संकटको गर्भ व्यवस्थामा छ- विचार - कान्तिपुर समाचार

संकटको गर्भ व्यवस्थामा छ

केवल परिणाममाथिको विमर्श गर्ने बौद्धिकता वा परिणामका विरुद्धको आक्रोशमय बौद्धिकता कुनै पनि युगमा मार्गनिर्देशक बन्न सकेन, अहिले पनि बन्नेछैन ।
आहुति

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो पार्टीको करिब दुईतिहाइ बहुमत भएको संघीय संसद्लाई विघटन गर्ने प्रपञ्च रचेपछि नेपालको राजनीतिमा बहुआयामिक बहस उत्पन्न भएको छ । मतान्ध नभईकन सोच्ने जोकसैले ठहर गर्न सक्छ, यो कदम एक प्रकारको राजनीतिक ‘कू’ र प्रतिगमनको हो ।

दुई पार्टी एकता गरी नेकपा (नेकपा) बन्दा स्थिरता, समृद्धि र समाजवाद भनी दिइएका रंगीन नाराहरू कति झुट र बेइमानीपूर्ण थिएछन् भन्ने यथार्थ आज छताछुल्ल भएको छ । आ–आफ्ना गुटस्वार्थमा लिप्त भै कुदफान गर्ने अन्ध आवेगग्रस्त जमातलाई त केही फरक नपर्ला, तर त्यो पार्टी साँच्चै कम्युनिस्ट पार्टी हो र यसले समाजवादतिरै लैजाला भनी सोझो मनले सोच्ने कम्युनिस्टप्रेमी जनमतको निद्रा भने आजको स्थितिले अकस्मात् भंग भएको छ । त्यस पार्टीको छेउकुनाको व्यक्तिले यस प्रकारको हर्कत गरेको भए बेग्लै विषय हुन्थ्यो, तर प्रधानमन्त्री ओली, जसको नेतृत्वमा त्यति बढी चुनावी मत संकलन भयो, त्यही व्यक्तिबाट आजको संकट उत्पन्न हुन पुगेकाले आम जनतामा त्यस पार्टीको प्रवृत्तिमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक बन्न पुगेको छ । पार्टी र त्यसका प्रमुख नेताहरूले दाबी गर्दै आएजस्तो त्यस पार्टीको गठन नेपालका कम्युनिस्टका निम्ति महान् काम गरी देखाउने दशकौंको सपना पूरा गर्न ढोका खुलेको धेरैले मानेका थिए तर उनीहरू फगत पद, शक्ति र लाभ बाँडफाँटकै निकृष्ट गलफत्तीलाई समेत नाघ्न नसकेर फुटे । यस्तो दुर्गतिका कारण त्यो पार्टी र त्यसका मुख्य नेताहरू कम्युनिस्ट आदर्शसँग गोरु बेचेको साइनो पनि नरहेको स्थितिमा पुगिसकेको यथार्थसँग आज कम्युनिस्टप्रेमी जनमत आमनेसामने हुन पुगेको छ । भन्ने चलन छ— खराब कामका विरुद्ध एकपटक लड्नुभन्दा खराबलाई चिन्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो । नेकपा (नेकपा) को नाभिबाट जन्मिएको प्रतिगमनका विरुद्ध नेपाली जनताले त लड्नु नै छ । त्यो कति कष्टकर यात्रा होला तत्काल भन्न सकिँदैन तर दुइटामा विभाजित हुन पुगेको त्यो पार्टी र त्यसका नेता मण्डलीहरूको कम्युनिस्ट आदर्श एवं जनताप्रतिको उत्तरदायित्वमाथि खेलबाड गर्ने अनि पुँजीवादी भोगवादलाई जीवनचर्या बनाउने प्रवृत्ति भने भन्डाफोर हुन पुगेको छ । नेपाली जनताले भोग्नुपर्ने हजार दु:खका बीचमा पनि त्यस पार्टीको वास्तविक प्रवृत्ति आम जनताका अगाडि छ्यांग हुनु भविष्ययात्राका निम्ति भने सुखद नै विषय हो ।

