जनतालाई पर्दा कहाँ थिए यिनीहरू !

सत्र साल पुस १ गतेको त्यो घटनाको झल्को आजसम्म उस्तै छ । त्योभन्दा पनि बिर्सिनै नसकिने भनेको त्यसै साँझका परिदृश्य हुन् । निर्वाचित संसद्को विघटन, लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि निषेध तथा जनप्रतिनिधिहरूको गैरकानुनी गिरफ्तारीको सर्वत्र निन्दा भइरहेको थियो । यता हाम्रो टोलमा भने एक थरी मानिस अत्यन्त उत्साहित मुडमा दीपावलीका लागि व्यस्त थिए । भोलिपल्ट मैले थाहा पाएँ– अन्यत्र पनि यस्तै दीपावली गरिएको रहेछ । दीपावली गर्नेहरू भन्दै थिए, ‘कांग्रेसको सेखी झारियो । राजाले ठीकै गरे ।’ तिनमा प्रतिगमनकारी शाही कदमप्रति कुनै गुनासो थिएन, लोकतन्त्रको अवसानमा चिन्ता देखिएन । खुच्चिङको शैलीमा चुरीफुरी गर्नेहरूमध्ये अधिकांश आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न रुचाउनेहरू नै थिए ।

दियो बाल्नका लागि तेल किन्न त्यतिखेर पाँच–पाँच रुपैयाँ लगानी गर्ने डा. केशरजंग रायमाझी, शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय वा कमलराज रेग्मी प्रभृति समकालिक कम्युनिस्टहरूले त्यसको बदलामा दरबारबाट पाँच पुस्ता भ्याउने पारितोषिक भेट्टाए । यद्यपि, ती सब ‘सत्पात्र’ कम्युनिस्ट चरित्र र आदर्शका दृष्टान्त थिएनन् । अर्कातिर, दशकौंसम्म नेपाली जनता राजाको निरंकुश शासन–सत्तामुनि गुम्सिएर बाँच्न बाध्य भए । छ दशक बितेपछि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा समान खाले तिक्ततापूर्ण स्थितिको पुनरावृत्ति भएको छ । अहिले दीपावलीको झिलीमिली नदेखिए पनि निर्वाचित संसद्को विघटनमा थपडी मार्दै सन्तोषको सास फेर्ने अधिकांशतः आफूलाई वामपन्थी दाबी गर्नेहरू नै छन् । दलभित्रको अन्तरसंघर्ष, द्वन्द्व, गुट–उपगुट कलहको पृष्ठभूमिमा आफूसँग असहमत पक्षलाई कज्याउने अर्को विकल्प छैन भनेर निर्धक्कसाथ संसद् विघटनको पक्षमा जोजो पंक्तिबद्ध छन्, ती सबै सत्तारूढ दलसँग आबद्ध कामरेडहरू हुन्, सत्र सालमा जस्तै ।

यद्यपि संसद्‌भित्रका अन्य राजनीतिक दलको बुझाइ छ— प्रधानमन्त्रीको यो कदम गैरसंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी तथा पश्चगामी हो । सिंगो प्रबुद्ध वर्ग, नागरिक समाज विरोधमा उभिएका छन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि नेपाल बार अनि विभिन्न पेसाकर्मी संघसंस्थाहरू विपक्षमा पंक्तिबद्ध भएका छन् । लोकतन्त्रप्रेमी तथा विवेकशील कुनै पनि सचेत नागरिक प्रधानमन्त्रीको कदममा ल्याप्चे लगाउन तयार छैन । एक अर्थमा सिंगो मुलुक नै संसद् विघटनको विरुद्धमा छ ।

संवैधानिक अदालतमा विचाराधीन बनिसकेको यस मुद्दाको कानुनी छिनोफिनो कसरी होला, त्यो हेर्नु नै छ । यसैबीच एकातिर सडक तातेको छ, दिनहुँ थरीथरीका सडक प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् । संसद् पुनःस्थापनासम्मको माग उठिरहेको छ । यो क्रम कहाँ पुगेर टुंगिने हो, अहिले नै अनुमान लगाउन मुस्किल छ । कोरोनाबाट सुरक्षित हुन पालना गर्नुपर्ने भौतिक दूरी तथा अनिवार्य मास्कको स्वास्थ्य मापदण्ड बेवारिसे छ, जसले जनस्वास्थ्यमा पार्न सक्ने क्षति भयानक हुन सक्छ । तर नेता, कार्यकर्ता र दलविशेषका लागि अहिले स्वार्थपरक राजनीतिबाहेक अरू विषय गौण बनेका छन् ।

