आश्चर्य, कांग्रेसले दीपावली किन गरेन !- विचार - कान्तिपुर समाचार

आश्चर्य, कांग्रेसले दीपावली किन गरेन !

नेकपामा काँक्राचिरे ठाडो विभाजन भएका बेला नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी वा आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न कसरत गरिरहेका राजनीतिक दलहरूका लागि अहिले निर्वाचन घोषणा हुनु राजनीतिक चिट्ठा पर्नुसरह हो ।
अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — केपी ओलीका अगाडि जीवनभर प्रधानमन्त्री भइरहने अद्वितीय अवसर थियो, दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली निर्वाचित सरकारको नेतृत्व गर्दा । बाटो असाध्यै सरल थियो— लोकतन्त्रविमुख मनसाय राखेर ऐननियम र राज्यका संरचनाहरू नगिजोल्ने र जनताले वाहवाही गर्ने गरी जनसुविधाका काम असल नियतले गर्ने । तर उनले यो बाटो हिँड्न रुचाएनन् । र, परिणति अहिले सबैका सामुन्ने छ ।

मुलुकमाथि संवैधानिक र राजनीतिक दुवै संकट एकैपटक आइलागेका छन् । नैतिक प्राधिकारमा भन्दा कानुनी छिद्रको दोहनलाई शक्तिको स्रोत मान्ने राजनीतिको यो स्वाभाविक परिणाम हो ।

वास्तवमा वर्तमान संविधानमा धारा ७६ अन्तर्गत उपधारा १ देखि ७ सम्मका प्रावधानहरू समाविष्ट गरिँदा नै नेपालको राजनीतिक नेतृत्व वर्गले एउटा कटुसत्य स्वीकार गरेको थियो । परोक्ष रूपमै सही, उसले भन्यो, ‘हामी सबै र हामीले राजनीतिक दीक्षा दिने अर्को पुस्ताका अनुयायीहरूसमेत फटाहा, अनैतिक र मर्यादाहीन राजनीति गर्नेहरू हौं वा हुनेछौं । जोसुकै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न पुगे पनि क्षुद्र स्वार्थवश सत्ता र राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्न उद्यत भइहाल्छौं । त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई अन्य मुलुकका संसदीय लोकतन्त्रहरूमा सरह आफ्नो नैतिक मूल्यलाई मात्रै साक्षी राखेर सहजै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने स्वविवेकीय अधिकार दिनु हुँदैन ।’ राजनीतिक बेइमानीको यो निर्मम स्वीकारोक्तिलाई संविधानभित्रका निरीह अक्षरहरूले मात्रै थेग्न सक्ने थिएनन् । यो संविधान लागू भएपछि बनेको पहिलो निर्वाचित सरकारको तीनवर्षे कार्यकाल पूरा होउन्जेल पनि थेगेनन् ।

थप, संविधानको धारा १०० अहिलेसम्म कमै चर्चामा आएको छ । यो धाराले प्रधानमन्त्रीले अहिले गुनासो गरेझैं आफ्नै पार्टीले घेराबन्दीमा पार्ने र पार्टी विभाजित हुनेसम्मको परिस्थितिको परिकल्पना गरेको छ । यसको उपधारा २ ले किटेरै भनेको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ ।’ उपधारा ३ ले प्रतिनिधिसभाको बहुमतबाट यो विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ । तर ओलीले विश्वासको मत लिने यो झन्झट बेसाएनन् । अहिलेको परिघटनाले के साबित गर्‍यो भने, संविधानले परिकल्पना गरेका यस्ता बन्देजहरूले राजनीतिका ‘पटके चोर’ हरूलाई मात्र सायद संसद् विघटनको राजनीति गर्न छेक्ने रहेछन् । केपी ओलीजस्ता बलमिच्याइँ गर्ने राजनीतिक ‘छापामार’ हरूका अगाडि संविधानका यस्ता अड्चनहरू सबै पुड्का साबित हुने रहेछन् । नेपाली राजनीतिमा मूलधार बन्दै गएको यो प्रवृत्तिलाई उल्ट्याउन नसक्ने हो भने संवैधानिकताको कुनै पनि कोरा बहसले संकटको दीर्घकालीन समाधान दिनेछैन ।

