कमजोर शासनको जगमा समृद्धिको परिकल्पना- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कमजोर शासनको जगमा समृद्धिको परिकल्पना

जनताले चाहेको नेपालको संघीयताको मूलमर्म भनेको घरदैलोको पारदर्शी, नतिजामुखी तथा प्रभावकारी सरकार हो, तर जनता सन्तुष्ट हुने अवस्था बन्न सकेन ।
मनिराम सिंह महत, शेषरमण न्यौपाने

शासक वर्गले विकसित र समृद्ध नेपालको सपना बाँड्न थालेको धेरै दशक भइसक्यो । करिब साठी वर्षअघि नेपालकै हाराहारीमा रहेको दक्षिण कोरिया आज गरिब मुलुकहरूलाई सहयोग दिने महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय दाता समूहमा पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रतिवेदनअनुसार, सन् २०१८ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति क्रयशक्ति क्षमता ३,५५० अमेरिकी डलर थियो भने दक्षिण कोरियाको ४६,४५२ डलर ।

नेपालको अर्थतन्त्र ऋण र रेमिट्यान्समा अडिएको छ भने, दक्षिण कोरियाले अल्पविकसित तथा विकासशील देशहरूलाई २.४ खर्ब डलर वैदेशिक सहायता दिने गर्छ । नेपालभन्दा दयनीय अवस्थाबाट गुज्रेको इथियोपियामा पूर्वाधार विकासको गति लोभलाग्दो छ । साधनस्रोतका नाममा केवल मरुभूमिको भूगोल पाएका इजरायलसहित कैयौं राष्ट्र आज पूर्वाधार तथा मानवीय विकासको चरम चुलीमा पुगेका छन् । तर संस्कृतिको धरोहर तथा प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण नेपाल किन गरिब नै रह्यो ? हामी कस्तो विकासको प्रयास गर्दै छौं भनी केवल भाषणमार्फत पुष्टि गर्न बाध्य छौं । छोटोछोटो अन्तरालमा फरकफरक नयाँ शासन प्रणाली अपनाउनुपरेकाले नेपालमा विकास हुन सकेन भन्ने तर्क कतिपयले गरिरहँदा हाम्रो राजनीतिक संस्कार र सोच नै अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेको भन्ने बुझिन्छ । माओले जग बसालेको कम्युनिस्ट मुलुक चीन, जापान र संयुक्त अधिराज्यजस्ता राजतन्त्रको संस्कृतिमा हुर्केका देशहरू, अमेरिका, जर्मनी, भारत, अस्ट्रेलिया, ब्राजिलजस्ता संघीयतामा लम्केका मुलुकहरूले गरेको विकासको विश्लेषण गरी हेर्दा कुनै पनि मुलुक विकास वा अविकासको अवस्थामा रहनुमा राजनीतिक प्रणाली नै एक मात्र कारक होइन ।

सुदृढ सुशासनकै बलमा उपर्युक्त देशहरूले आर्थिक–सामाजिक रूपले निकै ठूलो छलाङ मार्न सकेका हुन् । नेपालमा संघीय गणतान्त्रिक शासन पद्धतिको अभ्यास सुरु भएकै पाँच वर्ष बितिसक्यो, तर न नेपाली जनता सम्पन्न हुने सुनिश्चितता छ न त सुखी हुने संकेतै देखिएको छ । बरु जननिराशा र अनिश्चितता व्याप्त हुँदै गएको छ । सुशासनको अभावकै कारण यस्तो भएको हो । हुन त यसमा केही वर्षयताको बिग्रँदो भूराजनीतिक अवस्था, जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव, कोभिड–१९ महामारीको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष असरको समेत दोष हुन सक्ला ।

