‘केपी बा’ को अधिनायकत्व - विचार - कान्तिपुर समाचार

‘केपी बा’ को अधिनायकत्व 

धेरैजसो दास–मालिक, सामन्त र राजा–महाराजामा छर्लंग देख्न पाइने अधिनायकवादी चरित्र राजनीतिक नेताहरूको आचरणमा रहेको देखिन्छ भने ओलीतन्त्रले यसलाई राज्य, राजनीति र जनमानसमा पनि फैलाउँदै छ ।
राजेन्द्र महर्जन

छाडेर काम सारा एक काम रोजिरहेछु
यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेछु ...
विश्वनाथ बरालका शब्द र शिशिर योगीको स्वर रहेको यस गीतको आफ्नै राजनीति छ, इतिहास छ ।

संसदीय प्रजातन्त्रसँगै राजनीतिक नेताहरू भ्रष्ट, बेकम्मा र बदनाम भइरहेका बेला यो देशमा एउटा मानिसको खोजी भएको थियो । स्थायी सत्ता, अभिजात वर्ग र भ्रष्टतन्त्रबाट वाक्कदिक्क मानिसले ‘सबल शासक’ खोजिरहेका बेला यो गीत निकै चर्चित भएको थियो ।

त्यो भनेको ‘बहादुरीपूर्वक’ संसद् विघटन र पार्टी विभाजन गरेका शेरबहादुर देउवा ‘असक्षम’ साबित भएर २०५९ सालमा सत्ताबाट गलहत्याइएर २०६१ सालमा ‘गोर्खाली राजाबाट पाइएको न्याय’ पुन: खोसिएको समय थियो । सबैजसो संसदीय नेतालाई पाउमा दाम चढाउन लगाउँदै, मुसालाई जस्तै खेलाउँदै गरेका ज्ञानेन्द्र प्रत्यक्ष शासनको तानाशाही मुद्रामा प्रकट हुनै लागेका बेला यो गीत सर्वाधिक बजेको थियो ।

यही गीत राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा फड्को मार्ने बेला मात्रै होइन, गणतन्त्रको संविधान निर्माणपछि तीव्र भएको सिंहासनमा चढ्ने र उतार्ने खेलोफड्कोका क्रममा नेताहरूबाट पनि गाइएको थियो । सोह्रबुँदे षड्यन्त्र र फास्ट ट्रयाक संविधानको बलमा सिंहासनमा आरूढ भएको २८७ दिनमै सिंहदरबारबाट बाहिरिएपछि खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले २०७३ भदौमा एमाले युवाहरूको भीडसामु यही गीत गाएका थिए । आशुकवि ओलीले बरालका गेडामा थपेका थिए, ‘बिग्रिएको यो देशलाई समृद्ध बनाइदिने, चामत्कारिक रूपमा देश बनाइदिने मान्छे खोजिरहेको छु ।’

उदार तानाशाहको खोजी

कुनै बेला राजा महेन्द्र र महेन्द्रपुत्र ज्ञानेन्द्रले ‘एउटा मानिस’ को विम्बमा आफंैलाई आविष्कार गरेका थिए भने कुनै समय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले त्यस काल्पनिक तस्बिरमा आफ्नै अनुहार देख्ने गरेको पाइन्छ । महेन्द्रीय राष्ट्रवादबाट दीक्षित नेताहरूको काल्पनिकीमा ‘एउटा मानिस’ को विम्बमा आफैंलाई प्रतिस्थापित गर्ने अवधारणा, आकांक्षा र लोभ कम हुने सम्भावना निकै कम छ ।

भित्रभित्रै भारतसहित विदेशी शक्तिराष्ट्रहरूको सहमति र स्वार्थको लेनदेनमा जननिर्वाचित संसद् भंग गर्ने र दुईतिहाइ बहुमत भएको बीपी कोइरालाको सरकारविरुद्ध ‘कू देताँ’ गर्ने महेन्द्रको नजरमा अरू सबै निकम्मा नेता थिए भने आफू मात्रै कामयाब शासक थिए । यही अधिक बोध र बेसी मूल्यांकनका साथ उनले जननिर्वाचित नेता र लोकप्रिय नायकहरूलाई विस्थापित गर्दै अधिनायकका रूपमा आफैंलाई प्रतिस्थापित गरेका थिए । र, जनताबाट खोजिएको विकासप्रेमी, राष्ट्रवादी र चमत्कारी शासकको मुकुन्डो लगाएर प्रजातन्त्रको हत्या गरेका थिए ।