स्थायित्वको मिथक

संविधानका उपर्युक्त प्रावधानहरूका पछाडि मुलुकलाई निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताको सिकार हुन नदिने मुख्य उद्देश्य थियो । मुलुकको आर्थिक–सामाजिक प्रगतिको बाधक यही राजनीतिक अस्थिरता हो भन्ने बुझाइ सर्वत्र थियो । त्यो अझै पनि छ । ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेले भन्ने आरोपका पछाडि यही स्थिरतालाई बिनासर्त आदर्श मान्ने चिन्तनले धेरै हदसम्म काम गरेको छ । तर नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको स्थिरता पोखरीमा जमेको फोहोर पानीको जस्तो होइन, स्वच्छ जलप्रवाह भइरहने नदीको जस्तो सजीव स्थायित्व हो । नेपालका हकमा, विगत चौंतीस महिना लामो स्थिरता पहिलो काँटको मात्र साबित भयो । अनेकौं ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड हुँदा होस् अथवा सरकार कोरोना महामारीका बेला समेत फगत रमिते बन्दा, मुलुकको संसद्मा सामान्य छलफलसम्म हुन सकेन । सरकारको शक्ति यस्तो प्रबल देखियो, सबै संवैधानिक आयोग र निकायहरू सरकारको इच्छाबेगर चल्नै नसक्ने गरी ‘स्थिर’ भए । संघीयता परिचालन, योजनाहरूको कार्यान्वयन र आर्थिक विकासको दरलाई बढाउन यो स्थिरता कुनै कोणबाट पनि उत्प्रेरक भएको देखिएन । सरकार आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न थोरै पनि अग्रसर नहुने र त्यसलाई सच्याउने राजनीतिक उपाय पनि कतै नदेखिएको जडवत् अवस्था आयो । मुलुकका लागि स्थिरता नै बोझ भएको अनुभव खास गरी कोरोना महामारीमा राज्यको शून्य उपस्थितिले गरायो । ओली नेतृत्वको सरकारले अहंकार, अकर्मण्यता, सानो स्वार्थ समूहको चलखेल र अनियन्त्रित भ्रष्टाचारको बोझ जसरी आफैंले धान्न नसक्ने गरी बढाएको थियो, त्यसको स्वाभाविक नियति उनी अहिलेजसरी पछारिनु नै थियो । त्यही भयो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक हो । अस्थिरताको कारक पनि हो । तर, उनको कदमको विरोधमा अहिले उत्रिएको पुष्पकमल दाहाल–माधव नेपाल समूहचाहिँ संविधानको इमानदार रक्षक हो भन्ने जुन भाष्य निर्माण गर्ने कसरत भइरहेको छ, त्यो पनि बिलकुलै आडम्बर हो । यो गुटले पनि संसद्लाई आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्नबाट सधैं रोक्यो । चुनाव हारेका वामदेव गौतम अथवा नारायणकाजी श्रेष्ठहरूलाई चोरबाटोबाट सांसद बनाउने बलजफ्तीले संविधानलाई भत्काउने नै काम गर्‍यो । त्योभन्दा पनि अलोकतान्त्रिक, सरकारलाई सम्पूर्णतः पार्टीले नै नियन्त्रण गर्ने कम्युनिस्ट शैलीको दबाब सरकारमाथि दिइरह्यो । कार्यप्रदर्शनी अत्यन्तै निराशाजनक हुँदा पनि आफ्नो पक्ष र परिवारकाहरूलाई मन्त्री बनाइरहनुपर्ने यो गुटको मानसिकतामा संवैधानिकताको कुनै अवयव थिएन ।

