निरंकुशताको पुनरावृत्ति !

मूलतः राजनीतिक दलहरूले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भनिसकेका छन्, तर लोकतन्त्रका लागि रगत–पसिना बगाएको गर्विलो इतिहास भएका दलहरू नै चुनावतिर लहसिएको देखिन्छ । यसले लोकतन्त्रमाथि आइलागेको गहिरो संकटको संकेत गर्छ ।

संसद् विघटनमाथि भएका राजनीतिक बहसका आ–आफ्नै तर्क र स्वार्थ हुन सक्छन्, जुन अस्वाभाविक होइन; यो लोकतन्त्रको विशेषता हो । तर जसरी संसद् विघटनलाई बाध्यकारी कदम भनिएको छ, यो त निरंकुशता बलियो बनाउने कुरा भयो । यति मात्रै होइन, यसले राजनीतिक दलको संसदीय महत्त्व नै कमजोर बनाइदिन्छ ।

अहिले प्रधानमन्त्रीबाट जसरी संसद् विघटन भयो, यसले उनको व्यक्तिगत वृत्तिलाई जोगाउनेबाहेक केही गर्दैन, जसको विरोध संसदीय व्यवस्थामा विश्वास गर्ने दलहरूले सडकबाट गर्नुपरेको छ । लेखक, कवि, साहित्यकार तथा बुद्धिजीवीहरू सडकमा ओर्लिएका छन् । बजार, रोजगार सबैतिर ‘अब के होला’ भन्ने डर फैलिएको छ । जनताबाट चुनिएका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वार्थका लागि गर्ने यस्ता कुरालाई कसरी बुझ्ने ? समस्या यहीँ छ ।

घटनालाई शासकीय स्वरूपको चस्माबाट हेरौँ । २०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले संसदीय व्यवस्था नै हातमा लिए । उनले पनि ‘चुनाव गराउँछु’ भनेका थिए । यस्तै, २०१७ मा उनका पिता महेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई फालेर पञ्चायती प्रजातन्त्रको उद्घोष गरे । शब्द र दाबीमा जे भनिए पनि, उल्लिखित शाही कदमहरू संसद्लाई कमजोर बनाउन र निरंकुश शासकीय वृत्तिलाई उकास्नै भएका थिए, जसले व्यक्तिलाई शासनको केन्द्रमा राखे । अनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले गरेको संसद् विघटन महेन्द्रीय कदमभन्दा कुन अर्थमा फरक भयो ? यसर्थ पनि संसद् विघटनको राजनीतिक स्वार्थ ‘निरंकुश शासक’ को पुनरावृत्ति गराउनेतिर तानिएको छ ।

देशप्रति धेरै चिन्तित स्वाभिमानी नेपालीहरूलाई के लाग्यो भने, अहिलेका प्रधानमन्त्री राष्ट्रवादी छन् । उनले छिमेकीसँगको सिमानाको किचलो छिमल्न खोजे; नक्सा जारी गरे, जो छिमेकीलाई मन परेन; यसमा उनलाई आफ्नै दलका कमरेडले साथ दिएनन्; कामै गर्न नपाएपछि संसद् विघटनको बाध्यकारी बाटो रोज्नुपर्‍यो... । संगठनका विभिन्न तहमा क्रियाशील नेता–कार्यकर्तालाई यस्तै खबर फैलाउन भनिएको छ ।

राजनीतिक साख जोगाउने हिसाबमा यो सही होला, तर गणतन्त्रको उमेर एक दशक पनि नपुग्दै संसद् विघटन गर्ने ठाउँसम्म आइपुग्नुमा यसको संवैधानिक व्याख्या कसरी होला ? छिमेकी र आफ्नै संगठनलाई दोष बोकाएर यसबाट उन्मुक्ति पाइँदैन । यो त राजनीतिक बहानाबाजी हो । नेपालका राजनीतिक नेताहरूले व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा पूरा नहुँदा छिमेकीलाई लतार्नु, गुहार्नु र आरोपित गर्नु संस्कारजन्य सामान्य पक्ष हुन् ।

शक्तिको खोज

२०७२ मा संविधान जारी भएपछि सम्पन्न २०७४ को आमनिर्वाचनले दशक लामो राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्ने अपेक्षा थियो । निर्वाचनमा वामपन्थीले बहुमत पाएपछि राजनीतिक स्थिरताको जनअपेक्षा थप चुलियो । यसले तत्कालीन एमाले र एमाओवादी मिलेको नेकपा पनि जन्मायो । तर दुई वर्षमा नेकपा भंग भएको छ । देशले संवैधानिक उपेक्षा र जनताले निरंकुश शासकको पथभार बोक्नुपरेको छ ।

