खल्तीमा लोकतन्त्र !

जुन सामाजिक परिदृश्यमा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले प्रचण्ड बहुमत पाए, त्यसमा थारू–मधेसी लगायतका आन्दोलनबारे वर्चस्वशाली पक्षद्वारा उठान गरिएको भाष्य र राष्ट्रियताको अन्ध लहरले काम गरेको थियो । त्यस चुनावमा परिपक्व नागरिक चेतनाको हत्या भयो र रुग्ण वा अस्वाभाविक ‘जनादेश’ को जित । त्यस चुनावमा कुनै गम्भीर बहस चलेन । त्यो चुनावमा कसैप्रति वैमनस्य व्याप्त थियो ।

छोपिएको सत्य

केही वर्षयता नेपालमा गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था, राज्यका अन्य शासकीय स्वरूप, यसैसँग गाँसिएको प्रादेशिक अभ्यास, परित्यक्त समुदायको सांस्कृतिक अस्तित्वसहितको राजनीतिक अधिकार तथा सर्वसाधारण नेपालीको जनजीवनका सामाजिक–आर्थिक पक्ष समाज परिवर्तन र राजनीतिक रूपान्तरणको मूल विषय बन्नुको साटो ‘खड्ग महिमागान’ नै हावी रह्यो ।

नयाँ संविधानले आत्मसात् गरेको बदलावलाई कार्यान्वयन र राज्य पुनःसंरचनाका लागि भइरहेको बहुकोणीय दबाबको व्यवस्थापन गर्ने विषयले ठोस आकार ग्रहण गर्न सकेन । केन्द्रीकृत तथा एकात्मक राज्यलाई संघीय अभ्यासमा लैजाने सरोकार खड्ग–लहरको सामुन्ने फिका पर्‍यो । कस्तोसम्म भयो भने, नयाँ संविधानमार्फत राज्य सञ्चालन प्रक्रिया र शासकीय गुणस्तरमा सुधार ल्याउने जनआकांक्षा कसरी साकार हुन्छ भन्नेबारे चुनावी विमर्शमा कहिल्यै केही सुनिएन ।

राजनीतिक माहोल यसरी निर्मित भयो, मानौं खड्गप्रसादकै खल्तीमा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अस्मिता संरक्षणको चमत्कारी सूत्र छ । परिणामस्वरूप उनले सत्ताको लगाम हातमा लिए । एउटा वैदिक कथन छ– ‘सत्यको मुख स्वर्ण आवरणले छोपिएको छ’, जुन नेपालको राजनीतिमा पनि चरितार्थ हुन्छ । कुनै बखत लोकतन्त्रभित्र बजार थियो, आज बजारको मुखभित्र लोकतन्त्र छ ।

यहाँसम्म कि, मिडियाको एउटा हिस्सा पनि । आम भुइँमान्छेले सत्य थाहा पाउन गाह्रो भो । निर्वाचनमा ठूलो पुँजी र उच्च प्रविधिको रणनीतिक उपयोगलाई यसरी तारतम्य मिलाइयो, जसले एक प्रकारको भ्रमको विनिर्माण गर्‍यो । सत्यलाई असत्यमा र असत्यलाई सत्यमा रूपान्तरण गर्ने काम धडल्ले भयो ।

ब्याकअपको अन्तर्य

२०७४ को निर्वाचनमार्फत नेकपाको नायकका रूपमा खड्गप्रसाद शर्मा ओली राष्ट्रिय पटलमा देखा पर्नुको अर्थ थियो– यस्तो प्रवृत्तिको जन्म, जो जनआन्दोलन–२ को सफलतापछि सुषुप्त रूपमा षड्यन्त्रमा लीन थियो ।

धर्मनिरपेक्षतालाई चुनौती, प्रादेशिक अभ्यासलाई बेवास्ता, ध्रुवीकरणको घोषित सुरुआत, सत्ताको चरम केन्द्रीकरण, स्थायी सत्ताअनुकूलको यथास्थितिवादी रुझानलाई प्रश्रय, संविधानका अक्षरहरूमा आफूखुसी अर्थ कुँद्ने चेष्टा जस्ता प्रवृत्तिहरू मुखर भएर आए । यस्तो किन भएको हो भने, नेकपा आफ्नो जन्मकालदेखि नै स्वाभाविक र सामान्य राजनीतिक पार्टी होइन, चिनियाँ चम्चामा दूध खाएर बलशाली भएको हो ।

