नेपालमा विदेशी विनिमय व्यवस्थापन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपालमा विदेशी विनिमय व्यवस्थापन

कुनै खास सर्तमा पाएको विदेशी विनिमयलाई त्यसैमा लगाउनुपर्छ, सर्त उल्लंघन गर्न हुँदैन ।
नीलम ढुंगाना तिम्सिना

आर्थिक स्थायित्व र वृद्धि हासिल गर्न अपनाइने समष्टिगत आर्थिक नीतिहरूमध्ये मौद्रिक, वित्त, वित्तीय क्षेत्र र विदेशी विनिमय नीतिहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । खुला अर्थतन्त्र भएको सानो मुलुकमा विदेशी विनिमय नीतिले विशेष महत्त्व राख्छ ।

विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने वा प्राप्त हुने सबै किसिमका कर्जा, निक्षेप र मौज्दात, विदेशी धितोपत्र र विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने चेक, ड्राफ्ट, ट्राभलर्स चेक, इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर, क्रेडिट कार्ड, प्रतीतपत्र, विनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्र आदि मौद्रिक उपकरण विदेशी विनिमयअन्तर्गत पर्छन् र कसैले पनि इजाजतपत्रप्राप्त व्यक्तिसँग बाहेक अरूसँग यस्तो कारोबार गर्नु हुँदैन । कुनै खास सर्तमा पाएको विदेशी विनिमयलाई त्यसैमा लगाउनुपर्छ, सर्त उल्लंघन गर्न हुँदैन । विदेशी विनिमय कारोबारले विदेशी विनिमय खरिद–बिक्री गर्ने, विदेशी मुद्रामा ऋण लिने–दिने र अन्य किसिमले विदेशी विनिमय लिने–दिने कार्यलाई जनाउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय सटही स्वीकृति र इजाजत दिने, निरीक्षण गर्ने, निर्देशन दिने र आवश्यक परे कारबाही गर्ने गर्छ । प्रत्येक मुलुकले समष्टिगत आर्थिक नीतिका उद्देश्य हासिल गर्न विदेशी विनिमयलाई नियमित गर्न यससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरेका हुन्छन् । नेपालले पनि यही प्रयोजनका लागि विदेशी विनिमयसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।

अर्थतन्त्रमा उपयुक्त किसिमबाट विदेशी विनिमय व्यवस्थापन भएन भने त्यसले आर्थिक संकट निम्त्याउँछ भन्ने कुरा एसियाली आर्थिक संकटबाट प्रमाणित भइसकेको छ । त्यसैले मुलुकको आर्थिक खुलापन (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वैदेशिक व्यापारको अंश), वित्तीय एकीकरणको अवस्था, व्यापारको केन्द्रीकरण, विदेशी विनिमय परिवर्त्यता, वित्तीय बजारको विकासको अवस्था, अल्पकालीन पुँजी प्रवाहको अवस्था हेरेर विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गर्ने गरिन्छ । विश्वमा आर्थिक उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणसँगै विदेशी विनिमय व्यवस्थापन कार्यमा पनि धेरै खुकुलोपन आइसकेको छ । नेपालमा पनि यही नीतिअनुरूप खास गरी सन् १९८० र १९९० को दशकदेखि विदेशी विनिमय व्यवस्थापनमा धेरै सुधार र खुकुलोपना ल्याइसकिएको छ । उदाहरणस्वरूप, आयात इजाजतपत्रको खारेजी, वाणिज्य बैंकहरूलाई विनिमय दर निर्धारण गर्न स्वतन्त्रता, विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीको रकम र लाभांश विदेशी मुद्रामा सहजै फिर्ता लैजान दिने व्यवस्था, ड्राफ्ट टीटीका माध्यमबाट निश्चित रकमसम्मको भुक्तानी दिन पाइने व्यवस्था, नेपाली रुपैयाँलाई चालु खातामा पूर्ण परिवर्त्यता, पुँजी खातामा आंशिक परिवर्त्यता, विदेशी विनिमय दरको निर्धारण माग र आपूर्तिका आधारमा गर्ने व्यवस्था आदि यो अवधिमा गरिएका सुधारहरू हुन् ।