अर्कातिर, मुसा प्रवृत्तिका कतिपय नेता–कार्यकर्ताको दलीय छलाङ साह्रै उदेकलाग्दो प्रहसन बनेको छ । नीति, सिद्धान्त, पद्धति अनि विचार आदिको विसर्जन भएको छ । पद, अवसर अनि निजी प्राप्तिका लागि कतिपय नेता–कार्यकर्ता निर्लज्जताका साथ रछ्यानमा लडीबुडी गर्न लामबद्ध छन् । राजनीतिमा भ्रष्टीकरणले सीमा नाघेको छ । संसद् विघटनको विरोधकै क्रममा गएको बिहीबार नेकपाको एउटा गुट सडकमा भेटियो । काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा पंक्तिबद्ध भएर बसेकामा अधिकांश शीर्ष नेताहरू नै थिए ।

अध्यक्षद्वयदेखि अन्य केन्द्रीय नेतृत्व पंक्तिसहित थुप्रै कार्यकर्तासम्म । आयोजकबाट घोषणा गरिएअनुसार, त्यो उक्त पार्टीद्वारा क्रमबद्ध रूपमा गरिने सडक संघर्षको पहिलो चरणको कार्यक्रम थियो । विरोधशैलीमा कतिको मौलिकता र नयाँपन छ भन्ने कुरा अलग्गै प्रसंग होला, तर सार्वजनिक बाटामा पलेंटी कसेर बसेका सबै नेताले आ–आफ्ना छातीमा टाँसेका थिए आफ्नै परिचयस्वरूप नाम अनि ‘हामी यहाँ छौं’ लेखिएका प्लेकार्ड । सचेत जोकोहीले सहज रूपमा लगाउन सक्छ, ‘हामी यहाँ छौं’ वाक्यांशको अर्थ । अर्थात्– राष्ट्र, जनता, लोकतन्त्रका विरुद्ध कसैले केही गर्न पाउँदैन; त्यसको प्रतिरक्षाका लागि हामी यहाँ छौं ! संविधानको बर्खिलाफ हुन गइरहेको प्रतिगमनकारी कदम रोक्न–छेक्न सक्षम हामी यहाँ छौं ।

सरसर्ती बुझ्दा, ‘हामी यहाँ छौं’ को त्यो सार्वजनिक उद्घोष सत्ताको स्वेच्छाचारिताप्रति खबरदारी हो; राजनीतिक दलको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिहरूको जिम्मेवारीबोध र दायित्वको सार्वजनिकीकरण हो । तसर्थ, नेतृत्व पंक्ति स्वयं यसरी सडकमा ओर्लिएर जनताबीच घुलमिल हुन आउनु प्रशंसनीय हो । तर जागरुक नेपाली जनतालाई के थाहा छ भने, आज राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन परिदृश्य विकसित भएको छ, त्यो आकस्मिक र अप्रत्याशित होइन । बाह्रबुँदे सहमतिको धरातलमा विकसित पहिचानसहितको संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीय प्रणाली संस्थागत गर्ने जुन राजनीतिक धार थियो, त्यसलाई भुत्ते पार्ने काम एकै दिनमा भएको होइन । पहिलो संविधानसभा भंग हुने अवस्थासम्म ठेल्दै लग्ने खलपात्रको भूमिकामा कुनकुन दलका कोको थिए भन्ने यथार्थ जनताबाट लुकेको छैन । यसका अतिरिक्त हालको संविधान जारी गर्नुपूर्व शकुनिको भूमिकामा रहेका पात्रहरू मात्र होइन, त्यतिखेर दुर्योधनका अगाडि धृतराष्ट्र बनेकाहरूलाई पनि जनताले नचिनेका होइनन् ।

सन्तानब्बे सालदेखि नेपाली जनताले गरेका त्याग र बलिदान, लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा व्यक्त जनआकांक्षा अनि दसवर्षे सशस्त्र विद्रोहमा बगेको हजारौं मानिसको रातो रगतको मूल्य, मान्यता र मर्म जे छ, त्यसलाई क्रमशः अवमूल्यन गरेको पीडादायी अनुभूति पनि आलै छ । पछिल्लो आम निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् विशेषतः सत्तारूढ दलको नेतृत्व पंक्ति जनभावनाको अवमूल्यन गर्दै केवल अन्तर्कलह र द्वन्द्वमा रुमलिएर समय बरबादीमा लागेको वास्तविकता पनि जनताको मनमस्तिष्कमा ताजै छ ।

