खाँचो युवा अग्रसरताको- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

खाँचो युवा अग्रसरताको

ढुण्डीराज पौडेल

राजनीतिक सवालहरू टुंगोमा पुगेपश्चात् स्थिर सरकारको माध्यमद्वारा मुलुकलाई निर्बाध रूपमा अग्रगतितर्फ प्रविष्ट गराउनुपर्नेमा मुख्यतः प्रधानमन्त्री केपी ओलीका कारण फेरि मुलुक अनिश्चितता र अस्थिरताको दुश्चक्रमा फस्ने चिन्ताले सताएको छ ।

ओली विश्वका केही त्यस्ता शासकहरूमा दरिने सम्भावना छ, जसले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता आन्दोलनको नेतृत्वपश्चात् निर्वाचनको माध्यमद्वारा प्राप्त सत्ताको चरम दुरुपयोग गरे । स्वयं प्रधानमन्त्री, उनीसँग स्वार्थ गाँसिएकाहरू, कट्टर समर्थक र राष्ट्रपतिबाहेक संविधानसँग जानकार सबैको राय छ– नेपालको संविधान २०७२ को मर्म र भावनाअनुसार पनि, नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ताको माध्यम संसद् कुनै पनि हैसियतका प्रधानमन्त्रीबाट विघटित हुनै सक्दैन । लोकतान्त्रिक संसदीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीभन्दा संसद्, संसद्भन्दा जनता सर्वोपरि हुने तथ्य सिद्ध छ । त्यसैले जनताले सांसद चुन्ने र सांसदले प्रधानमन्त्री चुन्ने हो । ‘म सीधै जनतासँग सरोकार राख्छु, संसद्लाई जान्दिनँ’ भन्ने अधिकार संसदीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीलाई छ ? अहिलेको सवाल फगत डेढ वर्षअघि कार्यकाल समाप्त हुनु हैन, भविष्यमा समेत दोहोरिइरहने यस्ता संवैधानिक ‘कू’ बाट लोकतन्त्रलाई कसरी बचाउने भन्ने हो ।

नेपालको संविधान, २०७२ को मुख्य विशेषता भनेको संसदीय सर्वोच्चता हो । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दुई वर्षसम्म अविश्वासको सामना गर्न नपर्ने सुविधा दिनुको अर्थ प्रधानमन्त्री पनि संसद्प्रति उत्तरदायी होऊन् भन्नका लागि हो, निश्चिन्त भई जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन दत्तचित्त भई काम गर्न सकून् भन्नका लागि हो । दुईतिहाइको होऊन् या तीनतिहाइको, प्रधानमन्त्री सार्वभौम संसद्प्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ । यो वेस्टमिन्स्टर पद्धतिअनुसारको संसदीय पद्धतिको विश्वव्यापी मान्यता पनि हो । आफ्नो सरकारको विरोध गरेको झोकमा संसद् विघटन गर्नु एक्काइसौं शताब्दीको लोकतान्त्रिक पद्धतिमा कति जायज छ ? संविधानले कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा रहने भनेको पृष्ठभूमिमा स्वयं प्रधानमन्त्री उत्तरदायी हुनुपर्ने संसद् नै प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट कसरी विघटित हुन सक्छ ? प्रतिनिधिभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीलाई सनक चढेको भरमा विघटन गर्ने अधिकार जनताले कहाँ दिएका छन् ? जनताबाट प्राप्त विश्वासको मत जनताकै सार्वभौम अधिकार छिन्न कसरी दुरुपयोग गर्न मिल्छ ?

ओलीले यो कार्यकालमा आफूले गरेका निर्णय र बोलेका कुराहरू दबाबका कारण फिर्ता लिएका छन् । तर संसद्कै विघटनको निर्णय लिएपछि त्यो फिर्ता हुन सहज छैन भनेर के हेक्का राख्न सकेनन् । उनले विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो । प्रतिनिधिसभामा बहुमत पुर्‍याउनेबित्तिकै एक वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न पाइँदैन । एक वर्षपछि त नियमित चुनावी प्रक्रियाकै थालनी हुन्थ्यो । पार्टीभित्रको अर्को पक्षले प्रधानमन्त्रीलाई गलाउनकै लागि अविश्वास र महाभियोगको चर्चा चलाएको थियो कि ? अर्का अध्यक्षले कुनै पनि सर्त मान्ने गरी विघटन गर्ने निर्णय फिर्ता लिन गरेको अनुनय–विनयउपर ओलीले एक दिन मात्रै विचार गरेका भए के बिग्रन्थ्यो ?

