राष्ट्रिय मेलमिलापको सान्दर्भिकता- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राष्ट्रिय मेलमिलापको सान्दर्भिकता

घरेलु शक्तिहरू मिलेर समस्याको समाधान गर्ने हो भने परामुखापेक्षी भूराजनीतिको उपयोग गर्ने घातक प्रथाको अन्त्य हुने र जनताको जीवनस्तर बदल्नका लागि विकास पनि गर्न सकिने मोडालिटी राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिले दिएको छ ।
शंकर तिवारी

काठमाडौँ — आफूविरुद्धका राजकाज मुद्दाहरूलाई बेवास्ता गर्दै बीपी कोइराला भारत निर्वासन गएको आठ वर्षपछि २०३३ पुस १६ गते ‘देशवासीको नाउँमा अपिल’ जारी गर्दै स्वदेश फर्केका थिए ।

आजका मितिमा त्यो अपिल राष्ट्रिय मेलमिलापको अपिल बन्न पुगेको छ भने त्यो दिन राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस । बीपीले जीवनमा अनेकन् राजनीतिक निर्णयहरू लिएका थिए तर राष्ट्रिय मेलमिलापको पूर्वसन्ध्यामा उनले आफ्ना समकक्षी र राजनीतिक कार्यकर्ताहरूदेखि बुद्धिजीवी हुँदै समाजका अनेक तह र तप्काका मानिसहरूसँग जुन शैलीमा बहस र छलफल गरे, त्यो अप्रतिम थियो । राष्ट्रिय मेलमिलापको अवधारणा त्योभन्दा धेरै एउटा राजनेताको आत्ममन्थनबाट नि:सृत थियो । राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस यताका वर्षहरूमा बीपीलाई सम्झिने उनको जन्ममिति वा मृत्युतिथिकै हाराहारीको दिन बन्न पुगेको छ । बीपीको जन्म/मृत्यु तिथि कांग्रेस पार्टीभित्र मात्र विशेष रुचिको विषय भए पनि मेलमिलापको नीति आज राजाको पुन:स्थापना चाहनेसहित अनेकन् राजनीतिक शक्तिका लागि आफ्नो उपादेयता पुष्टि गर्ने आधारविन्दु बन्न पुगेको छ ।

गान्धीको प्रभाव

बीपी विशेष गरी खुला राजनीतिको व्यावहारिक पाटोमा आफ्नो प्रतिपक्षसँग कसरी व्यवहार गर्ने, मतभेद रहेका साथीहरूसँग कसरी मनभेद नगरीकन हार्दिकता कायम गर्ने आदि सवालमा गान्धीका अनुयायी थिए । मेलमिलाप नीतिलाई पनि गान्धीको मनभेद नगर्ने नीतिको उच्चतम अभिव्यक्तिका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।

उनन्तीस दिन जेलमा अनशन बसेर रिहा हुँदासमेत बीपीलाई एकपटक राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरलाई नभेटी आन्दोलनको नयाँ कार्यक्रम तय गर्न मन्जुर थिएन । त्यही सिलसिलामा भेट गर्न गएका बीपीलाई मोहन शमशेरले भनेका थिए, ‘बाबु नानी, राजकाज ताक्ने π शासन गर्नको लागि पुर्पुरोमा लेखेर ल्याउनुपर्छ ।’ नागरिक अधिकार माग्दा मोहन शमशेरले के भन्छन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि बीपीलाई, गान्धीकै प्रभावका कारण, व्यक्तिगत रूपमा भेटेर आफ्ना कुरा राखेपछि शासकको धारणामा केही बदलाव आउँछ कि भन्ने उत्कट विश्वास थियो ।

यस्तै विश्वासको संकेत बीपीले मेलमिलापको अपिलको पुछारमा गरेका छन् । सुन्दरीजलको सैनिक पहराबाट पनि बीपीले निरन्तर रूपमा राजा महेन्द्रसँग पत्राचारमार्फत संवादको कोसिस गरेका थिए । बीपीले जहिल्यै संवादको ढोका खुला राखेका थिए ।

राष्ट्रियता र भूराजनीति

बीपी मेलमिलापको अपिलमा भन्छन्, ‘आजसम्म हामीले प्रजातन्त्रको लडाइँ गरिरहेका थियौं । अब राष्ट्रियताको लडाइँ पनि सँगै लान परेको छ ।’ उनले प्रस्ट रूपमा राष्ट्रियताको कुरा गर्दा दक्षिण एसियाको सामरिक सन्तुलन र नेपालको जटिल भूराजनीतिलाई केन्द्रमा राखेका थिए । भारत–पाकिस्तान युद्धपछि पूर्वी पाकिस्तान टुक्रिएर बङ्गलादेश बनेको र सिक्किमलाई विलयन गराएर भारतको बाइसौं प्रान्त बनाएको भूराजनीतिक तथ्यलाई बिर्सेर बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिलाई हेर्न सकिँदैन ।

इन्दिरा गान्धीको बढ्दो आत्मविश्वास नेपालमा र विशेष गरी तराई मधेशमा कुदृष्टिका रूपमा प्रकट हुँदै थियो । बीपीसँग इन्दिराले यसबारे खुसामद गरेकी थिइन् तर बीपीलाई नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियतामा आँच पुग्ने कुनै पनि सम्झौता वा प्रलोभन स्वीकार्य थिएन । इन्दिराको प्रस्ताव बीपीले इन्कार गरेपछि दुवैबीच फाटो झनै बढ्यो । यो तथ्यलाई बङ्गलादेश निर्माण र सिक्किम विलयनका डिजाइनरमध्येका तत्कालीन ‘रअ’ प्रमुख बीएन काओंसम्बन्धी अनेक कागजातले पुष्टि गरेका छन् ।

तर त्यति नै महत्त्वपूर्ण कुरा, विमान अपहरणपछि टिम्बुरबोटेमा सशस्त्र विद्रोहका क्रममा कांग्रेसका निर्दोष कार्यकर्ताहरूको हत्या भएपछि बीपी उद्वेलित भएको तथ्यलाई बिर्सन मिल्दैन । बीपीको वैचारिक एवं मानसिक उद्वेलन भूराजनीतिक कारणसँग मिसिँदा सुविचारित ढंगबाट मेलमिलाप नीति तय गरिएको देखिन्छ ।