नेकपा (नेकपा) औपचारिक रूपमा विभाजित भएको छ । विभाजित भई बनेका दुवै पार्टीले आफू वैधानिक भएको, बहुमतमा रहेको आदि दाबी गर्दै छन् । त्यसै गरी रातारात एउटा खेमाका नेता–कार्यकर्ता अर्को खेमामा तान्ने परम्परागत खेलोफड्को पनि चलाइँदै छ । पार्टी कार्यालय खोसाखोस अनि कलिला कार्यकर्ताको टाउको फुटाउने उद्यम पनि अब चल्नेछ । त्यस बेजोड उद्यममा कुनै मानिसले मृत्युवरण गर्न नपरोस् भन्ने कामना गर्नुभन्दा अर्को विकल्प छैन । बाहिर देखिने त्यस्ता घटनाहरूका अलावा वैदेशिक शक्तिहरूलाई गुहार्न र देशभित्रकै अदालतसहित विभिन्न आवश्यक यन्त्रहरूलाई पक्षमा लिन यावत् काम गरिनेछन् । अब हुने सबै कामको निष्कर्ष भने दुवै पक्षले एउटै अघि सार्नेछन्, अर्थात्— व्यक्तिहरू खराब भएकाले यस्तो गर्नु अनिवार्य थियो । ओली पक्षले प्रचण्ड–माधवहरू खराब थिए भन्नेछ भने प्रचण्ड–माधव पक्षले ओली खराब थिए भन्नेछ । संसद्मा रहेका अन्य पार्टीले पनि ओली वा प्रचण्ड लगायतका व्यक्तिहरूका कारण यस्तो संकट आयो भन्ने व्याख्यानको अस्त्र प्रयोग गर्नेछन् जुन काम सुरु भइसकेको पनि छ । व्यक्ति, गुट र पार्टीलाई सम्पूर्ण दोस्रो दोष थुपार्ने अभियानमा एउटा गम्भीर तथ्य अर्थात् दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था नै आजको संकट उत्पन्न गर्ने मुख्य कारण हो भन्ने विषयलाई गायब बनाइनेछ । अहिले प्रतिगमनले जुन संकट उत्पन्न गरेको छ, त्यो के व्यक्ति, गुट वा पार्टीका कारणबाट मात्र भएको हो त ? निश्चित रूपमा होइन । संसद् विघटनभन्दा धेरैपहिले लोकसेवा आयोगले करिब दस हजार सरकारी जागिर खोल्दा उत्पीडितहरूका निम्ति विगतको अधिकारसमेत खोसिने गरी पाँच सयमा सीमित पारिसकेको हो । राज्यका विभिन्न अंगबाट भएका यस्ता प्रतिगमनकारी कृत्यहरूको लामै सूची छ । तत्कालकै कुरा गर्दा पनि प्रतिगमनकारी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका आधारमा प्रधान न्यायाधीशको समेत संलग्नतामा नियुक्तिहरू भएकै हुन् । यसरी प्रतिगमनमा राज्यका संवैधानिक निकायहरू नै समावेश हुन्छन् भने दोष केवल व्यक्ति, गुट र पार्टीलाई मात्र लगाएर कसरी सही निष्कर्षमा पुगिन्छ र ? त्यसैले समस्या दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थामै छ भन्ने गुह्य सत्यमा प्रवेश गर्नैपर्छ ।

इतिहासमा व्यक्तिको भूमिका हुन्छ, कहिलेकाहीँ निर्णायक भूमिका पनि हुन्छ तर यसको मतलब व्यक्तिले इतिहासको वस्तुगत परिस्थितिले अनुमति दिनेभन्दा माथि वा तल पुगेर काम गर्न सक्छ भन्ने होइन । अहिले ओली, प्रचण्ड र नेपालहरूले जे गरेका छन्, देशमा स्थापित व्यवस्थाको वस्तुगत परिस्थितिबाट निर्धारित हुन पुगेको हो । राज्य व्यवस्थाको चरित्रबाट अलग गरेर यस अन्तर्गतका नेताहरूको कामलाई बुझ्नु भनेको हाँगालाई लछारेर बोटलाई छाड्नुजस्तै हो । त्यसैले जरुरी कुरा हो— प्रतिगमनकारी संकट उत्पन्न हुने व्यवस्थाजन्य वस्तुगत र आत्मगत कारणहरूको पर्दाफास गर्नु । केवल परिणाममाथिको विमर्श गर्ने बौद्धिकता वा परिणामका विरुद्धको आक्रोशमय बौद्धिकता कुनै पनि युगमा मार्गनिर्देशक बन्न सकेन, अहिले पनि बन्नेछैन । आजको नेपाली प्रगतिशील बौद्धिकताले प्रतिगमनको व्यवस्थाजन्य अन्तर्गर्भलाई उद्घाटन गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ; व्यवस्थाका कथित स्वतन्त्र निकायहरू कसरी जनविरोधी एउटै लयमा काम गर्छन् भन्ने भेद खुल्ने गरी बोल्नुपर्ने हुन्छ । तीतो लाग्ने तर वास्तविकता त यही हो, नेपालको संविधान २०७२ मार्फत संस्थागत गर्न खोजिएको व्यवस्थामै समस्या छ जसले यस प्रकारका समस्या जन्माउन अनिवार्य भूमिका खेलिरहेको छ । भ्रष्टाचारमा मुछिएका वा निरन्तर अकुत कमाउने धन्दामा क्रियाशीलहरू अख्तियारका पदाधिकारी बन्ने, पार्टीका नेता वा योग्यतामाथि नै प्रश्न उठेकाहरू न्यायमूर्ति बन्न पाउने, हजारौंको बलिदानबाट स्थापित समावेशी सिद्धान्तलाई हाकाहाकी लत्त्याउनेहरू लोकसेवाको हाकिम बन्ने र संविधानको संरक्षक भनिएको राष्ट्रपति संस्था लज्जास्पद रूपमा रबरछाप बन्न मिल्ने परिपाटी के व्यक्ति, गुट वा पार्टीहरू खराब भएर मात्र सम्भव छ ? कदापि सम्भव छैन । वास्तवमा यो सब विद्यमान दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाकै खराबीका रूपमा नबुझी धरै छैन ।

