अन्तहीन संकटतर्फको प्रस्थान

केही विश्लेषकको बुझाइमा, राष्ट्रिय राजनीति पुनः पहिलो संविधानसभाको अवसान हुँदाको अवस्थामा पुगेको छ । अध्यादेशको खेती, संवैधानिक परिषद्को व्यवस्थामा छेडछाड र संविधानविपरीत संसद् विघटनको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिबाट गरिएको द्रुत अनुमोदनले सरकारप्रमुख र राष्ट्रप्रमुखबाटै संविधानलाई उपेक्षित दस्तावेजको अवस्थामा पुर्‍याइएको छ ।

विघटनको सिफारिस र अनुमोदनको वैधताको सवाल अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको विषय बनिसकेको छ । कानुनी वा संवैधानिक निरूपण जे भए पनि यस परिघटनाको राजनीतिक र सामाजिक प्रभाव जटिल र नकारात्मक हुने निश्चितप्रायः छ । दशकौंदेखिको निरंकुश शासन, अपरिपक्व प्रजातन्त्र, सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछिको कहालीलाग्दो राजनीतिक संक्रमणका चरणहरूबाट गुज्रँदै देशले पहिलोपटक जननिर्वाचित सभाबाट नयाँ संविधान लेखेको थियो । त्यो संविधान जारी हुँदाको अत्यन्तै कठिन परिस्थितिलाई चिर्दै तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर स्थिरताको एउटा नयाँ अध्याय सुरु भएको थियो । नयाँ संविधानको कडा प्रतिरोध गर्ने आन्तरिक शक्ति र बाह्य जगत् पनि बिस्तारै संविधानको मर्म कार्यान्वयन हुनेमा आश्वस्त हुँदै गएका थिए । नेपालमा नयाँ युगको थालनी भएको महसुस हुन लागेको थियो । राष्ट्रिय राजनीतिले एउटा निश्चित लोकतान्त्रिक ‘कोर्स’ समात्दै थियो । तर, भनाइ नै छ, राजनीति ‘लिनियर’ (सीधा) बाटामा हिँड्दैन । त्यो कोर्स एक्कासि ‘डिरेल’हुन पुग्यो ।

हुन त जे भएको छ, आम नागरिकका लागि त्यो आकस्मिक भए पनि राजनीतिक पर्यवेक्षकले खुड्किला–दर–खुडकिला राष्ट्रिय राजनीति भीरतिर अग्रसर भएको भेउ पाइरहेका थिए । दुर्भाग्यवश, राजनीतिलाई त्यो भीरमा खस्नबाट बचाउन सक्ने नियत, विवेक र हैसियत भएको कोही देखिएन । तीन वर्षअघि, अनुभवी र प्रधानमन्त्री भैसकेका राजनीतिक हस्तीहरूले भरिएका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरणलाई नेपाली राजनीतिमा स्थायित्व र विकास जन्माउने सम्भावनाका रूपमा हेरिएको थियो । तीन तहको निर्वाचनमा मतदाताले नेकपालाई दिएको मतले त्यस सम्भावनालाई उचाइमा पुर्‍याउने विषयको अनुमोदन गरेको थियो । गाउँ/नगर पालिकादेखि प्रदेश हुँदै संघीय संसद्सम्म नेकपाको वर्चस्व कायम भएको थियो । तीनै तहका सरकारका तीन प्रमुख कार्यभार थिए— नयाँ संविधानलाई त्यसको आशय र मर्मअनुसार कार्यान्वयन गर्ने, सुशासन, विकास र समृद्धिको आधारशिला तयार गर्ने अनि लोकतन्त्र, मानव अधिकार, समावेशीकरणलाई संस्थागत गर्दै राज्यको चरित्र रूपान्तरण गर्ने । निश्चय नै, संघीय संसद् र सरकारको अभिभारा स्थानीय र प्रदेशभन्दा निकै बढी थियो तर ओली नेतृत्वको सरकारले गठनको सुरुआतदेखि नै मुख्य अभिभाराबाट बाटो बिराएको अनुभूति नागरिकले गर्न थालिसकेका थिए । अधिकांश मन्त्रीको प्रस्तुतिमा संयम र पदीय जिम्मेवारीको बोधभन्दा बढी दुईतिहाइको दम्भ र उन्मादको छनक देखिन्थ्यो ।

