आश्चर्य, कांग्रेसले दीपावली किन गरेन !

मुलुकमाथि संवैधानिक र राजनीतिक दुवै संकट एकैपटक आइलागेका छन् । नैतिक प्राधिकारमा भन्दा कानुनी छिद्रको दोहनलाई शक्तिको स्रोत मान्ने राजनीतिको यो स्वाभाविक परिणाम हो ।

वास्तवमा वर्तमान संविधानमा धारा ७६ अन्तर्गत उपधारा १ देखि ७ सम्मका प्रावधानहरू समाविष्ट गरिँदा नै नेपालको राजनीतिक नेतृत्व वर्गले एउटा कटुसत्य स्वीकार गरेको थियो । परोक्ष रूपमै सही, उसले भन्यो, ‘हामी सबै र हामीले राजनीतिक दीक्षा दिने अर्को पुस्ताका अनुयायीहरूसमेत फटाहा, अनैतिक र मर्यादाहीन राजनीति गर्नेहरू हौं वा हुनेछौं । जोसुकै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न पुगे पनि क्षुद्र स्वार्थवश सत्ता र राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्न उद्यत भइहाल्छौं । त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई अन्य मुलुकका संसदीय लोकतन्त्रहरूमा सरह आफ्नो नैतिक मूल्यलाई मात्रै साक्षी राखेर सहजै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने स्वविवेकीय अधिकार दिनु हुँदैन ।’ राजनीतिक बेइमानीको यो निर्मम स्वीकारोक्तिलाई संविधानभित्रका निरीह अक्षरहरूले मात्रै थेग्न सक्ने थिएनन् । यो संविधान लागू भएपछि बनेको पहिलो निर्वाचित सरकारको तीनवर्षे कार्यकाल पूरा होउन्जेल पनि थेगेनन् ।

थप, संविधानको धारा १०० अहिलेसम्म कमै चर्चामा आएको छ । यो धाराले प्रधानमन्त्रीले अहिले गुनासो गरेझैं आफ्नै पार्टीले घेराबन्दीमा पार्ने र पार्टी विभाजित हुनेसम्मको परिस्थितिको परिकल्पना गरेको छ । यसको उपधारा २ ले किटेरै भनेको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ ।’ उपधारा ३ ले प्रतिनिधिसभाको बहुमतबाट यो विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ । तर ओलीले विश्वासको मत लिने यो झन्झट बेसाएनन् । अहिलेको परिघटनाले के साबित गर्‍यो भने, संविधानले परिकल्पना गरेका यस्ता बन्देजहरूले राजनीतिका ‘पटके चोर’ हरूलाई मात्र सायद संसद् विघटनको राजनीति गर्न छेक्ने रहेछन् । केपी ओलीजस्ता बलमिच्याइँ गर्ने राजनीतिक ‘छापामार’ हरूका अगाडि संविधानका यस्ता अड्चनहरू सबै पुड्का साबित हुने रहेछन् । नेपाली राजनीतिमा मूलधार बन्दै गएको यो प्रवृत्तिलाई उल्ट्याउन नसक्ने हो भने संवैधानिकताको कुनै पनि कोरा बहसले संकटको दीर्घकालीन समाधान दिनेछैन ।