महेन्द्रको शासनकालमा हुर्केका प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफ्नो पार्टी–झगडाको निहुँमा जननिर्वाचित संसद् भंग गर्दै असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक काम त गरेका छन् नै, उनको दुष्कर्म सबै लोकतान्त्रिक अधिकारको हनन र उनलाई मन नपर्ने गणतन्त्रको संहारसम्म बढ्ने खतरा टड्कारो देखिँदै छ । उनले पनि ‘अरूले सय वर्षमा गरेको विकास आफूले दस वर्षमा गर्ने’ डिङ हाँक्ने महेन्द्रीय शैलीमा सुख, समृद्धि र विकासका काम गर्नै नदिइएकाले जनतासमक्ष जानुपरेको नक्कली कारण देखाएर ‘अब दुईतिहाइको बलियो सरकार बनाएर चमत्कार गर्ने’ दाबी गर्दै छन् ।

‘विकास, राष्ट्रवाद, सबल नेतृत्व र देश निर्माण’ धेरैजसो सर्वसत्तावादी शासक वा दबंग नेताहरूले आम मान्छेको मनमस्तिष्कलाई उपनिवेश बनाउन प्रयोग गर्ने विशिष्ट नारा हुन् । भारतविरोधी राष्ट्रवादी घोडा चढ्दै ओलीवादले उरालेको नारा हो— स्थिरता, समृद्धि र समाजवाद । सार्वजनिक खपतका लागि उरालिने यस्ता नाराको नेपथ्यमा भने सर्वसत्तावादी नेता बन्ने आकांक्षा र अधिनायकवादी शासक हुने इच्छा लुकिरहेको हुन्छ, ‘एउटा मानिस’ को विम्बभित्र अमानुष दबंग छिपिरहेझैं ।

‘ओलीतन्त्र’ र ‘ओलीगार्की’

यस्तै लोकरिझ्याइँले भरिएका नाराबाट भ्रमित र लोभित जनमतका बलमा करिब दुईतिहाइको सरकार हाँकेका खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका नीति, निर्णय र नियत अब पटक्कै अदृश्य छैनन् । खासमा भ्रष्टाचार र बेथितिको महामारी, नालायक शासनप्रति जनअसन्तुष्टिको दमन तथा सबैजसो लोकतान्त्रिक अधिकारको हनन नै ‘ओलीतन्त्र’ का पर्याय भएका छन् । अब ‘ओली’ शब्द हाम्रो जमानाका शासकको थरमा मात्रै सीमित रहेन । राष्ट्रवादी हुँकारका साथ जनमानसलाई सुख–समृद्धि–विकासको प्याकेज बेच्दै र समाजवादको सपना देखाउँदै आसेपासे पुँजीपतिहरूलाई निर्लज्जताका साथ पोस्ने शासन नै खासमा ओलीतन्त्र हो । यसलाई मूलत: नेपालीभाषी पहाडी खस–आर्यका सवर्ण पुरुष–इतरमाथि ‘ओली–पाङ्ती’ (भेदभाव वा पक्षपात) सँगै लोकतान्त्रिक अधिकारविरुद्ध खड्ग–प्रहारबाट जन्माइएको, हुर्काइएको हो ।

वर्तमान नेपालमा लोकतन्त्रलाई दलतन्त्रमा, दलतन्त्रलाई चाहिँ व्यक्तितन्त्रमा रूपान्तरित गर्ने क्रमसँगै ओलीतन्त्रको हालीमुहाली सुरु भएको हो । ओलीतन्त्रलाई ‘ओलीगार्की’ का रूपमा मात्रै, कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको शासनका रूपमा मात्रै बुझ्दा वस्तुवादी नहुने खतरा छ ।

ओलीतन्त्रलाई राजनीतिशास्त्रको सानो समूह शासन वा ‘अल्पतन्त्र’ का रूपमा प्रचलित ‘ओलीगार्की’ (अल्पतन्त्र) को समानार्थीका रूपमा मात्रै बुझियो भने यसलाई कम आँकेको ठहरिन्छ । ‘ओलीगार्की’ त शाह र राणा शासनमा मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक र वामपन्थी आवरणका शासकहरूले प्रयोग गरेकै शासनशैली हो । राजतन्त्रमा जन्म, ज्येष्ठता र जेन्डरका आधारमा नमरेसम्म उपभोग गरिने सिंहासनको लोभ तथा सत्ता–शक्तिको खटमा बसेर घाटसम्मै जाने महत्त्वाकांक्षा पालेर बसेका ‘नयाँ राजा’ हरूले पनि यस्तै तन्त्र चलाउनु अनौठो होइन । ओलीतन्त्र ‘आशियाँ रेजिम’ (पुरातन शासन) को जिउँदोजाग्दो प्रतिमूर्ति भएकै कारण मात्रै आलोचना, विरोध र प्रतिरोधको तारो भएको होइन ।

