निरंकुशताको पुनरावृत्ति !- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निरंकुशताको पुनरावृत्ति !

रूप वा नाम जस्तोसुकै होस्, निर्वाचित संसद्को वैधानिकता नकार्ने, संविधानको प्रस्तावनालाई नटेर्ने ‘पुस ५’ को घटना लोकतन्त्रको छायामा निरंकुश शासकलाई दोहोर्‍याउने दीर्घकालीन प्रपञ्च नै हो ।
राम गुरुङ

संसद् विघटनको सर्वोच्च कानुनी व्याख्या आउने नै छ, जसबाट संसद् विघटनको संवैधानिक छिनोफानो हुन्छ; तर सत्य के हो भने, अहिले संघीय संसद्को राजनीतिक अस्तित्व बाँकी छैन । जनताले चुनेका संसदीय जनप्रतिनिधिहरू सडकमा पुगेका छन् ।

मूलतः राजनीतिक दलहरूले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भनिसकेका छन्, तर लोकतन्त्रका लागि रगत–पसिना बगाएको गर्विलो इतिहास भएका दलहरू नै चुनावतिर लहसिएको देखिन्छ । यसले लोकतन्त्रमाथि आइलागेको गहिरो संकटको संकेत गर्छ ।

संसद् विघटनमाथि भएका राजनीतिक बहसका आ–आफ्नै तर्क र स्वार्थ हुन सक्छन्, जुन अस्वाभाविक होइन; यो लोकतन्त्रको विशेषता हो । तर जसरी संसद् विघटनलाई बाध्यकारी कदम भनिएको छ, यो त निरंकुशता बलियो बनाउने कुरा भयो । यति मात्रै होइन, यसले राजनीतिक दलको संसदीय महत्त्व नै कमजोर बनाइदिन्छ ।

अहिले प्रधानमन्त्रीबाट जसरी संसद् विघटन भयो, यसले उनको व्यक्तिगत वृत्तिलाई जोगाउनेबाहेक केही गर्दैन, जसको विरोध संसदीय व्यवस्थामा विश्वास गर्ने दलहरूले सडकबाट गर्नुपरेको छ । लेखक, कवि, साहित्यकार तथा बुद्धिजीवीहरू सडकमा ओर्लिएका छन् । बजार, रोजगार सबैतिर ‘अब के होला’ भन्ने डर फैलिएको छ । जनताबाट चुनिएका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वार्थका लागि गर्ने यस्ता कुरालाई कसरी बुझ्ने ? समस्या यहीँ छ ।

घटनालाई शासकीय स्वरूपको चस्माबाट हेरौँ । २०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले संसदीय व्यवस्था नै हातमा लिए । उनले पनि ‘चुनाव गराउँछु’ भनेका थिए । यस्तै, २०१७ मा उनका पिता महेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई फालेर पञ्चायती प्रजातन्त्रको उद्घोष गरे । शब्द र दाबीमा जे भनिए पनि, उल्लिखित शाही कदमहरू संसद्लाई कमजोर बनाउन र निरंकुश शासकीय वृत्तिलाई उकास्नै भएका थिए, जसले व्यक्तिलाई शासनको केन्द्रमा राखे । अनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले गरेको संसद् विघटन महेन्द्रीय कदमभन्दा कुन अर्थमा फरक भयो ? यसर्थ पनि संसद् विघटनको राजनीतिक स्वार्थ ‘निरंकुश शासक’ को पुनरावृत्ति गराउनेतिर तानिएको छ ।

देशप्रति धेरै चिन्तित स्वाभिमानी नेपालीहरूलाई के लाग्यो भने, अहिलेका प्रधानमन्त्री राष्ट्रवादी छन् । उनले छिमेकीसँगको सिमानाको किचलो छिमल्न खोजे; नक्सा जारी गरे, जो छिमेकीलाई मन परेन; यसमा उनलाई आफ्नै दलका कमरेडले साथ दिएनन्; कामै गर्न नपाएपछि संसद् विघटनको बाध्यकारी बाटो रोज्नुपर्‍यो... । संगठनका विभिन्न तहमा क्रियाशील नेता–कार्यकर्तालाई यस्तै खबर फैलाउन भनिएको छ ।

