हे ठोरीनिवासी राम !

नेपालले भने ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ भनिने अधिशासकीय बहानामा ‘बाध्यताको उपज’ भन्ने निहुँ पनि थपेको छ । राजा महेन्द्रका अधिप्रचारकहरूका अनुसार ‘प्रजावत्सल’ महाराज प्रजातन्त्रप्रेमी थिए, तर देश जोगाउन प्रजातन्त्रकै हत्या गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा उनलाई सन् १९६० को ‘शाही–सैनिक कू’ मञ्चन गर्नुपरेको थियो । क्षमताभन्दा अत्यधिक बढी महत्त्वाकांक्षा भएका राजनीतिकर्मी शेरबहादुर देउवालाई उपयोगी औजारका रूपमा प्रयोग गरेर राजा ज्ञानेन्द्रले सन् २००२ देखि ‘चरणबद्ध सत्तापलट’ पनि प्रजातन्त्र जोगाउने निहुँ झिकेरै सुरु गरेका थिए । सन् २००५ सम्म आइपुग्दा उनलाई राजनीतिक आवरणको आवश्यकता महसुस भएन र उनी स्वयं शासनको अखडामा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएर उत्रिए । उनको ‘सक्षम’ नेतृत्वमा संवैधानिक राजतन्त्र त जोगिएन नै, रोकिएर रहेको गणतन्त्रतर्फको निर्णायक यात्रा पनि सुरु भयो ।

राजाले नारायणहिटी दरबार खाली गरेर नागार्जुन डाँडोतिर बसाइ सारेका भए पनि सिंहदरबारको स्थायी सत्ता यथावत् थियो । मधेसी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं उपप्रधानमन्त्री, माओवादी प्रधानमन्त्री, जनजाति संविधानसभाको अध्यक्ष तथा धोती, लेहँगा र कछाड लगाएर नेपालको सार्वभौमसत्ताको वाहक भएका संविधानसभा सदस्यहरू लबेदा–सुरुवाल वा सैनिक पोसाकमा सजिन अभ्यस्त स्थायी सत्ताका अवयवहरूलाई पाच्य हुने कुरै थिएन । राष्ट्रपतिद्वारा गैरसंवैधानिक (एक्स्ट्र कान्स्टिटुसनल) अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गर्न लगाउने परिस्थितिको निर्माणलाई विशेषणसहितको सत्तापलटका अध्येताहरू दीर्घसूत्रीय तखत उलटफेर (स्लो मोसन कू) भन्दा रहेछन् । दीर्घसूत्रीय सत्तापलटलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सहरिया मध्यमवर्गको ‘सेतो कमिज’ जमात परिचालन, बाह्य शक्तिको सहयोग, रूढिवादी बुद्धिजीवीहरूको लामबन्दीसँगै तथाकथित उदारवादी मिडियाको व्यापक प्रयोगपछि ‘अदालतद्वारा गरिने कू’ मञ्चनको सामाजिक माहोल (सोसल ऐट्मस्फिर) बनाइएको थियो । पदासीन सर्वोच्च अदालतका प्रमुख न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको सत्तारोहण ठूलो अर्थराजनीतिक तथा कूटनीतिक छलकपटबाट मात्र सम्भव भएको यथार्थका पात्रहरू अद्यापि राजनीतिमा क्रियाशील रहेकाले तिनले मुख खोलेका छैनन् ।