६–८ अप्रिल २०१८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमण गर्दै थिए । भारतीय सञ्चारमाध्यमले उनको भ्रमणलाई उच्च प्राथमिकता दिए । उनको यो भ्रमण मूलतः, ‘इन्स्टिच्युट अफ पिस एन्ड कन्फ्लिक्ट स्टडिज’ का अनुसन्धाता प्रमोद जैसवाल (१९ फेब्रुअरी, २०१९) का शब्दमा, नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणमा भएको भारतीय भूमिकालाई धन्यवाद दिनमा केन्द्रित थियो ।

यस क्रममा नेपाली संस्थापनसँग रुष्ट भारतलाई मत्थर पार्दै ओलीले भारतीय संस्थापनका विविध अपेक्षा पूरा गर्ने अनुमान पनि गरियो । ओलीले पनि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भारत भ्रमणले आफ्नो सत्तालाई अझ बलियो बनाएको आशय व्यक्त गरे । यसले दुईतिहाइलाई नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री भएर पनि उनमा आफ्नो दलप्रति भरोसा नभएको स्पष्ट गर्छ ।

उनमा दलभन्दा आफू शक्तिशाली हुने चाहना त्यति बेलैदेखि उर्लिएको बुझिन्छ । ‘द वायर’ (२४ अगस्ट २०२०) मा कमलदेव भट्टराईले लेखेको लेखले प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओली निरन्तर भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने प्रयासमा रहेको देखाउँछ । केही महिनायता उनले भारतीय संस्थापनसँग राम्रै हिमचिम पनि बढाएका थिए । प्रयासको निरन्तरतास्वरूप भारतीय स्वतन्त्रता दिवसको मौकामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग गरेको लामो टेलिफोन कुराकानी यसको उदाहरण हो ।

यसबाट पार्टीभित्र कमजोर ओलीले आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व र सत्तासुरक्षाका लागि भारतलाई गुहारेको छर्लंगै हुन्छ । त्यसपछि लगातारका नेपाल–भारतबीचका गतिविधि थप उल्लेखनीय छन् । नेपालमा सञ्चालित भारतीय विकास परियोजनाको समयावधि बढाउनेदेखि भारतीय गुप्तचर तथा सेना प्रमुखसम्मको नेपाल भ्रमण ओलीको सत्तासुरक्षानिम्ति भएका कार्य हुन् भन्न सकिन्छ । यसले के देखाउँछ भने, ओली आफ्नो दल र सहकर्मी नेताहरूसँग आश्वस्त हुन सकिरहेका थिएनन्, जसले उनलाई आफ्नो सत्ता राजनीति अप्ठ्यारोमा परेको निष्कर्षमा पुर्‍यायो । र, उनले संसद् विघटनजस्तो अलोकतान्त्रिक कदम उठाए ।

‘द प्रिन्ट’ (२४ अगस्ट २०२०) जस्ता भारतीय सञ्चारमाध्यमले त ओलीले भारतको ध्यान आफूमाथि तान्न भारतसँगको सीमा विवाद र नक्साको मुद्दा अघि सारेको समेत दाबी गरेका छन् । नक्साले सिर्जेको विवादसँगै दुई देशबीच सम्बन्ध थप बिग्रिएला भन्ने थियो । तर त्यस्तो भएन । भारतीय बाह्य मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नक्सा विवादले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई झन् प्रतिबद्ध गराउने अभिव्यक्ति दिए ।

यसर्थ, ओली आगामी कदम (संसद् विघटन) को समर्थन जुटाउने लामो प्रयास र पूर्वतयारीमा पहिलेदेखि नै लागिपरेका थिए, जसले बलियो सरकार हुँदाहुँदै निरंकुश शासकको पुनरावृत्तिलाई अघि सार्‍यो । उनले यसका लागि दुई देशबीचको सम्बन्धलाई यसरी व्यक्तिगत तहमा झारे, जसले देश र जनताको अपेक्षालाई नै उपेक्षा गर्‍यो ।

सत्ताको शाहीकरण

लोकतन्त्र जनमत र समर्थनको संयोग हो । अहिले नेकपाले पाएको जनमत २०१७ पछिकै महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि हो । तर जनमत र लोकतान्त्रिक राजनीतिले प्रधानमन्त्री ओलीको शक्ति आकांक्षा र राजनीतिक स्वार्थसँग हार्नुपर्‍यो । यसलाई शाही महत्त्वाकांक्षा नभनेर के भन्ने, जसले स्थिर राजनीतिलाई बरबाद गर्‍यो ?

