कमजोर शासनको जगमा समृद्धिको परिकल्पना
शासक वर्गले विकसित र समृद्ध नेपालको सपना बाँड्न थालेको धेरै दशक भइसक्यो । करिब साठी वर्षअघि नेपालकै हाराहारीमा रहेको दक्षिण कोरिया आज गरिब मुलुकहरूलाई सहयोग दिने महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय दाता समूहमा पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रतिवेदनअनुसार, सन् २०१८ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति क्रयशक्ति क्षमता ३,५५० अमेरिकी डलर थियो भने दक्षिण कोरियाको ४६,४५२ डलर ।
नेपालको अर्थतन्त्र ऋण र रेमिट्यान्समा अडिएको छ भने, दक्षिण कोरियाले अल्पविकसित तथा विकासशील देशहरूलाई २.४ खर्ब डलर वैदेशिक सहायता दिने गर्छ । नेपालभन्दा दयनीय अवस्थाबाट गुज्रेको इथियोपियामा पूर्वाधार विकासको गति लोभलाग्दो छ । साधनस्रोतका नाममा केवल मरुभूमिको भूगोल पाएका इजरायलसहित कैयौं राष्ट्र आज पूर्वाधार तथा मानवीय विकासको चरम चुलीमा पुगेका छन् । तर संस्कृतिको धरोहर तथा प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण नेपाल किन गरिब नै रह्यो ? हामी कस्तो विकासको प्रयास गर्दै छौं भनी केवल भाषणमार्फत पुष्टि गर्न बाध्य छौं । छोटोछोटो अन्तरालमा फरकफरक नयाँ शासन प्रणाली अपनाउनुपरेकाले नेपालमा विकास हुन सकेन भन्ने तर्क कतिपयले गरिरहँदा हाम्रो राजनीतिक संस्कार र सोच नै अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेको भन्ने बुझिन्छ । माओले जग बसालेको कम्युनिस्ट मुलुक चीन, जापान र संयुक्त अधिराज्यजस्ता राजतन्त्रको संस्कृतिमा हुर्केका देशहरू, अमेरिका, जर्मनी, भारत, अस्ट्रेलिया, ब्राजिलजस्ता संघीयतामा लम्केका मुलुकहरूले गरेको विकासको विश्लेषण गरी हेर्दा कुनै पनि मुलुक विकास वा अविकासको अवस्थामा रहनुमा राजनीतिक प्रणाली नै एक मात्र कारक होइन ।
सुदृढ सुशासनकै बलमा उपर्युक्त देशहरूले आर्थिक–सामाजिक रूपले निकै ठूलो छलाङ मार्न सकेका हुन् । नेपालमा संघीय गणतान्त्रिक शासन पद्धतिको अभ्यास सुरु भएकै पाँच वर्ष बितिसक्यो, तर न नेपाली जनता सम्पन्न हुने सुनिश्चितता छ न त सुखी हुने संकेतै देखिएको छ । बरु जननिराशा र अनिश्चितता व्याप्त हुँदै गएको छ । सुशासनको अभावकै कारण यस्तो भएको हो । हुन त यसमा केही वर्षयताको बिग्रँदो भूराजनीतिक अवस्था, जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव, कोभिड–१९ महामारीको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष असरको समेत दोष हुन सक्ला ।
सुशासन राज्य सञ्चालनको प्राण हो, जसको अभावमा शासन प्रणाली एकतन्त्रीय र तानाशाही हुन पुग्छ । सुशासन सुनिश्चित भएको शासन प्रणालीमा राज्यको थिति निर्माण र विकासको निर्णय प्रक्रियामा जनता तथा सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन्छ, सहमति–उन्मुख निर्णय हुन्छन्, राज्यका अंगहरू जनताप्रति पूर्ण जवाफदेह हुन्छन्, राज्यका विभिन्न अंग र सरकारका निर्णयहरू पारदर्शी हुन्छन्, हरेक निर्णय कार्यकौशल र सारभूत रूपमा प्रभावकारी हुन्छ, सरकारका निर्णयहरू समतामूलक तथा समावेशी हुन्छन् र सबै कामकारबाही कानुनसम्मत हुन्छन् । सुशासनका यस्ता पक्षहरू मुलुकको शासन प्रणालीमा गहिरोसँग अन्तरघुलित हुन सके भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन्छ, दिगो तथा समावेशी विकासको गति तीव्र हुन्छ र जनताले सुखको अनुभूति गर्न पाउँछन् ।
संविधान निर्माण, तीनै तहको निर्वाचनजस्ता काम भए पनि कानुन निर्माण र कर्मचारी संयन्त्रको व्यवस्थापन लगायतका पक्षहरू सन्तोषजनक नरहेकाले नेपालमा संघीयताको पूर्णतः कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदै आएको छ । यसलाई लिएर कतिपय राजनीतिकर्मी ‘भारतलाई संघीयता कार्यान्वयन गर्न एक दशकभन्दा बढी लागेको थियो, हामीले त चाँडो गरेका हौं’ भन्ने तर्क गर्छन् । तर, हामी सबैभन्दा चाँडै संघीयता कार्यान्वयन गर्ने मुलुकको मापदण्डलाई किन उछिन्ने प्रयास गर्दैनौं ? राजनीतिक दलहरूमा इच्छाशक्तिको अभाव र वर्तमान सरकारको कमजोरीकै कारण यस्तो भइरहेको हो । संघीयता कार्यान्वयनको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटोका रूपमा रहेको कर्मचारी संयन्त्र समयमा व्यवस्थापन हुन सकेन । जनताले चाहेको नेपालको संघीयताको मूलमर्म भनेको घरदैलोको पारदर्शी, नतिजामुखी तथा प्रभावकारी सरकार हो । यसमा पनि