निरंकुशताको पुनरावृत्ति !- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निरंकुशताको पुनरावृत्ति !

रूप वा नाम जस्तोसुकै होस्, निर्वाचित संसद्को वैधानिकता नकार्ने, संविधानको प्रस्तावनालाई नटेर्ने ‘पुस ५’ को घटना लोकतन्त्रको छायामा निरंकुश शासकलाई दोहोर्‍याउने दीर्घकालीन प्रपञ्च नै हो ।
राम गुरुङ

संसद् विघटनको सर्वोच्च कानुनी व्याख्या आउने नै छ, जसबाट संसद् विघटनको संवैधानिक छिनोफानो हुन्छ; तर सत्य के हो भने, अहिले संघीय संसद्को राजनीतिक अस्तित्व बाँकी छैन । जनताले चुनेका संसदीय जनप्रतिनिधिहरू सडकमा पुगेका छन् ।

मूलतः राजनीतिक दलहरूले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भनिसकेका छन्, तर लोकतन्त्रका लागि रगत–पसिना बगाएको गर्विलो इतिहास भएका दलहरू नै चुनावतिर लहसिएको देखिन्छ । यसले लोकतन्त्रमाथि आइलागेको गहिरो संकटको संकेत गर्छ ।

संसद् विघटनमाथि भएका राजनीतिक बहसका आ–आफ्नै तर्क र स्वार्थ हुन सक्छन्, जुन अस्वाभाविक होइन; यो लोकतन्त्रको विशेषता हो । तर जसरी संसद् विघटनलाई बाध्यकारी कदम भनिएको छ, यो त निरंकुशता बलियो बनाउने कुरा भयो । यति मात्रै होइन, यसले राजनीतिक दलको संसदीय महत्त्व नै कमजोर बनाइदिन्छ ।

अहिले प्रधानमन्त्रीबाट जसरी संसद् विघटन भयो, यसले उनको व्यक्तिगत वृत्तिलाई जोगाउनेबाहेक केही गर्दैन, जसको विरोध संसदीय व्यवस्थामा विश्वास गर्ने दलहरूले सडकबाट गर्नुपरेको छ । लेखक, कवि, साहित्यकार तथा बुद्धिजीवीहरू सडकमा ओर्लिएका छन् । बजार, रोजगार सबैतिर ‘अब के होला’ भन्ने डर फैलिएको छ । जनताबाट चुनिएका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वार्थका लागि गर्ने यस्ता कुरालाई कसरी बुझ्ने ? समस्या यहीँ छ ।

घटनालाई शासकीय स्वरूपको चस्माबाट हेरौँ । २०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले संसदीय व्यवस्था नै हातमा लिए । उनले पनि ‘चुनाव गराउँछु’ भनेका थिए । यस्तै, २०१७ मा उनका पिता महेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई फालेर पञ्चायती प्रजातन्त्रको उद्घोष गरे । शब्द र दाबीमा जे भनिए पनि, उल्लिखित शाही कदमहरू संसद्लाई कमजोर बनाउन र निरंकुश शासकीय वृत्तिलाई उकास्नै भएका थिए, जसले व्यक्तिलाई शासनको केन्द्रमा राखे । अनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले गरेको संसद् विघटन महेन्द्रीय कदमभन्दा कुन अर्थमा फरक भयो ? यसर्थ पनि संसद् विघटनको राजनीतिक स्वार्थ ‘निरंकुश शासक’ को पुनरावृत्ति गराउनेतिर तानिएको छ ।

देशप्रति धेरै चिन्तित स्वाभिमानी नेपालीहरूलाई के लाग्यो भने, अहिलेका प्रधानमन्त्री राष्ट्रवादी छन् । उनले छिमेकीसँगको सिमानाको किचलो छिमल्न खोजे; नक्सा जारी गरे, जो छिमेकीलाई मन परेन; यसमा उनलाई आफ्नै दलका कमरेडले साथ दिएनन्; कामै गर्न नपाएपछि संसद् विघटनको बाध्यकारी बाटो रोज्नुपर्‍यो... । संगठनका विभिन्न तहमा क्रियाशील नेता–कार्यकर्तालाई यस्तै खबर फैलाउन भनिएको छ ।