राजनीतिक साख जोगाउने हिसाबमा यो सही होला, तर गणतन्त्रको उमेर एक दशक पनि नपुग्दै संसद् विघटन गर्ने ठाउँसम्म आइपुग्नुमा यसको संवैधानिक व्याख्या कसरी होला ? छिमेकी र आफ्नै संगठनलाई दोष बोकाएर यसबाट उन्मुक्ति पाइँदैन । यो त राजनीतिक बहानाबाजी हो । नेपालका राजनीतिक नेताहरूले व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा पूरा नहुँदा छिमेकीलाई लतार्नु, गुहार्नु र आरोपित गर्नु संस्कारजन्य सामान्य पक्ष हुन् ।

शक्तिको खोज

२०७२ मा संविधान जारी भएपछि सम्पन्न २०७४ को आमनिर्वाचनले दशक लामो राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्ने अपेक्षा थियो । निर्वाचनमा वामपन्थीले बहुमत पाएपछि राजनीतिक स्थिरताको जनअपेक्षा थप चुलियो । यसले तत्कालीन एमाले र एमाओवादी मिलेको नेकपा पनि जन्मायो । तर दुई वर्षमा नेकपा भंग भएको छ । देशले संवैधानिक उपेक्षा र जनताले निरंकुश शासकको पथभार बोक्नुपरेको छ ।

६–८ अप्रिल २०१८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमण गर्दै थिए । भारतीय सञ्चारमाध्यमले उनको भ्रमणलाई उच्च प्राथमिकता दिए । उनको यो भ्रमण मूलतः, ‘इन्स्टिच्युट अफ पिस एन्ड कन्फ्लिक्ट स्टडिज’ का अनुसन्धाता प्रमोद जैसवाल (१९ फेब्रुअरी, २०१९) का शब्दमा, नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणमा भएको भारतीय भूमिकालाई धन्यवाद दिनमा केन्द्रित थियो ।

यस क्रममा नेपाली संस्थापनसँग रुष्ट भारतलाई मत्थर पार्दै ओलीले भारतीय संस्थापनका विविध अपेक्षा पूरा गर्ने अनुमान पनि गरियो । ओलीले पनि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भारत भ्रमणले आफ्नो सत्तालाई अझ बलियो बनाएको आशय व्यक्त गरे । यसले दुईतिहाइलाई नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री भएर पनि उनमा आफ्नो दलप्रति भरोसा नभएको स्पष्ट गर्छ ।

उनमा दलभन्दा आफू शक्तिशाली हुने चाहना त्यति बेलैदेखि उर्लिएको बुझिन्छ । ‘द वायर’ (२४ अगस्ट २०२०) मा कमलदेव भट्टराईले लेखेको लेखले प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओली निरन्तर भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने प्रयासमा रहेको देखाउँछ । केही महिनायता उनले भारतीय संस्थापनसँग राम्रै हिमचिम पनि बढाएका थिए । प्रयासको निरन्तरतास्वरूप भारतीय स्वतन्त्रता दिवसको मौकामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग गरेको लामो टेलिफोन कुराकानी यसको उदाहरण हो ।

यसबाट पार्टीभित्र कमजोर ओलीले आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व र सत्तासुरक्षाका लागि भारतलाई गुहारेको छर्लंगै हुन्छ । त्यसपछि लगातारका नेपाल–भारतबीचका गतिविधि थप उल्लेखनीय छन् । नेपालमा सञ्चालित भारतीय विकास परियोजनाको समयावधि बढाउनेदेखि भारतीय गुप्तचर तथा सेना प्रमुखसम्मको नेपाल भ्रमण ओलीको सत्तासुरक्षानिम्ति भएका कार्य हुन् भन्न सकिन्छ । यसले के देखाउँछ भने, ओली आफ्नो दल र सहकर्मी नेताहरूसँग आश्वस्त हुन सकिरहेका थिएनन्, जसले उनलाई आफ्नो सत्ता राजनीति अप्ठ्यारोमा परेको निष्कर्षमा पुर्‍यायो । र, उनले संसद् विघटनजस्तो अलोकतान्त्रिक कदम उठाए ।

