संविधानमा नभएको सिफारिस

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा व्यवस्थै नगरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसका साथै तत्कालै यसको कार्यान्वयनसमेत गराएर देश र दुनियाँलाई चकित र स्तब्ध पारेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आवेग, क्रोध अथवा जोसमा आएर होस् अथवा जेजस्तो अवस्थामा सिफारिस गरेका भए पनि राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्दै सविधानविद्हरूसित परामर्श गर्नेछिन् भन्ने धेरैले अनुमान गरेका थिए । त्यो अनुमान तत्कालै निरर्थक भयो । किनभने उनले कत्ति पनि अबेर नगरी प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा लालमोहर लगाइदिइन् ।

निश्चय नै, आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीका सिफारिसको अवज्ञा गर्ने किञ्चित् अधिकार हुँदैन । नेपालका राष्ट्रपति आलंकारिक हुन्, त्यसैले यहाँ पनि प्रधानमन्त्रीका सिफारिसको अवज्ञा गर्ने गुन्जायस छैन । यति हुँदाहुँदै पनि केचाहिँ मननीय छ भने, राष्ट्रपतिले तात्तातै सहीछाप गरिहाल्नुपर्छ भन्ने वैधानिक बाध्यता थिएन र त्यस्तो कहीँ लेखिएको पनि छैन । त्यसैले यस प्रकृतिका सिफारिसमा आलंकारिकै राष्ट्रपतिबाट समेत परामर्श वाञ्छनीय हुन्थ्यो । हुन्थ्यो किनभने संविधानको मर्म रक्षा गर्न सद्विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार संविधानका अक्षरमा नलेखिएको भए पनि संविधानको भावनामा अन्तर्निहित हुन्छ । विवेकशील मनुष्यले यति अन्तराशय अवश्य बुझ्छ, किनभने विवेकशील हुनाले नै मनुष्यले मनुष्यत्वको उपाधि पाएको हो ।

मनुष्य विवेकशील प्राणी भएका कारण त हुँदै हो, झन् राष्ट्रपति नै भएकी भण्डारीलाई आफूले संविधानको पालना गर्नु, गराउन प्रेरित गर्नु राष्ट्रपति पदको कर्तव्यभित्रै पर्छ भन्ने ज्ञानको अतिरिक्त कक्षा लिनुपर्ने आवश्यकता पक्कै थिएन । तर पछिल्ला प्रकरणहरूले, दुर्भाग्यवश, उनको विवेकशीलतामाथि प्रश्न उठेका छन् र यी प्रश्नहरू एकान्तमा होइन, सार्वजनिक रूपमै उठेका छन् । त्यति सम्मानित र उच्चासनमा बसेका व्यक्तिको विवेकमाथि प्रश्न उठ्नु किमार्थ प्रिय र शोभनीय हुँदैन । तर प्रश्न त उठे । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीबाट मात्र होइन, राष्ट्रपति भण्डारीबाट समेत जानीबुझी व्यवस्थाका मर्मविपरीत कार्य हुन गएको छ । तथा, भनिरहनु नपर्ला, ओली र भण्डारी दुवै यस व्यवस्थाका प्रणेतामध्येमै पर्छन् । प्रणेताले पद्धतिमाथि प्रहार गर्नु त परै, प्रहार गर्न सोच्नसम्म नसक्नुपर्ने हो, यसको मर्म रक्षामा प्रस्तुत हुनुपर्ने हो । जबकि मर्म रक्षा नभएर, उनीहरूबाट भयो प्रहार नै ।