स्थायित्वको मिथक

संविधानका उपर्युक्त प्रावधानहरूका पछाडि मुलुकलाई निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताको सिकार हुन नदिने मुख्य उद्देश्य थियो । मुलुकको आर्थिक–सामाजिक प्रगतिको बाधक यही राजनीतिक अस्थिरता हो भन्ने बुझाइ सर्वत्र थियो । त्यो अझै पनि छ । ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेले भन्ने आरोपका पछाडि यही स्थिरतालाई बिनासर्त आदर्श मान्ने चिन्तनले धेरै हदसम्म काम गरेको छ । तर नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको स्थिरता पोखरीमा जमेको फोहोर पानीको जस्तो होइन, स्वच्छ जलप्रवाह भइरहने नदीको जस्तो सजीव स्थायित्व हो । नेपालका हकमा, विगत चौंतीस महिना लामो स्थिरता पहिलो काँटको मात्र साबित भयो । अनेकौं ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड हुँदा होस् अथवा सरकार कोरोना महामारीका बेला समेत फगत रमिते बन्दा, मुलुकको संसद्मा सामान्य छलफलसम्म हुन सकेन । सरकारको शक्ति यस्तो प्रबल देखियो, सबै संवैधानिक आयोग र निकायहरू सरकारको इच्छाबेगर चल्नै नसक्ने गरी ‘स्थिर’ भए । संघीयता परिचालन, योजनाहरूको कार्यान्वयन र आर्थिक विकासको दरलाई बढाउन यो स्थिरता कुनै कोणबाट पनि उत्प्रेरक भएको देखिएन । सरकार आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न थोरै पनि अग्रसर नहुने र त्यसलाई सच्याउने राजनीतिक उपाय पनि कतै नदेखिएको जडवत् अवस्था आयो । मुलुकका लागि स्थिरता नै बोझ भएको अनुभव खास गरी कोरोना महामारीमा राज्यको शून्य उपस्थितिले गरायो । ओली नेतृत्वको सरकारले अहंकार, अकर्मण्यता, सानो स्वार्थ समूहको चलखेल र अनियन्त्रित भ्रष्टाचारको बोझ जसरी आफैंले धान्न नसक्ने गरी बढाएको थियो, त्यसको स्वाभाविक नियति उनी अहिलेजसरी पछारिनु नै थियो । त्यही भयो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक हो । अस्थिरताको कारक पनि हो । तर, उनको कदमको विरोधमा अहिले उत्रिएको पुष्पकमल दाहाल–माधव नेपाल समूहचाहिँ संविधानको इमानदार रक्षक हो भन्ने जुन भाष्य निर्माण गर्ने कसरत भइरहेको छ, त्यो पनि बिलकुलै आडम्बर हो । यो गुटले पनि संसद्लाई आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्नबाट सधैं रोक्यो । चुनाव हारेका वामदेव गौतम अथवा नारायणकाजी श्रेष्ठहरूलाई चोरबाटोबाट सांसद बनाउने बलजफ्तीले संविधानलाई भत्काउने नै काम गर्‍यो । त्योभन्दा पनि अलोकतान्त्रिक, सरकारलाई सम्पूर्णतः पार्टीले नै नियन्त्रण गर्ने कम्युनिस्ट शैलीको दबाब सरकारमाथि दिइरह्यो । कार्यप्रदर्शनी अत्यन्तै निराशाजनक हुँदा पनि आफ्नो पक्ष र परिवारकाहरूलाई मन्त्री बनाइरहनुपर्ने यो गुटको मानसिकतामा संवैधानिकताको कुनै अवयव थिएन ।

ओलीको विरासत

भोलि अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरे पनि अथवा चुनाव नै भए पनि सबभन्दा ठूलो राजनीतिक क्षति बेहोर्ने राजनीतिक पात्र ओली नै हुनेछन् । आफू राजनीतिक चतुर्‍याइँमा असाध्यै सफल भएको जत्ति नै नाटक गरे पनि उनले राजनीतिक जुवा नराम्ररी हारिसकेका छन् । निर्वाचन आयोगमा आफैंले नियुक्त गरेका मानिस छन्, न्यायालयको सहानुभूति आफैंतिर छ, सुरक्षा निकायहरूले राम्रै ढाडस दिएका छन्, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापतिसँगको सम्बन्ध सुमधुर छ र राष्ट्रपति पूर्णतः आफ्नै पक्षमा छिन् भन्ने आधारमा उनले राजनीति अगाडि बढाउने सोचेका हुन् भने यी सबै असाध्यै अपरिपक्व, क्षणिक र एउटा सच्चा राजनीतिज्ञले पटक्कै भरोसा गर्न नहुने आधार हुन् । राजनीतिमा पुनर्जागृत भएर आउने उनको यो गणित इतिहासमा असफल भइसकेको छ । यसरी, जनतातिर होइन, राज्यका शक्ति परिचालनका औजारहरूतिर फर्केर हेर्ने चिन्तनले मात्र राजनीति र सत्ता जोगिने भए पञ्चायत र त्यसपछि राजतन्त्रको अन्त्य हुने नै थिएन । सबै कुरा राजाको नियन्त्रण र खटनपटनमै भइरहेका थिए । तर त्यसले त्यो व्यवस्था बचाउन सकेन ।