‘द प्रिन्ट’ (२४ अगस्ट २०२०) जस्ता भारतीय सञ्चारमाध्यमले त ओलीले भारतको ध्यान आफूमाथि तान्न भारतसँगको सीमा विवाद र नक्साको मुद्दा अघि सारेको समेत दाबी गरेका छन् । नक्साले सिर्जेको विवादसँगै दुई देशबीच सम्बन्ध थप बिग्रिएला भन्ने थियो । तर त्यस्तो भएन । भारतीय बाह्य मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नक्सा विवादले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई झन् प्रतिबद्ध गराउने अभिव्यक्ति दिए ।

यसर्थ, ओली आगामी कदम (संसद् विघटन) को समर्थन जुटाउने लामो प्रयास र पूर्वतयारीमा पहिलेदेखि नै लागिपरेका थिए, जसले बलियो सरकार हुँदाहुँदै निरंकुश शासकको पुनरावृत्तिलाई अघि सार्‍यो । उनले यसका लागि दुई देशबीचको सम्बन्धलाई यसरी व्यक्तिगत तहमा झारे, जसले देश र जनताको अपेक्षालाई नै उपेक्षा गर्‍यो ।

सत्ताको शाहीकरण

लोकतन्त्र जनमत र समर्थनको संयोग हो । अहिले नेकपाले पाएको जनमत २०१७ पछिकै महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि हो । तर जनमत र लोकतान्त्रिक राजनीतिले प्रधानमन्त्री ओलीको शक्ति आकांक्षा र राजनीतिक स्वार्थसँग हार्नुपर्‍यो । यसलाई शाही महत्त्वाकांक्षा नभनेर के भन्ने, जसले स्थिर राजनीतिलाई बरबाद गर्‍यो ?

महेन्द्रीय शैलीमा संसद्को संवैधानिक हैसियत र राजनीतिक अस्तित्व सकियो । जनताको रगत र पसिनाले आर्जेको लोकतन्त्र नै धरमरायो । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले समेत प्रतिगमन भनेको यो घटना सत्ताको शाहीकरणतर्फ उन्मुख भएको छ । ‘पुस ५’ को विघटित संसद् लोकतन्त्रमाथिको धक्का हो भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले यसलाई ओलीमा पलाएको तानाशाही शक्तिको लोभको परिणाम मानेका छन्, जसले लोकतन्त्र र राजनीतिक स्थिरतालाई अन्त्य गर्‍यो । ओलीको तानाशाही चरित्रलाई अझै बलियो बनायो ।

धेरैलाई लाग्छ– नेपालको राजा हुने भनेको ठकुरीको छोराले मात्रै हो, अरू त रैती हुन्; राजसी प्राधिकार र श्रीपेच तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र र उनको परिवारलाई मात्र उपलब्ध छ; जनताको छोरो राजा हुनै सक्दैन । सबैजसोमा यस्तै विम्ब र बुझाइले घर गरेको छ । तर कुरा सामान्य छ । जसले देश, जनता र राजनीतिलाई आफ्नो निजी महत्त्वाकांक्षाका लागि केन्द्रित गर्छ, जनमतको उपेक्षा गर्दै आफन्त वा भक्तहरूको भलाइमा सत्ताको दुरुपयोग गर्छ, त्यो व्यक्ति नै खासमा राजा हो ।

