका अलावा आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको ‘राष्ट्रिय हित’ भनिएको छ । उपधारा ५(२) मा ‘राष्ट्रहित’ विपरीतको कार्य दण्डनीय मानिएको छ । त्यसैले संसद् विघटन राष्ट्रहितविपरीतको काम हो ।

सन् २०१९ मा बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले चार हप्ता मात्र संसद्को अधिवेशन स्थगन गर्ने सिफारिस महारानीलाई गरे । महारानीले मानिन् । मुद्दा पर्‍यो । बेलायतको अदालतले संसद्को अधिवेशन स्थगन प्रधानमन्त्रीको अधिकार र राजनीतिक प्रश्न भन्यो । स्थगनलाई सदर गर्‍यो । त्यही विषयमा स्कटल्यान्डको अदालतमा पनि मुद्दा पर्‍यो । स्कटल्यान्डको अदालतले त्यसलाई राजनीतिक प्रश्न मानेन, मुद्दा हेर्‍यो । प्रधानमन्त्रीको संसद् स्थगन गर्ने सिफारिस उल्टायो । मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुग्यो । सर्वोच्च अदालतको एघार सदस्यीय इजलासले सरकारले संसद् छल्न पाउँदैन, ब्रेक्जिटजस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा संसद्मा व्यापक छलफल हुनुपर्छ भन्ने फैसला गर्‍यो । फैसलामा मानौं स्थगन नै नभएसरह मान्नू भनेर प्रधानमन्त्रीको विघटन गर्ने सिफारिस बदर गर्‍यो । संसद् जगाइदियो । त्यो उदाहरण हामीकहाँ हेर्ने हो भने, कोरोना महामारीबाट प्रभावित भएका बेला संसद् विघटन गर्ने र भटाभट अध्यादेशबाट देश चलाउने काम धारा ५ अनुसार राष्ट्रहितविपरीत दण्डनीय हो । प्रधानमन्त्रीले यसको स्पष्टीकरण नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ, माफी माग्नुपर्छ ।

अध्यादेश र संवैधानिक परिषद्

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश अर्को ‘फ्रड अन द कन्स्टिच्युसन’ हो । कानुनी शासन र संविधानवादमा योजति ठूलो बेइमानी अर्को नहोला । निरंकुश, अप्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका प्रधानमन्त्रीबाट पनि यस्तो अपेक्षा गरिँदैन । पञ्चायतका मरीचमान सिंहबाट पनि यस्तो काम भएन । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव र महाभियोगको कुरा चलेको सार्वजनिक छ ।

राष्ट्रपतिलाई महाभियोग र प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ‘फिट केस’ थियो, तर विघटनले खतबात माफ भयो । कपटपूर्ण तरिकाले संवैधानिक निकायहरूमा भागबन्डामा आफ्नै मानिसहरू नियुक्त गर्न हतारमा अध्यादेश जारी गरी संसद् विघटन गरिएको हो । संसद् छल्न अध्यादेश ल्याउनु हुँदैन । विघटन नगरेको भए दुई हप्तामै संसद् बस्ने थियो । संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेको दुई हप्ता नबित्दै ‘तत्काल केही गर्नुपरेको’ तर कानुन नभएको अवस्था आइपरेको भए अध्यादेश जारी जायज हुने हो । ठीक उल्टो भयो । पन्ध्र दिनमा संसद् बस्नेवाला नै थियो ।

‘हामी नबसेको बेला तपाईं प्रधानमन्त्रीलाई कानुन नभएर प्रशासन सञ्चालन गर्न ज्यादै अप्ठेरो पर्‍यो भने मात्र अध्यादेश जारी गर्नुहोस्’ भनी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई ठूलो विश्वास गरेर दिएको अधिकारको दुरुपयोग र सांसदलाई धोका भयो । गत चैतमा कोरोनाबाट देश ग्रस्त थियो । आम नागरिकलाई कसरी बचाउने भन्नेपट्टि नभई दल कसरी फुटाउने र संवैधानिक निकायमा कसरी आफ्नो मान्छेलाई एकलौटी नियुक्ति गर्ने जस्तो ध्वंसात्मक र धुन्धुकारि कामपट्टि प्रधानमन्त्रीको ध्यान गएको प्रस्ट देखिन्छ ।