दोस्रो संविधानसभाको गठन दीर्घसूत्रीय तखत उलटफेरको उत्कर्ष थियो । निर्वाचनको मतादेशलाई युगान्तकारी गणतान्त्रिक आन्दोलनको जनादेश भनेर अथ्र्याइयो । मधेस विद्रोहसहित समग्र राजनीतिक आन्दोलनमा फड्के किनाराका साक्षीबाहेक खासै कुनै भूमिका नभएका सुशील कोइराला विधिवत् प्रधानमन्त्री भए । सत्ताको साँचो भने गणतन्त्र, समावेशिता, संघीयता एवं समन्यायका अघोर विरोधी रहेका तत्कालीन एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको कोटको खल्तीमा हुने गथ्र्याे । त्यो कुरा प्रधानमन्त्री ‘सुको’ आफ्ना समर्थकहरूसँगको भेटघाटमा लाज नमानी स्वीकार गर्ने गर्थे । सन् २०१५ सम्म आइपुग्दा त शासकीय संरचना एवं संयन्त्रका तालुकवालाहरू बालकोट दरबारमा नियमित ब्रिफिङ सकेर मात्र बालुवाटारमा हाजिर जनाउन पुग्ने चलन स्थापित भइसकेको थियो । संकटलाई अवसरमा बदल्ने राजनीतिक सूत्रको प्रयोग तत्कालीन एमालेले सन् १९९३ मा मदन भण्डारीको सडक दुर्घटनामा भएको दुर्भाग्यपूर्ण अवसानताका नै परिष्कृत गरिसकेको थियो । यस विधिमा सबभन्दा पहिले देशी–विदेशी षड्यन्त्रको भूमिका स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । पर्याप्त पूर्वसूचनाका बावजुद सोह्रबुँदे षड्यन्त्रप्रति निरपेक्ष रहेर अन्तिम समयमा कूटनीतिज्ञभन्दा बढी भृत्यतन्त्रका पुर्जा रहेका एस जयशंकरलाई काठमाडौं पठाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘साजिश सिद्धान्त’ फैलाउन सहज गरिदिए । विवादित संविधान आफ्नो महत्त्वाकांक्षाअनुकूल जारी गराएर अध्यक्ष शर्मा ओली नव–परिभाषित खस–आर्य (खासमा त्यस प्रवर्गलाई ‘बाक्षेद’ नामकरण गर्नु बढी उपयुक्त हुन्थ्यो) नृजातीय समूहका मुख्तियार भएर स्थापित भए ।

भारतीय सिमानाका केही प्रवेशविन्दुमा गरिएको नाकाकस्सीले गर्दा अनौपचारिक व्यापारीहरू मालामाल भए । तीमध्ये लगभग सबै अहिले नेकपा दोहोरोसम्बद्ध रहनु संयोग मात्र पनि हुन सक्छ । प्रशासन एवं सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले सिमानामा भइरहेका गतिविधितिर आँखा चिम्लेको मोल राम्ररी नै असुलउपर गर्न भ्याए । ती पनि कालान्तरमा नेकपा दोहोरोका छद्म वा प्रकट सहयात्री भएका छन् । नाकाकस्सीको अत्यधिक भौतिक एवं मानवीय क्षति आन्दोलनरत मधेसीहरूले बेहोर्नुपर्‍यो । तर, मधेसीहरूको क्रूर दमनको सबभन्दा बढी राजनीतिक लाभ भने मुख्तियार शर्मा ओलीलाई भयो । सन् २०१५ को अन्तताका नामदार पत्रकार एवं प्रतिष्ठित बुद्धिजीवीहरूले उनको राजनीतिक डोला बोक्नुमा गौरवान्वित महसुस गर्न थालेका थिए । प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेस पंक्तिभित्र मुख्तियार शर्मा ओलीको समर्थकको जमात आफ्नै नेताभन्दा ठूलो भएको त्यसै अवधिमा हो । संकटलाई अवसरमा बदल्ने विधिको दोस्रो अवयव भने त्रास र आस निर्माणको बृहत् संकथन स्थापित गर्नु हो । त्यस्तो संकथनको एउटा भाष्यले मुख्तियार भूमिकाका दाबेदार स्वयंलाई एक मात्र तारणहारका रूपमा प्रस्तुत गर्छ । दोस्रो भाष्यले चिह्नित ‘शत्रु’ छविको मायावीकरण गर्छ । तेस्रो अवयव सम्भाव्य मुक्तिदाताको पहिचान हो । स्वयंलाई भारतविरोधी एवं चीनमैत्री राजनीतिकर्मीका रूपमा उभ्याएर मुख्तियार शर्मा ओलीले राष्ट्रवादी छविमा एकाधिकार कायम गर्न भ्याएपछि निर्वाचनको अंकगणित उनका लागि केटाकेटीको खेल भइसकेको थियो ।