ओलीतन्त्रमा ‘अधिनायकवादी चरित्र’

ओलीतन्त्र भ्रष्ट, स्वार्थी र लोभीपापीहरूको सानो स्वार्थ–समूहको शासन मात्रै रहेन; यो त विशिष्ट शासकीय प्रवृत्तिको रूपमा विस्तार भएको छ । त्यो प्रवृत्ति हो— अरू सबैमाथि एकछत्र प्रभुत्व र सत्ता–शक्तिमाथि एकाधिकारबाहेक अरू सब भ्रम हो भन्ने ‘अधिनायकवादी चरित्र’ (अथोरिटेरियन क्यारेक्टर) । हाम्रो सामाजिक जीवनका सबै पक्षमा एकछत्र प्रभुत्व कायम गर्ने प्रयाससँगै राज्यका सबै अंगमा एकाधिकारको कोसिस तथा संसद्, संविधान, लोकतन्त्र र गणराज्यलाई नै निरंकुशताको जुवामा राखेर ‘सुमति वा उदारता भएको तानाशाह’ बन्ने प्रयत्नले ओलीतन्त्रसँगै ओलीको ‘अधिनायकवादी चरित्र’ लाई पनि उजागर गरेको छ ।

जर्मन मनोविश्लेषक एरिक फ्रमका विचारको प्रकाशमा हेर्दा देखिन्छ— मुसोलिनीको फासीवादी व्यवस्था र हिटलरको नाजीवादी शासन, मोदीको हिन्दुत्ववादी तन्त्र र ओलीतन्त्रलाई अधिनायकवादी भन्नुको कारण हो : हाम्रो सामाजिक संरचना र राजनीतिक जीवनमाथि तिनको प्राधिकारको प्रभुत्वशाली भूमिका क्रियाशील हुनु । तर, ‘अधिनायकवादी चरित्र’ शब्दले भने व्यक्तित्वको संरचनालाई जनाउँछ, जुन फासीवादले तयार गर्ने मानसिक आधार हो ।

‘द फियर अफ फ्रिडम’ का लेखक फ्रमका अनुसार, ‘अधिनायकवादी चरित्र’ खासमा शासन–तन्त्रको व्यवहारभन्दा बेसी शासन गर्नेहरूको चरित्र हो, शासकहरूको व्यक्तिगत चालचलन हो । एकातिर यो प्राधिकार (अथोरिटी) लाई पुज्ने शक्तिपूजक प्रवृत्ति हो, प्राधिकारप्रति पूर्ण समर्पण (सबमिसन) को आचरण हो; अर्कातिर आफैं प्राधिकार बन्ने लालसा हो भने अरूबाट आफ्नो प्राधिकारप्रति समर्पणको चाहना पनि हो ।

मनोविज्ञानमा विनाश वा क्षय हुने हदसम्म अन्य व्यक्तिमाथि आफ्नो निरंकुश सत्ताको आकांक्षालाई ‘स्याडिजम’ (परपीडन) का रूपमा बुझिन्छ । आफूभन्दा अचाक्ली बलियो शक्तिसामु स्वत्व नै विघटन गर्ने वा त्यसको तागतको भक्ति र महिमागानमा लीन हुने चाहनालाई ‘मेसोकिजम’ (स्वपीडन) मानिन्छ । यस्तो किसिमको असमान र अपमानपूर्ण शक्ति–सम्बन्ध वर्तमान राज्यका सबै निकायमा लागू गर्न खोजिँदै छ र विपक्षीहरूलाई काबुमा पार्न यही सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजिँदै छ, त्यो पनि आफ्नो टाउकामा लोकतान्त्रिक, वामपन्थी र कम्युनिस्टको पगरी आफैं गुँथ्ने नेताबाटै । अदालत, अख्तियारसँगै संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिको लेनादेना र आत्मसमर्पणको माग तथा तिनका व्यवहारले शक्ति–सम्बन्धलाई व्यापक बनाउने निश्चित छ ।

सके प्रभुत्व जमाऊ, नसके त्वं शरणम् गर !