अध्यादेश जारी गर्नु राष्ट्रपतिको विधायिकी अधिकार हो । ‘सेरेमोनियल’ राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सल्लाह, सहमति र सिफारिसमा काम गर्नुपर्नेमा विवाद हुँदैन, तर अध्यादेश जारी गर्न आवश्यक छ/छैन, संसद् बस्दै छ, एकपटक विचार गर्ने हो कि भनी प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न धारा ६६(२) ले रोक्दैन । राष्ट्रपतिले अध्यादेशमा यसरी हातहातै सही गर्ने होइन । आफूलाई प्रधानमन्त्रीको रबरस्टाम्प ठान्नु हुँदैन । प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नु धारा ६१(२)(४) र धारा ८१ अनुकूल हुने थियो ।

चार वर्षअगाडि यिनै राष्ट्रपतिले शेरबहादुर देउवाको अध्यादेश महिनौं थन्क्याएर ‘मिलेर आउनुहोस्’ भनेको सार्वजनिक रेकर्डमा छ । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई कुनै अप्ठेरो पर्‍यो भने परिपक्व सल्लाह र सुझाव दिन सक्ने क्षमता भएको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाइन्छ । तर हामीकहाँ त्यस्तो हुन सकेन ।

अध्यादेशका सम्बन्धमा भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् १९८७ मा एससीसी ३७८ डीसी बाधवाको मुद्दामा बिहारलाई ‘अर्डिनेन्स’ राजमा राज्य चल्ने भन्यो । त्यहाँ संसद् छल्न पटक–पटक अध्यादेश ल्याइएको थियो । अदालतले कडा शब्दमा ‘स्ट्रिक्चर’ जारी गर्‍यो । हाम्रो पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा स्ट्रिक्चर जारी गर्नलायक अवस्था छ ।

अध्यादेशले संवैधानिक परिषद् संशोधन गर्ने कार्य संविधानको धारा २८४(१) सँग बाझिन्छ । धारा २८४ को उपधारा १ को खण्ड (क) देखि (च) सम्मका छ जना सदस्य भएपछि संवैधानिक परिषद् गठन हुन्छ । सदस्य घटाउने गरी अध्यादेश जारी हुन सक्दैन । उपधारा ४ मा नियुक्ति सम्बन्धमा कानुन बनाउने होइन, कार्यविधि बनाउने अधिकार दिइएको छ । कार्यविधि बनाउने अधिकारअन्तर्गत बहुमत–अल्पमतमा निर्णय हुनेजस्ता कार्यविधि तोक्न सकिन्छ, तर सदस्य घटाउन सकिँदैन । अध्यादेश संसद् छलेर जारी भएको र धारा २८४(१) सँग प्रस्ट बाझिएकाले यो प्रारम्भदेखि नै बदर हुनुपर्छ ।

संसद् विघटन भएकाले हालै अख्तियारसहित संवैधानिक निकायहरूमा सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरू पैंतीस दिन नाघेपछि स्वतः नियुक्त हुन्छन् भन्ने सोच गलत हो । नेपाल सरकारको कति कमजोर र गलत सोच ! संविधानको अक्षरविपरीत कुनै कानुनको अस्तित्व हुँदैन । यदि त्यस्तो अर्थ गर्ने हो भने धारा २९२(१) मा संविधानसभाले प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखी ‘तर परिषद्ले सिफारिस भएको पैंतीस दिनभित्र संसद् विघटनको कारण सुनुवाइ हुन नसकेमा स्वतः नियुक्ति हुनेछ’ भन्ने थियो । उपधारा १ ले नभनेको कुरा ऐनले कसरी भन्न सक्छ ? उपधारा १ मा ‘संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ’ भनिएको छ ।

संविधानले ‘सुनुवाइ हुनेछ’ भनेकामा ऐन बनाएर ‘सुनुवाइ हुनुपर्ने छैन’ भन्न मिल्छ ? यो कस्तो कानुनी शासन हो ? दुनियाँ हँसाउने कानुन हो । संसद् विघटन भएका बेला सुनुवाइ गर्नुपर्दैन भनेर जसले भने ती धारा २८४(४) मा परेको ‘नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ’ भन्ने शब्दावलीमा झुक्किए वा भ्रममा परे । धारा २८४ को उपधारा ४ ले कार्यविधि बनाउने भनेको हो, धारा २९२(१) लाई काट्ने गरी कानुन बनाउने भनेको होइन ।