आफूलाई पार्टीबाट अविश्वास र असहयोग हुन थाल्यो भनेर सार्वभौम नेपाली जनताले चुनेर पठाएको संसद्को घाँटी निमोठ्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कहाँ छ ? नेकपा एकीकरण हुने क्रममा गठित केन्द्रीय समितिमा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्न सक्छन् तर संसद्मा अल्पमतमा पर्छु भनेर संसद् नै हठात् विघटन गर्न पाइन्छ ? सीमितबाहेक सबैको समर्थन रहेको दाबी गर्ने अनि विश्वासको मत लिन छोडेर संसद्कै विघटन गराउने ? समकालीन अन्य सरकार प्रमुखभन्दा आफूलाई बढी सक्षम भएको दाबी गर्ने ओलीले जब पार्टीभित्रकै व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् भने सरकार कसरी सञ्चालन गर्न सक्छन् ?

अहिले चुनौती दुवै नेकपा र कांग्रेसको नेतृत्वसमक्ष उपस्थित छ । सवाल उठ्छ, एक जनाको सनकमा घाँटी निमोठिने संसद्को चुनावकै के अर्थ रहन्छ ? सायद पाकिस्तानमा यस्तै कारण सेना हावी भएको हुन सक्छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा युवानेताहरू आफू र अर्को पिँढीको भविष्यका लागि पनि एकताबद्ध र चिन्तनशील भई एउटा निचोडमा पुग्न आवश्यक छ । अहिले कम्तीमा नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले पार्टीगत फाइदाभन्दा पनि मुलुक र लोकतन्त्रप्रति चासो, चिन्ता र दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिरहेका छन् । उनले पार्टीभित्रैबाट पनि सहयोग र साथ नपाएका हुन् कि भन्ने आभास मिल्छ । त्यसैले अहिले विघटनरूपी बल पुगेको न्यायपालिकासँग तर्कसहित प्रस्तुत हुँदै, भविष्यमा कुनै व्यक्तिको सनकमा लोकतन्त्र धराशायी नहोस् भन्नाका लागि संविधानमै आवश्यक संशोधन गर्न पनि दबाब सृजना गर्न युवा नेतृत्व अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

प्रकाशित : पुस १३, २०७७ ०८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अंग प्रत्यारोपणमा कानुनी जटिलता

मृगौला प्रत्यारोपण स्वदेशमा सुरु गर्ने सवालमा विशेषतः केन्द्रीय सरकारी अस्पतालसम्बद्ध चिकित्सकहरुबीचको द्वन्द्व देख्दा लाग्छ, यो कतैबाट प्रायोजित थियो कि ?
ढुण्डीराज पौडेल

सम्बद्ध विशेषज्ञ चिकित्सकहरू भन्छन्– नेपालमा प्रत्येक वर्ष प्रत्यारोपण गर्नैपर्ने गरी मृगौलामा समस्या भएका तीन हजारजति र कलेजो बेकामे भएका एक हजारजति बिरामी थपिन्छन् । मृगौला र कलेजोबाहेक प्यांक्रियाज, मुटु, फोक्सो, बोनम्यारो आदिको सफल प्रत्यारोपणद्वारा व्यक्तिलाई अकाल मृत्युबाट जोगाउन सकिन्छ । गम्भीर प्रकारको बहिरोपनलाई पनि कक्लियाको प्रत्यारोपणद्वारा उपचार गर्न सकिन्छ । 