जनता सन्तुष्ट हुने अवस्था बन्न सकेन । नयाँ राजनीतिक अभ्यासअनुसार चल्नका लागि आवश्यक संघीयताका आधारभूत पक्षहरूमा समेत काम हुन सकिरहेको छैन । २९४ भन्दा बढी संघीय ऐन बनाउनुपर्नेमा १९ वटा मात्र नयाँ कानुन बन्न सकेका छन् । ७० वटाजति पुरानै कानुनलाई सामान्य संशोधन गरिएको छ । जंगबहादुरकालीन वा महेन्द्रकालीन ऐनबाट अहिलेको सामाजिक व्यवस्था अगाडि बढेको छ । संघीय कानुनकै अवस्था यस्तो रहेका बेला प्रदेश र स्थानीय तहको के गति होला, अनुमान गर्न सकिन्छ । साझा अधिकारका क्षेत्रमा संघीय ऐन नबनी प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउन सक्दैनन् । यस्तो सुस्तताले गर्दा राज्यसंयन्त्र प्रभावकारी हुन सक्दैनन् । विश्वासको संकटबीच कार्यकारी संस्थाले ओठे तर्क गर्नुपर्ने बाध्यता हुन आउँछ ।
सुरुमा सामान्य मौसमी ज्वरोका रूपमा परिभाषित कोभिड–१९ अहिले राज्यले थामिनसक्ने गरी फैलिएकाले गाउँ, सहर तथा समुदाय आतंकित छन् । संविधानको धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने, प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । सविधानको धारा ४७ अनुसार मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । यसैबीच अबउप्रान्त कोभिड–१९ को उपचार खर्च आफैं बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारले अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ भनी छापाहरूले लेखेपछि आमनागरिक त्रस्त हुन पुगे । प्रकोप र महामारीमा जनताको जीउधन बचाउन तथा मौलिक हकको प्रतिरक्षा गर्नसम्म पनि राज्यको हस्तक्षेप र भूमिका रहेन भने जनताले कर तिर्नुको समेत औचित्य नहुने भन्ने प्रश्न सामाजिक सञ्जालमा उठे । यद्यपि केही ढिलो गरी सरकार प्रमुखबाट कोभिड–१९ को उपचार राज्यले निःशुल्क गर्ने भनी प्रस्ट पारिएपछि स्वास्थ्यसम्बन्धी संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकमा उठेको ठूलो ज्वारभाटा मत्थर त भएको छ तर कार्यान्वयन हेर्न बाँकी छ । विपत्का बेला जनतालाई भरपूर साथ दिन सक्ने बलियो, विश्वासिलो, जनमुखी तथा प्रजातान्त्रिक सरकारका रूपमा वर्तमान सरकारले आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । यसका लागि राज्य सञ्चालनको हरेक तहमा दक्ष, इमानदार र नतिजामुखी संयन्त्रको युद्धस्तरमा विकास नगरी हुन्न ।
सामान्यतः राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा सरकारलाई सचेत गराउने काम प्रमुख प्रतिपक्ष र नागरिक समाजको हो । तर केही वर्षयता यी दुवै संस्था जनताका अपेक्षामुताबिक सक्रिय नभएका कारण विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयमा जनसमूहबाट सीधा प्रतिक्रिया हुने गरेको छ । प्रतिपक्षको स्वर कमजोर हुँदा वा प्रमुख प्रतिपक्षले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्दा प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीअन्तर्गत गठित सरकारहरू पनि निरंकुश भएका थुप्रै उदाहरण छन् । नेपालको नियति त्यसो नहोस् भन्नेमा सम्बद्ध पक्षले हेक्का राख्न आवश्यक छ ।
संघीय शासन प्रणाली गरिब नेपालीका लागि महँगो साबित हुँदै छ भन्ने आम बुझाइलाई तर्कले होइन, आर्थिक–सामाजिक विकासका सूचकांकमार्फत गलत तुल्याउनु आवश्यक छ । राजदरबारबाट सिंहदरबार हुँदै केही हदसम्म गाउँसम्म सारिएको राज्यसत्ताको प्रयोगमा भ्रष्टाचार र राज्यदोहन गर्ने अभ्यासको विकेन्द्रीकरण भयो भन्ने आवाजलाई श्वेतपत्र तथा राष्ट्रका नाममा दिइने सम्बोधनमा उल्लेख गर्नमा मात्र होइन, स्थानीय तहलाई जनताका घरदैलोको सुखदुःखको सरकारका रूपमा रूपान्तरण गर्न सम्बद्ध सबैको ध्यान जानुपर्छ ।
संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नियमित, नियोजित र सार्थक संवादको सघनतासमेत जरूरी देखिन्छ । संघीय शासन प्रणालीको जरा स्थानीय तह भएकाले जरामा मलजल गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा संघ र प्रदेशको सहयोग र सहकार्यमा देखिएको अन्योल हटाउनु सुशासनका क्षेत्रमा सुधारको पहिलो कदम हुन सक्छ । संघीय मन्त्रालय तथा विभागहरूले सञ्चालन गरेका स्थानीय स्तरका साना आयोजनाको कार्यान्वयनको समीक्षामा मात्र रमाउने संस्कारबाट समृद्धिको परिकल्पना पूरा हुन सक्दैन ।
(महत नगर विकास कोषका पूर्वकार्यकारी निर्देशक र न्यौपाने जिविस महासंघका पूर्वकार्यकारी महासचिव हुन् ।)
प्रकाशित : पुस १०, २०७७ ०८:२८