राजनीतिक साख जोगाउने हिसाबमा यो सही होला, तर गणतन्त्रको उमेर एक दशक पनि नपुग्दै संसद् विघटन गर्ने ठाउँसम्म आइपुग्नुमा यसको संवैधानिक व्याख्या कसरी होला ? छिमेकी र आफ्नै संगठनलाई दोष बोकाएर यसबाट उन्मुक्ति पाइँदैन । यो त राजनीतिक बहानाबाजी हो । नेपालका राजनीतिक नेताहरूले व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा पूरा नहुँदा छिमेकीलाई लतार्नु, गुहार्नु र आरोपित गर्नु संस्कारजन्य सामान्य पक्ष हुन् ।

शक्तिको खोज

२०७२ मा संविधान जारी भएपछि सम्पन्न २०७४ को आमनिर्वाचनले दशक लामो राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्ने अपेक्षा थियो । निर्वाचनमा वामपन्थीले बहुमत पाएपछि राजनीतिक स्थिरताको जनअपेक्षा थप चुलियो । यसले तत्कालीन एमाले र एमाओवादी मिलेको नेकपा पनि जन्मायो । तर दुई वर्षमा नेकपा भंग भएको छ । देशले संवैधानिक उपेक्षा र जनताले निरंकुश शासकको पथभार बोक्नुपरेको छ ।

६–८ अप्रिल २०१८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमण गर्दै थिए । भारतीय सञ्चारमाध्यमले उनको भ्रमणलाई उच्च प्राथमिकता दिए । उनको यो भ्रमण मूलतः, ‘इन्स्टिच्युट अफ पिस एन्ड कन्फ्लिक्ट स्टडिज’ का अनुसन्धाता प्रमोद जैसवाल (१९ फेब्रुअरी, २०१९) का शब्दमा, नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणमा भएको भारतीय भूमिकालाई धन्यवाद दिनमा केन्द्रित थियो ।

यस क्रममा नेपाली संस्थापनसँग रुष्ट भारतलाई मत्थर पार्दै ओलीले भारतीय संस्थापनका विविध अपेक्षा पूरा गर्ने अनुमान पनि गरियो । ओलीले पनि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भारत भ्रमणले आफ्नो सत्तालाई अझ बलियो बनाएको आशय व्यक्त गरे । यसले दुईतिहाइलाई नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री भएर पनि उनमा आफ्नो दलप्रति भरोसा नभएको स्पष्ट गर्छ ।

उनमा दलभन्दा आफू शक्तिशाली हुने चाहना त्यति बेलैदेखि उर्लिएको बुझिन्छ । ‘द वायर’ (२४ अगस्ट २०२०) मा कमलदेव भट्टराईले लेखेको लेखले प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओली निरन्तर भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने प्रयासमा रहेको देखाउँछ । केही महिनायता उनले भारतीय संस्थापनसँग राम्रै हिमचिम पनि बढाएका थिए । प्रयासको निरन्तरतास्वरूप भारतीय स्वतन्त्रता दिवसको मौकामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग गरेको लामो टेलिफोन कुराकानी यसको उदाहरण हो ।

यसबाट पार्टीभित्र कमजोर ओलीले आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व र सत्तासुरक्षाका लागि भारतलाई गुहारेको छर्लंगै हुन्छ । त्यसपछि लगातारका नेपाल–भारतबीचका गतिविधि थप उल्लेखनीय छन् । नेपालमा सञ्चालित भारतीय विकास परियोजनाको समयावधि बढाउनेदेखि भारतीय गुप्तचर तथा सेना प्रमुखसम्मको नेपाल भ्रमण ओलीको सत्तासुरक्षानिम्ति भएका कार्य हुन् भन्न सकिन्छ । यसले के देखाउँछ भने, ओली आफ्नो दल र सहकर्मी नेताहरूसँग आश्वस्त हुन सकिरहेका थिएनन्, जसले उनलाई आफ्नो सत्ता राजनीति अप्ठ्यारोमा परेको निष्कर्षमा पुर्‍यायो । र, उनले संसद् विघटनजस्तो अलोकतान्त्रिक कदम उठाए ।