संकथनको शक्ति

मे २००२ मा प्रतिनिधिसभा भंग गरेर सुरु भएको राजा ज्ञानेन्द्रको चरणबद्ध सत्तापलटपछि भारतीय संस्थापनले विभिन्न बहानामा नेपालका फरकफरक राजनीतिक मतावलम्बीहरूलाई नयाँ दिल्ली निम्त्याएर तिनको आशय बुझ्ने क्रम चलाएको थियो । इन्डिया इन्टरनेसनल सेन्टरको बोलावटमा प्रत्यक्ष राजनीतिको गन्ध नहुने हुँदा नेपालका स्वनामधन्य प्राज्ञ, अब्बल बुद्धिजीवी, पूर्वप्रशासक, अवकाशप्राप्त सुरक्षा अधिकारी एवं केही सक्रिय राजनीतिकर्मीहरूसमेत लाम लागेर दिल्लीको हवाईयात्रा गर्ने गर्थे । आयोजकहरू पदीय मर्यादाक्रमअनुसार ठूलाबडालाई ‘बिजनेस क्लास’ मा उडाउँथे एवं आरामदायी ‘सुइट’ मा सुताउँथे । गफगाफको टेबलमा भने पदमानभन्दा तार्किक कुरा राख्न सक्नेले ठाउँ पाउने गर्थे । नयाँ दिल्लीबाट फर्किनेहरूमध्ये कतिपयलाई हरेकपटक कुनै नयाँ नम्बरबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाको फोन आउँथ्यो, ‘त्यहाँ माहोल कस्तो थियो ?’ कसले के भने भन्ने विवरण सुनाउनेलाई उनी बीचमै रोकेर फेरि उही कुरा दोहोर्‍याउँथे, ‘त्यो त बुझें, तर कुरा होइन, माहोल बताउनुस् ।’ त्यस बखतको सबभन्दा प्रभावशाली खबरपत्रिकाका सम्पादक रहेकाले शक्तिकेन्द्रहरूमा सोझै पहुँच राख्ने राजेन्द्र दाहालले पछि ‘माहोल’ शब्दलाई अथ्र्याएअनुसार, गिरिजाबाबुले दिल्लीको सत्तावृत्तमा हावी रहेको समसामयिक राजनीतिक संकथन (नैरेटिभ) ठम्याउन चाहेका रहेछन् ।

जिन्दगीमा पटकपटक ठक्कर खाएर नकारात्मक अनुभवहरूबाट सिकिने व्यावहारिक ज्ञानका लागि अंग्रेजीमा ‘स्कुल अफ हार्ड नक्स’ भन्दा रहेछन् । त्यस्ता जानिफकारलाई औपचारिक अभिव्यक्तिको पृष्ठभूमिमा प्रस्तुतिको अन्तर्वस्तुभन्दा बढी रुचि हुने रहेछ । व्यावहारिक राजनीतिका अध्येताहरू संकथनको शक्तिलाई सहज सूत्रमा अभिव्यक्त गर्ने गर्छन्— ‘निर्देशित नैरेटिभ = सोच नियन्त्रण = राजनीतिक शक्ति’ । दल भिन्न भए पनि व्यावहारिक राजनीतिमा सन् २००६ पछि आफ्नो गुरु मानेका गिरिजाप्रसादजस्तै मुख्तियार शर्मा ओली पनि माहोललाई महत्त्वपूर्ण ठहर्‍याउने राजनीतिकर्मी हुन् । संकथन उत्पादनमा भने हिन्दीमा ‘गुरु गुड, चेला चिनी’ भनेजस्तै मुख्तियार शर्मा ओलीले दिवंगत गिरिजाप्रसादलाई धेरै पछाडि छोडिसकेका छन् । मुख्तियार शर्मा ओलीलाई थाहा छ, राजनीतिमा गणितभन्दा स्थापित संकथनको शक्ति बढी हुने गर्छ । सत्येतर (पोस्टट्रुथ) राजनीतिमा त झन् संकथनले नै कालान्तरमा तथ्य निर्माणसमेत गर्ने गर्छ ।

नेपालको भू–अवस्थितिले गर्दा यहाँको आन्तरिक राजनीतिको समीकरणमा अमेरिका, भारत एवं चीनबीचको भूराजनीतिक खेला नियतान्क (कान्स्टन्ट) तत्त्व हो, परिवर्ती (भेरिअबल) अवयव होइन । दल वा व्यक्तिअनुसार मात्रात्मक हेरफेर होला, तर भूराजनीतिक शक्तिसंघर्षको सन्तुलन बदल्ने तागत नेपालको सत्ताका कुनै पनि परिवर्तनीय पात्रसँग हुँदैन । तिनले बढीमा परिस्थितिअनुसार आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउने वा आवेश नियन्त्रण गर्ने मात्रै हो । लडाकु जंगबहादुर कुँवर दुस्साहसी थिए, उनका भाइभैयादले बेलायतको पुच्छर समातेर १०४ वर्षसम्म सत्ताको वैतरणी पार गरिरहे ।