धेरैजसो दास–मालिक, सामन्त र राजा–महाराजामा छर्लंग देख्न पाइने अधिनायकवादी चरित्र राजनीतिक नेताहरूको आचरणमा रहेको देखिन्छ भने ओलीतन्त्रले यसलाई राज्य, राजनीति र जनमानसमा पनि फैलाउँदै छ । चाहे हिटलर होऊन् मुसोलिनी, चाहे ओली होऊन् या दाहाल, नेपाल, देउवा, धेरैजसो नेताको दमनकारी परिवार र समाजमा हुर्काइ, युवावस्थामा सत्ताका लागि गरिने विद्रोह र सत्तासीन हुँदाका आचरणको मनोविश्लेषण गरियो भने ओलीतन्त्र चलाउनेहरूको अधिनायकवादी चरित्र छर्लंग देखिन सक्छ ।

अधिनायकवादी चरित्र भएका मानिसको संसारमा दुईवटा मात्रै वर्ग हुन्छन्— शक्तिशाली र शक्तिहीन । उनीहरूका लागि शक्तिशाली उच्च, श्रेष्ठ, पवित्र हुन्छ भने शक्तिहीनचाहिँ नीच, हीन र अशुद्ध । उनीहरूका हेराइ, हुर्काइ र बुझाइको विश्वमा पनि अरूप्रति माया–प्रेम, समता र ऐक्यबद्धता हुँदैन; बरु उनीहरूको व्यवहार प्रभुत्व वा समर्पणमा सीमित हुन्छ : सके प्रभुत्व जमाऊ, नसके ‘त्व शरणम्’ गर † उनीहरूका लागि जनता भनेका पाँचवर्षे मतदाता मात्रै हुन्; मतबाट आफ्नो सार्वभौमिकता संसद्लाई, संसद्बाट बहुमत भएको दललाई, दलबाट नेतालाई हस्तान्तरण गरेपछि जनताको कुनै काम हुँदैन, नेता वा प्रधानमन्त्रीका आदेश पालना गर्ने र स्वपीडनमा मग्न हुनेबाहेक ।

यस्तो असमान शक्ति–संरचना र सम्बन्धमै पितृसत्ता कायम रहेको हो, परिवार, समाज, राष्ट्र र देशका स्रोत र शक्तिमा पुरुषको प्रभुत्व र वर्चस्वका रूपमा । यही पितृसत्ता र त्यसको शास्त्रले नै कहिले ‘राष्ट्र–पिता’ को संकथन बनाउँछ त कहिले ‘केपी बा’ वा ‘ओली बा’ को भावभूमि तयार गर्छ । ओली आपसी पोसाइ र सभक्ति समर्पणको परिणामस्वरूप पार्टी र भ्रातृ संगठनका नेताका लागि ‘कर्म दिने बा’ वा राजनीतिक संरक्षण दिने र प्रश्नभन्दा माथि रहने अभिभावक भइसके ।

उनलाई व्यक्तिगत रूपमा अभिभावक ठान्नेहरूका नजरमा उनी अहिले नै पार्टी, जनता र देशका ‘बा’ भइसकेका छन् । संसद् विघटनको बा–आदेशलाई अदालतले पनि ठप्पा लगायो भने, राजनीतिक दलसँगै जनप्रतिरोध तीव्र भएन भने, ओलीतन्त्र, राज्य, पार्टी र समाजमा रहेका त्यसका अरिंगालले आम जनतालाई पनि ‘बा’ भन्न बाध्य पार्न सक्छन्; देश, जनता र लोकतन्त्र भनेकै बा हुन् भन्ने वातावरण बनाउन सक्छन् ।

योभन्दा खतरनाक पक्ष के हो भने, शासक वा नेताको मात्रै होइन, जनताको निश्चित तप्काका विचार वा व्यवहार पनि अधिनायकवादी चरित्र र प्रवृत्तिको हुन सक्ने भएकाले, ती दुवै खेमाको हेराइ, बुझाइ र गराइको ‘वेभलेन्थ’ मिल्न सक्ने भएकाले अधिनायकवादीहरूको पिछलग्गू हुने भीडको अभाव हुँदैन ।

परिणामस्वरूप शासक वा नेताका अधिनायकवादी शासन, विचार वा व्यवहारबाट आम जनताको निश्चित जमात साह्रै प्रभावित हुन्छ; तिनका राष्ट्रवादी आह्वान, विकासे आश्वासन र लोकरिझ्याइँका आचरणबाट मोहित हुन्छ । अनि आम रूपमा मतान्धता र जुझारुपनासँग निम्न–मध्यम वर्गको भीड एकाकार भयो भने देश र समयअनुसारका फासीवादी वितण्डाको उभार आउने गरेको छ । यसबाट पहिल्यै मुक्त हुन ओलीतन्त्रको प्रतिकार, तत्कालका लागि संसद्को पुन:स्थापनासँगै उन्नत जनमुखी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सपना कोरल्ने क्रमसँगै नेता, अभियन्ता र हामी आम जनतामा रहेको अधिनायकवादी चरित्र उधिन्ने तथा आफूलाई मुक्त गर्ने सांस्कृतिक अभियानको खाँचो पनि टड्कारो छ ।

ट्वीटर : @rmaharjan72

(मंगलबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : पुस १३, २०७७ २०:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘राजा आऊ, दास बनाऊ !’