मूलतः विदेशी विनिमय व्यवस्थापनले दुर्लभ विदेशी विनिमयको प्राप्ति, सञ्चिति, खर्च, विनिमयदर निर्धारण र लगानीसम्बन्धी कार्यलाई समेट्छ । विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गर्दा मुलुकको केन्द्रीय बैंकले समष्टिगत आर्थिक नीतिको उद्देश्य, शोधनान्तर स्थिति, मुद्रास्फीति, आर्थिक वृद्धिदर र विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ ।

विदेशी विनिमयका विभिन्न आयाममा विदेशी विनिमयको प्राप्ति, सञ्चिति, खर्च (भुक्तानी) र विनिमयदर निर्धारण, लगानी, विदेशी विनिमयसम्बन्धी ऐन तथा नीतिगत व्यवस्था, समसामयिक सुधारहरू, नियमन, अनुगमन, सुपरिवेक्षण आदि विषय पर्छन् । मुलुकमा विदेशी विनिमयको प्राप्ति विभिन्न स्रोतबाट हुने गर्छ । जस्तो– वस्तुको निर्यात, पर्यटक आगमन, शिक्षा, औषधोपचार, अन्य सेवाको निर्यात, विप्रेषण, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, विदेशी ऋण, विदेशी अनुदान आदि । नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल वस्तु निर्यात १०८ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको भएको छ । सेवा निर्यातबाट १५६ अर्ब ३५ करोड, विप्रेषणबाट ८७५ अर्ब ३ करोड, विदेशी प्रत्यक्ष लगानीमार्फत १९ अर्ब ६८ करोड, विदेशी ऋणबापत १६२ अर्ब ५८ करोड र विदेशी अनुदानबापत ५१ अर्ब ९३ करोड बराबरको विदेशी मुद्रा प्राप्त भएको छ ।

विदेशी विनिमय व्यवस्थापनको अर्को आयाम हो– विदेशी मुद्रा भुक्तानी । वस्तु आयात गर्दा, विदेश जाँदा, पासपोर्ट सुविधाबापत विदेशी मुद्रा लिँदा, विदेशी मुद्राको ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्दा, विदेशी लगानीको प्रतिफल देशबाहिर लैजाँदा, सेवा निर्यात गर्दा पनि विदेशी मुद्रा खर्च भइरहेको हुन्छ । नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा वस्तु आयात गरेबापत ११६९ अर्ब ६२ करोड र सेवा आयात गरेबापत १५५ अर्ब १३ करोड बराबरको विदेशी मुद्रा खर्च भएको छ । विदेशी ऋणको भुक्तानीबापत २३ करोड ५६ लाख, विदेशी लगानीको प्रतिफलबापत १९ करोड ५८ लाख, विदेश भ्रमणबापत ५३ अर्ब १३ करोड र शिक्षामा २५ अर्ब ८१ करोड बराबरको विदेशी मुद्रा खर्च भएको छ ।

विदेशी विनिमय व्यवस्थापनको अर्को आयाम हो– विदेशी विनिमय सञ्चिति र यसको व्यवस्थापन । यसअन्तर्गत विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई उपयुक्त लगानी गर्ने, लगानीका सिद्धान्तहरूको उचित ढंगले पालना गर्ने, आवश्यकताअनुसार भुक्तानी दिने, भारु र परिवर्त्य विदेशी मुद्राको अंश मिलाएर राख्ने, विदेशी विनिमय सञ्चिति र मौद्रिक नीतिबीच उपयुक्त तादात्म्य कायम राख्ने आदि विषय पर्छन् । नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १४०१ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ रहेकामा २०७७ कात्तिक मसान्तमा १५०६ अर्ब ६ करोड पुगेको छ, जुन १४.४ महिनाको वस्तु आयात तथा १४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पर्याप्त छ ।

विनिमय दर निर्धारण विदेशी विनिमय व्यवस्थापनको अर्को महत्त्वपूर्ण आयाम हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बीसवटा परिवर्त्य विदेशी मुद्राहरू र भारतीय मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गर्छ । नेपालले भारतीय मुद्रासँग स्थिर र अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्रासँग लचिलो विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । तर भारुसँगको स्थिर विनिमय दर प्रणालीले गर्दा ‘क्रस रेट’ का कारण नेपालको विनिमय दर प्रणालीलाई लगभग स्थिर नै मान्न सकिन्छ । भारतीय मुद्रासँग नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर १०० भारु बराबर १६० नेरु छ । २०२३ मा झन्डै बराबर रहेको भारुको विनिमय दर २०४९ सम्म सातपटक परिवर्तन गरिएकामा २०४९ यता सो दर यथावत् छ ।