सुशासन राज्य सञ्चालनको प्राण हो, जसको अभावमा शासन प्रणाली एकतन्त्रीय र तानाशाही हुन पुग्छ । सुशासन सुनिश्चित भएको शासन प्रणालीमा राज्यको थिति निर्माण र विकासको निर्णय प्रक्रियामा जनता तथा सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन्छ, सहमति–उन्मुख निर्णय हुन्छन्, राज्यका अंगहरू जनताप्रति पूर्ण जवाफदेह हुन्छन्, राज्यका विभिन्न अंग र सरकारका निर्णयहरू पारदर्शी हुन्छन्, हरेक निर्णय कार्यकौशल र सारभूत रूपमा प्रभावकारी हुन्छ, सरकारका निर्णयहरू समतामूलक तथा समावेशी हुन्छन् र सबै कामकारबाही कानुनसम्मत हुन्छन् । सुशासनका यस्ता पक्षहरू मुलुकको शासन प्रणालीमा गहिरोसँग अन्तरघुलित हुन सके भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन्छ, दिगो तथा समावेशी विकासको गति तीव्र हुन्छ र जनताले सुखको अनुभूति गर्न पाउँछन् ।

संविधान निर्माण, तीनै तहको निर्वाचनजस्ता काम भए पनि कानुन निर्माण र कर्मचारी संयन्त्रको व्यवस्थापन लगायतका पक्षहरू सन्तोषजनक नरहेकाले नेपालमा संघीयताको पूर्णतः कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदै आएको छ । यसलाई लिएर कतिपय राजनीतिकर्मी ‘भारतलाई संघीयता कार्यान्वयन गर्न एक दशकभन्दा बढी लागेको थियो, हामीले त चाँडो गरेका हौं’ भन्ने तर्क गर्छन् । तर, हामी सबैभन्दा चाँडै संघीयता कार्यान्वयन गर्ने मुलुकको मापदण्डलाई किन उछिन्ने प्रयास गर्दैनौं ? राजनीतिक दलहरूमा इच्छाशक्तिको अभाव र वर्तमान सरकारको कमजोरीकै कारण यस्तो भइरहेको हो । संघीयता कार्यान्वयनको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटोका रूपमा रहेको कर्मचारी संयन्त्र समयमा व्यवस्थापन हुन सकेन । जनताले चाहेको नेपालको संघीयताको मूलमर्म भनेको घरदैलोको पारदर्शी, नतिजामुखी तथा प्रभावकारी सरकार हो । यसमा पनि जनता सन्तुष्ट हुने अवस्था बन्न सकेन । नयाँ राजनीतिक अभ्यासअनुसार चल्नका लागि आवश्यक संघीयताका आधारभूत पक्षहरूमा समेत काम हुन सकिरहेको छैन । २९४ भन्दा बढी संघीय ऐन बनाउनुपर्नेमा १९ वटा मात्र नयाँ कानुन बन्न सकेका छन् । ७० वटाजति पुरानै कानुनलाई सामान्य संशोधन गरिएको छ । जंगबहादुरकालीन वा महेन्द्रकालीन ऐनबाट अहिलेको सामाजिक व्यवस्था अगाडि बढेको छ । संघीय कानुनकै अवस्था यस्तो रहेका बेला प्रदेश र स्थानीय तहको के गति होला, अनुमान गर्न सकिन्छ । साझा अधिकारका क्षेत्रमा संघीय ऐन नबनी प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउन सक्दैनन् । यस्तो सुस्तताले गर्दा राज्यसंयन्त्र प्रभावकारी हुन सक्दैनन् । विश्वासको संकटबीच कार्यकारी संस्थाले ओठे तर्क गर्नुपर्ने बाध्यता हुन आउँछ ।