अन्यभन्दा केही सहज भए पनि कक्लियाको प्रत्यारोपण हालसम्म त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मात्रै सीमित छ । बहुविशेषज्ञ चाहिने, विश्वमा पचासको दशकमा सुरु भएको, सबैभन्दा धेरैलाई आवश्यक पर्ने मृगौलाको प्रत्यारोपण केन्द्र तथा मोफसलमा समेत जुन निर्बाध गतिमा सम्पादन भैरहनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन । सम्बद्ध सरकारी निकायहरूले प्राथमिकता दिएका भए, सम्बद्ध चिकित्सकहरूबीच हानथाप नभैदिएको भए, युवा र योग्य विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई तालिम दिई सक्षम जनशक्ति तयार पार्न सकेको भए नब्बेको दशकदेखि नेपालका सार्वजनिक अस्पतालहरूमा र क्रमशः अन्य अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण नियमित रूपमा सञ्चालन भैरहेको हुन्थ्यो । हजारौं मृगौलारोगीले स्वदेशभित्रै सस्तोमा पुनर्जीवन प्राप्त गर्थे । अहिलेसम्म नेपालमा नियमित रूपमा स्वदेशकै स्रोतसाधनका भरमा, कलेजो बेकामे भएका हजारौंमध्ये सयौंको प्रत्यारोपित भैसकेको हुन्थ्यो ।

सोबाहेक प्यांक्रियाज, फोक्सो र मुटुको पनि अहिलेसम्म सम्भव नभएका प्रत्यारोपणसहितका शल्यक्रियाहरू सम्पादित भैसक्थे । अहिले विश्वमा सालाखाला सत्तरी हजारजति मृगौला प्रत्यारोपित हुँदा नेपालमा पनि वार्षिक रूपमा सयौंको प्रत्यारोपण स्वदेशमै सम्भव हुन्थ्यो । ठूलो संख्यामा रहेका, पूर्ण रूपमा मृगौला फेल भएका बिरामीहरूलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्ने शल्यक्रिया (मृगौला प्रत्यारोपण) स्वदेशमा सुरु गर्ने सवालमा विशेष गरी केन्द्रीय सरकारी अस्पतालसम्बद्ध चिकित्सकहरूबीच चलेको स्वार्थपूर्ण द्वन्द्व देख्दा लाग्छ, यो कतैबाट प्रायोजित पनि थियो कि ? पंक्तिकारलाई सम्झना छ, नब्बेको दशकमा नेपालमा मृगौला प्रत्यारोपणको सवाल उठ्नेबित्तिकै कमिसन लगायतका अनेक चलखेलका कारण बिरामी ओसार्ने विदेशी कर्पोरेट अस्पतालहरूले नेपालका तारेहोटलहरूमा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरू प्रायोजित गरेका थिए । प्रत्यारोपणका सम्बन्धमा खिचातानीको सिकार नेपालको सबैभन्दा पुरानो संस्था वीर अस्पताल बन्न पुग्यो, जसमा राजनीतिक नेतृत्व नै मुख्य जिम्मेवार छ । दुःखका साथ स्मरण गर्न मन लाग्छ, तत्कालीन समयमा वीर अस्पतालमा एक जना सक्षम प्रत्यारोपण सर्जन थिए, जसलाई निरुत्साहित बनाएर देशबाट पलायन हुन बाध्य पारियो ।

विज्ञहरूको मूल्यांकनमा, नेपालमा गणेशप्रवृत्ति जिम्मेवार छ । आफ्नो वरिपरि रहने, जिम्मेवारीप्रति इमानदार रहनेभन्दा आफ्नो प्रशस्ति गाउनेहरूलाई मात्रै प्रोत्साहित गर्ने प्रवृत्ति रहँदासम्म विज्ञान र प्रविधिमा प्रगति हासिल हुन सक्दो रहेनछ । मानव अंग प्रत्यारोपण सेवा सहज र निर्बाध रूपमा सम्पादन हुन नसक्नुको मुख्य कारण यही हो । प्रत्यारोपण सुरु गर्ने सवालमा अनेक खाले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, वैमनस्य र ताबेदारीहरू देखा परे । स्वदेशभित्र मृगौला प्रत्यारोपण सहज रूपमा सञ्चालन नहोस् भनी अनेक प्रकारका दाउपेच र दबाबहरू सिर्जित भए । प्रत्यारोपण प्रयोजनका निम्ति वर्षौंसम्म बन्द रहेको वीर अस्पतालको एउटा ब्लक प्रयोगमै नआई भत्कियो ।