आफूसम्बद्ध मन्त्रालयको कार्ययोजनामा तल्लीन हुनुभन्दा हेलिकप्टर लिएर उद्घाटन गर्न जानेजस्तो फजुलखर्चीमा मन्त्रीहरू बढी व्यस्त हुन थाले । माइतीघर मण्डलामा हुने शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध लगाउनेदेखि विदेश भ्रमणमा जान लागेको उपकुलपतिलाई आपराधिक शैलीमा विमानस्थलबाट उठाएर प्रधानमन्त्री निवासमा पुर्‍याउनेजस्ता काम हुन थाले । विभिन्न विशिष्ट प्रकृतिका निकायहरूको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित गरेर शक्ति केन्द्रीकरणको प्रयास गरियो । नागरिकको वाक् स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा लेखेको वा गीत गाएकै भरमा धरपकड गर्न थालियो । नागरिकको मानव अधिकार संकुचित गर्ने र नागरिक समाज तथा गैससको भूमिकामाथि अंकुश लगाउने प्रावधानसहितका कानुन निर्माणले प्राथमिकता पाउन थाले । यथेष्ट आधारबिना नागरिकलाई गिरफ्तार गर्न सक्ने, अदालतको आदेशबिना जोसुकैको फोन ट्यापिङ गर्न सक्ने, समाचार लेखेका भरमा पत्रकारलाई गिरफ्तार गर्न सक्नेजस्ता ऐनहरू तर्जुमा हुन थाले । यस्ता गतिविधिहरू लोकतन्त्रका लागि शुभसंकेत दिने खालका थिएनन् । सरकार विरोधको स्वरप्रति शून्य सहनशीलताको अभ्यासमा निरन्तर लम्किरहेको थियो ।

यसैबीच नेकपामा आन्तरिक खिचातानी सुरु भयो । केही मन्त्रीको अक्षमता र भ्रष्टाचार एवं पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउन पटकपटक मन्त्रिमण्डलमा फेरबदल हुन थाल्यो, जसले गर्दा स्थिरताको अनुभूतिमा ह्रास आयो । यद्यपि प्रधानमन्त्रीमा खड्गप्रसाद ओली यथावत् नै रहे । सरकार विकास र समृद्धिको आधारशिला तयार पार्ने कामबाट पूरै विमुख भएको भान हुन थाल्यो । सरकारका कामकारबाहीबाट विपन्न र निम्न आय वर्गको जीवनस्तरमा कुनै सकारात्मक परिवर्तन आउन त परै जाओस्, मध्यमवर्ग पनि आश्वस्त हुने वातावरण बन्न सकेन । सुरुका दुई वर्षमा सरकारले पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार विकास, आर्थिक प्रणाली, राजनीतिक नियुक्तिलगायत कुनै पनि क्षेत्रमा आशा र विश्वास जगाउने काम गर्न सकेन । तेस्रो वर्षमा कोरोना संकट आइलाग्यो । यद्यपि कोरोना व्यवस्थापनमा राजनीतिक प्रतिबद्धता, व्यवस्थापकीय कुशलता र इमानदारी देखाएर सरकारले विगतका नागरिक वितृष्णालाई सम्बोधन गर्न सक्थ्यो । तथापि त्यस्तो भएन बरु भ्रष्टाचार, नातावाद र गैरजिम्मेवारीका अनेक प्रकरणहरूसँगै सरकारको अक्षमता छताछुल्ल भयो । महामारी र लकडाउनको प्रकोपले देश–विदेशमा नेपाली नागरिक त्राहिमाम् भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले एक्कासि संसद्को सत्र अन्त्य गरी संवैधानिक परिषद् र दल विभाजनसम्बन्धी विवादास्पद अध्यादेश ल्याए । प्रतिपक्षी दलहरूलाई विभाजन गर्ने उद्देश्यले ल्याएको अस्त्र आफूतिर सोझिन लाग्दा चौबीस घण्टाभित्रै अध्यादेश फिर्ता पनि लिए । यो प्रकरणले सम्मानित राष्ट्रपति संस्थालाई पनि विवादमा तान्यो । त्यसपछिका दिनहरूमा एकपछि अर्को विवादास्पद वक्तव्यबाजी, नक्सा प्रकरण, नेकपाका आन्तरिक बैठकहरूसम्बन्धी उराठलाग्दा समाचार, वामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभा प्रवेश, यती–ओम्नी र सिक्युरिटी प्रेसको भ्रष्टाचार, सम्धी काण्ड हुँदै अयोध्या र ठोरी विवादसम्मका कारण राजनीतिक माहोल ताती नै रह्यो । कोरोना संकट सरकारको प्राथमिकतामा निकै तल झर्‍यो । नागरिकका दुःख, कष्ट, पीडा सब ओझेलमा परे । निरन्तरको गैरजिम्मेवार व्यवहार र राजनीतिक किचलोले नेकपा र सरकार नागरिक आलोचनाको सिकार हुन थाल्यो । पार्टी र सरकारको आन्तरिक विवादमा सम्मानित राष्ट्रपति संस्था मुछिनुका साथै विदेशी दूतहरूको सरगर्मी बढ्यो । प्रधानमन्त्रीको ‘राष्ट्रवादी’ छवि भताभुंग भयो । बढ्दो प्रतिकूल परिस्थितिबीच रक्षात्मक भएका प्रधानमन्त्रीले अन्ततः संसद् विघटनमार्फत ‘सेफ ल्यान्डिङ’ खोजे । नेकपा विवादको एक चरणको पटाक्षेप भएर पार्टी विधिवत् विभाजन भयो । तर यो अन्तहीन समस्याहरूको प्रस्थानविन्दु बन्ने जोखिमयुक्त कदम थियो ।