सुरुमा सामान्य मौसमी ज्वरोका रूपमा परिभाषित कोभिड–१९ अहिले राज्यले थामिनसक्ने गरी फैलिएकाले गाउँ, सहर तथा समुदाय आतंकित छन् । संविधानको धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने, प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । सविधानको धारा ४७ अनुसार मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । यसैबीच अबउप्रान्त कोभिड–१९ को उपचार खर्च आफैं बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारले अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ भनी छापाहरूले लेखेपछि आमनागरिक त्रस्त हुन पुगे । प्रकोप र महामारीमा जनताको जीउधन बचाउन तथा मौलिक हकको प्रतिरक्षा गर्नसम्म पनि राज्यको हस्तक्षेप र भूमिका रहेन भने जनताले कर तिर्नुको समेत औचित्य नहुने भन्ने प्रश्न सामाजिक सञ्जालमा उठे । यद्यपि केही ढिलो गरी सरकार प्रमुखबाट कोभिड–१९ को उपचार राज्यले निःशुल्क गर्ने भनी प्रस्ट पारिएपछि स्वास्थ्यसम्बन्धी संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकमा उठेको ठूलो ज्वारभाटा मत्थर त भएको छ तर कार्यान्वयन हेर्न बाँकी छ । विपत्का बेला जनतालाई भरपूर साथ दिन सक्ने बलियो, विश्वासिलो, जनमुखी तथा प्रजातान्त्रिक सरकारका रूपमा वर्तमान सरकारले आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । यसका लागि राज्य सञ्चालनको हरेक तहमा दक्ष, इमानदार र नतिजामुखी संयन्त्रको युद्धस्तरमा विकास नगरी हुन्न ।

सामान्यतः राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा सरकारलाई सचेत गराउने काम प्रमुख प्रतिपक्ष र नागरिक समाजको हो । तर केही वर्षयता यी दुवै संस्था जनताका अपेक्षामुताबिक सक्रिय नभएका कारण विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयमा जनसमूहबाट सीधा प्रतिक्रिया हुने गरेको छ । प्रतिपक्षको स्वर कमजोर हुँदा वा प्रमुख प्रतिपक्षले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्दा प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीअन्तर्गत गठित सरकारहरू पनि निरंकुश भएका थुप्रै उदाहरण छन् । नेपालको नियति त्यसो नहोस् भन्नेमा सम्बद्ध पक्षले हेक्का राख्न आवश्यक छ ।

संघीय शासन प्रणाली गरिब नेपालीका लागि महँगो साबित हुँदै छ भन्ने आम बुझाइलाई तर्कले होइन, आर्थिक–सामाजिक विकासका सूचकांकमार्फत गलत तुल्याउनु आवश्यक छ । राजदरबारबाट सिंहदरबार हुँदै केही हदसम्म गाउँसम्म सारिएको राज्यसत्ताको प्रयोगमा भ्रष्टाचार र राज्यदोहन गर्ने अभ्यासको विकेन्द्रीकरण भयो भन्ने आवाजलाई श्वेतपत्र तथा राष्ट्रका नाममा दिइने सम्बोधनमा उल्लेख गर्नमा मात्र होइन, स्थानीय तहलाई जनताका घरदैलोको सुखदुःखको सरकारका रूपमा रूपान्तरण गर्न सम्बद्ध सबैको ध्यान जानुपर्छ ।

संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नियमित, नियोजित र सार्थक संवादको सघनतासमेत जरूरी देखिन्छ । संघीय शासन प्रणालीको जरा स्थानीय तह भएकाले जरामा मलजल गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा संघ र प्रदेशको सहयोग र सहकार्यमा देखिएको अन्योल हटाउनु सुशासनका क्षेत्रमा सुधारको पहिलो कदम हुन सक्छ । संघीय मन्त्रालय तथा विभागहरूले सञ्चालन गरेका स्थानीय स्तरका साना आयोजनाको कार्यान्वयनको समीक्षामा मात्र रमाउने संस्कारबाट समृद्धिको परिकल्पना पूरा हुन सक्दैन ।

(महत नगर विकास कोषका पूर्वकार्यकारी निर्देशक र न्यौपाने जिविस महासंघका पूर्वकार्यकारी महासचिव हुन् ।)