आम बौद्धिकीमा पुँजीवादी लोकतन्त्रलाई निरपेक्ष रूपमा प्रचार गरिएको छ तर यथार्थ भने त्यस्तो छैन । साम्राज्यवादका रूपमा रहेका पुँजीवादी देशको लोकतान्त्रिक व्यवस्था र नेपालजस्ता उत्पीडित देशको पुँजीवादी लोकतन्त्र उस्तै होइन । देश उत्पीडित हुने तर व्यवस्थाचाहिँ स्वतन्त्र हुन सम्भव छ र ? त्यसैले त विगतमा क्रान्तिकारी रहँदा नेकपा (नेकपा) का नेता मण्डलीले क्रान्तिको एउटा मुख्य कार्यभार साम्राज्यवादी उत्पीडनबाट नेपाललाई मुक्त गराउनुलाई बताएका थिए । बीपी कोइराला पञ्चायतको जेलमा बस्न विदेशबाट आउनुको मुख्य कारण पनि देशमाथि भारतीय साम्राज्यवादी हस्तक्षेपको खतरालाई भन्ने गरिन्छ । यसरी विगत सत्तरी वर्षदेखि नेपाली राजनीतिले देख्दै आएको वैदेशिक हस्तक्षेपको समस्या आजको व्यवस्थामा एकाएक कसरी गायब भयो ? साँचो कुरा त के हो भने, नेपालजस्तो उत्पीडित राष्ट्रको व्यवस्थाले साम्राज्यवादी उत्पीडनका विरुद्ध संघर्ष गरेर मात्र वास्तविक अर्थमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था बनाउन सक्छ । तर, साम्राज्यवादसँग राजनीतिक संघर्ष गर्ने बाटोलाई परित्याग गरियो । त्यसको अर्थ हो— साम्राज्यवादको छत्रछायामा बाँच्ने दिशा रोजियो । त्यसैको परिणाम त हो उत्तर र दक्षिणका राजदूतहरूसँग दिगमिगलाग्दा कोठेबैठकहरू अनि भारतीय गुप्तचर प्रमुखसँगको प्रधानमन्त्रीको लज्जास्पद मन्त्रणा † एउटा उत्पीडित देशका पार्टीनेताहरूदेखि प्रधानमन्त्रीको कक्षसम्म साम्राज्यवादी सूक्ष्म व्यवस्थापनको हस्तक्षेप भनेको व्यवस्थाकै समस्या होइन ? नेकपा (नेकपा) ले समृद्धिको भेल बगाइदिने नारा दियो । यदि गफ दिएझैं समृद्धितिर देश गएको भए त्यस पार्टीभित्र आजको जस्तो कचिंगल उत्पन्न हुन सम्भव थियो ? पक्का पनि त्यस्तो हुने थिएन बरु पार्टी र सरकारको जयगान हुन्थ्यो । नेपालको समृद्धिका निम्ति उत्पादनमा लाग्ने र समाजलाई शक्तिशाली बनाउने अर्थनीति चाहिन्छ तर व्यवस्थाले त नवउदारवादको ग्रान्ड डिजाइनअन्तर्गत निजीकरण र दलालीकरणको दिशा पक्रेको छ । तब त समृद्धिको यात्रा नारामै थला पर्‍यो । दुई ऋतुको खेतीका निम्ति आवश्यक रासायनिक मलसम्म ल्याउन अक्षम हुने दर्दनाक हालतमा सरकार थन्किन बाध्य भयो । आजको साम्राज्यवादले नेपाली समाजलाई उत्पादन नगर्ने, केवल श्रम र उपभोग मात्र गर्ने समाज बनाएको छ । त्यसैले आफ्नै उत्पादनमा जान साम्राज्यवादी त्यस नीतिका विरुद्ध उभिन सक्नुपथ्र्यो, भाषणमा गुड्डी हाँकेर हुनेवाला थिएन । तर व्यवस्थाले चाहिँ साम्राज्यवादी त्यस नीतिविरुद्ध जानै चाहेको छैन । यो स्थितिबाट जब सरकार र पार्टी असफल एवं बदनाम हुन थाले, त्यहीँबाट उत्पत्ति हुन थाले सारा कचिंगल ।