राजा त्रिभुवनले नयाँ दिल्लीको आशिष थापेका थिए । राजा महेन्द्र एवं राजा वीरेन्द्रका लागि अमेरिकीहरूको भरथेग निरंकुश शासन व्यवस्था कायम राख्ने अवयव बन्न पुगेको थियो । गिरिजाप्रसाद गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो राष्ट्रपति हुन नसक्नुका पछाडि अमेरिका र भारतका बीच आफ्नो कित्ता स्पष्ट पार्न नसक्नु एउटा प्रमुख कारण रहेको हुन सक्छ । गोरखा भुइँचालोको परकम्पका बीच अमेरिकालाई आश्वस्त गरेर चिनियाँहरूको सल्लाहबमोजिम सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले ‘सुको’ तथा पुष्पकमल दाहाललाई सोह्रबुँदे षड्यन्त्रका लागि बाध्य पारेको हुन सक्छ । अमेरिका, भारत र चीनमध्ये कुनै दुई पक्षका बीच मुखर वा मौन सहमति हुनासाथ तेस्रो खेलाडी स्वत: कमजोर बन्न पुग्छ । महाव्याधिपछिको विश्व–शक्तिसन्तुलनमा अमेरिका र भारत एकातिर देखिँदै छन् । आजीवन प्रधानमन्त्री रहिरहने लालसामा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेर तीव्र पारेको आफ्नो सत्ताकब्जा अभियानको भूराजनीतिक संकथन पनि अद्यापि उनको नियन्त्रणबाहिर गइसकेको छैन । उनले बलियो पक्षको कोटको फेर समातेको अनाहक होइन ।

संविधानको निरीहता

सामान्यजनको त के कुरागराइ भयो र, एक थरी राजनीतिकर्मीसमेत सर्वोच्च अदालतले संविधानको मर्म र भावना जोगाइदिने आस गरेर सार्वजनिक तवरले बिन्तीभाउ गर्दै छन् † न्यायदर्शनमा प्रमाणहरूको प्राथमिकतामा प्रत्यक्षलाई सबभन्दा माथि राखिन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई निष्पन्न कार्यका रूपमा प्रस्तुत गरेर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले अग्रसरताको लाभ उठाइसकेका छन् । लक्षण वा अनुमान दोस्रो प्रमाण मान्ने गरिन्छ । स्वपक्षीय सत्तापलट (सेल्फ कू) हुने संकेत षड्यन्त्रमूलक अध्यादेशमार्फत सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले अप्रिल महिनामै दिएका थिए, त्यसैले उनको हालको निर्णयलाई अप्रत्याशित भनेर सहजै खारेज गर्न सकिँदैन । उपमान वा सादृश्यताको सिद्धान्तअनुसार विधायिकाको विघटन संसदीय परम्परामा कार्यकारी प्रमुखको विशेषाधिकार हो । संविधानका धारा र उपधारा देखाएर प्रधानमन्त्रीलाई गलत ठहर्‍याउनेहरूले के बिर्सिदिन्छन् भने, निर्जीव दस्तावेज आफैं बोल्दैन, अथ्र्याउनेहरूले त्यसलाई वाणी दिन्छन् । तथ्यांकका बारेमा भनिएको कुरालाई सामान्य संशोधन गर्ने हो भने, लामो कालसम्म कठोर तर्कको यातना दिइराखे निरीह संविधानलाई जस्तोसुकै अर्थ स्वीकार गर्न कर लाग्छ ।

प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीका विरोधीहरूको राजनीतिक धरातल पनि खासै सुदृढ देखिँदैन । नेकपा दोहोरोको ओलीइतर पक्षसँग कुनै पनि वैकल्पिक संकथन छैन । तिनका कथ्यहरू ईष्र्यामा आधारित देखिन्छन् । सामान्यजनसँग तिनको सान्निध्य बढी घनिष्ठ रहेको कुनै संकेत देखिँदैन । पुष्पकमल दाहाल वा माधव नेपालको राजनीतिक अन्तर्दृष्टि सर्वेसर्वा शर्मा ओलीभन्दा गहन भइदिएको भए अहिलेको परिस्थिति आउने नै थिएन । आलोचकहरूको त के कुरा, समर्थकसामुन्ने पनि दाहाल वा नेपालको तुलनामा शर्मा ओली बढी वचनबद्ध देखिन्छन् ।