अरू दुःखद त के भने, कतिपय गल्ती सच्चिने प्रकारका हुन्छन् तर पुस ५ को कार्यकृत्य गल्ती गर्नेकै हातबाट नसच्चिने किसिमको हो । गल्ती नै गर्दा पनि सच्याउँदा सच्चिने गल्ती र नसच्चिने कृत्यबीच भेदको ज्ञान हुनु आवश्यक हुन्छ । तर विघटनको कार्यकृत्य गल्ती गर्ने आफैंले सच्याउँदा सच्चिने किसिमको होइन । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैले जा है गलत भयो भनेर महसुस गरे पनि अब उनीहरूबाट यो सच्चिँदैन, सच्चिने ठाउँ छैन । सच्चिने, नसच्चिने निर्णयाधिकार उनीहरूको पहुँचबाहिर गइसकेको छ । त्यसैले अब गल्ती महसुस गरे पनि नगरे पनि हिसाबकिताब, विशेष गरेर प्रधानमन्त्रीका खातामा चढिसकेको छ, राष्ट्रपति यसकी अंशियार बनिसकेकी छन् । राज्यका कार्यकारी प्रमुख र संविधानका संरक्षकबाटै गर्नै नहुने संविधान–इतर बलमिच्याइँ भइसकेको छ । यस्तो गर्नै हुँदैनथ्यो किनभने कतिपय विषय आयुजस्तै नफर्किने हुन्छन् । मृत्युजस्तै नसच्चिने हुन्छन् । भइसकेपछि भइसक्छन् । यस प्रकृतिको विघटन पनि त्यस्तै मृत्यु बरोबर हो किनभने राजनीतिक निर्णयबाट नसच्चिने गरी अब यो अदालत परिसरभित्र प्रवेश गरिसकेको छ ।

जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्थासम्बन्धी निर्णयाधिकार न्यायपालिकाको सरहदमा प्रवेश गरिसकेको छ । यो विषय अध्यादेश जारी गर्ने र फिर्ता लिनेजस्तो आफैं सच्याउँदा सच्चिने छँदै थिएन, हुँदै होइन । ऐननियमजस्तो संशोधनीय पनि होइन । यो विषय त यस संविधानको मर्मसित, आत्मासित, प्राणतत्त्वसित सम्बन्धित थियो र छ । यो विघटन कथं न्यायपालिकाबाट सदर भयो तर निश्चित समयावधिभित्र निर्वाचन भएन भने यस संविधानको औचित्य र अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्ने मात्र होइन, यसको प्राणपखेरु नै उड्न सक्छ । अझ गहिरिएर विचार गर्नुस् त ! यथार्थमा प्रतिनिधिसभा विघटनको यो सिफारिस सिफारिस गर्नेलाई नै पिर्ने प्रकृतिको छ, कार्यान्वयन गराउनेलाई समेत नराम्ररी मुछ्ने किसिमको छ किनभने प्रधानमन्त्रीको विवाद संसद्सित थिएन, न त प्रधानमन्त्रीलाई संसद्ले काम गर्न कुनै बाधा–अवरोध गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओली त संसद् छल्दै बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय समितिका बैठक गराएर बसेका थिए । पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसित पत्राचार गरेर बसेका थिए र पत्राचारमा उठाइएका विषयहरू मुलुककै अभिभावकत्व लिनुपर्ने राष्ट्रपतिका बैठकसम्म पुर्‍याइएका थिए । त्यो उनीहरूका पार्टीको आन्तरिक विषय थियो तर प्रयोग राष्ट्रको समय र सम्पत्ति भइरहेको थियो । फेरि ख्याल रहोस्, प्रयोग राष्ट्रको आत्मसम्मानको भइरहेको थियो, प्रधानमन्त्रीय संस्थाको प्रतिष्ठाको भइरहेको थियो ।

पार्टीभित्रको झैझगडा यावत् प्रकरणमा देशका जनताले चुनेको प्रतिनिधिसभा केकति कारणले दोषी भयो र प्रधानमन्त्रीले दण्डित गरे भन्ने प्रश्न त उठ्थ्यो, यदि संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई लागेमा विघटनको सिफारिस गर्ने प्रावधान राखिएकै हुन्थ्यो भने पनि । तर यस संविधानमा त त्यस्तो प्रावधान नै छैन र त्यस्तो प्रावधान नराख्न भूमिका निर्वाह गर्नेमध्ये स्वयं ओली पनि एक हुन् । निश्चय नै, त्यस प्रकृतिको प्रावधान २०४७ सालको संविधानको धारा ५४(४) मा थियो । तर यो त्यो संविधान होइन । यो संविधान निर्माणका एक प्रमुख हस्ती स्वयं वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली हुन् । वर्तमान संविधानमा शासकीय स्वरूपसम्बन्धी व्यवस्था स्वयं ओलीकै प्रभावको प्राधान्यमा राखिएको हो ।

