राष्ट्रिय एकताको खोजी- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राष्ट्रिय एकताको खोजी

डिला संग्रौला

जटिल अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको आकलन गरी बीपी कोइराला राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापबाट मात्र प्रजातन्त्रको प्राप्ति र स्वाधीनताको रक्षा गर्न सकिन्छ भनी निर्वासनबाट फर्केका थिए । राष्ट्रियताबिनाको प्रजातन्त्र बलियो हुन सक्दैन एवं प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहन्छ भन्ने मान्यता उनी राख्थे ।

राष्ट्रियता–प्रजातन्त्र अन्तरसम्बन्ध नै उनको राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिको आधार थियो । तर आज नेकपा सरकारले प्रजातन्त्रको सबलीकरण गर्नुको साटो खोक्रो राष्ट्रवादको नारा लगाउने काम मात्र गरेको छ । स्वाधीनता र कूटनीतिक मर्यादा ख्याल नगर्ने प्रवृत्तिका कारण सरकार पक्षबाटै राष्ट्रियताको जग कमजोर पारिएको छ । प्रजातान्त्रिक मान्यता र संविधानको सर्वोच्चताको अवमूल्यन गरिएको छ ।

गणतन्त्रको उपलब्धिको रक्षा गर्नुको साटो आफूखुसी शासन गर्ने प्रवृत्ति अँगाल्दा एवं राष्ट्रपति नै पार्टीको अमुक नेताजस्तै भई राजनीतिक विवादमा मुछिँदा गणतन्त्रप्रति जनतामा वितृष्णा उत्पन्न हुने परिस्थिति बन्दै गएको छ ।

अहिले नेपालमा अन्तरदल मात्र हैन, एकै दलका नेता–नेताबीच पनि वैमनस्य र खिचातानी मौलाएको छ । मेलमिलाप, सद्भाव, सौहार्द हराएको छ । आन्तरिक प्रजातन्त्र कमजोर भएको छ । त्यसैले पनि बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति आज अत्यन्त सान्दर्भिक छ । स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, अखण्डता र बलियो राष्ट्रियताको जगमा मात्रै प्रजातन्त्र सुरक्षित हुन सक्छ एवं प्रजातान्त्रिक समाजवादका माध्यमबाट मात्र मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने बीपीको सन्देश आजपर्यन्त मननीय छ ।

अहिले राजनीतिक दलहरूमा सत्ताप्राप्तिको अभीष्टपूर्तिका लागि मात्र गठबन्धन गर्ने वा तोड्ने, विपरीत ध्रुवतिर फर्किएका पार्टी एउटै बन्ने, तर सरकारमा गएपछि जनताप्रतिको जिम्मेवारी भुसुक्क बिर्सिने प्रवृत्ति झाँगिएको छ । उदाहरणका लागि, नेकपाभित्रको झैझगडाले संसद् भंग भई मुलुक अहिले बन्धक बनेको छ । तर बीपीको मेलमिलाप नीति सत्ताप्राप्तिको भर्‍याङ थिएन, त्यो त राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्रवादीबीचको एकता थियो; नेपाली राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको बलियो जगमा समतामूलक समाज र राष्ट्र निर्माण गर्ने अठोट थियो ।

आज समय र परिवेश फेरिएको छ, मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ, तर समृद्धि सपना र राष्ट्रवादको टोपी लगाएर सत्तामा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्न न प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस न त अन्य ससाना दलसँग समन्वय र मेलमिलाप गरिरहेका छन् ।

बीपीका दृष्टिमा राष्ट्रियता माटो नभएर जनताको सामूहिक भावना थियो । तर, पछिल्लो समय कम्युनिस्टहरूले भोट बैंकको राजनीति र राज्यसत्ता कब्जा गर्ने दृष्टिले राष्ट्रियतालाई अपव्याख्या गरी जनतालाई जात, वर्ग, क्षेत्र, लिंग आदिमा विभाजन गरेका छन् । हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, राष्ट्रिय हितका विषयमा एकजुट हुनु नै राष्ट्रिय एकता हो ।

