यसकारण संसद् पुनःस्थापना

साथै संवैधानिकताको चुनौती दिएर दायर गरिएका एक दर्जन मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । विघटनको शक्तिको संवैधानिक सीमा बन्देजको सही व्याख्या र बुझाइका आधारमा विवादको शीघ्र तथा विवेकसम्मत न्यायिक निकास अपरिहार्य बनेको छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर परिस्थितिलाई सामान्यीकृत गरी अगाडि बढ्नुको अर्को संवैधानिक विकल्प छैन । विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरी प्रतिनिधिसभालाई पूर्ववत् स्थितिमा फर्काउनुपर्ने पर्याप्त आधार/कारणहरू छन्, जसका बारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

प्रथमतः नेपालको संविधानअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको शक्तिलाई कसरी पढ्ने र बुझ्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ । सार्वजनिक अधिकारीको हैसियतमा संविधानले जति अधिकार किटानी गरेको छ, प्रधानमन्त्रीले त्यही हदसम्म प्रयोग गर्न पाउने हो । संविधानमा अभिनिश्चित अधिकार वा शक्तिको सीमालाई जबरजस्ती तन्काउन वा विस्तार गर्न सकिँदैन । सार्वजनिक अधिकारीको अख्तियार वा शक्ति कुनै नागरिक वा व्यक्तिको स्वतन्त्रताजस्तो होइन । नागरिक वा व्यक्ति कानुनले निषेध गरेबाहेकको कार्य गर्न स्वतन्त्र हुन्छ, तर सार्वजनिक अधिकारीको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीलाई संविधान र कानुनले अभिनिश्चित गरिदिएबाहेकको कुनै कार्य गर्ने तजबिज, छुट वा स्वतन्त्रता हुँदैन । प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटनको शक्तिको सीमालाई पनि त्यसै गरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको सीमालाई मिचेर कुनै पनि बहानामा विघटनको शक्ति प्रयोग गर्नुको औचित्य पुष्टि हुँदैन । त्यसो गर्नु शक्तिको स्वेच्छाचारी वा अवैधानिक प्रयोग हो ।

जहाँ लिखित संवैधानिक नियमहरू नै प्रस्ट छन्, त्यहाँ शक्तिको प्रयोग तिनैमा आधारित हुनुपर्छ । कुनै अमुक परम्परा, अभ्यास वा मान्यताले लिखित संवैधानिक प्रावधानमा अपवाद सृजना गर्ने वा त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने वा त्यसको अर्थ र उद्देश्यलाई अन्यथा गर्न सक्दैन । कुनै विषयका सन्दर्भमा निश्चयात्मक संवैधानिक तथा कानुनी नियमको रिक्तता रहेको अवस्थामा मात्रै त्यस्तो रिक्ततालाई पूर्ति गर्नका लागि विगतका परम्परा, नजिर र अभ्यासको सहारा लिने हो । संविधानवाद वा संवैधानिक सर्वोच्चताको सुन्दर पक्ष यही हो ।

‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ एवम् संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य–मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकको अभ्यासबमोजिम संघीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन’ गरिएको भनिएको छ । संविधानको खास कुनै प्रावधानको सहारा लिन नसक्ने स्थिति भएपछि विघटन गर्दा गोलमटोल रूपमा संविधानका धारा ७६, ८५ तथा संसदीय व्यवस्थाका मूल्य–मान्यता एवं संसदीय परम्पराको अमूर्त कुरा गरेर लिखित संवैधानिक नियमहरूमा अपवाद स्थापित गर्न खोज्नु संवैधानिक सर्वोपरिताको खिलाफमा छ ।

संसदीय प्रणालीको जननी मुलुक बेलायतमा पनि संसद् विघटनका सन्दर्भमा निश्चयात्मक नियमहरूको आवश्यकतालाई आत्मसात् गरेर संसदीय परम्पराका मान्यतालाई लिखित कानुनी नियमहरूले प्रतिस्थापन गरेको तथ्यलाई हेक्का राख्न जरुरी छ । संसद्को अवधि, विघटन, निलम्बन, निर्वाचनको तिथि लगायतका सन्दर्भमा अहिले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै तजबिजी अधिकार छैन । फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्टस् एक्ट, २०११ ले हाउसको पाँचवर्षे अवधि किटान गरिदिएको छ । संसद्को पाँचौं वर्षको मे महिनाको पहिलो बिहीबार निर्वाचन हुने गरी ऐनले नै कानुनी निश्चितता प्रदान गरेको छ । तदनुरूप हाउस अफ कमन्सको अबको निर्वाचन २ मे २०२४ मा हुने तय भएको छ ।