प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेर चुनावको मिति घोषणा गरेका छन् । तर चुनाव भनेजति सजिलो छैन । ‘लहरो तान्दा पहरो जान्छ’ भनेजस्तै संसद् विघटन र नेकपा विभाजनको प्रभाव केन्द्रीय राजनीतिमा मात्र सीमित हुँदैन कि प्रदेशसभा र सरकार हुँदै पालिकाहरूसम्म पुग्छ । प्रदेशसभाहरू ‘हङ पार्लियामेन्ट’ को अवस्थामा पुग्छन् । प्रदेश सरकारहरू अस्थिर हुन्छन् । स्थानीय सरकारहरूको कामकाज प्रभावित हुन्छ । भर्खर बामे सर्दै गरेका यी राजनीतिक प्रशासनिक एकाइहरूले विभाजनको झट्का झेल्न सायदै सक्छन् । काठमाडौंमा सुरु भएको ताल्चा फोड र पार्टी कार्यालय कब्जाको झगडा ७७ जिल्ला र गाउँ/नगरसम्म पुग्छ । कतिपय ठाउँमा यो फौजदारी मुद्दामा परिणत भएर स्थानीय प्रशासनको टाउकोदुखाइ बन्छ । नेता–कार्यकर्ता खोसाखोस चल्छ । निर्वाचन आयोगमा चुनाव चिह्न र झन्डा कब्जा गर्ने झगडा हुन्छ ।