संसदीय सुनुवाइ अमेरिकाबाट सिकिएको हो । त्यहाँ हाम्रो राष्ट्रिय सभा जस्तो माथिल्लो सभा ‘सिनेट’ बाट संसदीय सुनुवाइ हुन्छ । त्यहाँ बिनासुनुवाइ नियुक्ति दिइँदैन । डेमोक्र्याटिक पार्टीका राष्ट्रपति बाराक ओबामाले मेरिक गार्ल्यान्डलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त गरे । ओबामाको कार्यकाल नौ महिना बाँकी थियो । अर्को राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर सिनेट अड्यो, २३७ दिनसम्म सुनुवाइ गरेन । ट्रम्प राष्ट्रपति भए । गार्ल्यान्डको सट्टा गोर्सस न्यायाधीश नियुक्त भए । त्यही अमेरिकामा भर्खरै ब्यारेटले चार दिनसम्म दिनहुँ एघार घण्टाको सुनुवाइपछि सैंतीस दिनमै न्यायाधीशमा नियुक्ति पाइन् ।

हाम्रोमा पनि धारा ८३ मा संघीय संसद्को परिभाषा छ, जसअनुसार ‘राष्ट्रिय सभा’ र ‘प्रतिनिधिसभा’ मिलेर संघीय संसद् बन्छ । राष्ट्रिय सभा विघटन हुँदैन । संविधान, कानुनी शासन र संविधानवादको इज्जत राख्न पनि संसद् विघटन भएकाले अख्तियार लगायतमा भएका सिफारिसहरू पैंतीस दिनभित्र स्वतः सदर हुन्छन् भनी गलत व्याख्या गर्नु राम्रो हुन्न । माथिल्लो सभाबाट सुनुवाइ गरेर नियुक्ति गरौं । संवैधानिक परिषद्ले भागबन्डामा सिफारिस भएका सबैलाई पास गरिदिँदा कम से कम संविधानको त मान हुन्छ । स्मरणीय छ, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले गर्दा २००७ सालमा एसएलसी परीक्षा दिएका सबैलाई पास गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध

कोरोना महामारीका कारण चुनाव हुन सक्दैन । अमेरिकामा देखियो । कोरोनाकै कारण ‘मेल–इन–भोटिङ’ गरियो । ‘मेल–इन–भोटिङ’ मा नक्कली मानिसले भोटिङ गरे भनेर ट्रम्पले आजसम्म पनि आफैंले जितेको भन्दै छन् । अमेरिकाजस्तो विकसित देश आज अस्तव्यस्त छ । कोरोना महामारीमा संसद् विघटन गरेर हाम्रा प्रधानमन्त्रीले त्यही दुर्दशा निम्त्याउँदै हुनुहुन्छ ।

अमेरिकाजस्तो ठाउँमा राष्ट्रपतिले संकटकाल लगाउने कुरा गरे, नेपालमा संकटकाल लाउन कुनै आइतबार चाहिँदैन । अध्यादेशबाट देश चलाउने दिन नआउला भन्न सकिँदैन । चुनाव गर्न नयाँ खिलराजहरू खोज्ने हो कि ? यो गरिब देशमा चुनावका लागि पुनः ३० अर्ब खर्च गर्ने ? आफूमा संसद् विघटन गर्ने ‘विशेषाधिकार’ छ भनेर भ्रममा पर्नुको सट्टा प्रधानमन्त्रीले करिब ३ करोड नेपालीको हितका लागि संसद् विघटन फिर्ता लिँदा देशको भलो हुन्छ ।

(केसी पूर्वन्यायाधीश हुन् ।)

प्रकाशित : पुस १९, २०७७ ०८:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेताहरूले नदेखेको सुदूरपश्चिमको आँसु

नयाँ जीवन निर्माणको एउटा कारक महिनावारी नै सुदूरपश्चिमका महिलाका लागि अभिशाप बनिरहेको छ ।
अरुणा उप्रेती

अछामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै जिल्लालाई छाउपडीबाट मुक्ति दिलाउने काममा लागेपछि आशा लागेको छ, अब केही त कम हुन्छ होला छाउपडीको कुप्रथा । काठमाडौंमा पनि महिनावारी हुँदा ‘पर सरेर’ बस्ने, भान्सामा नजाने कुप्रथा छ तर यो विषयमा प्रायः बोलिन्न ।