त्यति बेला नेपाली कांग्रेसका दुई प्रभावशाली धार, एकातिर बीपीको र अर्कोतर्फ सुवर्ण शमशेरको, भारतीय भूमिबाट क्रियाशील थिए । कांग्रेसको तेस्रो धार किशुनजीको नेतृत्वमा नेवि संघमा रहेर युवा एवं तरुणहरूलाई पञ्चायतको खिलाफमा संगठित प्रतिरोध गर्दै थियो । तर पार्टीका दुई सर्वोच्च संस्थापक नेताहरू प्रवासमा रहँदा सञ्चालित प्रतिरोधका कार्यक्रमहरूबाट सोचेजस्तो परीणाम भने आइरहेको थिएन । बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिलाई ‘न संघर्ष न समर्पण’ नीतिका रूपमा आलोचकले हेरे । बीपी स्वयंले त्यसलाई लिएर ‘पञ्चहरू प्रजातन्त्रवादीसँग नझस्क र प्रजातन्त्रवादीहरू पञ्चसँग नतर्स’ भने ।

मृत्युदण्डको तरबार र मेलमिलापको बेवास्ता

देशवासीलाई अपिल गर्दै पटनाबाट काठमाडौं विमानस्थलमा ओर्लेका बीपीलाई स्वागत गर्न गएको जनसागरसँग सम्पर्कमा आउन नदिई सोझै सुन्दरीजल बन्दीगृह पुर्‍याइएको थियो । सुन्दरीजलबाट बीपीले अदालतमा विचाराधीन राजद्रोहका आठ मुद्दाको सामना गर्नुपर्‍यो, जसको उनले डटेर प्रतिवाद गरे । ‘बीपीको अदालतको बयान’ का नामले त्यो प्रसिद्ध हुन पुग्यो । बीपीको स्वदेश आगमनसँगै राजनीतिक पारो ह्वात्तै बढ्यो । विद्यार्थी आन्दोलनले उग्र रूप लिएर जनमत संग्रहको घोषणा गर्न राजा वीरेन्द्र बाध्य भए ।

जनमत संग्रहको दौरान बीपीको देश दौडाहामा पञ्चायत पक्षबाट जसरी बाधा–व्यवधान खडा गरियो, त्यो अत्यन्त निर्लज्ज र न्यून कोटिको राजनीतिक संस्कार थियो । कहिले बीपीलाई उनको गृहनगर विराटनगरमा जहाज अवतरण गर्न दिइएन त कति ठाउँमा बाटो अवरोध गरेर उनलाई ढुङ्गामुढा गरियो । यस्ता प्रतिरोधका बावजुद जनमत संग्रहपछाडि २०३८ को राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनमा भाग लिने कि नलिने भनेर देशभरका साथीहरूसँग राय बुझ्ने क्रममा बीपीले अन्तिम पटक मेची–महाकाली दौडाहा गरे, जुन कुनै पनि परिस्थितिले सुगम र सहज थिएन । बीपी जहाँ पुग्ने तय हुन्थ्यो, उनीभन्दा पहिले नै अवरोध गर्ने पक्ष पुगिसकेको हुन्थ्यो ।

दरबार बीपीको कतिसम्म अपमान गर्न उद्धत थियो भने, दरबारले बोलाएको चियापानमा निर्धारित ड्रेसअपमा नभएका कारण बीपीले दरबारको ढोकाबाट फर्किनुपरेको थियो । बीपीको व्यक्तित्वबाट पञ्चहरू यति त्रस्त थिए, उनको निधनपश्चात् राजा वीरेन्द्रले दिएको वक्तव्यमा बीपीलाई पूर्वप्रधानमन्त्री वा नेताका रूपमा पनि सम्बोधन गरिएन । ‘जसरी कुनै पनि नेपाली नागरिक मर्दा हामीलाई दु:ख लाग्दछ, त्यसै गरी बीपीको निधनमा पनि हामीलाई दु:ख लाग्दछ’ भन्दै राजदरबारबाट विज्ञप्ति जारी गरियो ।

राष्ट्रिय पञ्चायतको शून्य समयमा बीपीको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ भनेका राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य श्रीभद्र शर्मामाथि सदनभित्रै आक्रमण भयो । देशभित्रका राष्ट्रवादी शक्तिहरूबीच मेलमिलाप भए विदेशी शक्तिले केही गर्न सक्दैनन् अनि राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र बलियो भएर समाजवाद अनुरूपको विकासको बाटो पहिल्याउन सकिन्छ भन्ने अठोट लिएर आएको राजनेतालाई २०३३–३९ को अवधिमा र मरणोपरान्तसमेत सत्तापक्षबाट राम्रो व्यवहार भएन । त्यति हुँदा पनि बीपीले कहिल्यै धैर्य गुमाएनन् ।

गान्धी ‘अपराधलाई घृणा गर अपराधीलाई होइन’ भन्थे । त्यसै गरी पञ्चायत नीति र शासनप्रति फरक मत रहे पनि पञ्चायतको नेतृत्व गर्ने राजा वा त्यो व्यवस्थामा लागेका मानिसहरूप्रति बीपीको कहिल्यै वैरभाव रहेन । राजाको र राजाका पक्षमा लागेका मानिसहरूको मन परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्नेमा बीपीलाई हमेसा विश्वास थियो ।

तर, बीपीको जीवनकालमा सकारात्मक परिणाम आएन । सुधारिएको पञ्चायतले बहुदल पक्षले पाएको मतको सम्मान नगर्दा पनि बीपीले गज्जबको आत्मविश्वास देखाइरहे । ‘राजासँग मेरो घाँटी जोडिएको छ’ भन्ने उनको राजनीतिक वक्तव्यलाई पञ्चायत पक्षधरहरूले चरम बेवास्ता गर्ने कोसिस गरे । बीपी र राजाको मिलन भएको दिन, लामो समयदेखि खाइपाइ आएको खोसिनेमा उनीहरू आक्रान्त थिए । यसरी यातना र प्रताडना सहेर बीपीले राष्ट्रियताको जगेर्ना मात्र गरेनन्, प्रजातन्त्र र विकासबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्धबारे जनतालाई सुसूचित गरिरहे । राष्ट्रिय मेलमिलापले बीपीको जीवनकालमै एउटा सिद्धान्तको आकार लियो ।