जनता बाँचेसम्म देश बाँच्छ, जनता बाँचेसम्म तन्त्र र व्यवस्था मरे पनि देश मर्दैन ।
राजेन्द्र महर्जन

के हाम्रो देश कोरानाकालीन निरीह मानिसजस्तै मर्दै छ ? मर्न लागेकै कारण ‘देश बचाऊ’ को नारा लागेको हो ? के हाम्रो मुलुक कसैको ‘मुल्क’ वा जायदाद (पोसेसन) बन्न लागेका कारण मुलुक जोगाउने आह्वान भइरहेको हो ?

दुई विशालतम छिमेकी महाशक्तिको तन्काइका कारण हाम्रो सम्प्रभुता खुम्चिन वा बाँडिन वा च्यातिन थालेकाले ‘देश बचावट’ को माग भएको हो ? देश वा जनता, भूमि, नदीनाला, तराई–पहाड–हिमाल अर्थात् सम्प्रभुता असुरक्षित वा विभाजित वा मरणासन्न भएकै कारण कुनै राजा–महाराजालाई गुहारिएको हो ?

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुस्तरी–सुस्तरी मर्ने–मार्ने क्रम जारी रहेकाले ‘मौकामा चौका हान्न’ राजतन्त्र पुनःस्थापनाको दिवास्वप्न बोक्दै ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ को मुद्दा सडकमा उछालिएको हो ? देश भू–क्षेत्र वा इलाका मात्रै होइन; राजन्यको गोठ, क्षत्रियको क्षेत्र, राजाको मुल्क त झनै होइन । देश भनेको जनताको अर्को नाम हो, कुनै राजन्य–क्षत्रिय–राजा–महाराजाको जायदाद होइन । त्यसैले जनता बाँचेसम्म देश बाँच्छ, जनता बाँचेसम्म तन्त्र र व्यवस्था मरे पनि देश मर्दैन । देशले भू–क्षेत्रबाट जनता बन्न इतिहासको सयौं–हजारौं वर्ष लामो यात्रा गरेको छ, पशुपालक समाजदेखि राजतन्त्रसम्मका अनेक पुरातन व्यवस्था पार गरेको छ । देश जनताका रूपमा बाँचिरहेका बेला पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रजस्तै मुलुक पनि सुस्तरी मरिरहेको महाभ्रम पैदा भएको हुन सक्छ । त्यही महाभ्रमका साथ ‘महान् उद्धारक’ र पुरातन तन्त्रको पुनःस्थापनाको मागमा कसैले सडक तताउँछ भने त्यसलाई हाँसेर उडाउन सकिन्छ ।

देश इनारमा खसेको वा जलेको घरमा फसेको मानिस होइन, जसको उद्धारका लागि महान् उद्धारकको जरुरत होस् । जसले आफ्ना परिवारजन, आफ्नो सिंहासन, आफ्नो राजतन्त्र जोगाउन सकेनन्, उनै सत्ताच्युत राजालाई देशका ‘महान् उद्धारक’ मान्नेहरूको ठम्याइ टीठलाग्दो छ । जुन गद्दीच्युत राजाले आफ्नै छोराको उद्धार गर्न सकेनन्, उनले देश र जनताको संकटमोचन गर्छन्, जनआन्दोलनको बलमा फ्याँकिएको राजतन्त्रको जीर्णोद्धारसँगै सुन्दर भविष्य निर्माण गर्छन् भन्ने निष्कर्ष हास्यास्पद छ ।

राजनीतिक आत्महत्याको अपिल ?

कुनै पनि वस्तु वा व्यवस्थाको जन्मपछि मृत्यु हुन्छ । विश्वमा राजनीतिक प्रणाली, तन्त्र वा व्यवस्थाको स्वाभाविक वा बलात् मृत्यु भएको इतिहास छ । आदिम गणतन्त्र अन्त्य भएजस्तै, राजतन्त्र पनि समाज–विकासका क्रममा अपवादका देशमा बाहेक सर्वत्र इतिहास भइसकेको छ । मूल रूपमा सामन्तवादको राजनीतिक तन्त्रका रूपमा रहेको राजतन्त्र पुँजीवादी र समाजवादी क्रान्ति सलहजस्तै फैलिएपछि मृत्युको मुखमा पुगेको छ । इतिहासकार एरिक हब्सबामले भनेझैं, बीसौं शताब्दीमा केही आन्तरिक द्वन्द्वका कारण, धेरैजसो बाह्य हस्तक्षेप वा विश्वयुद्धको चपेटाका कारण राजतन्त्र सखाप भएको छ । नेपालमा शाह वंशको मात्रै होइन, मल्ल र लिच्छवि वंशको राजतन्त्र पनि आन्तरिक द्वन्द्व र बाह्य हस्तक्षेपका कारण समाप्त भएको हो ।