नेपालजस्तो खुला तर सानो अर्थतन्त्रमा विदेशी विनिमयको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ । पहिलो, नेपालले भारुसँगको स्थिर विनिमय दर प्रणालीका कारण भारतीय मुद्राको विनिमय दर कुनै पनि कारणले अस्थिर हुन गयो भने त्यसको असर नेरुमा परिहाल्छ । अर्को कुरा, नेरुको भारुसँग एउटै स्थिर विनिमय दर कायम भएको २८ वर्ष भएको छ । अहिलेसम्म पनि नेपालले चालु खातामा मात्र पूर्ण परिवर्त्यता हासिल गरेको छ । पहिलेका तुलनामा अहिले पुँजी खाता परिवर्त्यतातर्फ पनि धेरै खुकुलोपना र सुधार भएको भने अवश्य हो । लगानीको माध्यमबाट उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने हो भने पुँजी खाता परिवर्त्यतातर्फ अझै कदम चाल्नुपर्ने हुन सक्छ, तर नेपालमा अहिले नै पुँजी खाता पूर्ण परिवर्त्य बनाउन सकिन्न । क्रमिक रूपमा मात्र कदम चाल्नु उपयुक्त हुन्छ ।

अन्त्यमा, आफूसँग भएको विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई लाभदायक क्षेत्रमा सुरक्षित रूपले लगानी गर्ने, लगानी पोर्टफोलियो व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरूको कुशलतापूर्वक पालना गर्ने, भुक्तानी प्रणालीलाई पूर्ण सुरक्षित बनाउनेजस्ता विदेशी विनिमयका चुनौतीहरू उल्लेखनीय छन् । आफ्नो साधन, स्रोत, समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूको अवस्था, ऐनकानुन, अर्थव्यवस्थाको प्रकृति, निकटतम व्यापारिक साझेदार, भारतसँगको नेपालको सम्बन्ध आदि पक्षहरूलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रमिक र प्रभावकारी रूपमा उपर्युक्त चुनौतीहरूको समाधानसहित विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ ।

(तिम्सिना नेपाल राष्ट्र बैंककी कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)

प्रकाशित : पुस १३, २०७७ ०८:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बैंकिङ जोखिम व्यवस्थापनमा कर्जा सूचनाको महत्त्व

कर्जा सूचना आदानप्रदानका कारण कर्जा डुब्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । एउटै धितो राखेर गर्न सकिने बहुबैंकिङ अभ्यास निरुत्साहित हुन्छ । ऋणीहरू ऋणपासोमा पर्नबाट बच्न सक्छन् ।
नीलम ढुंगाना तिम्सिना

बैकिङ क्षेत्रमा विद्यमान विभिन्न जोखिममध्ये कर्जा जोखिम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील मानिन्छ । कर्जा जोखिम कसरी उत्पन्न हुन्छ त ? सामान्यतया जब कर्जा नउठ्ने सम्भावना हुन्छ । कर्जा दिँदाको समयमै यस्तो जोखिम सुरु भइसकेको हुन्छ ।

जब ऋणी बैंकसँग भएको सम्झौताअनुसार साँवा फिर्ता गर्न वा ब्याज भुक्तानी गर्न अनिच्छुक/असमर्थ हुन्छ, तब कर्जा जोखिम गम्भीर हुन्छ । तसर्थ ऋण दिँदै त्यो नउठ्ने जोखिम गाँसिएको हुन्छ । आधुनिक बैंकिङमा ऋणदाताहरूले ऋणीको अवस्थाबारे एकअर्कामा कर्जा सूचना आदानप्रदान गर्नुलाई अपरिहार्य मान्न थालिएको छ । सरकारी वा निजी कर्जा सूचना केन्द्रमा प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ऋणीहरूको ऋण रकम, ऋणको प्रकार, तिर्न बाँकी रकम, विगतको भुक्तानी इतिहास, समयमै ऋण तिरेको अभिलेख, कर्जा इतिहासको समयावधि, नयाँ कर्जा लिइरहने प्रवृत्ति, कर्जा मिश्रण आदिबारे सूचना दिनुपर्ने हुन्छ । यिनै सूचनाको प्रशोधन गरेर उक्त केन्द्रले प्रत्येक ऋणीको कर्जा प्रतिवेदन तयार गर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा दिनुअगाडि केन्द्रबाट सूचना लिई ऋणीको अवस्थाबारे जानकारी लिने गर्छन् । यस्तो अभ्यासले कर्जा प्रवाहमा शुद्धता ल्याई जोखिम न्यूनीकरण गर्न सघाउँछ ।