ओलीको विरासत

भोलि अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरे पनि अथवा चुनाव नै भए पनि सबभन्दा ठूलो राजनीतिक क्षति बेहोर्ने राजनीतिक पात्र ओली नै हुनेछन् । आफू राजनीतिक चतुर्‍याइँमा असाध्यै सफल भएको जत्ति नै नाटक गरे पनि उनले राजनीतिक जुवा नराम्ररी हारिसकेका छन् । निर्वाचन आयोगमा आफैंले नियुक्त गरेका मानिस छन्, न्यायालयको सहानुभूति आफैंतिर छ, सुरक्षा निकायहरूले राम्रै ढाडस दिएका छन्, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापतिसँगको सम्बन्ध सुमधुर छ र राष्ट्रपति पूर्णतः आफ्नै पक्षमा छिन् भन्ने आधारमा उनले राजनीति अगाडि बढाउने सोचेका हुन् भने यी सबै असाध्यै अपरिपक्व, क्षणिक र एउटा सच्चा राजनीतिज्ञले पटक्कै भरोसा गर्न नहुने आधार हुन् । राजनीतिमा पुनर्जागृत भएर आउने उनको यो गणित इतिहासमा असफल भइसकेको छ । यसरी, जनतातिर होइन, राज्यका शक्ति परिचालनका औजारहरूतिर फर्केर हेर्ने चिन्तनले मात्र राजनीति र सत्ता जोगिने भए पञ्चायत र त्यसपछि राजतन्त्रको अन्त्य हुने नै थिएन । सबै कुरा राजाको नियन्त्रण र खटनपटनमै भइरहेका थिए । तर त्यसले त्यो व्यवस्था बचाउन सकेन ।

पुनःस्थापित संसद्ले ओलीलाई अविश्वासद्वारा हटाउनेछ । अथवा, विश्वासको मत हासिल गरेर सत्तामा टिकिरहन अहिलेका प्रतिपक्षी दल(हरू)सँग सत्ता समीकरण निर्माण गर्न सक्नुपर्नेछ । नेकपा विभाजित भएर चुनावमा जाँदा ओली गुटको मात्रै बहुमत आउने सम्भावना बिलकुलै छैन । यतिखेर राजनीतिक बहस ओलीले गरेको संसद् विघटनको कदमको संवैधानिकतामा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ । यसलाई सर्वोच्च अदालतले एउटा किनारा लगाउला नै, तर यो मुद्दाको न्यायिक पटाक्षेप जुन पक्षमा भए पनि नेपालको राजनीति यी सरल रेखामा देखिएका सम्भावित परिदृश्यभन्दा धेरै जटिल हुने देखिन्छ ।

ओलीले गरेको संसद् विघटनलाई न्यायपालिकाले अवैध नै ठहर गर्‍यो भने पनि त्यसपछि हुने तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरणले नयाँ तरंग पैदा गर्नेछ । खास गरी राजावादी र हिन्दु राष्ट्रका हिमायतीहरूको स्वर थप चर्को हुनेछ । सांसद किनबेचको घीनलाग्दो शृंखला फेरि दोहोरिनेछ । संघीयतामाथि जसरी चौतर्फी प्रहार भइरहेको छ, यसको भविष्य सुनिश्चित गर्ने चुनौती एकातर्फ छ, अर्कातर्फ हाम्रो संघीयताको अभ्यासमा, स्थानीय सरकारहरूलाई नै सबै शासकीय अधिकार दिइसकेपछि अनावश्यक प्रशासकीय बोझ बन्दै गएका प्रादेशिक सरकारहरूको प्रभावकारिता र औचित्यमाथि पुनर्विचारको मुद्दा राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आउनेछ । गणतन्त्रले खोजेको राष्ट्रपति संस्थाको स्वरूप र भूमिकामाथिको अहिलेका तीता तर्क–वितर्कले एउटा निकास पाउनैपर्छ । चुनाव हारेकाहरूलाई मनोनीत गर्ने प्रयोजनकै लागि राष्ट्रिय सभालाई अहिलेकै गैरसंवैधानिक अभ्यासको थलो बनाइराख्ने हो ? यो संस्थाको औचित्य र मर्यादा के हो ? यस्ता प्रश्न पन्छाएर पूर्ण संवैधानिकता बहाल गर्न सम्भव छैन ।