जगजाहेर छ, आजको स्थितिसम्म आइपुग्न थुप्रै राजनीतिक मोड पार गरिएको थियो । तर त्यस कालखण्डमा सत्तारूढ दल एउटै थियो, आज सडकमा पुगेकाहरू पनि सत्तारूढ दलका अन्तरंग थिए । कुनैकुनै रूपमा सत्तापक्षीय हैसियतमा सुख, सुविधा र पदीय भागबन्डामा रमाएका थिए । सत्ताका अंशियार थिए । स्थायी सरकार, समृद्धि, सुख र देश विकासका सपनाको मोहमा जनता यसरी तानिएका थिए, दुईतिहाइको छाप लगाएर सत्ता सुम्पिएका थिए । मतदाताहरूले बिर्सेका छैनन्– तपाईंहरू त्यतिखेर कहाँ हुनुहुन्थ्यो । आज यस्तो समयविन्दु आयो, तपाईंहरूले सडकमा ओर्लेर भन्नुपर्ने भयो– हामी यहाँ छौं । तर, जनताको सामान्य जिज्ञासा हो– निर्मला पन्तका हत्यारा को हुन् ? तेत्तीस किलो सुनका अवैध कारोबारी अभियुक्त कता गए वा सनम शाक्यको ज्यान कसले लिए ? यती समूहलाई किन विशेष अधिकार दिइयो ? ओम्नी समूहको कारोबारको पारदर्शिता खोइ ? सुमार्गीको स्रोत नखुलेको वैदेशिक कारोबार के हो ? कसरी पायो एनसेलले राजस्वबाट उन्मुक्ति ? सेक्युरिटी प्रेस खरिदसम्बन्धी चलखेलमा ढाकछोप किन ? ललिता निवास काण्डमा संलग्नहरूलाई पार्टी संरक्षण किन ? अनि, कोरोनाबाट लाखौं जनता पीडित बन्दै गर्दा, हजारौंको संख्यामा मृत्युको मुखमा पर्दा आम जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्बन्धमा राज्यबाट निर्वाह हुनुपर्ने गम्भीर दायित्वबाट विमुख भएका प्रकरणहरू । थुप्रै छन्, राज्यको अनुपस्थितिका यस्ता दृष्टान्त ।

आज, यतिखेर ‘हामी यहाँ छौं’ भन्दै सडकबीच उद्घोष गरिरहँदा स्वाभाविक हो, आम नेपालीको मनमस्तिष्कमा प्रश्न उठ्छ– यति विघ्न समय घर्किंदै गर्दा आखिर ‘कता थिए यिनीहरू ?’आजको यो विषम राजनीतिक परिस्थिति सत्तारूढ दलभित्र लामो समयदेखि चुलिँदै गरेका आन्तरिक कलह, विवाद, अहंको परिणति हो । गुम्सिएको, छोपछाप गरिएको र टालटुल पारिएको राजनीतिक संस्कार अनि राजनीतिको गलत व्यवस्थापनको उपज हो । यसका पछाडि व्यक्ति वा गुटविशेषको भूमिका मात्र जिम्मेवार छैन । होला, अहिले शिखण्डीका रूपमा कोही एक जना प्रकट भए, तर यस जटिलतासम्म पुग्नु–पुर्‍याउनुमा तत्कालीन सत्तारूढ दलभित्रको सिंगो नेतृत्व पंक्ति जिम्मेवार छ । त्यस्तै, ‘भाग शान्ति जय नेपाल’ भन्दै किनारामा मौन तमासे बनेका प्रतिपक्षी दलहरू पनि यसका लागि कम जिम्मेवार छैनन् । ‘हामी यहाँ छौं’ केवल कागजी लेखोट मात्रै होइन, अप्ठ्यारो पर्दा जनताका दैला चहार्ने अनि सत्ता–शक्तिमा पुग्दा खोला तरेको लौरो बिर्सिने संस्कारको पुनरावृत्ति होइन भनेर पुष्टि गर्नुपर्छ । सबभन्दा पहिले नेताहरूले अहिलेसम्म आफूबाट भए–गरेका कमी–कमजोरीलाई लिएर जनतासामु धक फुकाएर आत्मालोचना गर्ने आँट देखाउनुपर्छ ।

दायित्व र भूमिका निर्वाहमा विगतमा आफू चुकेकामा सार्वजनिक क्षमायाचना गर्नुपर्छ । यस परिस्थितिका दोषभागी हामी पनि हौं भन्ने साहस देखाउनुपर्छ । अन्यथा स्वाभाविक हो, पटकपटक राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूका पछि लाग्दै ठगिएका, झुक्याइएका, बिचल्लीमा पारिएका नेपाली जनताले यक्षप्रश्न गर्ने नै छन्, ‘हामीलाई चाहिएका बेला कता थिए यिनीहरू ?’