राजसंस्थाबारे बीपी

राजसंस्थाबारे बीपीको धारणा कहिल्यै निरपेक्ष थिएन । गतिशील नेता भएकाले बीपीले आधुनिक प्रजातान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाका लागि आवश्यक पर्ने संस्थाहरूको निर्माण नहुन्जेल एउटा परम्परागत संस्थाका रूपमा राजसंस्था रहन सक्छ भनेका थिए । परम्परागत समाज आधुनिकतातर्फ जाँदै गर्दा संक्रमणकालमा राजसंस्थाको उपयोगिता छ र त्यसको उपयोग गरिनुपर्छ, तर जुन दिन जनतामा चेतना बढेर र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका लागि आवश्यक संस्थाहरूको निर्माण हुन्छ, त्यसपछि राजसंस्था जरुरी पर्दैन भन्दै बीपीले आधुनिक समयमा राजसंस्थाको चर्चा गर्नु चिहानबाट मुर्दा उधिन्नु जस्तै हो भनेका थिए ।

नेपालमा राष्ट्रपति नामक संस्था अस्तित्वमा आएर काम गर्न थालेको डेढ दशक पुग्न लागेको छ । बीपीको जीवनकालमा संसद्का लागि एउटा मात्रै निर्वाचन भएको थियो भने, २०४६ यता दुईवटा संविधानसभासमेत गरेर संसद्का लागि छ वटा निर्वाचन भइसकेका छन् । अर्थात्, लोकतन्त्रका लागि आवश्यक पर्ने संस्थाहरूको निर्माण भइरहेको छ । मानव अधिकार, स्वतन्त्र प्रेस, न्यायालयको संवैधानिक ग्यारेन्टी भएको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका वा न्यायपालिकाले बाटो बिराएको दिन तिनलाई अनुशासनमा रहन बाध्य पार्ने गरी सडकमा विरोध र प्रतिरोध उठ्न सक्ने चेतना झाँगिएको छ । बीपीले परिकल्पना गरे अनुसार अनेक ऊहापोहका बीच आधुनिक लोकतन्त्रका लागि आवश्यक पर्ने संस्थाहरूको स्थापना मात्र भएको छैन, तिनको महत्त्वबारे जनतामा पनि अभूतपूर्व जागरणको अवस्था अहिले छ ।

बीपीले सदैव राजाको वैधानिक नायकत्व अर्थात् संवैधानिक राजाको कुरा गरे तर पनि राजा महेन्द्रले गरेको गल्ती सुध्रिन पूरै तीन दशक लाग्यो । त्यसबीच बीपीको ‘आत्मवृत्तान्त’ र विशेष गरी ‘राजा, राष्ट्रियता र राजनीति’ शीर्षक किताबहरूको प्रकाशनपछि नेपाली कांग्रेसमा गणतन्त्र मान्ने कि राजसंस्थामै अडिने भन्नेबारे पर्याप्त बहस र छलफल सुरु भइसकेको थियो । नेपाली कांग्रेसले राजसंस्था मान्नुपर्छ भन्ने धारमा शैलजा आचार्यदेखी ‘आत्मवृत्तान्त’ को सम्पादन गरेका गणेशराज शर्माहरूसम्मले आवाज दिए । माओवादीले सशस्त्र विद्रोह गरेर गणतन्त्रको आवाज बुलन्द गरिरहेका थिए । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेवि संघले नेपाल गणतन्त्रमा जानुपर्छ भनी माउ पार्टीलाई आग्रह गर्ने चेष्टा गरेर सडकमा खुलेआम गणतन्त्रको नारा लगाउन थाल्यो । त्यति बेला मात्र राजसंस्था पक्षधरहरूले बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलापको महत्त्व बुझे । तर, त्यतिन्जेल इतिहासको गति निकै अगाडि बढिसकेको थियो ।

राजा महेन्द्रको गल्ती सुधारेको पुग–नपुग डेढ दशकभित्रै प्रजातान्त्रिक अधिकारहरू आफूमा केन्द्रित गर्ने व्यूहको रचना राजा ज्ञानेन्द्रले गरे । उनमा प्रत्यक्ष शासनको यति हतारो थियो, आफ्नो राज्याभिषेकतर्फ पनि ध्यान दिएका थिएनन् । उल्टो उनले गणतन्त्रलाई अनुमोदन गर्दै नारायणहिटीबाट बिदा हुनुपर्‍यो ।

जुन व्यक्तिको विचार र सिद्धान्तलाई राजा पक्षले सदैव तिरस्कार गर्‍यो, अकस्मात् राजसंस्था संकटमा पुगेपछि त्यही व्यक्तिको ‘राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति’ लाई उसले सञ्जीवनी बुटी बनाउने कोसिस गर्‍यो । नेपाल गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गरिसकेपछि राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति नेपाली कांग्रेसभन्दा बढी राजसंस्था पक्षधरहरूलाई प्रिय लागेको छ ।

नेकपाले निम्त्याएको राष्ट्रियताको संकट

बहुमतको सरकार चलाइरहेको नेकपाले संसद् भङ्ग गरेपछि र संसद् भङ्ग हुनुभन्दा अघि र पछि अन्तर्राष्ट्रीय शक्तिहरूको जुन शैलीको खिचातानी चलिरहेको छ, त्यसले आम मानिसमा पनि बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिमा उल्लिखित राष्ट्रियताको महत्त्व उजागर गरेको छ । जसरी राजा महेन्द्रको अति राष्ट्रियताले प्रजातन्त्रलाई खति पुर्‍यायो, त्यसै गरी ओलीको राष्ट्रवादले प्रजातन्त्रिक संस्थाहरूको अहित गरेको छ र देशको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता पनि कमजोर हुँदै गएको छ ।

बीपीले २०१५ मा पुग्दा सात सालको क्रान्ति छोटो समयमा सम्पन्न भएकाले जनतालाई त्यसको महत्त्व बुझाउन नसकेको स्वीकार गरेका छन् । उनको ‘प्रगतिशील साहित्य’ शीर्षक सानो पर्चामा यो कुरा अझ विशेष रूपमा उल्लेख छ । त्योभन्दा पनि ठूलो कुरा, सात सालको क्रान्ति भारतमा आश्रित भएर गर्नु गल्ती भएको र त्यसको मूल्य चुकाउनुपरेको उनले महसुस गरिसकेका थिए । त्यो जान्दाजान्दै पनि देशभित्र असहज अवस्था आएपछि २०२५ मा उनी पुन: एकपटक निर्वासनका लागि भारत रोज्न बाध्य भए । तर उनले २००७ को गल्तीलाई २०३३ मा भने दोहोरिन दिएनन् ।