‘द प्रिन्ट’ (२४ अगस्ट २०२०) जस्ता भारतीय सञ्चारमाध्यमले त ओलीले भारतको ध्यान आफूमाथि तान्न भारतसँगको सीमा विवाद र नक्साको मुद्दा अघि सारेको समेत दाबी गरेका छन् । नक्साले सिर्जेको विवादसँगै दुई देशबीच सम्बन्ध थप बिग्रिएला भन्ने थियो । तर त्यस्तो भएन । भारतीय बाह्य मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नक्सा विवादले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई झन् प्रतिबद्ध गराउने अभिव्यक्ति दिए ।

यसर्थ, ओली आगामी कदम (संसद् विघटन) को समर्थन जुटाउने लामो प्रयास र पूर्वतयारीमा पहिलेदेखि नै लागिपरेका थिए, जसले बलियो सरकार हुँदाहुँदै निरंकुश शासकको पुनरावृत्तिलाई अघि सार्‍यो । उनले यसका लागि दुई देशबीचको सम्बन्धलाई यसरी व्यक्तिगत तहमा झारे, जसले देश र जनताको अपेक्षालाई नै उपेक्षा गर्‍यो ।

सत्ताको शाहीकरण

लोकतन्त्र जनमत र समर्थनको संयोग हो । अहिले नेकपाले पाएको जनमत २०१७ पछिकै महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि हो । तर जनमत र लोकतान्त्रिक राजनीतिले प्रधानमन्त्री ओलीको शक्ति आकांक्षा र राजनीतिक स्वार्थसँग हार्नुपर्‍यो । यसलाई शाही महत्त्वाकांक्षा नभनेर के भन्ने, जसले स्थिर राजनीतिलाई बरबाद गर्‍यो ?

महेन्द्रीय शैलीमा संसद्को संवैधानिक हैसियत र राजनीतिक अस्तित्व सकियो । जनताको रगत र पसिनाले आर्जेको लोकतन्त्र नै धरमरायो । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले समेत प्रतिगमन भनेको यो घटना सत्ताको शाहीकरणतर्फ उन्मुख भएको छ । ‘पुस ५’ को विघटित संसद् लोकतन्त्रमाथिको धक्का हो भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले यसलाई ओलीमा पलाएको तानाशाही शक्तिको लोभको परिणाम मानेका छन्, जसले लोकतन्त्र र राजनीतिक स्थिरतालाई अन्त्य गर्‍यो । ओलीको तानाशाही चरित्रलाई अझै बलियो बनायो ।

धेरैलाई लाग्छ– नेपालको राजा हुने भनेको ठकुरीको छोराले मात्रै हो, अरू त रैती हुन्; राजसी प्राधिकार र श्रीपेच तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र र उनको परिवारलाई मात्र उपलब्ध छ; जनताको छोरो राजा हुनै सक्दैन । सबैजसोमा यस्तै विम्ब र बुझाइले घर गरेको छ । तर कुरा सामान्य छ । जसले देश, जनता र राजनीतिलाई आफ्नो निजी महत्त्वाकांक्षाका लागि केन्द्रित गर्छ, जनमतको उपेक्षा गर्दै आफन्त वा भक्तहरूको भलाइमा सत्ताको दुरुपयोग गर्छ, त्यो व्यक्ति नै खासमा राजा हो ।

उसले ठकुरीको छोरा नभएरै, श्रीपेचबिना देश र जनताको दोहन गर्छ । यस्ता घटना वा राजनीतिक प्रवृत्ति, फ्रान्सिस फुकुयामा (सन् २००३) ले भनेजस्तै, राज्य बन्ने/बनाउने तरिका, रणनीति र उद्देश्यझैँ परिवर्तन हुन्छन् । जर्ज जी योगर्ट (सन् १९९१) को तर्कमा पनि, यो राज्य चलाउने तानाशाह (राजा वा अन्य) का रूपमा भएको फेरबदलको सार हो । यसरी हेर्दा, नेपालमा २०४६ पछिका घटना, राजा ज्ञानेन्द्र वा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीका कदम, सबैले देशमा नयाँ राजा जन्मिन खोज्दै छ भन्ने पर्याप्त आधार दिएका छन् ।