उसले ठकुरीको छोरा नभएरै, श्रीपेचबिना देश र जनताको दोहन गर्छ । यस्ता घटना वा राजनीतिक प्रवृत्ति, फ्रान्सिस फुकुयामा (सन् २००३) ले भनेजस्तै, राज्य बन्ने/बनाउने तरिका, रणनीति र उद्देश्यझैँ परिवर्तन हुन्छन् । जर्ज जी योगर्ट (सन् १९९१) को तर्कमा पनि, यो राज्य चलाउने तानाशाह (राजा वा अन्य) का रूपमा भएको फेरबदलको सार हो । यसरी हेर्दा, नेपालमा २०४६ पछिका घटना, राजा ज्ञानेन्द्र वा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीका कदम, सबैले देशमा नयाँ राजा जन्मिन खोज्दै छ भन्ने पर्याप्त आधार दिएका छन् ।

अन्त्यमा, नेपालको शासकीय राजनीतिले थुप्रैपटक जनताको सर्वोच्चतालाई लत्त्याएको छ । तत्कालीन राजाका कारण मात्र नभएर जनताबाट निर्वाचित दलीय नेताबाट पनि त्यस्तो भएको छ, जसको मुख्य स्वार्थ नै व्यक्तिगत सत्ताकांक्षालाई उभ्याउनु हो । २०१७ को तानाशाही सत्ताको सुरुआत पनि यसरी नै जनताको संसद् भंग गरेर भयो, जसले जनतालाई तीस वर्ष लामो निरंकुश शासनको भारी बोकायो; अभाव र गरिबीले देश र जनता पिल्सिए ।

बीपीपुत्र प्रकाश कोइरालाले यसका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका रूपमा बीपीको व्यक्तित्वलाई दोष दिए पनि राजा महेन्द्रभित्रको तानाशाही सत्ताको तिर्खा नै यसको मूल कारण थियो, जसले देशको शासकीय व्यवस्था, राजनीतिक आदर्श आदि सबैलाई दशकौँसम्म खास व्यक्ति र परिवारको तजबिजवरपर घुमाइरह्यो । यसलाई अन्त्य गर्न नेपालले झन्डै पचास वर्ष कुर्नुपर्‍यो ।

रूप वा नाम जस्तोसुकै होस्, निर्वाचित संसद्को वैधानिकता नकार्ने, संविधानको प्रस्तावनालाई नटेर्ने व्यक्तिगत हठमा भएको ‘पुस ५’ को घटना लोकतन्त्रको छायामा निरंकुश शासकलाई दोहोर्‍याउने दीर्घकालीन प्रपञ्च नै हो । यसलाई निष्प्रभावी बनाउने विकल्प जनता, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कवि एवं साहित्यकारको संयुक्त विरोध र धक्काले नै हो; अर्को सजिलो बाटो छैन ।

प्रकाशित : पुस १७, २०७७ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सेवानिवृत्तिपछिको जीवन

मधु राई

सामुदायिक विद्यालयमा लामो समय अध्यापन गरेका ७९ वर्षीय जगत अर्यालले सेवानिवृत्तिपछि सत्र वर्षअघि प्रतिव्यक्ति पाँच रुपैयाँ संकलन गरी विराटेश्वर वृद्धाश्रम स्थापना गर्नुभयो । उहाँको आश्रमले अहिले मोरङसहित विभिन्न जिल्लाका सन्ताउन्न ज्येष्ठ नागरिकलाई आश्रय दिएको छ । अर्यालको दैनिकी आश्रमको व्यवस्थापनमा बित्ने गरेको छ ।

विराटनगर–११ निवासी त्रिहत्तर वर्षीया करुणा जोशीले पैँतीसवर्षे शिक्षण पेसाबाट निवृत्त भएपछि आफू आबद्ध नारी विकास भन्ने संस्थामा प्रशिक्षकको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहनुभएको छ । अर्कातिर, बहुसंख्यक सेवानिवृत्तहरू कोही घरपरिवारका लागि समय र सीप खर्चिरहेका छन् भने, कोही ‘धेरै काम गरियो, अब त आराम गर्ने हो’ भन्दै निष्क्रिय जीवन बिताइरहेका छन् । कतिपयलाई चाहिँ स्वास्थ्यले पनि साथ दिएको छैन ।