जनयुद्ध र जनआन्दोलनको रापतापमा राजतन्त्र समाप्त भइसकेपछि पनि पुरातन व्यवस्थाको अवशेष रहिरहनु अस्वाभाविक होइन, न त त्यसको प्रभाव नै पूर्णतः सखाप हुनु सम्भव छ । तिनै अवशेष–तप्का, वर्ग वा समुदायलाई पुरानै व्यवस्था पुनःस्थापित गर्न पाइए फेरि भूस्वर्गको मोजमस्ती उपभोग गर्न पाइने आश हुन सक्छ । उनीहरूको पिछलग्गू बन्न चाहने केही युवामा वर्तमानप्रति असन्तुष्टि, पुरातनप्रति मोह र भविष्यप्रति आशंका–अनिश्चितता र त्रास हुन सक्छ । उनीहरू पुरातन तलाउमा हामफालेर सामूहिक रूपमा राजनीतिक आत्महत्या गर्न चाहन्छन् भने पनि कसैको आपत्ति नहोला । तर, उनीहरूले आफूहरूसँगै देश र जनतालाई पनि मुक्ति र मोक्षको आशा देखाउँदै जलसमाधिका लागि सडकमा दबाब बढाउँछन् भने वैचारिक प्रतिवाद जरुरी हुन्छ नै ।

प्रजाभक्षक राजतन्त्र

त्यसो त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुराना राजा–रानी र राजतन्त्रको तामझाम नदेखेर राजावादीहरूलाई न्यास्रो लागेको हुन सक्छ । उनीहरूले श्रीपेचविहीन महाराज–महारानीका शाही चर्तिकला देखेर न्यास्रो मेटाउन सक्छन् । तिनका राजश्री मोजमस्ती, भोजभतेर, सवारी र रोबरवाफमा रमाउन पनि सकिन्छ । गणतन्त्रका राजावादीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ, ‘राजा’ शब्द आफैंमा पनि गणतन्त्रको उत्पादन र देन हो । इतिहासकार डीएन झाका अनुसार, आदिम गणतन्त्रमा एउटै गणसभा (संथागार) मा छ–सात हजार राजा भेला हुन्थे, जो गाईगोठ लुट्न सक्षम लडाकु हुन्थे । तिनै असंख्य पुरुष राजाहरूको सभाबाट चुनिने गणतन्त्रको प्रधानले नै मुख्य राजाका रूपमा केही वर्ष शासन गर्थ्यो, त्यसपछि अर्को राजा चुनिन्थ्यो । प्रधान–राजा चुन्ने गणतन्त्रभित्रै राजाका रूपमा बलियो राजनीतिक संस्थाको उदय भएसँगै राजतन्त्रको स्थापना भएको थियो, बिस्तारै–बिस्तारै । यसरी राजा पद निश्चित परिवारमा सीमित हुँदै अन्ततः वंशानुगत र अनिर्वाचित संस्था भएपछि राजतन्त्र सुदृढ भएको हो । अतः आधुनिक गणतन्त्रमा पनि धेरै राजा–रानी देखेर चकित नभएकै बेस, बरु एक राजाभन्दा धेरै राजा भएको मान्दै ‘राजा–रानीको लोकतन्त्रीकरण’ भएको दृश्य हेरेर दंग परे राम्रो ।

इतिहासकार रामशरण शर्माका अनुसार, दक्षिण एसियामा सामन्तवादको विकाससँगै राजतन्त्रको सुदृढीकरण र ब्राह्मण धर्मको विस्तार तीव्र र सघन भएको हो । त्यसैले ऐतरेय ब्राह्मण र शतपथ ब्राह्मणमा भनिएको छ– राजा ‘विश्–वैश्य’ (किसान–व्यापारी) का भक्षक (विशामत्ता) र ब्राह्मणका रक्षक हुन् । वैश्य र शूद्रहरूको लुट, शोषण र बलि (कर) मा क्षत्रिय राजा र ब्राह्मण पण्डित–पुरोहितको हिस्सेदारी हुने भएकाले, एकले अर्कोलाई शास्त्र र शस्त्रले बचाउ गर्ने भएकाले नै यो वर्गीय सहकार्य हजारौं वर्ष चलेको हो । दुईदेखि तीन हजार सालअघि ब्राह्मण धर्ममा चार वर्ण र हजारौं जातको संरचना स्थापित भएको थियो, जसको सालनाल सामन्तवाद र राजतन्त्रसँग जोडिएको थियो ।