सम्झनुस्, संविधानको मस्यौदा भइरहँदा प्रधानमन्त्रीले बारम्बार संसद् विघटन गरेर देशमा अस्थिरता निम्त्याए भन्दै प्रधानमन्त्रीका हातगोडा बाँध्ने प्रयोजनका धाराहरूको आविष्कार गर्ने कार्यमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल, अहिलेका अर्को नेकपाका अध्यक्ष तथा तत्कालीन एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल र ओली स्वयं पनि क्रियाशील थिए । प्रधानमन्त्रीका हातगोडा बाँधेर संसदीय प्रथा चल्दैन भन्दा ठाडै खाउँलाजस्तो गर्दै स्थिरताको वकालत गर्ने, अरू कोही होइन, उल्लिखित पात्रहरू नै थिए । त्यति मात्र कहाँ हो र ! राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्न भन्दै सरकार गठन भएको दुई वर्ष अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने भन्नाका पछाडिको नियत त्यसताका उठेका दुई सारभूत विषय अर्थात् प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन अथवा कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्ने प्रस्तावहरूलाई निस्तेज बनाउनु थियो । तर त्यसो गरिरहँदा संसदीय प्रथाको मर्म नै मर्छ भन्ने सत्सल्लाह नसुन्नेहरूका अग्रपंक्तिमा, दुई वर्ष नपुग्दै कतिखेर म्याद पुग्छ भनेर दिन गन्ती गरेर बस्ने अरू होइन, संविधाननिर्माता नेताहरू नै थिए । कतै प्रतिनिधिसभा त कतै भने प्रधानमन्त्रीलाई बन्दी बनाउने वर्तमान संविधानको शासकीय स्वरूप नै त्रुटिपूर्ण छ ।

संविधान लेख्दा जुन व्यवस्थाको जस्तो चरित्र हो, संविधानमा चरित्र सुहाउँदा प्रावधान नै राख्नुपर्छ, अन्यथा अनर्थ हुन्छ भन्ने विषय बारम्बार सम्झाइएको हो । तर दोस्रो संविधानसभाकालमा ओली लगायतका पात्रहरूको ध्यान संविधानमा आफूलाई सजिलो हुने प्रावधान राख्नमै केन्द्रित थियो । जबकि आज ओली त्यही गरिरहेका छन्, जुन उनले त्यतिखेर विरोध गरेका थिए किनभने उनी पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी प्राप्त गर्न सजिलो बाटो चाहन्थे । हरेक नेता त्यतिखेर आआफ्नै दाउपेचमा लागेका थिए । त्यही दाउपेचमा संविधान निर्माणकै बेला शासकीय स्वरूप पर्‍यो, संसदीय प्रथा त अवलम्बन गरियो तर यसका मूलभूत चरित्रकै हुर्मत लिएर । संसदीय प्रथा भन्दै यसमा भएभरका विकृत र मनोगत अड्चन हालेकाले आज यस्तो दुर्दान्त अवस्था उत्पन्न भएको हो । फलस्वरूप ओली आफ्नो प्रधानमन्त्रित्वको निरन्तरताका लागि संविधान–इतर मार्ग अवलम्बन गर्न प्रेरित भएका हुन् ।

अब अहम् प्रश्न उपस्थित छ, संविधान–इतर व्यवहारलाई कसले सच्याउने अथवा दण्डित गर्ने ? यसको उत्तरका लागि निश्चय नै विघटनको विषयले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रवेश पाइसकेको छ । इजलासले जति छिटो यस विषयको टुंगो लगाउँछ, त्यति नै आश्वस्तता बढ्छ । अदालतले विघटन बदर गरेमा प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना हुन्छ नै, यसमा मतभेद रहेन । तर विघटनलाई सदर गरेमा व्यवस्थालाई सही लिकमा ल्याउने अर्को बाटो छैन, त्यो बाटो निर्वाचन नै हो । निश्चय नै, पुनःस्थापनाका लागि आन्दोलन एउटा विकल्प त हो तर आन्दोलन गरेर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना कसले गर्ने भन्ने प्रश्न स्वतः उपस्थित हुन्छ । राष्ट्रपतिले कि ? कि प्रतिनिधिसभा स्वयं पुनःस्थापित हुने हो ?