अन्त्यमा, नेपालको शासकीय राजनीतिले थुप्रैपटक जनताको सर्वोच्चतालाई लत्त्याएको छ । तत्कालीन राजाका कारण मात्र नभएर जनताबाट निर्वाचित दलीय नेताबाट पनि त्यस्तो भएको छ, जसको मुख्य स्वार्थ नै व्यक्तिगत सत्ताकांक्षालाई उभ्याउनु हो । २०१७ को तानाशाही सत्ताको सुरुआत पनि यसरी नै जनताको संसद् भंग गरेर भयो, जसले जनतालाई तीस वर्ष लामो निरंकुश शासनको भारी बोकायो; अभाव र गरिबीले देश र जनता पिल्सिए ।

बीपीपुत्र प्रकाश कोइरालाले यसका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका रूपमा बीपीको व्यक्तित्वलाई दोष दिए पनि राजा महेन्द्रभित्रको तानाशाही सत्ताको तिर्खा नै यसको मूल कारण थियो, जसले देशको शासकीय व्यवस्था, राजनीतिक आदर्श आदि सबैलाई दशकौँसम्म खास व्यक्ति र परिवारको तजबिजवरपर घुमाइरह्यो । यसलाई अन्त्य गर्न नेपालले झन्डै पचास वर्ष कुर्नुपर्‍यो ।

रूप वा नाम जस्तोसुकै होस्, निर्वाचित संसद्को वैधानिकता नकार्ने, संविधानको प्रस्तावनालाई नटेर्ने व्यक्तिगत हठमा भएको ‘पुस ५’ को घटना लोकतन्त्रको छायामा निरंकुश शासकलाई दोहोर्‍याउने दीर्घकालीन प्रपञ्च नै हो । यसलाई निष्प्रभावी बनाउने विकल्प जनता, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कवि एवं साहित्यकारको संयुक्त विरोध र धक्काले नै हो; अर्को सजिलो बाटो छैन ।

प्रकाशित : पुस १७, २०७७ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

असान्दर्भिक बन्दै राजनीतिक दलहरू

दलभन्दा नेताले प्राथमिकता पाउनु दलीय औचित्य कमजोर हुनु हो, जुन लोकतन्त्रका लागि सह्य होइन ।
राम गुरुङ

यति बेला नेकपा मात्रै गुटबन्दीले थलिएको छैन । कांग्रेसभित्र पनि महाधिवेशनले नयाँ (?) नेतृत्व देला/नदेला भन्ने चर्को सकस छ । ‘राप्रपाहरू’ को एकता त भयो, तर ‘अध्यक्षहरू’ को जोड–घटाउ र विस्तारित संगठनबिनाको नयाँ राप्रपाले उल्लेख्य के गर्ला, भन्न सकिन्न ।

एकता गर्नुको मनखाने जवाफ नभएको राप्रपा मात्र होइन । ठूला भनिएका नेकपा र कांग्रेससहित सबैका दलीय गतिविधिहरू लथालिंग देखिन्छन् । कार्यकर्ता भेला, प्रशिक्षण नियमित हुँदैनन् । दलका अनियमित क्रियाकलापका कारण नेतृत्व व्यक्तिकेन्द्रित भएका छन् । यसबाट दल र सरकार लेनदेनको थलो बने । दलहरू विधि र पद्धतिभन्दा बाहिर पुगे ।

राजनीतिक दल जुनसुकै होस्, कार्यकर्ता र नागरिकबिना कसैको सन्दर्भ रहन्न । नागरिकको साथ र कार्यकर्ताको मिहिनेतले दललाई सच्याउने र निखार्ने हो, जसले देश र जनहितमा काम गर्न प्रेरित गर्छ । तर अहिले मुख्य राजनीतिक दलमा जे भइरहेको छ, यसले नागरिक मात्र होइन, कार्यकर्तालाई समेत प्रश्न गर्न दिँदैन । कार्यकर्ताले भेला/सम्मेलनमार्फत प्रश्न गर्ने हो । तर दल नै विधि र पद्धतिभन्दा बाहिर छ भने प्रश्न गर्ने ठाउँ नै हुँदैन । दलका बैठक/भेला नियमित नभएपछि प्रश्नहरू निषेध हुन्छन् । यस्तो बेला कार्यकर्ताले कहाँ र कसलाई प्रश्न गर्ने ? यसर्थ महाधिवेशन वा चुनावकेन्द्रित दलले संगठनको तल्लो तहमा समेत आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैन । यसले त कार्यकर्ता होइन, भारदार जन्माउँछ, जसले नेताका लागि काम गर्छन् । यो लोकतन्त्रसुहाउँदो अभ्यास होइन ।