प्रकाशित : पुस १०, २०७७ ०८:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय तहको हैसियत तथा भावी कार्ययोजना

गाउँको जनघनत्व कम भएकै कारण ती बस्तीलाई जोड्ने मौजुदा भौतिक पूर्वाधारका आयोजना मितव्ययी र उपलब्धिमूलक भएनन् । न गाउँबस्तीमा फर्केर बस्ने वातावरण बन्यो न त सहरहरू दिगो रूपमा समृद्ध र बस्नलायक बने ।
मनिराम सिंह महत, शेषरमण न्यौपाने

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको अहिले तीन वर्ष बितिसक्यो । पाँचवर्षे अवधिको आधा समय बितिसक्दा अब स्थानीय सरकारले गरेका कार्यसम्पादनको मध्यावधि समीक्षा गर्ने बेला आएको छ ।

संघीय शासन प्रणाली अपनाउने थुप्रै मुलुकमा दुई तहको संघीय प्रणाली (संघ र प्रदेश) को व्यवस्था रहे पनि दक्षिण अफ्रिका, स्विट्रजरल्यान्ड, अर्जेन्टिना र नेपाललगायत मुलुकमा जनताको घरदैलोको सरकारका रूपमा स्थानीय पालिकाहरूलाई विशेष महत्त्व दिइएको छ । यी मुलुकमा तीन तहको संघीय शासन प्रणाली अपनाइएको देखिन्छ । ब्राजिलका नगरपालिकाहरूले संघको मुख्य नीति तथा कार्यक्रमअनुसार आफैंले स्वतन्त्र नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यसम्पादन गर्छन् । यसमा संघले आवश्यक सहयोगसमेत गर्छ ।

नेपालमा पनि संघीय शासन प्रणालीको अभ्याससँगै स्थानीय पूर्वाधारमा जनताको पहुँच स्थापना, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता, रोजगारीको व्यवस्था र विपत् तथा महामारीको व्यवस्थापन गर्नमा स्थानीय तहको भूमिका बढ्दो क्रममा देखिन्छ । विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा सन्निकटताको सिद्धान्तअनुसार स्थानीय तहबाट जनताको घरदैलोको सरकारका रूपमा जनचाहनाअनुसार सरोकारवालाको सहभागितामा स्थानीय पूर्वाधार विकास गर्ने अभ्यासको थालनी भएको छ ।

मुलुकमा संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास भइरहँदा तीव्र रूपमा भएको सहरीकरण तथा बसाइँ सराइका कारण सन् २०११ मा १७ प्रतिशत रहेको सहरी जनसंख्या सन् २०२० मा आइपुग्दा ६२ प्रतिशतभन्दा बढी भइसकेको छ । यद्यपि ग्रामीण इलाकाहरूसमेत गाभेर नगरपालिका घोषणा गरिएकाले पनि यो संख्या यति धेरै बढेको हो । जे होस् तीव्र सहरीकरणले सहरी पूर्वाधार विकासका आयोजनामा लगानीको चाप परेको छ । गाउँका स–साना बस्तीबाट ठूला सहरमा हुने बसाइँ सराइ तथा युवा वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा भौंतारिनुपर्ने कारणले ती साना बस्ती झन् पातलिएर उजाड हुने क्रममा छन् । गाउँको जनघनत्व कम भएकै कारण ती बस्तीलाई जोड्ने मौजुदा भौतिक पूर्वाधारका आयोजनासमेत मितव्ययी र उपलब्धिमूलक हुन सकेका छैनन् । स्थानीय पूर्वाधारमा जनताको असमान पहुँच रहेको अवस्थामा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने काम चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । न गाउँ बस्तीमा फर्केर बस्ने वातावरण सिर्जना हुन सक्यो न त सहरहरू दिगो रूपमा समृद्ध र बस्नलायक बने ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका सडकका खाल्डाखुल्डी, यातायात प्रणालीको अस्तव्यस्तता र यहाँको घातक प्रदूषण राज्यको कमजोर इच्छाशक्ति र न्यून कार्यसम्पादनका केही ज्वलन्त उदाहरण हुन् । यो सहर कसको हो र कुनचाहिँ तहको सरकार यसका लागि जिम्मेवार छ ? संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह, तीनै तहका सरकारको एकल वा साझा अधिकारक्षेत्र र त्यसबीचको समन्वयको पाटो केलाउने जिम्मेवारी शासन प्रणाली चलाउने र बुद्धिजीवी वर्गको हो । जनताले त उपलब्धि मात्रै हेर्न चाहन्छन्, जुनसुकै तहको सरकारले गरोस् । यी समस्या र चुनौतीसँग लड्न स्थानीय सरकारको क्षमता बलियो भइसकेको छैन ।