पुनःस्थापित संसद्ले ओलीलाई अविश्वासद्वारा हटाउनेछ । अथवा, विश्वासको मत हासिल गरेर सत्तामा टिकिरहन अहिलेका प्रतिपक्षी दल(हरू)सँग सत्ता समीकरण निर्माण गर्न सक्नुपर्नेछ । नेकपा विभाजित भएर चुनावमा जाँदा ओली गुटको मात्रै बहुमत आउने सम्भावना बिलकुलै छैन । यतिखेर राजनीतिक बहस ओलीले गरेको संसद् विघटनको कदमको संवैधानिकतामा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ । यसलाई सर्वोच्च अदालतले एउटा किनारा लगाउला नै, तर यो मुद्दाको न्यायिक पटाक्षेप जुन पक्षमा भए पनि नेपालको राजनीति यी सरल रेखामा देखिएका सम्भावित परिदृश्यभन्दा धेरै जटिल हुने देखिन्छ ।

ओलीले गरेको संसद् विघटनलाई न्यायपालिकाले अवैध नै ठहर गर्‍यो भने पनि त्यसपछि हुने तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरणले नयाँ तरंग पैदा गर्नेछ । खास गरी राजावादी र हिन्दु राष्ट्रका हिमायतीहरूको स्वर थप चर्को हुनेछ । सांसद किनबेचको घीनलाग्दो शृंखला फेरि दोहोरिनेछ । संघीयतामाथि जसरी चौतर्फी प्रहार भइरहेको छ, यसको भविष्य सुनिश्चित गर्ने चुनौती एकातर्फ छ, अर्कातर्फ हाम्रो संघीयताको अभ्यासमा, स्थानीय सरकारहरूलाई नै सबै शासकीय अधिकार दिइसकेपछि अनावश्यक प्रशासकीय बोझ बन्दै गएका प्रादेशिक सरकारहरूको प्रभावकारिता र औचित्यमाथि पुनर्विचारको मुद्दा राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आउनेछ । गणतन्त्रले खोजेको राष्ट्रपति संस्थाको स्वरूप र भूमिकामाथिको अहिलेका तीता तर्क–वितर्कले एउटा निकास पाउनैपर्छ । चुनाव हारेकाहरूलाई मनोनीत गर्ने प्रयोजनकै लागि राष्ट्रिय सभालाई अहिलेकै गैरसंवैधानिक अभ्यासको थलो बनाइराख्ने हो ? यो संस्थाको औचित्य र मर्यादा के हो ? यस्ता प्रश्न पन्छाएर पूर्ण संवैधानिकता बहाल गर्न सम्भव छैन ।