जसरी कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा सबै राजनीतिक दल एक भएका थिए, राष्ट्रिय हितका अन्य विषयमा पनि एकजुट भएर त्यसरी नै राष्ट्रिय एकता मजबुत पार्न सकिन्छ । तर नेकपाको दोहोरो मापदण्डका कारण त्यो सम्भव हुन सकिरहेको छैन । नेकपा सरकारले एकपछि अर्को अधिनायकवादी कदम उठाई प्रजातन्त्र र राष्ट्रिय एकतालाई बलि चढाउन ठीक पारेको निरीह पशुसरह बनाएको छ ।

अहिले नेपालको राजनीतिमा मुख्यतया दुईवटा शक्ति देखिन्छन्– प्रजातान्त्रिक र कम्युनिस्ट । पछिल्लो संविधान घोषणा भएपश्चात् नेपालका कम्युनिस्टहरू ध्रुवीकृत भए । कम्युनिस्टहरूले सत्ता प्राप्त गर्नका लागि कहिले नेपाली कांग्रेस त कहिले दरबारनिकट भएर ‘प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्छौं’ भन्ने गरेका थिए । तर, नेकपाका रूपमा सत्तामा पुगेपछि उनीहरू जनतालाई बिर्सेर घरझगडामा अलमलिए । आफ्नै दलभित्र मेलमिलाप कायम गर्न नसकेको नेकपा सरकारले अन्य दललाई पनि राष्ट्रियताको मुद्दामा विश्वासमा लिन सकिरहेको छैन ।

यस्तै, दुई ठूला छिमेकीबीच सन्तुलन राख्नु हाम्रो परराष्ट्रनीतिको अनिवार्य तत्त्व रहेको सत्यलाई बिर्सेर अहिलेको सरकारले चीनतर्फ बढी ढल्किई भारतलाई अनावश्यक रूपमा चिढ्याएको छ । नेपाल दुई छिमेकीको क्रीडास्थल बन्दै गर्दा तेस्रो देशको हस्तक्षेप बढ्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ ।

अन्त्यमा, बीपीको मेलमिलापको नीति र सन्देशको अपव्याख्या निर्दलीय पञ्चायत, दरबार र वामपन्थीहरूले त गरे नै, स्वयं नेपाली कांग्रेसले पनि यो मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्न सकेको छैन । नेपाली कांग्रेसले अब ढिलो नगरी आम जनता, आफ्ना शुभेच्छुक, सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिको सान्दर्भिकता बुझाई बीपी विचारधाराको पक्षपोषण र अनुसरणतर्फ उत्प्रेरित गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि पहिले त नेपाली कांग्रेस नै सच्चिन जरुरी छ ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७७ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खोप ल्याउन निजी क्षेत्रको पहल

अतुल मिश्र

काठमाडौँ — सरकारले कोभाक्स सुविधासँगै अन्य माध्यमबाट कोभिड–१९ विरुद्धको खोप ल्याउन गृहकार्य थालेको छ । कोभाक्समा मात्र निर्भर नरही सुरक्षित र प्रभावकारी खोप उपलब्ध हुनासाथ ल्याउन छलफल सुरु भएको हो । यसका लागि सरकारले २ देखि ८ डिग्री सेल्सियसमा भण्डारण गर्न सकिने खोपलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

ग्लोबल अलायन्स फर भ्याक्सिन एन्ड इम्युनाइजेसन (गाभी) को व्यवस्थापनमा कोभाक्स सुविधाबाट सहुलित दरमा आउने भनिएको २० प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने खोपको पहिलो लट सन् २०२१ को मार्चसम्ममा आउन सक्ने अनुमान छ । यो वर्षको डिसेम्बरदेखि नै विश्वका धेरै ठाउँमा कोभिडविरुद्घको खोप दिन सुरु भएको छ । ‘सरकारले कोभाक्सबाहेक अन्य तरिका अपनाएर सुरक्षित र प्रभावकारी खोप छिटो ल्याउन तयारी गरिरहेको छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले भने ।