आजको उपभोक्तावादी पुँजीवादी संस्कृतिले मानिसलाई पैसाका निम्ति जे पनि गर्ने लम्पट प्राणीमा रूपान्तरण गरिरहेछ । त्यसमाथि करोडौं खन्याउनुपर्ने निर्वाचन प्रणालीले संसदीय राजनीतिज्ञलाई जसरी पनि पैसा जम्मा गर्नैपर्ने हालतमा पुर्‍याएको छ । यस व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री वा मन्त्री बन्ने भनेको इज्जत कमाउने र योगदान गर्ने उद्देश्य कम, बरु वैभवशाली भौतिक जीवन र निर्वाचनका निम्ति रकम जम्मा गर्ने नियत नै बढी लागू भइरहेको छ । त्यसका निम्ति अनिवार्य रूपमा भ्रष्टाचार र कमिसनखोरीमा प्रवेश गर्नैपर्छ । व्यवस्थाले सिर्जना गरेको यस्तो चक्रव्यूहका कारण नेकपा (नेकपा) जस्ता पुँजीवादी पार्टीमा अनिवार्य रूपमा गुटका नाममा आर्थिक समूहहरू बन्न पुग्छन् र आर्थिक दोहन गर्ने स्थान हत्याउन सबै प्रकारको संघर्षमा उत्रिन्छन् । ती संघर्षहरू कहिले पार्टी फुटसम्म पुग्छन्, कहिले स्रोतको भागबन्डामा सामसुम हुन्छन्, त्यो भने बेग्लै कुरा हो । यस्ता दलाल संसदीय व्यवस्थाजन्य कारणहरूको चर्चाले यो पनि प्रस्ट हुन्छ, आजको प्रतिगमनको मुख्य समस्या व्यक्तिसँग मात्र हैन, स्पष्ट रूपमा व्यवस्थासँगै सम्बन्धित छ । प्रधानमन्त्री ओलीमार्फत यो व्यक्त भएको मात्रै हो । यी वस्तुगत कारणका अलावा आजको संकट प्रकट हुनुमा आत्मगत कारण पनि जिम्मेवार छन् । आत्मगत कारणचाहिँ त्यस पार्टीको गठन प्रक्रिया हो । त्यो पुँजीवादी पार्टी थियो तर त्यसका नेताहरूले कम्युनिस्ट पार्टी भएको झुट प्रचार गरे । गर्नुपर्ने पुँजीवादी काम तर जनता र कार्यकर्तालाई भ्रम दिनु छ कम्युनिस्टको, त्यस सिलसिलामा अन्तर्वस्तु र रूपका बीचमा पटकपटक समस्या उत्पन्न हुनु अनिवार्य थियो । अर्को कुरा, एकताको मुख्य सर्त भागबन्डा थियो । चुनावअघिको भागबन्डाको सर्त र चुनावपछिको अवस्थाका बीचमा अन्तरविरोध अनिवार्य भयो । विचार, सिद्धान्त, पद्धति र आदर्शलाई तिलाञ्जलि दिएर केवल भागबन्डाका आधारमा चलेको पार्टी कुनै पनि विन्दुमा दुर्घटनाग्रस्त हुनु स्वाभाविक हो । दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई आदर्श बनाइसकेपछि गुटस्वार्थका निम्ति मात्र एउटाभन्दा अर्को देशभक्त देखिने जुन नाटक गरियो, त्यसले पनि अस्वाभाविक आन्तरिक द्वन्द्व मौलाउन पुग्यो । एमसीसीसम्बन्धी त्यस पार्टीमा चलेको विवादको प्रकृति त्यस्तै हो । एमसीसी ल्याउने सूत्रधार प्रचण्ड पक्ष, लागू गर्न चाहने ओली पक्ष तर त्यो विषय पनि गुटस्वार्थका निम्ति एकअर्काका विरुद्ध प्रयोग भयो जसका कारण अनिवार्य रूपमा साम्राज्यवादी शक्तिहरूले त्यस पार्टीलाई निसानामा राख्न पुगे । यस्ता यावत् कारणमध्ये मुख्यचाहिँ व्यवस्थामै अन्तर्निहित वस्तुगत कारण नै हो भन्ने यथार्थमा स्पष्ट हुनैपर्छ । जबसम्म यो व्यवस्था रहन्छ तबसम्म देश र जनताविरोधी यस्ता संकटहरू अनेक रूपमा पटकपटक प्रकट भइरहनेछन् ।