सम्भवतः यतिखेर राजनीतिक दलहरू इतिहासमै कमजोर भएका छन् । तिनको मुख्य प्राथमिकता प्रस्ट छैन । नीति, घोषणापत्र र विधानले काम नगर्दा, राजनीतिक दलहरूप्रतिको जनअपेक्षा पनि राम्रो छैन । यसबाट नागरिक मत अस्थिर र असंगठित भएको छ । विकासे काममा व्यक्ति–स्वार्थले महत्त्व पाउँदा जनताका आवश्यकताहरू उपेक्षित भएका छन् । सिड्स नेपाल (२०७६) को अध्ययनमा अहिले पनि अधिकांश गाउँपालिकाको झन्डै ५७ प्रतिशत बजेट प्रभावशाली नेताको दबाब र सिफारिसमा बाँडचुँड हुन्छ । चुनावी घोषणापत्रअनुसार २२ प्रतिशत बजेट पनि छुट्टिन्न । विकासे काममा भइरहेका यस्ता अभ्यासहरू राजनीतिक दल कमजोर र नेता बलियो भएको प्रमाण हुन् ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा राजनीति मात्र होइन, दलहरूको विधि र पद्धति पनि लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ । संगठन सहभागिताले चल्नुपर्छ । यो नै राजनीतिक दलको महत्त्व प्रस्ट्याउने आधार हो । तर प्रश्न दल कसरी अर्थपूर्ण बन्छन् भन्ने हो । मूलतः संगठनको बनोट, नेतृत्वको कार्यशैली, कार्यकर्ताको वैचारिक निखार र संगठित नागरिक नै दलको जीवन हो । जहाँ विधि र पद्धतिले काम गर्छ, त्यहाँ नयाँ नेतृत्व जन्मिन्छन्, जुन समृद्ध देशहरूमा भइरहेको सामान्य अभ्यास हो । यस्तो प्रवृत्तिले विचारले खारिएका, केही गरौं भन्ने युवा नेताहरूलाई पार्टी नेतृत्वमा पुर्‍याउँछ, जसले देश, अर्थतन्त्र र समाज बदलेका छन् । भारतकै कुरा गरौं । भर्खरै बिहारमा सम्पन्न निर्वाचनले तीस वर्षको युवालाई संसद्मा प्रतिपक्षको नेतृत्व सुम्पेको छ । तर नेपालको कुरै अर्को छ । कांग्रेस, तत्कालीन माओवादी र राप्रपामा वर्षौंदेखि नेतृत्वहरू दोहोरिएका छन्, जहाँ युवा नेता भारदार हुन् । यी दलका ८१ प्रतिशतभन्दा बढी युवालाई आफूले नेतृत्व पाउँला भन्ने नै लाग्दैन । तिनले मुख्य नेतालाई यसको बाधक मान्छन्, जसले दशकौंसम्म देश र दललाई स्वार्थअनुकूल निरंकुश उपयोग गरिरहे ।

राजनीतिक दलहरू धेरै कारणले कमजोर हुन्छन् । मुख्य कारण संगठनको गतिहीनता, वर्गीय र लैंगिक वर्चस्व आदि हुन् । यसले केन्द्र मात्र होइन, अन्य तहमा पनि नेतृत्वलाई निरंकुश बनाउँछ । व्यक्तिकेन्द्रित निरंकुशताले संगठन गुटबन्दीमा भासिन्छ । तर नेपालका राजनीतिक दलहरू गुटबन्दीबिना चल्नै सकेनन् । यसले संगठनमा कुलीन पुरुषलाई स्थापित गर्‍यो, नयाँ पुस्ताको दोहन भयो, शिक्षित र ऊर्जावान् युवालाई संगठित राजनीतिमा आउनै दिएन । राप्रपाको त कुरै नगरौं, नेकपा र कांग्रेसमा समेत युवाको प्रभावशाली सहभागिता टीठलाग्दो छ । अध्ययनअनुसार, विभिन्न राजनीतिक दलको २०७६ फागुनसम्मको अभिलेख हेर्दा, वडा, गाउँ तथा नगरपालिका स्तरका विभिन्न कमिटीमा बाह्र कक्षा उत्तीर्ण, ४० वर्षमुनिका युवाको संख्या २४ प्रतिशत पनि छैन । ८४ प्रतिशतभन्दा बढी युवा त सामान्य सदस्यमै सीमित छन्, माथिल्लो जिम्मेवारी पाएका छैनन् । यसर्थ पनि विधि र पद्धतिअनुसार नेतृत्वको वृत्ति–विकास नहुने राजनीतिक दलको सार्वजनिक औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन ।