कर्जा सूचना विश्लेषणबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिनुअघि ऋणीको हैसियत, चरित्र र ऋण तिर्न सक्ने क्षमताबारे जानकारी पाउँछन् । यसबाट कर्जा सो ऋणीलाई दिने वा नदिने वा कति ब्याजमा दिने जस्ता निर्णय गर्न सहज हुन्छ । अनि उपयुक्त, राम्रो कर्जा इतिहास र भुक्तानी क्षमता सुदृढ भएका ऋणीलाई मात्र कर्जा दिन सकिन्छ ।

यसो गर्दा कर्जा डुब्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । यसले एकातिर एउटै धितो राखेर गर्न सकिने बहुबैंकिङ अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्छ भने, अर्कातिर ऋणीहरू ऋणपासोमा पर्नबाट बच्न सक्छन् । अर्को कुरा, बैंकहरूले एउटा ऋणको धितो सुरक्षण लिलामी गरेर ऋण असुल गर्न प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । ऋणीले कर्जाको दुरुपयोग गर्ने, एउटा कर्जा तिर्न अर्को कर्जा लिने प्रवृत्ति आदिको पनि अन्त्य हुन्छ । कर्जा सूचना नहुँदा कतिपय असल ऋणीहरूका बारेमा बैंकहरू अनभिज्ञ हुँदा तिनले कर्जा लिन सकिरहेका हुँदैनन् । फलस्वरूप, उनीहरूले आफ्नो उद्यम–व्यवसाय गर्न पाइरहेका हुँदैनन् । विभिन्न बैंकबाट ऋण लिई नतिर्ने प्रवृत्ति भएका खराब ऋणीहरू भने कर्जा लिन सफल भइरहेका हुन्छन् ।

अतः प्रतिकूल छनोटको समस्या समाधान गर्न वित्तीय क्षेत्रलाई कर्जा सूचना आवश्यक छ । त्यस्तै, ऋणीहरूले गर्ने नैतिक खतराजन्य प्रवृत्ति पनि कर्जा सूचनाका कारण न्यूनीकरण हुन्छ । बैंकहरूले कर्जा सूचना लिने हुनाले ऋणीहरू स्वयं नै राम्रो रेकर्ड राख्न चाहन्छन् । एउटा बैंकबाट कर्जा लिने र नतिर्ने, पुनः अर्को बैंकबाट कर्जा लिनेजस्ता नैतिक खतराजन्य क्रियाकलाप न्यूनीकरण हुन्छ ।

यसबाट राम्रा ऋणीले कर्जा नपाउने र दुराशय भएका ऋणीहरूले चाहिँ पाउने सम्भावना हुँदैन । अर्को कुरा, राम्रो रेकर्ड भएका ऋणीले सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा पाउन सक्छन् । यसबाट कर्जा पहुँच अभिवृद्धि हुन्छ । कर्जा सूचना एकाधिकार तोड्न पनि कर्जा सूचना विनिमयबाट सम्भव हुन्छ । कुनै बैंकको कुनै ऋणीसँग लामो कर्जा सम्बन्ध छ भने सो ऋणीको सम्पूर्ण सूचना त्यो बैंकलाई मात्र थाहा हुन्छ । कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था नभए उसले सो सूचना अन्य बैंकलाई दिने सम्भावना हुँदैन । यस्तो अवस्थामा अर्को बैंकले कर्जा दिनु असुरक्षित हुन्छ । प्रभावकारी कर्जा सूचना केन्द्रका माध्यमबाट यस्तो सूचनामा कुनै एक बैंकको एकाधिकार रहन पाउँदैन र सबै बैंकको कर्जा प्रवाह सुरक्षित हुन्छ ।