आजको प्रतिगमनले उत्पन्न गरेको संकट समाधानका निम्ति तीनवटा उपाय छलफलमा देखिन्छन् । पहिलो, संसद्को पुन:स्थापना । दोस्रो, मध्यावधि निर्वाचन । तेस्रो, राष्ट्रपतीय प्रणाली । संसद्को पुन:स्थापना वा मध्यावधि निर्वाचनजस्ता विषयहरू मूलत: वैदेशिक शक्तिहरूको खेलको अखडा बनिसकेको बुझ्न खासै कठिनाइ पर्दैन । त्यसैले यी दुईमध्ये जुन विकल्पमा गए पनि त्यो नेपाल र नेपाली जनताको हितमा हुनेवाला छैन । पात्र र प्रवृत्तिहरू आजकै रहने वा आउने हुन् अनि व्यवस्थाजन्य वस्तुगत कारणहरू यथावत् रहने हुन् । तब समाधान कसरी हुन्छ ? कतिपयले प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुलाई समाधान सिफारिस गरेका छन् । नेपालमा विशेषत: पूर्वमाओवादी कित्तामा राष्ट्रपतीय प्रणाली उधुमै क्रान्तिकारी हो भन्ने प्रचार भयो जुन विभ्रम मात्र थियो । सरकारको स्थिरताको मामिलासँग जोडेर राष्ट्रपतीय प्रणालीको बढाइचढाइ व्याख्या हुने गरेको हो; राष्ट्रपतीय प्रणाली पनि दलाल पुँजीवादी व्यवस्था नै हो भन्ने तथ्यलाई छोपछाप पारिने गरिएको छ । आज जुन प्रतिगमनको समस्या उत्पन्न भएको छ, यो के संसद्मा कुनै पार्टीको बहुमत नभएर उत्पन्न भएको हो र ? प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई अपदस्थ गर्न मिल्ने कुनै व्यवस्था नरहने हो र ? त्यस्तो राष्ट्रपतिले आजको प्रधानमन्त्रीले भन्दा खराब काम गर्दैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ र ? जब सिंगै व्यवस्था नै साम्राज्यवादको दलाली गर्ने रहन्छ भने शासकीय स्वरूपमा एकाध फेरबदलले समस्या किमार्थ समाधान हुन सक्दैन भन्ने यथार्थको कोणबाट गम्भीर पैरवी अनिवार्य छ ।

यस प्रकारको समग्र परिस्थितिले नेपाली समाजले पुन: नयाँ व्यवस्था निर्माणको सपना देख्नुपर्ने भएको छ । आजको दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थाको विकल्पमा पुँजी र पुँजीपतिवर्गको हैन, श्रमिक र समुदायको हालीमुहाली हुने विज्ञानमा आधारित समाजवादी व्यवस्था निर्माणको पहल थाल्नुपर्ने भएको छ । यो नै वास्तविक समाधानको दिशातर्फको पहल हुनेछ । त्यसका निम्ति देशका सच्चा कम्युनिस्ट, वामपन्थी, देशभक्त, लोकतान्त्रिक शक्ति र व्यक्तित्वहरूले असाधारण मिहिनेत एवं मोर्चाबन्दीको यात्रामा प्रवेश गर्नैपर्छ । धेरैलाई यो विषय आज असम्भव प्रतीत हुन सक्छ तर चालु व्यवस्थाकै निर्घिनी चाला समाधान हो त ? अहिलेको प्रतिगमनलाई नसच्याउने हो भने झनै बरबाद हुन सक्छ भनिँदै छ र यो तर्क सही नै हो तर आत्मसात् गर्नैपर्ने अर्को यथार्थ पनि छ । प्रतिगमनलाई यथास्थितिको पुनरुत्पादनले कहिले पनि सच्याएको छैन, बरु प्रतिगमन जन्मिने यथास्थितिलाई बदलेर, नयाँ अग्रगामी व्यवस्थामा पुगेर मात्र त्यसलाई सदाका निम्ति निस्तेज पार्न सकिन्छ । दुनियाँ र नेपाली राजनीतिक इतिहासले समेत सिकाएको पाठ यही नै हो ।

(आइतबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : पुस ११, २०७७ १९:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजावादी आन्दोलनको स्वैरकल्पना

राजावादीहरूसँग ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्ने नारा त छ तर साँच्चै त्यस्तो भयो भने नेपाली जनताको भविष्य कसरी उज्ज्वल हुन्छ भन्ने विचार, तथ्य र योजनाचाहिँ छैन । 
नेपाली समाजको चेतना, राजनीतिक शक्तिहरूको अवस्थिति र विश्व वातावरणलाई समेत एक ठाउँमा राख्दा राजतन्त्रको पुनःस्थापना कार्यकारी हुनुपर्ने वा हुन सक्ने अवस्था कतैबाट पनि प्रकट भएको छैन ।
आहुति

काठमाडौँ — बितेका केही हप्ताबीच ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्दै राजावादीहरूले केही हजार मोटरसाइकल र केही सय साना गाडीसहित संघीय राजधानी लगायतका सहरहरूमा प्रदर्शन गरे । सामाजिक सञ्जालहरूमा गणतन्त्रका निम्ति विगतमा उर्लिएका जनसागरका फोटाहरूसमेत काटकुट गरेर राख्दै उनीहरूले गणतन्त्रका विरुद्धमा जनता देशव्यापी उठेको प्रचारसमेत गर्न भ्याए ।

तर जेजति संख्यामा भए पनि यो त यथार्थ हो, राजावादीहरू सडकमा आए । यी प्रदर्शनहरूसँगै एउटा प्रश्न सतहमा आएको छ— के राजावादीहरूको संख्या बढेको हो ? अहिलेका प्रदर्शनहरू केही महिनादेखिको तयारीमा भएका हुन् तर देशभरिमा एक लाख मानिस पनि सडकमा देखा नपर्नु भनेको राजावादीहरूको वृद्धि भएको मान्न सकिने अवस्था पटक्कै होइन ।