कोभाक्स सुविधाभन्दा पहिले नै बजारमा खोप उपलब्ध भएमा अन्य तरिका (खरिद गरेर) बाट ल्याउनेबारे छलफल भइरहेको जनाउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘कोभाक्सबाट खोप आउन ढिलो भयो भने अन्य माध्यमबाट समेत ल्याउनुपर्ने निर्देशन छ । कोभाक्सलाई मात्र कुर्ने पक्षमा सरकार छैन ।’ नेपाल सरकार र खोप उत्पादन गर्ने मुलुकको सरकार (जी टु जी), नेपाल सरकार र खोप उत्पादन गर्ने कम्पनी र निजी क्षेत्रको माध्यमबाट खोप ल्याउन तयारी भइरहेको डा. अधिकारीले बताए ।

‘जी टु जी र जी टु के (कम्पनी) बाहेक निजी संस्थाले पनि आफू आधिकारिक विक्रेता रहेको भन्दै सरकारले तोकेको प्रक्रियाभित्र खोप ल्याउने प्रतिबद्घता व्यक्त गरे उनीहरूलाई पनि खोप ल्याउन दिनेबारे छलफल भइरहेको छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका अर्का अधिकारीले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले खोप ल्याउनका लागि रकम सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगै छलफल गरिरहेको छ ।’

सरकारले खोप द्रुत कार्य योजनाअन्तर्गत ८ वटा कार्यक्षेत्र विभाजन गरेर दिइएको काम गर्ने जिम्मेवारी कार्यदलका सदस्यहरूले पूरा गरिसकेका छन् । ‘८ वटा कार्यदलले आफूलाई जिम्मेवारी तोकिएअनुसारको काम सकेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेस गरेका छन्,’ डा. अधिकारीले भने, ‘खोपसँग सम्बन्धित प्राविधिक पक्षको काम सकिएको छ ।’

निजी क्षेत्रले समेत मुलुकमा खोप ल्याउन प्रयास सुरु गरेका छन् । ‘निजी क्षेत्रले खोप ल्याउनका लागि सरकारको उच्च तहमा भेटवार्ता पहल गरिरहेका छन्,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. अधिकारीले भने, ‘तर स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकारले निजी क्षेत्रलाई खोप ल्याउन दिने वा नदिनेबारे निर्णय गरेको छैन । हालसम्म मुलुकमा सञ्चालन भएका खोप अभियान सरकारले आफैं गरेको हो ।’

उनका अनुसार भविष्यमा निजी क्षेत्रबाट समेत खोप ल्याउने प्रावधान भएमा सरकारले तय गरेको नीति नियम, गाइडलाइनअन्तर्गत रहेर खोप आयात गर्नुपर्नेछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार निजी क्षेत्रबाट दर्जनौं कम्पनीले खोप ल्याउन चासो देखाएका छन् । निजी क्षेत्रलाई खोप ल्याउन दिनका लागि सरकारले कानुनी रूपमा सहजीकरण गर्नुपर्नेछ ।

गाभीका अनुसार हाल विश्वमा कोभिडविरुद्घ १५४ भन्दा बढी खोप प्रि–क्लिनिकल अर्थात् जनावर र प्रयोगशालासम्बन्धी प्रयोगको चरणमा छन् । यस्तै २० वटा खोप पहिलो चरणको ट्रायल (परीक्षण) अन्तर्गत स्वस्थ युवा व्यक्तिमा सुरक्षा परीक्षण भइरहेको छ । यसअन्तर्गत ७ वटा प्रोटिन आधारित, ८ वटा भाइरल भेक्टर, ४ वटा न्युक्लिक एसिड र एउटा भाइरस आधारित खोप छन् ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७७ ०७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×