उत्तराद्र्धमा बीपीको राजनीतिक बुझाइमा नेपालको भूराजनीतिक परिबन्दबारे एउटा विशेष बदलाव आएको थियो । त्यही उच्च समझदारी र बदलाव नै राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिका रूपमा प्रकट हुन पुग्यो । उनका अन्य सबै वक्तव्यभन्दा राष्ट्रिय मेलमिलापको वक्तव्य नै आजपर्यन्त सर्वाधिक चासो र चर्चामा रहिरहेको छ । घरेलु शक्तिहरू मिलेर समस्याको समाधान गर्ने हो भने परामुखपेक्षी भूराजनीतिको उपयोग गर्ने घातक प्रथाको अन्त्य हुने र जनताको जीवनस्तर बदल्नका लागि विकास पनि गर्न सकिनेबारे राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिले मोडालिटी दिएको छ । नेपाल राष्ट्र र नेपाली भन्ने भावना जीवित रहुन्जेल मेलमिलापको प्रतिध्वनि नेपाली आकाशमा सान्दर्भिक रहिरहनेछ ।

मेलमिलापबाटै संकटको निकास

अहिले, बीपीले मेलमिलापको अपिलमा इंगित गरे जस्तै, ‘विदेशी तत्त्वले कुचक्र चलाउन र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रको अखडा बनाउन सफल हुन थालेको अवस्था छ ।’ उत्तर र दक्षिणका अनियन्त्रित काठमाडौं–परेडले निको संकेत गरिरहेका छैनन् । देशको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा पार्टी पंक्ति र प्रधानमन्त्री ओलीमा पाइने, बीपीले चार दशकअगाडि संकेत गरेको ‘स्वार्थ परायणता, साम्प्रदायिकता, व्यक्तिवादी मनोवृत्ति र विदेशपट्टि आमुख हुने प्रवृत्तिको बोलवाला’ ले देशलाई अभूतपूर्व राजनीतिक संकटतिर धकेलिरहेको छ ।

राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको दिन नेपाली कांग्रेस नेतृत्वले बीपीले भने जस्तै ‘नेपाली कांग्रेसको परम्परा अनुसार’ देशलाई वर्तमान सङ्कटबाट निकास दिन आवश्यक तत्परता र पहलकदमीसहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा हुने गरी दिशानिर्देश गर्न सक्नुपर्छ । राष्ट्रियता संकटमा पर्दा आजकै दिन बीपीले आफ्नै ज्यानलाई दाउमा राख्ने आँट गरेर देशको अस्तित्वरक्षाका खातिर व्यक्तिगत खतरालाई नगन्ने भन्ठानेर ऐतिहासिक निर्णय लिएका थिए । संयोगले, अहिले त्यति ठूलो शारीरिक जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था नरहेकाले नेतृत्वले तत्कालको लाभ–हानिभन्दा संविधान, संविधानवाद र राष्ट्रियताको सुस्वास्थ्यको ख्याल गरे मात्रै पुग्छ ।

(बिहीबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : पुस १५, २०७७ १९:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

इतिहासको आँखामा ‘एक अत्याचार’

शंकर तिवारी

६० वर्षअघिको एउटा मिति (पुस १, २०१७) नेपाली इतिहासमा एउटा काल विभाजकको रूपमा अंकित छ । त्यो मिति एउटा काल विभाजक मात्रै नभएर लोकतन्त्रको विपरीतार्थी विम्ब भएर बसेको छ । त्यस दिन राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको गतिलाई उल्टो दिशामा धकेलिदिए, २००७ सालको क्रान्तिको बलात् अपहरण गरे ।

२००७ सालको क्रान्तिका दार्शनिक द्रष्टा एवं नायक बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको जननिर्वाचित सरकारलाई राजा महेन्द्रले अपदस्थ अर्थात् ‘कू’ गरेका थिए । प्रजातन्त्रका सम्पूर्ण अवयवलाई महेन्द्रले कोमामा ठेलिदिएका थिए । यस लेखमा विशेषगरी बीपी कोइरालाको व्यक्तित्वमा चहक र महक थपेको उनको किताब ‘आत्मवृत्तान्त’ को आलोकमा रही बीपी–महेन्द्र सम्बन्ध र २०१७, पुस १ को ‘कू’ लाई पर्गेल्ने कोसिस गरिएको छ ।

‘आत्मवृत्तान्त’ को मध्यभागपछिको खण्ड अर्थात् पछिल्लो खण्डमा बीपीले बारम्बार उल्लेख गरेका छन्– राजाले उनलाई ‘यथेष्ट श्रद्धा र सम्मान गर्थे ।’ तर, राजाले पुस–१ को घटना किन गराए ? त्यसको उत्तर भने फेला पार्न नसकेको निष्कर्ष बीपीको छ ।

‘आत्मवृत्तान्त’ को आधिकारिकता

२०३८ साल मंसिर १६ गतेदेखि २०३९ जेठ ८ सम्म पटक–पटक रेकर्ड गरिएको भेटवार्ताको आधारमा तयार पारी आत्मवृत्तान्त २०५५ मा पहिलोपटक सार्वजनिक भएको हो । संवैधानिक कानुन र विधिशास्त्रका उम्दा ज्ञाता गणेशराज शर्माको ऐतिहासिक चेत र सोचको उपज यो पुस्तक आएको हो । पुस्तक सार्वजनिक हुँदा राजा महेन्द्रको नजिक रहेर काम गरेका अनेक हस्ती जीवित थिए । तर, कसैले पनि ‘आत्मवृत्तान्त’ को आधिकारिकताउपर वैचारिक प्रहार गरेनन् । अर्कोतर्फ यो पुस्तक राजनीतिक रूपमा विभाजित कांग्रेस र कांग्रेसइतरका सबैखाले मानिस र बुद्धिजीवीलाई इतिहास बुझ्ने प्रभावशाली माध्यम बन्न गयो । प्रकाशनको मितिदेखि आजसम्मै सर्वाधिक बिक्री हुने र पढिने सूचीमा यो किताब पर्छ । केही तथ्यगत त्रुटिबाहेक किताब प्रकाशन भएको २ दशक नाघ्दा यसको विश्वसनीयता झन् बढेर गएको देखिन्छ ।