सारमा, संविधान अहिले नै धुजाधुजा भइसकेको छ । यसमा सत्तारूढ दलका गुटहरू मात्र खलनायकी भूमिकामा छैनन् । समग्रमा जस्ता कुपात्रहरूको अहम् संवैधानिक निकायहरूमा भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति भएको छ, त्यो पनि संविधानमाथिको उत्तिकै घातक प्रहार हो । कांग्रेस हुनु त परै जाओस्, कहिल्यै लोकतन्त्रमा समेत आस्था नभएका केही मानिसलाई फगत निजी स्वार्थमा, ओलीकै अध्यादेशले वैधानिकता समाप्त पारेको संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्ति दिलाउने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको कदमले चाहिँ संविधानको रक्षा गरेको छ भन्न किमार्थ सकिँदैन । शक्तिशालीहरूको निष्ठामाथि कुरा उठाउने कुनै मञ्च बाँकी नहुनु र देखेको कुरा लेख्ने पत्रकारिता तथा खबरदारी गर्ने नागरिक समाज पनि उपस्थित नहुनु संविधानवादमाथि आइपरेको अर्को ठूलो अनिष्ट हो ।

जनमत पनि समाधान हो

समग्र नेकपाले विगत तीन वर्षमा गरेका लोकतन्त्र–असम्मत गतिविधि र उत्कर्षमा अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण संविधान र संविधानवादमाथि संकट आएको निर्विवाद हो । तर, यसपछिको एकल ‘कोर्स करेक्सन’ सर्वोच्च अदालतले संसद्को पुनःस्थापना गरिदिनु मात्र होइन । त्योभन्दा उत्तम समाधान लोकतान्त्रिक निर्वाचनलाई यो संविधानमाथि निष्ठा हुनेहरूको उपस्थिति संसद्मा बढाउने अवसरमा बदल्नु पनि हो । सत्तारूढ कम्युनिस्ट शक्तिले आफ्नो प्रचण्ड बहुमत हुँदाहुँदै दिन नसकेको सुशासन र शृंखलाबद्ध गैरसंवैधानिक कदमहरूलाई नै प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएर जनतामा जान कांग्रेस लगायतका प्रतिपक्षी दलहरूलाई झन् सहज हुनुपर्ने हो । बहुदलीय लोकतन्त्रमा अविचलित सैद्धान्तिक निष्ठा भएका शक्तिहरूको संसद्मा बहुमत आउने हो भने संविधानका अहिले खण्डित गरिएका प्रावधानहरूलाई पुनर्जीवित गर्न थप सहज हुन्छ । जनमतले दिने समाधान त्रिशंकु स्वरूपमा पुनःस्थापित हुने उही कम्युनिस्ट बाहुल्यको संसद्भन्दा धेरै प्रभावकारी हुने सम्भावना रहन्छ ।

संवैधानिकताको बहस राजनीतिनिरपेक्ष हुन सक्दैन । नेकपामा काँक्राचिरे ठाडो विभाजन भएका बेला, प्रतिपक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी वा आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न कसरत गरिरहेका राजनीतिक दलहरूका लागि अहिले निर्वाचन घोषणा हुनु राजनीतिक चिट्ठा पर्नुसरह हो । अझ, गत निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ तेत्तीस प्रतिशत लोकप्रिय मत ल्याएर पनि एक सय पैंसट्ठीमध्ये केवल तेइस सिट (चौध प्रतिशत) मात्र जितेको नेपाली कांग्रेसले त दुई वर्षअगावै आएको चुनावलाई कुनै द्विविधारहित ढंगले स्वागत गर्न सक्नुपर्थ्यो । चुनावको नयाँ परिणामले नै संविधानलाई स्वतः लिकमा ल्याउन सबभन्दा बलियो पुठ दिन्छ । अदालतले आफ्नो व्याख्या दिने नै छ, तर जनताले शासकीय शैलीमा परिवर्तनका लागि गरिरहेको व्यग्र प्रतीक्षालाई सत्ताइतर शक्तिहरूले बुझ्नुपर्छ । आश्चर्य छ, सम्भावित परिदृश्य आफ्ना पक्षमा यति प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि कांग्रेसले यो चुनाव घोषणामा किन दीपावली गरेन ! यो अवसरलाई संवैधानिकभन्दा राजनीतिप्रधान एजेन्डा किन बनाउन सकेन !