नेकपा दोहोरोको सहयोगी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको विश्वसनीयता झनै् कमजोर छ । सभापति देउवाको छवि सिद्धान्तच्युत एवं व्यक्तिगत लाभ–हानिको लेखाजोखा गरेर जस्तोसुकै कर्ममा सहभागी हुन पछि नपर्ने अवसरवादी राजनीतिकर्मीका रूपमा स्थापित छ । चुनाव गराउनलाई सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेका होइनन् भन्ने देउवालाई राम्ररी थाहा छ । केही गरी अदालतले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापन गरिदियो भने उनी सर्वेसर्वा शर्मा ओलीसँग भागबन्डाको मोलमोलाइ गरेर आफ्नो सहयोगी भूमिकालाई निरन्तरता दिन तयार छन् । चुनाव नगराई वर्तमान सत्ताले निरन्तरता पायो भने पनि उनलाई सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको शरण नपरी सुखै छैन । र, निर्वाचनका लागि गैरसंवैधानिक सरकार गठन हुने अवस्था आयो भने भागबन्डाको टेबलमा उनको लेनदेन हुने पनि स्थायी सत्ताका प्रतिनिधि पात्र सर्वेसर्वा शर्मा ओलीसँगै हो । लाज छोप्न सडकमा देखिए पनि नेपाली कांग्रेससँग कुनै युक्तिसंगत राजनीतिक मार्गचित्र छैन ।

बृहत् जनआन्दोलनबेगर संवैधानिक शासन पुन:स्थापित हुने छाँटकाँट छैन । महाव्याधिले थिलथिलो बनाएको समाज अर्को सडक विद्रोहका लागि तयार देखिँदैन । अन्तत: निर्णायक तत्त्व पुन: वैदेशिक शक्ति नै हुने अवस्था आउन सक्छ । आजीवन शासन गर्ने महत्त्वाकांक्षामा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले संविधान मात्र होइन, लोकतन्त्रलाई नै अक्करमा ठड्याइदिएका छन् । सन् १९५९ को संविधानमा बेलायतको प्रभाव स्पष्ट थियो । सन् १९६२ को संविधान जजमान देशहरूका लागि अमेरिकीहरूले तयार गरेको निर्देशित प्रजातन्त्रको खाकामा आधारित थियो । सन् १९९० को संविधानमा पनि पश्चिमाहरूको प्रभाव कायम थियो ।

सन् २०१५ को संविधानका मस्यौदाकार जोसुकै रहेका भए पनि ‘स्थायित्वको भाष्य’ चिनियाँ विज्ञहरूले निर्धारित गरिदिएका थिए । यथेष्ट आन्तरिक राजनीतिक परिचालनबेगर हचुवामा अहिलेको संविधान संशोधन हुने हो भने त्यसको प्रारूप नयाँ दिल्लीको चाणक्यपुरीस्थित विवेकानन्द फाउन्डेसनबाट आउने डर छ । सायद त्यसैले होला, यस संविधानबाट सबभन्दा बढी प्रताडित मधेसी, जनजाति र दलित समुदाय विवादित दस्तावेजको प्रतिरक्षामा उत्रिनुपर्ने विडम्बनापूर्ण परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । चालु संघर्षमा जसले जिते पनि देश निश्चय नै हार्ने परिस्थिति सृजना गरेर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले इतिहासमा आफ्ना लागि खलपात्रको स्थान सुरक्षित गरेका छन् । उनलाई आफ्नै कुकृत्यबाट जोगाउनसमेत राजनीतिक आन्दोलनको विकल्प छैन । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले ठट्टैठट्टामा तुक्का हानेको ‘सिंहमेव जयते’ नियतिबाट जोगिन धर्मनिरपेक्ष व्यक्तिहरूले समेत अब ठोरीका आभासी रामलाई गुहार्नुबाहेक अरू केही बाँकी रहेन ।

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)