अहिले वीर अस्पतालमा विविध कारणले अपेक्षित संख्यामा मात्रै मृगौला प्रत्यारोपण हुन सकेको छैन । केही वर्ष उल्लेख्य संख्यामा मृगौलाहरू प्रत्यारोपित भएको भक्तपुर अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा पनि अनेक द्वन्द्व र विवादहरू सिर्जित भए । सो केन्द्रलाई प्रत्यारोपणमा एकाधिकारको आरोप नलागेको होइन । अहिले प्रधानमन्त्री स्वयंको मृगौला प्रत्यारोपण भएसँगै त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मानव अंगका प्रत्यारोपणहरूले गति लेलान् कि भन्ने अपेक्षा छ । तर, विदेशी विज्ञको सहयोगमा प्रचारात्मक सेवा सञ्चालन गर्ने अनि त्यो बिस्तारै सेलाउँदै गए जनताप्रति घोर अन्याय हुनेछ । अंग प्रत्यारोपणजस्ता शल्यक्रियाहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने चिकित्सकहरूको समूह एकै ठाउँमा पूर्णकालीन भै सेवारत हुनु अपरिहार्य छ । त्यो प्रयोजनका लागि आवश्यक थप पारिश्रमिकको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

केही घण्टा सेवा गरेबापतको झैं गरी पारिश्रमिक दिने गरिएकाले प्रत्यारोपणमा संलग्न चिकित्सकहरू पनि निजी व्यवसाय गर्न बाध्य छन् । अंग प्रत्यारोपणको नियमन र निषेधका निम्ति कानुनी प्रावधान अपरिहार्य थियो । अनेक दबाब र ऊहापोहका बीच बल्लबल्ल २०५४ सालमा अंग प्रत्यारोपण ऐन पारित भै पटकपटक संशोधनसमेत भैसकेको छ । उक्त ऐनको १४(क) बमोजिम नेपालमा तोकिएका नजिकका नातेदारहरूले मात्रै मृगौला दान गर्न सक्छन् । १४(ख) अस्पष्ट र दोहोरो अर्थ लाग्ने खालको छ । अन्य देशमा फरक प्रावधान छ । नाताइतरबाट अंगदान लिने सम्बन्धमा सम्बद्ध विशेष समितिलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको हुन्छ । ऐन पालना गर्न अव्यावहारिक भए अनेक गैरकानुनी चलखेल हुन थाल्छन् । नेपालमा त्यही भइरहेको छ । ‘अंगदान’ शब्दको प्रयोगले अंग बिक्री हुन सक्दैन भन्ने जनाउँछ । तर कानुनी प्रतिबन्ध हुँदाहुँदा मृगौला नेपाल, भारत, बंगलादेसमा बिक्री हुने गरेका छन् ।

नयाँ ग्याजेट एवं अन्य मनोरञ्जनका साधनहरू खरिद गर्न युवाहरूदेखि छोरीलाई दाइजो पुर्‍याउन, ऋण तिर्न एवं अन्य गर्जो टार्न गृहस्थहरूसम्म मृगौला बिक्रीमा तत्पर हुने गरेका छन् । सबैभन्दा ठूलो विडम्बना त, गैरकानुनी तरिकाले मृगौला निकालिएका व्यक्तिहरू कबोल भएको रकमबाट समेत वञ्चित भएका छन् । हालै नक्कली नातेदारबाट मृगौला लिई प्रत्यारोपण गरिएको सम्बन्धमा मोफसलमा अनुसन्धानसमेत चलिरहेको छ । यस्ता गैरकानुनी काम रोक्ने एउटै उपाय हो— मानव अंग प्रत्यारोपणसम्बन्धी कानुनी जटिलता हटाउनु ।

(पौडेल नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य हुन् ।)

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७७ ०८:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×