बीपी कोइरालाको ‘आत्मवृत्तान्त’ रूपी साबिती छिचोलिरहँदा उनी ‘आत्मविमुग्ध’ भएको पनि मान्न सकिन्छ । तैपनि आत्मविमुग्ध उनले मूलतः मनोवैज्ञानिक शैलीमा सूक्ष्म तहमा आफूसँगको सम्बन्धका आयामबाट राजा महेन्द्रको तानाशाही प्रवृत्त व्यक्तित्वको चित्रण गरेका छन् । पुस–१ को कदमका लागि राजा महेन्द्रको दीर्घयोजना र पूर्वतयारी भएकोतर्फ उनले संकेत गरेका छन् । बीपीले महेन्द्रसँगका वान टु वान वार्ता, पारिवारिक र राजनीतिक भेटघाट पुस्तकमा यत्रतत्र उल्लेख गरेका छन् ।

पुस १– प्रचलित धारणा र यथार्थ

इतिहासमा ०१७, पुस–१ को घटनालाई कसैले बीपी–महेन्द्रबीचको ‘व्यक्तित्वको टकराव’ भनेका छन्, कसैले देशमा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय विपत्ति आइलागेर र देशको सार्वभौमसत्तामा आँच पुगेर राजाले उद्धार गरेको भनेका छन् । कतिले भ्रष्टाचारबाट देशलाई जोगाउन राजाले त्यस कदम चालेको भनेका छन् । यस घटनालाई अरू अनेकन् कोणले चर्चा गर्न नसकिने होइन । तर, यो लेखको शब्द–सीमालाई मध्यनजर गर्दै माथिका तीन विषय उल्लेख गरिएको हो । छोटकरीमा यी तीन विषयमाथि वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गरौं ।

सुरुमा भ्रष्टाचारकै कुरा गरौं । बीपी कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि मन्त्री अथवा मन्त्रीका स्वकीय सचिव अथवा मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका कसैलाई पनि राजा महेन्द्रले भ्रष्टाचारको आरोपमा राज्यको सम्पूर्ण तागत लगाएर पनि कारबाही गर्न सकेनन् । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने तत्कालीन सरकार भ्रष्टाचारको मुद्दामा फसेको वा चुकेको थिएन । यो आरोप निराधार साबित भयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाको कुरा गर्ने हो भने भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर थियो । नेहरूले नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्दै भारतीय संसद्बाटै माफी मागेका थिए भने सगरमाथाको चुचुरोलाई आधार मानेर सीमा कायम गर्न चीन राजी भएको थियो । त्यही सीमा वार्तालाई आधार मानेरै चीनसँग सीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो ।

चीनसँग सीमा सम्झौता गर्दा पश्चिम सिमानामा ‘शून्य पिल्लर’ कायम नगरेकाले अहिले पनि लिम्पियाधुरा र कालापानी बल्झेको हो । ‘शून्य पिल्लर’ कायम नगरीकनै तत्कालीन अवस्थामा नेपाल–चीनसँग सीमा सन्धि हस्ताक्षर गर्न हतार भयो होला, इतिहासकार र भूराजनीतिक विज्ञलाई त्यो अर्कै खोजको विषय हुन सक्छ । बीपीसँग माओको वार्ता कति सौहार्दपूर्ण रूपमा भएको थियो, त्यसको प्रमाण चिनियाँ पक्षले आधिकारिक रूपमा प्रकाशित गरेका छन् । भ्रष्टाचार र देशको सार्वभौमसत्तामा आँच आएको विषयलाई थाती राखेर हामी दुई व्यक्तिबीचको टकरावलाई अलिक विस्तारमा हेरौं ।

प्रजातन्त्रबारे महेन्द्रको फरक बुझाइ

राजपरिवारमा जन्मेकाले र जेठो सन्तान भएकाले ढिलोचाँडो आफू राजा हुने र शासकीय कार्यभार सम्हाल्ने विषयमा महेन्द्र प्रस्ट थिए । २००७ को क्रान्ति नहुँदैदेखि उनी त्यसका लागि अनेक तानाबाना बुनिरहेका देखिन्थे । पिता राजा त्रिभुवनले महेन्द्रबारे भनेका कुरा महेन्द्रको तानाशाही वृत्ति पुष्टि गर्ने खालका देखिन्छन् ।

त्रिभुवनका केही आनीबानी, आमोद–प्रमोदका व्यवहार प्रजातान्त्रिक राजाका लागि शोभनीय थिएनन् । तर, राजसंस्था जनताको नासो हो र प्रजाले भनेको थितिमा रह्यो भने मात्रै राजसंस्थाको आयु लामो हुन सक्छ भन्ने उनको बुझाइ थियो ।

राजाको सट्टा प्रधानमन्त्रीसँग कार्यकारी अधिकार हुनेगरी दिल्ली सम्झौताको खाका तय भएको महेन्द्रलाई चित्त बुझेको थिएन । अन्तरिम संविधान २००७ बेलायतको जस्तो संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय प्रजातन्त्रको मोडलमा तय भएको थियो । त्यसरी राजाको सक्रिय र कार्यकारी अधिकार खुम्चिएको संविधान जारी गर्ने कुरा त झन् महेन्द्रलाई मन परेकै थिएन । पिता त्रिभुवनले राणाहरूलाई बिदाइ गर्ने नाममा राजसंस्थाको अधिकार घटाएकोमा महेन्द्रको आपत्ति हमेशा रह्यो । यो विषयलाई प्रामाणिक रूपमा पेस गर्ने केही आधार छन् ।

२००८ फागुन ७ गते राजा त्रिभुवन र युवराज महेन्द्रले अलग–अलग शुभकामना सन्देश जारी गरेको प्रसंग ग्रीष्मबहादुर देवकोटाको किताब ‘नेपालको राजनीतिक दर्पण, भाग–१’ मा लेखिएको छ । राजा त्रिभुवनले जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा प्रजातन्त्रले बिस्तारै गति लिएकोमा आफू आशावादी भएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । तर, भर्खरै बामे सरिरहेका प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई त्रिभुवनले केही गर्न नसकेको आक्षेप युवराज महेन्द्रले लगाएका छन् । त्यसबाट पनि शासनका लागि अनावश्यक हतारो महेन्द्रमा झल्किन्छ । राजनीतिक दलहरूलाई बदनाम गर्नका लागि मौका पाएको खण्डमा केही पनि कसर बाँकी राख्ने पक्षमा उनी थिएनन् । राजा त्रिभुवनले गरेका प्रत्येक पत्राचार र उनलाई प्राप्त हुने प्रत्येक चिठी महेन्द्रले पनि हेर्ने गरेको देखिन्छ । यी कुराले भन्छन्– महेन्द्रमा शासन गर्ने विछट्ट रुचि थियो । राजा त्रिभुवन उपचार गराउन विदेश गएका बेला आफू राजपरिषद्को अध्यक्ष हुँदा नै युवराज महेन्द्रले मातृकाका दुई मन्त्रालय खोसेका थिए । अन्तरिम संविधान संशोधन गर्दै उनी अधिकार दरबारमा एकीकृत गर्दै थिए ।