यसका अतिरिक्त ऐनले हाउस विघटन भएर मध्यावधि चुनाव कस्तो अवस्थामा हुने भन्ने पनि निश्चित गरिदिएको छ । पहिलो, हाउस अफ कमन्सले सर्वसम्मत वा दुईतिहाइ बहुमतद्वारा पाँचवर्षे अवधि समाप्त हुनुअगावै हाउस विघटन गरेर चुनाव गर्ने गरी प्रस्ताव पारित गर्न सक्छ । दोस्रो, प्रधानमन्त्रीविरुद्ध हाउसले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेको चौध दिनभित्र हाउसबाट अर्को वैकल्पिक सरकार गठनको निश्चितता हुन नसके विघटन गरेर नयाँ निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छ (क्याबिनेट म्यानुअल, २०११) ।

उल्लिखित अपवादबाहेक अन्य अवस्थामा संसद्को विघटन हुन सक्दैन, हाउसले पूरा अवधि निर्बाध रूपमा व्यतीत गर्न पाउँछ । यस सन्दर्भमा बेलायतको सर्वोच्च अदालतले २४ सेप्टेम्बर २०१९ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गरिएको संसद् निलम्बनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको दृष्टान्त महत्त्वपूर्ण छ । प्रधानमन्त्री जोन्सनले विधायिकी एजेन्डा तयार गर्न समय लाग्ने भन्दै संसदीय परम्पराको आडमा संसद्लाई पाँच हप्ता निलम्बन गर्न सिफारिस गरेबमोजिम नै बेलायती महारानीले निलम्बन गरेकी थिइन् । उक्त विषय अन्ततः सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । संसद्भित्र विपक्षीको आवाजलाई निस्तेज पार्ने गलत उद्देश्यले स्थगन गरिएको भन्ने आरोप प्रधानमन्त्रीलाई लगाइएको थियो । कुनै उचित कारणबिना गरिएको निलम्बनले आफ्नो संवैधानिक कामकर्तव्य पूरा गर्ने संसद्को सक्षमतामै बाधा परेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका एघार न्यायाधीशको इजलासले सर्वसम्मतले उक्त निलम्बनलाई गैरसंवैधानिक घोषित गरिदिएको थियो । लिखित कानुनी नियमहरूका आधारमा निर्बाध आफ्नो कारबाही सञ्चालन गर्ने संसद्को अधिकारलाई संसदीय परम्पराको आडमा स्वेच्छाचारी रूपमा प्रधानमन्त्रिले बाधा उत्पन्न गर्न नपाउने कुरालाई यो फैसलाले सुनिश्चित गरिदिएको छ (केस आईडी : यूकेएससी २०१९/०१९२) । उल्लिखित पछिल्लो विकासलाई अनदेखा गरेर अमूर्त संसदीय परम्पराको रटानले संसद्को असामयिक विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न खोज्नु सर्वथा निरर्थक छ ।

संसदीय प्रणाली आफैंमा जवाफदेहीप्रधान प्रणाली हो । प्रधानमन्त्रीको ‘संवैधानिक प्राण’ भनेकै जननी संस्था अर्थात् प्रतिनिधिसभाको समर्थन वा विश्वास हो । प्रतिनिधिसभालाई विश्वासमा लिँदासम्म प्रधानमन्त्रीको वैधता कायम रहने हो । हाम्रोमा ठीक उल्टो भएको छ । प्रतिनिधिसभाप्रति प्रधानमन्त्रीको विश्वास टुटेपछि आफ्नो जननी संस्था प्रतिनिधिसभाकै जीवन समाप्त पारिएको छ । ‘मेराविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने सम्भावना देखेर विघटनको सिफारिस गरेको हुँ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले संसदीय प्रणालीको केन्द्रीय मर्ममा भएको प्रहारलाई उदांगो पारेको छ ।