संसद् विघटन र चुनाव घोषणा भैसकेको अवस्थामा ओली सरकार कामचलाउ सरकारमा परिवर्तित भैसकेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट विघटनको निर्णय सदर भएर चुनावमै जानुपर्ने अवस्था आयो भने ओली सरकारको विकल्पमा चुनावी सरकारको माग उठ्न सक्छ । विवाद लम्बिएर निर्वाचनको मिति सर्न सक्छ । विपक्षी दलले ओलीले चुनाव गर्न नचाहेको र ओलीले विपक्षी दल चुनावबाट भागेको आरोप लगाउँछन् । यो अवस्थामा देखिने–नदेखिने विदेशी चलखेल बढ्छ । कुनै नेता र दलले एकअर्काको नेतृत्व नमानेपछि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि खिलराज रेग्मीको सरकार बनाइएजस्तै गैरराजनीतिक उपायको खोजी हुन्छ । यो विवाद कति टाढासम्म जान्छ, सत्तासीन ओलीले राज्यका निकायहरूको सहयोग कहाँसम्म पाउँछन् भन्ने कुरा अहिले अनुमान गर्न कठिन छ । केही गरी चुनाव समयमै भइहाले पनि पहिलाको जस्तो स्पष्ट बहुमत नआउन सक्छ । त्यो अवस्थामा फेरि ‘हङ पार्लियामेन्ट,’ जोड–घटाउ समीकरणको राजनीति, अविश्वास प्रस्ताव र मनपरी संसद् भंग गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने पुरानै रुग्ण राजनीतिको सुरुआत हुन्छ । समग्रमा अस्थिरताको जीर्ण रोग बल्झिन्छ । वैदेशिक प्रभाव र हस्तक्षेप बढ्छ । नेपालीको स्थायित्व, विकास र समृद्धिको सपनामा कुठाराघात हुनेछ । यो स्थिति हाम्रा लागि निकै निराशाजनक छ । निश्चय नै, नेपाली नागरिक यो दुर्दशाको भागीदार हुनु हुँदैन । हाम्रो छिमेकीसहित अन्य देशका नागरिक कोरोनाको भ्याक्सिन लिने तयारी गरिरहेका बेला हामी विवशतापूर्वक यो राजनीतिक प्रहसन हेरेर बस्ने अवस्था हुनु नपर्ने हो ।

यसको ठीक विपरीत, अदालतमा रिट परिसकेको हुनाले विघटित संसद्को पुनःस्थापना हुन सक्ने सम्भावना पनि जीवितै छ । त्यस्तो भएको अवस्थामा अहिलेको सरकारको विकल्पमा अर्को सरकार बन्छ । राजनीति तैपनि तरल, उद्वेलित र विभाजित हुने नै छ । तर भविष्यका लागि असंवैधानिक ढंगले संसद् विघटन गर्न नमिल्ने नजिर स्थापित हुन्छ । भनाइ छ, राजनीति जोगी बन्नका लागि होइन, शासन गर्नका लागि गरिन्छ । ओली, नेपाल, प्रचण्ड, देउवा, बाबुराम, उपेन्द्र जोगी बनून् भनेर हामीले खोजेको पनि होइन । तर शासन गर्नका लागि पनि समुन्नत देश, सुखी र स्वस्थ नागरिक चाहिन्छ । अहिलेसम्म यी नेताहरूले जुन पथ रोजेका छन्, त्यसले न देशलाई समुन्नत बनाउँछ न त नागरिकलाई सुखी र स्वस्थ । कैयौं दशकदेखि बहुमत हासिल गरेका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न नसकेको, सात वटा संविधान र चार–पाँच पटक राजनीतिक व्यवस्था फेरिसकेको देशले अब अझै धेरै प्रयोग गरिराख्न सक्दैन । देश अब एक स्थिर व्यवस्थाअन्तर्गत अघि बढ्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि आडम्बरी राष्ट्रवाद, नक्कली नायकत्व, तानाशाही नीति र जातीय आग्रहबाट मुक्त भएर व्यावहारिक, व्यावसायिक, यथार्थवादी र समावेशी राजनीति आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि नागरिकको सामूहिक मनोविज्ञान बदल्न आवश्यक हुन्छ । राष्ट्रवादको नक्कली नारामा झुम्मिने, काल्पनिक कुरा गर्ने नेतालाई नायक सम्झने मनोविज्ञानबाट मुक्त हुनुपर्छ । राजनीति परिष्कृत हुनुपर्छ । त्यो कसरी हुन्छ ? यो बौद्धिक बहसको विषय बन्नुपर्छ । बौद्धिक विमर्शले राजनीतिलाई निर्देशित गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेसम्म नेपालमा यही चाहिँ हुन सकेको छैन ।