व्यवस्थापकीय कमजोरीले लोडसेडिङको सन्त्रास

‘अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सिए’ जस्तै कुनै बेला दिनको १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ खेपेका नेपाली अहिले बिजुली जानासाथ आशंकित हुनु अस्वाभाविक होइन । त्यसमाथि, जाडो बढेसँगै देशभर पूर्वजानकारीबिना पटक–पटक विद्युत् अवरुद्ध भइरहेको छ ।

सोमबार साँझ देशका अधिकांश स्थानमा झ्याप–झ्याप बिजुली गयो । मंगलबार पनि उपत्यकाका धेरै स्थानमा विद्युत् अवरुद्ध भएपछि सर्वसाधारणले प्राधिकरण र सामाजिक सञ्जालमार्फत् गुनासो गरिरहे । यति धेरै सार्वजनिक सरोकारको यो विषयलाई सरकारले त्यसै बेवास्ता गर्नु हुन्न । प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय वा कुनै ठूलै प्राविधिक कारणले यो समस्या निम्तिएको हो, त्यो पत्ता लगाएर तत्काल उचित कदम चाल्नुपर्छ ।

साढे दुई वर्षअघि नै लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरिएको मुलुकमा पुनः पटकपटक विद्युत् अवरुद्ध हुँदा सर्वसाधारणमा फेरि पहिलेजस्तै ‘अँध्यारो युग’ दोहोरिने हो कि भनी संशय बढ्न थालेको छ । लोडसेडिङ अन्त्यसँगै विश्वसनीय विद्युत् आपूर्तिको अपेक्षा गरेका उपभोक्ताका लागि पछिल्लो शृंखलाले निराश तुल्याएको छ ।

जानकारीबिना पटक–पटक विद्युत् अवरुद्ध हुँदा धेरैको व्यक्तिगत र व्यावसायिक दैनिकी प्रभावित हुने गरेको छ । त्यसमाथि, प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक घिसिङको बहिर्गमनपछि विद्युत् अवरुद्ध हुनासाथ सर्वसाधारण पुनः लोडसेडिङ हुने हो कि भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रासमा छन् । अनियमित बिजुली आपूर्तिको पछिल्लो प्रवृत्तिलाई व्यंग्य गर्दै धेरैले फेरि लोडसेडिङ तालिका नै बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएकोसमेत सामाजिक सञ्जालमा प्रशस्त देखिन थालेका छन् ।

सर्वसाधारण उपभोक्तालाई फेरि लोडसेडिङ फर्किने संशय भइरहँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण व्यवस्थापनको टिप्पणी भने फरक छ । अघिल्ला वर्षमा पनि विद्युत् प्रणालीमा प्राविधिक समस्या आइरहन्थ्यो र यो वर्ष पनि त्यही शृंखला दोहोरिएको प्राधिकरणको व्यवस्थापनको तर्क छ । गत वर्षभन्दा यसपालि विद्युत्को ‘पिक डिमान्ड’ नबढेको भए पनि कुल ऊर्जाको माग भने बढेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । गत वर्ष पुस १२ गते २ करोड १७ लाख १५ हजार युनिट विद्युत् खपत् भएकोमा यो वर्षको पुस १२ गते विद्युत् खपत २ करोड ५१ लाख ६३ हजार पुगेको छ ।

त्यसो त, गत वर्ष र यो वर्ष राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने भनिएका दर्जनौं आयोजनाको निर्माण कोभिड–१९ का कारण पछाडि धकेलिएपछि भारतबाट हुने विद्युत् आयातमा पनि वृद्धि भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार गत वर्ष पुस १२ गते भारतबाट ४ सय ७१ मेगावाट विद्युत् आयात भएकोमा यो वर्ष सोही दिन ६ सय ३२ मेगावाट ल्याइएको छ । यस हिसाबले, आन्तरिक उत्पादन र आयातित विद्युत्ले देशको विद्युत् माग धानी नै रहेको देखिन्छ ।

प्राविधिक समस्या र नियमित मर्मत–सम्भारको कारणले विद्युत् अवरुद्ध भएको प्राधिकरण व्यवस्थापनको दाबी छ । तर, प्राधिकरणले सधैं प्राविधिक पक्षलाई दोष दिएर मात्रै यो समस्याबाट पन्छिन मिल्दैन । यस्तो समस्या विशुद्ध प्राविधिक कारणबाट मात्रै भइरहेको हो भने प्राविधिक तवरबाटै छिटोभन्दा छिटो समस्याको समाधान हुनुपर्छ र त्यसबारे उपभोक्तालाई उचित जानकारी पनि दिनुपर्छ । यो समस्या प्राविधिक मात्रै नभएर व्यवस्थापकीय कमजोरी हो भने सरकारले नै यसको उचित हल खोज्नुपर्छ ।

हाल प्राधिकरणको सञ्चालन निमित्त कार्यकारी निर्देशकको भरमा भइरहेको छ । कसलाई नियुक्त गर्ने सरकारको कुरा हो, तर चाँडोभन्दा चाँडो योग्य व्यक्ति खोजेर पूर्ण जिम्मेवारी दिइनुपर्छ । दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ अन्त्यको भूमिका खेलेका पूर्वकार्यकारी घिसिङले छाडेलगत्तै आम सर्वसाधारणमा पुनः लोडसेडिङको सन्त्रास फैलनु हाम्रो राज्यसंयन्त्रप्रति अविश्वासको गतिलो उदाहरण हो । प्रणाली नसुध्रने, समग्र संरचना व्यक्तिविशेषको क्षमतामा निर्भर हुने विडम्बना प्राधिकरणमा पनि देखापरेको छ ।

मागअनुसार नै विद्युत् उपलब्ध हुँदाहुँदै पूर्वजानकारीबिना विद्युत् अवरुद्ध हुनु पक्कै पनि व्यवस्थापकीय कमजोरीकै उपज हो । कुनै एक पात्रको उपस्थितिमा त्यस्तो समस्या नहुने तर तिनै व्यक्ति हटेलगत्तै समस्या देखिइहाल्ने प्रवृत्ति समग्र राज्य संयन्त्रका लागि राम्रो होइन । नेतृत्वमा जो कोही भए पनि यदाकदा माग, आपूर्ति र पूर्वाधार व्यवस्थापनमा समस्या हुन सक्छ, त्यसको जानकारी उपभोक्ताले नपाउनु भने दुर्भाग्यपूर्ण छ । यहाँ के स्मरणीय छ भने, प्राधिकरणले माग, आपूर्ति र पूर्वाधार व्यवस्थापनको काम गरेर सेवा मात्रै दिएको होइन, उपभोक्तासित विद्युत्को व्यापार पनि गरिरहेको छ ।

यसकारण पनि आफूले सशुल्क प्रयोग गरिरहेको उत्पादनमा रहेका समस्याबारे जानकारी लिन र सन्तुष्ट हुने गरी उपभोग गर्न पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो । हाल राजनीतिक अँध्यारोसँगै सर्वसाधारणमा विद्युत् आपूर्तिको समस्याले पनि आक्रोश बढाइरहेको छ, यसको व्यवस्थापन नगरे सरकारप्रतिको आलोचना अझ चुलिनेछ । तसर्थ, आफ्नो सेवाप्रति जिम्मेवार बन्दै विद्युत् अवरुद्ध हुने क्रम रोकेर लोडसेडिङको सन्त्रास कम गर्ने कि अझ बढाउने, प्राधिकरण र सरकारकै हातमा छ ।