राजा त्रिभुवनको निधनपश्चात् महेन्द्रले नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्रीहरूले राजा भएको देशमा संविधानसभाको चुनाव नहुने महेन्द्रकै भाषा बोल्न थाले । सडक आन्दोलनले नपुगेर २००७ सालको क्रान्तिले प्रदत्त गरेको अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायरसमेत गर्‍यो । तर, राजाको प्रभावमा सर्वोच्च अदालतले राजा भएको देशमा संविधानसभाको निर्वाचन नहुने कुरालाई अनुमोदन गर्‍यो ।

जनतामाझ ‘भारतविरोधी’ व्यक्तित्व निर्माण गरिरहेका राजा महेन्द्रले यही अवधिमा भित्रभित्रै भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूसँग निरन्तर पत्राचार गरेको देखिन्छ । संविधानसभाको चुनाव नगराउने आफ्नो मनसुवाबारे पनि नेहरूसँग उनले राय लिएका थिए । नेहरूले पनि ‘ठीकै छ, तपार्इंलाई संविधानसभा नगर्न उपयुक्त लागेको भए त्यसै गर्दा हुन्छ’ भनी संकेत गरेको देखिन्छ । यदि महेन्द्रले त्यसो नगरी राजा त्रिभुवनले घोषणा गरेअनुरूप संविधानसभाबाट संविधान बनाएको भए संविधानसभाबाट संविधान बनाउने एजेन्डा नेपालको राजनीतिमा सदाका लागि समाप्त हुन्थ्यो ।

यसरी महेन्द्रले संविधानसभाबाट संविधान बन्न नदिएर अर्थात् संविधानसभाको चुनावलाई जबर्जस्ती रोकेर भविष्यको गर्तमा एउटा राजनीतिक झगडाको बीउ छोडेका थिए । परिणामस्वरूप संविधानसभाबाट संविधान बनाउने विषय नेपाली राजनीतिमा लामो समय एउटा खील बनेर बल्झिएर बस्यो ।

महेन्द्र सीमित मताधिकारमार्फत चुनाव गराउने जोखाना हेर्दै थिए । महेन्द्रले सबै बालिगलाई सहभागी नगराउँदा कस्तो हुन्छ अर्थात् सीमित बालिगले मात्र मताधिकार गर्ने परिपाटी बनाउँदा कस्तो हुन्छ भन्नेबारे समेत नेहरूसँग सोधेको देखिन्छ । बीपी कोइरालाले संविधानसभा निर्वाचनको विषयमा तत्कालीन समयमा संघर्षका बाबजुद रणनीतिक तवरमा आत्मसमर्पण त गरे तर बालिग मताधिकारबारे सम्झौता गर्न उनी मञ्जुर थिएनन् ।

महेन्द्र–त्रिभुवन सम्बन्ध

पिता त्रिभुवनसँग महेन्द्रको सुमुधुर सम्बन्ध थिएन । त्यसका खास कारण थिए । महेन्द्रले दोस्रो विवाह रत्नसँग गर्न चाहेपछि त्रिभुवनले खुलेरै त्यसको प्रतिरोध गरे । यसबारे बीपी कोइरालाले महेन्द्रको पक्षमा मत प्रकट गरेको उल्लेख गरेका छन् । योभन्दा पनि गम्भीर अरू विषय छन् । राणाकालमै त्रिभुवनसँग आइपुग्ने प्रजा परिषद्का गोप्य गतिविधि राणाहरूसमक्ष पुर्‍याउन राजा महेन्द्र र रत्नको भूमिका थियो भन्ने आरोप पनि लागेको पाइन्छ ।

डा. गेहेन्द्रमान उदास पोखरेलीको ‘नेपालमा प्रजातन्त्र र श्री ५ त्रिभुवन’ पुस्तकमा यसबारे विस्तारमा व्याख्या छ । सात सालको शाही घोषणामा ‘संविधानसभाबाट संविधान बनाउने’ विषयमा घोषणा गर्ने बेला महेन्द्र प्रतिकार गर्दै थिए, ‘संविधान राजाले दिने हो । जनताले बनाउने होइन ।’ त्यसमा त्रिभुवनको प्रस्ट धारणा थियो, ‘यो देश जनताको हो । आफ्नो संविधान जनता आफैँ बनाउँछन् ।’ यसबाट देखिन्छ– प्रजातन्त्र र राजसंस्थाको भूमिकाबारे त्रिभुवन र महेन्द्रबीच चिन्तनको आधारभूत धरातल नै फरक थियो । युवराज महेन्द्र चाहन्थे– राजाले सम्पूर्ण अधिकार हातमा लिनुपर्छ, राजाले लिन नचाहेको अधिकार मात्रै जनतालाई दिने हो । त्रिभुवन प्रस्ट थिए– जनता खुसी हुँदासम्म राजसंस्था रहन्छ । त्यसपछिको राजसंस्था कसैले चाहेर पनि रहन सक्दैन । राजसंस्थालाई गल्ती गर्ने छुट छैन ।

लामो समय ‘राणाको खोपीमा’ गुजारेका त्रिभुवनलाई जनताले निर्दिष्ट गरेको खोपीमा बस्न मञ्जुर थियो । र, उनले राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वसमक्ष एकपटक यस्तै हाँक पनि गरेका थिए, ‘म राणाहरूको खोपीमा बसेँ । अब तिमीहरूको शासन व्यवस्था चलाऊ, तिमीहरूको खोपीमा बस्छु भन्दा पनि मैले सुख नपाउने !’ यसबाट देखिन्छ– राजसंस्थाले कुनै गल्ती गर्‍यो र एकपटक चिप्लियो भने त्यसको भविष्य खतरामा पर्छ भन्ने विषयमा त्रिभुवनले ध्यान दिइरहेका थिए । तर, त्यसको ठीकविपरीत राजा महेन्द्र राजसंस्थाको नाममा असीमित अधिकार भोग गर्न शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिन आतुर थिए ।