सारमा, संविधान अहिले नै धुजाधुजा भइसकेको छ । यसमा सत्तारूढ दलका गुटहरू मात्र खलनायकी भूमिकामा छैनन् । समग्रमा जस्ता कुपात्रहरूको अहम् संवैधानिक निकायहरूमा भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति भएको छ, त्यो पनि संविधानमाथिको उत्तिकै घातक प्रहार हो । कांग्रेस हुनु त परै जाओस्, कहिल्यै लोकतन्त्रमा समेत आस्था नभएका केही मानिसलाई फगत निजी स्वार्थमा, ओलीकै अध्यादेशले वैधानिकता समाप्त पारेको संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्ति दिलाउने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको कदमले चाहिँ संविधानको रक्षा गरेको छ भन्न किमार्थ सकिँदैन । शक्तिशालीहरूको निष्ठामाथि कुरा उठाउने कुनै मञ्च बाँकी नहुनु र देखेको कुरा लेख्ने पत्रकारिता तथा खबरदारी गर्ने नागरिक समाज पनि उपस्थित नहुनु संविधानवादमाथि आइपरेको अर्को ठूलो अनिष्ट हो ।

जनमत पनि समाधान हो

समग्र नेकपाले विगत तीन वर्षमा गरेका लोकतन्त्र–असम्मत गतिविधि र उत्कर्षमा अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण संविधान र संविधानवादमाथि संकट आएको निर्विवाद हो । तर, यसपछिको एकल ‘कोर्स करेक्सन’ सर्वोच्च अदालतले संसद्को पुनःस्थापना गरिदिनु मात्र होइन । त्योभन्दा उत्तम समाधान लोकतान्त्रिक निर्वाचनलाई यो संविधानमाथि निष्ठा हुनेहरूको उपस्थिति संसद्मा बढाउने अवसरमा बदल्नु पनि हो । सत्तारूढ कम्युनिस्ट शक्तिले आफ्नो प्रचण्ड बहुमत हुँदाहुँदै दिन नसकेको सुशासन र शृंखलाबद्ध गैरसंवैधानिक कदमहरूलाई नै प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएर जनतामा जान कांग्रेस लगायतका प्रतिपक्षी दलहरूलाई झन् सहज हुनुपर्ने हो । बहुदलीय लोकतन्त्रमा अविचलित सैद्धान्तिक निष्ठा भएका शक्तिहरूको संसद्मा बहुमत आउने हो भने संविधानका अहिले खण्डित गरिएका प्रावधानहरूलाई पुनर्जीवित गर्न थप सहज हुन्छ । जनमतले दिने समाधान त्रिशंकु स्वरूपमा पुनःस्थापित हुने उही कम्युनिस्ट बाहुल्यको संसद्भन्दा धेरै प्रभावकारी हुने सम्भावना रहन्छ ।

संवैधानिकताको बहस राजनीतिनिरपेक्ष हुन सक्दैन । नेकपामा काँक्राचिरे ठाडो विभाजन भएका बेला, प्रतिपक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी वा आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न कसरत गरिरहेका राजनीतिक दलहरूका लागि अहिले निर्वाचन घोषणा हुनु राजनीतिक चिट्ठा पर्नुसरह हो । अझ, गत निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ तेत्तीस प्रतिशत लोकप्रिय मत ल्याएर पनि एक सय पैंसट्ठीमध्ये केवल तेइस सिट (चौध प्रतिशत) मात्र जितेको नेपाली कांग्रेसले त दुई वर्षअगावै आएको चुनावलाई कुनै द्विविधारहित ढंगले स्वागत गर्न सक्नुपर्थ्यो । चुनावको नयाँ परिणामले नै संविधानलाई स्वतः लिकमा ल्याउन सबभन्दा बलियो पुठ दिन्छ । अदालतले आफ्नो व्याख्या दिने नै छ, तर जनताले शासकीय शैलीमा परिवर्तनका लागि गरिरहेको व्यग्र प्रतीक्षालाई सत्ताइतर शक्तिहरूले बुझ्नुपर्छ । आश्चर्य छ, सम्भावित परिदृश्य आफ्ना पक्षमा यति प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि कांग्रेसले यो चुनाव घोषणामा किन दीपावली गरेन ! यो अवसरलाई संवैधानिकभन्दा राजनीतिप्रधान एजेन्डा किन बनाउन सकेन !

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)