महेन्द्रीय शैलीमा संसद्को संवैधानिक हैसियत र राजनीतिक अस्तित्व सकियो । जनताको रगत र पसिनाले आर्जेको लोकतन्त्र नै धरमरायो । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले समेत प्रतिगमन भनेको यो घटना सत्ताको शाहीकरणतर्फ उन्मुख भएको छ । ‘पुस ५’ को विघटित संसद् लोकतन्त्रमाथिको धक्का हो भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले यसलाई ओलीमा पलाएको तानाशाही शक्तिको लोभको परिणाम मानेका छन्, जसले लोकतन्त्र र राजनीतिक स्थिरतालाई अन्त्य गर्‍यो । ओलीको तानाशाही चरित्रलाई अझै बलियो बनायो ।

धेरैलाई लाग्छ– नेपालको राजा हुने भनेको ठकुरीको छोराले मात्रै हो, अरू त रैती हुन्; राजसी प्राधिकार र श्रीपेच तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र र उनको परिवारलाई मात्र उपलब्ध छ; जनताको छोरो राजा हुनै सक्दैन । सबैजसोमा यस्तै विम्ब र बुझाइले घर गरेको छ । तर कुरा सामान्य छ । जसले देश, जनता र राजनीतिलाई आफ्नो निजी महत्त्वाकांक्षाका लागि केन्द्रित गर्छ, जनमतको उपेक्षा गर्दै आफन्त वा भक्तहरूको भलाइमा सत्ताको दुरुपयोग गर्छ, त्यो व्यक्ति नै खासमा राजा हो ।

उसले ठकुरीको छोरा नभएरै, श्रीपेचबिना देश र जनताको दोहन गर्छ । यस्ता घटना वा राजनीतिक प्रवृत्ति, फ्रान्सिस फुकुयामा (सन् २००३) ले भनेजस्तै, राज्य बन्ने/बनाउने तरिका, रणनीति र उद्देश्यझैँ परिवर्तन हुन्छन् । जर्ज जी योगर्ट (सन् १९९१) को तर्कमा पनि, यो राज्य चलाउने तानाशाह (राजा वा अन्य) का रूपमा भएको फेरबदलको सार हो । यसरी हेर्दा, नेपालमा २०४६ पछिका घटना, राजा ज्ञानेन्द्र वा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीका कदम, सबैले देशमा नयाँ राजा जन्मिन खोज्दै छ भन्ने पर्याप्त आधार दिएका छन् ।

अन्त्यमा, नेपालको शासकीय राजनीतिले थुप्रैपटक जनताको सर्वोच्चतालाई लत्त्याएको छ । तत्कालीन राजाका कारण मात्र नभएर जनताबाट निर्वाचित दलीय नेताबाट पनि त्यस्तो भएको छ, जसको मुख्य स्वार्थ नै व्यक्तिगत सत्ताकांक्षालाई उभ्याउनु हो । २०१७ को तानाशाही सत्ताको सुरुआत पनि यसरी नै जनताको संसद् भंग गरेर भयो, जसले जनतालाई तीस वर्ष लामो निरंकुश शासनको भारी बोकायो; अभाव र गरिबीले देश र जनता पिल्सिए ।

बीपीपुत्र प्रकाश कोइरालाले यसका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका रूपमा बीपीको व्यक्तित्वलाई दोष दिए पनि राजा महेन्द्रभित्रको तानाशाही सत्ताको तिर्खा नै यसको मूल कारण थियो, जसले देशको शासकीय व्यवस्था, राजनीतिक आदर्श आदि सबैलाई दशकौँसम्म खास व्यक्ति र परिवारको तजबिजवरपर घुमाइरह्यो । यसलाई अन्त्य गर्न नेपालले झन्डै पचास वर्ष कुर्नुपर्‍यो ।

रूप वा नाम जस्तोसुकै होस्, निर्वाचित संसद्को वैधानिकता नकार्ने, संविधानको प्रस्तावनालाई नटेर्ने व्यक्तिगत हठमा भएको ‘पुस ५’ को घटना लोकतन्त्रको छायामा निरंकुश शासकलाई दोहोर्‍याउने दीर्घकालीन प्रपञ्च नै हो । यसलाई निष्प्रभावी बनाउने विकल्प जनता, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कवि एवं साहित्यकारको संयुक्त विरोध र धक्काले नै हो; अर्को सजिलो बाटो छैन ।