महेन्द्रको विवाहलाई निजी मामिला भनेर उनको पक्षमा राय ब्यक्त गरेका बीपी राजा त्रिभुवनले अरूसँग भनेको कुरा उल्लेख गर्छन्, ‘यो क्राउन प्रिन्सले तिमीहरूलाई रुवाउँछ । तिमीहरूलाई धुरुधुरु रुवाउँछ । मैले चिनेको छु, त्यसले धुरुधुरु रुवाउँछ ।’ त्रिभुवनलाई भयंकर डर थियो– महेन्द्रको अति शासकीय महत्त्वाकांक्षाले राजसंस्था कतै महेन्द्रकै कार्यकालमा पतन त हुँदैन ? नभन्दै राजसंस्था पतनको प्रथम औपचारिक ढोका राजा महेन्द्रले खोले, पुस–१ को दुर्घटनामार्फत ।

सर आइभर जेनिङको निराशा

अन्तरिम संविधानको नाम नै अन्तरिम थियो । यो लामो समय टिक्ने कुरै थिएन । राजा महेन्द्रले संविधानसभाबाट संविधान नबनाउने फैसला गराएर आफ्नो हात माथि पारिसकेका थिए । प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि नयाँ संविधान जारी गर्नु अनिवार्य थियो । नयाँ संविधान बनाउन त्यतिबेला श्रीलंका, पाकिस्तान, माल्दिभ्सको संविधान बनाएका र भारत सरकारलाई संवैधानिक परामर्श दिइसकेका, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कहलिएका बेलायती संविधानविद् सर आइभर जेनिङ नेपाल झिकाइए । उनीमार्फत नयाँ संविधान लेखाउने भइसकेपछि बीपीले प्रसन्नता जाहेर गरे । बीपीले राजालाई भनेका थिए, ‘आइभरले लेख्ने संविधान म हेर्दै नहेरी स्वीकार गर्न सक्छु ।’

विडम्बना के भने जेनिङले संविधानका तीन–तीनवटा मस्यौदा त बनाए, तर राजालाई चित्त बुझेन । राजा महेन्द्रको व्यवहारसँग आजित भएर उनी फर्के । उनी नेपाल बसाइबाट निरुत्साहित भएर फर्केको कुरा जेनिङका ‘प्राइभेट पेपर्स’ मा उल्लेख छन् । संविधानमा राजनीतिक दलको, प्रजातान्त्रिक शक्तिको हात तल पार्न चाहन्थे राजा, जो उनलाई स्वीकार्य थिएन । पछि राजाले

आफ्नो हात माथि पर्नेगरी संविधान जारी गरे । र, निर्वाचित सरकारलाई ‘कू’ गर्ने बाटो खुला राखे । त्यतिले मात्रै नपुगेर जननिर्वाचित सरकारलाई शपथ खुवाउनुअघि सैनिक ऐन जारी गरे र सेनामाथिको आधिपत्य कायम राखे ।

नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार, पहिलो निर्वाचित सरकारले सत्ता सञ्चालन गरेको १८ महिना अर्थात् डेढ वर्ष पनि पूरा नहुँदै राजा सरकारलाई अपदस्थ गर्न अग्रसर भए । उनले प्रजान्तान्त्रिक व्यवस्थालाई फेयर चान्स (पर्याप्त मौका) नदिइकनै घाँटी निमोठने कार्य गरे । यसबाट के देखिन्छ भने महेन्द्रको सबै प्रपञ्च प्रजातान्त्रिक पक्षलाई लाञ्छित गर्न, अयोग्य साबित गर्न र शासन सत्ता हत्याउनतर्फ केन्द्रित थियो । यावत् कुराका बाबजुद महेन्द्रले ‘कू’ गर्नको आधार भने पुष्टि गर्न सकेनन् ।

बीपीसामु महेन्द्रको ‘इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्स’

‘आत्मवृत्तान्त’ मा बीपी भन्छन्, ‘राजाले मसँग भेट्दा प्रायः टेप रेकर्डिङ गर्थे । राजाको टेबुलमा एउटा सानो घडी भएको टेप रेकर्डर थियो । म जहिले भेट्न जाँदा पनि त्यसलाई हल्लाइराख्थे, स्विच अफ र अन गर्थे ।’ त्यो रेकर्ड किन हुन्थ्यो होला भने बीपीले बोलेका कुरा सल्लाहकारसामु राखेर वा एकान्तमा बसेर धेरै अर्थ निकाल्थे महेन्द्र । महेन्द्र सोच्थे– आफूभन्दा धेरै पढेको, दुनियाँ बुझेको नेताले बोलेका प्रत्येक कुराका अनेक अर्थ लाग्न सक्छन् । र, फुर्सदमा बहुकोणबाट पर्गेल्नका लागि नै महेन्द्र बीपीका कुरा रेकर्ड गर्थे ।

त्यस्तै अर्को एक प्रसंगमा बीपी भन्छन्, ‘मसँग कुरा गर्दागर्दै राजाले कोटको सानो जेबबाट सानो चिट निकाले, सानो कागजमा मसिनो अक्षरले लेखेको । सानो, मसिनो, बडो गोप्यजस्तो... !’ यो प्रसंग चुनाव गर्ने सरकारको नेतृत्व राजाले बीपीलाई लिन आग्रह गर्दाको हो । हुनसक्छ, राजाले बीपीको मन चोर्न यस्तो प्रस्ताव राखेका थिए । बीपी चुनावी सरकारको नेतृत्व आफू नगरेर सुवर्णले गर्ने कुरा जाहेर गर्छन् । बीपी प्रधानमन्त्री हुन लालायित भएको भए चुनावी सरकारको प्रमुखको प्रस्तावमै गलिहाल्थे । यी घटनाले के देखाउँछन् भने राजा राम्रो तयारी गरी, आफ्ना बुँदा टिपोट गरेर मात्र बीपीसँगको भेटमा प्रस्तुत हुने गर्थे । बीपीसँगको भेटघाट र वार्ताका लागि राजाले विशेष तयारी गर्ने गरेको देखिन्छ । महेन्द्र हमेशा एउटा कुरामा सचेत देखिन्थे– बीपीले कुरा प्रस्ट राख्छन्, उनको कुरा जित्न पनि गाह्रो हुन्छ, फेरि सबै मन–पेट खोल्नु पनि भएन ।

आफूलाई एकपटक स्वागत गर्दा राजा–रानी हाँसिरहेको देखेर बीपी महेन्द्रसमक्ष जिज्ञासा राख्छन् । महेन्द्र भन्छन्, ‘नेपालको पीएम त्यही हुन सक्छ, जसले बाहिर पनि प्रतिष्ठा राख्न सक्छ । र, देखाउन पनि बाहिर सकिन्छ भने यही मान्छेलाई सकिन्छ भनेर हामीहरू दुई जना कुरा गरिरहेका थियौं ।’