यस्तै स्थानीय तह सरकार हो कि होइन भन्ने पनि बहसको विषय बन्न थालेको छ । कतिपय अध्ययनकर्ताले हामीले आफ्नै खर्चले धान्न नसक्ने मौलिकता बोकेको संविधान बनायौं भन्न थालेका छन् । संविधानले तीन तहको राजनीतिक संरचनाको व्यवस्था गरेर अधिकारको बाँडफाँट गर्‍यो, विशिष्ट कार्यप्रणालीको जटिलता पनि समयअनुसार समाधान हुँदै जालान् । संविधानले नै संघ तथा प्रदेशलाई सरकार भने पनि स्थानीय तहलाई सरकार भन्न कन्जुस्याइँ गरेको छ । संविधानमा ६० ठाउँमा स्थानीय तह भनिएको छ, मात्र सात ठाउँमा स्थानीय सरकार उल्लेख छ । त्यो पनि निर्वाचन आयोगलाई कर्मचारी उपलब्ध गराउनुपर्ने र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्ने अनुदान तथा स्रोत बाँडफाँटको सिफारिसको धारामा मात्र । तर प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट स्थानीय कार्यपालिकाको प्रमुख हुने व्यवस्था र विघटनको प्रावधानसमेत नहुनुबाट कतैकतै संघ र प्रदेशभन्दा स्थानीय तह अझ शक्तिशालीजस्तो देखिन्छ पनि ।

स्थानीय तह सञ्चालनका लागि संघीय कानुन ल्याउन दुई वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो । कानुन निर्माण त्यति सजिलो विषय होइन तापनि यो ऐन स्थानीय निर्वाचनभन्दा अगाडि आउनुपर्थ्यो । तर, यसो हुन सकेन । संसद्मा पुगिसकेपछि पुनः विकास समितिमा फर्केको कानुनको मस्यौदामा छलफल चलाउन सभासद् रामचन्द्र पोखरेलको अध्यक्षतामा अर्को उपसमिति गठन गरेर थप एक महिनाको म्याद दिइएको थियो । सो ऐनमा नै स्थानीय तह संघ–महासंघ रहने प्रावधान राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषय सहमतिमा टुंगो लाग्न नसकेपछि समितिका सभापति स्व. रवीन्द्र अधिकारीले मतदानको बाटो लिनुपरेको थियो । स्थानीय तहलाई सरकार भन्ने कि नभन्ने विषयमा समेत लामो बहस भयो । अधिकांशको मत स्थानीय सरकारमा रहेकाले ऐनलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन नाम दिइयो । हुन त नगर तथा गाउँसभाले आफ्नो संविधानप्रदत्त अधिकारक्षेत्रभित्र रहेर कानुन बनाउन पाउने व्यवस्था भइसकेपछि किन संघीय कानुन आवश्यक पर्‍यो भन्ने बहस पनि नचलेको होइन तर यसको स्वर मलीन भएर गयो । स्थानीय निर्वाचनको छ महिनापछि आएको सो ऐनले स्थानीय तहका लागि मूल कानुनको रूपमा काम गरिरहेकै छ ।