विघटनसम्बन्धी हाम्रो संवैधानिक कानुनको विकासक्रम पनि हेर्न जरुरी छ । नेपालका सन्दर्भमा उपयुक्त ठहर्‍याएरै २०४७ देखि बहुदलीय संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरिँदै आएको छ । तर संसदीय प्रणालीले मागेअनुरूपको राजनीतिक संस्कार नहुँदा विगतमा सरकारहरू अस्थिर बने । पछिल्लो समय सर्वत्र सरकारको स्थायित्वको माग भयो । संविधान निर्माण प्रक्रियामा स्थायित्वप्रधान प्रणालीका विकल्प (प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री आदि) बारे पनि व्यापक छलफल भयो । तर हामीले विविधताको सम्मान हुने, समावेशिताको प्रवर्द्धन हुने र अधिनायकवादी प्रवृत्ति रोक्न सकिने भन्दै संसदीय व्यवस्था नै रोज्यौं । तथापि सरकारको स्थायित्व पनि होस् अनि जवाफदेही र उत्तरदायित्वको संसदीय प्रणालीको मर्म पनि नमरोस् भन्ने हेतुले केही पृथक् मान्यता आत्मसात् गर्‍यौं । स्थायित्वका लागि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने व्यवस्था गरेर प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट संवैधानिक उन्मुक्ति दिइयो । दुई वर्षपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए पनि एकै वर्षमा दोहोर्‍याउन बन्देज लगाइयो ।

साथै संविधानले २०४७ को संविधानले दिएको संसद् विघटनको अधिकारमा कटौती गर्‍यो । प्रतिनिधिसभाले सरकारको विकल्प दिँदासम्म विघटनको सिफारिस गर्न नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरियो । धारा ७६ को उपधारा ३ र ५बमोजिम बन्ने अल्पमतको सरकारले बहुमतको विश्वास प्राप्त गर्न नसकेको बाध्यात्मक परिस्थितिमा धारा ७६ (७) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरी अर्को निर्वाचनको मिति तोक्नेबाहेक प्रधानमन्त्रीले विघटनको अधिकार प्रयोग गर्ने कुनै विकल्प संविधानमा छैन । यसरी स्थायित्व र जवाफदेहीबीच सन्तुलन मिलाउने गरी संवैधानिक बन्दोबस्त गरिएको छ, जसको अधीनस्थ बस्नुको वैध विकल्प प्रधानमन्त्रीसँग छैन । यो वास्तविकतालाई प्रधानमन्त्रीले अनदेखा गरे पनि संविधानको संरक्षणको जिम्मेवारी भएको राष्ट्रपति संस्थाले हेक्का राख्नुपर्थ्यो, असंवैधानिक विघटन रोक्ने वैध प्रयत्न गर्नुपर्थ्यो । संसदीय व्यवस्थामा कार्यकारी अंगभित्रै पनि ‘इन्ट्रा अर्गान चेक एन्ड ब्यालेन्स’ सर्वदा अपेक्षित हुन्छ । विडम्बना, संविधानले तोकेको कर्तव्यको पालना राष्ट्रपतिबाट हुन सकेन, अख्तियारीबिनाको सिफारिस सदर भयो । त्यसैको दुष्परिणाम आज मुलुकले भोग्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

विघटन भनेको संसद्को डेडलक फुकाउनलाई हो । आफ्नो गुट, दल वा निजी स्वार्थका लागि यसको उपयोग हुनै नसक्ने संसदीय परम्परा सयौं वर्षदेखि स्थापित छ । विघटनको अन्तर्निहित कारण संसद्भित्रै हुनुपर्छ । आफ्नै कारणबाहेक यसले असमय मृत्युवरण गर्दैन, गर्न सक्दैन र गर्न हुँदैन भन्ने स्थापित मान्यता हो । विघटन मुख्यतः सरकार निर्माणसम्बद्ध विषय हो । सरकार दिनु नै संसद्को पहिलो काम हो, जसमा असफल भएको तथ्यगत अवस्था स्थापित हुनुपर्छ । अपवादात्मक रूपमा नीतिगत सुधारको छलाङ मार्न खोज्दा जनताको समर्थन जाँच गर्नुपर्ने हो । यी दुवै अवस्था नरहेकाले कुनै पनि संसदीय परम्पराको दुहाई दिएर विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न सकिन्न ।

संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभाको सभासद् र त्यही हैसियतमा बहुमतको विश्वास प्राप्त गरेर बनेको प्रधानमन्त्रीका रूपमा मात्रै चिन्छ, प्रधानमन्त्रीको दलभित्रको किचलो र शक्तिको हानथापलाई होइन । घरझगडाको छिनोफानोको आधार दलको आफ्नै विधान हो । तसर्थ न्यायालयले न त्यस्तो झगडाको मध्यस्थता गर्छ न त त्यस्तो परिस्थितिलाई प्रमाण मानेर प्रधानमन्त्रीको कुनै कदमको औचित्य स्थापित गर्न सक्छ । जुन कारण देखाएर विघटन गरें भनिएको छ, ती न्यायिक रूपमा विचारणीय देखिँदैनन् । सरकार र संसद्बीचको संविधान निःसृत सम्बन्धमा आएको टकरावले कुनै संवैधानिक असर दिएको छ भने त्यो न्यायको रोहबरमा विचारणीय विषय हुने हो । तर त्यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भएको प्रधानमन्त्रीको दाबीसमेत छैन ।

संसद्ले जनचाहनाको प्रतिनिधित्व गर्न छाडेको, जनता–संसद् चाहनामा दरार उत्पन्न भएको, जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीले अगाडि सारेको नीति, कार्यक्रम, योजना वा कानुनलाई संसद्ले अस्वीकृत गरेको भन्ने कुनै परिस्थिति पनि देखिँदैन । बरु संसद्लाई नै सरकारले ‘बिजनेस’ दिन नसकेको र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने तथा संघीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने प्रमुख जनादेशको प्रभावकारी सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो व्याप्त छ । विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न जनादेशको सन्दर्भ उल्लेख गरिएको छ । तर केका लागि नयाँ जनादेश लिनुपर्ने हो, के त्यस्तो गम्भीर विषय छ जसका लागि पछिल्लो चुनावमा जनादेश मिलेको थिएन भन्नेबारे केही उल्लेख छैन । यस्तो अवस्थामा जनताको मध्यस्थता खोज्ने, ताजा जनादेश लिने भन्ने विषयको कुनै संवैधानिक अर्थ, औचित्य र आधार देखिँदैन । लिखित संविधानले त्यस प्रयोजनका लागि विघटन गर्न सक्ने मार्गप्रशस्त गरेको पनि छैन । त्यस्तो छ भनी अनुमान गर्ने हो भने पनि त्यो परिस्थिति कहीँ–कतैबाट स्थापित भएको छैन । मनोगत आधार, अनुमान र कल्पनाका आधारमा विघटनको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन ।

२०४६ यताका सबै विघटन न्यायनिरूपणका विषय बनेका थिए । ती विघटनले मुलुकलाई स्थायित्व, शान्ति र जवाफदेहीपूर्ण सरकार दिएनन् । विघटनका सन्दर्भ, देखाइएका आधार/कारणहरूमा कतिपय समानता र अनेकता थिए । अहिले संविधानले नै स्पष्ट मार्गनिर्देश गरेका सन्दर्भमा ती न्यायिक नजिरमध्ये कुनैलाई टपक्क टिपेर विद्यमान विघटनको संवैधानिक विवादमा निकास दिन सकिन्न । विद्यमान संवैधानिक प्रबन्धहरूको प्रकाशमा पूर्वन्यायिक निर्णयहरूको सान्दर्भिकतालाई हेर्नुपर्छ ।

संसद्प्रतिको जवाफदेहीको कसीमा जाँचिनुपर्ने सम्भावना देखेर संसद् विघटनको सिफारिस गर्नु र खेल जित्नका लागि फुटबल हातले समाती गोलपोस्टमा छिराएर ‘मैले गोल गरें’ भन्ने दाबी गर्नु उस्तै हो । यसले न्यायिक रूपमा मान्यता पाउने कुनै आधार छैन । न्यायिक तवरबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएर सवैधानिक सर्वोपरिता बहाली होस् । यसलाई सर्वोच्च अदालतले भार होइन, ऐतिहासिक अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । न्यायालयले पार नलगाए संवैधानिक र राजनीतिक संकट गहिरिनेछ । अवस्था विकराल बन्नेछ ।

(अधिवक्ता चापागाईं संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष हुन् ।)

[email protected]