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : पुस १२, २०७७ २०:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शिक्षामा ‘राष्ट्रिय’ गाईजात्रा

एउटा शिक्षित पुस्ता तयार हुन बीस वर्ष लगानी गर्नुपर्छ । कुर्नुपर्छ । अब पनि उही तदर्थवाद कायम राख्ने हो भने मुलुकको भविष्य नै बलात्कृत हुन्छ ।
अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, २०७५ को प्रतिवेदनलाई यसका बहुमत सदस्यको स्वीकृतिमा एक गैरसरकारी संस्थाले सार्वजनिक गरेको विषयलाई सरकारले प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाएको छ ।

सरकारको निसान छाप र शिक्षा मन्त्रालयको नाम ‘अनधिकृत रूपमा उल्लेख गरेको’ मा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने आयोगकै सदस्यहरू र प्रकाशन गर्ने संस्थाहरू शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीई नेपाल) र ग्लोबल एक्सन नेपाललाई कानुनी कारबाही गर्ने धम्की मन्त्रालयले गत मंसिर २१ गतेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत दिएको छ । त्यसयता, ती संस्थाहरूलाई कारबाही नगर्न माग गर्दै वक्तव्यबाजी गर्ने क्रम चलिरहेको छ ।

प्राज्ञिक अभिभावकका रूपमा काम गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको विज्ञप्तिको भाषा आपैंmमा निम्न कोटिको छ । यसमा परेको ‘आयोगले २०७५।१०।१ मा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदन भन्दै’ भन्ने वाक्यांशले यो सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन मौलिक प्रतिभन्दा फरक रहेको र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेहरूले ढाँटछल गरेको आशय प्रकट गर्छ । यस्तो आरोप पुष्टि गर्ने नैतिक दायित्व पनि मन्त्रालयको हो ।

लोकतान्त्रिक युगको पारदर्शी सरकारलाई यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा यति धेरै टाउको दुख्नुपर्ने कारण के हो ? बुझ्न सकिएको छैन । प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएकामा रहेको असन्तुष्टिलाई सीधै नभनेर निसान छाप प्रयोगको आरोपमा कारबाही गर्ने छद्मयुद्ध गर्नुपर्ने कारण सरकारसँग झनै नहुनुपर्ने हो । किनभने, धेरै सरकारले यस्ता दर्जनौं आयोग बनाए । तिनले दिएका सुझावलाई गम्भीर रूपमा लिएर कार्यान्वयन गर्ने इमानदार प्रयास भएको अभिलेख इतिहासमा विरलै छ ।

यो प्रतिवेदनलाई पनि आशिंक वा पूरै लागू गर्ने वा नगर्ने छुट सरकारलाई सधैं छ । प्रतिवेदन जनताको जानकारीमा आउँदैमा अतालिनुपर्ने कारण छैन । बरु, सरकारको नियत असल भएको भए यसमाथि व्यापक रूपले सार्वजनिक र बौद्धिक बहस होस् भन्ने सदाशयले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएलगत्तै सार्वजनिक गरिदिनु सबभन्दा आदर्श कदम हुन्थ्यो । विभिन्न तहमा शिक्षा दिने जिम्मेवारी पाएका प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका सरकार र शैक्षिक संस्थाहरूबाट आउने सुझावहरूलाई स्वागत गर्ने सदाशयसम्म पनि सरकारले प्रदर्शन गर्न नसक्नु दु:खद हो ।

सरकारको अहिलेको धरपकडको मानसिकताले यो प्रतिवेदनको गुणवत्ता र क्रियान्वयन सम्भाव्यतामाथि हुनुपर्ने र हुन सक्ने सार्थक बहसको अवसरलाई छायामा पारिदिएको छ । त्यसै पनि, प्रतिवेदन तयार भएपछि दुई वर्षसम्म सार्वजनिकसम्म गर्ने हिम्मत नराख्ने र कसै गरी सार्वजनिक भएपछि आक्रोश देखाउने व्यवहारले नै यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकार पटक्कै इच्छुक छैन भन्ने प्रमाणित गरिसकेको छ । यसर्थ, यो प्रतिवेदनको सार र सुझावमाथि यहाँ कुनै विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत गर्नुको औचित्य छैन ।