कतिपय सेवानिवृत्त ज्येष्ठ नागरिकहरू आफ्नो हक–अधिकार प्राप्तिका लागि संघसंस्थामा आबद्ध छन् भने, कोही वृद्धाश्रम तथा दिवाकेन्द्र निर्माणमा जुटेका छन् । विराटनगर–११ कै समाजसेवी चिरञ्जीवी दाहालले भवन निर्माणका लागि जग्गादान गरेपछि अहिले वडा कार्यालयको सक्रियतामा ज्येष्ठ नागरिकहरू सहयोग संकलनमा जुटेका छन् ।

त्यसो त अधिकांश जागिरेले सेवानिवृत्तिपछि के गरी दैनिकी बिताउने भन्नेबारे सोचेको देखिँदैन । केही भने सेवाकालमै विभिन्न संघसंस्थामा आबद्ध भएका हुन्छन् र सेवानिवृत्तिपछि सक्रिय जीवन बिताइरहेका छन् । विराटनगर महानगरपालिकाका पूर्वप्रमुख रमेशचन्द्र पौडेल आफ्नो कार्यकालमा स्थापित बहिरा स्कुलमा अहिले पनि व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँ सुन्तलाको उन्नत प्रविधि विकास र प्रचारमा पनि खटिरहनुभएको छ ।

सेवानिवृत्तिपछि आफ्ना राष्ट्रसेवकहरूले कसरी सक्रिय जीवन बिताउने भन्नेबारे सरकारसहित रोजगारदाताहरू मौनजस्तै छन् । निश्चित अवधि पुगेपछि सेवासुविधाको पोको थमाएर राष्ट्रसेवकलाई बिदा गरिने सरकारी नियमकै कारण पनि बहुसंख्यक सेवानिवृत्तहरू निष्क्रिय जीवन बिताउन बाध्य छन् । विभिन्न निकाय वा क्षेत्रमा विषयविज्ञ भएर राष्ट्रको सेवा गरेकाहरू निवृत्तिपछि निष्क्रिय रहनु भनेको उनीहरूले पाएको ज्ञान र सीपमा खिया लाग्दै जानु हो ।

सेवाकालमा आफूले आर्जन गरेको ज्ञान र सीपलाई समाजोपयोगी बनाउन सकेका छैनन् अधिकांश सेवानिवृत्तहरूले । सेवावधिमा मर्यादित भएर काम गरेका शिक्षक लगायतका राष्ट्रसेवकहरूको निष्क्रिय जीवनशैली घरपरिवारका लागि मात्र हैन, समाजकै लागि अनुत्पादक बन्ने गरेको छ । शिक्षक भनेको विद्यार्थीलाई लेख्न–पढ्न सिकाउने व्यक्ति मात्र हैन । विद्यार्थीको जीवन बदल्न सक्ने तथा व्यक्ति र समाज विकासको संवाहक बन्न सक्ने शिक्षकहरूको ज्ञान र सीप सेवानिवृत्तिपछि बहुजनहिताय बन्न सक्छ ।

लोकसेवा अर्थात् लोकको सेवा गर्ने महान् उद्देश्यका साथ विद्यालय तथा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका अधिकांशले लोकलाई बिर्सने गरेका छन् । सेवानिवृत्तिपछि निष्क्रिय जीवन बिताउने कतिपय घरपरिवारभित्रै एक्लोपनको सिकार भएका छन् । यस्ता व्यक्तिहरू विभिन्न रोग र मनोरोगले ग्रस्त हुने गरेका छन् । कतिपयलाई अल्जाइमर (विस्मृति) हुने अध्ययन–अनुसन्धानले देखाएको छ । घरपरिवारसँग घुलमिल हुन नसक्ने कतिपय वृद्धाश्रमको शरणमा पर्ने गरेका छन् भने कतिपय बेपत्तै हुने गरेका छन् ।