यस पार्टीले जीवन–मरणमा उत्तरी छिमेकीको सदैव तत्पर ‘ब्याकअप’ को अनवरत शक्ति पाइरहेको छ । यस शक्तिको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष समर्थनका कारण नेकपा अन्य स्वाभाविक दलहरूभन्दा गह्रौं भएको छ । यस बेला कुनै यस्तो सांस्कृतिक, बौद्धिक, आर्थिक र धार्मिक संस्थान, राजकीय अंगहरू, मिडिया, मनोरञ्जन लगायतका क्षेत्र छैनन् जहाँ नेकपाको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष उपस्थिति नभएको होस् । विदेशमा यसका शाखाहरूले अलग ढंगले कार्य गरिरहेका छन् । नेकपाका लागि यी आनुषंगिक शक्तिहरूले मल–बीज–पानी–पाकेको बालीको भूमिका गर्दै आएका छन् । यति गुरुत्वपूर्ण सुविधा अन्य दललाई छैन । यो पनि भन्न सकिन्छ– लोकतन्त्रका लागि ‘क्याडर–बेस्ड’ पार्टी सकारात्मक पनि हुन्छ र यदाकदा नकारात्मक भूमिका पनि गर्छ ।

चिनियाँ सत्ताको अनुहारका रूपमा रहेको त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीको ढंग र ढाँचाको नेपाली संस्करण बनाउने महाभियानमा खड्ग–प्रचण्ड जोडीले यी क्याडरहरूको व्यापक परिचालन गरे । त्यसको मूल अभीष्ट थियो– चिनियाँ अभ्यासमा रहेको नियन्त्रित र अनुकूल समाजको नेपाली संस्करणको उत्पादन–निर्माण । यसरी जुन मलखाद खाएर यहाँ पद्धति र लोकतन्त्र हुर्काउन खोजियो, त्यसबाट स्वस्थ लोकतन्त्रको बिरुवा उम्रिनै सक्दैन । त्यसैले त्यो विषाणुग्रस्त हुनै थियो ।

संविधानको मूल स्थापना र संवैधानिक संस्थाहरूको आभासी पालन गर्ने काम भयो । कानुनको शासनभन्दा पनि कानुनद्वारा शासनको जंगलमार्गमा हिँडियो । अहिले पनि ‘चार्टर कूटनीति’ को अन्तर्य भनेको फगत महान् पार्टी एक ढिक्का भैदिनुपर्ने ! अनि नागरिकका हक–अधिकार, शासकीय सुधार, न्यूनतम संवैधानिक तापमानको रखरखावजस्ता विषय तिनको चासोमा नपर्ने ! लामो समयसम्म ती दलका क्याडरहरू मौन बसे ।

इतिहासका गल्तीबाट पाठ सिक्ने तर इतिहासलाई नदोहोर्‍याउने प्रणका साथ संघीय सत्ता गुडेन, आखिर संसद् विघटन नै भयो । २०४६ पछिको समयलाई नै आधार मान्ने हो भने तबदेखि नै भ्रष्टाचारको मामिला सामुन्ने आउँदै गरेको हो तर यति भ्रष्ट सरकार कहिल्यै देखिएन । भ्रष्टाचारभन्दा पनि बढी चिन्ताको कुरा के देखियो भने, संघीय सत्तापतिले त्यसमा पर्दा हाल्ने काम गरे । केही प्रकरणहरू मिडियामा चुहिँदा प्रधानमन्त्री स्वयंले तिनको बचाउ गरिरहे ।

यसको सोझो मतलब हो– कुनै मामिला सामुन्ने आयो भने त्यसको ढाकछोप गर्नु र कसैले संसद्मा उठाइहाले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्नुलाई सरकारले कार्यभार नै बनाएको थियो । ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को सपनाको हविगत ‘अन्डर–अचिभर’ हुनु थियो, त्यही भयो । महँगीबाट भुइँतह बेहाल छ, यता सरकारले चुलिँदो महँगी नियन्त्रण गर्न चाहेको छैन । किनकि ऊ बिचौलिया र सीमित व्यापारिक घरानाको हितसंरक्षक हो । भुइँमान्छेहरूको चुलामा आगो लागेको छ ।

अब उखानटुक्के महाशयले भन्नुहोला, ‘भान्सामा आगो बलेन भने खाना कसरी पाक्छ ?’ ‘आगो बल्नु’ र ‘आगो लाग्नु’ को अन्तर यो कम्युनिस्ट कहलिने सरकारलाई कसले बताओस् ? खड्गप्रसाद जहिले पनि प्रश्नहरूबाट भागिरहे । संसद्को यति ठूलो अवज्ञा नेपालको संसदीय राजनीतिमा आजसम्म भएको थिएन । संसदीय जवाफदेहीप्रति प्रधानमन्त्रीको गम्भीरता छैन । यसरी भाग्नुको दुर्नियति हो— संसद् विघटन ।

दोषी को ?