लैंगिक दृष्टिमा यो अझै अत्यासलाग्दो छ । संविधानले पार्टी संगठनभित्र ३३ प्रतिशत महिला सदस्यलाई अनिवार्य त गर्‍यो, तर महिलाको संख्या सबै दलभित्र सरदर १३ प्रतिशत पनि छैन । लिंगका आधारमा हुने दलीय विभेदको अप्रिय दृष्टान्त हो यो, जसले लैंगिक विभेदको स्वाभाविक अभ्यास गरिरहेको छ । यो सामाजिक तथा जैविक बहुलतामाथिको दमन हो । यस्ता दलबाट सुदूर लोकतन्त्रको रक्षा कसरी हुन्छ ? लोकतन्त्रमा महाधिवेशन राजनीतिक दलको महत्त्वपूर्ण निकाय हो, जसले पार्टीको नीति र कार्यक्रम मात्रै बनाउँदैन, पुरानाको समीक्षा गर्दै नयाँ नेतृत्व पनि चुन्छ । यसले कार्यकर्तालाई संगठित गर्दै संगठनको नवीकरण पनि गर्छ । तर २०४७ सालयता कुनै पनि दलले महाधिवेशनलाई सहभागितात्मक बनाउन सकेन । सबै दलका महाधिवेशनले उही अनुहार, वर्ग र उमेरका व्यक्तिलाई नेतृत्वमा दोहोर्‍याइरहे । पाँच–पाँच वर्षमा हुने कांग्रेस महाधिवेशन यो वर्ष हुने भनिएको छ । तर गएको तीन दशकमा कांग्रेसले तीन फरक व्यक्ति (गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा) लाई पार्टी सभापति चुन्दै रह्यो, नयाँको कुरै रहेन । तत्कालीन एमालेको पनि कांग्रेसको जस्तै अनुभव छ । यसले महाधिवेशन हरेक पाँच वर्षमा गर्नुपर्नेमा २०४९ सालपछि २८ वर्षमा जम्मा चार वटा मात्र गर्‍यो । पूर्वमाओवादीमा त २०५२ सालदेखि नेकपा बन्दासम्म वर्षौंवर्ष एकै अध्यक्षले काम चलाए । यो प्रवृत्तिले राजनीतिक दल व्यक्तिको खल्तीमा पुग्यो । दलीय विधि र प्रणालीले काम गरेनन् ।

अहिले व्यक्ति शक्तिशाली भएकाले राजनीतिक दलहरू खुम्चिएका छन् । यसका कारण गतिशील नेता–कार्यकर्ताको वृत्ति पनि रोकियो । नयाँ कार्यकर्ता र नेतृत्वले जन्मै लिएनन् । यसबाट राजनीतिक दल–आबद्ध सदस्य पनि घटायो । यसरी हेर्दा, गाउँपालिका स्तरमा नेकपाको अद्यावधिक संगठित सदस्यको संख्या झन्डै १५ प्रतिशत तल झरिसकेको छ, जसले नेकपालाई जनतासम्म पुग्नबाट रोक्यो । संगठन कुलीन गुटभित्र फसिरह्यो । दलीय अस्तित्व केन्द्र, प्रदेश, जिल्लाका माथिल्लो तहमै खुम्चियो । यसले गर्दा नेकपालाई दलीय सान्दर्भिकता र उपयोगिता पुष्टि गर्न मुस्किल पारेको छ । बलियो दल लोकतन्त्रको आधार हो । यसले नै सत्ता र सरकार सम्हाल्दै समृद्धि सिर्जने हो । तर २०४७ सालयता अनेक राजनीतिक दल फुट्दै–जुट्दै गरे । कांग्रेस, तत्कालीन एमाले/माले, माओवादी, राप्रपा वा मधेसवादी दल, कोही पनि जुट–फुटबाट जोगिएनन् । देश अस्थिर राजनीतिमा फसिरह्यो । यो त राजनीतिक दलले औचित्य र सन्दर्भ पुष्टि गर्न नसक्दाको परिणाम हो, तथापि नेतृत्वले यसलाई स्विकारेन । व्यक्तिस्वार्थमा राजनीतिक दलको उपयोग भइरह्यो ।