विकेन्द्रीकरण ऐन २०३९ ले विकेन्द्रीकरणको सुरुवात गरेको भए पनि राम्रो अभ्यास भने स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ देखि भएको हो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दरिलो कार्यान्वयन भएको कारणले पनि संविधानमा नै स्थानीय तह र त्यसको अधिकारको उल्लेख हुन पुगेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तर्जुमा गर्दा पनि यो ऐनको आधार लिइएको थियो । स्थानीय स्वायत्तताको राम्रो अभ्यास भएको इतिहास हुँदाहुँदै स्थानीय सरकारको वातावरण तयार नहुनु र कानुनी तथा व्यावहारिक कठिनाइ यथावत् रहनुले अझै पनि राजनीतिक नेतृत्वमा केन्द्रीयताको संस्कार हाबी रहेको पुष्टि गर्छ ।

घरदैलोमै सेवासुविधा प्रदान गर्ने स्थानीय सरकार नै जनताको नजिकको सरकार हो । नेपाली जनजिब्रोमा स्थानीय सरकारको अभ्यास पनि बढ्दो छ । स्थानीय तह आफ्नो मातहत हुनुपर्छ भन्ने प्रदेश आफ्नै अस्तित्वको लडाइँमा भएका कारण पनि स्थानीय तहले जबरजस्त काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । तीन तहको सरकार खर्चिलो भएको सर्वत्र विरोध भइरहँदा सरकारको तह घटाउनुपर्ने अवस्था आएछ भने पनि स्थानीय तहको अधिकार कमजोर भएको जनताले हेर्न सक्नेछैनन् । व्यवस्थापिकाका रूपमा सभा छ । सरकारलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने स्वतन्त्र न्यायपालिका नभएर के भो त सानोतिनो मुद्दामामिला हेर्ने अधिकार नै सही, केही न्यायिक अधिकार पनि छ । नाम जेसुकै भए पनि स्थानीय आवश्यकता र सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने स्थानीय सरकार नै हो र हुनुपर्छ ।

स्थानीय पूर्वाधारका आयोजनाको परिकल्पना, योजना तयारी, लगानी परिचालन, मर्मत सम्भार र सञ्चालनमा स्थानीय तहको स्वामित्व र कानुनी अधिकार क्षेत्र रहने भएकाले यस विषम परिस्थितिमा पनि योजनाको प्रभावकारिता र उपलब्धि बढ्दै जाने अवसर सिर्जना भएको छ । स्थानीय तहले कोभिड–१९ को महामारीबाट जनताको सुरक्षा गर्न गरेको समन्वय, बन्दाबन्दीको विषम परिस्थितिमा समेत स्थानीय पूर्वाधारका आयोजनाको सञ्चालनमा निरन्तरता दिन गरेको प्रयास र अग्र पंक्तिमा बसेर गरेको समन्वय तथा नेतृत्वदायी भूमिका महत्वपूर्ण रहेको तथ्य हालै राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनले समेत देखाएको छ ।

स्थानीय पूर्वाधार सम्बन्धमा पन्ध्रौं योजनाले ग्रामीण पूर्वाधार विकासलाई सन्तुलित, दिगो र वातावरणमैत्री बनाउनुका साथै स्थानीय बजार र उत्पादनलाई जोडी ग्रामीण जनजीवनलाई सरल, सहज र उत्पादनमूलक बनाउन मितव्ययी र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्ने तथा सघन बस्ती विकास गर्दै क्रमशः नगरोन्मुख बनाई सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य लिएको छ । यसअन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधारका क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी सामुदायिक साझेदारी तथा निजी र सहकारीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा स्तरीयकरण र नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै स्थानीय तहलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति छ ।