राजतन्त्र ब्युँताउनुपर्छ भन्ने राप्रपा हाक्काहाक्की एकाध स्थानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको हो, समानुपातिकतर्फ पनि केही हजार मत ल्याएको हो । त्यस वैचारिक धाराका पटकपटक फुट्ने र जुट्ने केही पार्टी लगातार धेरथोर जनाधारसहित क्रियाशील रहँदै आएका छन् । राजतन्त्रकालको उपदानबाट निर्मित कुलीन खानदानहरू जीवितै छन्, जो मञ्चमा प्रत्यक्ष देखा नपरे पनि राजतन्त्रप्रति सेवाभाव नै राख्छन् । विभिन्न पार्टीमा प्रवेश गरेका राजावादी पञ्चहरूको पारिवारिक संस्कारमा राजतन्त्र जीवितै छ । राजतन्त्रीय वैचारिकीबाट प्रशिक्षित प्रशासन, सेना लगायतका संगठित राज्ययन्त्रका व्यक्तिहरूको विरासत निर्माणको प्रक्रिया कमजोर भए पनि टुटिसकेको छैन । गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता गलत छ भन्ने वैचारिक वकालत गर्ने एक जमात बुद्धिजीवीहरू निरन्तर विगत बाह्र वर्षदेखि संगठित रूपमा क्रियाशील छन् । यो सबै अवस्थाका बावजुद राजावादीहरूको प्रदर्शन त्यति संख्या र त्यस्तो निम्छरो तरिकाको हुनु भनेको राजावादीको संख्या, वैचारिकी र संगठनमा गुणात्मक वृद्धि नभएको ठोस प्रमाण हो । के कुराचाहिँ अकाट्य रूपमा सत्य हो भने, राजावादीहरू जति संख्यामा भए पनि आज उनीहरू उत्साहित छन्Ù उनीहरूको हौसला अझ बढेको छ । त्यसैले आम गणतन्त्रवादीको सरोकार उनीहरूको वृद्धिमा भन्दा उत्साह र हौसलामा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।

राजावादीहरूको यो हौसलाबारे एक थरीले आजको सरकारको यथास्थितिवादी रवैयालाई मात्र जिम्मेवार ठहर्‍याउने विश्लेषण गरेको पाइन्छ । यो विश्लेषण आंशिक सत्य त हो तर सम्पूर्ण होइन, किनभने राजावादीहरूको एउटा झुन्ड निरन्तर गणतन्त्रका विरुद्ध प्रतिगामी गतिविधिमा रहँदै आएको छ । सबैले बुझेको कुरा हो, नेपालमा राजावाद गणतन्त्रपछिको विचार होइन, बरु लामो समयको राजतन्त्रले निर्माण गरेको वैचारिकी हो । त्यसैले त्यो प्रवृत्ति आज किन हौसलाबद्ध भयो, यो नै विमर्शको मुख्य कडी हो । एक, राजतन्त्र र त्यसका आधारमा तीस वर्षसम्म रजगज गर्ने शोषक वर्गका प्रतिनिधिहरूमाथि कुनै सजाय भएन । उनीहरूले देश र जनताको भविष्यलाई तीस वर्षसम्म कैदखानामा राख्ने अपराध गरेका थिए । तर, २०४६ वा २०६२/६३ पछिका राजनीतिक परिवर्तनले उनीहरूलाई अपराधी करार गरेनन् । पञ्चहरूमध्ये कतिपय सापेक्षित रूपमा जनपक्षीय पनि थिए तर आम रूपमै उनीहरू अपराधमुक्त ठानिए, जुन ऐतिहासिक गल्ती थियो । त्यस्तो यसकारण सम्भव भयो, इतिहासको पछिल्लो कालमा गणतन्त्रको सबैभन्दा बढी वकालत गर्ने तत्कालीन माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउँदा दिशाहीन हुने सिलसिला सुरु भैसकेको थियो अनि संवैधानिक राजतन्त्रअन्तर्गत आफ्नो अस्तित्व धान्न तत्कालीन नेपाली कांग्रेस र एमाले अभ्यस्त भइसकेका थिए । यही पृष्ठभूमिमै राजावादी प्रतिगामीहरूका निम्ति आफ्नो अभियानलाई निरन्तरता दिन खुला अवसर उत्पन्न भएको थियो । दुई, राजतन्त्रको अन्त्यसँगै नयाँ संविधान बन्ने प्रक्रियामा नेपालका उत्पीडित वर्ग र समुदायमा जुन उत्साह पैदा भएको थियो, संविधान बन्दा त्यो उत्साहले निरन्तरता पाउन सकेन । किनभने उनीहरूका आधारभूत मुद्दाहरूलाई संविधानमा पाखा लगाउने काम गरियो । संविधान घोषणापछि हालसम्म बनेको सरकारले ठूलठूला धाक त लगायो तर आम जनताको जीवनमा सामान्य राहत सिर्जना गर्नसम्म सकेन ।