बालिग जनसंख्या बढेपछि मतदान गर्नेको संख्या पनि बढ्नुपर्छ । यसबाट नागरिकको दलीय आस्था र भरोसाको परीक्षण हुन्छ । तर मतदान भएको संख्या, बालिग जनसंख्याको आधार बढेको देखिन्न । वैदेशिक रोजगारी यसको आंशिक कारण मान्न सकिएला । तर यो राजनीतिक दलको असफलता र बढ्दो बेरोजगारीको पनि परिणाम हो, जसले गर्दा २०४८ सालपछि राजनीतिक दलले पाउने जनमतको ‘टर्न आउट’ साँघुरिएको छ । २०७४ सालको निर्वाचनसम्ममा कांग्रेसले झन्डै ३ दशमलव ६६ प्रतिशत, तत्कालीन माओवादी र एमालेले करिब १० दशमलव ३९ प्रतिशत जनमत गुमाएका छन् । गत १० वर्षमा मधेसवादी दलको जनमत पनि झन्डै ३ दशमलव ३४ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । यसलाई मुख्यतः व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति र निर्वाचनकेन्द्रित दलीय गतिविधिले प्रभावित गरेको छ, जसले राजनीतिक दलको महत्त्व नै हलुङ्गो भयो । दलीय लोकप्रियता खस्कियो ।

राजनीतिक दल अनेक छन्, तर तिनको नेतृत्वमा वैचारिक अडान र दलीय रुझान पटक्कै देखिन्न । दलहरू फरक भए पनि राज्यको स्रोत र अवसर बाँडफाँटमा ती मिलेका देखिन्छन् । यसले राज्यको स्रोत र अवसर परिचालनलाई दलीय नीति र संगठनको विधिभन्दा बाहिर लग्यो । दलको प्रभावले कामै गरेन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष छुट्याउनै गाह्रो भयो । सामान्यतः राजनीतिक दलको विम्ब झन्डा, घोषणापत्र वा पार्टी कार्यालयमा देखिन्छ । तर ९३ प्रतिशतभन्दा बढी सर्वसाधारणले नेतालाई दल मान्छन्; नेकपा भन्नासाथ ओली/प्रचण्ड, कांग्रेस भन्नासाथ देउवा/पौडेललाई बुझ्छन् । यो बुझाइ कम्युनिस्ट वा कांग्रेसमा मात्र होइन, अन्य दलबारे पनि उस्तै छ । यसरी दलभन्दा नेताले प्राथमिकता पाउनु दलीय औचित्य कमजोर हुनु हो, जुन लोकतन्त्रका लागि सह्य होइन ।

आखिर यस्तो किन हुन्छ ? यसलाई युनिभर्सिटी अफ एन्सबर्ग, अस्ट्रियाका प्राध्यापक लजर हेम्सले राजनीतिक दलभित्र हुर्कने निरंकुश नेतृत्वको परिणाम ठान्छन् । यसर्थ रोजगार, व्यवसाय र बौद्धिक वृत्तमा हुने नेतृत्वको नियन्त्रण नै निरंकुशता फस्टाउने कारक हो, जसले दललाई कमजोर बनाउँछ । यो सरकारी संस्थान, निगम, विभिन्न परियोजना र गैरसरकारी संस्थाजस्ता रोजगारका क्षेत्रमा हुने नेतृत्वको हस्तक्षेपले संस्थागत हुन्छ । एक अनौपचारिक अध्ययनअनुसार माथि उल्लिखित क्षेत्रमा झन्डै ६७ प्रतिशत कर्मचारीको भर्ना/नियुक्ति नेताको सिफारिस र दबाबमा हुन्छ, जसले दल–आबद्ध कार्यकर्तालाई नेतृत्वको निरंकुशता स्वीकार्य बनायो ।

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७७ ०९:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×