स्थानीय पूर्वाधार क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत सबैका लागि सफा पानी तथा सरसफाइमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने, गाउँ तथा सहरहरूलाई समावेशी, सुरक्षित, सबल र दिगो बनाउने, जलवायु परिवर्तन तथा यसका प्रभावविरुद्ध लड्न तत्काल कारबाही थाल्नेजस्ता काम रहेका छन् । उल्लिखित लक्ष्य हासिल गर्न स्थानीय तहको दीर्घकालीन आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च योजना तर्जुमा गरी काम गर्ने परिपाटी अब्बल हुन सकेको छैन । यसबाट पन्ध्रौं योजनाले अघि सारेका दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त हुने कुरामा शंका गर्ने ठाउँ देखिएको छ ।

संघीय प्रणालीको कार्यान्वयन अगाडि बढ्दै जाँदा स्थानीय तहका कतिपय अधिकार खुम्च्याइएको छ । उदाहरणका रूपमा कर्मचारीको भर्नासम्बन्धी हालको व्यवस्थामा संघको अनुमति नभई गर्न सकिने अवस्था छैन । पुराना नगरपालिका जसले दशकौंदेखि आफ्नो कर्मचारी दरबन्दीको स्वीकृति र पदपूर्तिको व्यवस्था आफैं गर्थे, अहिले पाउँदैनन् । संगठन संरचना र कामको बोझको लेखाजोखा गरेर कर्मचारी संख्या तय गर्ने अधिकारसमेत संघीय सरकारको नियन्त्रणमा छ । स्वतन्त्र आयोग गठन गरेर आफ्ना कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न नपाउने कस्तो सरकार ? संघीय सरकार मातहत रहेका सार्वजनिक संस्थानले समेत स्वतन्त्र रूपमा कर्मचारीको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्छन् । यसलाई संघले गम्भीर रूपमा लिई आवश्यक व्यवस्था गर्न ढिला भइसकेको छ । सपाट तर्क यही हो यद्यपि यसलाई विभिन्न कोणबाट फरक व्याख्या गर्ने गरेको पाइन्छ ।

बजेटको सिलिङ कात्तिक मसान्तसम्म जाने र पुस मसान्तसम्म अर्को आर्थिक वर्षका लागि योजना तर्जुमा गर्ने स्थापित पद्धति बिगारेर असारमा पुर्‍याइएको छ । असारमा चालू बजेट (असारे बजेट) सक्ने कि नयाँ बजेट बनाउने, चटारो सबैलाई परेको छ । संघ तथा प्रदेशको बजेट नआईकन स्थानीयले बजेटको अभ्यास गर्न सक्दैनन् । अनि कसरी सम्पन्न हुन्छ योजना तर्जुमाका सहभागितात्मक प्रक्रिया ? स्थानीयबाट सम्भव नहुने योजना राष्ट्रिय योजनामा पठाउने र राष्ट्रिय बजेटमा समावेश हुने व्यवस्थाको अन्त्यसँगै विशेष तथा समपूरक अनुदान लिन पहिला जस्तै केन्द्र धाउनुपर्ने व्यवस्था झन् चर्को छ । अधिकारसँगै भ्रष्टाचारको पनि विकेन्द्रीकरण भएको तर्फ सर्वसाधारणले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यद्यपि नेतृत्वको क्षमता र कार्यशैलीका कारण जनताको प्रतिक्रिया व्यक्ति र पालिकाअनुसार फरक रहने गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले हिँड्ने गोरेटो त बनाइदियो तर कार्यान्वयन गर्दा धेरै कठिनाइ रहे । विगतको अनुभव हेरेर उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखलाई शक्तिशाली बनाइयो तर कार्यपालिकाका सदस्यहरूलाई यथोचित जिम्मेवारी दिन नसक्दा औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । त्यसै गरी वडाध्यक्षलाई सकी–नसकी भारी बोकाइएको छ भने समान मतदाताबाट निर्वाचित वडा सदस्यहरूलाई भूमिकाविहीन बनाइएको छ । स्थानीय तह बलियो र जनआकांक्षा पूरा गर्ने खालको होस् भन्ने सबैको चाहना छ । स्थानीय आधारभूत सेवा र आकस्मिक विपद्को घडीमा स्थानीय तहको उपस्थिति जबरजस्त छ । हुन त स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई कानुन वा व्यवस्थामा के छ, के छैन भनेर मात्र अलमलिने सुविधा छैन । जनताको मन जितेर स्थानीय तहहरू सशक्त सरकारका रूपमा स्थापित हुनुपर्छ ।