वर्ण–व्यवस्थामा ब्राह्मणलाई पण्डित–पुरोहितका रूपमा, क्षत्रियलाई योद्धा र राजाका रूपमा, वैश्यलाई किसान र व्यापारीका रूपमा एवं शूद्रलाई मजदुरका रूपमा आबद्ध गरिएको छ । वर्ण, जात र पेसालाई जन्मजात बनाइएपछि राजतन्त्र निकै फस्टाएको थियो भने, ब्राह्मण धर्म पनि विभिन्न शाखा–प्रशाखामार्फत विस्तार भएको थियो ।

‘असिल् हिन्दुस्थाना’ को भार

नेपालमा पनि इतिहासको लामो कालखण्डसम्म गणतन्त्रको अभ्यास भएको तथ्य बुद्ध जन्मिएको शाक्य गणराज्य र अन्य किराती गणराज्यबाट थाहा पाउन सकिन्छ । लिच्छवि वंशको शासनदेखि यहाँ पनि राजतन्त्रको सुदृढीकरणसँगै ब्राह्मण धर्मका शैव र वैष्णव धर्मको फैलावट बढेको देखिन्छ, जबकि प्राकृत धर्मको अभ्यास र बौद्ध धर्मको बलियो प्रभाव छँदै थियो । दुई हजार वर्षभन्दा बेसी समयसम्म यहाँ धेरै हदसम्म विभिन्न राजतन्त्रसँग धार्मिक सहिष्णुता एकसाथ अस्तित्वमा थियो । तर, हर्क गुरुङले भनेझैं, इस्लाम धर्मावलम्बी मुगल साम्राज्य र इसाई धर्मावलम्बी ब्रिटिस साम्राज्यको डर तथा दक्षिण एसियाका हिन्दुजनको भरको आशमा जब तीन सय वर्षअघि ‘असिल् हिन्दुस्थाना’ बनाउन थालियो, तबदेखि धार्मिक सहिष्णुता खुम्चियो । अन्य धर्म, धर्मावलम्बी र धार्मिक अभ्यासमाथिको दमन–उत्पीडन–हिंसा धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणराज्यमा समेत जारी रहेको देख्दा ‘असिल् हिन्दुस्थाना’ का पक्षधर आजका राजावादीहरू बेखुस हुने ठाउँ छैन ।

यसरी हेर्दा राजतन्त्र समाप्त भए पनि राजतन्त्रवादीहरू गणतन्त्रमा पनि दङदास हुने ठाउँ कति छन् कति ! गोरखा राज्य विस्तारका क्रममा शाहवंशीय राजतन्त्रले रोपेको र झाँगिएको एकल जातको फूलबारी हो– असिल् हिन्दुस्थाना । असिल् हिन्दुस्थाना खासमा एकल जाति–धर्म–भाषा–लिंग–क्षेत्र–संस्कृतिका आधारमा ‘राष्ट्र–राज्य’ (नेसन–स्टेट) को निर्माणको बृहत् परियोजना हो । सामान्यतः ‘राज्य’ भनेको निश्चित भौगोलिक सीमाभित्र सार्वभौम नियन्त्रण भएको राजनीतिक संरचना हो । र, ‘राष्ट्र’ भनेको समान पहिचानसहितको जनसमुदाय हो, जसले सामूहिक राजनीतिक निर्णयबाट आफ्नो लक्ष्य र भविष्य आफैं निर्धारण गर्छ वा गर्न चाहन्छ । यस्तो कार्य राज्यको हैसियत प्राप्त गर्न, त्यसलाई जगेर्ना गर्न वा सुदृढीकरण गर्नमा परिलक्षित हुन्छ । कुनै जाति, कुनै धर्म, कुनै भाषाका आधारमा मात्रै ‘राष्ट्र’ बनाउन खोज्ने र त्यसलाई राज्यको राजनीतिक संरचनामा ढाल्न खोज्ने बृहत् परियोजना असिल् हिन्दुस्थानामा प्रस्टै देखिन्छ ।

इतिहास–संस्कृति र मानवशास्त्रका जानकार प्रयागराज शर्माका अनुसार, पृथ्वीनारायण शाह र उनका उत्तराधिकारीले ‘मुलुकको एकीकरणलाई चार प्रमुख अवधारणामा खडा गरेका थिए– (क) गोरखाली हिन्दु राजाको असीमित शक्ति र अधिकार, (ख) राष्ट्रिय जीवनमा हिन्दु मूल्य–मान्यताको सर्वोच्चता, (ग) जातीय विभाजनमा आधारित हिन्दु समाज–व्यवस्थाका माध्यमबाट सामाजिक समायोजन र नेपालीलाई सरकारी, प्रशासनिक र पछिल्लो समयमा शिक्षाको भाषाका रूपमा मान्यता ।’ यस्ता अवधारणाले देशलाई विभाजित, अगतिशील र द्वन्द्वात्मक अवस्थामा पुर्‍याए कि एकीकृत र गतिशील ढुंगोका रूपमा कायम राखे, शाहवंशीय राजतन्त्रको समाप्तिबाटै जगजाहेर छ ।