राजासँग त्यस्तो सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि उनले किन एक्सन लिए त ? बीपी धेरैपटक यस्तो प्रश्नको घेरामा परेका देखिन्छन्, पछिसम्म पनि । उनी भन्छन् ‘मलाई लाग्दैन, त्यो देखावा हो । किनभने मैले पनि राजाको मनस्थिति बुझेको थिएँ । त्यसमा अनुराग र द्वेषको मिश्रित सम्बन्ध थियो । उनलाई अलिकति मेरो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता बढेको र बलियो हुन लागेको बाट डर हुँदो हो । यी सबै कारण थिए, उनको मप्रतिको दृष्टिकोण कायम हुनुमा ।’

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, बीपी अन्तर्मुखी स्वभावका राजा महेन्द्रको भेद खोल्छन् उनकै भाषामा, ‘मेरो त बडो एक्लो जीवन थियो । मेरो बाल्यकाल त बडो एक्लो बितेको हो । मेरा कोही मित्र थिएनन्, कसैसँग मेरो मित्रता भएन ।’ नेहरू आफ्नी बहिनी विजयालक्ष्मी पण्डितलाई एउटा चिठ्ठीमा लेख्छन्, ‘नेपालका राजा महेन्द्र र रानी रत्न पहिलो औपचारिक भ्रमणमा आएका छन् । रात्रिभोज भयो । राजा अत्यन्त कम बोल्ने, उनी कम बोलेपछि मलाई पनि लामो बोल्न समस्या हुने । उनी कम खुलेजस्ता लाग्थे ।’

यसले के देखाउँछ भने राजा महेन्द्र युवराज हुँदादेखि नै सत्ता कसरी हातमा लिने भन्ने चिन्तनमा ज्यादा केन्द्रित थिए । उनले धेरै मित्र पनि बनाउन सकेका थिएनन् वा बनाएको भए पनि बाहिर भन्न चाहँदैनथे । बाहिर ज्यादा खुल्दा आफ्नो मन–पेट खुल्ने भय उनलाई सधैं थियो ।

ससुरा हरिशमशेरसँग साँठगाँठ

मोहनशमशेरको इजलासमा बीपीलाई केरकार गर्ने न्यायाधीश महेन्द्रकै ससुरा हरिशमशेर थिए । चीनबाट फर्केका डाक्टर केआई सिंहलाई हरिशमशेरले आफ्नै घरमा पाहुना बनाएका थिए, त्यो पनि राजाकै निर्देशनमा । राजा–रानीकै अग्रसरतामा राजा–रानीसँगै बीपी गोदावरी जाँदा हरिशमशेरले उनीहरूको बाटो छेकेको र भूमिसुधारले गर्दा अन्याय भएको जाहेरी प्रधानमन्त्रीसामु गरेका थिए । उनीहरूका बिन्तीपत्र बुझ्न अस्वीकार गर्दा रानीले मुख खोलेरै आग्रह गरेपछि त्यो बुझ्नुपरेको बीपीले बताएका छन् ।

उनै हरिशमशेरलाई राजा महेन्द्रले २०१९ सालमा फिल्ड मार्सल अर्थात् मानार्थ प्रधानसेनापतिको उपाधि दिए । त्यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने त्रिभुवनको प्रतिरोधका बाबजुद पनि रत्नसँग सम्बन्ध जोड्दा ससुराबाट राजकाजमा लाभ लिन सकिनेबारे महेन्द्रले जोडघटाउ गरिसकेका थिए ।

अन्त्यमा

उपरोक्त घटनाले के देखाउँछन् भने एकातर्फ जनतालाई अधिकार दिलाउन बीपी निरन्तर संघर्षशील र क्रियाशील थिए, अर्कोतर्फ जनाधिकार खोसेर आफू सर्वशक्तिमान हुने ध्येय लिएर बाटो ढुकिबसेका थिए राजा महेन्द्र । राजालाई उनको मिसनमा अन्तिम अवरोधक पात्र बीपी मात्रै हुन् भन्ने थाहा थियो । बाँकी सबै नेपाली राजनीतिज्ञका नाडी राजाले छामिसकेका थिए । बीपीले राजकाज गरिरहेको समयावधि थप लम्बिँदै–लम्बिँदै जाँदा उनको लोकप्रियता अझै बढ्ने, शासनसत्ता हातमा लिने आफ्नो सपना अझै पर धकेलिने र अधुरो हुने भय भएकाले राजाले बलजफ्ती गरे । राजाले नै निर्धारण गरेको संवैधानिक परिधिभित्र रहेर बीपीले सरकार सञ्चालन गरिरहेका थिए । तर, राजालाई त्यो पनि मान्य र सह्य भएन ।

त्यसैले पुष्टि हुन्छ– सतहमा हेर्दा त्यहाँ दुई व्यक्तित्वबीचको अहम्को टकराव देखिए पनि भित्री अन्तर्यमा तानाशाही प्रवृत्ति र लोकतान्त्रिक प्रवृत्तिबीचको संघर्ष चलिरहेको थियो । त्यही संघर्षमा आफ्नो हात माथि पार्न पुस १ गते लोकतान्त्रिक भावनाले सर्वोपरि उदात्त एक नेतालाई अर्को तानाशाही मनोग्रन्थिले जबरदस्ती दमन गरेको थियो । त्यो जनाधिकारको नियोजित हत्या थियो । त्यसैले त आज पनि प्रजातन्त्रप्रेमीहरू २००७ फागुन ७ लाई आफ्नो प्रेरणाको स्रोतका रूपमा लिन्छन् भने जनाधिकार विरोधीहरू २०१७ पुस १ लाई आफ्नो प्रेरणाको दिवस मान्छन् ।

इतिहासकार राजेश गौतमसँगको वार्तामा आधारित पुस्तक ‘विद्रोही भरतशमशेर’ मा पहिलो संसद्का प्रतिपक्षी नेता भरतशमशेरले पुस–१ को अपघातलाई उर्दू शायर मुजफ्फर रज्मीको शेरमार्फत भनेका छन्–

ये जब्र भी देखा है तारिख की नजरों ने

लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई

(यस्तो अत्याचार नि देख्नुपर्‍यो, इतिहासको आँखाले ।

गल्ती एक क्षणको थियो, सजाय शताब्दियौंले पाए ।)

प्रकाशित : मंसिर २७, २०७७ ११:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×