भौतिक पूर्वाधारसँगै पुरानो पुस्ताले आर्जेको परम्परा र सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक धरोहरको प्रभावकारी संरक्षण तथा उपयोग गर्न पनि स्थानीय सरकारको भूमिकाको अपेक्षा गरिएको छ । नेपाली जनता संघीय प्रणालीसँगै स्थापित तीनै तहका सरकारले विकासका नयाँ तथा महत्त्वपूर्ण संरचनाको निर्माण गरेको हेर्न चाहन्छन् जुन यसअघि भएको थिएन । जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टीसहित भरपर्दो प्रणाली स्थापना भएको हेर्न खोजेका हुन् । बाँकी समयमा यी काम देखिने गरी कार्यान्वयन गर्न अझै पनि भरपर्दो योजना तथा स्रोत परिचालनको स्पष्ट खाका स्थानीय तहसँग देखिँदैन ।

सुरुका केही वर्ष संरचना बनाउनमा खर्च भयो । अब काम गर्ने बेलामा समय सकिन लाग्यो । हालसम्मको कामको समीक्षासहित बाँकी अवधिका लागि प्रस्ट मध्यमकालीन खर्च योजनाको खाका तयार गरी दृढ इच्छाशक्तिसहित कार्यान्वयन गर्नुबाहेक अर्को उपाय देखिँदैन । अधिकांश स्थानीय तहले पाँचवर्षे आवधिक योजना तर्जुमा गरी बाँकी अवधिलाई प्रभावकारी बनाउन सक्ने गुन्जायस अझै छ ।

आजको दिनसम्म हामीसँग आवधिक योजनाको भरपर्दो खाका नै बन्न बाँकी छ भने लक्ष्यप्राप्तिको सुनिश्चय कसरी गर्ने ? यस यक्ष प्रश्नलाई टारेर होइन, आवधिक योजना तर्जुमा गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । व्यवस्थित आवधिक योजनाले एकातिर लक्ष्यमा पुग्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्छ भने अर्कातिर आगामी चुनावबाट आउने नेतृत्वलाई पनि थप दिशानिर्देश हुनेछ । त्यति गर्न नसके तीन वर्षको मध्यावधि समीक्षा गरी बाँकी दुईवर्षे कार्ययोजनाले मात्र पनि वर्तमान जनप्रतिनिधिहरूलाई काम गर्न सहज बनाउनेछ ।

अन्त्यमा, हरेक देशले गरेको विकास नियाल्दै जाँदा त्यसको जग गाउँबस्ती र सहरको दिगो आर्थिक र सामाजिक विकासमै जोडिएको पाइन्छ । स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि तथा स्रोतसाधन परिचालन गर्न संघ र प्रदेशले होस्टेमा हैंसे गर्न आवश्यक छ । यसो भए मात्र जनताले सरकार नजिक रहेको महसुस गर्नेछन् । स्थानीय सरकारको प्रभावकारी कार्य सम्पादनबाट मात्र पनि सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको संकल्पलाई यथार्थमा परिणत गर्न ठूलो योगदान पुग्नेछ ।

(महत नगर विकास कोषका पूर्व कार्यकारी निर्देशक र न्यौपाने जिविस महासंघका पूर्व कार्यकारी महासचिव हुन् ।)

प्रकाशित : आश्विन २७, २०७७ १४:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×