त्यसको उल्टो भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी, नातावाद घीनलाग्दो स्तरमा प्रकट भयो । यस स्थितिमा आम जनतामा निराशा र आक्रोश अनि प्रतिगामीहरूमा उत्साह जाग्नु स्वाभाविक बन्न पुगेको छ । तीन, आरएसएसजस्ता संगठनहरूले नेपालका सम्भव युवाहरूलाई खर्चपानीको लोभलाग्दो व्यवस्थासहित भारतमा बोलाएर हिन्दुत्ववादको प्रशिक्षण बर्सेनि चलाइरहेका छन् । यसको चाँजोपाँजो मिलाउन नेपालमा निरन्तर खट्ने संगठनहरू क्रियाशील छन् । कुनै पनि उपयुक्त मौका पाउनेबित्तिकै राजतन्त्र वा हिन्दुत्ववादको पक्षमा उपद्रव मच्चाउनु नै उनीहरूको उद्देश्य हो भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ । चार, कोरोना महामारीले सिर्जना गरेको अभाव र बेरोजगारीले जन्माएको संकट अनि त्यसको समाधानका दिशामा राज्यको उदासीनता र असफलताबाट आमजनतामा तीव्र रूपमा चिढचिढाहट बढ्दो छ । यस प्रकारको अवस्थालाई उपयोग गरेर आफ्नो दक्षिणपन्थी मनसुबातिर जनतालाई मोड्न कुनै पनि समाजमा प्रतिगामी वा दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले प्रयास गर्छन् । नेपालका राजावादीहरू पनि यस माहोललाई आफ्नो उद्देश्यका निम्ति प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भनी उत्साहित हुनु स्वाभाविक छ ।

यस्तो पृष्ठभूमिका कारण राजावादीहरू उत्साहित हुन पुगे पनि राजतन्त्र फर्काउनैपर्ने वैचारिकता भने उनीहरूले प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । वास्तवमा त्यो ऐतिहासिक आवश्यकतालाई पुष्टि गर्न सकिने वैचारिकता नै आज छैन । राजतन्त्रको पक्षमा निरन्तर वकालत गर्दै आएकाहरूले उराल्ने गरेको मुख्य मुद्दा भनेको आजका शासकहरूले गरेको भ्रष्टाचार र कमिसनखोरी हो । यो मुद्दाले निश्चित रूपमा आम जनतालाई आक्रोशित बनाएको छ । तर हिजो राजतन्त्र र राजतन्त्र अन्तर्गतको शासनमा चाहिँ भ्रष्टाचारको मात्रा कम थियो भन्ने त होइन । भ्रष्टाचार र राजतन्त्र एकआपसका विपरीत वैचारिक एवं संरचनागत पहलु त हुँदै होइनन् । पञ्चायतकाल होस् या दरबार हत्याकाण्डपछि राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकाल, सबै क्षेत्रमा बेथितिहरूको डुंगुरमाथि नै नेपाली समाज टाक्सिन बाध्य भएकै हो । राजाकालमा समाज सुखी र व्यवस्थित हुन्थ्यो भने हजारौं मानिस बलिदान दिएर त्यो अवस्था उल्टाउन दशकौंसम्म हिँड्नु फगत एउटा पागलपन थियो र ? सयौं वर्षसम्म राजतन्त्रीय संस्कृतिमा हुर्केको हुनाले राजावादीहरूमा कम्तीमा संस्कृतिका रूपमा मात्र भए पनि राजतन्त्र राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भावना पनि आउँदो हो । यदि नेपालको राजतन्त्रले पटकपटक जनआन्दोलन र संघर्षहरू दबाउन भूमिका नखेली एक मात्र संवादको शालीनता अख्तियार गर्ने प्रवृत्ति देखाएको भए त्यस्तो पनि सम्भावना विगतमा हुन्थ्यो होला ।

नेपालको राजतन्त्रले त्यस्तो शालीन प्रवृत्ति प्रकट नगरेकाले इतिहासमा यो सन्दर्भ जन्मिने अवस्था पनि रहेन । अब त अतीतमुखी यात्रा समाजले गर्न सक्दैन । भारतमा हिन्दुत्वलाई जोडले प्रवर्द्धन गरिरहेकाहरूले शासन चलाइरहेकाले पनि नेपालका राजावादीहरूमा आशाको सञ्चार भएको देखिन्छ । भारतका शासक र जोगीहरूसँग आफ्नो पुनरागमनका निम्ति पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र आफैं पनि पटकपटक मन्त्रणा गर्न पुगेको यथार्थ समाचारहरूमा छाएकै हो । भारतीय शासकहरूको एउटा हिस्साले नेपालमा राजतन्त्र पुनर्बहालीका निम्ति कथंकदाचित् प्रत्यक्ष सहयोग गरेछ भने पनि राजतन्त्र पुनःस्थापनाको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । भारतका शासकहरू आफ्नै भोका किसानहरूको हित गर्न असफल छन् भने तिनको आशीर्वादमा फर्किने नेपालको राजतन्त्रले नेपाली जनताको भलो कुन ल्याकतले गर्न सम्भव हुन्छ ? राजावादीहरूसँग ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्ने नारा त छ तर साँच्चै त्यस्तो भयो भने नेपाली जनताको भविष्य कसरी उज्ज्वल हुन्छ भन्ने विचार, तथ्य र योजनाचाहिँ छैन । जुन अभियानसँग भविष्यको ठोस र उज्ज्वल खाका नै छैन, त्यो आन्दोलन हुँदैन, बढीमा मौकापरस्त हूलचाल मात्र हुन्छ ।