खड्गप्रसादले लोकतन्त्रको अभ्यासलाई चुनावी एवं सरकार निर्माणको गणितीय खेलमा सीमित गरे । ‘तजबिजी’ उनको प्रमुख शासकीय शैली रह्यो । यसले राज्य व्यवस्था अपेक्षित रूपमा गतिशील बन्न सकेन । राज्य सञ्चालनमा आएका संवैधानिक अड्चन र गतिरोध फुकाउन संविधानमा अत्यावश्यक संशोधनसम्म पनि हुन सकेन । संविधान आफैंमा एउटा स्थिर एवं अत्यन्त औपचारिक दस्तावेजका रूपमा सीमित रह्यो ।

पछिल्ला दिनहरूमा संविधान नै संसद्भित्रका मुख्य दलहरूबीच अविश्वासको दस्तावेजका रूपमा देखिन थाल्यो । परिणामस्वरूप जनआन्दोलनद्वारा निःसृत राज्य पुनःसंरचनाका एजेन्डाहरूलाई यो सग्लो कम्युनिस्ट पार्टी–वृत्तभन्दा बाहिरका सरोकार समूहहरूसँग गरिने बहस, छलफल र विकल्पहरूले जनमतलाई अति प्रभावित गर्न थाले । नेकपाले कागजी रूपमा परिवर्तनका पक्षमा आफूलाई प्रस्तुत गरे पनि जनविश्वास भने आर्जन गर्न सकेन ।

तर आश्चर्य, नेकपाभित्रका कहलिएका कम्युनिस्ट मीमांसकहरूले खड्गप्रसादले लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्न लागेको खड्गलाई बेलैमा रोक्न अग्रसरता देखाएनन् ! कतिपय त प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्रलाई आफ्नो खल्तीमा राखिसक्दा पनि उनको मन्त्रिपरिषद्मा बसी उनकै बचाउ गर्दै थिए । तसर्थ कम्युनिस्ट सत्ता कायम गराउने, ‘नेकपा दल : महाप्रबल’ हुने मीठो सपना देख्दै खड्गकाल कायम गराउन लागिपर्ने प्रत्येक नेकपा क्याडर अहिलेको संवैधानिक शोकधुनका वादक हुन् ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको शपथ लिनेहरूले साबिकको साम्यवादी सोचअनुसार वैयक्तिक स्वतन्त्रता र राजनीतिक विकासलाई प्रारम्भदेखि नै उपेक्षा गरिरहे । अग्ला नेकपा नेतागणको अलमल र ढिलाइले नेपाली राज्य संरचनाको खण्डीकरणको सम्भावना सङ्गीन बन्न पुग्यो । संविधान कार्यान्वयनको सवालमा पुष्पकमल दाहाल–माधव नेपाल समूहसमेत इतिहासको कठघरामा उभिनुपर्छ । खड्गकालमा लोकतान्त्रिक मूल्यमाथि हुँदै गरेको खड्ग प्रहारको मानस तिनमा रातारात अंकुरित भएको होइन, यसलाई काँध दिनेमा हिजोसम्म यिनीहरू नै थिए ।

थारू–मधेसी आन्दोलनका बखत खड्गप्रसादका पक्षमा कोरिएका नाराहरू र उनलाई पराक्रमी देखाउने समवेत गानमा संलग्न सबै अहिलेका नियतिका अंशियार हुन् । एउटा वर्चस्वशाली वृत्तद्वारा रचिएको भाष्यले शत्रुतापूर्ण अन्तरविरोधलाई समेत थिच्दै गयो र शासक वर्गद्वारा रचित परिवेशको सिकार शासितहरू भए, जसको परिणाम मतपेटिकामा देखियो । विभ्रमहरूको तारबार (ब्यारिकेड) भुइँतहमा चारैतर्फ खडा गरिएको थियो ।

खड्गप्रसादको खल्तीमा रहेको लोकतन्त्रमा फुनगीमा रहेका संगठित अदृश्य हातहरूमा ‘रिमोट कन्ट्रोल’ रहन्छ र जहाँ सर्वहारा वर्ग एक अनुशासित प्रजाका रूपमा रूपान्तरित गरिन्छ ।

सडकले खोजेको लोकतन्त्र

यतिखेर सडकमा खोजी हुँदै गरेको लोकतन्त्र यस्तो उपेक्षाबाट आहत भुइँमान्छेहरूको एउटा प्रतिक्रिया हो, जो संविधानले दिएका अधिकारहरूसमेत उपभोग गर्न नसकेको र फेरिएको व्यवस्थाले समेत भुइँतहमा केही दिएन भन्ने भावनामा प्रकट भएको छ । जनताले अझ बढी समतामूलक, बहुलवादी, स्वतन्त्र र समृद्ध समाज चाहेका छन् । उनीहरूले व्यापक, चौतर्फी, घनीभूत र समावेशी लोकतन्त्र खोजेका छन् ।

अहिले सडकमा देखिएको खबरदारी त्यो कम्युनिस्ट विभ्रमप्रति पनि हो, जो राष्ट्रवादको नारा घन्काएर जनताको बाँच्ने, बोल्ने र विमर्श गर्ने हकमाथि हँसिया–हथौडा चलाउन उद्यत छ । यो सडक–दुन्दुभि त्यस सत्ता मानसका विरुद्ध लक्षित छ, जो आफैंलाई सम्पूर्ण प्रतिपक्ष र देशलाई माया गर्ने जनमतको एकलौटी अधिकारी ठान्छ । यो सडक–गर्जन त्यो एकात्मक व्यवस्थाको प्रतिरोधमा हो, जहाँ सबै नागरिकको स्वामित्व र सहभागिता सुनिश्चित गरेर सामेली विकासको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न बलात् रोकियो ।