छाउपडी प्रथा हटाउन मानसिक चिन्तन फेर्नुपर्ने र शिक्षा दिनुपर्ने भनेर अनेक छलफल हुन्छन्, तर शिक्षाले मात्र छाउपडी हट्दैन; कानुनी कदम पनि चाहिन्छ भन्ने स्पष्ट छ ।

‘तिमारु काठमाडौंबाट आन्या ? केके कुरा अर्न्या ? छौपडीको विषयमा कुरा अर्न्या त तिमीहरू गै जाऊ ? तमलाई के चासो हाम्रा क्वारी कता रहन्छन् छुई हुँदा । हाम्रा आँखा निका छैनन् । हामलाई धम्कीको रोग छ । यस्ता बात क्यै नअर्न्या, केवल छाउपडी छाउपडी भन्या ।’ केही वर्षअघि अछामको लइटी गाविसका सत्तरी वर्षजतिका बूढा मान्छे यसरी मसँग निकै रिसाएका थिए, उनका बुहारीहरूसँग छाउपडीका बारेमा कुरा गर्न खोज्दा । छाउपडी कति हटेछ भनेर एउटा संस्थाको कामको मूल्यांकन गर्न म काठमाडौंबाट गएकी थिएँ । म काठमाडौंको छाउपडी हटाउनचाहिँ असफल थिएँ ।

ती बूढाको घरनजिकै सानो छाउघर रहेछ । त्यो देख्नेबित्तिकै सोचें— म पाँच फिटकी सानी मान्छेको पनि झन्डै काँधसम्म मात्र आउने छाउघरमा महिलाहरू पाँच–सात दिनसम्म कसरी बस्छन् होला ! त्यो छाउघरमा छिर्न खोज्दा ढोका धेरै सानो भएकाले म सफल भएकी थिइनँ । बाहिरबाटै फोटो खिचाएकी थिएँ । ‘हामीले कति गाविसमा कार्यक्रम पनि चलायौं । केही गाविसका केही वडाहरू त छाउपडी गोठबाट मुक्त पनि भए ।’ त्यति बेला महिला विकास कार्यक्रमकी कर्मचारीले उदास भएर भनेकी थिइन् । ‘यस्तो प्रथा हटाउन गाह्रै हुन्छ ।’ अर्की महिला सरकारी कर्मचारीले भनेकी थिइन् ।

सुदूरपश्चिममा, हेर्दा पुतलीको घरजस्तै ‘सुन्दर’ लाग्ने छाउगोठहरूमा धेरै महिला अझै पनि महिनामा केही दिन बाध्य भएर बस्नुपर्छ । यसरी त्यहाँका महिलालाई कुन अपराधको दण्ड दिइएको हो ? कसैले भन्न सक्दैन । छाउगोठमा त्यही एउटा ढोका हुन्छ, खापा हुँदैनन् । ‘त्यसैले जाडोको बेला सिरेटो चल्दा रातभरि आगो बालेर बस्नुपर्छ र अनि धूवाँमा निसासिनुपर्छ ।’ केही महिलाले दुखेसो पोखेका थिए । तर कतिपय महिला र पुरुषहरूले ‘पहिलेपहिले छाउगोठ घरबाट धेरै टाढा हुन्थ्यो, अहिले त प्रगति भएको छ, छाउगोठ कम से कम घरनजिकै ल्याएका छन्’ भनेको सुन्दा मेरो मनै कुँडियो ।

टाढाको त्यो गोठ घरनजिक ल्याएर राख्दा ‘प्रगति’ मान्ने सुदूरपश्चिम ! छाउपडीमा बस्दा सर्पले टोकेर तड्पीतड्पी मृत्युको मुखमा पर्ने कतिपय देवीको दुःखलाई सुन्दर सुदूरपश्चिमले कम गर्न सकेको छैन । नयाँ जीवन निर्माणको एउटा कारक महिनावारी नै सुदूरपश्चिमका महिलाका लागि अभिशाप बनिरहेको छ ।

अछामका विनायक, जनाली मण्डली, कालिकास्थान, चण्डिका, मंगलसेन, बयलपाटा, साँफेबगर आदि घुम्दा मैले थाहा पाएकी थिएँ, कतिपय महिलाले त छाउप्रथाको विरोधमा नजानिँदो तरिकाले ‘क्रान्ति’ नै गरेका रहेछन् । उनीहरूले आफूले जस्तो दुःख आफ्ना छोरी र बुहारीले नपाऊन् भनेर तिनलाई बिस्तारै छाउगोठको अन्त्य गरेर घरभित्रै तर छुट्टै कोठामा राख्न थालेका रहेछन् ।