फेरि, धेरै अर्थमा यो प्रतिवेदन पनि परम्परागत ढर्राकै छ । सबै तहका शिक्षामा सबैले देखेका समस्याहरू सूचीकृत छन् । तिनको समाधानका नयाँ र सिर्जनशील उपायहरू सुझाउन खासै सकेको देखिएन । समग्र सार्वजनिक शिक्षामा विद्यमान राष्ट्रिय समस्यालाई सम्बोधन गर्नेभन्दा निजी लगानीका शैक्षिक संस्थाहरूको नियमन र नियन्त्रणको ध्येय प्रतिवेदनमा बढी प्रखर रूपले आएको छ । नेपालको शिक्षा विकासका वास्तविक अड्चनहरूलाई पहिचान गर्ने गहिराइसम्म पुग्न र द्विविधारहित समाधानहरू सुझाउन प्रतिवेदनले सकेको छैन ।

दार्शनिक दोधार

नेपालको शिक्षाको अहिलेको अन्योलको कारक कुनै एउटा प्रतिवेदन, कानुन वा नीति बिलकुलै होइन । विशेषत: सत्तारूढ नेकपा र सामान्यत: मुलुकको राजनीतिमा निर्णायक रहेका राजनीतिक दलहरूभित्र हुँडलिएर रहेको चरम दार्शनिक द्विविधा यसको कारण हो । घोषणापत्र, दस्तावेज र नाराहरूमा ‘जनवादी’ अथवा त्यति नभए ‘समाजवादी’ शिक्षाको वकालत छ । यी शब्दावलीहरूको परिभाषा र औचित्य कतै पुष्टि भएको छैन । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकमा राखिदिएको छ । तर, कम्युनिस्ट पार्टीका धेरै नेता आपैंm निजी विद्यालयका ‘साहूजी’ हुन् । धेरै जना निजी शिक्षालय सञ्चालकहरू यो वा त्यो दलका सांसद, विधायक वा मेयर छन् । ठूला निजी विद्यालयदेखि मेडिकल कलेज चलाउने नाफाखोरहरूको जबर्जस्त प्रभाव सरकारमा बस्नेहरूमाथि परेको तथ्य गोप्य रहेको छैन ।

अहिले गुणस्तरीय भनिएको निजी विद्यालयको शिक्षा मुलुकका लागि उपलब्धिमूलक हुन नसकेको पक्कै हो । यसको गुणस्तरको मापन पनि १२ कक्षा उत्तीर्ण गर्नासाथ विदेश पलायन हुन आवश्यक पर्ने ‘टोफल’, ‘आईईएलटीएस’ र ‘जीआरई’ परीक्षाका लागि प्रारम्भिक ज्ञान दिने आधारलाई बनाएको जस्तो देखिन्छ । शिक्षा प्रणालीकै संरचनात्मक सुधारको आधार तयार गर्नुको सट्टा अहिले निजी लगानीका विद्यालयहरू राष्ट्रियकरण नै हुने हो कि जस्तो धारणा राज्य सञ्चालकहरूबाट जसरी पटकपटक आउने गरेको छ, त्यो झन् प्रत्युत्पादक छ । अहिले जुन वर्ग आफ्ना केटाकेटीलाई निजी विद्यालय र कलेजहरूमा पढाइरहेको छ, त्यसका लागि नेपालमै अंग्रेजी माध्यममा पढाउने निजी विद्यालयहरू उपलब्ध भएनन्् भने विद्यालय शिक्षाका लागि नै पनि विदेश पठाउने क्रम थप तीव्र हुनेछ । सामुदायिक वा सार्वजनिक विद्यालयहरूको गुणस्तर अभिवृद्धिको लामो यात्रा पर्खेर कोही बस्नेछैन । छिमेकी मुलुकहरूमै पनि यसका लागि सहज विकल्पहरू उपलब्ध छन् ।

नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको वास्तवमै संरचनात्मक सुधारका लागि अहिलेसम्म कुनै सरकारले पनि इमानदार प्रयास गर्न र पर्याप्त राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउन सकेको छैन । निजी, सरकारी, सामुदायिक वा मिश्रित जुनजुन प्रकृतिका भए पनि मुलुकसापेक्ष र जीवनोपयोगी शिक्षा दिन अपरिहार्य भएको संरचनात्मक रूपान्तरणको मार्गचित्र नै बन्न सकेको छैन । विश्वविद्यालय तहमा प्राज्ञिक नेतृत्व नियुक्तिदेखि प्राथमिक तहमा शिक्षक भर्नासम्म इमानदारी, योग्यता र असल चरित्रका विश्वव्यापी मानकहरूलाई निरन्तर लत्त्याइएको छ । भर्ना दरका संख्यात्मक लक्ष्य, साक्षरता दर र सीपसँग बेमेल प्रमाणपत्र वितरणलाई उपलब्धि मान्ने गरिएको छ । नेपाली प्रमाणपत्रमा उल्लिखित योग्यतालाई विश्वको प्राज्ञिक जगत्ले उही तहमा मान्यता दिइरहेको छैन । तर, यसको पीडाबोध नेपालको शिक्षाका नीतिनिर्माताहरूमा पटक्कै भएको छैन । शिक्षाका नाममा भएको ठूलो सार्वजनिक लगानीको प्रतिलब्धि इन्जिनियरिङ वा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको सीमान्त उपलब्धिको अपवादबाहेक शून्य बराबर छ । अप्राविधिक मानविकी वा समाजशास्त्रको अध्ययन–अध्यापन पनि अपेक्षित गुणस्तरको हुन नसक्नुले हाम्रो शैक्षिक क्षमतालाई नङ्ग्याएको छ ।

सर्वत्र गाईजात्रा

अहिलेको आयोगको प्रतिवेदन, मन्त्रालयको आपत्ति र त्यसपछिका वक्तव्यबाजी आवरणमा एउटा घटनाजस्तो मात्र देखिए पनि यसले नेपालको शिक्षामा क्यान्सर बनेर रहेका कैयौं विकृतिलाई संकेत गर्छ; ‘कोर्स करेक्सन’ का लागि किमार्थ तयार नहुने सरकारको अपारदर्शी र हैकमी मानसिकता एवं वैचारिक अस्पष्टता देखाउँछ । यो प्रतिवेदनका नाममा लेखिएको पाँच सय पृष्ठ लामो निबन्ध कुनै तथ्यांक विश्लेषणमा आधारित छैन ।

प्रतिलब्धि प्रक्षेपण, स्रोत व्यवस्थापनको प्रभावकारिता र दिगोपन, पहुँचमा न्याय र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि कुनै प्रस्ट मार्गचित्र यसले पनि प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । जे सुझाव छन्, ती प्रमाणमा आधारित छैनन् । यसको अर्थ, समस्या र अन्योल तथाकथित शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ भनिनेहरूमा पनि उत्तिकै छ । आधुनिक र प्रामाणिक चेत वा सीप हुनेहरू त प्रतिवेदन लेखनसम्ममा पनि समेटिन सक्दैनन् ।

सरकारको अयोग्यता कोभिड–१९ को समयमा शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन गर्नुपर्ने न्यूनतम जिम्मेवारी पूरा नगरेकामा पनि उदांगियो । समयमै वैकल्पिक अध्ययन–अध्यापनलाई मान्यता दिने, सार्वजनिक नि:शुल्क इन्टरनेट लगायतका सुविधा व्यवस्था गर्ने र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यलाई परिणाममुखी बनाउने कुनै कसरत भएन । ‘अनलाइन पढाएर पैसा लिन पाइँदैन’ भन्नेदेखि अहिले सत्तरी प्रतिशत पाठ्यक्रम पढाएर कक्षा चढाउन पाउने निर्देशन जारी गर्दासम्म सरकारको भनाइ कम्तीमा एक दर्जनपटक फेरिएको छ ।