जतिसुकै वकालत गरे पनि राजतन्त्रलाई फर्काउन राजावादीहरूका अगाडि दुइटा बाटा मात्र छन् । एक, चुनाव जितेर दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान संशोधन गर्ने । दुई, विद्रोहबाट सत्ता कब्जा गर्ने । के राजावादीहरूले निर्वाचनबाट दुईतिहाइ मत ल्याउन सक्ने सम्भावना छ ? यो विषयको कल्पना पनि तत्काल हास्यास्पद लाग्छ । विद्रोहबाट सत्ता कब्जा गर्नचाहिँ एक त नेपाली जनता विद्रोहमा उत्रिनुपर्‍यो, होइन सैनिक कू गरौं भन्ने हो भने वैदेशिक शक्तिहरू खुला रूपमा अगाडि आउनुपर्ने हुन्छ । वैदेशिक शक्तिहरूलाई नेपाली जनताका विरुद्ध सैनिक कू मार्फत राजतन्त्र ब्युँताएर अतिरिक्त फाइदा हुने के ? आजका सत्ताधारी पार्टीहरूले भन्दा बढी वैदेशिक शक्तिहरूलाई रिझाउन सक्ने राजतन्त्रसँग कुनै विषय नै बाँकी छैन । अर्को कुरा, राजतन्त्र फर्किने माहोल बन्नका निम्ति गणतन्त्रका निम्ति लडेको पुस्ताको चेतनामा प्रतिगमन हुनुपर्ने हुन्छ जुन सम्भावना देखिँदैन । कतिपय पार्टीभित्र आफ्नो गुट बलियो बन्न सक्छ कि यो मुद्दाबाट भनी एकाध नेताले कहिलेकाहीँ राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको विषय उठाउँदैमा युगीन चेतनामा प्रतिगमन सम्भव छैन । यो यथार्थलाई पनि कदापि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन कि, गणतन्त्रका निम्ति लडेका पार्टीहरू आज जतिसुकै विभाजित र द्वन्द्वरत किन नहोऊन्, आवश्यक पर्दा गणतन्त्रको रक्षाका निम्ति अनिवार्य रूपमा एउटै मोर्चामा उभिनेछन् ।

सयौं वर्ष राजतन्त्रको टापमुनि उत्पीडन र अपमान भोगेर ब्युँझिएका जनजाति र दलित लगायतका उत्पीडितहरू निर्णायक अवस्थामा राजतन्त्रको पक्षमा जानै सक्दैनन् । यो विषय ज्याला दिएर पन्चैबाजाको टोलीलाई जुलुसमा नाच्न बोलाएजस्तो सजिलो कदापि होइन । अझ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त, गणतान्त्रिक चेतनाको कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपालमा जीवन्त छ । त्यस राजनीतिमा अनेक समस्या त छन् तर त्यो नेपाली समाजको बहिष्कृत राजनीति होइन र गणतन्त्रको रक्षा गर्नै नसक्ने हविगतमा पुगेको पनि छैन । नेपाली समाजको चेतना, राजनीतिक शक्तिहरूको अवस्थिति र विश्व वातावरणलाई समेत एक ठाउँमा राख्दा राजतन्त्रको पुनःस्थापना कार्यकारी हुनुपर्ने वा हुन सक्ने अवस्था कतैबाट पनि प्रकट भएको छैन, बरु यो राजावादीहरूको स्वैरकल्पना मात्रै हो ।

यस प्रकार ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्ने खालको राजनीति आजकै गणतान्त्रिक परिपाटीभित्र राजनीतिक खेलोफड्को गर्ने छेउकुनाको एउटा पार्टी बनाउने वा चल्तीकै राप्रपाजस्ता पार्टीलाई केही भोट थपिदिने स्तरसम्म पुग्न त सम्भव छ, तर राजतन्त्र फर्काउने स्तरसम्म विस्तार हुन सम्भव छैन । नेपाली समाजमा असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ, यो सत्य हो । तर त्यो असन्तुष्टिको गाँठो प्रतिगमनतिर फर्केको छैन, बरु अगाडि जाने बाटोतिरै फर्केको छ । इतिहासमा कुडाकर्कट साबित भएर फालिएको राजतन्त्रलाई ब्युँताउने प्रलापमा समय खेर फाल्नु भनेको बिग्रेको घरलाई ठीक पार्न मरेका पुर्खालाई खोज्दै हिँड्नुजस्तै हो जुन आजको आवश्यकता होइन ।

(आइतबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : मंसिर २७, २०७७ १९:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×