कालीदेवीले अछामेली भाषामा हामीलाई भनेकी थिइन्, ‘पहिले त हामीलाई छाउगोठमा महिनावारी भएका महिलाहरू बस्न घरभित्र आए भने त देवता रिसाउँछन्, घरमा बाघ लाग्छ, मान्छेहरू बिरामी हुन्छन् भन्थे । म पनि पहिला त छाउगोठमै बस्थें । बुहारीहरू पनि त्यहीँ बस्थे । तर महिला विकासका नानीहरू आएर हामीलाई महिनावारीको विषयमा बताएपछि पो थाहा भयो, यसरी महिनावारी भएको बेलामा त सफा ठाउँमा, सुरक्षितसाथ राख्नुपर्दो रहेछ । अनि त मैले राखें आफ्नी बुहारीलाई घरभित्र । पहिलेपहिले त गाउँका मान्छेले बेस्सरी कुरा काटे । मलाई डर त लागेको थियो तर देउता रिसाएनन्, घरका मान्छे पनि बिरामी परेनन् । मलाई त महिला विकास कार्यालयले पुरस्कार दियो । रूपन्देही, सर्लाही पनि घुमेर आएँ ।’

कालीदेवीले यसो भन्दै गर्दा उनकी सत्र वर्षीया प्यारी नातिनी बज्यैको आडमा बसिरहेकी थिइन् । बज्यैको काँधमा टाउको राखेर बसेकी ती किशोरी प्रतीक थिइन् नयाँ सुदूरपश्चिमको ! ‘तर यो प्रथा डोटीका गाउँगाउँमा पनि छ । हटाउन निकै गाह्रो परेको छ,’ एक सरकारी कर्मचारीले भनेकी थिइन्, ‘मेरो घर नै डोटी हो, मेरो कस्तो मन पोल्छ, त्यहाँका महिलाहरूको यस्तो अवस्था देख्दा । अछाममा त हामीले आवाज उठाएकोले गर्दा कति धामी र पुजारीहरूले पनि छाउगोठमा महिलाहरूलाई राख्नुपर्दैन भनेका छन् ।’

नभन्दै जनाली मण्डलीमा भेटिएका एक जना ‘लोकतान्त्रिक’ धामीले महिनावारीका बेला आफ्ना घरका महिलाहरूलाई चाहिँ घरभित्र राख्न सुरु गरेका रहेछन् । उनका कारण गाउँका अन्य मानिसलाई पनि प्रेरणा मिल्यो । ‘केही वडा त एउटा पनि छाउगोठ नभएका नमुना वडा बन्दै छन्,’ एक महिलाले भनेकी थिइन् । यसरी छाउपडीविरुद्ध आवाज उठ्दै पनि गरेको छ ।

छाउपडी प्रथाविरुद्ध यो आन्दोलनमा सुदूरपश्चिमका सञ्चारकर्मीहरूको भूमिका निकै ठूलो छ । रामा रोशन रेडियोले छाउपडी प्रथाविरुद्ध चलाएको छलफल, डेउडामा समेटिने महिलाहरूका व्यथा लगायतबाट मानिसहरूमा ठूलो प्रभाव परेको छ । “पहिले त हामीलाई गाउँमा देखे कि मुख बिगारेर ‘उः छाउपडी आए, छाउपडी आए, हाऽहाऽ’ भनेर जिस्क्याउँथे । अहिले त जिस्क्याउँदैनन्,” अर्की महिला विकास कर्मचारीले भनिन् । उनी लामो समय छाउपडीविरुद्ध लडेकी रहिछन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सामाजिक संघसंस्था, अन्य व्यक्ति र सञ्चारमाध्यमका कारण अहिले आएको परिवर्तन हो— छाउपडीविरुद्धको कदम । तर अझै पनि सुदूरपश्चिमकै केही भागमा गौरा अझै उदास भएर रोइरहेकै छिन् । उनको आँसु पुछ्ने हातहरू सुदूरपश्चिममा छन् होला नि ? उनको आँसु रावल, चन्द, देउवाले देख्दैनन्, किनभने यी नेताका आमा, बहिनी र छोरीहरू छाउपडीमा बस्दैनन् ।

प्रकाशित : पुस १९, २०७७ ०८:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×