चुनौतीहरू निश्चय नै नयाँ थिए, तर सहज विवेकका र स्वस्फूर्त आरम्भ भएका सकारात्मक प्रयासलाई पनि आत्मसात् र प्रोत्साहन गर्ने दृष्टि सरकारमा नहुनु विडम्बनापूर्ण हो । उच्च शिक्षाका हकमा त कुनै नीति र निर्देशन ल्याउन नै सरकार असफल भयो । केही विश्वविद्यालयले आफ्नै पहलमा शैक्षिक सत्र जोगाउन सकेको प्रयास गरे । बाँकी लाखौं विद्यार्थीको एक वर्ष त्यसै खेर गयो ।

संघीय स्वरूपमा तीनै तहका सरकार बनेको तीन वर्ष भयो । संविधानले तीनै तहका सरकारहरूलाई शैक्षिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको छ । खास गरी स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षा र प्रादेशिक एवम् संघीय सरकारलाई विश्वविद्यालय शिक्षाको जिम्मा दिइएको छ । यी तीन वर्षमा सरकारले शैक्षिक व्यवस्थापनको सामान्य मार्गचित्र पनि बनाउन सकेन । सरकारले २०७४ चैतमै देशभरका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू खारेज गरेर विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको घोषणा गर्‍यो, तर त्यो जिम्मेवारी हस्तान्तरण बिनातयारी र अधकल्चो थियो । शिक्षक दरबन्दी र बजेटको निर्भरता संघीय सरकारमै कायम राखेर, स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय क्षमता विकास नगरी गरिएको यो निर्णयले अझै परिणाम दिएको छैन । यस क्रममा देखिएका समस्या समाधानको पहलसमेत भएको छैन ।

उच्च शिक्षाका लागि विश्वविद्यालयको छाता ऐन ल्याउन संघीय सरकार असफल भएको छ । जस्तो प्रकृतिको मस्यौदा भएको छ, त्यही कानुन पारित हुने हो भने त्यो झन् प्रतिगामी हुनेछ । त्यसमा भएका प्रावधानहरू प्राज्ञिक स्वतन्त्राता प्रवद्र्धन गर्ने होइन, विश्वविद्यालयका विभागहरूसम्म सरकारले सोझै राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यले राखेको छ । प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनको संवैधानिक अधिकार प्रदेशहरूलाई भए पनि एकाध अपवाद छोडेर यसतर्फ प्रदेश सरकारहरूले खास पहल गरेका छैनन् । स्थापनाका लागि मात्रै यी विश्वविद्यालयहरू स्थापित भए भने तिनले गुणस्तरमा कसरी फड्को मार्न सक्लान् भन्ने अहम् प्रश्न ज्युँदै छ ।

नेपालको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीले उत्पादन गरेको जनशक्तिले श्रम बजारमा औपचारिक योग्यताअनुरूपको सीपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन । प्रत्येक वर्ष हजारौं नेपाली विद्यार्थी अध्ययनका लागि बिदेसिन्छन् । त्यसका लागि वार्षिक डेढ खर्ब रुपैयाँको विदेशी विनिमय पलायन हुन्छ । तीमध्ये सामान्यत: कोही पनि नेपाल फर्केर आउँदैनन् ।

नेपालको शैक्षिक अव्यवस्था र जडवत् भएको नीतिगत अन्योलका कारण मुलुक यसरी निरन्तर बहुआयामिक मारमा परिरहेको छ । एउटा शिक्षित पुस्ता तयार हुन बीस वर्ष लगानी गर्नुपर्छ । कुर्नुपर्छ । अब पनि उही तदर्थवाद कायम राख्ने हो भने मुलुकको भविष्य नै बलात्कृत हुन्छ । विकासको वर्तमान आवश्यकता र भविष्यको आधार नै आधुनिक शिक्षा हो भन्ने बुझ्दाबुझ्दै सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको यस्तो लापरबाही र दृष्टिकोण–शून्यताले मुलुकलाई भयावह अन्धकारतर्फ धकेलिरहेको छ । यही प्रतिवेदनको समीक्षा सार्थक शिक्षाका लागि नयाँ बहसको प्रस्थान विन्दु हुन सक्छ ।

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : मंसिर २८, २०७७ २०:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×