कर्जा सूचना आदानप्रदानका कारण वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने केन्द्रीय बैंकको प्रयासमा सघाउ पुग्छ । अर्को कुरा, कर्जा सूचनाका कारण बैंक र ऋणी आफैं स्वअनुशासित हुने हुँदा केन्द्रीय बैंकले निरन्तर रूपमा गर्नुपर्ने निरीक्षण, सुपरिवेक्षण कम बोझिलो र प्रभावकारी हुन जान्छ । कर्जा सूचना केन्द्रहरूले ऋणदाताबाट ऋणीका बारेमा सूचना लिई त्यसको प्रशोधन गर्छन्, प्रतिवेदन बनाउँछन् र आवश्यकतानुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उपलब्ध गराउँछन् । बैंकहरूले आनुपातिक हिसाबले त्यस्ता केन्द्रलाई कर्जा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । तर कतिपय बैंकमा अरूको सूचना लिने, आफ्नोचाहिँ नदिने प्रवृत्ति हुन्छ । कर्जा सूचनासम्बन्धी नियमनकारी व्यवस्थामा यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यताबाट निष्कासन गर्न पाउने प्रावधान छ । ऋणीको गोप्यता, निजत्व, सुरक्षामा कर्जा सूचना केन्द्र निकै सचेत हुनुपर्छ ।

नेपालमा कर्जा सूचना केन्द्र २०४६ मा स्थापना भएको हो, जुन २०६१ देखि कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालित छ । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी आदिको सेयर स्वामित्व छ । केन्द्रले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू र केही सहकारी संस्थाहरूको समेत कर्जा विवरण लिई कर्जा सूचना व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म २७ वाणिज्य बैंक, २० विकास बैंक, २३ वित्त कम्पनी, ८९ लघुवित्त वित्तीय संस्था र ७ सहकारी संस्था केन्द्रको सदस्य भइसकेका छन् । सदस्य संस्थाले कर्जा सूचना माग गर्नेबित्तिकै केन्द्रले ऋणीको कर्जा प्रतिवेदन तयार गरी उपलब्ध गराउँदै आएको छ । केन्द्रमा ९ लाख ५६ हजार ऋणीको अभिलेख छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म केन्द्रले १५ लाख १२ हजार कर्जा प्रतिवेदन तयार गरी सदस्य संस्थाहरूलाई दिएको छ । कर्जा सापट तथा सुविधा लिई नतिर्ने ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिफारिस गरे पाँच कार्यदिनभित्र केन्द्रले त्यस्तो गर्ने गरेको छ । कर्जा सूचना ऐन पनि मस्यौदा तयार भई संसद्बाट पास हुने क्रममा छ । यसबाट कर्जा सूचनासम्बन्धी क्रियाकलापहरू अझ बढी व्यवस्थित, सुरक्षित र जोखिमरहित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नेपालमा दूरदराजका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, विशेष गरी सरकारी बैंक र कतिपय लघुवित्त संस्थाहरूमा प्रविधिको पूर्ण विकास नभएकाले, समयमा र सबै अंग पूर्ण भएर कर्जा विवरण नआउने गरेकाले कर्जा सूचना आदानप्रदान प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन । तैपनि केन्द्रको प्रभावकारिता बढ्दो छ । कर्जा प्रतिवेदन मात्र होइन, ज्यादै उपयोगी र वस्तुगत किसिमको कर्जा सूचना स्कोर तयार गर्ने काम भइरहेको छ । कर्जा सूचना केन्द्र आफ्नो प्रविधि, सफ्टवेयर, डाटा सुरक्षाप्रति धेरै संवेदनशील छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट क, ख र ग वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशिका–२०७६ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले स्वीकृत गरेको सम्पूर्ण कर्जा/सुविधा र ९० दिनभन्दा बढीले भाखा नाघेका सम्पूर्ण कर्जा/सुविधाको विवरण महिना भुक्तानी भएको १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थालाई १५ दिनबाट क्रमशः घटाउँदै रियल टाइममै गर्न सके कर्जासम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरणमा अझै सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना कर्जा विवरणहरू समयबद्ध, नियमित, प्रभावकारी र पर्याप्त सफल रूपमा कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराउन सक्ने हो भने निश्चय नै बैंकिङ कर्जा प्रवाहमा अझ बढी उपयुक्तता, शुद्धता आउने र कर्जा जोखिम न्यूनीकरण हुन सक्छ ।

(तिम्सिना नेपाल राष्ट्र बैंककी कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)

प्रकाशित : मंसिर २६, २०७७ ०८:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×