कुनै शंका छैन– राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रसँगै राजाको असीमित शक्ति र अधिकार समाप्त भएको छ । आफूलाई देवदूत मान्ने पण्डित–पुरोहितद्वारा वर्गीय–वर्णीय सहकार्यका क्रममा विष्णुको अवतार मानिएका राजामा निहित ‘देव–अंश’ को अन्त्यसँगै क्षत्रिय श्रेष्ठता पनि कमजोर भएको छ । त्यसको ठाउँमा गणराज्यमा पनि गोरखाली हिन्दु शासकहरूको, मूलतः ब्राह्मण पुरुष नेताहरूको शासन चुनौतीरहित अवस्थामा छँदै छ । नयाँ संविधानमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यअघि ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द थपे पनि सनातनदेखि चलिआएको धर्मसंस्कृतिको संरक्षणलाई नेपाल राज्यको कर्तव्यको सूचीमा राखिएकै छ । र, अरू तीनवटा अवधारणा गणराज्य, सरकार र नयाँ राजा–रानीबाट पनि मज्जासँग अभ्यास भइरहेको छ भने नेपाललाई कहाँबाट खतरा आइलाग्यो, कुन्नि ?

राजनीतिक स्यालहरूको चालबाजी

देश खतराको रटान गणराज्यसँगै सीमित रूपमा स्थापित धर्मनिरेपक्षता, संघीयता, समावेशितालाई ‘बाघ आयो, बाघ आयो’ भन्दै चप्काउने राजनीतिक स्यालहरूको रणनीतिक चाल त होइन ? बढ्दो भ्रष्टाचार, अराजकता, बेथिति रोक्ने तथा बलियो राष्ट्रवादी अभिभावकको पितृवत्सल प्रेम दिने नारा र निहुँमा लोकतान्त्रिक गणराज्य नै क्वाप्प खाने राजनीतिक छलछाम गर्न लागिएको हो पो कि ? हो भने, राजनीतिक परिदृश्यमा राजा महेन्द्रभन्दा पनि बलियो चालबाज देखिएको छैन, न त जननिर्वाचित सरकारलाई नै अपदस्थ गर्ने ‘रोयल कूदेताँ’ लाई आशीर्वाद दिने वा अनदेखा गर्ने शीतयुद्ध नै जारी छ ।

राजावादीहरूलाई राम्ररी थाहा छ, राजतन्त्रको एउटा प्रमुख संरचना पितृसत्ता हो, जुन वर्ण–जात व्यवस्थासँग गाँसिएर दमनकारी संयन्त्र र वर्चस्वशाली विचारका रूपमा चलायमान हुन्छ । पितृसत्ताको प्रभुत्व र वर्चस्व घरपरिवारदेखि समाज र राज्यसत्तासम्म, नागरिकतालगायत राज्यका नीति–निर्णय–क्रियान्वयनसम्म निरन्तर छँदै छ । माया–प्रेम, यौन, विवाह, सम्बन्धविच्छेदमा मात्रै होइन, महिलाको शरीरदेखि भौतिक स्रोत र सम्पत्तिमाथि पुरुषको सनातनी एकाधिकार खासै कम भएकै छैन । सबैजसो शक्ति संरचना, शक्ति–सम्बन्ध र शास्त्र–शस्त्रमा मर्दको लगभग एकलौटी हुँदाहुँदै पनि अर्को राज–पुरुष र पुरुष–राज किन चाहिएको होला ?

जजसलाई बलियो राष्ट्रवादी अभिभावकको पितृवत्सल प्रेमबिना गणराज्यमा बाँच्नै सकिँदैन भन्ने लाग्छ, उनीहरू भूतपूर्व महाराजाधिराज, भूपू युवराजाधिराज, पूर्व नै हुने मौका नपाएका ‘नवयुवराजाधिराज’ का हुक्के–बैठके–ढोके बन्न स्वतन्त्र छन् नै । उनीहरूलाई दरबारका चाकडीबाज वा मालिकका दास बन्नबाट रोक्ने अधिकार कसैसँग पनि छैन । अतः उनीहरूले ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्ने नारा लगाउनुको सट्टा खैंजडी बजाउँदै भजन गरे सर्वोत्तम हुन्छ, ‘मालिक आऊ, दास बनाऊ’ भन्दै ।

प्रकाशित : मंसिर ३०, २०७७ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×