सेवानिवृत्तिपछि पनि स्वस्थ जीवनशैली अपनाई सक्रिय जीवन बिताउन सकिन्छ भन्ने विषयमा विकसित मुलुकहरू संवेदनशील छन्, सोहीअनुरूपको नीतिनिर्माण गर्दै आएका छन् । विभिन्न क्षेत्रमा अनुभव सँगालेका सेवानिवृत्तहरूमध्ये कोही अध्ययन–अनुसन्धानमा जुट्ने गरेका छन्, कोही समाजसेवामा लागेर सक्रिय जीवन बिताइरहेका छन् । राजनीतिको उच्च तहमा पुगेकाहरू क्लबमार्फत सक्रिय रहने गरेका छन् ।

पूर्वराष्ट्रपतिहरूको क्लबमा आबद्ध अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले केही महिनाअघि जो बाइडेनका लागि मतदातासँग मत माग्दै गरेको श्रव्यदृश्य सामग्री सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो । कतिपय मुलुकमा राजनीतिको उपल्लो तहमा पुगेकाहरूले सेवानिवृत्तिपछि थिंक ट्यांकका रूपमा सरकार र समाजलाई सहयोग गरिरहेको अध्ययन–अनुसन्धानले देखाएको छ । यस्ता थिंक ट्यांकहरूको अनुभव, ज्ञान र सीपलाई कार्यान्वयन गर्न राजनीतिज्ञहरू लागिपरेकाले पनि त्यहाँ राजनीतिले स्थिरता पाएको हुन सक्छ ।

यस्तै, दक्षिण कोरियामा सेवानिवृत्तिपछि उच्च शिक्षा हासिल गर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएपछि अधिकांश विश्वविद्यालयले सन्ध्याकालीन कक्षा सुरु गरेका छन् । तर, हामीकहाँ यस्तो अभ्यासको पूर्णतया कमी छ । विशेष गरी राजनीतिकर्मीहरूमा कहिल्यै निवृत्त नहुने प्रवृत्ति झाँगिँदै गएको छ, जसले अन्ततः समाज र देशलाई अस्थिरतातिर धकेलिरहेको छ । यसैले नेपाली राजनीतिकर्मीहरूको जीवनशैली अनुकरणीय बन्न सकेको छैन । अझ कतिपयलाई त बाँचुन्जेल जनताको करबाट भरणपोषण गर्नुपर्ने नियम बनाएका छन् नीतिनिर्माताहरूले ।

यस्तै कतिपय कारणले राजनीतिकर्मीहरूप्रति आम वितृष्णा चुलिँदै गएको छ । सेवानिवृत्तिपछिको जीवनलाई सक्रिय बनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण पेस गरेका विकसित मुलुकहरूको असल अभ्यास हाम्रा लागि पनि अनुकरणीय बन्न सक्छ । यसका लागि सेवानिवृत्तहरू स्वयंले पनि सक्रिय जीवनशैली अपनाई घरपरिवार र समाजका लागि प्रेरणादायी भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ । तिनले एकल वा सामूहिक रूपमा सामाजिक कार्य गर्न सक्छन् ।

विभिन्न तहका सरकारमा आबद्ध राजनीतिकर्मीहरूले विकास–निर्माणका कामसँगै सामाजिक कार्यमा पनि चासो–चिन्ता लिन जरुरी छ । आफ्नो कार्यकालमा सुरु गरिएका सामाजिक कार्यलाई निरन्तरता दिन राजनीतिकर्मीहरू सहयोगी बन्न सके सेवानिवृत्त जीवनलाई उत्पादनमूलक बनाउन अरूहरू पनि अभिप्रेरित हुन्छन् । यसबाट एकातिर समाज र देशमा सन्तुलित विकासको बीजारोपण हुन्छ भने, अर्कातिर सेवानिवृत्तिपछि पनि सक्रिय भइरहनुपर्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ ।

प्रकाशित : पुस १७, २०७७ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×